२०-वैशाख-२०६६,आइतवार तरुन सापताहिक – यो प्रश्न प्रधानसेनापतिको मात्र हुँदै होइन। प्रधानसेनापति जो भए पनि सेनाभित्रबाटै हुँदा न नेपाली कांग्रेस, न अरु कुनै राजनीतिक दललाई आपत्ति हुने कुरा हो। वास्तवमा प्रश्न विधि विधानको हो। प्रश्न नागरिक अधिकारको हो, प्रश्न लोकतन्त्रको हो। माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले वर्तमान प्रधानसेनापतिबाट नागरिक अधिकारकोहनन हुने भयो भन्ने हल्ला मच्चाएर उनलाई हटाउने किसिमले प्रस्टीकरण माग गर्यो्। कानुनसम्मत गरिने कुरामा नेपाली कांग्रेसको कुनै आपत्ति रहँदैन, तर नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरूलाई के विश्वास भयो भने– ‘यो एउटा माओवादीको जनगणतन्त्र घोषणा गर्ने र नेपाललाई एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा लैजाने पहिलो प्रयत्न हो। माओवादीको वर्तमान सरकार के भन्छ भने– ‘नागरिक अधिकार हनन हुने भयो प्रधानसेनापतिबाट, त्यसकारण निकाल्नुपर्यो ।’ नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि प्रधानसेनापति हटाउन लागिएको भन्ने माओवादीको भनाइमै आपत्ति छ। जनआन्दोलनको मुख्य म्यान्डेट नै नेपाली नागरिकमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता कायम गर्ने हो। त्यो कसैबाट हनन हुन्छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। तर माओवादीले प्रधानसेनापतिबाट नागरिक सर्वोच्चता हनन हुने भयो भन्छ भने प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत सत्तामै बसेको नेकपा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायतका अरु १७ भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट नागरिक सर्वोच्चता हनन भयो, अधिनायकवादी व्यवस्था ल्याउन लागियो भनेपछि त नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले छाड्नु परेन र? – दुवै कुरा हो। राजनीति र कानुनी एकअर्कामा बाँधिएको हुन्छ। यो कुरा त राजनीतिक हो, तर कानुनी प्रक्रिया पनि मिलाइएको छैन। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले चाहिँ सेनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षा निकायमा सशस्त्र प्रहरी छ, जनपद प्रहरी छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान छ, त्यसबारेमा संविधान केही बोल्दैन। त्यसको सर्वेसर्वा नेपाल सरकार छ भने नेपाली सेनाको बारेमा किन संविधानमा अलग व्यवस्था गरियो? नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुन्छ भनेर संविधानमा भनिएको छ। र, नेपाली सेना कानुनबमोजिम परिचालन हुन्छ, प्रधानसेनापतिको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ, भनिएको छ। कानुनतः जसले नियुक्ति गर्छ, त्यसलाई मात्र बर्खास्त गर्ने अधिकार हुन्छ। वर्तमान सरकारलाई त प्रधानसेनापतिको नियुक्ति तथा बर्खास्त गर्ने कुनै अधिकार छैन। अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा किन सहमतिका आधारमा सर्वसम्मतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दियो? राष्ट्रपतिलाई परमाधिपति किन बनाइयो? किन प्रधानमन्त्रीलाई परमाधिपति नबनाइएको? प्रधानासेनापतिलाई रक्षामन्त्री या प्रधानमन्त्रीले फुली लगाइदिएको भए के हुन्थ्यो? यस्तो अधिकार सबै सरकार प्रमुखलाई दिँदाखेरी अहिलेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी पनि बन्न सक्छ भनेर हो। संविधानमा शक्तिको विभाजन गरिएको छ। संविधानमा जति लेखिए पनि नलेखिए पनि नगर्ने कुरा कानुनमा लेखिएको हुन्छ, गर्ने कुरा लेखिएको हुँदैन। त्यसैले गर्दा सेनाको परमाधिपति प्रधानमन्त्रीलाई नदिए राष्ट्रपतिलाई दिइसकेपछि सेनासम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हुन्छ। भनेपछि सरकारलाई सेनापति हटाउने अधिकार छैन? – छैन। संविधानतः प्रधानसेनापतिको नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भइसकेपछि कानुनी व्याख्या सम्बन्धित ऐनले जसले नियुक्ति गर्छ, उसले निकाल्न पाउँछ भनिसकेको अवस्थामा र सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भएको सन्दर्भमा संविधानसँग बाझिएको ऐनलाई संशोधन गरेर, संविधान अनुकूल बनाउनुपर्नेमा, त्यस्तो बाझिएको ऐनको आधारमा सेनालाई चलाउने प्रयत्न गर्नु भनेको त बुद्धिमत्तापूर्ण काम भएन। यस्तो व्याख्याले सरकारभन्दा सेना माथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन? – यसमा को ठूलो, को सानो भन्ने कुरा होइन। अधिकार कसलाई दिएको छ? प्रधानमन्त्रीभन्दा सानो कार्यालयलाई पनि कुनै अधिकार दिइएको छ भने त्यसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्छ। कुनै कार्यालयको महाप्रबन्धकलाई सरकारले तीन वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्ति दिएको हुन्छ भने सरकारले निकाल्न सक्दैन। सरकारले निकाल्न सक्दैन भन्दैमा सरकारभन्दा महाप्रबन्धक ठूलो भन्न मिल्दैन। कानुन सबैभन्दा ठूलो हो। कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यही हुन्छ। जस्तो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई सरकारले निकाल्नै सक्दैन, के त्यो उपकुलपति सरकारभन्दा ठूलो हो त? राष्ट्र बैंककै गभर्नर वा संस्थानका प्रमुखहरूलाई समय तोकेर नियुक्ति दिइएको छ भने सरकारले निकाल्न सक्दैन। कानुनले कुनै व्यवस्था गरेको छ भने त्यो व्यवस्थालाई तोड्न सरकारले सक्दैन, कानुनी सिद्धान्त भनेको यही हो। अहिलेको सरकारले ‘रुल अफ ल’ जान्दै जानेन। रुल अफ ल भनेको सरकारले जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने होइन। प्रधानसेनापतिले सरकारको आदेश पालना गरेनन् भनिएको छ नि? – सरकारको यो भन्दा महामूर्खता केही पनि होइन। त्यसो भन्नु लाजमर्दो कुरा हो। राष्ट्रिय सेनालाई सरकारले काम लगाउन सक्नुपर्छ। तर अहिले यो देशमा दुईवटा परमाधिपति, दुईवटा कमान्डर इन चिफ छन्। नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, जनमुक्ति सेनाको परमाधिपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छन्। नेपाली सेनाको कार्यक्रममा रक्षामन्त्री किन जाँदैनन्? प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री जनमुक्ति सेनाको परेड प्रदर्शन हेर्न किन जान्छन्? तसर्थ, एउटा सेनाको परमाधिपतिले भनेको कुरा अर्को सेनाको परमाधिपतिले कसरी मान्छ? नेपाली सेना सरकारको मातहतमा हुने कि नहुने, पहिलो प्रश्न होइन, पहिलो प्रश्न प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री नेपाली सेनाको हुनुपर्योा। प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले नेपाली सेना हाम्रो हो भनेर आत्मसात गर्नुपर्योप। अहिले किन प्रस्टीकरण मागियो? विरोधी भनेर मागियो। दुईवटा सेनालाई मान्यता दिने काम त तपाईंकै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरेको होइन र? – मैले गरेको भए पनि गलत छ भने त्यो गलत नै हो भन्नुपर्छ। हाम्रै सरकारले, हाम्रै पार्टीले माओवादीलाई बोकेर यहाँसम्म ल्याएकै हो। त्योबापत नेपाली जनता र कांग्रेसका कार्यकर्ताले दुःख पाएकै छन्। गल्ती भएको हो, त्यसमा विवाद छैन। हाम्रै प्रधानमन्त्री, हाम्रै रक्षामन्त्री, हाम्रै गृहमन्त्री, हाम्रै अर्थमन्त्री, हाम्रै शान्तिमन्त्री हुँदाखेरी माओवादीबाट मारिएका मान्छेहरूले एक पैसा पनि पाएनन्, विस्थापितहरूले काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा रुँदै मागेर हिँड्नु पर्योर। तीन अर्ब रुपैयाँ शान्ति मन्त्रालयमा कोल्याप्स भयो। आज माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यो रकम बाँड्यो, आफ्ना कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गर्योा। हामीले उनीहरूसँग अनुनयविनय गर्ने कुरा नै होइन। विगतमा दुई वर्षको हाम्रो सरकारले गल्ती गरेकै हो। त्यो गल्तीलाई हाम्रो साथीहरूले स्वीकार नगरे पनि उहाँहरूको तर्फबाट मै स्वीकार गरिदिन्छु। अरुलाई लाज केन्द्रीय समितिको अस्तिको बैठकले कुनै पनि हालतमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जानुहुँदैन भनेर फेरि निर्णय गर्योे। यो निर्णय किन गर्नुपर्योै? किनकि कांग्रेसका केही साथीहरूको माओवादीसँगको मोह अझै भंग भएको छैन। अस्ति बैठकमा छलफल भयो। हामीले कार्यबाहक सभापतिलाई भन्यौं, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग वार्ता गर्दै, असफल हुँदै गरेको राम्रो अनुभव छ। फेरि किन वार्तामा पठाउनुभयो? त्यसकारण अब केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयबाट मात्रै वार्तामा पठाउनुपर्छ भने पनि निर्णय चाहिँ भएन, कार्यबाहक सभापति बुधबारको वार्तामा आफैं गएको भने देखियो। तर जो मान्छेले विगतमा वार्ता गर्दै, असफल गर्दै देशलाई डुबाएको छ, कांग्रेसलाई डुबाएको छ, लोकतन्त्रलाई डुबाएको छ, नेपाली कांग्रेसले फेरि अर्को गल्ती गर्दै तिनैलाई वार्तामा पठाउन हुन्न। विगतमा गरेको गल्तीउपर माफी मागे पुग्छ कि गल्ती गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ? – राजनीतिमा नैतिकताको कुरा हुन्छ। कारबाही कसरी गर्ने? जेल हाल्न हाम्रो पार्टीले सक्दैन। पार्टीभित्र यति ठूलो आलोचना भएको छ कि त्यो कुरा उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुपर्ने हो। संसद्मा के सिस्टम हुन्छ भने निवर्तमान सरकारमा बसिसकेका मन्त्रीहरूले आफू प्रतिपक्षमा गएको ६ महिनासम्म संसद्मा बोल्दैनन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हो। जस्तो, हिजो हामी सरकारमा थियौं, अहिले प्रतिपक्षमा छौं भने कम्तीमा ६ महिना बोल्नु हुँदैन, तर हाम्रा साथी लाजै नमानिकन बोल्छन्। हिजो आफूले जे गरेको छ, अहिले त्यही गरेका हुन् उनीहरूले। सभामुखले पनि हिजो तपाईहरू सरकारमा भएकाले कमसेकम ६ महिना त चुप लागिदिनोस् भन्नुपर्ने हो। हाम्रो सभामुख पनि उदार भएर हो कि किन हो, त्यसो भन्नुहुन्न। हिजो आफैंले तीन अर्ब बजेट कोल्याप्स गरे, अब संसद्मा गएर हाम्रा विस्थापितलाई घरजग्गा फिर्ता दे, माओवादीबाट मारिएकालाई रकम दे भन्न त नैतिकताले पनि मिल्दैन थियो, तर हाम्रा मन्त्रीलाई केको लाज? प्रधानसेनापति परिवर्तन गर्दा आकाशै खसिहाल्छ, धर्ती नै फाटी हाल्छ त? – एकदमै फाट्दैन, तर यो एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र थियो। प्रधानसेनापतिलाई कानुन र संविधानविपरीत हटाई सकेपछि ठूलो जटिलता आउँछ। आठ जर्नेललाई खाली गराउने, त्यहाँ माओवादीका ल्याउने, प्रधानसेनापतिलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउने, त्यसपछि तीस वर्ष लगाएर अहिलेका सबै जर्नेललाई फाल्ने, अनि माओवादीले ल्याएका आठजनामात्रै राख्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई प्रधानसेनापति बनाएर कानुनी र संवैधानिक हिसाबले सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति थियो, माओवादीको। यो रणनीति बुझेर नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले रोक्न खोजेका हुन्। प्रधानसेनापति व्यक्तिको कुरा होइन, एउटा हटे अर्को आउँछ, तर माओवादी डिजाइनका विरुद्ध हामी गएका हौं। तपाई अनुमान गरिरहनुभएको छ कि इन्फरमेसनका आधारमा बोल्दै हुनुहुन्छ? – अनुमान होइन, यो त प्रमाणयुक्त विश्लेषण हो। किनभने अनुमानले मात्रै राजनीति चल्दैन। म त अनुमान पनि गर्दिनँ। मैले जे सूचना प्राप्त गरेको छु, त्यसैका आधारमा विश्लेषण गरेको हुँ। यदि रुक्मांगद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट मे १ तारिखभन्दा अगाडि हटाएको भए त्यही मे १ तारिखमै यिनीहरूले सत्ता कब्जा गर्दथे। अब के गर्छन्, थाहा छैन। तपाईंको पत्रिका निस्कने दिनसम्म के हुन्छ, भन्न सकिन्न। यो गल्ती कहाँबाट सुरु भएको हो? – धेरै शक्तिकेन्द्रहरूको गलत अनुमान र माओवादीको सफल रणनीति। मेनस्ट्रिममा ल्याउँदा माओवादी डेमोत्रे्कटिक बन्छ भन्ने विभिन्न शक्तिकेन्द्रको अनुमान। कांग्रेसको चाहिँ माओवादी र एमाले झगडा गर्छन्, हामी राज्य चलाउँछौं भन्ने लोभ र गलत अनुमान। त्यो गलत विश्लेषण गर्दै माओवादीलाई बोकेर हामी हिँड्यौं। माओवादी जनसेनालाई मान्यता दिएर मुलुकमा दुईथरि सेना लाद्ने काम जहा147निर भयो, त्यहींबाट गल्तीको सुरुआत भयो भनिन्छ, त्यही – नेपालको संविधान धारा १४४ र १४६ मा यो व्यवस्था गरिएको छ। माओवादीलाई सेना भनेकै छैन, लडाकु भनेको छ। त्यो लडाकुको पुनर्स्थापन र व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। शान्ति सम्झौता हेर्नुभयो भने र नेपालको अन्तरिम संविधानमा हेर्नुभयो भने छर्लङ्ग हुन्छ। उनीहरूको पुनर्स्थापन र व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ नै, तर नेपाली सेना चाहिँ कानुनबमोजिम परिचालन हुन्छ। कानुनबमोजिम योग्यता पुगेकामात्रै नेपाली सेनामा प्रवेश हुन्छन्। स्वतः ल्याउने व्यवस्था छैन, कि त संविधान परिवर्तन गर्नुपर्योन, संसद्मा ल्याएर कानुन परिवर्तन गर्नुपर्योु, त्यही संविधान र अहिले रहेको कानुनअनुसार माओवादीका लडाकुहरू नेपाली सेनामा समावेश हुनै सक्दैनन्। तर सेनामा समायोजनको कुरालाई त माओवादीले स्थापित गराइसक्यो नि? – त्यो राजनीतिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णयले कानुनमाथि दबाब दिन सक्दैन। त्यसकारण माओवादीका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा ल्याउने हो भने दुई/तीनवटा पार्टीको निर्णयले सम्भव हुन्न। कहाँ कहाँ ऐन र संविधानका धारा परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो गरे भइहाल्यो नि! र, संविधानको नजरमा सबै नेपाली बराबर हुन्। एउटा नेपालीलाई सेकेन्ड लेफ्टीनेन्ट हुन आईए पास गर्नुपर्ने, अर्काे नेपालीले चाहिँ त्यसै हुन पाउँछ? एउटा नेपालीलाई सीपाहीमा भर्ती हुन १८ वर्ष उमेर कटेको, २२ नकटेको हुनुपर्ने, अर्को नेपाली ३५ वर्ष पुगे पनि सिपाहीमा भर्ना हुन पाउँछ? त्यो गर्ने हो भने ऐन र संविधानमा संशोधन गर्नुपर्यो । सेनामा माओवादीले नियन्त्रण गरेपछि अन्य राजनीतिक दलको हैसियत के हुन्छ? – माओवादीले अहिले प्रस्तुत गरेको संविधान मस्यौदामा नै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता हुँदैन भन्यो भनेर उसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा माओवादीकै एक मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले बारम्बार भनेकै छन्, हामीले नबुझेर हो क्या? वास्तवमा भन्ने हो भने हामी मूर्ख भएर हो। आफ्नो प्रतिकूल हुने दलहरूले राजनीतिक गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्, चुनाव पनि लड्न पाउँदैनन् भनेर त उनीहरूले भनेकै छन् नि! सेनापतिलाई समेत कारबाही गर्ने दृढता अघि सारेर कर्मचारीतन्त्रको मनोबल आफ्नो अनुकूल बनाउन त माओवादी सफल भयो नि? – सेना त कमजोर नै हो। सेनापतिभन्दा राजनीतिक दल बलिया छन्। सेनामा कारबाही गर्न खोजिएको थियो राजनीतिक दलहरूले बचाइदिए, बुद्धिजीवीहरू, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकारहरूले बचाइदिए। सेनापति पनि कमजोर भइसकेको रहेछ नेपालमा। कसले बचाइदियो? त्यसकारण सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने भनेको माओवादीको अधिनायकवादी शासनसत्ता कायम गर्ने भन्ने होइन, यिनीहरू सच्चिन्छन् भन्ने त मलाई लाग्दैन, यिनीहरूलाई गलत काम गर्नबाट रोक्नुपर्छ। र, त्यो अभियानमा अहिले १७ राजनीतिक दलहरू सक्रिय रूपमा क्रियाशील छन्। नागरिक समाजका मान्छेहरू, पत्रकारहरू, वकिलहरू जो क्रियाशील छन्, त्यसको प्रयासले आज माओवादीहरू अधिनायकवादी शासन स्थापना गर्ने प्रयासमा अगाडि बढ्दा अवरोध सिर्जना भएको छ। अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त? – कसैले माने पनि नमाने पनि नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र माओवादी प्रमुख राजनीतिक दल हुन्। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको र सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको हुनाले उसको अग्रसरतामा यी दुई पार्टीलाई साथमा लिएर अन्य सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर यो देशलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने हो। तर सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हाम्रो प्रमुख दुश्मन हो भनेर माओवादी भन्दैछ। अन्तिम लडाइँ नेपाली कांग्रेससँग हुन्छ भन्छ। नेकपा एमालेलाई गरेको गाली मैले त टिभीमा पनि सुन्न सकिनँ, संसद्मा कसरी सुने होलान् सभासद्हरूले? यो अधिनायकवादी चरित्र हो, मानसिकता हो। यो चरित्र र केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांगे्रस सरकारले एकजना प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्न लाग्दा नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले यति ठूलो आपत्ति जनाउनुपर्ने किन? तपाईं राजनीतिक कुरा गरिरहनुभएको छ कि कानुनी? लाग्छ भने म गोविन्दराज जोशी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले क्षमा माग्छु। नेपाली कांग्रेस हो? मानसिकताबाट माओवादी परिवर्तन भएको देखिँदैन। त्यो नदेखिएको हुनाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अब बाँकी दलहरूको नेतृत्व गर्दै, यो देशलाई निकास दिने कुरामा ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। सेनाको कुरा, संविधानको कुरा सबै त्यसैभित्र पर्दछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यो देशलाई राजनीतिक निकास दिने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ। तपाईंले अब माओवादीको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउने पहल गर्नुपर्छ भन्नु भएको हो? – यो सबै गौण कुरा हो। जरुरी पर्दा बनाउनुपर्छ। किनभने माओवादीको विगत एक वर्षको गतिविधि हेर्दा अब उसलाई विश्वास गर्नु मूर्खता हो भन्छु म। त्यसको विकल्प मैले दिने होइन, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि अल्पमतको सरकार बन्दछ। सरकारमा बसेको दलले नै मुलुकमा भयावह समस्या सिर्जना गर्छ भने कांग्रेस, एमालेले प्रतिपक्षमा बसेर होइन, सरकारमै बसेर समाधान दिन अघि सर्नुपर्छ। एकातिर सरकारमा जानका लागि वार्ता गर्ने अर्कोतिर सडक र सदन बन्द गर्ने कांग्रेसको यो रणनीतिले जनतालाई अन्योल बनाउ147दैन? – कांग्रेस धर्मराएको छैन। कांग्रेसले चुनावपछि सुरुदेखि नै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। र, अहिले पनि कार्यसमितिभित्र, कार्यकर्ताभित्र एक मतले, एक स्वरले एकै प्रतिबद्धताका साथ नेपाली कांग्रेस माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा जान हुन्न भनेको छ। वर्तमान कार्यसमितिले निर्णय गरिसकेको छ। अहिले सदन अवरुद्ध छ, हाम्रा मागहरू यी मात्रै होइनन्। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले १२ बुँदेदेखि अहिलेसम्म व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरीकन संसद् चल्दैन। संसद् चलाउने दायित्व पहिला त सरकारको हो नि! उसले कोसिस गरेकै छैन। ऊ चाहँदै चाहँदैन। अहिलेसम्म गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेसम्म उसको विश्वास कसरी गर्ने? त्यो विश्वास दिलाउने काम हाम्रो होइन, सरकारको हो, त्यो कुरा नहुँदासम्म सदन चल्दैन। उनीहरू जसरी पनि हामी अगाडि बढ्यौ बढ्यौं भन्छन्। दस/बाह्र दिनदेखि सडक पनि बन्छ छ, सदन पनि बन्दछ। सरकारले केही पनि काम गर्नसकेको छैन। अहिले आएर आत्मालोचना गर्योर भने सेनापतिलाई माफी दिन सकिन्छ भनि147दैछ नि< – आत्मालोचना भन्ने शब्द कांग्रेसको डिक्सनरीमा छैन। कम्युनिस्ट डिक्सनरीमा भएका शब्दहरू हामीले व्याख्या गर्ने होइन। मेरो कुरा सुन्ने हो भने आत्मालोचनामात्रै गरेर पुग्दैन प्रचण्डले। सेनामाथि कारबाही गरेर माओवादीले नागरिक अधिकार हत्याउन खोजेकै हो, समाप्त गर्न खोजेको हो। तसर्थ, यसको नियन्त्रणको उपाय के हो? त्यो उपाय निकाल्नै पर्छ अब त। यत्रो देशका जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र नै खान खोज्ने? अब सेनापतिले होइन, प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, किन मुलुकलाई बन्दी बनाएको किन अराजक बनाएको भनेर। प्रजातन्त्र त सेनाले खान खोजेको हो, हामीले होइन भनेको छ नि त माओवादीले< – नेपाली सेनाले प्रजातन्त्र खान्छ भनेर मलाई त पटक्कै विश्वास लाग्दैन। मैले जति बुझेको छु– नेपाली सेनाले अहिलेको परिवेशमा एक्लै प्रजातन्त्र खान सक्दैन। प्रजातन्त्र सेनाले खाँदैछ भन्ने प्रचार गराएपछि जनता हाम्रो समर्थनमा आउँछन् भन्ने माओवादीले ठानेका थिए, तर जनताले माओवादीहरू बद्मासै रहेछन् भन्ने थाहा पाए। माओवादीको यो रणनीति एक्सपोज भइसक्यो। त्यसकारण खतरा कतैबाट छ भने माओवादीबाटै छ। त्यसोभए नागरिक सर्वोच्चता हनन हुदैछ भन्ने कुरा साचो होइन< – नागरिक सर्वोच्चता माओवादीबाट हनन हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ साँचो हो। – कहाँ टर्नू< भर्खर सुरु भयो। कांग्रेस र एमाले एकछिन मख्ख पारिदिएपछि मख्ख भइहाल्ने। जबकि पलपल माओवादीबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा छ। कांग्रेस र एमाले रणनीति नभएका पार्टी भए त्यसकारण ऊ सत्तामा रहेसम्म खतरा टर्दैन। कांग्रेसले गरेको आन्दोलनको घोषणा सा147च्चै हो कि हुन्छ नै? – मैले हिजो कार्यसमितिको बैठकमा पनि भनंे, हाम्रो संघर्ष भनेको एउटा जनदबाब सिर्जना गर्ने, अर्को जनतालाई सचेत गर्ने हो, यसका लागि नेपाली कांग्रेस तन र मनले नै एक हुनुपर्छ। जब नेपाली कांग्रेसको एकीकरण भयो, त्यसपछि पनि पार्टीमा विवादहरू कायम छन्। त्यसलाई एकीकरण गर्नका निम्ति हामी महाधिवेशनमा जानुपर्छ। काम नभएपछि झगडा हुँदोरहेछ। त्यसकारण कांग्रेसले कार्यकर्तालाई काम दियो भने संगठन सुदृढीकरण हुन्छ। वास्तवमा के भएको रहेछ भनेर गाउँगाउँमा गएर जनतालाई हामी बुझाउँछौं। महाधिवेशनमा पुग्नुभन्दा अगाडि हिजो मिलेका नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को बीचमा पार्टी एकीकरणका क्रममा आइपरेका समस्या पहिचान गरे केन्द्रबाट नै समस्याको छिनोफानो गरेर चाँडोभन्दा चाँडो जिल्ला अधिवेशन गरेर अहिलेको अन्योल समाप्त गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस नभएको भए यो देशमा राजतन्त्र सिद्धिदैनथ्यो। संघर्ष गर्ने आँट, ताकत र क्षमता यो देशमा कांग्रेसको मात्रै छ। कांग्रेसलाई धेरैपटक धेरैले जिस्क्याउने कोसिस गरेका हुन्, कांग्रेस साँच्चि नै जिस्किएपछि कुनै पनि अधिनायकवादी ताकत नेपालमा टिकेको छैन। माओवादीलाई त कांग्रेसले फुटेको आँखाले पनि हेरेको छैन।