सडकबाट सत्ता कब्जा गर्नुलाई म बेठीक मान्दिनँ

―गोविन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्य, नेका माओवादीको चाकडी गर्न आफ्नै नेताहरू लागेकाले जनताले दुःख पाएको बताउने पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज जोशी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रप्रति पनि बिमति राख्नुहुन्छ। संयन्त्र संसदीय पद्धति ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्र हो, उहाको भनाइ छ। गत बिहीबार रेड कोलोनी धुम्बाराहीस्थित निवासमा तरुण सहकर्मी प्रकाश तिमल्सिनासाग कुराकानी गर्दै उहाले भन्नुभयो– ‘एक नम्बरमा रहेका मान्छे (प्रधानमन्त्री)लाई दुई नम्बरका मान्छेले यसो गर र उसो गर भन्न मिल्छ? मिल्दैन, तर यहा भइराखेको छ। आमहड्ताल सरकार र प्रतिपक्षबीचको झगडा हो, त्यसैले छलफल सरकार र सदनमा गर्नुपर्छ, होटलमा वा अन्य दलका नेताहरूले छलफल गर्नुको कुनै अर्थ छैन।’ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः– माओवादी आमहडतालले मुलुकलाई कता लैजाला? – पहिलो त यो आमहडताल केका लागि? आमहडतालको उद्देश्य के हो? त्यो स्पष्ट हुनुपर्योग। त्यो देखिदैन। आमहडतालको उद्देश्य यो देशको सत्ता सडकबाट कब्जा गर्ने हो भने त्यो एउटा कार्यक्रम हुनसक्छ। अब माओवादीका केही नेताहरूले हाम्रो लक्ष्य भनेको सत्ताकब्जा गर्ने हो भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले सडकबाटै दबाब दिएर सरकार परिवर्तन गर्ने हो भन्छन्। सडकबाट सत्ता कब्जा गर्ने एउटा रणनीति हुन्छ, त्यसलाई म बेठीक मान्दिना। रीकन साम्यवादी आन्दोलनको नीति सडकबाट सत्ता कब्जा गर्ने कार्यक्रम हो, रणनीति हो। त्यो पार्टीको हिसाबले यो अस्वाभाविक म मान्दिना तर सडकबाट सरकार परिवर्तन मात्रै हो भने त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? सत्ता कब्जा गर्न दिने हो त? आत्मसमर्पण गरेर बस्ने भनेको होइन। मैले आमहडतालको चरित्रको कुरा गरेको हु। उनीहरूको उद्देश्यको कुरा गरेको हु तर उद्देश्य स्पष्ट छैन। माओवादीले आमहडतालबाट सरकार परिवर्तन होइन, सत्ता कब्जा गर्छु भन्नुपर्छ। यदि त्यसो नभन्ने हो भने सरकार परिवर्तन संवैधानिक बाटोबाट मात्र हुन्छ। त्यो व्यवस्थापिका संसद्मा तीन सय एकजनाको अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्रै परिवर्तन हुन्छ। नत्र नेपालका सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा हुन्छ। सहमति र संवैधानिक बाटोबाट जाने हो भने सडक आन्दोलन र आमहडताल जरुरी छैन। सडक आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने हो भने संवैधानिक बाटोको जरुरी भएन। यो द्विविधाजनक अवस्थामा माओवादी आन्दोलनमा उभिएको छ। यो आन्दोलनको लक्ष्य पनि स्पष्ट छैन। गन्तव्यस्थल स्पष्ट नभएकाले यसबाट नोक्सानसिवाय केही पनि हु दैन। त्यो नोक्सान कसलाई हुन्छ? – पहिलो त नेकपा माओवादी स्वयंलाई हुन्छ र नेपाली जनतालाई हुन्छ। नोक्सान नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई हुन्छ। नोक्सान नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हुन्छ। – संवैधानिक प्रक्रियामा जाँदा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन्छ, त्यो प्रक्रियालाई त फोहोरी खेल भनियो नि? – पोखरीमा पौडी खेल्न भनेर आफू गइन्छ, त्यो पोखरीको पानी फोहोर छ भने के हुन्छ? राम्रै भए पनि फोहोर छ भनिसकेपछि आत्मसन्तुष्टि हादैन। नेकपा माओवादी अहिले संसदीय राजनीतिभित्र प्रवेश गरेको छ। चुनाव लड्या छ, धेरै सिट पाएर ठूलो पार्टी बन्या छ। ठूलो पार्टी त्यही संसदीय सिद्धान्त र चरित्रकै आधारमा ठूलो मानिएको हो। त्यसैले आफूले जुन पोखरीमा पौडी खेलेको छ। जुन पोखरीको पानी खाइन्छ र तिर्खा मेटिन्छ, त्यही पोखरीको पानी खराब छ, फोहोर छ भन्नु वास्तवमा बुद्धिमानी हुन्न। – आन्दोलन नाराविहीन र शब्दजालले मुक्त हुनसकेको छैन, भन्न खोज्नुभएको हो? – उनीहरूको पार्टी र हाम्रो पार्टी त अलग अलग छ नि 219 माओवादी र कांग्रेस अलग अलग सिद्धान्त र चरित्र भएका पार्टी हुन्। उनीहरूको सिद्धान्त मैले ठीक भन्ने कुरा भएन, न त उनीहरूले हाम्रो सिद्धान्त नै। तर अहिले जुन बाटो हिडेर यहासम्म उनीहरू आइपुगे, त्यो मात्र गलत छ भनेको हु। अहिले आएर आमअडतालबाट सत्ता परिवर्तन गर्छु भन्ने नीति एकदमै गलत छ उनीहरूका लागि, हाम्रो लागि होइन। माओवादी त जनताप्रति उत्तरदायी रैनछन्, प्लस टुका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिनसम्म पाएनन्। मजदुरहरूको पार्टी भन्ने, तर आज सबैभन्दा पीडित तिनै मजदुर छन्। ठेला चलाउनेहरू, काठमाडौंलगायत देशभर दैनिक रोजगारी गरेर हातमुख जोर्नेहरू, ढुंगा बालुवा बोक्नेहरू नै यो आन्दोलनबाट पीडित छन्। बालुवा नल्याए खान पुग्दैन, तर ल्याउन दिइदैन। माओवादीले गरिबप्रति देखाएको यो व्यवहारले उनीहरूलाई नोक्सान हुदै गएको छ। हामीलाई दुःख भयो, त्यो अर्को कुरा हो। यो आमहडतालले सबैभन्दा बढी दुःख यतिखेर कसलाई भएको छ भने त्यो गरिब जनतालाई भएको छ। – कसले फसायो त? – उनीहरूलाई कसैले फसाउनकै लागि सल्लाह दिएको छ। नेपालभित्रका कुनै शक्तिकेन्द्रहरूले होला या बाहिरका कुनै शक्तिकेन्द्रहरूले उनीहरूलाई त्यस्तो सल्लाह दिएको छ। त्यो गलत सल्लाहका कारण माओवादी फस्यो, सायद उम्कन नसक्ला। – ऊ फस्दा नोक्सान त तपाईहरूलाई पनि त होला नि? – त्यसमा दुईवटा पाटा छन्। व्यावहारिक पक्षमा सबैलाई नोक्सान भयो। कांग्रेसलाई पनि भयो, माओवादीलाई पनि भयो, एमालेलाई पनि भयो। समग्र नेपाली जनतालाई नोक्सान भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र खत्तम हुने नै भयो। किसानहरू आत्तिएका छन्, दूध पोखेका छन्, तरकारी फालेका छन्। कसलाई नोक्सान भएको छैन? दोस्रो, राजनीतिक हिसाबबाट हेर्दा यसपटक माओवादी आफूलाई जनताको पार्टी भनेर उभ्याउन सक्ने अवस्थामा छैन। जिम्मेवार पार्टीको रूपमा उभिन सकेन र गैरजिम्मेवार पार्टीका रूपमा दर्ज गरायो। नेपाली जनता, त्यसमा पनि खासगरीकन उद्योग व्यवसायका विरुद्ध, विद्यार्थीका विरुद्ध, शिक्षकहरूको विरुद्ध त छादैछ, गरिबभन्दा गरिब जनता, जसले बिहान काम गरेन भने बेलुकी खान पाउदैन, तिनमाथि बढ्ता अपराध भयो। हडताल नगरीकन जुलुसहरू निकालेको भए हुन्थ्यो। जस्तो, हामीले १९ दिने जनआन्दोलन गर्दा आमहडताल त गरेनौं नि 219 लाखौंलाखको जुलुस निकालेको भए काम गर्नेले गर्न पनि पाउथे, गुजारा पनि चलाउथे। जनताको मन जित्ने कार्य नगर्दा यसपटक धेरै नोक्सान माओवादीलाई भयो, त्यो उसलाई कसैले फसाइदियो। यो संसदीय बहुलवादी व्यवस्थाको पोखरीमा पौडी खेल्न माहिर राजनीतिक दल ऊ होइन, सिक्दैछ। भर्खर पौडी खेल्न गएको मानिस डुब्न सक्छ नि 219 अथवा यही भित्रका खेलाडीहरूले तपाईहरू हडताल गर्नुहोस्, हामी माधव नेपालको राजीनामा गराइदिन्छौं भनिदिएका थिए कि? एमाले र कांग्रेसभित्रका केही हाम्रै नेताहरूले तपाईहरू दुई/चार दिन हडताल गर्नुहोस्, माधव नेपाललाई राजीनामा गराइदिन्छौं अनि मिलेर सरकार बनाउला पो भनेका थिए कि। सानोतिनो फुच्चे खेलमा माओवादी फसेजस्तो लाग्छ। बाह्य वा आन्तरिक खेलाडीका कारण उनीहरू फसेका हुन् त? – अस्ति मे १ मा साच्चै र्या ली गरे। मान्छे जसरी ल्याइए पनि मान्छेको उपस्थिति धेरै थियो। त्यही दिन अल्टिमेटम दिएर अथवा निर्देशन दिएर फर्काइदिएको भए हुन्थ्यो। उनीहरूको उपस्थिति नेपालको राजनीतिमा अन्त्यन्त महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। तर त्यसपछिका कार्यक्रमले त्यो उपस्थितिलाई ‘मिनिमाइज’ गर्योप। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनन्, कार्यकर्ताहरूले दुःख पाए। आखिर नेपालीकै छोराछोरी नै हुन् नि 219 पार्टीका नेताहरूले बोलाए आए, तर खाजा खाना राम्ररी खान पाएका छैनन्। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राजधानी त्यति अनुकूल छैन। राति चिसो भुइमा र दिउसो तातो सडकमा बसिराख्या छन्। आमहडतालमा घर जान सक्दैनन्। यस्तो आफ्नै पार्टीका क्याडरहरूलाई पनि यति दुःख र यातना दिएर आन्दोलन गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? मलाई लाग्छ, यसमा उनीहरूलाई फसाउन बाह्यभन्दा आन्तरिक खेलाडीको हात बढी छ। यस्तै दुःख दिन हो भने विजय गच्छदारले भनेझैं आन्दोलन क्रमशः सुक्दै जान्छ कि? – उहाको व्यक्तिगत विचारमा म कमेन्ट गर्न चाहन्न, उहाको आफ्नै तर्क होला। एउटा आन्दोलनको उद्देश्य राम्रो भएन, दोस्रो त्यसको कार्यनीति राम्रो भएन र तेस्रो आन्दोलन सुरुमा केन्द्रित गरेर विस्तारै घटाउदै लगियो। बढाउादै लगेर अन्तिममा झ्याप्प गर्नुपर्नेमा यो किन उल्टो भयो? माओवादीले पठाएर गए या आफैं घर गए, त्यो त हामीलाई थाहा छैन। देख्दा क्रमशः उपस्थिति कम हुदै गएको छ। तर पनि आन्दोलनका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। भन्नाले? – नेपालमा एउटा हिंसात्मक तोडफोडको आन्दोलनले मात्र समस्या समाधान गर्छ भन्ने होइन। यो आमहडताल पनि हिंसात्मक गतिविधिमा धेरै सकारात्मक सन्देश गएको छ। माओवादीजस्तो पार्टीले पनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई पूर्णतया छाडेको छ। सत्ता कब्जाको प्रयास असफल हुने भएपछि आन्दोलनले दिशा मोड्यो भनिन्छ हो? –सत्ता कब्जाको प्रयास नै देखिएन। तर मेरो मूल्यांकन चाहि के छ भने अब नेपालमा गैरसंवैधानिक बाटोबाट कुनै शक्तिले सत्ता कब्जा गर्छ भन्ने विश्वास लागेन। २२ दल एकै ठाउँमा आएका कारण सत्ता कब्जा विफल भएको हो? – माओवादीले यसपटक गरेको सबैभन्दा राम्रो काम के हो भने उग्रवामपन्थीभन्दा इतर पक्षधरहरूलाई एक ठाउामा उभ्याइदियो। र, नेपाली कांग्रेस र एमालेले यी २२ दललाई एउटै मोर्चामा उभ्याइराखे भने लोकतन्त्र गुम्ने खतरा नेपालमा हुदैन र रहादैन। अब यो आन्दोलनको निकास के हुनसक्छ? – मूलभूत समस्या भनेको के हो भने माओवादीले सत्ता परिवर्तनलाई यत्रो प्राथमिकता नदिनुपर्ने थियो। किन दियो? त्यो मैले बुझिराख्या छैन। यदि जेठ १४ गतेभित्र लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर त्यही संविधानमा संविधान लागू भएको मितिबाट एउटा सर्वपक्षीय, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नेछ र त्यसैले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नेछ भनेको भए यो सरकार स्वतः जान्थ्यो र संविधान पनि बन्थ्यो। संविधानलाई प्राथमिकता नदिएर किन सरकारलाई प्राथमिकता दिए? या त राजनीति बुझेनन् या त गलत बाटोमा गए। जसका कारण यो परिणाम आएको छ। त्यसैले पहिला संविधान निर्माण हुनुपर्छ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि अरु कुरा गर्न जरुरी छ। संविधानमात्र समस्याको समाधान त होइन नि 219 के हो त अरु समस्या? – संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिला लडाकुको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। ती लडाकु पनि आखिर नेपालीकै छोरा हुन्, जुन पार्टीमा जसरी लागेका हुन्, तिनलाई बिचल्ली बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। माओवादी युद्धका कारण अन्य पार्टीका मानिस विस्थापित भएका छन्, मागेर खानुपरेको छ। तिनलाई घर फर्काइदिनुपर्योम। तिनीहरूको सम्पत्ति जोसुकैले कब्जा गरेका हुन्, त्यो दिनुपर्योग। माओवादीहरू भन्छन्– हामीले गरेका छैनौं, नगर्या् भए वक्तव्य निकाल्नुपर्योत र प्रशासनले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु/गराउनु पर्योम, यसमा माओवादीले कही पनि हस्तक्षेप गर्नुभएन। बेपत्ता पारिएकाहरूको बारेमा आयोग गठन गर्ने उहाहरूको माग छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ। वाईसीएललाई जुन अर्धसैन्य संरचनामा राखिएको छ, त्यो विघटन गर्नुपर्योह। अझ विघटनभन्दा मानसिक र व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्योक, अहिले भनिन्छ नि माओवादी नागरिक पार्टी हुनुपर्योो। ऊ कस्तो पार्टी हुने हो त्यो हामीले होइन, उसले भन्नुपर्योन। हामीले भनेजस्तो पार्टी त माओवादी बन्दैन, बन्नु पनि हुदैन, तर एउटा कुरा माओवादीले पनि नबुझेको के हो भने २२ दल अहिले एकजुट हुनुका कारण लोकतन्त्रमाथि खतरा कतैबाट छ भने त्यो माओवादीबाट छ, त्यसैले एकजुट भएका हुन्। – राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न तपाईहरूको आपत्ति चाहिँ किन? – आपत्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा होइन, तर अहिले पनि लोकतन्त्रमा कतैबाट खतरा छ भने त्यो माओवादीबाट छ। त्यो आमपार्टीको विश्वास हो, त्यो विश्वासलाई उहाहरूले तोड्नुपर्योप। – शंकामात्रै हो कि? – हैन, त्यसैले त हो अहिले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्नबाट रोकेको। जस्तो, माधव नेपाल पनि कम्युनिस्ट नै हुन्। हामीले माधव नेपाललाई र प्रचण्डलाई मान्नु त एउटै कुरा हो नि 219 तर कुरा के हो भने माधवबाट लोकतन्त्रलाई खतरा देखिएन, माओवादीबाट देखियो। त्यसैले नेपाली जनता र २२ दललाई लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौं, हामीहरूको सरकार बन्दा लोकतन्त्रलाई कुनै खतरा हुदैन, मौलिक हक र अधिकारहरू प्रतिबन्धित हुदैनन्, लोकतन्त्र राम्रोसाग फस्टाएर जानसक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्योय। जबर्जस्ती विश्वास गर भनेर उनीहरू भन्छन्, हामीलाई लाग्दैलाग्दैन त के गर्ने? यो विश्वासको संकट हो। – जनताले त्यत्रो विश्वास गरेर मत दिएका छन्, तपाईहरूले विश्वास गर्नै नहुने किन? – जनताको मतलाई सम्मान गर्ने हो भने संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यालउनुपर्छ। हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौं। लोकतन्त्रको विरुद्धमा कुनै काम हुदैन, हामीबाट लोकतन्त्रलाई कुनै खतरा हुनेछैन भनेपछि मात्र संविधान निर्माण हुन्छ। सरकार बनाउने, बदल्ने त झन् परको कुरा हो। संसद् र संविधानसभाको हामी ठूलो दल हो भनेर जबर्जस्ती गर्नु त हुदैन। त्यो विश्वास नदिलाएसम्म उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन त? – हाम्रो संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ। एउटा संसद्मा विश्वासको मत लिएर, दोस्रो सहमतिमा आएर मात्र सरकार बन्छ। जब यी दुवै गर्न ऊ सक्दैन र चाहादैन भने कसरी उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त? आन्दोलनबाटै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भने देशको स्थिति चाहिँ के हुन्छ? – त्यो हुदै/नहुने कुरा के गर्ने। देशको स्थिति केही पनि हुदैन किनभने सरकारले राजीनामा नै दिदैन। शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष भनेको के हो? – त्यो त मैले पनि बुझेको छैन। मैले बुझेअनुसार शान्ति प्रक्रिया रणनीतिका रूपमा प्रयोग भएको छ। शान्ति प्रक्रिया र सहमति माओवादीलाई सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो शब्द अत्यन्तै लोकप्रिय भए पनि विस्तारै विस्तारै निरर्थक मानिन थालेको छ। त्यसको तार्किक निष्कर्ष भनेको त लडाकुलाई व्यवस्थापन गरेर जेठ १४ भित्र संविधान बनाउने हो। त्योभन्दा अगाडि विस्थापितलाई घर फर्काउने र कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने हो, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटन गर्ने हो। यो मध्ये एउटा पनि पूरा भएन भने त्यो शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष हुन सक्दैन। यो गर्ने मनसायमा माओवादी देखिादैन, त्यसैले यो भन्ने कुरा मात्र हो। रणनीति हो, शब्दजाल हो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले यसैका लागि पहल गरिराखेको छ, निष्कर्ष निस्किएला नि? – म त पहिलादेखि नै संयन्त्र ठीक भएन भन्ने मान्छे हुा। नेपाली कांग्रेस एउटा उदार लोकतन्त्रवादी पार्टी हो, हामीहरूको सिद्धान्त र माओवादीको सिद्धान्त फरक छ। अब हामीहरू पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने मान्यतामा विश्वास नै गर्दैनौं, तर माओवादी पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार रहनुपर्छ भन्छ। पार्टीले निर्णय गरेपछि संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो। पहिला पनि सात पार्टीले निर्णय गरे, त्यसैलाई संसद्ले लाहछाप लगाउने गरियो। गल्ती त्यही बाट सुरु भयो, यद्यपि त्यो संक्रमणकाल थियो। संसद्मा अन्तरिम संविधान भएकाले त्यति धेरै छलफल भएन। संविधानजस्तो कुरामा पनि संसद्मा छलफल भएन, त्यो विडम्बना हो। – त्यसैको घाटा अहिले बेहोरिरहनु परेको छ, हैन? – संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि केही कुरामा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्दथ्यो। अब आउने संविधान निर्माण गर्दा यति कुरामा छलफल हुदैन। जस्तो, राज्यको शासकीय स्वरूप, संसद्को गठन, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता, न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा पहिल्यै तय गर्नुपर्दथ्यो, गरिएन। त्यस्तै, अन्तरिम संविधान सात दलले बनाएपछि पास हुने दिनमा मात्र देखाइयो। म लगायत अरु कुनै सभासद्ले पढेनन्, पढ्न पाएनन्, एकैचोटि ताली पड्काएर पास गरियो। यो हामी लोकतान्त्रिकहरूको पद्धति होइन। – त्यसैले उच्चस्तरीय संयन्त्रको तपाई विरोधी? – विरोधी नै त नभनौं, तर यो तीन दलको जुन संयन्त्र भनिएको छ नि यो एकदमै अलोकतान्त्रिक हो, हाम्रो दृष्टिकोणमा। यो ठीक होइन, यो तीन दलको षड्यन्त्र हो। संसद्मै प्रतिनिधित्व गर्ने २५ दल सहमतिमा पुगेपछि त्यसको अन्तिम डिसिजन पार्लियामेन्टले गर्नुपर्छ। त्यसको नेतृत्व, अग्रसरता सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ, सभामुखले लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो मान्यतामा देशको एक नम्बरको मानिस हो, त्यसलाई बोलाउने कि नबोलाउने? त्यसलाई कहिले हाजिर गराउने कि नगराउने? आमन्त्रित गराउने कि नगराउने निर्णय कसले गर्छ? त्यो एक नम्बरको मान्छेलाई दुई नम्बरले निर्णय गरेर राख्ने गरियो। तर प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो नेता एमालेको अध्यक्ष पनि हुादैन, अरु त परै जाओस्। – तर त्यसको अभ्यास त यहाँ भइराखेकै छ नि? – हो, यो संसदीय पद्धतिविरुद्ध छ। यसैबाट संसदीय पद्धति ध्वस्त गर्न लागिएको हो। माओवादी त त्यही चाहन्छ, त्यसमा एमाले र कांग्रेसले पनि साथ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई यो गर, त्यो गर भनेर अरु पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन। तर अहिले पनि त्यही अभ्यास गरिएको छ। यदि त्यो नै सही भए संसद् किन चाहियो त? विघटन गरिदिए भइहाल्यो नि 219 प्रधानमन्त्रीले संसद्को निर्देशन मान्छ, पार्टीको होइन। – संयन्त्रले सरकार परिवर्तन गरे त्यो अवैधानिक हुन्छ, हैन त? – अहिले वार्ता कोसाग हुनुपर्ने? सरकार र आन्दोलनकारीसाग वार्ता हुनुपर्ने हो। अहिले आन्दोलन कसको विपक्षमा भएको छ? सरकारको विपक्षमा। आन्दोलन कसले गरेको छ? प्रमुख प्रतिपक्ष दलले। दुईवटा राजनीतिक मान्यता प्राप्त निकाय सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच वार्ता हुनुपर्छ। तर यहा वार्ता भएको छ, कांग्रेस र माओवादीको। एमाले र माओवादीको। त्यसैले अहिले जुन किसिमले वार्ता भएको छ, त्यो नै वैधानिक होइन। संसदीय पद्धतिअनुसार त्यो गलत छ। कांग्रेसले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने होइन? – सरकारविरुद्ध आन्दोलन छ, तर सरकार प्रमुख वार्तामा छैनन्। अरु अरु नेता पो छन् बा 219 यो हाासउठ्दो चलनको प्रयोग नेपालमा गरिदैछ। साच्चै भन्ने हो भने यतिखेर कांग्रेसको भूमिका उद्योग वाणिज्य संघको जस्तै हो। झगडा कांग्रेस र माओवादीको त हुदै होइन। झगडा त सरकार र प्रतिपक्षको हो। वार्ता उनीहरूबीचमा हुनुपर्छ। माओवादीहरू जनसंविधान भन्छन्, के हो यो जनसंविधान? – नेपाली कांग्रेसको शब्दकोषमा जनसंविधान भन्ने छैन। हाम्रो संविधान भनेको दुई तिहाइ बहुमत वा सर्वसम्मतिले पारित गरेर जुन दस्तावेज बन्छ, त्यो नै हाम्रो लागि संविधान हो। माओवादी जुन पोखरीमा पौडी खेलिरहेका छन्, त्यसकै अन्तर्द्वन्द्वमा फसेका छन्। जनसंविधान भनेको माओवादीले आफ्नो पोलिटब्युरोबाट पास गरेर लागू गर्ने संविधान हो, यो त नेपालमा लागू हुदैन। हेर्नुहोस्, शासक वर्ग र शोषित वर्ग संसारमा जहाा पनि छन्। व्यवहारले मजदुर शासक हुदै हुदैन, शासक पुाजीपति नै हुन्छ। ऊ गाडी चढ्छ, ब्रेकफास्ट खान्छ, लन्च खान्छ, डिनरमा जान्छ, पाचतारे हाटेलमा उसको धेरै खानपिन रहन्छ, तर नेपालमा ऊ नै आफूलाई मजदुरको नेता भन्छ। यो नेपालका अधिकांश कम्युनिस्टको चरित्र हो। त्यसैले यही अन्तर्द्वन्द्वले गर्दा विश्वमा साम्यवादी व्यवस्था फस्टाउन सकेन। नेपालमा पनि साम्यवादी आन्दोलन असफल हुनुको कारण यही हो। तर बाध्यता के छ भने कम्युनिस्ट शब्द छाडौं, तलका कार्यकर्ता र जनतालाई ढाटेर आफ्नो पक्षमा लिइरहन सकिदैन। कम्युनिस्ट जपौं, व्यवहारमा पुग्दैन। त्यसैले माओवादी यही अन्योलमा फसेको छ। दुनै आक्रमणदेखि आजसम्म आउँदा माओवादीबारे तपाईको मूल्यांकन कस्तो छ? – दुनै आक्रमणपछि माओवादीहरू दरबारको सहारा लिन पुगे। जसको परिणाम मैले राजीनामा दिए। माओवादी तीनपटक डराएको छ। पहिलो म गृहमन्त्री हुदा माओवादी डराए, त्यो चुनावको बेला थियो, ०५६ को चुनावमा माओवादीले किन केही गर्न सकेनन्? दोस्रो, शाही शासनकालमा उनीहरू डराए, जब माओवादीका धेरै कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएर डराएर १२ बुदे सम्झौता गर्न आइपुगे। तैपनि उनीहरूले भने कि हामीहरूको कित्तामा आऊ कि राजाको कित्तामा जाऊ। जान त हामी उनीहरूको कित्तामै गयां। त्यो बेला फेरि उनीहरूले विदेशी शक्तिसाग आत्मसमर्पण गरेर बाह्रबुदे सम्झौता भयो। फेरि, उनीहरू प्रयोग गर्न सिपालु पनि छन्, त्यस खुबीलाई चाहि मान्नुपर्छ। क–कसलाई प्रयोग गरे? – स्वदेशमा एमाले र कांग्रेसलगायत अन्य दलका नेता र बुद्धिजीवीलाई प्रयोग गरेका हुन्। यही प्रयोगबाट उनीहरूको शक्ति बढेकै हो। तपाईहरू प्रयोग हुँदै जानुभयो हैन? – एकदम, कुरै छैन। म त प्रयोग भइना, तर नेपाली कांग्रेस र त्यसका केही नेता प्रयोग भएकै हुन्। कांग्रेस त अहिले पनि माओवादीबाट प्रयोग भइराखेको छ। कांग्रेसका केही साथीहरूले पनि साथ दिएका छन्, एमालेका केही साथीहरूले पनि साथ दिएका छन्, त्यसकारण माओवादीलाई विश्वास थियो– प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइहाल्छन्। तर भएन। यसको उदाहरण के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टी छ, केन्द्रीय समिति छ, तर यदाकदा पत्रपत्रिकामा खबर आउाछ, हाम्रै पार्टीका केन्द्रीयस्तरका नेताहरू व्यक्तिगत हैसियतले नया बजारमा भेट्न जान्छन्, किन? किन जान्छन् भन्दा उनीहरूको साठ गाठ अहिले पनि माओवादीसाग छ। उनीहरूलाई मिलाउने जिम्मेवारी कसले दियो? सरकारले दियो कि पार्टीले दियो? किन त्यत्रो चिन्ता भयो? प्रश्न यहीनेर छ। भनेपछि माओवादीलाई माइनस गरेरै जानुपर्छ, भेटघाट नै गर्नुहुन्न भन्ने तपाईको कुरो हो? – भेटघाट गर्ने पार्टीको पद्धति हुन्छ। माओवादीको बारेमा भनेको होइन, नेपाली कांग्रेसका र एमाले नेताहरूले माओवादीसाग सम्पर्क राख्ने, तर पार्टीलाई वास्ता नगर्ने देखियो। एमालेका वक्तव्यबाजी आए, कांग्रेसका केही मानिसहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा पार्टीलाई जानकारी नगराई भेट्न गए भन्ने सुनिन्छ। त्यो बहुदलीय संस्कारविरुद्ध हो। माओवादीसाग विगतको लामो गठबन्धन र विगतको लामो सम्पर्कले गर्दा पार्टीभन्दा बढ्ता माओवादीको माया लाग्यो होला। उनीहरूकै विश्वासमा माओवादी लाग्यो र उनीहरू फस्दै गए। के रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला र अमरेश सिंहहरूलाई भन्न खोज्नुभएको हो? – व्यक्तिका बारेमा नभनौं, सबैलाई थाहा छ। मेरो विरोध व्यक्तिमा होइन, पद्धतिमा हो। पत्रपत्रिकामा क–कसले भेट्यो, त्यो उल्लेख भएको छ। माओवादीले जसलाई भेट्यो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेको छ। मलाई अचम्म लाग्छ कि एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कतिजनालाई बनाउन खोजेका हुन् प्रचण्डले? एउटा देशमा एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ, तर यहा माधव नेपालले राजीनामा दिनेबित्तिकै १० जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउछु भनेर माओवादी हिडेको छ। अरु चाहि उसको आश्वासनमा दौडधूप गरिराख्या छन्। घरैमा पुगेर चाकडी र सलामी टत्र्कयाउन थालेका छन्। Published in Tarun Magazine Weekly on