नेकपा मावोवादीवाट व्यवस्थापीका संसदको वैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका संम्वन्धमा मेरा निम्न लिखित धारणा सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहान्छु।  १  वर्तमान संसद र सरकार संविधान सभाको निर्वाचन नहुदा सम्म सात राजनैतिक सहमतिको आधारमा संचालन गर्ने संवैधानिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकमो हुदा भईरहेको सहमति विपरीत वा सहमति विपरीतको प्रस्तावनै दर्ताहुन सक्दैन। त्यसैले यो प्रस्तावको कुनै औचित्य छैन।    २  नेपालको संविधानमा सरकार संसद सहमतिको आधारमा संचालन हुने भनि       यसरी व्यक्त गरीएको छ।    ( क)  नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को प्रससतावनामा आज सम्म क्रान्ती र        आन्दोलन वाट प्राप्त उपलव्धिहरुलाई सस्थागत गर्न संविधान सभावाट नया     संविधान नवनेसम्मको लागी साजनैतिक सहमतिवाट तयार भएको यो    नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ जारी भएको धोषणा गर्दछौ।   (ख)  नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ५को धारा ३८ मा प्रधानमन्त्रीको        नियुक्ती संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिको आधारमा हुने र           प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती सहमतिमा हुन नसकेमा संसदको दुई तिहाईले गर्ने              व्यवस्था गरीएको छ।  (ग) नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ५को धारा ४३ मा नेपाल सरकारको     कार्यसंचालन आपसी सहमतिमा हुने छ  (घ)  नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ६को धारा ४५ (३)  मा       व्यवस्थापीका संसद राजनैतिक सहमतिका आधारमा संचालन गरीने छ।  (ड.) नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३को भाग ६को धारा ५० (१)  मा      व्यवस्थापीका संसदको सभामुख र उप सभामुख राजनैतिक सहमतिको आधारमा       हुनेछ।  (३) न यो प्रस्तावले न यो संसदले संविधान सभालाई निर्देसन दिन सक्दछ। यसले      गरेका काम कुराहरु संविधान सभाको लागी वन्घनकारी हुदैन।  ( ४) जुन कारणले प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यसको उदेस्य पुरा भएको छ। यो       प्रस्तावको उदेश्य संविधान सभाको मिति पर सार्ने हो। मार्ग ६ गते चुनाव        नगर्ने भए पछि प्रस्तावको उदेश्य पुरा भई सकेको छ।  ( ५) संसदमा प्रस्तुत दुवै विषयहरु यसै संसदवाट गणतन्त्रको धोषण र पुर्ण समानु     पातिक निर्वाचन दुवै सहमति वाहिर पर्दछन। त्यसैले त्यो प्रस्तावहरु नेपाली      कांग्रेसलाई मान्य हुन सक्दैन।  ( ६) संविधान ुसभाको निर्वाचन पर सारे पछि त्यसको औचित्य प्रमाण्ति गर्न कुनै      प्रस्ताव पारीत गर्ने हो भने पारीत गर्न सकिन्छ तर त्यसको कुनै औचित्य हुदैन।  (७) यदि मावोवादी लाई चुनाव नलडाई नहुने हो भने आरक्षण दिदा हुन्छ। न भए         मावोवादी कहिले चुनाव लडदैनन। अनि चुनाव सघै नगर्ने।  ( ८) पुर्ण समानुपातिक पनि मावोवादीको वहाना मात्र हो त्यसमा पनि चुनाव        लडदैनन।  ( ९) मावोवादीका कारण वाकीदल असफल भएको सावित गर्ने कि नगर्ने अव                  छ दलले अव सोच्नु पर्ने भएको छ।  (१०) संविधान सभा आन्दोलनको म्यान्डेट र एक मात्र राजनैतिक निकास हो जो अव        हुनै सक्दैन।  (११) प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछिका हाम्रा सवै कामहरु संविधान सभाको निर्वाचन          गर्ने अनुकुल देखिएनन।  (१२) राटिय सहमति सरकारमा र संसदमा मात्र  हुन्छ कि अन्यत्र पनि आवशयक छ          ।किन विस्थापितहरुलाई धर फकाईदैन ,किन कव्जा गरएिको संपत्ती       फीर्तागरीदैन ,किन जवर जस्ति चन्दा अशुलिदैछ , अपहरण गर्न किन राकिदैन       ,कहि पनि जवर जस्ती नरोकिने कसरी सहमति हुने।त्यसैले मावो वादी संग       भएका सवै संन्धिको अव मुल्याड.कन हुनु पर्दछ। यसको जवाफ सात दलले       दिनु पर्दछ।  ( १३) सहमति कमजवोरका लागी हो वलियोका लागी होईन।   (१५ पुर्ण समानुपातिकले जातिय पार्टिहरुको गठन हुन्छ। जातिय मतदानको र पुन       जनगणनाको माग हुन्छ।  ( १६) हाम्रे पार्टि अलग विचारधारा राख्ने पार्टिहो जहा सम्म मिल्दछ त्यहि सम्म सगै        हिडने हो।  ( १७) कांग्रेसको अडान भनेको सात दलको अडान हो। ( १८) मावोवादीहरुको माग छापामारलाई सेनामा समावेस गर्ने हो।  (१९) नेपाली कांग्रेस वी पीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध छ।