संबिधान सभाको असफलता

जनप्रतिनिधि संस्थाको पहिलो र महत्वपूर्ण काम देशलाई सरकार दिनु हो। हाम्रो संविधान सभाले भने विगत सात महिनासम्म सरकार दिन सकेन। पछि सरकार बनाउन संसद्को नियमावली नै परिवर्तन गरियो। संसद् नियमावलीमा परिवर्तनपछि सरकार त बन्यो तर देशको राजनीति पनि कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी गरी दुई खेमामा विभाजित हुनपुग्यो । के यो राजनीतिले देशका सामु रहेको विद्यमान जटिल राजनीतिक समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ? एकातिर एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार बनेको छ भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाको पनि प्रसंग पनि उठिरहेको छ। के एमाले र माओवादीको गठबन्धन अस्वाभाविक थियो? के यस्तो गठबन्धन बन्नै न हुने थियो? यो गठबन्धनपछि सरकार बन्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो गठबन्धन हुनै नपर्ने हो र हुनैनसक्ने हो भन्ने भान हुन्छ। त्यसो हो भने कसरी र कसका कारणले बन्यो यो गठबन्धन भन्ने विषयमा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ। कमजोरी कहाँ भयो ? संविधान सभाको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रयोजनका लागि गरिएको तीन बुँदे सहमति नै अहिलेको राजनीतिको प्रस्थान विन्दु हो। त्यो सहमति अत्यन्तै अदूरदर्शी , नियोजित र निर्देशित थियो। एक वर्ष म्याद थपे पनि संविधान त बन्ने रहेनछ। त्यति दूरदर्शिता पनि नभएका नेताका कारण देशले अहिलेको समस्या भोग्नु परेको हो। तीन बुँदे सहमति भए पनि नभए पनि संविधान सभाको म्याद त कुनै न कुनै बहानामा थपिन्थ्यो नै। प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने सहमतिमा संविधान सभाको म्याद थप्नु गल्ती थियो। माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरेपछि त्यसको सहज निकास पुष्पकमल दाहाल वा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नै हो। नेपालको राजीनामा उनीहरूकै जित थियो। त्यसैले सरकारमा समान्यतया अरूको नेतृत्वको संभावना थिएन। हरेक मोर्चामा असफलताको अनुभव बोकेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको सरकार परिवर्तनपछि नेतृत्व आफनो हातमा आउला भन्ने आशा निराशामा परिणत हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसैले मध्यरातमा संविधान सभाको म्याद थप्न गरिएको तीन बुँदे सहमति गलत थियो। गलत सम्झौताबाट असल परिणाम निस्कने विश्वास गर्नु कांग्रेसको कमजोरी थियो। यसैले अहिलेको एमाले–माओवादी गठबन्धनको कारक उनीहरूभन्दा कांग्रेसकै गलत रणनीति हो। कांग्रेसले नबुझेको कुरा नेपालको राजिनामापछि सहजरूपमा कांग्रेसको नेतृत्व संभव थिएन। यसलाई बुझेर त्यही सरकार कायम राख्नु कांग्रेसको हितमा हुन्थ्यो। हुनत, सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीमा अत्यन्त थकावट देखिन्थ्यो। सरकारको प्रभावकारिता बढाउन सबै दलले प्रधानमन्त्रीबाहेक टिमलाई बदल्नुपर्थ्यो। तर, कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने असंभव लोभमा फस्यो। कांग्रेसमा राजनीतिक विश्लेषणको अभाव थियो। यतिखेरको मुख्य खेलाडी माओवादी थियो। आफ्नो सरकार नबनेका अवस्थामा कसको सरकार बनाउने हो भन्ने माओवादीले मात्र निर्धारण गर्न सक्थ्यो। त्यसैले माओवादीलाई विश्वासमा नलिँदासम्म कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु संभव थिएन। कांग्रेसको सोझो हिसाव के देखिन्छ भने पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा चारै जना उमेदवार रहेपछि तेस्रो निर्वाचनमा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमका उमेदवार निर्वाचनबाट बाहिरिन्छन्। ती दुवै दलको भोट कांग्रेसका उमेदवारलाई आउँछ र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। कांग्रेसका नेताहरूलाई अहिलेको परिणामले ठूलो चोट परेको छ। माओवादीको संसदमा भएको २३८ सदस्यहरु मध्ये १४८ सदस्यले माओवादीलाई भोट दिएर बाँकि ९० सदस्यमध्ये ३० जनाले एमालेलाई र ६० जनाले फोरमलाई मत दिएका भए कांग्रेसको स्थान चौथो हुन्थ्यो। माओवादीले पहिलो पटकमै एमालेलाई सबै मत दिँदा कांग्रेसको इज्जत जोगिएको छ। यो हिसाब नबुझेर कांग्रेसका नेताले चोट परेको ठानेका हुन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारको सम्भावना कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारको संभावनै नभएको भने होइन। तर कांग्रेसले राजनीतिक भूमिका खेल्न सकेन। कांग्रेसको रणनीतिक कमजोरी भयो। कांग्रेस वस्तुपरक हुन सकेन। एमाले भित्रको मिल्नैनसक्ने अवस्था र माओवादीभित्रको चरम गुटबन्दीको कांग्रेसले विश्लेषण गर्नसक्नु पर्थ्यो। अरू दलमा देखिएको अन्तर्द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेर कांग्रेसले मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नसकेको भए कांग्रेस एमाले र माओवादीका लागी सहयोगी हुनसक्थ्यो। तर, कांग्रेस सहयोगी नबनेर प्रतिस्पर्धी बन्यो। यो कांग्रेसको कमजोर पक्ष थियो। त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नसकेन। आफ्नो उमेदवारले पहिलो पटकमै निर्वाचन जित्न नसकेपछि कांग्रेसले आन्तरिक मूल्यांकन गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री देशको नेता हो। कांग्रेसले आफ्नो उमेदवार त्यही हैसियतको व्यक्तित्व छान्नुपर्थ्यो। राष्ट्रिय नेताको सबाल भएकाले हाम्रो उमेदवारका त्यो हैसियत छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो । यस्तै हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याकन गरेनौ। सोह्र पटक पराजित व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्रीको उमेदवारमा प्रस्तुत गर्दा कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहँदैनथ्यो भन्ने स्पष्ट भयो । यस्तो अवस्थामा अरूदलले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने अवस्था भएन। कांग्रेसले त्यसो किन गर्‍यो अझै बुझ्न सकिएको छैन। आफ्नो बहुमत नभएपछि अरूको मनसाय बुझ्नुपर्थ्यो। त्यति बेला पनि अरू उमेदवार दिएको भए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्थ्यो। हाम्रै अक्षमता र रणनीतिक चातुर्यको कमीले प्रतिपक्षमा पुग्यौं। अझै पनि सही भूमिका निर्वाह गर्न सके कांग्रेसको नेतृत्वमा भविष्यमा सरकार बन्नसक्छ। त्यो दिन धेरै टाडा पनि नहुन सक्छ। तर कांग्रेसको नेतृत्व न यस्ता विषयमा न कुनै विश्लेषणै गर्छ न राजनीतिकरूपमा दूरदर्शी नै छ। कांग्रेस र लोकतान्त्रिक मोर्चा नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक मोर्चाको प्रसंग धेरै पहिलेदेखि उठेको हो। अहिले यो विषय उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रजातन्त्रवादी दलहरूलाई गोलबद्ध गरी हामीले मोर्चा बनायौँ भने हामीले छाडेका वामपन्थी दलहरूले अर्को मोर्चा बनाउँदा आलोचना गर्न मिल्दछ कि मिल्दैन? मोर्चा केका लागि भन्ने पनि त स्पष्ट भएको छैन। लोकतान्त्रिक मोर्चामा एमालेका ओली र नेपाल तथा माओवादीका बाबुराम भट्टराईहरू अड्छन् कि अड्दैनन्? उनीहरू हाम्रो मोर्चामा आउन पार्टी फुटाएरमात्र आउनुपर्छ कि त्यसै आउन सक्छन्? यो विषय पनि सप्ष्ट भएको छैन। जहाँसम्म लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व गर्न कांग्रेसलाई गरिएको अनुरोधको विषय छ यो कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्वलाई मनपर्ने विषय हो। कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व यस्तै सानो समूहको नेतृत्व गर्न मन पराउँछ। देशको अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा सानो समूहको नेतृत्व गरेर अल्मलिन हुने होइन। स्पष्ट नीति र पहिचान दिन नसकेको कांग्रेसले पहिले त आफ्नो पहिचान र नीति जनसमक्ष स्पष्टपार्नु पर्छ। आफैँभित्रका विभिन्न गुटउपगुटमा रमाउनुको साटो एकताको प्रयास गर्नुपर्छ । बलियो कांग्रेसले मात्र समग्र नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्नसक्छ। समयको माग पनि त्यही हो। अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व आफैँभित्र एउटा सानो गुटको नेतृत्व गर्न रमाइरहेको छ। आफ्नै पार्टिभित्रको सानो समूहको नेतृत्वमा रमाउनेलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सानै समूहको अभिभारा सुम्पदा कांग्रेस थिचिएर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने लोकतान्त्रिक मोर्चाको भविष्य के होला? मोर्चामा रहन इच्छुक अन्य दलले विचार गर्नुपर्छ। अबको राजनीतिक निकास नेपाली राजनीतिको अहिलेको मूल समस्या गन्तव्य स्पष्ट नहुनु हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता संविधान र शान्ति प्रक्रिया नभएर सरकार बनेको छ। त्यसैले सबैको ध्यान सरकारमै गएको छ। राजनीतिक विषयमा सहमति बन्न सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। अझै पनि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक सबालहरूमा सहमतिको खोजी गर्नुपर्छ। संविधान सभाको म्याद सय दिनभन्दा पनि कम रहेको अवस्थामा संविधान बन्ने र शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्ष पुर्‍याउन सकिने आशा कमै छ। यस्तो अवस्थामा संविधान सभाको म्याद थप्नु राष्ट्रकै लागि अहितकर हुन्छ। संविधान सभालाई जनताले दुई वर्षको जनादेश दिएका थिए। तर, दुई वर्षभित्र त्यो जिम्मेवारी पूरा भएन। यस तथ्यलाई आत्मसात गरी संविधान सभाको विफलतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू पुनः जनादेश लिन जनतामा जानुपर्छ। बरु, त्यसका लागि अब कस्तो निर्वाचन गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा सहमति गर्नुपर्छ। अहिलेको ६०१ जनाको संविधान सभा जनताको लागि भार भएको छ। निर्वाचनमा जाँदा प्रत्यक्ष तहको मात्र निर्वाचन गर्ने र प्रत्यक्षको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका दललाई माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गराई त्यही संसद्बाट संविधान र सरकार बनाउने व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन। राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसतर्फ सहमति जुटाउन प्रयत्नशील हुनु आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिक निकास यही हो। अहिलेको संविधान सभाले देशलाई निकास दिन सत्तै्कन। published in Nagarik Daily Thursday, 24 February 2011 11:38