संविधान सभाको थपिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकी व्यापक आलोचना सहिरहेका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता राष्ट्रिय सहमति जुटाउन गम्भीर भएर सहरभन्दा टाढा बैठक बस्नु पनि आफैँमा उपलब्धि मान्नुपर्ने भएको छ। तीनै वटा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले ‘हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन गम्भीर छौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति हात्तीवनदेखि गोकर्णसम्मको रिसोर्ट यात्रामा एकै स्वरमा प्रकट गरेका छन्। तर के तिनका भनाइमा विश्वास गर्न सकिन्छ? प्रमुख राजनीतिक दलबीच के के विषयमा मत भिन्नता छ? के यिनको प्राथमिकता वास्तवमै संविधान निर्माण र शन्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु हो? यी प्रश्न भने अनुत्तरित छन्। वार्ताको विषय के हो? संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन वार्ता भएको बताइए पनि यसमा मूलतः कस्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयलाई नै प्राथमिकता दिइएको वार्तापछि प्रकट अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल भएको हुनसक्छ तर त्यो प्राथमिकतामा परेको देखिएन। सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने वा तीन दलका नेताहरूको अध्यक्ष मण्डलले गर्नेजस्ता विषयमै वार्तामा सहभागी नेताले अधिकांश समय खर्चेका थिए भन्ने पनि तिनका अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ। समस्या कहाँ छ? वास्तविकता जनतासमक्ष नआउनु नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्या हो। राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। छलफलमा कुन विषयमा केमा कुरा मिलेन र किन मिलेन? कुन कुन दलका अडान के के हुन्? भन्नेजस्ता जानकारी नेपाली जनतालाई दिइएको छैन। समस्या त्यसैले उत्पन्न गरेको हो। अहिले त शान्ति प्रक्रियाकै अर्थ बेग्लाबेग्लै लगाइने गरेको छ। कांग्रेस, एमालेका लागि शान्ति प्रक्रिया भनेको माओवादी लडाकुको समायोजन गर्नु, कब्जा गरिएको निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्नु, विस्थापितलाई घर फर्काउनु हो भने माओवादीका लागि यी विषय शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकताभित्र पर्दैनन्। अर्थात्, सबैले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने भने पनि अर्थ्याइमा अन्तर छ। यस्तै लडाकुको संख्यामा पनि मिल्नै नसक्ने अवस्था छ। माओवादी यी सबै विषय सरकार र संविधान निर्माणमा सामु गौण ठान्छन् भने कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका लागि यिनको टुंगो नलाग्दासम्म संविधान र सरकार गौण भएको छ। यसैले अहिलेको वार्ता दुवै पक्षको रणनीतिक बाध्यताको उपज हो। कांग्रेसको अडान के हो? वार्तामा बस्ने कांग्रेसका नेताले पार्टीको अडान स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। तर सत्ताको लोभमा परेर कांग्रेसले माओवादीसँग आफ्ना मान्यता स्पष्टसँग राख्न सकेको छैन। पार्टीले पटकपटक निर्णय गरेका कुरा भन्न कांग्रेसका नेताहरूलाई गाह्रो नहुनुपर्ने हो। कांग्रेस पछि हट्नै नसक्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेस बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्थाबाट पछि हट्न सक्तैन। यिनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रावधान संविधानमा राख्नैपर्छ। माओवादी लडाकुको संख्या पनि चार हजारभन्दा बढी हुनुहुँदैन। तिनको पनि समायोजन नेपाली सेनामा नभई विद्यमान ऐन कानुनका आधारमा तोकिएको मापदण्डअनुसार विभिन्न सुरक्षा निकायमा गर्नुपर्छ र बाँकीलाई पुनःस्थापना गरिनुपर्छ। कब्जा गरिएको व्यक्तिका सम्पत्ति फिर्ता र विस्थापितलाई सम्मान घर फर्काउने विषय कांग्रेसका प्राथमिकता हुन्। सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा विस्थापितलाई घर फर्कन दिनेजस्ता विषय पनि माओवादीले मान्नसक्ने अवस्था छैन भने कांग्रेसले स्पष्ट शब्दमा अब वार्ताको औचित्य छैन भन्न सक्नुपर्छ। तपार्इँहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् हामी आफ्नो बाटो लाग्छौँ। त्यसपछि जहाँ भेट होला होला। किन पाँच तारे होटेल धाइरहनु पर्‍यो? अहिले त वार्तामा सहमतिको नजिकै पुगियो भन्ने वक्तव्यमात्र आउँछ। निष्कर्ष आउँदैन। यही त हो रणनीति भनेको। सबैलाई सरकारमा पुग्न हतार भएकले यस्तो भएको हुनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने? अहिलेको प्रमुख विषय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै हो। केही दिनअघि नेकपा (एमाले)का नेता वामदेव गौतमले भन्नुभयो – कांग्रेसको उमेदवारी फिर्ता नभईकन सहमति हुँदैन। एमाले र माओवादीलाई कांग्रेसको नेतृत्व नहुने हो कि रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्व मन नपरेको हो भन्ने पनि स्पष्ट सोध्नुपर्छ। उनीहरूलाई कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नहुने हो भने आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दा हुने, अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दा हुने , संविधान सभाको निर्वाचनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दा हुने, कांग्रेसको नेतृत्वमा घोषित गणतन्त्र स्वीकार हुने तर अबको सरकारको नेतृत्व चाहिँ कांग्रेसले गर्नै नहुने किन भनेर सोध्नुपर्‍यो। होइन, कांग्रेसको नेतृत्व त स्वीकार हुन्छ तर कुनै व्यक्ति विशेष नहुने उनीहरूको अडान हो भने त्यसमा कांग्रेस लचिलो हुनुपर्छ। कांग्रेस आफू पनि त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अरू दलसमक्ष आफनो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्छ। अरू दललाई कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्यै नहुने हो भने कांग्रेस पनि अरूको पछि लागिरहनुपर्ने कुनै कारण छैन। भैगो, अब सहमतिको यात्रा सकियो भन्ने आँट कांग्रेसले गर्नुपर्छ। माओवादीले बुझ्नुपर्ने विषय नेपालको राजनीति अहिले अत्यन्त जटिल स्थितिमा छ। माधवकुमार नेपालको राजिनामापछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने माओवादीको नेतृत्वको आशा साकार भएन। त्यतिमात्र हैन अरू कसैको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सकेको छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूको यो निर्णय अत्यन्त अदूरदर्शी साबित भएको छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न अरू दलले केही सर्त राखेका छन्। संयोगमात्रै पनि हुनसक्छ कांग्रेसका सभापति र संसदीय दलका नेताले केही सर्त पालना गरे माओवादीको नेतृत्व पनि स्वीकार्य हुने वक्तव्य दिएकै समयमा भारतले नेपालका माओवादीले भारतीय माओवादीलाई नेपालमा तालिम दिएको भन्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्‍यो। भारतीय राजदूतले त्यस्तो पत्र परराष्ट्र मन्त्रीलाई आफैँ गएर दिए। यसको राजनीतिक अर्थ के हुन्छ? यसको माओवादीले खण्डन गर्नु स्वाभाविकै भए पनि सरकारका मन्त्रीको अलगअलग भनाइ आउनु स्वाभाविक होइन। सरकारबाट कि त भारत सरकारलाई यस्तो भएको छैन र कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिइने छैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्‍यो नभए तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो। हाम्रा दुवै छिमेकीले आआफ्नाविरुद्ध प्रयोग हुन थाल्यो भनी शंका गर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। माओवादीलाई नागरिक पार्र्टी हुनपर्‍यो भनिएको छ। किन भन्नु परेको हो? अमेरिकाले त माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट पनि हटाएको छैन। नेपालमा सबै राजनीतिक दल माओवादीलाई नेतृत्व दिन हिचकिचाइ रहेका छन्। संसारमा प्रजातन्त्रमाथि खतरा सेनाबाट मात्र हुन्छ भनेको सुनिन्छ। नेपालमा पनि त्यही आधारमा सेनालाई जनताको अधीनमा राखिएको हो। तर माओवादी सरकारमा हुँदा अरू राजनीतिक दल त्यसमा पनि सरकारमा सँगै भएका सहकर्मी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिन सकेन? किन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका २२ दल अर्थात् संसद्को बहुमतले लोकतन्त्रमाथि माओवादीबाट खतरा हुनलाग्यो भन्ने ठानेर यसको संरक्षणका लागि नेपाली सेनालाई साथ दिए? हिजो आन्दोलनमा सँगै हिडेका दलले नै किन यत्रो अविश्वास गरे? किन आन्दोलनमा विपरीत धुरीमा भएकाहरू यसरी नजिकिए? यस विषयलाई माओवादीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। माओवादी नेताहरू भन्छन् – लडाकुबिना नेपालमा गणतन्त्र आउँदैनथ्यो। जनताका लागि लड्ने लडाकुलाई अविश्वास गर्न पाइँदैन। कांग्रेस, एमालेलगायत अन्य दललाई के लागेको छ भने माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने हो भने लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा माओवादी लडाकुलाई उनीहरू सेनामा मिलाउन चाहँदैनन। कुरोको चुरो यही हो। तर वार्तामा भने यस्ता विषयमा छलफलै हँुदैन। अनि कसरी हुन्छ सहमति? माओवादी र अन्य दलबीच रहेका सैद्धान्तिक मतभेद समाप्त नभएकैले हात्तीवनदेखि गोकर्णसम्म पुग्दा पनि समस्याको निकास ननिस्केको हो। समस्याको निकास के हुनसक्छ? संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष, सरकारको निर्माण सबै राजनीतिक विषय हुन्। यसैले तिनमा सबै पार्टीका आआफ्नै अडान छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो। नेपाली कांग्रेस बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा अन्यत्र जानै सक्तैन। कांग्रेस लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन, मौलिक हकको प्रत्याभूति हुने संवैधानिक व्यवस्था, संसद्मा बहुमत ल्याउने दलको नेताको नेतृत्वमा सरकारको गठन, दुई सदनात्मक संसद्, तल्लो सदनमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा निर्वाचन र माथिल्लो सदन पूर्ण समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा निर्माण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त तथा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थाजस्ता मूलभूत सिद्धान्तमा संझौता गर्न सक्तैन। यी विषय माओवादीलाई मान्य हुन्छ कि हँुदैन भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ। सत्ताको लोभले विचार लुकाउन हुँदैन र पाइ्ँदैन पनि। सरकार निर्माणभन्दा पहिले कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ। विस्थापितहरूले घर फर्केर समाजमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ। त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। यसैगरी नागरिक पार्टी भएरै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समाहित हुने हो भने माओवादीले लडाकु समायोजन र वाईसीएल विघटनजस्ता विषयलाई सहजतासाथ स्वीकार गर्नुपर्छ। यिनमा सहमति भए माघ मसान्तभित्र सबै विषय छिनोफानो गरेर संविधानको घोषणा गरे हुन्छ। केही विषय बाँकी रहे पछि निर्वाचित प्रतिनिधि सभा वा सरकारले गर्ने गरी अहिले टुंगोमा पुगे पनि हुन्छ। निर्वाचनका लागि निष्पक्ष सरकारको व्यवस्था संविधानमा गर्‍यो भने कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने समस्यै रहँदैन। हैन, अहिले देखाइएको तत्परता सबै सरकारमा पुग्ने रणनीतिमात्र हो भने वार्ता वार्तैमा सीमित हुनेछ। गम्भीर मोडमा पुगेको नेपाली राजनीतिलाई निकास दिने कर्तव्य नेपालका राजनितिक दलहरूकै हो। ठूला दलहरूनै जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने कस्लाई दोष लगाउने? अरूले गर्न दिएनन् भनेर उम्कन पाइन्छ र? नेपालका तिन ठूला दलहरूले राजनीतिक विषयमा सहमति गरे भने संविधान बनाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले अर्काको टाउकोमा दोष थुपार्नुभन्दा हाम्रो समस्या हामी आफैँ समाधान गर्नसक्छौँ भनेर उभिनु जरुरी छ।