संविधान सभाको निर्वाचन र राजनितिक अन्यौल

पृष्टभूमि संविधान सभाको निर्वाचनको मिति नजिकिदै जँादा देशमा राजनैतिक अन्यौल वढदै गएको छ। नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा संविधान सभाको निर्वाचन २०६३ साल जेष्ठ महिनामा गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरीएको छ। जेष्ठ महिना आउन अव धेरै समय वँाकि छैन। संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनको वातावरण सृजना गर्न र निर्वाचन सम्पन्न गर्न हुनु पर्ने धेरै गृहकार्य वाँकी रहेको देखिन्छ। योे परिस्थितिमा संविधान सभाको निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने चासो जनआन्दोलनमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने सवैमा हुनु स्वभाविक छ। संविधान सभाको निर्वाचन शान्तीपूर्ण र भएरहीत वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ भनेर नेपाली जनतालाई विश्वास गराउनु पर्नेमा आठ राजनितिक दलहरु संविधान सभाको निर्वाचनको लागी अनुकुल परीस्थिति निर्माण नभएको महशुष गरीे संविधान सभाको निर्वाचन आफु वाहेक अरु पक्षको कारणवाट सम्पन्न हुन नसक्ने तयारी हुदैछ भनेर अरु माथि दोष थुपार्ने प्रयत्नमा लाग्नु निश्चय पनि राम्रो संकेत होईन। त्यसैले आज यो लेखमा मैले देशमा यो अन्योलता कसरी सृजना भयो र यसका समाधानको के उपाय हुन सक्दछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु। वास्तविकता के हो? संसारमा राजनैतिक व्यवस्थाको परीवर्तन दुई किसिमवाट भएको पाईन्छ। पहिलो परीवर्तनको विकाशवादी सिद्धान्त (Revolutionary Theory) र दोश्रो हो। परीवर्तनको क्रान्तीकारी सिद्धान्त(Evolutionary Theory)। परिवर्तनको विकाशवादी सिद्धान्तअनुसार राज्यको सत्ताको परिवर्तन क्रमश हुदै जान्छ र क्रमशः परिवर्तन चाहाने पक्षले आफ्नो उद्धेश्य हासील गर्दछन। दोस्रो परिवर्तन चाहाने पक्षले क्रान्ती को माध्यमवाट राज्य सत्ताको परिवर्तन गर्दछन र जनताको चाहाना वमोजिमको राज्य सत्ता संचालन हुन्छ। जनआन्दोलन–२ मा नेपाली जनताले पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न वनाउने ल73य लियर आन्दोलनमा होमीएका थिए। सात राजनैतिक दल र नेकपा माओवादी संगको १२ वँुदे सहमति पछीको आन्दोलनको मार्ग चित्र पनि नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न वनाउने नै थियो। व्यापक जनसहभागिता र ८ दलको नेतृत्वनको कारण आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्यो। सात दलको मार्ग चित्र भनेको प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना गरी माओवादीसंग शान्ति सम्झौता गर्ने र शान्ति सम्झैाता पछि अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने आन्दोलनको मार्ग चित्र र म्यान्डेट हो। आज संविधान सभाको निर्वाचन हुने परिस्थति किन निर्माण भई राखेको छैन। संविधान सभाको निर्वाचन तोकिएको समयमा किन गर्न सकिन्न? एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप भन्दा आठ दलका शिर्षस्थ नेताहरुवाट नेपाली जनताले जवाफ खोजी रहेका छन। कम्जोरी के हो? संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेकाम निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचन आयोगले पनि सरकार र राजनैतिक दलहरुको सहयोग र सहमति विना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्दैन। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसक्नुको पछाडी के कारणहरु विद्यमान छन? कस कसका के कारणले निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्योवारेमा सत्य तथ्य नेपाली जनता समक्ष आउन जरुरी भई सकेको छ। अन्यथा नेपाल अधिराज्यको अन्तरिम संविधान, २०६३ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएको प्रावधान अनुसार अव निर्वाचनको मिति घोषणा हुन जरुरी भई सकेको छ। १९ दिनको जनआन्दोल–२ ले व्यापक जन समर्थन पाई सकेपछि एका एक २०६३ वैसाख ११ गतेको शाही घोषणावाट आन्दोलन स्थगन भएको कुरा मैले देार्‍हाइरहनु पर्देन। काठमाणडौ उपत्यकामा आन्दोलनमा सहभागि हुने सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो। २०६३ वैसाख ११ गते चक्रपथको चारै तिर जुलुस प्रर्दशन गर्ने र २०६३ वैस्ााख १२ गते चक्रपथको चारै तिरवाट जुलुस शहर भित्र प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। यो लेखक आन्दोलनमा ललितपुर जिल्लामा कृयासिल रहेको हुदा भ्रम पट्कै छैन तर २०६३ वैसाख ११ गते राजावाट प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाको घोषणा भए पछि त्यसलाई नै आन्ँदोलनको विजय मानेर आन्दोलन उपलव्धी गुम्दछकी भनेर चक्रपथको सात ठाऊँमा आभसभाको कार्यक्रम राखी शहर पस्न आएका आन्दोलका सहभागि कार्यकर्ताहरुलाई शहर पस्नवाट रोकीएकै हो। यो कार्यक्रममा माओवादीको जस्तो वक्तव्य आए पनि सहमति थिएन भन्ने ठाऊँ चाही छैन। त्यसैले अहिले समय समयमा अरुलाई दोस दिदै आफुलाई माहान क्रान्तीकारी देखाउने नेताहरुले २०६३ वैसाख १२ गते शहर पस्न हिडेका आठै दलका कार्यकर्ता र आन्दोलनमा सहभागि जनतालाई किन चक्रपथमै रोकीयो। जनता शहर भित्र प्रवेश गरेको भए के हुन्थ्यो के यसको जवाफ दिनु पर्दैन र? अहिले सरकारमा सात दलको सहभागिता र नेकपा माओवादीको समर्थन रहेको छ। आफ्नै सहभागितामा वनेको सात दलको सरकारलाई के सात दलकै नेताले दोस जति प्रधानमन्त्रीको मात्र भनेर आलोचना गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद केाइरालाले उमेर र स्वास्थ्यको कारण सरकारको कृयासिलतामा जे जति योगदान दिन सक्नु हुन्थ्यो दिन सक्नु भएकोछैन होला तर के नेपालको प्रजातान्त्रीक आन्दोलनमा अरुको भन्दा वहाको योगदान कम छ र। त्यसमा पनि दुईवटा पार्टीका दुईवटा उपप्रधानमन्त्री पदासिन रहेको वर्तमान सरकारको सवै कम्जोरी प्रधानमन्त्रीको कारणले मात्रै हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दोस दिएर पुग्छ? त्यसोत हेर्दा तर नवुझेर अहिलेकेा प्रधानमन्त्री जति शक्तीशाली भनेर व्याख्या गरिए पनि सरकार र संसदले काम गर्दा राजनैतिक सहमतिको आधारमा मात्र गर्नु पर्ने प्रावधान अन्तरिम २०६३ मा व्ययवस्था गरे पछि सरकार र संसदको अधिकार ८ दलका शिर्षस्थ नेताहरुमा गएको छैन र? यसरी ८ दलवाट प्रधानमन्त्रीलाई र संसदलाई नियन्त्रणमा लिन खोजीएको भन्न मिन्दैन न र? हामीले अवलम्वन गरेको यहि पद्धतीको कारण आज चारै तिर अन्यौलता भरिएकोछ। अन्योैलताको अर्को कारण के हो भने नेकपा माअेावादीका कार्यकर्ताहरुले आफुलाई प्रतिस्पधात्मक राजनितिमा रुपान्त्ररण गर्न नसक्नु पनि हेा। शक्ति कि जनतामा हुन्छ की हतियारमा १२ वर्ष सम्म माअेावादीहरुले हतियारको प्रयोग गरी हिंसात्मक आन्दोलनको माध्यमवाट शक्ति प्राप्त गरे। जो ने कपा माओवादीको कार्यनितिको आधारमा स्वाभाविक थियो। आन्दोलन रत सात राजैतिक दलहरुले आफ्नो शक्तिजनतामा छ भन्ने मान्यताको आधारमा जनतालाई साथ लिएर अहिंसात्मक शान्तिपुर्ण आन्दोलन सुरुवात गरे। पछि ने कपा माओवादीले स–सस्त्र आन्दोलन परित्याग गरी जनआन्दोलनमा सहभागि हुने गरी सात राजनैतिक दल र माअेावादी विचमा १२ वुँदे सहमति भयो। आठ राजनैतिक दलको विचमा साझा कार्यक्रम तय भयो। आन्दोलनको सफलता पछि आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धीलाई जनचाहाना अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने काममा ने कपा माओवादी र सात राजनैतिक दलले सकेनन। आज हरेक कार्य तोकिएको समयमा हुन सकेको छैन। ढिला भएको छ। ढिला भएकै कारण आज समस्या उत्पन्न भएको भन्ने विषयमा विवाद हुदैन होला। के यसको दाष सवैलार्य जादैन र? नेकपा माअेावादीको कम्जोरी काहाँ रहयो भने माअेावादी हतियार छोडेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनितिमा आउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि आफ्नो हतियारको वललाई जनताको वलमा रुपान्त्रण गर्न नसक्नु र हतियारको प्रभाव उनीहरुमा रही रहनु आज देशमा राजनैतिक समस्याको निकास निकाल्न नसकीएकेा हो भने सात राजनैतिक दलले पनि जनवलको दम्भलाई आफैमा व्यवस्थापनमा गर्न नसकी काम गर्न खोज्दा अहिलेको परिस्थतिको निर्माण भएको हो। आठै दलले समयमै समस्या समाधानको उपाय निकाली देशलाई राजनैतिक स्थितिरताको वाटोमा लैजानु को सट्टा देशलाई स्थाईवाटेा वाट अन्तरिम व्यवस्थामा धकेल्नु आज हाम्रो सवै भन्दा ठुलो कम्जोरी हो। आन्दोालको भावना नेपाली जनतालाई सार्वभौम वनाउने हुदा चाँडै भन्दा चाँडै सार्वभैाम वनाउने प्रकृयाको थालनी नगरी प्रकृया र प्रभावमा देशलाई अलमल्याउन खोज्दा राजनैतिक अस्थिरता आज देशमा चरम सिमामा पुगेको छ। २०६३ जेष्ठ ४ गतेको प्रतिनिधि सभाको धोषणाको माध्यमवाट हामी अन्तरिम व्यवस्थामा प्रवेश गर्यौँ। नेपालका अन्तरिम संविधान,२०६३ ले देशलाई पुर्ण तया अन्तरिम अवस्थामा प्रवेश गराउदा सम्म ८ दलका विचारहरु पुर्ण तया आठवटा देखिन थालेको छन। संविधान जस्तो विषय दिन दिनै परिवर्तन हुने सकेत देखिनु राजनैतिक अस्थिरताको नमुना हो। अन्तरिम व्यवस्थालाई चाडै भन्दा चाडै रुपान्त्ररण गर्न नसक्नुले देशमा संकटको जन्म भएको छ। यसतर्फ पनि हामी सचेत हुनु पर्दछ। संविधान सभाको निर्वाचन देशलाई राजनैतिक निकास दिने एक विकल्पको रुपमा प्रतिस्थापित भएको छ। संविधान सभाले मात्रै यो देशलाई राजनैतिक निकास दिन्छ भन्ने प्रतिवद्धता हामीसवैले गरि सके पछि संविधान सभाको निर्वाचन गर्नको लागि उपर्युक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु सवैको कर्तव्य हाईन र? निवार्चन भन्नासाथ निर्वाचनको केही मुल्य र मान्यताहरु हुन्छन। निर्वाचन निस्पक्ष र पारदशर्ाी हुनु पर्दछ निर्वाचन भएमुक्त वातावरणमा शान्तिपुर्ण ढंगवाट सम्प्न्न हुनु पर्दछ। निर्वाचनमा दलका नेताहरु भए रहीत तरिकावाट आफ्ना विचारहरु व्यक्त गर्न कार्यकर्ता हरु समक्ष जान सकेनन भनेर कार्यकर्ताहरुले पनि निर्भयताका साथ आफुलाई मनलागेको उम्मेदावार या दल लाई मत दिन सक्ने वातावरण सिर्जना भएन भने त्यस्तो निर्वाचन निर्वाचन हुदैन र त्यस्तो निर्वाचनवाट राष्ट्रले अपेक्षा गरेको परिणाम निक्लन सक्दैन। आज वुझन नसकीएको कुरका के हो भने, नेकपा माओवादीको प्रतिस्पधात्मक राजनिति सात दललाई लोभ्याउने नारा र सत्ता कव्जा गर्ने कार्यनिति अवलम्वन गरिएको हो भने अहिलेको रणनिति दोस दिने ठाऊँ पटक्कै छैन। अन्यथा ९० प्रतिसत विस्थापित मानिसहरु नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता छन अधिकांस सम्पत्तिको कव्जा पनि नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुकै भएको छ। कांग्रेसको कुरा छोडौ आज किन देश भर अस्थिरता श्रीजना गर्ने काम भईरहेछ। ने.का का महामन्त्री के.वि. गुरुङ्ग देखि विनयध्वज चन्द सम्मको सम्पत्ति फिर्ता गराउन नसक्ने काँग्रेसले र काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमा सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन भए मुक्त वातावरणमा शान्तिपुर्ण तरिकाले निश्पक्ष गराउँछ भनेर नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्छ? काँग्रेसका वारेमा वुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने काँग्रेस भनेको स्वाभीमानी मानिसहरुको समुह हो। स्वाभीमान गुमाएर सर्तको अगाडी सर्मपण गर्नु काँग्रेसका कार्यक्रर्ताको लागि स्वीकार्य हुदैन। स्वाभीमान गुमाएर आत्मसर्पण नगरेकै कारण आज कयौं काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले आफुलाई सहादत गरेका छन। त्यसैले जफत भएको सम्पत्ती फिर्ता गर्न काँग्रेसका कार्यकर्ता माथि राखीने कुनै पनि सर्त उनीहरुको लागि स्वीकार्य हुदैन भन्ने कुरा सवैले वुझनु पर्दछ। यी सवै कुराहरु नवुझी वास्तविकताको मुल्यँाकन र विश्लेषण नगरी निर्णयहरु गर्दा देश दिन प्रदिन अन्ँयौलतामा फस्दै गएको छ। आज मधेशमा आन्दोलन चलीरहेको छ। जनजातीका मानिसहरु अन्तरिम संविधानले आफ्ना भावना समेटन नसकेको हुँदा संविधान संशोधनकेा मागराखी आन्दोलनरत छन। आन्दोलनमा धेरै खाले मान्छे समावेश हुन्छन आन्दालेनमा समावेश भएका केही मानिसहरुलाई हेरेर आन्दोलनको मुल्याँकन गर्न खोजीयो भने त्रुटी हुन्छ। त्यसैले यो आन्दोलनमा सहभागि नेपालीहरुको भावना ठेस नपुग्ने गरी आन्ँदोलनको अन्त गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ। यो आन्दोलनलाई हामीले हाम्रै आँखाले मात्र हेर्‍यौं भने समाधानको वाटो निक्लन सक्दैन। अहिलेको आवश्यकता संविधान सभाको निर्वाचन हो निर्वाचनको कार्यमा अप्ठ्यारो पार्ने सवै खाले अवरोधहरुलाई समायोजन गर्दे जानु पर्दछ। समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?संविधान सभाको निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्दा पनि संविधान सभाको निर्वाचन कस्को काणले हुन नसकेको हो भन्ने प्रमाण जुटाउन आठ दलका नेताहरु जुटेको आभास मिल्न थालेको छ। एकै ठाउमा वसेर के अवरोधहरु आएका छन संविधान सभाको निर्वाचनका लागी भनेर छलफल हुन सकि राखेको अवस्था छैन। हिजो जन आन्दोलनमा एक भएका शक्तीहरु फेरी एकै ठाउमा उभिएर देशलाई निकास दिन वास्तविक धरातलमा उत्रन आवस्यक छ। समस्याको पहिचान गरी समाधानको लागी सामुहिक प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हिजो आन्दोलनको समयमा हामिले प्रजातन्त्रको सिमाना हुदैन भनेका थियौ। त्यहि आधारमा हामिले हाम्रा धेरै भन्दा धेरै मित्र राष्ट्रहरुवाट सहयोग पायौं पनि। त्यो सहयोग मात्र आठ राजनैतिक दलहरुलाई सत्ता चलाउन होईन भनेर हामिले वुझनु पर्दछ। हिजो आन्दोलनमा सहयोग गरेकै कारण नेपाल राजनैतिक व्यवस्थालाई स्थाई रुपमा व्यवस्थीत नहुँदा सम्म भई रहने उनीहरुको कृयासिलतालाई हामीले नकारात्क रुपमा लिन सक्दैनौं। त्यसैले जनआन्दोलनका् भावनालाई पुरा गर्दै जनताको अधिकारलाई कुनै पनि वहानामा कटौति हुन नपाउने व्यवस्थालाई प्रतिस्थापित गर्न यथार्थ धरातलमा रहेर समाधानको वाटो निकाल्नु आजको आवश्यकता हो। (लेखक नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं अन्तरिम व्यवस्थापिका – संसदका सदस्य हुनु हुन्छ। )