सामूहिक नेतृत्वको विकल्प छैन

Interview with Govinda Raj Joshiमहासमिति बैठक कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? – बैठकमा केन्द्रीय समितिले पेस गरेको विधानका तीनवटा मोडेलबारे महासमिति सदस्यहरुले आ-आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् महासमिति बैठकमा सभापति पदाधिकारीसहित ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको चयन निर्वाचनबाट हुनुपर्ने सभापतिसहित ५० प्रतिशत सदस्यको चयन निर्वाचनद्वारा र पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत सदस्यको चयन सभापतिले गर्नुपर्ने सभापति र अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको चयन निर्वाचनद्वारा तथा निर्वाचित केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीहरुको चयन गर्ने गरी तीनवटा मोडेल महासमितिमा पेस भएका छन । केन्द्रीय समितिले एउटै प्रस्ताव महासमितिमा लान किन सकेन ? – केन्द्रीय समितिले विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर गत भदौमा कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति बनाएको थियो त्यो समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि हामी धेरैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संशोधनकर्ता र मस्यौदा समिति बसेर नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको थियो र समितिले सभापति पदाधिकारीसहित ८० प्रतिशत निर्वाचनका माध्यमबाट संगठनका सबै संरचनामा चयन गर्नुपर्ने प्रावधान सर्वसम्मतरुपमा केन्द्रीय समितिमा ल्यायो बैठकमा आफैंले बनाएको समितिले सर्वसम्मतरुपमा ल्याएको सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी केन्द्रीय समितिमा लानुको सट्टा नेताहरुले नै विवाद झिकेपछि मात्र तीनवटा मोडेल आएका हुन् केन्द्रीय समितिमा पनि दुई तिहाइ सदस्यहरु निर्वाचनको पक्षमा थिए तर नेताहरुले दुई तिहाइ सदस्यहरुको भावनाविपरीत निर्णय गराउन खोजेपछि अन्तिम समयमा शेरबहादुर देउवा सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेललाई सो विधानको एउटै मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा दिइएको थियो ती नेताहरुले सबै विकल्पहरु महासमिति बैठकमा लाने प्रस्ताव गरेअनुरुप तीन प्रकारका विकल्पहरु महासमितिमा आएका हुन् यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा नै मतदान गरेर भए पनि एउटै प्रस्ताव लानुपर्छ भन्ने पक्षमा सदस्यहरु रहेका थिए तर नेताहरुका अडानका कारण तीनवटै विकल्पहरु महासमिति बैठकसम्म आए । तपाईं त सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा वकालत गरिहनुभएको छ होइन ? – कांग्रेसले विधानलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्न लागेको हो विधानको संशोधनले पार्टीको संगठनलाई समयसापेक्ष बनाउँछ भन्ने कार्यकर्ताको भावना छ विधान संशोधन गरी संगठनलाई समयसापेक्ष बनाएमा अन्य दलहरुसँग मुकाविला गर्न सक्ने अवस्थामा पार्टी पुग्छ भन्ने कार्यकर्ताको मतका कारण विधानमा आमूल परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो अर्कोतर्फ वैधानिक ढंगबाट अगाडि आउनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा भएकाले पनि विधान मान्नका लागि निर्वाचनको माध्यम अपनाउनुपर्ने अवस्था छ अन्तरिम संंविधान र नेपालको दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा सबै राजनीतिक दलहरुले सबै तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ अहिलेसम्म कांग्रेस अवैधानिक ढंगबाट चलेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ? – त्यो होइन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४२ मा दलहरुका सबै तहका निर्वाचन हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ अन्तरिम सविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिसम्म बाध्यात्मक अवस्था थिएन तर अन्तरिम संविधान जारी भएपछि भने हामीले पार्टीलाई वैधानिक बनाउन पनि पार्टीको विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा समेत यो व्यवस्था गरिएको छ अन्तरिम संविधानसँग कांग्रेसले आफ्नो विधान मिलान गर्नका लागि पनि सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने अवस्था छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउँदा निर्वाचित महासमिति सदस्य तथा स्थानीय सबै तहका सभापतिलाई पदाधिकारीका रुपमा चित्रित गरिएको छ यसो गर्दा पनि हास्यास्पद हुन जान्छ । त्यसैले सभापतिसहित पदाधिकारीहरुको निर्वाचन नगर्ने हो भने अन्तरिम संविधानविपरीत हुन्छ अब त कांग्रेसले वैधानिक ढंगबाट चल्नका लागि सभापतिसहित पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन कि त आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा संविधान बनाउँदा भविष्यमा पार्टीलाई असहज हुन्छ भनी विचार पुर् याउनुपर्दथ्यो यसरी बेलामा विचार नपुर् याउने अनि विधि र कानुनलाई मान्दिन भन्ने चाँहि हुँदैन त्यसैले सामूहिक नेतृत्वमा जानुको विकल्प छैन यो विषयमा महासमिति सदस्य साथीहरुले विचार पुर् याउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु । कांग्रेसमा प्रायः किन यस्तो किचलो देखिने गर्छ ? – यो समस्या लामो समयसम्म एकल र केन्द्रीकृत नेतृत्वका कारण भएको हो यसैका कारण पार्टी कि्रयाशील हुन नसकेको हो एकल र केन्द्रीकृत नेतृत्वका कारण पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले काम गर्न नसकेका हुन् केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय कुनै पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था यही कारणले भएको हो कांग्रेस एकीकरण नहुँदा नै ३१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८ जनलाई १२ बुँदे समझदारीको कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै सरकारमा ल्याइयो संविधानसभाको निर्वाचन सार्ने तथा द्वन्द्वकालमा मारिएका र सम्पत्ति लुटिएका कार्यकर्ताको संरक्षण कांग्रेसको केन्द्रीकृत र एकल नेतृत्वले गर्न सकेन गत भदौमा १२ दिन लामो केन्द्रीय समितिले गरेका एउटै निर्णय पनि कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् यस्ता धेरै कारणले कांग्रेसलाई सामूहिक नेतृत्वमा लानुपर्छ भनेर कार्यकर्ताबीच आवाज उठेको हो केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने भएपछि सामान्य द्वन्द्व त देखिने नै भयो । महासमिति बैठकको निर्णय के होला त ? – अहिले कांग्रेसका तमाम कार्यकर्ता युवाहरु शुभेच्छुक समर्थकहरु पार्टीको पारदर्शिता संस्थागत निर्णय प्रकि्रयाको खोजीमा रहेका छन् महासमितिका सबै साथीहरु पनि यही पक्षमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय समितिले टुंगो नलगाएको विषय महासमितिले टुंगो लगाउनेछ भन्ने सोचेको छु तर महासमिति बैठकमा सर्वसम्मत भएका खण्डमा हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ तर कुनै एक पक्ष वा विपक्षको विचारमात्र लाद्ने प्रयास भएमा त्यो हामीलाई मान्य हुनेछैन त्यसो भएमा हामी त्यो विषयलाई पार्टीको महाधिवेशनमा लानेछौं ।Published un Rajdhani Daily on 17 kartik 2066