प्रचणडको प्रस्ताव र कांग्रेसको अडान

अहिलेको आवश्यकता काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहनु नै हो, सरकारमा जानु होइन प्रसङ्ग नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा भएको चियापान कार्यक्रमको हो। चियापानमा सहभागी भएका माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहाल प्रचणडले नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भन्नु भयो, तपाईको दृढताको कदर गर्दै हामीले प्रेरणा लिनु पर्दछ त्यसको उत्तरमा गिरिजा वावुले प्रचणडलाई सोध्नु भयो तपाईले भनेको हृदय देखिनै हो त? दुवै नेताहरु विच भएको संवादको यो अंशले र त्यस पछि पनि माओवादी अध्यक्षवाट बारंबार व्यक्त भएका धारणाहरुले कांग्रेस फेरी माओवादीको जालमा फस्ने हो की भन्ने आशंका काँग्रेसका शुभचिन्तकहरुमा परेको छ। गिरिजा वावु जस्तो परिपक्व राजनितज्ञले दाहाल बाट यस्तो आशा गर्नुलाई माओवादीको जालमा कांग्रेस फेरी फस्न सक्ने सुचकका रुपमा लिनु अस्वाभाविक पक्कै होईन। पुष्पकमलजीको अभिव्यक्ति हृदयको धडकन नभएर हालै उहाले भ्रमर्ण गरेका शक्तीशाली मुलुकहरुको प्रभावको कम्पन हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। हुनत दुवै नेताहरु नेपाली राजनितिका प्रखर खेलाडि मानिनु हुन्छ। माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको प्रतिस्पर्धामा भने अझै गिरिजा वावु उत्रन सक्नु भएको देखिदैन। विगतले प्रमाणित गरेको छ दाहालजीको जालमा को परेनन र? राजा परेनन कि गिरिजावावु , माधव नेपालजीकोेत कुरै छोडौ। सवैलाई फसाउने यति वलियो जाल आफै वुन्नु भएको होकि अरु कसैले दिएको हो? त्यो जालमा उँहा आफै पनि पर्ने होकि त्यो भने हेर्न वाकिनै छ। प्रसङ्ग चियापान कार्यक्रमको मात्र होईन। जनआन्दोलनबाट प्राप्त नेपालको लोकतन्त्रको भविश्य के हुने हो भन्ने पनि हो। र्सार्वजनिक रुपमा दिईएका अभिव्यक्तिवाट माओवादी नेताहरको आधिकारिक धारणा बुझ्न अत्यान्त कठिन हुन्छ। दिन(दिनै फेरीने यस्ता अभिव्यक्तहरुले मानिस अलमल्लमा पर्नुलाई असहज मान्न मिल्दैन। शसक्त प्रतिपक्षमा वस्ने अठोठ गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीविच त्यहि क्षणिक भेटघाटवाट चिसोपना घटेकै होत? साच्चिनै कांग्रेस माओवादीसंग मिल्न लागेकै हो त? काँग्रेस सरकारमा जाला त माओवादीलाई हेर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण केहो? फेरी एकपटक कांग्रेस वृत्तमा गम्भिर प्रस्न उठेको छ। बर्तमान संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसददको पनि काम गरीरहेकै अवस्थामा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नाम परीवर्तन गरी संविधानसभा मन्त्रालय राखेका छन्। माओवादी नेताहरुबाट जनगणतन्त्रको पक्षमा माओवादी छैन माओवादी पार्टीर्को नाम फेर्न एक वर्ष देखि छलफल भइरहेको जस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भईरहदा पनि यहि नै माओवादीहरुको आधिकारीक धारणा हो भन्न मिल्दैन। किनभने माओवादी अध्यक्ष पष्स्पकमल दाहालबाटै नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भईसक्यो.। परम्परागत संसदीय प्रणालीमा रहन सक्दैनौ भन्ने अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भई रहेका छन। उहाँको मात्र यस्तो अभिव्यक्ति होइन। माओवादीका अर्का मोहन बैद्यले भन्नु भएको छ हामी संसदीय व्यवस्था मान्न यहाँ आएका होइनौ । हाम्रो खुल्ला र स्पष्ट कुरा हो – एउटाले र अर्कोले भन्ने कुरा होइन, सिङ्गो पार्टीको लाइन नै त्यही हो। ( सश्लेषण असोज २०६५ ) संश्लेषण माओवादीको आधिकारीक विचार दिने प्रकाशन मानिन्छ। मानिस परिस्थिति र समय हेरेर माओवादी नेताहरुले वोल्ने गरे पनि समग्रमा संसदीय व्यवस्थाप्रति उनिहरुको प्रतिवद्धता देखिदैन। माओवादी पार्टिको प्रतिवद्धता केमा छ वा छैन त्यो हाम्रो चासोको विषय होईन। त्यसको व्याख्या उहाँहरु आफैले गर्नु हुनेछ। संविधान सभाको प्रतिवद्धता भने लाकतान्त्रीक गणतन्त्रको पक्षमा हो र हुनु पर्दछ। नेपाली जनताले आन्दोलन र संविधानसभनाको निर्वाचन त्यहि प्रयोजनकालागि गरेका हुन। त्यसमा पनि बर्तमान संविधानसभा जहाँ कुनै एउटा पार्टीको सामान्य वहुमत पनि छैन। त्यहाँ कुनै एक दलले आफु खुसी आफ्ना विचारहरु न लादन सक्दछ न त त्यस्तो आफुखुसी निणर्यनै गर्न सक्दछ। संसदीय व्यवस्थाप्रतिको प्रतिवद्धतानै वर्तमान संविधानसभाको प्रमुख नीति हो। लोकतान्त्रीक गणतन्त्र भनेको त्यहि हो। त्यसलाई नकार्नै अधिकार र तागत यो देशमा कसैको छैन , वर्तमान संविधानसभाको कुरै छोडौ। वहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्नुनै लोतान्त्रीक गणतन्त्र हो र त्यो नेपाली जनताको मान्यता ,चाहना र संविधान सभाको निर्बाचनमा दिईएको अभिव्यक्ति हो। जहासम्म परंपरागत बहुदलीय संसदीय व्यवस्था वा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र मान्ने नमान्ने कुरा छ त्यो नेकपा माओवादीको मान्यतामा भर पर्ने कुरा हो तर वहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मूल्याङ्कन र परिभाषा गर्ने अधिकार भने नेकपा माओवादीलाई छैन। माओवादीकोे जनगणतन्त्रका लागि नेपाली जनताले संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका पनि होइनन्। त्यसैले यो अहिले संविधानसभामा छलफलको विषय हुन सक्दैन। जहाँ सम्म लोकतन्त्रको परिभाषा छ त्यो दाहाल वा माओवादी पार्टीको त कुरै छोडौ कुनै एउटा राष्ट्र वा सरकारले मात्र गरेर पनि हुदैन। बेलावखत प्रजातान्त्रवारे दिइने यस्ता अभिव्यक्तिले मानिस हरुमा भ्रम पार्न नसकोस भनेर संयूक्त राष्ट्रसंघले यसको विश्वव्यापी घोषणा गरेको छ। त्यही घोषणा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एक मात्र मापद48ड हो। सन् १९९७ सेप्टेम्वर १६ तारीख कायरोमा वसेको ईन्टर–पार्लीयामेन्टरी युनियनको १६१ औ वैठकल प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी घोषणालाई सर्वसम्मतीवाट पारित गरको थियो। त्यसमा हस्ताक्षर गरी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने सदस्य भएका नाताले नेपालले त्यो निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्र संघको साधारणसभावाट अनुमोदित भइसकेको तीन भाग र २७ वुदे प्रजातन्त्रको सो विश्वव्यापी घोषणाको पहिलो भागमा प्रजातन्त्रका सिद्धान्तहरुको व्यख्या गरिएको छ। त्यसमा प्रजातन्त्र भन्नु नै विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको विश्वका सवै जनताले सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक भेदभावविना आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हो भनिएको छ। दोश्रो भागमा प्रजाताज्त्रिक सरकारका संरचना र काम गर्ने पद्धितका वारेमा व्यख्या गरिएको छ। त्यसमा प्रजातान्त्रको कार्यान्वयन राम्ररी निर्माण गरिएको संरचनाहरुवाट मात्र हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले प्रजातान्त्रको महत्वपूर्ण सार तत्व भनेकै विष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हो। त्यस्तो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले मात्र आफ्ना जनतालाई निर्भयताका साथ मौलिक हक उपभोग गर्न सुनिश्चतता गर्छ। त्यसका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक पर्छ, जसले कानुनी राज्यको पालना गराउन सकोस्। घोषणाको तेश्रो भागमा प्रजातन्त्रको अन्तराष्टिय मापडणडको उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा कुनै पनि मुलुकको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था राज्य आफैले मात्र प्रजातान्त्रकि छु भनेर पुग्दैन। प्रजातन्त्रको अनतराष्टिय मापडणडको अनुकुल हुनु पर्दछ भनिएको छ। अनतराष्ट्रिय मापदणड भन्ननासाथ कुनै पनि राष्ट्रले अन्तराष्टिय कानुनको पनि पालना गरेको हुनुपर्दछ। यसरी संयुक्त राष्ट संघले प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा मार्फत यसका सिद्धान्तहरुको व्याख्या र नेपाललगायत आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई निर्देशन दिइसकेको सर्न्दर्भमा सरकार संविधानसभा र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छु भन्ने माओवादीले यो घोषणाप्रति देखाउनुको साटो प्रजातन्त्रकै बारेमा अपव्यख्या गर्नु उचित हुदैन। हाम्रो देसको संसद पनि इन्टर–पार्लियामेर्न्टी युनियनको सदस्य छ। हालै स्वयं सभामुखको नेतृत्वमा सोही सस्थाको वैठमा हाम्रो प्रतिनिधि म48डल सहभागि भई रहेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो संविधानसभाको पहिलो काम त्यो घोषणापत्रप्रति प्रतिवद्धता जनाउनु हो। जनतालाई यो संविधानसभा त्यो घोषणाको दायराभन्दा वाहिर जादैन भनेर विश्वास दिलाउनु हो। अहिले कांग्रेस सरकारमा जाने र लाने कुरा महत्वपुर्ण होईन । सरकार र वर्तमान संविधानसभा माथिका माप्डन्दका आधारमा संविधान निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छ की छैन भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो। का्रग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा जनआन्दोलनको भावना पुरा हुनेछ र नेपालको संविधान पनि अन्तराष्टिय माप्डन्द अनुसार निर्माण हुनेछ र जनताका मौलिक हकहरुको स्ररक्षण हुदै लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको सुनिश्चितता हुनेछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहनुनै हो। सरकारमा जानु होईन र कांग्रेस सरकारमा जादैन पनि। २०६५। ७। ७ मा कान्तिपुर दैनिक मा प्रकासित ) (लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनु हुन्छ )