सरकार परिवर्तन माओवादी र एमालेको हातमा छ

गोविन्दराज जोशी, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस हालै एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएको छ, नेपालको राजनीतिमा यसले केही असर गर्ने सम्भावना यहाँले कत्तिको देख्नुभएको छ? खासमा भन्ने हो भने एमालेको महाधिवेशनबाट जो नेतृत्वमा आए पनि त्यो एमालेले नै जित्ने हो। नयाँ नेतृत्वबाट राजनीतिक रुपमा खासै त्यस्तो परिवर्तन होला भन्न पनि सकिंदैन। तर, एमाले जति माओवादीसंग पछिलाग्दै जान्छ त्यति कमजोर हुन्छ। यस कुरामा एमालेले विचार पुर्‍याउने नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। कांग्रेस अब सरकारमा जान खोज्दै छ भन्ने चर्चा छ, त्यो गृहकार्य हुन लागेको हो? कांग्रेस अझै पनि माओवादीसंग नजिक हुने र विरोध गर्ने दुई खेमामा उभिएको अनुभूत भैरहेको छ। माओवादीलाई टाउकोमाथि राखेर हिंड्नेहरु आज पनि आफूलाई कांग्रेसभित्रको प्रगतिशिल भन्छन्। उनीहरुमा अझै चेत आएको छैन। माओवादीसंंगको सहकार्यवाट मात्र सत्तामा पुगिन्छ भन्ने लोभ उनीहरुमा अझै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको हालै कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति त्यसैको परिणाम हो। तर, कांग्रेसले माओवादीको सरकारमा जानुको कुरै छोडौं उनीहरुसंग सहकार्य गर्न पनि हुँदैन। त्यसबाट कांग्रेसको आफनो अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसैले कांग्रेस माओवादीको सहकार्यमा जाँदैन। प्रतिपक्षका रूपमा उल्लेख्य भूमिका बहन गर्न काँग्रेस सक्रिय हुनेछ। संविधानसभाको निर्वाचनमा अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति भए पनि नेपाली जनताले कांग्रेसलाई सबल प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाहा गर्ने आदेश दिएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिसहितका विभिन्न निकाय र समर्थक शुभेच्छुकहरूले कांग्रेसलाई माओवादीसंगको आत्मघाती सहकार्य नगर्न निर्देश पनि गरेका छन्। त्यसैले प्रतिपक्षमा रहेर कांग्रेसले जनताका पक्षमा वकालत गर्नेछ। प्रतिपक्षमा बस्दा कसरी जिम्मेदार र जुझारु हुने भनेर कम्युनिष्टहरूलाई सिकाउने काम पनि यस अवधिमा कांग्रेसले नै गर्नुपर्नेछ। प्रतिपक्षमा रहेर कांग्रेसले सरकारबाट गलत निर्णय हुन दिनेछैन। संविधानको निर्माणको सवालमा भने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर सकारात्मक सहयोग हुनेछ। सरकार ढाल्ने खेल भैरहेको कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्दै आउनुभएको छ नि, कतै एमालेसंग मिलेर त्यही खेल त हुँदैछैन? सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारेमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमालेमा निर्भर रहला। र सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा माआवादी र एमालेको हातमा छ। माओवादीले एमालेलाई च्यापेर बसिरह्यो र एमाले पनि त्यही रुपमा रह्यो भने सबै कुरा उनीहरुमा निर्भर हुन्छ। जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको कुरा छ, कांग्रेस सरकारमा जाने वा सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको भन्ने आरोप निराधार हो। अहिले कांग्रेसले त्यस किसिमको कुनै भूमिका निर्वाह गर्दैन र गर्न लागेको पनि छैन। हामी प्रतिपक्षी हो र त्यही भूमिका निर्वाह हुन्छ। सरकारले हालै केही अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो गलत तरिकाले ल्याइयो भनेर कांग्रेसले विरोधसमेत गरेको छ, त्यसको निधानका लागि संसद् बोलाउने भनिएको छ, संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेलामा संसद् बोलाइदा असर पर्दैन? सरकारले जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो विल्कुलै गलत बाटो हो। त्यसको छिनोफानो व्यवस्थापिका संसद्ले नै गर्नुपर्छ। तर, अहिले संविधान निर्माणका लागि सभासद्हरु जिल्लातिर लागेको अवस्था छ। तत्कालै संसद् बोलाउन आग्रह गर्दा संविधान निर्माणमा बाधा गराएको आरोप लाग्न पनि सक्छ। त्यसैले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बाधा नपुग्ने गरी संसद् बोलाइ अध्यादेशका बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ। सरकारले जुन बाटोबाट अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन। अहिले नयाँ संविधानमा राष्ट्रपतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धती राख्ने कुरामा चर्चा भैरहेको छ, यसबारे यहाँको धारणा के छ? नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको पक्षमा छ। यसबारे पार्टीको हालै बसेको बैठकले पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाँदा अधिनायकत्व हावी हुन्छ, तानाशाहा जन्मिन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। राष्ट्रपतीय पद्धति उचित हुँदैन भनेर पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि बताउँदै आउनुभएको छ। राज्य पुनरसंरचनाका बारेमा अहिले विभिन्न किसिमका धारणाहरु आइरहेका छन्। कांग्रेस कस्तो पुनरसंरचनाको पक्षमा छ? केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले राज्य संचालनमा जनताको पहुँच टाडा रहेको स्वीकारिएको तथ्य हो। पछिल्लो घटनाक्रमले पुनरसंरचनाको आवश्यकता देखाएको छ। भूवनोट र जातिय संरचनाको आधारमा राज्यले गर्ने निर्णयमा सवै बर्ग, जातजाति, क्षेत्रका जनताको सहभागिता हुनुपर्छ। अहिले पूर्वमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोचिला प्रदेस, चुरेभावर, एक मधेश एक प्रदेश, थारुवान, तामसालिङ, नेवा, तमु, मगरात, खस प्रदेश लगायतका अनेक किसिमका संगठनात्मक र संरचनात्मक रुपमा संघीयताको आवाज उठाइएको छ। नेपाल बहुभाषिक, बहुजातिय र बहुधार्मिक देश हो। विश्वका कतिपय विद्धानहरुको भनाईमा बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू गर्न सम्भव छैन। अहिले संघीयताकाबारेमा चर्चामा आएका फरक–फरक विचार र तथ्यांकले पनि संघीयता लागू गर्न सहज नभएको स्पष्ट पारेको छ। तर, नेपालले संंंघीय राज्यमा जाने संकल्प गरिसकेको छ। राज्य र विभिन्न पक्षसंग त्यही अनुसार सरकारले सहमति र सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा अब बन्ने राज्य पुनरसंरचना आयोगले नेपालको भूवनोट, जातिय संरचना, भाषा, संस्कृति, राज्यले गर्ने निर्णयमा सबै तह, क्षेत्र, जातिको सहभागिता हुनेगरी जनचाहना अनुसार राज्यको पुनरसंरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, आर्थिक संरचना, जाति, भाषा, धर्मका आधारमा नेपाललाई संघीय प्रदेशमा विभाजित गर्नुपर्दछ। प्रसंग बदलौं, कांग्रेस अब आन्तरिक पुनरसंरचनाको बाटोमा जान लागेको हो? नेपाली काँग्रेस अहिले अत्यन्त जटील मोडमा छ। सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अठोट गरेको कांग्रेसको बाटोमा अनेक किसिमका उतारचढाव आइरहेका छन्। यसलाई चिर्दै कांग्रेस अब जनतासामु प्रस्तुत हुनुपर्छ। यसो गर्दा कांग्रेसले आफ्नो विगतलाई मुल्यांकन गर्दै भविष्यका लागि समयानुकूल विचार, संरचना र कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ। नेपालमा हुँदैआएका हरेक आन्दोलनको नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दैआएको छ। जनआन्दोलन ०६२/६३, अन्तरिम सरकारको नेतृत्व तथा संविधानसभा चुनाव गराई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरी द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण निकासको बाटोमा कांग्रेसकै नेतृत्वले नै ल्याएको हो। कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ। राष्ट्रिय सहमतिबाट कांग्रेसलाई एकल्याइएको छ। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने बारेमा आन्तरिक छलफल भैरहेको छ। जहाँसम्म पार्टी पुनरगठनको प्रश्न छ, संगठनमा बसेर क्रियाशील हुने र अरूलाई पनि सक्रिय बनाउने अवस्था अहिले कांग्रेसमा छैन। त्यसैले सबै तहका सबै निकाय, पदाधिकारी तथा सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी पार्टीलाई समग्र रूपमा क्रियाशील बनाउन संगठनको पुनरसंरचना आवश्यक छ। समयसापेक्ष हुन र विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न कांग्रेसले केही कदम चाल्नु आवश्यक देखिएको पनि छ। यसअघि कांग्रेसको कमजोरी के रह्यो त? नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनमा दिएको निरन्तरता नै लोकतन्त्रको उपलव्धिको लागि साहायक बनेको हो। आन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको कांग्रेसले आफनो ईतिहासलाई भुल्नु हुदैन– गम्भिर हुनुपर्छ, जसले प्रतिष्ठा बचाउन सकिन्छ। र, हामीले आफनो शक्तिको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। अहिले कांग्रेसमा विचार र पहिचानको विषयमा बहस चलेको छ। संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयको प्रमुख कारण पनि पहिचान गुमाउनु नै हो। त्यसैले यस विषयमा अब कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्छ। तर, यसअघि आफ्ना कमजोरीको महसुस गर्नु अनिवार्य छ। के कारणले कांग्रेस चुक्यो त? नेपाली कांग्रेस कमजोर हुनुमा केही कारणहरु छन्। मेलमिलाप गर्ने शक्ति वा व्यक्ति राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी छ भने उसंग मेलमिलाप गर्नु उचित हुन्छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको नितिको कसी पनि यही हो। तर, कांग्रेसले मेलमिलापको मूल नीतिलाई बिर्सियो र माअेावादीसंग मिलाप गर्‍यो। एउटा सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदै माओवादीसंग अर्को सहमति भयो। काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले माओवादीबाट भएका प्रतिवद्धताहरु पुरा नभएसम्म अन्तरिम सरकारमा नभित्रयाउने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यस निर्णयलाई लत्याएर उनीहरुलाई सरकारमा पुर्‍याइयो। सुरुकै सहमति कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारिएको भए आजको अवस्था कांग्रेसले भोग्नुपर्ने थिएन। कार्यकर्तालाई पार्टी तथा सरकारको नेतृत्वमा रहँदा सरकारी तवरबाट जीउज्यानको रक्षाका लागि बेवास्ता गरियो। कार्यकर्तामा उत्साहले ठाउँ पाउनुपर्नेमा निरुत्साह बढ्यो। पार्टीको विभिन्न निकाय र भातृ संगठनलाई पनि परिचालन गरिएन। पार्टीमा योगदान गर्नेहरुको मूल्यांकनसमेत भएन। शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर भयो, जनतामा उत्साह थप्ने कार्य हुन नसक्दा विश्वासमा आँच आयो। त्यहीबेला अर्थात् संविधानसभा निर्वाचनको समयमा काँग्रेसले आफ्नो पहिचान स्पस्ट देखाएन। प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई छोडेर सहमतिको राजनितिमा जाँदा कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने खेल भए। एक हिसाबले बामपन्थि रणनितिमा कांग्रेस फस्यो। यस हिसाबले हेर्दा कांग्रेसको असफल रणनीति र कुटनीतिका कारण नै जटिलताहरु सिर्जना भएका हुन्। सहिद परिवारलाई सम्मान नगर्नु र विस्थापितलाई घर फर्काउन नसक्नु पनि अर्को कमजोरी बन्यो। संविधानसभा निर्वाचनकै मुखमा आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसंग गैर जिम्मेवारी तरिकाले सहमति र सम्झौता गर्नु र त्यसलाई काँग्रेसको पक्षमा व्याख्या गर्न नसक्नु थप कमजोरी देखियो। त्यसो भए, अब कांग्रेसको सैद्धान्तिक पुनरसंरचना गर्नुपर्ने बेला आएको हो? विचार र पहिचानको अडान अहिलेको आवश्यकता हो। यी दुवै विषयको कांग्रेसमा खडेरी परेको छ। त्यसैले यसबारे पुनरव्याख्या गर्नु जरुरी छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद नेपाली कांग्रेसको मूल सिद्धान्त हो। राष्ट्रियताका विषयमा जननेता वीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, ‘यदि तपाईहरुलाई कुनै निर्णय लिन अपठेरो परेमा नेपालको एक मुट्ठी माटो लिएर सोध्नुहोस त्यतिवेला जे गर्न उचित हुन्छ, गर्नुहोस्।” वीपी कोइराला २०३३ राल पुष १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको निति लिएर नेपाल फर्कनुभएको थियो। त्यो मेलमिलाप नीतिको आज गलत व्याख्या भएको छ। वीपीले राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादीबीच मेलमिलापको कुरा गर्नुभएको छ। तर, पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेर राजासंग मिल्ने कुरा गरियो भन्ने खालको गलत व्याख्या भयो र हामी उग्र वामपन्थिहरुसंग मेलमिलाप गर्न पुग्यांै। यही विचलनको परिणाम नै कांग्रेसको अहिलेको अवस्था हो। यस किसिमको विचलनलाई सुधारेर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशन पर सार्न लागिएको चर्चा छ नि, हो? केही समयअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले एक वर्षभित्र पार्टीको १२ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, फेरि समय थप्ने संभावना देखिएको छ। त्यसो गर्नु गलत हुनेछ। पार्टीको अधिवेशन अब पर सार्न सकिंदैन। एक वर्ष भित्रै हुनुपर्छ। त्यसका लागि सकेसम्म कम विवाद हुने गरी पार्टीको जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्मका अधिवेशनहरु गरिनुपर्छ। अधिवेशन गर्न केन्द्रीय पदाधिकारी र सांसदहरुमध्ये ७५ जनालाई सबै जिल्लामा खटाउनुपर्छ। उनीहरुले सदस्यता नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाउन सहयोग गर्नेछन्। कांग्रेसमा अहिले सामुहिक नेतृत्वको कुरा पनि उठिरहेको छ, किन चाहिएको हो यस्तो नेतृत्व? जननेता वीपी कोइरालाले आफनो जीवनकालको अन्त्यतिर नेतात्रय गणेसमान स्ंिाह, कृष्णप्रसाद भटराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सामुहिक नेतृत्वलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनु भएको यथार्थ हामीसंग ताजै छ। आज पनि कांग्रेसको संगठनमा त्यही परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अबको कांग्रेस एकल नेतृत्वबाट चल्नै सक्दैन। सामुहिक नेतृत्वको विकास कसरी गर्ने र सामुहिक नेत्ृत्वको भुमिकाका बारेमा भने पार्टीभित्र व्यपक छलफल हुनुपर्छ। सामुहिक नेतृत्वले मात्र कांग्रेसले अबका दिनमा आउने चुनौतिको सामना गर्न सक्दछ। कार्यकर्तासामु आफनो स्वर्थका लागि एकल निर्णय हुँदैन भनेर केन्द्रिय नेतृत्वले प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ र त्यो भनेको १२औं महाधिवेशनमा हुने हो।