संविधान सभा र जेष्ट १४ गोविन्द राज जोशी संविधान सभाको दुई वर्षको अवधि समाप्त हुने दिन नजिकिदै जादा नेपाली राजनीतिमा अनेकौ चर्चाहरु चल्न थालेका छन । २०६७ साल जेष्ट १४ गते आउन अव महिना दिन जति मात्र वाकी छ । यो अवधिमा अव संविधान वन्दैन भन्ने पक्का भएको छ । प्रमुख दलका नेताहरुलेनै हामि जनतालाई ढाटदैनौ । अव संविधान तोकिएको मिति भित्र वन्दैन भनेर जनता प्रतिको आफनो ईमान्दारीता प्रदर्शन गरेका छन । उहाहरुको अभिव्यक्तिले उहाहरु जनता प्रति कति ईमान्दार हुनुहुन्छ त्यो भने अलग छलफलको विषय हुनेछ । यो अभीव्यक्तिले वर्तमान संविधान सभाले तोकिएको मिति भित्र अर्थात दुई वर्ष भित्र संविधान वनाउन सक्दैन भन्ने कुरा भने अव पक्का भएको छ । त्यसैले अव तोकिएको मिति भित्र संविधान नवन्दा देशमा के हुन्छ भन्ने विषयमा भने जनता अन्योलमा परेका छन । आज यो लेखमा यीनै विषयमा चर्चा गर्ने छु । २०६२र०६३को जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा माओवादीलाई विश्वास गरेकै कारण नेपाली जनताहरु आन्दोलनमा उत्रीए र आन्दोलन सफल भयो । देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । अन्तरीम संविधान २०६३ले लोकतनत्रलाई व्यवस्थित गर्‍यो । त्यसैकारण अर्को संविधान नवन्दा सम्म अन्तरीम संविधान २०६३ नेपाली जनताकोे लागी आन्दोलनको उपलव्धिको दस्तावेज हो । यो जनताको दस्तावेज भएको हुनाले यसलाई अपव्याख्या गर्ने अधिकार न कसैलाई छ न यसको उल्लघन गर्ने अधिकार । यसलाई अक्षरस पालना गर्नु र यो संविधानको परीधिभित्र रहेर काम गर्नु सवै राजनैतिकदलहरु र नेपाली जनताको कर्तव्य हो । जेष्ट १४ गते नजिकिदै जादा र तोकिएको समय भित्र संविधान वन्न नसक्दा विभिन्न विकल्पहरु रजनैतिक दलहरुका नेतााहरुवाट आउन थालेका छन । के ती भनिएका विकल्पहरुले नेपालका प्रमुखदलहरुलाई नेपाली जनता प्रति इमान्दार वनाएको छ आज यो प्रश्न गम्भिर रुपमा नेपाली जनता माझ उठेको छ । नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ७ को धारा ६४मा संविधान सभाको कार्यकाल सम्वन्धि व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार संविधान सभाको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । संविधान सभाले प्रसताव पारीत गरेर आफनो कार्यकाल घटाउन सक्ने छ । मुलुकमा संकटकानिल स्थितिको घोषणा भएको अवस्थामा संविधान सभाले आफनो कार्यकाल ६ महिना वडाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यतिखेर जनआन्दोलनको उपलव्धि मानिएको अन्तरीम स्रविधानमा संविधान सभाको कार्यकाल वडाउने व्यवस्था र मनसाय देखिदैन । संविधान सभाको कार्यकाल थप्न पनि पर्दछ भन्ने अनुमान त्यतिखेर गरीएको भए संविधानमा त्यस किसिमको प्रवधान रहने थियो । समय भित्र संविधान पनि नवन्ने र संवैधानिक जटिलता पनि रहेको वर्तमान राजनैतिक अवस्थामा देशलाई निकास कसरी दिने भन्ने विसयनै आजको राजनितिको जटिलता हो । अन्तरीम संविधानको धारा१४८(१) र (२) मा संविधानको कुनै पनि धारालाइृ संसोधन वा खारेज गर्न व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरी तत्काल कायम रहेका दुई तिहाई सदस्यहरुको वहुमत वाट पारीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले संवित्रधान सभा लाई स्वतन्त्र रुपमा संविधानको कुनै पनि धारा संसोधन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो प्रावधान अनुसार संविधानको धारा ६४नै संसोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल दुई वर्ष रहनेछ भनेको ठाउमा दुई वर्ष ६ महिना वा तिन वर्ष वा ५ वर्ष वा १० वर्ष गर्न मिल्दछ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यदि ६ महिना थप्ने गरी संसोधन गर्न मिल्दछ भने १० वर्ष थप्ने गरी संसोधन गर्न पनि मिल्दछ । यस्तो गर्ने कि नगर्ने , गर्न हुन्छ कि हुदैन यो गम्भिर छलफलको विषय हो । वहुदलीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा संसदमा दुई तिहाई ल्याउने दलले संविधानका प्रावधानहरु आवस्यकता अनुसार संसोधन गर्दछ । आफनो कार्यकाल ५ वर्ष रहेछ भन्ने प्रावधानलााई संसोधन गर्दैन र गर्न हुदैन । दुई तिहाई ल्याउने दलले पनि निस्चित अवधिको जनादेश जनतावाट पाएको हुन्छ । त्यस्तो दल पनि तोकिएको समय नवडाई समय भित्रै निर्वाचनमा जान्छन । आफनो पदावधि वडाउने गरी संविधानमा संसोधन गर्दैनन । जनताको जनादेश निस्च्ति कार्यकालकोे लागी हुन्छ । नेपालमा पनि यसरीनै संविधान सभाका सदस्यहरुले दुईवर्षको जनादेश पाएका हुन । संविधान सभाको कार्यकाल दुई वर्षको हो । जनादेश दुई वर्षको हो । जनादेशको अवज्ञा गर्ने अधिकार संविधान सभालाई पनि हुदैन वरु पालना गर्नु पर्दछ । नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को धारा ८२ मा भएको व्यवस्था अनुसार संविधान सभाले परीत गरेको संविधान लागु नहुदा समम स्रविधान सभाको अवधि समाप्त हुदै भनिएको छ । भने दुर्य वर्षको कार्यकाल संविधान सभाका सदस्यहरको तासकएको हो संविधान वा संविधान सभाको हार्यन । अन्तरीम संविधानको धारा१४८(१) र (२)कोे प्रावधान अनुसार व्यवस्थापिका संसदलाई संविधान संसोधन गर्ने निसर्त अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । के त्यसो भन्दैमा व्यवस्थापिका संसदले यो व्यवस्थाका मुलभुत प्रावधानहरु परीवर्तन गर्न सक्दछ ? सक्दछ तर गर्न हुदैन । त्यसैले कार्यकाल थप्ने व्यवसथा पनि यस्त्ौ हो । संविधानको धारा ६४ व्यवस्थापिका संसदले संसोधन गर्न सक्दछ तर हुदैन । अव समयभित्र संविधान पनि वन्न नसक्ने भयो , स्रविधान पनि संसोधन गर्न नसकिने हो भने हामीहरुका अगाडि अव के विकल्पहरु छन ? प्रथमत यो परीस्थितिको सृजना कसरी भयो यो विषयमा नेपाली जनताहरुलाई वास्तविक कुराको जानकारी दिनु पर्दछ । के कारणले जनताको जनादेशको उल्लघन हुने भयो । यसमा को जिममेवार छन ? दुई वर्ष हामिले किन खेलवाड ग ्रयौ ? किन संविधान समयमै वनाएनौ ? यसको चित्त वुझदो जवाफ नेपाली जनताले पाउनु पर्दछ । यो अवधिमा कुन दलले कति दिन संसद अवरोध ग ्रयो । दलका नेताहरु संविधान वनाउन छोडेर कति दिन विदेश भ्रमणमा जानु भयो ? संविधान सभामा कति दिन उपस्थित हुनु हुन्छ ? यसको फीरिस्त जनता माझ आउनु पर्दछ । जनता माझ सवै राजीनीतक दलहरले दुई वर्षमा लोकतान्त्रीक संविधानको निर्माण गर्दछौ भनेर प्रतिवघता व्यक्त गरेकै हो । ठुलादलहरुले ठुलो छाति देखाएर र अन्य सवै दलका नेताहरुले जनता समक्ष गरेको प्रतिवघता पुरा गर्न नसकेकोमा सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्नु पर्दछ । समय भित्र संविधान नवन्दा जनतालाई ठुलो धोका भएको छ । जनआन्दोलनको भावनामा कुठाराघात भउको छ । जनतालाई धोका दिन हुदैन , जनता संग खेलवाड गर्न हुदैन। त्यसो भए अव के गर्नेत । फेरी राजनीतिक दलहरु ताजा जनादेश लिन निर्वाचनमा जर्ने पनि कुरा उठेको छ । ताजा जनादेश लिने कुरा राम्रो हो । तर जनतामा के भन्न जाने । अहिले हामिहरु असक्षम भयौ । संविधान निर्माण गर्न सकेनौ । अव हामिहरुलाई ताजा जनादेश चाहियो । त्यस पछि हामिहरु सक्षम हुने छौ भन्ने ? त्यो पनि त्यति उपयुक्त हुदैन । त्यसरी जनादेस लिन जादा अहिले संविधान सभामा भएका ६०१ जनालाई नैतिक संकट हुन्छ । समयमै संविधान वनाउन नसक्नुमा दलका नेताहरुको दोष त छदैछ । अखिर ६०१ जना पनि त्यतिकै जिम्मेवार छैनन भनेर जनता मान्न तयार देखिदैनन । फेरी ताजा जनादेश लिदैमा तोकिएको समय भित्र संविधानको निमार्णहुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी पनि के छ र ? यसो गर्न पनि वर्तमान संविधानमा कुनै प्रावधान छैन । संविधानको संसोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यो कुनै वाटो नभएको अवस्थामा यदि संविधान सभामा उपस्थित राजनैतिक दलका नेतारुले अहिले सम्म संविधान वन्न नसक्नुको चित्त वुझदो जवाफ नेपाली जनता सामु दिन सक्नु हुन्छ भने र अव तोकिएकै मिति भित्र लोकतान्त्रीक संविधान निमार्ण हुन सक्ने विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ भने नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को धारा ६४मा देशमा संकटकानिल स्थितिको घोषण भएमा संविधान सभाले छ महिना आफनो कार्यकाल थप्न सक्ने व्यवस्था छ । सवै कुरामा जनतालाई चित्त वुझदो जवाफ दिन सकेमा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को धारा ६४को ू देशमा संकटकानिल स्थितिको घोषण भएमाू भन्ने वाक्याम्स पछि वा देशमा राजनैतिक अस्थिरता कायम रहि संविधान निर्माण गर्न वाधा उत्पन्न भएमा वा देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भई संविधान निमार्ण हुन नसकेमा वा देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन नसकि संविधान निर्माण हुन नसकेमा वा संविधानको मश्यौदा तयार भई ६ महिना धित्र संविधान तयार हुन सक्दछ भन्ने विश्वास संविधान सभालाई भएमा आदि जस्ता वाक्याम्स थपेर ६ महिना सम्म म्याद थपेमा एउटा निकास निक्लन सक्दछ । संविधान सभाको म्या थप्ने यो मात्र उत्तम विकल्प हो । यसको लागी अव थपिएको ६ महिनामा संविधान वन्दछ भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई गराउनु पर्दछ । के नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान नवन्दा सम्म सरकार हाम्रो प्रााथमिकता होईन संविधान हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्दछन ? के २०६२र०६३को जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा माओवादीले नेपाली जनतालाई दिलाएको विश्वास वहुलवादमा आधारीत वहुदलीय व्यवस्था प्रति संविधान सभामा उपस्थित राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध छन ? के लोकतान्त्रीक संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सवे दलको सैद्धान्तिक सहमति हुन्छ ? के यो ६ महिना भित्र १२ वुदे सहमतिका व्यक्त गरएिका प्रतिवद्धताहरु अनुसार मावोवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन हुन्छ ? विस्थापितहरु घर फर्कन पाउदछन ? उनिहरुको कव्जा गरउिको सक्पत्ति फीर्ता हुन्छ ? के माओवादीको अर्धसैनिक संरचना वाई सि एलको विघटन हुन्छ ? अनि संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयाको तुङ्गो एकै साथ हुन्छ ? यसको सहि उत्तर जनतालाई दिन सकिएन भने न ताजा जनादेश जनताको लागी स्वीकार्य हुन्छ ? न संविधानको संसोधन गरेर ६ महिनाको म्याद थप्नु पनि । त्यसैले यी विषयहरुमा संविधान सभामा रहेका राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु गम्भिर हुनु पर्दछ । अव जनतालाई धोका दिनु हुदैन । ( लेखक नेपाली कांग्ेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ (देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकासित )( मिति २०६७ वैषख १२गते आइतवार )