अब जनतासंग माफी माग्न पर्छ

संविधान सभाको म्याद सकिन लागेको छ, सवै राजनितीक दल म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो २०६२/६३ को जनआन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार संविधान सभा मार्फt लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने हो । संविधान सभाले तोकिएको मितिमा नयाँ संविधान बनाउन पथ्र्यो । त्यही अनूरुप अन्तरिम संविधान बनेको हो । अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको पहिलो बैठक भएको मितिले २ बर्षा नयाँ संविधान बनाउने मिति तोकेको छ । दलहरुले संविधान सभा निर्वाचनमा जादाको अवस्थामा नै हामी दइ बर्षभित्र संविधान बनाउछौ भनेर बाचा गरेका थिए । जनतासंग मात्रै दइ बर्षा लागि म्याण्डेट मागेका हुन । संकटकालीन अवस्था आए मात्र थप ६ महिना थप्न पाईने हो । अहिले त्यो अवस्था नदेखिएकाले सवै भन्दा पहिले हामीले जनताले दिएको म्याण्डेट पुरा गर्न सकेनै भनेर माफी माग्नु पर्छ । किनभने जनताले दिएको म्याण्डेट पुरा गर्न नसक्नु जनताको अवमुल्यन गर्नु हो । यो अवस्था एकतर्फछ भने अर्को तर्फसंविधान सभा मार्फ जनताको म्याण्डेट सकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न अगाडि छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधानका सवै धाराहरु संसोधन गर्ने ब्यावस्था छ । संविधान सभाको म्याद थप गरेर वैधानिक बनाउन सकिन्छ । तर जनताको म्याण्डेट सकिएपछि त्यो संविधान सभाको नैतिक आधार हुदैन । संविधान सभाका सदस्यहरुलाई पदावधी बढाउने अधिकार संविधानमा कही पनि उल्लेख छैन तर राजनीतिक सहमतिका आधारमा म्याद थप गरेपछि संविधान सभा त रहन्छ । त्यो कस्तो हुन्छ भने बिगतमा सात दलको गठबन्धन तथा अहिले आएर उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र भने जस्तै हुन्छ । कहिबाट वैधानिकता नपाएको जनादेश र अधिकार नभएको संविधान सभा मात्र हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक शुन्यता नआओस भन्नका लागि मात्र संविधान सभा हुन्छ अब जहाँसम्म कांग्रेस भित्र संविधान सभाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने बिषयमा मतान्तर नै छ । त्यो बिषय केन्द्रीय समितिमा आएपछि मात्र के निर्ण्र्ााहुन्छ भन्न सकिन्छ । तर, कहिले काँही हाम्रो पार्टी यस्ता बिषयहरु केन्द्रीय समितिमै नआइ टुंगो लाग्ने गर्छ । जनताले दुइ बर्षो म्याद दिएका हुन, तर दुइ बर्षा संविधान बनेन । संविधान नबन्नुमा दोष कसलाई दिने – – संविधान सभाको म्याद थप गर्नुभन्दा अगावै संविधान नबन्नुको कारण खोजिनु पर्छ । कस्का कारणले किन संविधान बनेन । जनतामा स्पष्टरुपमा भन्नु पर्छ । यसको दोष कांग्रेस, एमाले, माओवादी सवैलाई जान्छ होला तर पनि जनतालाई यो कारणले हामीले संविधान समयमा दिन सकेनौ भनेर भन्नु पर्छ नत्र अर्को बेइमानि हुन्छ । ब्यावस्थापिका संसद क-कसले अवरुद्ध पारे, त्यसले कति असर गर्‍यो, संविधान सभाको समितिहरुमा प्रमुख दलका नेताहरु गएनन , त्यसले कति असर पार्‍यो । यी सवै बिषयको समिक्षा गर्दै जनतालाई स्पष्टरुपमा भन्नु पर्छ । संविधान सभाका सदस्यका रुपमा पनि ठुलो र सानो भन्ने हुन्छ र – संविधान सभामा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु नजादा पनि संविधान सभाको अवमुल्यन हुन्छ । जनताले चाहेको लोकतान्त्रीक संविधान हो । बिश्वब्यापी मान्यता जनताले खोजेका छन । तर सो अनुरुपको संविधान बन्ने कि नबन्ने भन्ने पनि हो । यो कुरामा के बाधक बन्यो त्यो पनि खोजी हुनर्ुपर्छ । संविधान बन्ने बेलामा आएर मात्र माओवादीका कति लडाकु समायोजन हुने, प्रदेशहरुको बिभाजनका आधार तथा स्वरुप कस्तो बन्ने भन्ने कुरा भएको छ यस विषयको टुंगो पहिल्यै लगाउनर्ुपर्दथ्यो । त्यो गर्न नसक्नु कांग्रेस एमाले लगायत अन्य दलहरुको कमजोरी हो । दलहरुबिचको मुख्य असमझदारी शान्ति प्रक्रियामा र माओवादी लडाकु समायोजन ब्यावस्थापनमा देखिएको छ, त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ – – माओवादी लडाकुको समायोजन र ब्यावस्थापन गर्ने सजिला तीनवटा आधारहरु छन । ती तीनवटा आधारहरु भनेको ब्रि्रोही लडाकको सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्दा बिश्वब्यापी मान्यता छ एक हतिायर एक सेना । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । अर्को आधार भनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तीखोरमा बोलेको भिडियो टेपलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यँहा उहाँले जनयुद्धको समयमा लडेका लडाकुको संख्या ३ हजारको हाराहारीमा रहेको स्विकार गर्नुभएको छ । र पछिल्लो तथ्य भनेको कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग समायोजनका बारेमा भएको सहमतिलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ । प्रचण्डले कोइरालासंग तीन हजारको हाराहारमि समायोजन गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । तर, अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, प्रचण्ड कोइरालसंग कुनै सहमति भएको छैन भन्दै हिड्नुभएको छ । दुइ जना बीचमा भएको कुराकानीका साक्षीहरुले इमान्दारितापुवक भन्नु पर्छ । गिरिजाबाबुसंग तनि हजार लडाकुलाई समायोजन गर्नेमा सहमति भएकोलाई महत्वपुण् मान्ने आधारे प्रचण्डको शक्तीखोरको भिडियो पनि हो । आखिरीमा माओवादी लडाकुको संख्या त ३ हजार मात्रै न रहेछ । यी तथ्यहरुलाई आधार मानेर सुरक्षा निकायमा तोकिएको मापदण्ड मान्न तयार हुने हो भने लडाकु समायोजनमा कुनै समस्या नै छैन । यी आधारमा लडाकुको समायोजन हुने अनि अब संविधान सभाको म्याद थप गर्दा तोकिएको समयमा नै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन तयार हुनर्ुपर्छ अनि समाधान हुन्छ । शान्ति प्रक्रिया लडाकुको समायोजन पछि सकिन्छ – कांग्रेसले त कब्जा गरिएको सम्पति फिर्तालाई गर्नुपर्ने अडान पनि राखेको छ नि यहाँ शान्ति प्रक्रिया भन्नाले माओवादी लडाकुको समायोजन मात्र भन्ने बुझिएको छ जस्तो लागेको छ । तर, शान्ति प्रक्रिया भनेको त्यती मात्र हैन । शान्ति प्रक्रिया भनेको शसस्त्र द्धन्दका क्रममा उनिहरुद्धारा मारिएका, बिस्थापित भएकाहरुको पर्ुनस्थापना तथा राहातको काम हुनर्ुपर्छ सम्मपत्ति फिर्ता त गर्नेपर्छ । माओवादीले आफु सरकारमा रहेका बेलामा मारिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई शहिद घोषणा गर्‍यो राहात दियो तर, खै माओवादीद्धारा मारिएका मान्छेलाई राहत खै उनिहरुलाई शहिद घोषणा गरिएको अनि खै कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता गरेको । यी सवै कुराहरु नयाँ संविधान अगावै सकिनर्ुपर्छ । यी बिषयहरु पुरा नभएसम्म म्याद थप भएर पनि संविधान बन्ने सक्दैन । यो संगै माओवादी नागरिक पार्टी रुपान्तरण हुनु पर्दछ । यसका लागि माओवादीले र्सवप्रथम वाइसिएलको संरचनामा परिर्वतन गर्नुपर्छ । हिंसालाई पुण्रु पमा बन्द गर्नुपर्छ । वाइसिएल बिघटन हैन, वाइसिएलको रुपान्तरण हो त्यो किन हो भने माओवादीका गतिविधीका कारण लोकतन्त्र तथा नागरिकको मौलिक हक माथि कुठाराघात हुने अवस्था देखिदै आएको छ । फेरी माओवादी पार्टा र्यलयको साइनबोर्डमा नागरिक पार्टी न्ने लेखेर नागरिक पार्टुने हैन त्यो कुरा ब्यावहारमा देखिनु पर्छ । १४ जेठ पछि जनादेश सकिएको संविधान सभालाई संविधान जारी गर्ने अधिकार छ – अनि त्यो संविधान फेरी र्सवस्विकार्य कसरी हुन सक्छ – – हो जेठ १४ पछिको संविधान सभा राजनीतिक आधारमा मात्र जिवित हुने हो , राजनीतिक रिक्तता हुन नदिनका लागि मात्र हुन्छ अबको संविधान सभा । मैले भनेको छु , जनादेश सकिएपछि संविधान सभालाई पुनः जनताले मान्ने बनाउनका लागि केहि कुराहरु दलहरुले गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्दै आएका छौ । त्यो भनेको संविधान किन बन्न सकेन जनतालाई स्पष्ट रुपमा भन्नर्ुपर्छ , अनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने हाम्रा आधार यी हुन भनेर भन्नु पर्छ अनि संविधान सभा मार्फ लोकतान्त्रीक संविधान बनाउछौ भनेर जनतालाई बिश्वस्त पार्न संविधान बनाउने एउटा आधार मात्र बनाउन सक्छौ । यी बिषयमा राजनीतिक सहमति भएर नेपालको अन्तरिम संविधान संसोधन मार्फ वैधानिक पहिरन लगाइदिनुपर्‍यो । त्यसपछि पनि त्यो राजनीतिक पहिरन मात्र हुनेछ । यो राजनीतिक रिक्तता बाट मुलकलाई निकास दिनका लागि मात्र हो । म्याद थप गरेपछि दुइ बर्षसम्म के हेरेर बस्यौ, अब संविधान बनाउने म्याण्डेट छैन भन्ने प्रश्न पनि गर्छन जनताले । अब यी सभासदहरुले संविधान बनाएर हुदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर फेरी संविधान सभाले बनाएको संविधान जनताले मानेनन भने त मुलुकको अवस्था उस्तै हुदैन र – -अब संविधान सभाका सवै दलहरुको हैसियत बराबर हुन्छ । १४ गते पछि सवै पार्टे हैसियत बराबर हुन्छ । प्राविधीक रुपमा म्याद थप गरेको संविधान सभाले आफ्नो म्याद थप गर्दा बिगत कै हैसियतमा हुदैन । यसो भएमा जनादेशको दुरुपयोग हुन्छ । त्यही भएर संविधान सभाका सवै दलहरुले जनतासंग समयमा काम गर्न नसकेको भनेर माफी माग्नर्ुपर्छ र अब चाँह बिनाउन सक्छौ भन्ने बिश्वासीलो आधार जनता समक्ष ल्याउनु पर्छ । संविधान सभाले त लगातार काम गरिरहेको छ – तर पनि समयमा त संविधान बन्न सकेन के भएर यस्तो भएको – संविधान सभा रोकिएन । संविधान सभा एकै पटक अन्तिममा आएर रोकिएको छ । त्यो पनि सैद्धान्तिक असहमतिका कराण रोकिएको हो । संविधान सभाका समितिहरुले तयार पारेका प्रतिवेदनमा माओवादी र अन्य २२ पार्टर्ीीबच गम्भिर असहमति रहेका छन । जस्तो हामीले भनेका छौ, लोकतन्त्रका बिश्वब्यापी मान्यतालाई मान्ने कि नमान्ने, स्वतन्त्र न्यापालिकको अवधारणा मान्ने कि नमान्ने, राजनीतिक दलहरु खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन पाउने कि नपाउने भन्नेमा हो । यसैले गर्दा संविधान सभा अगाडि बढ्न नसकेका हो । अर्का कुरा भन्ने पर्छ , माओवादीको प्रथामकितामा संविधान होइन सरकार परेको छ । त्यो एउटा मुख्य कारण हो संविधान नबन्नुमा । राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री – संघियताको बारेमा कुन अवधारणा बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल गर्नर् सकिन्छ । तर यी बिषयहरु लोकतान्त्रीक प्रणालीमा आधारित भएर समाधान गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रीक पद्धती भनेको बहुमतिय प्रणाली हो । सवै भन्दा राम्रो यी बिषयहरुमा हामीले संविधान सभाको निर्वाचन अगावै सहमति गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । अर्को संविधान नबन्ने आधार भनेको बिश्वासको संकट हो । माओवादीका गतिविधीका कारण त्यो बिश्वासको संकट सृजना भएको छ । संविधान सभामा ठुलो पार्टर्ीीन्ने माओवादीले सवैको बिश्वास जित्न सक्नर्ुपर्दथ्यो । सरकार असफल भइसक्यो तर कांग्रेस अझै माधव नेपाललाई बोकेर हिडिरेको छ अनि फेरि माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔ त्यो भएपछि मात्र संविधान बन्छ भनेका छ नि – हामीले माधव नेपालको सरकारलाई बाध्यताले साथ दिएका हौ । सरकारसंग पनि कांग्रेस संतुष्ट छैन । माधव नेपालको बिकल्प अरु कोही पनि तयार भएका छैनन । हामी आफैले सरकारको दावि गर्दा कांग्रेसले सधै सत्तामोह देखायो भन्ने आरोप लाग्छ । अनि माओवादी खाली सहमति मात्र भन्ने तर सहमति जुटाउन माओवादी लाग्नुपर्दैैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सहमति भएमा आफु राजीनामा दिन तयार भएको बताइरहेका छन तर, अर्को सरकारका लागि पनि त सहमति हुनुपर्‍यो नि त । अर्को सहमति नभएसम्म त माधव नेपालकै सरकार रहन्छ । सरकार बिना मुलुकलाई भ्याकुम बनाउनु त भएन नि । सहमति गरौ हाम्रो पनि धारणा त्यही हो । तर माओवादीका नाममा पनि त अन्य दलले सहमति जुटाउनुपर्‍यो नि । हामीले भनेका छौ कांग्रेस एमाले माओवादीका नाममा सहमति हुन सक्दैन भने संविधान बनाउनका लागि पनि अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाऔं हामी त्यो बिकल्पमा पनि खुल्ला छौ । फेरी हाम्रो र बामपन्थीहरुको सहमति भन्ने कुरामा पनि बुझाई फरक फरक छ । हामीले सहमति भनेको ३ सय १ हो भन्छौ तर बामपन्थीहरु सहमति भनेको एकपटक सहमतिको सरकार बनाउने अनि फेरी कहिल्यै राजीनामा नदिने त्यो सहमतिमा हामी सहमत हुन सक्दैनौ । फेरी प्रचण्ड जीहरु ठूलो पार्टर्ीीाँही हुन संविधान सभा ब्यावस्थापिका संसद चाहिने अनि सरकार गठन चाँही ठुलो पार्टर्ीीएका नाताले सडकबाट दिनुपर्ने रे अचम्म लाग्दो कुरा छ । संसद नमान्ने हो भने कहाँबाट माओावादी ठुलो पार्टर्ीीयो । तपाईहरुलाई सहमतिय सरकार बनाउन चाँही किन गाहृ पर्‍यो त – -हामीले पनि सहमतिय सरकार बनाउन नै खोजेका हौ । र फेरी हामीले नै हो संविधानमा बहुमतिय प्रणालीमा जान संविधान संसोधन गरेको । अनि हामीले संविधानमा बहुमतिय प्रणाली सोचेर बिचार गरेर नै संविधानमा संसोधन गरेका हौ । हाम्रो बिचारमा सरकार पर्ुण्ारुपमा संसद प्रति उत्तरदायि हुन्छ । अनि अहिलेको समस्या भनेको माओवादी र २२ दल बिचको सैद्धान्तिक असहमति हो । मैले पहिले नै भने, नेपालको लोकतान्त्रीक पद्धती जोगाउनका लागि संविधान संसोधन गरि बहुमतिय प्रणालीमा गएको हो । on31st Baisakh @) तर समयमा संविधान नबन्दाको दोषको भागीदार त कांग्रेस पनि हुन्छ नि होईन – हो यसको जिम्मा कांग्रेसले पनि लिनर्ुपर्छ । कसले कति प्रतिशत लिने भन्ने मात्र हो । माओवादी संविधान सभामा सवैभन्दा ठूलो दल हो । अनि बढि अर्घे पनि उसैले गर्‍यो । तर कांग्रेस एमाले पनि माओवादी जत्तिकै दोषि छन । उनिहरु भन्दा बाहेक संविधान सभामा रहेका अन्य पार्टी पनि उत्तिकै दोषि छन । त्यही भएर संविधान सभाको म्याद थप गर्नुभन्दा अगाडि सवै दलहरुले समयमा संविधान बनाउन सकेनौ भनेर जनतासंग माफी माग्नु पर्छ । published in Rajdhani Daily 0n 1st jestha 2068