किन यसरी आक्रमण भई रहेछ?

बहुदलीय व्बबस्था प्राप्त भएको आज ८ बर्ष लागेको छ। यो अवधिमा देशले धेरै आरोह अबरोह भोगेकोे छ।यो अवधिका बारेमा राजनैतिक दलका नेताहरुका आफना अनुभवहरु छन। लामो संधषमा ती नेताहरुलाई साथ दिने जनताका आफना अनुभवहरु छन। सबैले आफना अनुभवका आधारमा बिगतका दिनहरुको मुल्याड.कन गरी रहेका छन। बिगतका दिनहरुको जसले जस्तो मूल्यड.कन गरेपनि जनताले जे भोग्नु परेको छ त्यो भने सबैका अगाडि छर्लड.ग छ। हामिले बहुदलयि प्रजातन्त्र पाप्त गर्नाका लागी लामो संधर्ष गरेका थियौ। त्यो यथार्थ हो। बहुदलयि व्यबस्था प्राप्त पनि भयो। बहुदलीय व्यबस्था प्राप्त गरेको यो छोटो अबधिमा किन हामिले आम संतुष्टी जनतामा दिलाउन सकेनौ। के यो संभब थियो र हामिले कोशीस गरेनौ? के यो असंभव थियो र हामिले जनतालाई बढि आकंक्षा राख्न उत्साहित बनायौ? अथवा बहुदलयि व्यबस्थालाई मजबुत बनाउन जुन जुन निकाय जसरी सकृय हुनु पर्दथ्यो त्यो निकायहरु सकृय हुन सकेनन वा हामिले सकृय बनाउन सकेनौ? यसबारेमा अब आत्म मुल्याड.कन गर्ने समय आएको छ। बहुदलीय व्यबस्थाको एउटा मान्यता केहो भने कुनै पनि सरकार अधिल्लो सरकारको निरनतरता हुन्छ।त्यसैले सरकार जव सत्तामा आउदछ त्यसलाई सरकार संचालन गर्न त्यति अपठेरो हुदैन । तर २०४६को जनआन्दोलन पछि आएको पहिलो सरकारलाई त्यो अवसर प्राप्त थिएन। किनभने त्यो सरकार आन्दोलन बाट आएको थियो र त्यसले अनुसरण गर्ने भन्दा पनि धेरैे परीबर्तन गर्ने कुराहरु थिए। धैरै नया नितिहरुको निर्मार्ण गर्नु पर्ने थियो। राष्५िय अन्तराष्टीय सम्वन्ध नया किसिम बाट बिकशीत गर्नु पर्ने थियो। त्यसकारण लामो संधर्ष पछि निर्बाचनबाट बाट आएको सरकार व्यबस्थापनको दृष्टी कोणले परीपक्क नहुनु अस्वभाबिक होईन । तर आन्दोलनबाट आएको सरकारको चरीत्रनै त्यहि हो। त्यसैले यस्तो सुरुको सरकारलाई राम्ररी संचालन गरीएन भने सरकारमा भएका नया दृष्टीकोण लाई जनतामा पुरयाउन नसकनुका कारण जनतामा केहि अष्पष्टताहरु आउन सकदछ र त्यसले बहुदलीय व्यबस्थालाईनै कमजवोर बनाउन सकदछ। यस सन्दर्भमा कुरागर्दा के सरकार एकलै त्यसतो अबस्थामा प्रजातनत्र लाई निर्भिग्नका साथ अगाडि लैजान सकदछ? वा अरुकसैको पनि यसमा जिम्मेवारी छ?यदी बर्तमान परीसथीतिको मुल्यड.कन राम्ररी गर्ने हो भने यो पक्षमा पनि बिश्लेसण गर्नु जरुरी छ। मैले योकुरा यहा यस संदर्भमा उठाउन खोजेको हु ,आज जनआन्दोलन पछि प्रथम निर्वाचित सरकारलाई मुख्य केन्द्(ँयअब िउयष्लत )बनाएर हरेक सरकार माथिआक्रमण गर्न कोसिस गरीएको छ। एक छिन अरुसरकारका कुरा छोडौ। प्रथम निर्वाचित सरकारका कुरा गरौ। प्रथम निर्बाचित सरकारले के गर्नु पर्दथ्यो के गरेन? यो सरकारको आफनो समयमा प्रसासन सूधार आयोगका गठन गरी प्रसासनमा सुधारगर्ने प्रयत्न गरेको थियो। पहिलो पटक प्रशासन सुधार आयोग , सामान्य प्रसासन मन्त्रालय को सहमतिमा मन्त्री परीषदले हरेक मन्त्रालयको केन्द्र देखि जिल्ला सम्मका दरबन्दी तय गरेको थियो। त्यहि दरबन्दीमा सिमित रहेर सरकारले हरेक कार्यालयमा कर्मचारहिरु नियुक्ती गर्ने काम गरेको थियो। त्यो अबस्था दोश्रो निर्बाचन पछि रहेन। जुनकुरा त्यतिबेलाको रेकर्ड हेर्दा देखिन्छ। त्यहि समयमानै सरकारले कर्मचारीहरुलाई नितिगत आधारमा एकमुष्ट रकम तलवमान बृद्धी थियो ा त्यति रकम त्यसपछिका कुनैपनि सरकारले बडाउन सकेको छैन। निजामतीसेवा ऐन र नियमावलिको पनि त्यसै समयमा निर्माण भएको थियो।लोक सेवा आयोगको काममा तीब्रता ल्याई क्षमताको आधारमा नियुक्ती र बढुवागर्ने पद्धतीको बिकासपनि त्यसै समयमा भएको थियो। त्यस पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार लेपनि निजामति कर्मचारहिरुलाई अतिरीक्त समुहमा नराख्ने निर्णय मात्र गरेन आफनो समयमा त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरेको थियो। यो बास्तबिकता हो। तर यो सम्पुर्ण प्रसासनिक मान्यता लाई कुन सरकारको समयमा समाप्त पार्न खोजियो। केहि दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा राज्य व्यबस्था समितिको आयोजनामा भएको एउटा सम्मेलनमा एकजना बरीष्ट बिद्धान कार्यपत्र प्रस्तोताले भन्नु भयो त्यतिबेलाको सरकारको समयमा प्रसासन यन्त्रमा भुईचालो गएको थियो जसले प्रसासन यन्त्र ध्वस्तनै परेको थियो। वाहाले के भन्नु भयो भन्दा पनि ,त्यो कुरा किन भन्नु भयो त्यसलाई गम्भीरतापुर्बक लिनु पर्दछ। आखिर बहुदलीय व्यबस्था प्राप्त गर्न लडने नेपालीहरुका आकंक्षाहरु धेरे थिए। ती सबै पूरा हुन सकेनन। देशको अर्थ व्यबस्थाको कारण र सरकारका कार्यसंचालनका कमजोरीहरुले पनि सरकारले सबैकाम तोकिएको समयमा समाप्तपार्न नसकेको हुन सक्दछ।तर देशमा लगानीको उपयुक्त बातावरण सुरुभएको त्यहि समएमा थियो। बिदेशी लगानीकर्ताहरले त्यहि समयमा निजि क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम सुरु गरेका थिए। त्यसतो उपयुक्त बातावरण नेपालमा आज समम कहिल्यै बनेन। इृमान्दारी पुर्बक भन्नु पर्दा आज देश बिकाशको गति जति अगाडी बडेको छ त्यसको पुर्बाधारको निमार्ण त्यहि समयमा भऐको थियो।बीगत ९ महिनाको ए.मा.ले. शासनकालमा बिगारीएको वातावरण लाई नेपाली का.ग्रेशको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारलेपुन अनुकुल बनाउनु परेको यथार्थता मैले यहा भनि रहनु पर्दैन। आखिर ३.बर्ष ६महिनाको नेपाली कांग्रेसको सरकार र १८ महिनाको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकारको समयमा प्रजातन्त्रकि पद्धती लाई मजबुद बनाउने कार्यमा जती जोड दिईएको थियो अरु सरकारले त्यसलाई कमजोर बनाउने सीवाय अरु केहि गरेनन। दुबै समयमा बास्तबिकता भन्दा टाडा रहेर जनतालाई छलछाम गर्ने किसीमका कामहरु सूरुगरीएन। नेपाली कांग्रेस जसले प्रजातन्त्रको लागी लामो लडाई लडेको थियो त्यस्तो पार्टिको सरकारले प्रजातन्त्रको मुल्य अनुरुप जिम्मेवारीपुर्ण काम गर्नु स्वभाबिक पनि थियो। अरु सरकारको कूरा छोडेर पुन एक पटक नेपाली काग्रेसको सरकारकै कुरा गरौ त्यो सरकारलाई मात्रै किन यति धेरै आक्रमण गरीयो। यद्यपी त्यस पछिका सबै सरकारहरु राम्रा भएनन ,मन्त्री असल भएनन, सांसद असल भएनन भन्ने आरोप बारंबार लगाईन्छ त्यसबारेमा म पछि चर्चा गर्ने छु। यदि नेपाली कांग्रेसको प्रथम निर्बाचित सरकारको समयमा केहि कमजोरीहरु भएकै भएपनि त्यसमा कोको जिममेवार छन? के त्यती बेला केहि कमजोरहिरु भएको भए त्यति बेलाको सरकार मात्रै जिम्मेवार छ त? यस बारेमा पनि छलफल गर्न आबश्यक छ। त्यतीबेलाको अवस्थाको बास्तसबीक चित्रण गर्नेहो भने सरकार साच्चीनै काहालीलाग्दो अबस्था बाट गुज्रेको थियो । आनदोलन पछि आएको सरकारको निश्चय पनि अनुभब कम हुन सक्दछ। तर सरकारबनेपछि जसरी सरकारका बिरुद्ध सडयन्त्र र असहयोगको वातावरण सुरुभयो सरकारलाई कमजोर बनाउनुनै आफनो बाहादुरी सबैले संझे। तर त्यति बेला सबै मिलेर त्यो सरकारलाई सहयोग गरी प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने थियो। त्यो किन गरीएन। प्रतिपक्ष त सरकारबने देखीनै सरकारलाई समाप्त पार्ने काममा लाग्यो।त्यो पनि प्रजातन्त्रीक मुल्य भित्र पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो त्योे कुरा छोडौ। यदि त्यसलाई अस्वाभाबिक नमान्ने हो भने पनि अरुकसैबाट सामान्य धर्म पनि पालन भएन। सरकारको पहिलो बिबादास्पद कामको रुपमा टनकपुर सन्धि सदन समक्ष प्रस्तुत भयो।सरकारले बिगतका धेरैबर्षहरु देखी समाधान नभभएको एउटा समस्याको समाधान गरेको थियो मित्रराष्ट भारत संग सन्धी गरेर। देशमा कत्रो भुईचालो गयो। त्यो सँधीका बारेमा। टनकपुर सन्धीलाई राष्टधात कसले भनेन। ततकालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले देश बेच्यो कसले भनेन। आखिर माहाका्कलीमा मिसाएर टनकपुर सन्धी परीतत भयोनै। गिरजिा प्रसाद कोईरालाले राष्टधात गरेको देख्ने राष्टबादीहरु आज के हेरीरहेका छन टनकपुर समेत मिसाएर माहाकाली सन्धी गरीदा। आखिर त्यति बेलाको सरकारले कसैबाट सहयोग पाएन। त्योकिन? के तत्कालीन सरकारलाई सहयोग गर्नु त्यतिबेलाका जिम्मेकार निकायमा बस्ने सबैको कर्तव्य थिएन। सबै सरकार कमजोर बनाउने काममा किन लागे? र अन्ततोगत्वा प्रजातनत्र लाईनै कमजोर पार्नै काममा किन सहयोग गरीयो। आज कसले भन्न सकदछ मैले त्यो सरकारलाई सहयोग गरे। बिधिको बिडम्बनाको कुरा आखिर कुनै उपाय नभएपछि आफनै पार्टिको कारण बाट त्यो सरकारको अन्त भयो। त्यस सम्बन्धमा पनि एउटा कुरा बारंबार भनिन्छ। ततकालिन प्रधान मन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले संसद बिधटन नगरेर पुन बिश्वासको मत लिएको भए के हुन्थ्यो? तर बास्तबिकता के थियो भने ३६ एकापटि र ७४ अर्को पटि भएको हुदा नेपाली कांग्रेस संसदयि दलको नेताको बारेमा प्रजातान्त्रीक मूल्यको आधारमा कोहुने भन्ने कुरामा बिबाद थिएन। बहुमत छदाछदै अल्पमत पा्रप्त कुनै सांसद लाई संसदीयदलको नेताबनाउने कुरै थिएन। निति बक्तव्य असफल भई धन्याबादको प्रस्ताब असफल भएको सन्दर्भमा पुन श्री ५ महाराजा धिराज सरकारलाई निति बत्तःव्य दिन संसदमा बोलाउनु पनि नेपाली कांग्रैसको प्रधानमन्त्रीको लागी स्वभाबिक हुदैनथ्येे। त्यसैले मध्याबधिको सीफारीस अपरीपक्क कृयाकलापको परीणाम र बाध्यताको निर्णय थियो। आखिर आज त्यो सरकार मात्र होईन बहुदलिय व्यबस्था पछिका सबै सरकार हरु नालाएक भन्न थालिएका छन। सबै मन्त्रीहरु नालाएक भन्न थालीएका छन। हुदाहुदै सबै सांसदहरु नालाएक भन्न थालीएका छन। किन आज बहुदलिय व्यबस्था संचालन गर्ने सबै कलाकार हरुलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न गरीएको छ। यो सबको पछाडि के कारण छ?सबै राजनितिक दलहरु सरकारमा गएका छन। सबैमा कुनैन कुनैकमजोरहिरु भएका छन होला। तर के ती कमजोरीहरुलाई सच्याउन सकिदैन? यदि सबै सरकारहरु उस्तै उस्तै भएको हुनाले बुदलीय व्यबस्थापनि उस्तै हो भन्ने प्रयत्न गरीएको भए केहि भन्नु छैन। अन्यथा यसका कमजोरीहरु हटाउन प्रयत्न गर्नु बाहेक अर्का के बिकल्प छ र? त्यसैले व्यक्ती प्रतिको ईर्ष्याको कारणले बहुदलीय व्यबस्था प्राप्त भए पछिका राम्रा कामहरुको पनि जनता सम्ाक्ष पूरयाउने प्रयत्न भएन। प्रजातन्त्र प्राप्त पछिको पहिलो सरकारमा आन्तरीक झगडाको एउटा कारण सांसद सुबिधामा बृद्धि नगर्ने तत्कालिन प्रधान मन्त्रीको सोचाई थियो। आज सांसद सुबिधाका बारेमा यति धेरै आलोचना भई रहेको छ। तर त्यतीबेला वहाको त्यो कार्यको कसैले समर्थन गरेन , किन? अहिले सांसदको केहि सुबिधा बृद्धी भएको छ , के त्यो सुबिधा सांसद आफैले बढाएको हो? प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको व्यबस्थाअनुसार सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको समितिले सबै राजनैतिक दलका नेताहरुको सिफारीसमा सुबिधा बढाउने निर्णयका लागी श्री ५ को सरकार समक्ष सिफारीस गरेको थियो। श्री ५ को सरकारले सांसद लाई गैर सरकारी सस्था (ल् न् इ ) तथा (त्चबखभ िब्नभलअथ) र अन्य कतिपय संस्थाहरुले गाडिको भन्सार सुबिधा पाई राखेको संदर्भमा गाडिको निस्चित भन्सार सुबिधा मात्र दिने निर्णय गरयो। यसमा सांसदको आफनै के दोष छ। कीत सीफारीस गर्ने नेताहरुलाई आलोचना गर्नु पर्ने कित निर्णय गर्ने सरकारलाई आलोचना गर्नु पर्ने ा किन सांसद लाई आलोचना भएको छ।के यो कुरा थाहा नभएरहो। निस्चय पनि होईन। संसदमा दलबदल संबन्धी ऐन प्रस्तुत भयो। अरुलाई नियन्त्रण गर्ने ऐन बनाउने सांसदले स्वेच्छाले आफैलाई नियन्त्रण गर्ने ऐन बनाऐ। नेपालको बर्तमान परीस्थीतिमा ऐन समय सापेक्ष बनेको छ। सबैले सांसदले राम्रो काम गर्न थाले भनेर प्रसंसा गर्नु पर्नेमा सांसद लाई भडकाउने प्रयत्न भयो।बिद्धानहरु संसदमा पनि अराजकता फैलाउन पछि परेनन। दलबदल संबन्धी एउटा सेमिनार बिदेसी संस्थाको आयोजनामा केहि दिन अगाडि काडमा48डौमा भएको थियो। त्याहा एक जना ब।रीष्ट बिद्धानलार्इृ दलबदल सम्बन्धि कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्न बोलाईएको रहेछ। त्यहा वहाले कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दा केवल निर्बाचन पछिको पहिलो सरकारको प्रधान मन्त्रीको आलोचना गर्दै भन्नु भयो यो दल बदल बिधेयक तिनै नेताहरुलाई स्वेच्छाचारी बनाउन ल्यईएको हो। नेपाली भाषामा छिटो टिप्पणी गर्नु भएको र अंग्रेजिमा उल्था गर्नेले नेपालको ईज्जत राखी दिनु भयो। बिदेशीले सबैकुरा बुझेनन। किन त्यसता तथाकथित बुद्धिजिबिहरु सदैब प्रजातन्त्र आए पछि सबै काम राम्रो भएन भन्नु हुन्छ। बहुदलीय व्यबस्था भनेको अराजक व्यबस्था हो भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नु हुन्छ। त्यो भन्नु पर्ने वहाहरुलाई के बाध्यता छ मैले बुझन सकेको छैन। मैले याहा कसैको आलोचना भात्र गर्न खोजेको होईन। सरकारमा गएकाहरुले सधै राम्रो गरेका छन भन्न खोजेको पनि होईन। जनआन्दोलन पछि सरकारमा आएकाहरुको धेरै कमजोरीहरु हुन सकदछन , जो सूकै सरकारमा भएपनि। कतिपय बाध्यताहरु हुन्छन जसलाई सरकारमा बस्नेहरुले आफना आदरणीय शुभ चिन्तक हरु समक्ष पुरुयाउन सकेका हुदैनन। यो बाध्यतालाई बुद्धीजिविहरुले बुझीदिनुभए समाजमा यस्तो अन्योल हुने थिएन। बुद्धीजिबिहरुले सबैलाई दुर्योधन संझनु भएन ,चाडै भन्दा चाडै बिनासको बाटोमा गएर बिनास होउन भ्ान्ने सुभेच्छा राखनु भएन भन्न्ेा प्रजातन्त्रका सबै शुभचिन्तक मित्रहरु ,संग अनुरोध मात्र हो। किन भने कुनै नेता समाप्त हुदा देशले नेता जन्माउन सकदछ। कार्यकर्ता कोत कुरै छोडौ। त्यो पनि त्यति गाहारो कुरा भएन। तर बहुदलयि व्यबस्थाप्रतिनै जनताकने बितिष्णा फैलिन गयो भने राष्टको लागी ठुलो नोकसान पुग्नेछ। त्यहि प्रयत्न आज चारैतिर बाट भई रहेको महसुस हुन थालेको छ। प्रजातन्त्र प्रति चारैतिर बाट आक्रमण भई रहेको परिस्थितिमा प्रजातन्त्रलाई जोगाउन प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सहयोग पूरयाउनु हुने सबैको साझा कर्तव्य हो ।