जआन्दोलनवाट स्थापित जनताको राजकीय सत्ता र सार्वभौमिकतालाई सुनिस्चित गर्न तथा देसमा स्थाई शान्ती कायम गर्न संविधान सभाको निर्वाचन एक मात्र राजनैतिक उपाय हो। संविधान सभाको निर्वाचन, देशमा कस्तो किसिमको राजनितिक व्यवस्था कायम गर्ने भन्ने मात्र नभई अहिले देशमा विद्यमान मधेशी, दलित, जनजाती र महिलाहरुद्वारा उठाइएका विभिन्न राजनैतिक मुद्धाहरुलाई समेत सम्वोधन गरी देशमा स्थाईत्व दिने आवस्यक प्रकृया हो। जनआन्दोलनको भावना र नेपाली जनताको चाहना अनुरुप राज्यले गर्ने निर्णय प्रकृया मा सवै नेपालीहरुले आफु समावेस भएको महसुस गर्न सकुन भनने अभिप्राय र राज्यको श्रोतको समानुपातिक र न्योयोचित वितरण होस भनेर पनि राज्यको पुनरसंरचनाको आवाज उठिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो निर्वाचन सवै समस्याको समग्र समाधान हो भन्ने निस्कर्स निकाल्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन संविधान सभाको निर्वाचन हुने दिन नजिकिदै जादा तोकिएको समयमानै संबिधान सभाको निर्वाचन हुन्छ या हुदैन भन्ने शंका उपशंका बढ्दो छ। नेकपा माओवादी अध्यक्ष लगाएत अन्य नेताहरुको अभिव्यक्तीहरु र मोवोवादी कृया कलापहरुले देशमा अझै शंकां उत्पन्न गराएको हो। नेकपा मावोवादीले जे वक्तव्य दिए पनि र जे खण्डन गरे पनि जेठमा निर्वाचन गर्दा नेकपा मोवादीको पक्षमा भएको र अहिलेको निर्वाचन मावोवादीको अनुकुल छैन भन्नुले वहाहरुको अभिव्यक्तीको मनसाय स्पस्ट हुन्छ। सवै राजनैतिक दलहरुले देशलाई निर्वाचनमय वनाउनु पर्ने बेलामा माओवादीले २२ बुदे माग पेश गरि सडक संधर्षमा जाने उद्धोष र चुनाव बैशाखमा सारे पनि आकाश खस्दैन भन्ने माओवादीको अभिव्यक्ती प्रति हरेक क्षेत्रवाट व्यापक जनदवाव पर्न गएकाले आफ्नो बक्तव्यको मनसायलाई प्रेसले गलत तरिकाले व्याख्या गरि सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको आरोप लगाएका छन तर निर्वाचनको समय पारेर विभिन्न किसिमका संधर्षका कार्याक्रमहरु जारी राखनुले अहिले सम्मका यी विरोधभाषपूर्ण बक्तव्यहरु दिनु उनीहरुको बाध्यता हो भन्ने कुरा स्पस्ट हुन्छ। जस्तो असहज परिस्थितीमा जकडिएका भएपनि एतिहासिक संविधान सभाको निर्बाचनको मिति मंसिरवाट बैशाखमा सार्ने दुस्साहस कसैले पनि नगरे हुन्छ। जनआन्दोलन २०६२ का सात पार्टीको मार्गचित्र अनुरुपनै संविधान सभा सम्म पुग्नका लागि विधटित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना माओवादी संग शान्ती संझौता, माओवादी सहितको अन्तरिम सरकार र संविधान सभा सम्म पुग्ने स्पष्ट सहमति भएको हो। माओवादी र सातपार्टी विच भएको १२ बुंदे संझौता र त्यस पछि भएका सवै सहमति र संझौता अनुसार अन्य सवैमुद्धाहरु संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत समाधान गर्न सहमति भएको हो। यसको विपरीत अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र सरकारले विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका महत्वपुर्ण निर्णयहरु गर्दा जनआन्दोलनको भावना र जनताको सर्वभौमिकता अधिकारको हनन हनु हुदैन। यस परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको मूल लक्ष्य भनेको संविधान सभाको निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न गराउनु हो। यो निर्वाचनले राज्य प्रणाली र राजतन्त्रको टुगो लगाउने निर्वीवाद छ। सवै प्रमुख राजनैतिक दलहरुले खुलेआम रुपमा राजतन्त्रको पक्षमा वोल्न नसकेको अवस्थामा संविधान सभाको पहिलो वैठकले नै राजतन्त्र फाल्ने सुनिस्चित छ। यस अवस्थामो गणतन्त्र नेपालको स्थापनार्थ लागिपरेको दलले पनि संविधान सभाको निर्वाचनलाई किन प्रथामिकता दिईरहेको छैन्। तथ्य कुरा केहो भने संविधान सभाको निर्वाचनले मात्र सवैको अडान पुरा गर्न सक्छ। त्यसैले निर्वाचन सार्ने मागलाई शंकाको दायरामा राखिन्छ। नेपाली काँग्रेसको निति राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता सर्वाभौमि सम्पनन जनता सिहतको प्रजातन्त्र महत्वपूर्ण हुन। जव जेठमा निर्वाचनको मिति नजिकदै थियो माओवादीले संसद अवरुद्ध गर्नु र निर्वाचन सम्वन्धि विल पास हुन नदिनु मुल कारक थियो। त्यसै माओवादीहरुद्वारा संविधन सभाको मिति सर्नुमा कव्जा गरिएका सम्पतीहरु फिर्ता नगरिनु विस्थापित राजनैतिक कार्यकर्ता हरुलाई घरफर्कन नदिनु पनि भिन्नै परिस्थितीहरुले गर्दा निर्वाचन आयोग निर्वाचन सार्न बाध्य भयो। प्रधानपन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाज्यूको जो जेष्ठमा नै निर्वाचन गराउन लागिपरिएकोमा उनलाई नै चुनाव सारेको आरोप माओवादीद्वारा लागाईयो। यो दुर्भाग्य हो। अहिले फेरी त्यस्तै परिस्थिति निर्माण गरिइदैछ। माओवादीले यहि असोज १ गते देखि विभिन्न खालका सर्घषका कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेमा हुन जुन संविधान सभाको निर्वाचनको बाधक नहुने उनीहरुले उद्घोष गरेका विभिन्न दलहरु राजनतिक नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध गर्ने भैतिक कारवाही साच्चै नै यो त उनीहरुको राजनैतिक संस्कार नै भै सकेको र त्यस्तै उनीहरु यो नगरी वस्ने सक्दैनन् उनीहरु देशका विभिन्न भागमा अन्य पार्टीहरुको कार्यक्रम तथा सभाहरु विथोल्ने काम थालिसकेका हुन जुन संविधान सभा विरोधी क्रियाकलाप हो यहि यसै गरी बाधा अवरोध खडा गरि मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन गाह्रो छ। त्यसैले अहिले राजनैतिक दलका नेताहरु यस प्रति चिन्तीत हुन आवश्यक छ। आफ्नो राजनैतिक फाईदाका निम्तिमात्र हैन देशमा स्थाई शान्तिको लागि निश्पक्ष संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो भनेर सवै दल लाग्नु पर्दछ। हामी सवैले बे बुझ्नु पर्छ भने यदि नेपाल स्वतन्त्र भए मात्र हामी आफ्ने खुट्टामा उभिन सक्छौ। राष्ट्रियता, राष्ट्रियएकता स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र हाम्रो प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ। त्यहाँ जनताको सार्वभौमिकताको आधिकार सुरक्षित हुनु पर्दछ। जनु देशा जनतामा सार्वभौमिकता छ त्यो देशका जनताले नै आफ्नो शासन चलाउने पद्धतीको छनौट आफुले गर्न सक्छन। नेपालमा विगतमा भएको राजनैतिक घटनाक्रमलाई अध्ययन गरेर भन्ने हो भने हामीले कम्यूनिष्टसंग सहकार्य गरेको अनुभव राम्रो रहेन किनकी उनीहरुलाई चित्त बुझाउनै साह्रै गाह्रो र उनीहरुलाई निसर्त सविंधान सभाको चुनावमा लैजान कठिन छ। मंसिरमा सम्पन्न हुन गईरहेको निर्वाचन राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्र हुनु हुदैन यात स्वतन्त्रता, सार्वभैमिकता र जनताका प्रजातान्त्रको अधिकारका लागि हुन पर्दछ। त्यसैले कम्यूनिष्टहरुसंग काम गर्न र उनीहरुलाई बुझ्न कठिन छ। जव उनीहरु विपतमा हुन्छन् तव उनीहरु सहि र इमान्दार बन्दछन्। अनि जव उनीहरु शक्तिमा पुग्दछन् तव उनीहरु आफ्ना निहित स्वार्थ अलावेर वस्छन। हामिले अनीहरुको विगत पल्टाउदै भन्ने हो भने पनि राजा महेन्द्रले १७ सालमा साल पछि काग्रेसलाई वढार्न कम्यूनिष्ट र पञ्ंचहरु मिलाए तीस वर्षे पंचायती साशन कालमा डी.पी. अधिकारी देखी केसरजंग रायमाझी सम्मका प्रायस सवै कम्यूतिष्ट नेताहरु पंचायती व्यवस्था कै पृष्टपोषक वने। त्यसै गरि १९९० पछि पनि दरवाले वामपन्थीहरुलाई आशिवार्द दिई काँग्रेसलाई न्यून पर्ने निति लियो त्यसैगरि एक वामपन्थी घटक ने.क.पा. ऐमालेले राष्ट्रिय सभाका नेपाली काँग्रेसका उमेदवार वासुदेव रिसालको विरुद्ध खडा भएका कटृर दरवारिया उमेदवार मोहम्मद मोहसिनलाई मत दियो। प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि पनि राजतन्त्रले कम्यूनिष्टको शक्ति नेपाली काँग्रेस विरुद्ध प्रयोग गर्यो तर परिणाम हात लागेन। विगतका यिनै कुराहरुलाई जानेर वा नजानेर नै पनि नेपाली काँग्रेस कम्यूनिष्टहरुलाई देशको राजनितिको मुल प्रवाहमा समावेश गर्ने वाहानामा काधमा वोकीरहेको छ। कम्यूनिष्टसंगको साठगाँठवाट र सगालेको तितो अनुभवले भन्छ भने यो प्रयास कदापी फ्कदायी हुन्न। यदि यस्तै प्रवृति जारी रहने हो भने त्यो दिन टाढा छैन जहिले काँग्रेस यी सवै तत्ववाट टाढा जानेछ। कम्यूनिस्ट मन्त्रीहरु जस्तै प्रदीप नेपाल, मातृका प्रसाद यादव,र अरु हरुले नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रधानपन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला लाई जहिले तारो वनाएका छन्। यसै गरि मन्त्री प्रदिप नेपाल र कृष्णवहादुर महरा र अरु जहिले पनि नेपाली काँग्रेस समथित कर्मचारीहरुलाई विभिन्न किसिमका दुःख दिइरहेका छन्। एउटा पिउन जो नेपाली काँग्रेस प्रति आस्था राख्छ त्यो पनि सिकार वनेको छ। त्यसैले नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले के सोच्नु पर्ने भएको छ भने वास्तवमा यो कम्यूनिस्ट संगको सयूक्त मोर्चाले काँग्रेस, प्रजातन्त्र र देशलाई लाभदायक छ कि छैन? यो कुरा अहिले वुझनु जरुरी छ। अहिले नेपाली कँग्रेस संकटमा छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले जनआन्दोलनको एक नायकका नाताले यस प्रति एउटा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता छ। उहाँको काँधमा आई परेको मुख्य दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता र दिगो शान्ति स्थापना गर्न को खातिर संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो। किन की अन्य सात दलका नेताहरु यस दायित्व प्रति दिनानुदिन गैर जिम्मेवार वन्दैछन्। देश अहिले चुनावमय वनाउन साह्रै गारो छ। चुनावको सुनिश्चितताका लागि नेपाली कँग्रेसले नै भूमिका निर्भाह गर्नु पर्छ किन की संविधान सभाको निर्वाचनले मात्र नेपाललाई सार्वभौम् वनाउन सकिन्छ र तानाशाही राजतन्त्रलाई फाल्नु छ। तर सोचनीय कुरा के छ भने हामीले समयमा नै सचेत भएनौ भने अर्को तानशाह नजम्मोस ।