गोविन्दराज जोशी
संविधान सभाको अन्त्यसँगै नेपाली जनताको आफ्नो संविधान बनाउने आशामा पनि तुषरापात भएको छ। नेपाली जनताले संविधान निर्माणका लागि दुई वर्षको जनादेश दिएका थिए। त्यसपछि पटकपटक गरेर दुईवर्ष म्याद थपियो तर संविधानै नबनी संविधान सभा विघटन भयो। विघटन अप्र्रत्याशित भने होइन। सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गतेपछि म्याद थप्न नमिल्ने निर्णय छ महिनाभन्दा पहिले नै गरिसकेको थियो। तर, तोकिएको मितिभित्रै संविधान निर्माण गर्नुको साटो संविधान सभाको म्याद थप्न सरकारका तर्फबाट संविधानको संशोधन प्रस्ताव लैजानु नै कानुनी शासनको अवज्ञा थियो। जिम्मेवार निकायमा रहेकाको अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्यको परिचय थियो त्यो। जेहोस् अब देशमा संविधान सभा छैन। तैपनि यस अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्न राजनीतिक निकास खेज्नुको साटो दलका नेताहरू भने एक अर्कालाई दोष दिएर बसेका छन्। यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा यस पटकको नेतृत्व विफल भएको हो कि संविधान सभाको अभ्यासै असफल भएको हो भन्ने विषयमा निष्कर्षमा नपुगी अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने देशले अझै ठुलो धोका पाउने निश्चित् छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ले राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको अपेक्षा गरेको छ। एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारले भने सहमतिको प्रयासै नगरी आगामी मंसिर ७ गते संविधान सभाकै निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारले संविधान सभाको म्याद समाप्त भएपछि सामना गर्नुपर्ने समस्या बारे भने सोच्न सकेको देखिएन। प्रथमतः संविधानले एकपटकभन्दा बढी संविधान सभा निर्वाचनको परीकल्पनै गरेको छैन। संविधानको धारा ६४ मा संविधान सभाको म्याद दुई वर्ष तोकिएको छ। संविधानतः देशमा कुनै संकट आइपरेर त्यस अवधिभित्र संविधान निर्माण गर्न सकिएन भने संकटकाल घोषणा गरेर ६ महिना म्याद थप्न सकिन्छ। संविधान बन्न सकेन भने पुनः संविधान सभाकै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। अब संविधानको कुन धाराअनुसार संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने? कानुनी व्यवस्था नै नभएका अवस्थामा निर्वाचन गर्न मिल्छ? अब त संविधान संशोधनबिना कुनै पनि निर्वाचन हुनसक्दैन र संविधान संशोधन गर्ने निकायछैन।
संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि अब अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो । हाम्रो देशमा संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसक्ने रहेछ। जनतालाई सत्य बताउनु पर्छ। त्यसका लागि सबै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले संविधान बन्न नसकेको वास्तविकता जनसमक्ष राख्नुपर्छ। अरूलाई मात्र दोष दिएर उम्कन खोज्नुको साटो आफूले पनि दोष स्वीकार गरे जनताले पत्याउँछन्। अहिलेको स्वाभाविक र सहज निकास यसैबाट निस्कन्छ। एकातिर, संविधान सभाको निर्वाचन गर्न मिल्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन भने अर्कातिर सरकारले अहिले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भनेको छ। एक त निर्वाचन गर्ने विषयमै दलहरूबीच सहमति भएको छैन। सहमति भयो नै भने पनि संविधान सभाको चुनाव पुनः गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन। त्यसैले अब केेको चुनाव गर्ने, कुन कानुनले गर्ने, कसरी गर्ने? त्यो संविधान सभाको म्याद कति हुने? यस्तो जटिल विषयमा छलफलै नगरी निर्वाचनको घोषणा गरेर आफ्नो कार्यसूची थोपर्न त मिल्दैन।
देशलाई यो संकटको भुमरीमा किन पारियो र कसले पार्यो भन्ने विषयमा पहिले प्रमुख चार दलका शीर्षनेताले निर्क्योल गरेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणका क्रममा चार वर्षमा खर्च भएको अबौं रुपियाँलाई ठुलो नमाने प िन चारवर्षको समय सानो होइन। यसका लागि जिम्मेवार कोही न कोही त हुनैपर्छ।
देशलाई निकास दिने बाटो खोज्नुका साथै अब पहिलेकै गल्ती दोहोरिन नदिन पनि यी विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। देश र जनतालाई धोका त भइसक्यो अब लोकतन्त्रलाई कम क्षति हुने बाटो खोज्नुपर्छ। संविधानमा लेखिने प्रावधानहरू संविधान सभाले निर्णय गर्ने विषय हो। विगतमा संविधान सभाको निर्वाचनपूर्व कतिपय समूहले संविधानमा समावेश हुनुपर्ने विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरे। सरकारले तिनका माग पुरा गर्यो। त्यो अधिकार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई वा सरकारलाई त थिएन। संविधानमा समावेश गरिने विषय त संविधान सभासद्स्यहरू मार्फत् प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो। निर्वाचनपूर्व नै संविधान सभासद्हरूको अधिकार खोसियो। अहिले पनि संविधान सभासद्लाई निष्त्रि्कय राखेर सबै काम चार दलका केही नेताले गर्न खोजे। संविधान सभामा हारेकाहरूले संविधान बनाउने र संविधान सभासद्हरूले संविधानको मस्यौदा परित गर्नुभन्दा पहिले पढ्न पनि नपाउने अवस्था उत्पन्न भएकाले नै यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। विडम्बना, एकातिर जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने र अर्कातिर आफूसित दैवी शक्ती नै भएजस्तो गरेर सहमति भयो भने सबै कुरा मिल्छ भनेर चार दलका नेताले भनेका छन्। यसभन्दा अप्रजातान्त्रिक र गैरजिम्मेवारी राजनीतिमा के हुन्छ।
अहिले वाधा अड्काउ फुकाउने प्रसंग पनि चलेको छ। बाधा अडकाउ फुकाउने धारा प्रयोग गरेर जे पनि गर्न मिल्छ भने चार दलका शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति गरी संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्दा बाधा अड्काउ भयो भनेर संविधानैै बनाइदिए पनि त भयो? लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सकेसम्म कम क्षति पुर्याएर काम चलाउनमात्र राष्टपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने हो। त्यसैले संविधान सभा असफल भइसकेको अवस्थामा त्यतातर्फ जानु उचित हँुदैन। संविधान सभा विघटनको सकारात्मक पक्ष पनि छ। संविधान सभा विघटन हुनेबित्तिकै देशभर आन्दोलन समाप्त भयो। देश जातीय द्वन्द्वबाट बच्यो। विश्वमा जातीय द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरूको अवस्था कस्तो छ। त्यसलाई पनि राम्ररी नियाल्नुपर्छ। विश्वमा संविधान सभा असफल भएका मुलुक अरू पनि छन। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर देशलाई निकास दिने वैकल्पिक बाटो खोज्नु उपयुक्त हुन्छ।
हामीले सहमति त भन्यौ तर सहमति केका लागि भनेर स्पष्ट आधार तय गरेनौ। सहमति हुन नसके के गर्ने भनेर पक्रिया पनि तय गरेनौ। त्यसैले एउटा मौका गुग्यो। अहिले पनि सहमति भन्दैछौ तर सहमतिका आआफ्नै एजेण्डा छन्। सहमति भएन भने के गर्ने भन्ने तय भएको छैन । सत्तामा बसिरहन र सत्ताबाट हटाउनमात्र सहमति खोज्ने हो भने हामी जहाँको त्यही रहनेछौँ। त्यसैले पहिले गन्तव्य तय हुनुपर्छ। त्यसमा सहमति भएपछि त्यहाँ पुग्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ। अनिमात्र समस्या समाधान हुन्छ।
सहमति र अडान अलगअलग विष्यहरू हुन्। अडानले समाधान निकाल्न सकिँदैन। देशलाई निकास दिन सबैले अडानलाई छाडेर प्रक्रियामा सहमति गर्नुपर्छ। अनिमात्र लोकतन्त्रलाई कम क्षति हुन्छ। देशलाई निकास दिन निर्वाचनकै माध्यमबाट वैधानिक निकाय निर्माण गर्न सहमत सहमत हुनुपछ। संविधानले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेकै छ। निर्वाचन आयोग छँदैछ। मन्त्रालयहरू छँदैछन्। अब एउटै प्याकेजमा एक पटकका लागि मात्र राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा वैधानिक निर्वाचित निकायको व्यवस्था गर्नु पर्छ। दलहरूले निहित स्वार्थ त्याग्ने हो भने २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचन गरेर तिनैलाई संविधान र सरकार बनाउने जिम्मा दिनुपर्छ। अब ६०१ जनाको संविधान सभा उचित र स्वीकार्य हुँदैन। त्यही निर्वाचित निकायले अहिले विवादमा रहेका जातीय संघीयता, शासकीय स्वरूपआदि विषय र पछि विवादमा आउनसक्ने विषयहरूमा आवश्यक परे जनमत संग्रहसमेत गरेर टुंगो लगाएर नयाँ संविधान निर्माण गर्नेछ। यस प्रयोजनका लागि सबैले आआफ्ना जिद्दी छोडेर सहमतिबाट राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समावेश भएको वा गैरराजनीतिक व्यक्ति सामेल भएको सानो सरकार बनाउनुपर्छ। त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन भने अहिलेकै संविधानमा भएको प्रावधानमा रही मन्त्रालयहरूलाई दैनिक कामको जिम्मा दिएर छिटोभन्दा छिटो जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने बाटोमा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका पूरागर्नुपर्छ।
राज्यको दैवी शक्तिको सिद्धान्त अहिले मान्य हुँदैन। कुनै एक दलका नेताले मैले भनेको हुनैपर्छ भनेर त समाधान निस्कन सत्तै्कन। दलहरूका अडानले देश खाल्डोमा पर्ने जोखिम देखियो भने त्यसबाट जोगाउन राष्ट्रपतिले उचित निकास दिन जरुरी हुन्छ। एकपटक कुनै निकायको निर्वाचन गर्न सकिएमा त्यसैले सबै समस्याको समाधान गर्नेछ। समाधान हुन नसकेका विषयमा जनमत संग्रह गरेर निष्कर्षमा पुग्नसकिन्छ त्यसको परिणामलाई सबैले स्वीकार्नु पर्छ। सम्भवतः अबको मान्य लोकतान्त्रिक बाटो यही हुनसक्छ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री हुन् .
Sunday, 10 June 2012 13:27 Published in Nagarik Daily
