प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस र विद्यार्थिहरुको भूमिका

पृष्ठभूमि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि स्थापनाकालदेखि नै संघर्ष र आन्दोलन गर्दैआएको छ। नेपाली कांग्रेसले जहानिया राणाशासनदेखि तानाशाही तथा शाही शासनको विरुद्ध आन्दोलन गर्‍यो। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जुनसुकै आन्दोलनमा पनि कांग्रेसको मूख्य भूमिका रहँदै आएको छ र कांग्रेसकै नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ। पछिल्लोपटक जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा पनि कांग्रेसकै नेतृत्वबाट परिर्वतन आएको छ। देश अहिले संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसबीचमा सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भारतमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। आन्दोलनअघि र पछिको संविधानसभा चुनाव हुँदै नयाँ सरकार गठनअघिसम्म नेपाली कांग्रेसले विभिन्न सहमति बनाउदै अगाडि बढेको थियो। अहिले नेपाली कांग्रेसलाई अलग गरेर नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच सात बुँदे सहमति भएपछि सहमतीय राजनीतिको एउटा चरण समाप्त भएको छ। १२ बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको प्रमुख राजनीतिक दलबीचको सहमतिको राजनीति र त्यसले स्थापित गरेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार अहिले छैन। नेपाली कांग्रेस वाहेकका अन्य केहि दलहरु विच भएको सात बुँदे सहमतिले नयाँ सरकार गठन भएको छ। संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ। नेपाली कांग्रेसको ६० वर्षभन्दा लामो संघर्षको राजनीतिक इतिहास छ। जनआन्दोलन–२ र यसअघिका आन्दोलनको नेतृत्व तथा परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्‍यो। अहिले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो र सहमतिको राजनीति किन रहेन तथा कांग्रेसका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो र प्रतिपक्षमा रहदा कांग्रेसको के भूमिका रहने? विद्यार्थिको के भूमिका रहने? यीनै विषय बारे विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।। यिनै विषयलाई समेटेर मैले ञहा मेरा विचारहरु प्रस्तुत गर्र्दैछु। २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को शाही घोषणा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गते अराजनीतिक र अदूरदर्शी कदम चाले। नेपाली राजनितिको विद्यमान अवस्था सिर्जना हुनका लागि राजाको कदम कारण बनेको छ। २०५९ असोज १८ गते सुरु भएको प्रतिगमनको कदमले २०६१ माघ १९ गते पुर्णता पायो। किन यस्तो अवस्था आयो? यसका पछाडि केही कारणहरु छन्। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु कमजोर र अदूरदर्शि भए भने अधिनायकवादको जन्म हुन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा प्रजातन्त्रको पुनः उदय भयो। त्यसपछि प्रतिक्रियावादीहरु लुके। सुरुको अवस्थामा उनीहरु त्रसित थिए। प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा परिवर्तनका बाहक भएका राजनीतिक दलहरु बलिया हुन सकेनन्, क्रमशः कमजोर बन्दै गए। राजनीतिक संगठनमा विभाजन देखियो। २०४६ सालको आन्दोलनबाट स्थापित प्रजातन्त्रका कारण रन्थनिएका प्रतिगमनकारी शक्तिहरु सलबलाउन थाले। राजनीतिक दलको कमजोरीकै कारण उनीहरु उत्साहित भए। त्यसकै परिणति २०६१ माघ १९ को तत्कालिन राजाको कदम थियो। २०४६ सालको आन्दोलनबाट संवैधानिक बनाइए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले दलसंगको दूरी बढायो। तत्कालीन राजाले यसलाई चुनौतीका रुपमा लिएर त्यही किसिमका अभिव्यक्ति दिन थाले। पा147च राजनीतिक दलले प्रतिगमनको विरोध गरी आन्दोलन गरे। शान्तिपुर्ण आन्दोलनको लामो शृखलालाई अवमूल्यन गरेकै कारण राजनीतिक आन्दोलनको पछिल्लो विकास क्रममा विभिन्न घुम्ति आए। यही क्रममा आन्दोलनरत राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भारतमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। यो सहमति नेपाली राजनीतिको एउटा घुम्ति बन्यो। सात राजनीतिक दलको आन्दोलन २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को शाही घोषणा असंबैधानिक र प्रतिगामी थियो। निरंकुशरुपमा प्रत्यक्ष शासन चलाउन गरिएको घोर अप्रजातान्त्रिक, असंबैधानिक र प्रतिगामी कदम थियो। यसका बिरुद्ध सात राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण, संयुक्त र सशक्त जनआन्दोलनको आबश्यकतामा सहमत भए। राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि साझा सहमति र प्रतिबद्धताको घोषणा गर्दै सात राजनीतिक दलले शाही शासनका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे। पूर्ण प्रजातन्त्र एबं दिगो शान्तिको स्थापना, मानब अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउन साझा सहमति भएको थियो। राजनीतिक दलसंगै विभिन्न पेशागत संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा देशभरबाट जनता आन्दोलनमा स्के। आन्दोलनका लागि यसअघि सात दलबीच भएको साझा सहमति र प्रतिबद्धता यस्तो थियोः– १. अतिबाद होइन– प्रजातान्त्रिक मार्गको अबलम्बन २ राजाको निरंकुश शासनको अन्त्य– आजको आबश्यकता ३. जनप्रतिनिधि शासनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना ४. राष्ट्रिय संकट समाधानका निम्ति केही प्रमुख कार्यसूची मुलुकको बिद्यमान संकट समाधान गर्ने दिशामा पुनर्स्थापित संसदले राजनीतिक दल र नागरिक समाजको ब्यापक शक्ति र समर्थन प्राप्तगर्दै निम्न बमोजिमका कार्यसम्पादन गर्नेछ। (क) संसदप्रति उत्तरदायी सरकार : (ख) हिंसात्मक द्वन्दको ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना : (ग) अग्रगमनको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिबद्धता : (घ) संबिधान सम्बन्धि प्रश्नको निरुपण : ५. अग्रगमनको आधार नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ : ६. राष्ट्रिय निर्वाचनको आयोजना : सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति सात राजनीतिक दलले शाही शासनको विरोधमा आन्दोलन गर्दै थिए। राजाको ०५९ असोज १८ को घोषणापछिको आन्दोलनको क्रममा केही उतारचढाव भयो। यसबीचमा केही दल प्रतिगमन सच्चियो भनेर सरकारमा गए। पछि उनीहरुले नराम्रो परिणती भोग्नुपर्‍यो। नेपाली कांग्रेस भने आन्दोलनमै थियो। अन्ततः पुनः निरंकुश शासन संचालन गर्ने राजाको शाही घोषणापछि ती दल पनि आन्दोलनमा आए। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनसंगै देशमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सात दल र विद्रोही माओवादीबीच सहमति भयो। सात दल र माओवादीबीचको मिति २०६२ मंसिर ७ गते हस्ताक्षर भएको समझदारी यस्तो थियो : – नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र ९म्झयअचबअथ० बीचको संघर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नया147 मोेेेेडमा पुगेको छ। विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ। देशमा विद्यमान उक्त परिप्रे73य र सन्दर्भमा संसदभित्रका सात राजनीतिक दलहरु र ने.क.पा.(माओवादी) बीच विभिन्न ढंगलेेेे वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको छ। १ .निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ– आफ्ना ठउ147बाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आ147धीबेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने। २. आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनर्स्थापन गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसंग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्नेे। ३. शान्तिपूर्ण नया147 राजनैतिक धारमा अघि बढ्न ने.क.पा.(माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही नेपाली सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दाे अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ। ४. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा, मौलिक हक आदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा.(माओवादी)ले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ५. ने.क.पा.(माओवादी)ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढंगले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ६ विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन ने.क.पा.(माओवादी)ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ७. सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छ147दा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। ८ शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानवअधिकारका मूल्य मान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुराको प्रतिबद्धता गरिएको छ। ९. जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ–आफ्नो ढंगले सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आह्वान गरिएको छ। १० .जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन्। त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अख48डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु पूर्णरुपले प्रतिबद्ध छौं। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु ख्ाासगरी भारत र चीनसंग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। परन्तु, आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले म48डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मित्थ्या प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपिल गर्दछौं। ११. लोकतन्त्र शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा संचालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघ–संगठनहरु सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, बुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं। १२. विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरुको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानबिनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कार्वाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। अब उपरान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्ने समझदारी भएको छ। १२ बुदे सहमतिको विरोध किन भयो? १२ वुदे समझदारीदेखि नै नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद भयो। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा माओवादीबीच हस्ताक्षर भएको सो समझदारी राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्त विपरीत भएको धारणा कांग्रेस नेता कार्यकर्तामा थियो। उनीहरुले यस समझदारीले अन्ततः कांग्रेस, प्रजातन्त्र र नेपालका लागि हानिकारक हुने तर्क अगाडि सारेका थिए। जननेता वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सैद्धान्तिक मान्यता राष्टियता र प्रजातन्त्र थियो। यस सहमतिले वीपीका मान्यताको कसिमा मेल खान सकेन। पहिलो त समझदारी भारतमा पुगेर गरियो। वीपी कोइराला किन भारतको निर्वासन त्यागेर नेपाल फर्कनु भएको थियो? राजनीतिक इतिहासको त्यस पक्षलाई कुनै संझना गरिएन। दोस्रो, राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको राष्ट्रवादीसंगको मेलमिलाप हो। कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अबलम्बन गर्दा अर्को संस्था व्यक्री वा समूह राष्ट्रवादी वा प्रजातन्त्रवादी हुनुपर्ने थियो। कांग्रेसको कसिमा राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी दुवै नभएकाले नेकपा माओवादीसंंगको समझदारी नेपाल, प्रजातन्त्र र नेपाली कांग्रेसको हितमा छैन भन्ने टिप्पणी आन्तरिक रुपमा भयो। यही कारण नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद भयो। यद्यपि सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले नै राजनीतिक परिवर्तन आएको छ। राजसंस्था ढलेको छ भने देशमा गणतन्त्र आएको छ। १२ बुदे सहमतिअघि र पछि पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा आन्दोलन भयो। सहमतिकै कारण नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरहने राजतन्त्रको सदाका लागि अन्त्य भएको छ भने शान्ति प्रंक्रियाको क्रम र गणतन्त्र स्थापना भएको छ। यसबीचका हरेक सहमति र आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गर्‍यो।यसको।ेय निस्चित रुपमा नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सभापति श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई जान्छ। अहिले माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ। लोकतन्त्र रक्षाका लागि माओवादीले के गर्दैछ अहिले हामिहरु देख्दैछौ। १२ बुँदे सहमतिदेखि माओवादीले सरकारमा नेतृत्व गर्ने समयसम्मको अवधिमा विभिन्न समझदारी, सम्झौता र सहमति भए। कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो रह्यो, यसबारे पनि विचारविमर्ष हुनु आवश्यक छ। १२ बुँदे बाहेकका सम्झौता र सहमति? प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारीपछि अन्य विभिन्न सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। मुख्य रुपमा १२ बुँदे समझदारीमा उल्लेख भएका विषयको पालना सरकार र माओवादी पक्षले गर्नुपर्ने हो, तर त्यसको पूर्ण पालना हुन सकेन। समझदारीमा कुनै बुँदाको पालना नभएमा दलहरुबीचको वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख छ। त्यसैमा टेकेर थप सम्झौता र सहमति भएका छन्। १ . सात राजनितिक दल र नेकपा माओवादीबीच २०६३ असार २ गते दोश्रो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सो समझदारी पत्रमा आन्दोलनको शक्तिले प्रतिनिधिसभा संसदको पुनस्थापना गर्ने र त्यसकै निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसंग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पुर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भनियो। प्रतिनिधिसभा संसद्को पुनःस्थापनापछि देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौम तथा राजकीय सत्ता पुर्णरुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पुर्ण प्रतिवद्ध भए। आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित ल73य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा माओवादीको धारणा र प्रतिवद्धता थियो। प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा सात राजनितिक दल र नेकपा माओवादीबीच संवाद गर्दै जाने र साझा सहमतिको खोजि गर्ने समझदारीसमेत भयो। यस सहमतिले पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्न आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग पुर्‍यायो। समझदारीमा सात राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता तथा माओवादीको नेताले हस्ताक्षर गरेका छन्। २ . सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल जेठ १२ गते युद्धविराम आचारसंहिता लागू गर्ने सहमति भयो। दुवै पक्षको हस्ताक्षरमा युद्धविराम आचारसंहिता लागू भयो। सो आचारसंहितामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ तथा अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकार संवन्धि आधारभुत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहने, १२ बुँदे समझदारीलाई पुर्णतया पालन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शाशन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने भनिएको छ। नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै डर, धाकधम्कि र हिंसाको प्रभावबिना नै सहभागी भई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आधारभुत अधिकारको प्रत्याभुति गर्ने, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामि सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्ने भन्दै यो युद्धविराम आचारसहिताको माध्यमबाट देशलाई स्थायी शान्तिमा परिणत गर्ने बुँदाहरु आचारसंहितामा छन्। ३ . २०६३ साल असार २ गते सात राजनितिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरुबीच आठ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। समझदारी पत्रमा १२ बुँदे समझदारी र १२ बुँदे आचारसंहितालाई ईमान्दारी र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय शाशन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनि राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै तदनुरुप आ–आफना गतिविधि संचालन गर्ने, स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष संविधानसभा निर्वाचनको लागि दुवै पक्षको हतियारको व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमनको लागि सयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्ने सहमति भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक आन्दोलन तथा १२ बुँदे समझदारी र युद्धविराम आचारसंहिताको प्रस्तावनालाई आधार बनाउँदै अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने र सोही अनुरुप अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, सहमतिद्धारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र नेकपा माओवादीद्धारा गठित जनसरकारहरु विघटन गर्ने, दुरगामी असर पार्ने निर्णयको विषयमा सहमति कायम गरेर जाने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण तथा अनुगमनको रोहवरमा नेपाली जनताले बिनारोकतोक निर्धक्क भई भाग लिन पाउने गरी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने, संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत् देशमा वर्गीय, जातिय क्षेत्रीय लिङ्गीय लगायतका समास्या समाधान गर्ने र शान्ति प्रकृयालाई स्थायी रुपमा वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच समझदारी भयो। ४. सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल असोज २६ गते दुई बुदे सहमति भयो। यस सहमतिमा हतियार व्यवस्थापन र मुलभूत राजनीतिक विषय लगायत अन्तरिम संविधान अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुमा छलफल गरी सरकार र माओवादी टोलीलाई जिम्मा दिने, असोज मसान्तसम्ममा सरकारले निर्वाचन आयोग गठन गर्ने र २०६४ साल बैसाख महिनाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउन आयोगलाई सुझाव दिने विषय छन्। ५. २०६३ साल कात्तिक २२ गते पनि केही निर्णयहरु भएका छन्। नेपाली जनताले २००७ सालअघिदेखि हालसम्म पटक–पटक गर्दैआएको ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै १२ बुँदे, आठ बुँदे र २५ बुँदे आचारसंहिता लगायतका नेपाल सरकार र माओवदीबीच भएका समझदारी, सम्झौता र सहमतिप्रति पूर्ण बफादार रही ती निर्णय गरिएको छ। विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन, सेना र हतियार व्यवस्थापन, माओवादी सेनाको शिविर व्यवस्थापन तथा स्थान, नेपाली सेना र अन्तरिम संविधानको विषय निर्णयमा उल्लेख छ। अन्तरिम संविधानमा राखिने विषयहरुमा पनि निर्णय भयो। राजतन्त्र, अन्तरिम व्यवस्थापिका र संसद्, अन्तरिम सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरु, स्थानिय निकायहरु, नागरिकता समस्या, संविधानसभा निर्वाचन, राज्यको ढाँचा, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका निर्देशक सिद्धान्तहरु, द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापन, सम्झौता पालनाको अनुगमन लगायतका विषयमा निर्णय केन्द्रित छ। साथै, सन्धि सम्झौता कुनकुन समयमा गर्ने भन्ने समय तालिकाबारे निर्णय पनि गरिएको थियो। यी विषयमा निर्णय गर्ने बेलामा नेकपा एमालेले फरक मत राखेको थियो। राजसंस्था राख्ने र नराख्ने भन्ने विषयमा संविधानसभा निर्वाचनसंगै जनमत संग्रह गर्नुपर्ने र संविधनसभा निर्वाचनमा समानुपतिक प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेले फरक मत राखेको थियो। ६. नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मावोवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच48ड’ले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। ७. २०६५ साल असार ११ गते नेकपा मावोवादी र नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलबीच अन्तिम सम्झौता भयो। सम्झौतामा संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने, समायोजन र पुनस्थापन तथा हतियारको व्यवस्थापन, वाइसीएलको कार्यशैली र क्रियाकलापममा परिवर्तन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, विभिन्न आयोगको गठन, द्वन्द्वपीडितलाई राहत लगायतका विषयमा सहमति भए। सहमतीय राजनीतिको क्रममा नेकपा माओवादीले विभिन्न सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच र नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच पटक–पटक सहमति भयो। सबै सहमतिबाट नेपाली जनताले देशमा स्थायी शान्ति र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्वको आशा गरे। परिणाम आशा गरिए अनुसार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेकपा माओवादीले हरेक समझदारी, सहमति तथा सम्झौतालाई एउटा दस्तावेजका रुपमा लिएको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेससंग छुट्टै भएको सहमतिको पनि नेकपा माओवादीले पूर्ण कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन। सहमति कार्यान्वयन नगरेकै कारण अहिले पनि मुलुकमा विभिन्न समस्या देखा परेका छन्।शान्ति प्रकृया खल्वलिएको छ। सहमतिको कार्यान्वयन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच तथा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएका मुख्य समझदारी माथि उल्लेख भैसके। यी समझदारीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित अन्य राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई आफ्नै थातथलोमा फर्काएर ससम्मान बसोबास गराउने, उनीहरुको कब्जा घरजग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध रुपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने नेकपा माओवादीले प्रतिबद्धता गरेको छ। यसैगरी नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौता एवं युद्धविराम आचारसंहितामा पनि मानवअधिकारको विश्व्यापी घोषणा पत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकार सम्बन्धि आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिवद्ध रहने उल्लेख छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शाशन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनि राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा माओवादीले प्रतिवद्धता जनाएको छ। युद्धविराम आचारसहिताको माध्यमबाट देशलाई स्थायी शान्तिमा परिणत गर्ने लगायतका सबै समझदारीका प्रतिवद्धता कागजमा मात्र सीमित रहे। विभिन्न समयमा राजनीतिक समझदारी, सहमति तथा सम्झौता भए। त्यसको कार्यान्वयन गर्न न त सरकार गम्भीर भयो न त अन्य राजनीतिक दल नै गम्भीर भए। सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु नेकपा माओवादीको एउटा रणनीतिक चाल थियो। माओवादी रणनीति क्रमशः पुष्टि भैरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले पनि गम्भीर भएर सहमति कार्यान्वयन गराउन सकेन। समझदारी, सहमति तथा सम्झौता जनतामा शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नका लागि नभै नेकपा माओवादीलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङ भयो। अन्ततः सहमतिको राजनीति तोडिएपछि कांग्रेसले माओवादीलाई नै सत्ता सुम्पिएर बाहिर बस्ने अवस्था आयो। सहमति कार्यान्वयन गराउने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल सरकारको प्रमुख कमजोरी रह्यो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? नेपाली राजनीतिको संघर्षशील घडीमा जहिले पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दैआएको छ। १२ बुँदे समझदारीअघि र पछि पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेर जनआन्दोलनलाई सफलतामा पुर्‍यायो। परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पनि नेपाली कांग्रेस रह्यो। तर, पछिल्लो कालमा सात बुँदे सहमतिमा आएर प्रतिपक्षमा बस्न पुग्यो? राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार विजय गराउन सकेको नेपाली कांगं्रेसलाई प्रधानमन्त्रीय निर्वाचनमा किन अन्य दलको सहमति प्राप्त हुन सकेन? विचारणीय पक्ष छ। कहाँनिर नेपाली कांग्रेसको रणनीतिक भूमिका रहन सकेन भन्ने कुराको तथ्य खोज्नु जरुरी छ। जनआन्दोलनदेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा सरकारमा र पार्टीमा रहेर गरिएका कामप्रति सबैले मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संविधानसभा चुनावमा किन हामीले हार व्यहोर्नु पर्‍यो? यस पक्षमा गम्भीर भएर पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरी भावी रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि समयमा नै हामीले आफ्ना कमजोरीलाई पहिचान गर्न सकेनौं र कमजोरी सुधारेर अगाडि बढेनौं भने नेपाली कांग्रेसलाई पहिलेको अवस्थामा फकाउन सक्दैनौं। नेपाली कांग्रेस विगतमा के–कसरी कमजोर बन्दै गयो भन्नेबारे यस कार्यपत्रमा केही विषयवस्तुलाई उठान गरिएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरेर द्वन्द्वरत माओवादीलाई जसरी मूल धारमा ल्याउन नेपाली कांग्रेस सफल भयो, त्यसैगरी कांग्रेसका केही नेताहरुको कमजोरीले गर्दा र सरकारमा पुगेका हाम्रा प्रतिनिधिको रणनीतिक अकुशलताले गर्दा नेपाली कांग्रेसको अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ। सरकारमा भएको पार्टीले जुन किसिमले निर्वाचनदेखि अन्य विषयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो रुपमा काम हुन सकेन। यसबाहेक विगतमा गरिएका विभिन्न किसिमका सहमतिले पनि नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको छ। बुँदागत रुपमा केही कमजोरीलाई यहाँ औंल्याइएको छ : – १.राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्त विपरीतको समझदारी। सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति राष्ट्रिय मेलमिलापको कसीमा राखेर हेर्दा त्रुटिपुर्ण छ। यद्यपी १द्द वुदे सहमतिले हिसात्मक दोन्घमा रहेको मावो ्वादी नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा शान्ति प्रकृयामा आए०को छ। यो एउटा उपलव्धिहो भनेर मान्नु पर्दछ। तर यो एउटा पाटो हो। यति भनेर मात्र हामि राजनितिक परीस्थितिको विष्लेषण नगरी रहन सक्दैनौ। जननेता वी.पि. कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अवलम्वन गर्नुअघि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको दुई पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने थियो। राष्ट्रिय मेलमिलाप भन्नुको अर्थ जो कसैसंग पनि नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने होइन। मेलमिलाप गरिने शक्ति राष्ट्रवादी वा प्रजातन्त्रवादी हो वा होइन भन्ने निर्क्योल हुनुपर्ने थियो। समझदारी गर्ने समयमा यस आधारलाई ख्याल गरिएन। जननेता वीपीको सिद्धान्तलाई एकातिर राखेर माओवादीसंग गरिएको समझदारी नेपाली कांग्रेसका लागि प्रतिकुल प्रमाण्ति भएको छ। यसैकारण १२ बुँदे समझदारीमा नेपाली कांग्रेसको संलग्नता तथा उग्र वाम पन्थि सोच भएको माओवादीसंगको सहकार्यले पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलन देखियो। फलस्वरुप आजसम्म पनि त्यही प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ। २.एउटा सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सहमति। सात राजनीतिक दल, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच पटक–पटक सहमति र सम्झौता भयो। तर, कार्यान्वयन फितलो भयो। १२ बुँदे समझदारीको कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सहमति गर्न हुने थिएन। तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नेकपा माओवादीबाट समझदारी अनुसार गरिएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएपछि मात्र उनीहरुलाई सरकारमा लैजानुपर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो। तर, पार्टीको निस्कर्षलाई मानिएन। यहाँनिर अर्को गल्ती भयो। नेकपा माओवादीलाई १२ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारिएको भए परिस्थिति सकारात्मक बन्दै जान्थ्यो र आज नेपाली कांग्रंेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था रहने पनि थिएन। नेकपा माओवादीको रणनीतिक चाल बुझेर पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट निस्केको निस्कर्षलाई बेवास्ता गरी मावोवादीलाई विश्वास गरियो। अबसरको फाइदा उठाएर नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्‍यो, जसले आज पार्टीको अवस्था कमजोर भएको छ। ३.सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु व्यक्तीवादी हुनु राजनीतिक रुपमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भयो भने त्यसले आफ्नो संगठन कमजोर बनाउँछ भने कार्यकर्ताको मनोबल गिराउँछ। जनआन्दोलनपछिको सरकारमा नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरुले पनि यस्तै अवस्था सिर्जना गरे। मन्त्रीहरु पार्टी र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुनुले नेपाली कांग्रेसको अलोकप्रियता बढ्यो। संविधानसभापछिको नयाँ सरकार नबनेसम्मको अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरु नेपाली कांग्रेसको जिम्मामा थिए। तर, ती मन्त्रालयबाट जनअपेक्षा र कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने काम हुन सकेनन्। प्रधानमन्त्री र पार्टिको चाहना अनुसार मन्त्री हरु वाट काम हुन सकेन। मावोवादी मन्त्री र कांग्रेसका मन्त्रीहरुमा कांग्रेसकालागी कुनै भिन्नता पाईएन। वरु हाम्रा मन्त्रीहरुको प्रस्रसा मावोवादीहरु वाट हुनथाल्यो। निर्वाचनको वेला वरु कतिपय मन्त्रीहरुले मावोवादी संग साठ गाठ गरेको सुनियो। १२ वर्षको द्वन्द्वबाट पीडित जनताका निम्ति बनाइएका कार्यक्रम लागू हुन सकेनन्। त्यस्ता कार्यक्रम निस्त्रि्कय हुँदा अरर्बौं रुपैयाँ अलपत्र पर्‍यो र द्वन्द्वपीडित जनता तथा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले काठमाडौं तथा सदरमुकाममा बसेर कष्टकर जीवनको गुजारा गर्नुपर्‍यो। उनिहरुको आखाको आशु हामिले पुछन सकेनौ। मावोवादी पिडितहरुलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा प्रहरीको लाठीले सम्मान ग ्रयौ। दूई वर्षको हाम्रो शासन कालमा मावोवादी पिडितहरुले सधै आन्दोलन मात्र गर्नु प ्रयो। उनिहरु प्रति हामि र हाम्रो सरकार संवेदनशिल हुन सकेन। उनिहरुलाई काठमा48डोका गल्लि गल्लिमा भिखारी वनेर हिडनु पर्ने अवस्था श्रीजना गरीयो। यो भन्दा पिडा दाएक अवस्था के हुन सक्दछ। अहिले हामिहरु मावोवादी वाट पीडित व्यक्तीहरुको सहयोगका लागी सरकार संग हारगुहार गरीरहेका छौ। यस सम्वन्धमा २०६५ कार्तिक २६ गतेको एउटा घटना उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने छ। हाम्रा साथिहरु प्रधानमन्त्री कहा मागहरु लिएर जानु भए छ। मावोवादी पिडतहरु माथि अन्याय भयो भनेर जोरदार कुरा राख्नु भएछ। त्यहा उपस्थित हालका अर्थ मन्त्रीले तत्कालिन कांग्रेसका शान्ति मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई देखाएर भन्नु भएछ हिजो तपाई शाम्ति मन्त्री र अर्थ कन्त्री हुदा त्यत्रो रकम किन आफना कार्यकर्ताहरुदई वाडनु भएन। हिजो तपाईलाई नचाहिने मावोवादी पिडित आज किन चाहियो? तपाईहरुले आफनै मन्त्रालयमा भएको रकम वाडेको भए हममिले के भन्दथ्यो र?। तपाईले वाडन सक्नु भएन हामिले हाम्रा कार्यकर्ताहरुलाई वाडयौ। यसो भन्न्दा पुर्व मन्त्री महोदयहरु मुन्टो निहुराएर वस्नु भएको रहेछ। सकसको घडीमा रहेका जनताप्रति जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरु सवेदनशील हुन सकेनन। शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गयो, विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनामा नियन्त्रण भएन। भयभीत जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन पुगेका मन्त्रीहरुबाट काम हुन नसकेपछि जनतामा नेपाली कांग्रेसप्रतिको विश्वास क्रमशः भंगित भयो। नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका राजदूत, संस्थान तथा समितिका महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षहरु पार्टीगत नभै व्यक्तिगत रुपमा चयन गरिए। पार्टी नीति विपरीत चयन भएका उनीहरुले स्वदेश तथा विदेशमा छवि सुधार्ने कुरै रहेन। यसबाट पार्टी कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्दैगयो, जसले संगठनलाई बलियो बनाउन कार्यकर्ताको जगरुकता देखिएन। ४. कार्यकर्तामा पार्टीबाट मूल्यांकन नभएको महसुस हुनु। राजनीतिक दलको मुटु भनेको कार्यकर्तापंक्ति हो। कार्यकर्ताको योगदान कम रह्यो भने नेतृत्वले मात्र पार्टीलाई बलियो बनाउन सक्दैन। तर, कार्यकर्तालाई हौसला र ऊर्जाका साथ परिचालन गर्ने तथा उनीहरुको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको कमी भयो। पार्टीभित्र असल र क्रियाशील कार्यकर्तालाई मूल्यांकनको आभास दिलाउन नसक्दा उनीहरुमा वितृष्णा पैदा हुन्छ। नेपाली काग्रेसका कार्य कर्ताहरुमा कांग्रेस सरकारमा रहदा न्याय गर्दैन भन्ने महसुस भएको छ। यो तथ्यलाई नेतृत्वले ध्यानमा राख्नसकेको अवस्था यसबीचमा रहेन। उत्साह थपिनुपर्नेमा निरुत्साहनले ठाउँ लियो। चाहे त्यो सरकारका हिसाबबाट होस् चाहे पार्टीको पंक्तिबाट होस्, कतैबाट पनि उनीहरुलाई उत्साहित बनाउन सकेको अवस्था रहेन। विभिन्न निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति तथा संविधानसभाका लागि उम्मेदवारीको टिकट वितरण गर्दा पनि क्षमता तथा योग्यताका आधारमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गरिनुपर्ने थियो। यस विषयमा पार्टी नेतृत्वमा कमजोरी हुनपुग्यो। गुटगत स्वार्थ हावी भयो। यता पार्टी संगठन सुधारतर्फ पनि ध्यान दिइएको छैन। एकीकरणपछिको अवस्थामा पार्टी संगठन सहज र बलियो बन्ने किसिमले अगाडि बढ्न सकेको छैन। पार्टीको महाधिवेशन गर्ने बेला भैसक्दा पनि पदावधि थपिएको अवस्था छ। पार्टीका विभागहरु, विकास तथा क्षेत्रीय समितिको गठन तथा समग्र संयन्त्रलाई पुनःर्गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पदावधि थपिने काम मात्र भैरहेको छ। यो पार्टी राजनीतिमा निर्लज्जताको प्रदर्शन हो। ५.पार्टीका निकाय र भातृ संगठनको परिचालन। संविधानसभा निर्वाचनको समयमा पार्टीका केन्द्रदेखि वडासम्मका निकाय राम्ररी परिचालन हुन सकेनन्। निर्वाचनका बेला केन्द्रीय सभापतिलाई समेत प्रचार प्रसारमा जानबाट रोक लगाइयो। यो पार्टी संगठनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र थियो वा अरु कुनै कारण हो भन्ने विचारणीय छ। पार्टीका विभिन्न निकायहरु पुनर्गठनसमेत भएनन्। निर्वाचनको बेला क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा कुनै आधार तय हुन सकेन। विना अधार क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नु संगठनको एउटा कमजोरी बन्न पुग्यो। पार्टीलाई बलियो बनाउने र जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ हरेक इकाईले गम्भीर भएर परिचालन गर्नुपर्ने थियो। एकातिर पार्टी निकायहरुको बैठकसमेत नियमित हुन सकेन भने जनअपेक्षाका समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरिएन। पार्टींलाई बलियो बनाउन भातृ संगठन, शुभेच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी संघसंगठनको विशेष भूमिका हुन्छ। पार्टीको नीति तथा सरकारमा रहेको आफ्नो पार्टीले गरेका राम्रा कामहरु जनस्तरमा पुर्‍याउने बाहक पनि उनीहरु नै हुन्। जटिल परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा उभिने तरुण तथा विद्यार्थीहरु पार्टीको मेरुद48ड हुन्। तर, यसबीचमा भातृ संघसंगठनलाई यस हिसाबले ग्रहण गर्ने र पार्टीको जनाधार निर्माणतर्फ परिचालन गर्न सकिएको अवस्था रहेन। भातृ संगठनको निर्माण र परिचालनमा जति महत्व दिनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेन। उनीहरुलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने आवश्यक निर्देशनसहित जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने थियो, तर यसतर्फ पार्टीको ध्यान पुगेन। यसकै कारण हरेक क्षेत्रमा सक्रियताभन्दा निस्कृयता बढेर गयो। एकीकरणपछिको यस्तो निस्कृयताले संगठनलाई निकै पछाडि धकेलेको स्थिति अहिले देखिएकै छ। ६.शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ नगर्नु। जनआन्दोलनपछि जनसेवाका मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीसहित नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो। तर, सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सकेनन्। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसकै स्थानीय नेतादेखि केन्द्रिय नेताहरु कुटिए, लखेटिए र सहज रुपमा गाउँगाउँमा पुग्न पाएनन्। यस विषयलाई संसदीय दल, सरकार र पार्टी केन्द्रीय समितिमा उठाउँदासमेत बेवास्ता भयो। पार्टी संगठन बलियो बनाउनेतर्फ सचेत गराउँदासमेत बेवास्ता गरी व्यक्तिवादी र विरोधीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका गतिविधिहरु भए। विस्तृत शान्ति सम्झौता भैसकेपछि पनि त्यसका अधिनमा नरहेका नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले जे गरे पनि छुट दिइयो। यस्तो कमजोरीले संविधानसभा निर्वाचनमासमेत असर गर्‍यो। यसैको कारण अहिले पार्टी कमजोर बनेको छ। ७. निर्वाचनमा जाँदा स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि नसारिनु। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले सधैं संघर्ष गर्दै आयो। जनताका अधिकार स्थापित गर्न विगतमा खेलेको भूमिकाकै आधारमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गरेका पनि हुन्। पछिल्लो परिस्थितिमा मुलुक र जनताका निम्ति नेपाली कांग्रेस किन आवश्यक छ र कुन जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैछ भन्ने पृथक पहिचान र स्पष्ट विचार जनतासामु हामीले दिन सकेनौं। जनतामा नेपाली कांग्रेसप्रति जुन आस्था थियो र जुन किसिमका अपेक्षा जनताले राखेका थिए, त्यसप्रति सचेत नभै हामी जनतासामु पुग्यौं। नेपाली काग्रेसको अपरिहार्यताको महसुस गराउने र जनआस्थाको सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यताबाट अभिमुख भएको देखाउन चुकेकै कारण संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस कमजोर हुनुपर्ने अवस्था आयो। स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा कमजोर भइने तथ्यका साथै जनचासोको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन नगर्नुले नै नेपाली कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा रहन परेको हो। ८.प्रतिस्पर्धाको राजनीति छोडेर सहमतिको अवलम्बन। राजनीतिक घटनाक्रमको पछिल्लो कालमा नेपाली कांग्रेसले सहमतिको राजनीतिको नाममा प्रतिस्पर्धाको राजनितिलाई छोड्यो। सहमतिकै नाममा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ लाई प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३ को माध्यमबाट विस्थापित भयो। अन्तरिम संविधान निर्माण गरी देशलाई अनिर्णयको बाटोमा अग्रसर गराइयो। तर, यी विषयका बारेमा पार्टी र संसद्मा कहिल्यै छलफल र अन्तरक्रिया गरिएन। पार्टी र संसदलाई सात राजनीतिक दलको कठपुतली जस्तै बनाइयो। सहमतिका नाममा वामपन्थीहरुको रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस फस्दै गयो। सहमतीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धति मानिंदैन। यद्यपि नेकपा माओवादी जस्तो उग्रवामपन्थि दलसंग हामीले सहकार्य गर्न हुने थिएन। नेकपा एमालेसंगको सहकार्य नै बोझलो भैरहेको अवस्थामा मूल्यांकन नै नगरी सबै वामपन्थीसगको सहकार्यले नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनायो। यसलाई जनताले पनि ‘वाच’ गरिरहेका थिए। सहमति गरेपछिको अवस्थामा नेकपा माओवादीको ल73य तथा कार्यशैलीको अन्तर खोज्नेतर्फ गम्भीर नहुँदा जनताले नेपाली कांग्रेसको भिन्नता ठम्याउन सकेनन्। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त सहमतिभित्र प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धामा सहमति हो। यो नीतिको अवलम्बन हुन सकेन। सिद्धान्त र नीतिको गलत व्याख्या गर्नेहरुले सहमतिलाई देश र जनताको हितका साथै पार्टीको पहिचान उठाउनतर्फ प्रयोग नगरी नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउनेतर्फ नै क्रियाशील रहे। ९.असफल रणनीति र कुटनिति राजनीतिमा जहिले पनि रणनीति र कुटनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसबीचमा यी दुवै नीतिमा नेपाली कांग्रेस असफल भयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई बराबरीको हैसियत दिनु र नेकपा एमालेलाई भन्दा नेकपा माओवादीलाई बढी विश्वास गर्नु नेपाली कांग्रेसको ठुलो कमजोरी भयो। पार्टीभित्र विरोध छँदाछँदै पनि संविधानसभा निर्वाचनअघि तराईमा नेकपा माओवादीलाई पनि साथमा लगेर संयुक्त आमसभा गर्नु हाम्रो अर्को कमजोरी थियो। रणनीतिक र कुटनीतिक हिसाबले उनीहरुलाई सफल बनाएर आफू असफल हुँदै जानुले नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर पारेको हो। अन्तिममा उनीहरुले विश्वासघात गरे भनियो।राजनितिमा यो भन्दा लाजमर्दा अवस्था के हुन्छ? यति भनेर पार्टि नेतृत्व आफनो जिम्मेवारी वाट पन्छियो। १०.सहिद परिवारको सम्मान दिन र विस्थापितलाई घर फर्काउन नसक्नु। आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तथा सरकारमा पनि नेतृत्व तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका मन्त्रालय पाएको नेपाली कांग्रेसले नेकपा माओवादीबाट मारिएकाका परिवारलाई बेवास्ता तथा देशका लागि सहिद भएकाहरुलाई सम्मान नगर्नु त्रुटी थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टिले हिजो कांग्रेस भएका कारण मारीएका व्यक्तहिरुको सरकारमा रहदा पनि कुनै खोज तलास नगरेको मा शहिद परीवारले चित्त दुखाएका छन। उनिहरुको परीवार के गर्दैछन। के खादै छन , कसरी जिवनको गुजारा गरी्क रहेकाछन भन्ने कुराको हिजो सरकारमा रहदा अरुलेत वास्ता गरेनन , त्यहि जिममा लिएको शान्ति मन्त्रालयले पनि अपमान जनक व्यवहार गरेकेा छ भन्ने उनिहरुको भनाई छ। सहिद परिवारलाई शाहायता प्रदान गर्नुको साटो मन्त्रीहरुले मन्त्रालयवाट आफना परीवारको नाममा आर्थिक सहायता भनेर रकम लिए तर शहिद परीवारलाई प्रदान गरिने विभिन्न किसिमको राहत कटौती गरीयो । सरकारले मावोपादी युद्धमा कांग्रेस भएकै कारण हाम्रा साथिहरु मारिए भन्ने कुरा पटक्कै याद गरेनन। उनिहरुको जीवन कसरी वितेको छ भन्ने कुरा हामिले वुझन सकेनौ। यसैगरी द्धन्द्धकालमा विस्थापित परिवारलाई पूर्णरुपमा पुनःस्थापित गराई शान्तिपूर्ण वातावरण मिलाउनुपर्ने थियो। सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन नभएकाले केही पुनःस्थापित गरिएका विस्थापित परिवार पनि त्रसित र आतंकित थिए। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीबाट र सरकारका तर्फबाट सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने थियो। नेकपा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्तिसमेत फिर्ता हुन सकेन। नेपाली कांग्रेसले सहमति र प्रतिवद्धता अनुसार ती विषयलाई कार्यान्वयन नगरी थप बाटो खुला गर्नहुने थिएन। तर, एउटा सहमति कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सहमति गर्नाले न त विस्थापित परिवारहरु पूर्णरुपमा पुनःस्थापित भए न कब्जा घरसम्पत्ति फिर्ता नै भयो। अपेक्षा अनुसार केही नगरेपछि नेपाली कांग्रेसले जनविश्वास प्राप्त गर्न सकेन। ११. निर्वाचनको वेला आन्दोलनरत विभिन्न समूहसंग सहमति र सम्झौता गर्नु स्( गैर जिम्मेवारी तरिकाले निर्वाचनको वेला आन्दोलनरत विभिन्न समूहसंग सहमति र सम्झौता गर्नु र त्यस्ता सहमति र सम्झौताको जनतामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्ने थियो। तर, आन्दोलनरत समूहले नेपाली कांग्रेससंग सहमतिका विषयहरु खोसेर लिएको भ्रम जनतामा पर्‍यो। यो भ्रम चिर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। १२. उम्मेदवार मनोनयनका लागि दुई पटक समय तोकिनु संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयनका लागि दुई पटक समय तोकियो। आन्दोलनकारी विभिन्न समूहसंग सहमति बनेपछि अर्को मिति तोकिनुले नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वारीको टिकट नपाएकाहरु अन्य दलमा लागे। कतिपय नेताहरुलाई गए जाउन भनियो। उनिहरलाई पार्टि छोडेर जान विवस गराईयो। राजनीतिक आस्था र पार्टीप्रति उत्तरदायी नभई पदका लागि दौडनेहरु गैरजिम्मेवार कार्य गर्नसमेत पछि पर्दैनन्। पुनः उम्मेदवारी मनोनयनका कारण त्यस्ताहरुले पार्टी संगठनलाई नकारात्मक पं्रभाव गर्ने गरी अन्य दलमा पुगेर मनोनयनमा सामेल हुने अवसर पाए। यसले पनि नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन मद्दत गर्‍यो। प्रतिपक्षमा बस्नु नेपाली कांग्रेसको बाध्यता रणनीतिक सफलतासंगै मुख्य दलले सहमतिको राजनीति तोडेपछि अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ राजनीतिक दलमध्ये नेपाली कांग्रेसलाई सबैले छोडेका छन्। एक्लै प्रतिपक्षमा बस्नु नेपाली कांग्रेसको रहर नभएर बाध्यता भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त सहमतिभित्र प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धाभित्र सहमति निर्माण गर्नु हो। विगत दुई वर्षयता नेपाली कांग्रेसले वामपन्थीसंग सहमति गरेर मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो। तर, राजनीतिक दलको सहमति भन्दै एक किसिमको अधिनायकवादी पद्धति संसदमाथि थोपर्ने प्रयास भयो। अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदलाई सहमति गर्ने दलहरुको कठपुतली बनाइयो र उनीहरुकै निर्णय नै राज्य संचालनको प्रमुख विधि बन्यो। स्वयम् प्रधानमन्त्री र संसद आलंकारिक मात्रै भए। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसको अलग पहिचान र अस्तित्व देखिएन। सहमति गर्ने पार्टीका सबै निकाय तथा भातृ संगठनहरुबीच पनि कार्यगत एकता गर्न थालियो। यसबाट अरुको रणनीतिक चालाबाजीमा फसिंदैछ भन्ने पूर्वानुमान नेपाली कांग्रेसबाट हुन सकेन। अब यस तथ्य उदांगो भैसकेको छ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्त र नीति अनुरुप अगाडि नबढी सहमति र कार्यगत एकतामा एउटा रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्न खोज्दा आफै कमजोर बन्न पुग्यो। प्रजातन्त्रको जग बलियो बनाउन र पार्टीको उचाई बढाउन लाग्नुपर्नेमा रणनीतिक खेलाडी हुन खोज्नेहरुले नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने अरुको रणनीतिलाई सहज बनाइदिए। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा रहेका र नरहेका केही नेतृत्वबाट संविधानसभा चुनावमा पार्टी र पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भए। नेकपा माओवादीसंग भएका त्यसअघिका सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। त्यसैका कारण नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई कतिपय ठाउ147मा पुग्न अवरोध गरियो भने विभिन्न किसिमले त्रसित बनाइयो। जनतामा गलत सन्देश दिइयो। यी र यस्तै कारणले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनपछि दोस्रो ठूलो दल हुन पुगेको छ। संविधानसभादेखि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसले सहमतिको राजनीतिलाई नै प्राथमिकता दियो। तर, नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर सहमतिकै आधारमा मूलधारमा आएको नेकपा माओवादी पंक्तिबाट आफ्नो रणनीति सफल भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। अब नेपाली कांग्रेसलाई सखाप बनाउने अभिव्यक्ति पनि उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा दिंदैआएका छन्। वामपन्थीहरुको यही रणनीतिक चालाबाजीकै कारण नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र मधेसी जनआधिकार फोरमका बीचमा सत्ता साझेदारका लागि सात बुँदे सम्झौता गरिएको छ। यसले सहमतिको राजनीतिलाई अन्त्य गरेको छ। सहमतिको राजनीति तोडिएपछि प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसलाई अहिले वामपन्थीहरुसंग अलग्गिने अबसरसमेत बनेको छ। नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने उनीहरुको रणनीतिलाई बुझेर अब संगठन सृदढ गर्ने र आगामी दिनमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। संविधानसभाको प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हामीले मौकाको रुपमा लिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्ष भुमिका संविधानसभाको प्रतिपक्षमा रहँदा नेपाली कांग्रेसको भूमिका अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहनु भनेको वैकल्पिक सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नु पनि हो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिपक्षलाई न्यखभचल्कभलत ष्ल धबष्तष्लन भनिन्छ। प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएमा सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न सकिन्छ। यही नै प्रजातन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। त्यसैले संविधानसभा सदन र सडक दुवै ठाउँमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका अलग–अलग हुनेछ। देशको मूल कानुन संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको हो। प्रजातन्त्रको समान्य सिद्धान्तको पक्षमा रहेर जनहितको संविधान निर्माण गर्नु सभासद्को कर्तव्य हो। नेपाली कांग्रेसका सभासदले संविधान बनाउनका लागि जनताको भवना समेटेर पार्टीले अगाडि सारेका विषयहरुलाई अडानका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ र गर्नेछन्। संविधान निर्माणको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिपक्षमा रहेरै नेपाली कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहा गर्नेछ। संविधानसभा सदनमा रहँदा नेपाली कांग्रेसका सभासदले सरकारका काम कारबाही जनताका पक्षमा नभएमा त्यसको विरोध गर्दै वास्तविकता जनसमक्ष ल्याउनेछन्। जनसरोकारका विषयहरुमा संविधानसभा सदनमा आवाज उठाउने, जनहितका प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरेर जनसरोकार विपरीतका प्रस्तावको संशोधनका लागि सभासद्ले मुख्य भूमिका बहन गर्नेछन्। कतिपय विषयहरुमा जबर्जस्तीको शैली तथा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी भएमा नेपाली कांग्रेसले त्यसको खुलेरै विरोध गर्नेछ। सदन र सडक दुवैठाउमा जवरजस्त तरीका वाट प्रस्तुत हुनु र परी आउदा जस्तालाई तस्तै भन्ने निति अवलम्वन गर्न पछि नपर्नुनै शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका हो। यदि सरकार र सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरु जनहितभन्दा बाहिर गएमा नेपाली कांग्रेसले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट सशक्त विरोध गर्नु पर्दछ। पीडित जनतामा जागरण ल्याउने र जनताका काम गर्न सरकारलाई बाध्य पारिनेछ। यसका लागि आवश्यकता अनुसार विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुनेछन्। तर, विरोध जनतालाई मर्का पर्ने र मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने किसिमका हुने छैनन्। प्रतिपक्षमा रहँदा जनतालाई नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता बोध गराउन सक्नुपर्छ। यसको अर्थ सधै वामपन्थिहरु सरकारमा रहन्छन् वा रहनेछन् र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष बस्नुपर्छ भन्ने होइन। विगतमा भएका कमजोरीलाई मूल्यांकन गरी सच्याउँदै अबको आवश्यकता नेपाली कांग्रेस नै हो भन्ने सन्देश र महसुस जनतामा गराउन सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहेको अहिलेको घडीमा नेपाली कांग्रेसले पाएको यो अवसरलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसकोलागी राष्टले के गर्दा निकास पाउदछ भन्ने समाधान कांग्रेसले दिन सक्नु पर्दछ। अहिले संविधान सभाको निर्वाचन भएको यतिका महिना विति सक्ध्दा पनि राष्टले के गर्दा निकास पाउदछ भन्ने विषयमा सोच कसैमा पनि आएको देखिदैन। यसको समाधानको प्रयथ्न कांग्रेसमा भएको देखिनु पर्दछ। पार्टी र भातृ संघसंगठनको केन्द्रदेखि स्थानीय निकायले यस तथ्यलाई ह्दयंङ्गम गरी अग्रसर हुनुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहदा विद्यार्थिहरुको भूमिका हाम्रेा समाजका बिभिन्न धर्म सम्प्रादाय र समुदायहरूका भिन्न भिन्न रहन सहन हुने हुनाले तिनीहरूको भाबनाहरूलाई ध्यानमा राखी उनिहरूको चाहनाअनुसार पार्टी संचालन गर्न नेपाली काँग्रेसले भातृ संगठनको बिस्तारलाई प्राथमिकता दिएको हो । त्यहि कारण नेपाली काँग्रेसको जन्मकाल देखिनै भातृ संगठन बलियो बनाई नेपाली काँग्रेस पार्टिलाई बलियो बनाउने कोशिस भएको हो । नेपाल बिद्यार्र्थी संघको जन्म २०२७ सालमा भयो । राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद र बिद्यार्थी एकताप्रति प्रतिबद्ध नेपाली तरूण बिद्यार्थीहरूको सक्रियतामा बि.स. २०२७ सालमा गठीत नेपाल बिद्यार्थी संघले नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि गरेको बलिदानीपूर्ण र संघर्षशील आन्दोलनको गौरबपर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै बिद्यार्थीको हकहित र अधिकारका प्रति सचेष्ट रहँदै तरूण बिद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित सृजनात्मक प्रतिभा तथा प्रजातान्त्रिक संस्कारलाई प्रोत्साहित गर्न ने.बि.संघलाई एकताबद्ध, सु–संगठीत र सक्षम संगठनका रूपमा संचालन हुदै आएको छ। यो संघको आफ्नो हक र हितका संरक्षण र सम्बर्धनका निमीत्त निरन्तर सचेत र कार्यरत गराउनु बिद्यार्थी समुदायको बैाद्धिक र चारित्रीक बिकासका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जमा गर्ने संचालन गर्ने,रचानात्मक कृयाकलापमा उत्पे्ररित गराउने , बिद्यार्थी बर्गमा राष्ट्रियताको भाबना बिकसित गराई प्रजातन्त्र मौलिक अधिकारको संरक्षण सम्बर्धन तथा बिकासका लागि प्रेरिरीत गर्ने समाजमा बिद्यमान आर्थिक, सामाजिक शोषण बिरूद्ध बिद्यार्थी बर्गलाई जागरूक तुल्याई जनआन्दोलन द्धारा पुर्नस्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सम्बर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि सदैब प्रयत्नशील तुल्याउने, समान उद्देश्य धारणा र विश्वासलाई प्रतिनिधित्ब गर्ने बिभिन्न संघ संस्थाहरूसंग सम्बन्ध कायम गर्ने, प्रत्येक मुलुकमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई दृढतापर्बक समर्थन गर्दै मानब अधिकारको विश्वब्यापी मुल्य स्थापित गर्र्न राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना धारणा र गतिबिधिलाई क्रियासिल तुल्याउने उद्देश्यहरू रहेका छन् । राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद र बिद्यार्थि एकताप्रति प्रतिबद्ध रहने ,नेपाली समाजलाई संबृद्धि र आधुनिक समाजमा रूप्ाान्तरण गर्नका लागि स्वाभीमानी, कर्तब्यशील र परिश्रमी पुस्ताको जग बसाउने, समाजमा बिद्यमान समाजिक कुरीति सामन्ती सोचाई र संस्कार बिरूद्ध संघर्ष गर्ने, स्बतन्त्र सम्मुनत भयमुक्त र समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने , विश्वशान्ति, भातृत्व प्रगति तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बिदार्थि बिद्यार्थि बिच ऐक्यबद्धता र मैत्रीका निमित्त समर्पण रहने, समान सिद्धान्त र बिचार भएका अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था संग सम्बन्ध बिकसीत गर्ने, नेपाली बिदार्थिहरूको बैाद्धिक शारीरिक र भौतिक बिकासका लागि प्रशिक्षण लगायतका आबश्यक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, मुलुक निर्माणमा तरुण शक्तिलाई परिचालन गर्ने, मानबअधिकार र जनअधिकारको रक्षार्थ संघर्षरत रहने, पर्याबरणीय संरक्षणका लागि प्रयत्नसिल रहने,कानूनी राज्यको अबधारणालाई मुर्तरूप दिने, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने मानबअधिकार तथा प्रजातान्त्रिकआन्दोलनलाई समर्थन गर्नु नेपाली बिदार्थिहरुको दार्यत्व हो। नेपालमा बिद्यार्थि शब्दले परिवर्तनलाई संकेत गर्दछ । खासगरेर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्दा बिदार्थिहरूको भूमिकालाई कसैले नकार्न सक्दैन । २००७ सालको क्रान्ति होस् वा २०१७ सालको परिवर्तन पछिको आन्दोलन, २०३६ सालको जनमत संग्रह होस वा २०४२ सालको सत्याग्रह होस वा २०४६ सालको जन आन्दोलन होस वा त्यस पछिका दिनहरुमा र हालै राजनैतिकदलहरुबाट संचालन भएको देशलाई प्रतिगमनबाट मुक्तगराउने आन्दोलन होस सबै संधर्षमा नेपालका बिद्यार्थिहरुले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन । तसर्थ नेपालमा बिद्यार्थिहरु परिवर्तनका वाहकका रूपमा र नेपाली जनतामा भरोसाका पात्रका रूपमा परिचित छन । त्यसैले मुलुकको परिवर्तनमा बिद्यार्थिाहरको महत्पूर्ण भूमिका रहेकोछ । नेपाली बिदार्थिहरको प्रतिनिधि सस्था नेपाल बिदार्थि संधले आफ्नो जन्मकाल देखिनै राजनीतिक परिवर्तनमात्र होइन समाजको समग्र परिवर्तनमा आफ्नो अमुल्य योगदान पुर्‍याउदै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेएका छन । २०३६ सालको जनमत संग्रह,२०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यस पछिका निर्वाचनहरूमाहोस नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्देालनमा नेपालका बिद्यार्थिाहरूले खेलेको भूमिका लाई प्रशंशा नगरी रहन सकिदैन। नेपाल बिद्यार्थि संधले आफनो जन्मकाल देखिनै यसको जन्म केबल राजनैतिक उद्देश्यका लागि मात्र भएको होईन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । समाजका बिसंगतिहरू हटाउनु यो संगठनको उद्देश्य भएको कारण यी उद्देश्य अनुरूप आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो । संगठन समय सापेक्ष हुनु पर्दछ। कुनै पनि संगठनले आफनो उद्देश्य जेसुकै भए पनि समाजको आबश्यकता अनुरूप आफुलाई अगाडि लैजान सकेन भने त्यस्तो संगठनलार्ई समयको हावाले उडाएर लैजान्छ । नेपाल बिदार्थि संधलेे पनि यो कुरालाई राम्ररी मनन गर्नु पर्दछ । देश अन्योलपू4र्8ा रहेको बर्तमान अबस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समस्या समाधान गर्न देशमा कृयासील सबै राष्टवादी र प्रजातन्त्रवादी राजनैतिक शक्तीहरुको बिचमा सहमतिको आबश्यकता रहेको कुरा बारम्बार दोहोराउँदै आएको छ। देश हत्या, हिंसा र आतंकको चपेटामा परको र आर्थिक दुराअवस्थाको कारणले हाम्रो अर्थिक अबस्था दिन परदिन कम्ाजोर हुदै गएकेा छ। असुरक्षाको प्रमुख कारणवाट नै देशमा जनप्रतिनिधि मुलक संस्थाहरुको निर्माण हुन सकेकेा छैन। आज देशमा निर्माण भई सकेका जनताका दैनिक आबश्यकताका कतिपय विकासका संरचनाहरु र अत्यन्त आवश्यक विकास निर्माणका वस्तुहरुको ध्वस्त पारिएका त छन् नै असुरक्षाको कारणले देशको विकास वजेटको गाऊँमा खर्चहुने अधिकांस रकम खर्च हुन सक्ने स्थितिमा छैन। आर्थिक परिचालननको यो क्रममा कसरी सुधार ल्याउन सकीन्छ भन्ने कुरा आजको आवश्यकता हेा। यदी यसमा सुधार नुहने हो भने विकासको गति ठप्प हुने मात्र हैन नेपाल दिन परदिन गरिवीकेा वाटोमा अगाडी वढदै जान्छ। यो अवस्थावाट देशलाई मुक्त गराउन आजको आवश्यकता वनेको छ। जुन कारणले यो अवस्थाको सिर्जना भए पनि राष्ट्रलाई यो अवस्थावाट मुक्त नगराउँदा सम्म राष्ट्रले भोग्नु परेका समग्र समस्याहरुको समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा आजका बिद्यार्थिहरुले राम्ररी बुझनु पर्दछ। नेपाली काँग्रेसले आफना मुलभूत आर्दशहरु मध्ये कठिन भन्दा कठिन अवस्थामा पनि राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रलाई मुल आर्दशको रुपमा अघी सारेको छ। यहि आर्दशलाई अघि सारेर वि.सं.२०३३ सालमा स्व. वि.पि. कोइराला भारतबाट नेपाल फर्कनु भयो। वि.पि. कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय मेलमिलापका निति राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित थियो। वहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना पछि नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासलाई वारम्वार अघि सार्दै आएको छ। नेपाली काँग्रेसले देश अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थावाट गुज्रीएको हुँदा यो देशमा वहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सवै राजनैतिक शत्तिहरुको विचमा एकता आजको अपरिहार्यता हो भन्ने महशुष गर्दछ। सवै राजनीतिक दलहरूका आफ्नै मूल्य र मान्यताहरू हून्छन। नेपाली काँग्रेसका आफ्नेै निति छन, आफ्नै मुल्य र मान्यताहरू छन। नेपाली काँग्रेस एउटा प्रजातान्त्रीक पार्टी भएको कारणले प्रजातान्त्रीक मुल्य र मान्यता र सैद्धान्तीक अडानबाट यदा कदा हुने घटनाक्रमले यो विचलित हुन सक्दैन र हुनु हुदैन भन्न्ेा कुरालाई बिदार्थिहरुले राम्ररी बुझनु पर्दछ। बहुदलीय व्यबस्थामा जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले चुनौति दिन सक्दैन। यहि सन्दर्भमा बिद्यार्थिाहरको भूमिका के हो भन्ने विषयमा बिश्लेषण गर्न उपयुक्त हुन्छ । केबल बिद्यार्थिहरूको संगठनको निर्माण गरेर सदस्यता बितरण गरेर गाउँ गाउँमा एकाईको स्थापना गरेर बिदार्थिको भूमिका पुरा हुन सक्दैन । स्वास्थ्य शिबिर संचालन गर्ने, बाटो घाटो निर्माणका कामगरेर मात्र जनताको चाहना पुरा हँुदैन । समाजमा आएको परिवर्तनअनुसार बिदार्थिहरूले आफुलाई रूपान्तरित गर्न सकेनन भने उनिहरूको भूमिका प्रभाबहिन हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैकारण नेपालका बिद्यार्थिह्रुले आफुलाई समय सापेक्ष बनाउन सक्नु पर्दछ । समयको माग पनि त्यहि हो। त्यहिकारण समाजमा अहिले देखिएको बिकृतिको निराकरणको लागि बिद्यार्थिहरूको के भूमिका हुन सक्दछ? आज चारैतिरबाट प्रजातन्त्र माथि आक्रमण भईरहेकोछ। प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि बिदार्थिहरूबाट के योगदान हुन सक्दछ? के यसबारेमानेपालका बिदार्थिहरूले सोचेका छन? के यस सम्बन्धमा जनताले विश्वास गर्न सक्ने अबस्था सृजनाबिदार्थिहरूले गर्न सकेका छन? बिद्यार्थिहरूले आफनो कँाधमा आएको यो दायित्ब निर्वाह गर्न कठिन कामगर्न पर्ने समय आएकोे छ । यस कठिन परीस्थितिमा नेपालका बिद्यार्थिाहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल बिदार्थि संधले आफनो कार्यक्रमको निर्माण गर्दा बर्तमान सन्दर्भमा नेपाली जनताहरूको चाहनालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ। आज देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। स्वयं सरकारवाट जनतामा असुरक्षाको महसुस हुन थालेको छ। सरकारले आफनो जिम्मेवारीलाई भूलेर चुनौतिको भाष वोल्न थालेको छ। विभिन्न संरचनाहरमा सुनियोजित किसिम वाट आक्रमण गर्न थालेका छन। सरकारले सवै प्रजातान्त्रीक मुल्य र मान्यता भूलेको आभास हुन थालेको छ। यो अवस्थामा नेपाल विद्यार्थी संघको के भूमिका हुन सक्दछ? बिद्यार्थिहरूको काँधमा ठुलो दायित्ब आएको छ । मानिसहरूको आशा बिद्यार्थिहरू माथि ठूलो छ । भबिश्यका कर्णधार मानिएका नेपालका बिद्यार्थिहरूले जनताका ती आशा पुरागर्ने आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाउन सकेनन भने यो समाजमा उनिहरूको कुनै भूमिका रहँदैन । बिद्यार्थिहरूले समाजमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने हँुदा आफ्नो चरित्रमा बिशेष ध्यान दिन जरूरी छ । नेपालमा मात्र होईन विश्व भरिनै बिद्यार्थिहरूको समाज निर्माणमा र परिवर्तनमा महत्बपुृर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसकारण समाज र राज्यले बिद्यार्थिहरूर्को महत्बलाई नकार्न सक्दैन । समाजका सच्चा नागरिक सिबद्यार्थिहरूनै हुन्ा भन्ने मान्यताका आधारमा बिद्यार्थिाहरू प्रति राष्ट्रले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । यो कुरालाई उनिहरूले बिर्सन हुदैन । यसकारण उनिहरूले जिम्मेवारपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सके भने राष्ट्रको लागि ठलो उपलब्धि हुन्छ । त्यहिकारण बिद्यार्थिहरूले मुलुकको परिवर्तनका लागि ठलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन भनिएको हो । आज नेपाली समाज परिवर्तनको संघारमा उझएको छ । बिसंगतीहरूको पनि त्यतिकै प्रभाब रहेको हाम्रो समाजमा बिदार्थिहरुले समाजको समग्र परिवर्तनका लागि इमान्दारी पर्बक भूमिका निर्वाह गर्न सके भने समाजको अपेक्षा परा हुन्छ । कांग्रृस प्रतिपक्षमा रहदा कांग्रृसले विद्यार्थिहरुको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ। नेपाली जनताले विद्याथ्र्िहरुवाट ठुलो आसा राखेका छन। अन्तमा नेपाली कांग्रेस अहिले अत्यन्त संकटमा छ। प्रतिपक्षमा रहँदाकै परिस्थितिमा अगाडिका कदम निकै चुनौतीपूर्ण र कठिन छन्। तर, वैकल्पिक सरकारको प्रत्याभूत गर्ने किसिमले अगाडि बढ्न तथा आफ्नो ल73य हासिल गर्न नेपाली काँग्रेस जनतासामु पुग्नुपर्छ। चुनौतीको सामना गर्न जुझारु र संघर्षशील कार्यकर्ताहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। पार्टीले उनीहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टी मात्र नभई नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय पनि हो। विगतमा नेपाली कांग्रेसकै चौतारीमा एकत्रित भएर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका लागि देशभक्त नेपाली संघर्षमा होमिएका थिए। अहिले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेपाली कांग्रेस नै हो। मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने र परिवर्तनको मियो पनि नेपाली कांग्रेस नै हो। अबका दिनमा पनि जनताका लागि अभिभावकत्व प्रदान गर्न नेपाली कांग्रेस सक्रिय र बलियो हुनुपर्छ। अपहरित प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेतृत्व प्रदान गरेको नेपाली कांग्रंेसमा लोकतान्त्रको रक्षा र दिगो बनाउने जिम्मेवारी पनि छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस अन्य दलभन्दा बढी जिम्मेवार र जुझारु हुनैपर्छ। चुनौतीपूर्ण कठिन घडीमा संकटको सामना गर्दा संयम र सुझबुझको आवश्यकता रहन्छ। विगतमा रणनीतिक चालाबाजीमा फस्दै जँदा नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरालाई नेतृत्वले बिर्सन हुन्न। यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई संगठित गर्न मात्र होइन, यो देशलाई समृद्ध बनाउन जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ। उहाँको प्रयासलाई साथ दिएर सफलतामा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। प्रतिपक्षमा रहदा नेपाली कांग्रेसको भुमिका र विद्याथ्र्िहरुको जिम्मेवारी पनि यही किसिमले बहन गरिनुपर्छ। जय नेपाल