राष्ट्र , लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस बचाँउने, हाम्रो अभियान

जनआन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा जनचाहनाअनुसारको राज्य प्रणालीको स्थापना गर्नु हो। परन्तु, अहिले संविधान सभाको निर्वाचनलाई गौण बनाउन खोजिएको छ। यसैले मुलुकमा असन्तोष, अविश्वास, आशंका र अराजकता बढ्दै गएको हो। फलस्वरूप आज राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुबै संकटमा परेको देखिएको छ। १. समस्या कहांँ छ? क. संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको मिति २ पटक रद्द भइसकेको छ। तेस्रो पटकका लागि घोषित मितिमा पनि निर्वाचन हुने विषयमा शंका बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूको बोलीमा नै सबैभन्दा बढी आशंका व्यक्त हुन थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव माधवकुमार नेपालले चैत्रमा निर्वाचन हुन नसके त्यसको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसका सभापतिले लिनु पर्दछ भन्नु यही अविश्वासको अभिव्यक्ति हो। उनको यस भनाइले सात दलका शीर्ष नेताहरू नै निर्वाचन हुने विषयमा ढुक्क छैनन् र आफू पानी माथिको ओभानो हुने प्रयासमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ख. शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेर्दा मुलुकमा स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन। सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन, भेला र सभा गर्न पाएका छैनन् भने निर्वाचनको प्रचारप्रसार कसरी होला? अरू दलका नेता र कार्यकर्ताले कुन विश्वासमा निर्वाचनमा सहभागी हुने? शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार नभईकन निर्वाचन हुन सत्तै्कन तर माओवादी कार्यकताले आधारभूत मानव अधिकार र स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गरिरहेका छन्। निर्वाचनको वातावरण माओवादीका कारण बिथोलिइरहेको छ। सात दलका शीर्षस्थ नेताहरूले माओवादीका यस्ता उद्द48डतालाई टुलुटुलु हेर्नेबाहेक अरू केही गर्न सकेका छैनन्। ग. राजनीतिक दलहरू, सरकार र मावोवादीका बीचमा धेरै संझौता भए तर तिनको कार्यान्वयन त भएन। माओवादी सम्झौता गर्छन्, पालन गर्दैनन्। लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता गरिएको छ्रैन। उल्टै माओवादी नेताहरू आफ्ना विपक्षीलाई खरानी पार्ने धम्की दिन्छन्। २३ वुदे सहमति विपरीत पनि मावोवादीहरुवाट काम भई रहेको छ। विपक्षीलाई खरानी पार्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक हुनै सत्तै्कन। जसरी भए पनि सत्तामा बसिरहनु पर्ने र सत्तामा बसेरै जनादेशबिना राज्य कब्जा गर्ने रणनीति सफल बनाउन नै माओवादीले यसरी विभाजन र विद्वेष बढाउने प्रयास गरिरहेका हुन् भन्ने स्पष्ट नै छ। घ. अधिनायकवादीहरू निषेधको राजनीति गर्छन् र विपक्षीको अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैनन्। माओवादीको व्यवहार त्यस्तै छ। माओवादी र तिनका मतियारले आफ्नो अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध उभिनेलाई दरबारिया, राजावादी भन्नेजस्ता अनर्गल आरोप लगाइरहेका छन्। काग्रेसका नेताहरूलाई दरवारिया भनेर आरोप लगाउने र आफूहरू दरवारका गुमस्ताहरूको ढोका चाहर्दै हिड्ने, पूर्वअन्चलाधीशहरूसँग गठजोड गर्ने माओवादीको चरित्र र प्रवृत्तिले आशंकाको जन्म भएको छ – के उनीहरू निर्वाचनको पक्षमा छन् त? २. कांग्रेसमा विवाद क. विवादको जड : सिद्धान्तविपरीत सम्झौता मूलतः पछिल्ल्ाा दिनहरूमा माओवादीका लहैलहैमा जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत गरिएको सिद्धान्तहीन सम्झौताबाट राष्ट्र र पार्टीलाई भएको हानिप्रति कांग्रेसका बहुसंख्यक नेता र कार्यकर्ता चिन्तित छन्। यही चिन्तालाई यस पंक्तिकार लगायतका साथीहरूबाट अभिव्यक्ति दिइएको हो। माओवादीका कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली र सिंगो मुलुक संकटग्रस्त भएकाले उनीहरूसँगको सहकार्य छाड्नुपर्छ भन्ने माग बहुसंख्यक कार्यकर्ता र नेताहरूले गरिरहेका छन्। कांग्रेसमा यस विषयमा राय बाझएको छ। माओवादी र तिनका मतियारले यस मतभेदलाई कांग्रेसभित्र गणतन्त्रवादी र गणतन्त्र विरोधी छन् भन्दै अन्तरविरोध चर्काउने प्रयास गरेका हुन्। अन्तर विरोघ चर्काउने उनिहरुकोृ चरित्र हो। सतर्क हुने हाम्रो काम हो। माओवादीसँग सहकार्य गर्नु नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्तविपरीत कार्य हो भन्ने धारणा राख्नेहरू राजावादी होइनन् र हुन सत्तै्कनन्। ख. लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा हामी लोकतन्त्रवादी हौं, अधिनायकवाद विरोधी हौं र राजाको शासनमा सबैभन्दा बढी पीडित र प्रताडित भएका व्यक्ति हौं। हामी कसैले नेपाली कांग्रेसको महासमितिको निर्णयलाई चुनौती दिएका छैनौ। संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रका पक्षमा जाने भन्ने महासमितिको निर्णय सर्वसम्मतिमा भएको छ। त्यसमा कसैलेे विवाद गरेको छैन। विवादको विषय त महासमितिको निर्णयविपरीत माओवादीको अगाडि घुँडा टेक्ने र जनताको अधिकार खोस्ने गरी सम्झौता गर्ने कांग्रेसका केही नेताहरूको प्रवृत्ति हो। ग. को राजावादी? महामन्त्री केवी गुरूङ लगायतका हामी अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले त महासमितिको निर्णयको अक्षरशः पालन गर्नुपर्दछ भन्ने अडान राखेका हौं। गणतन्त्रका पक्षमा भएको निर्णयलाई पालना गर्नुपर्छ भन्नेहरू राजावादी कसरी हुन्छन्? पार्टीको आधिकारिक निर्णय विपरीत सम्झौता गर्नेहरूले आफ्नो गल्ती ढाक्न हाम्रो लोकतान्त्रिक अडानलाई बङ्गयाएर प्रचारप्रसार गर्न थालेका छन्। कांग्रेसजन यिनीहरूसँग सचेत हुनु आवश्यक छ। ग. अराजनीतिक दाउपेच महामन्त्री के वी गुरूड. खुमबहादुर खडका , विजय गच्चदार , विनयध्वज चन्द , सुनिलकुमार भ48डारी, ल73मण घिमिरे, बलबहाखुर के सी.श्याम लाल श्रेष्ट, डा. नारायण खड्का, यो पंक्तिकारआदि थुप्रै केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य, सांसद र पार्टीका कर्मठ कार्यकर्ताविरूद्ध भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। हामीले यसलाई अत्यन्त निकृष्ट अराजनीतिक दाउपेचका रूपमा वुझेका छौ। यद्यपि हामो मतभेद सैद्धान्तिक भएकाले विचलित हुने प्रश्न नै उठ्दैन। घ. कांग्रेसलाई बाटो बिराउन नदिने हाम्रो संकल्प नेपाली कांग्रेसको मूलभूत चरित्र पार्टीको आधिकारिक निकायले गरेको निर्णयलाई पालन गर्नु हो। हामी पनि महासमितिको निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्दछौं। साथै नेपाली कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको जालमा पर्नबाट अन्तिम समयसम्म पनि जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो। नेपालका सम्बन्धमा विदेशी भूमिमा कुनै निर्णय नगर्ने घोषणा गर्दै हाम्रा नेता बीपी कोइराला भारतबाट २०३३ सालमा ज्यानको माया मारेर नेपाल आउनु भएको र उहाँले कुनै पनि द्विविधा भएमा देशको माटो मुठ्ठीमा लिएर निर्णय गर्नु भन्नु भएको थियो। नेताको यो निर्देशन चटक्कै बिर्सेर विदेशी भूमिमा १२ बँुदे सहमति गरियो। यहीबाट कांग्रेसमा सैद्धान्तिक विचलन सुरु भयो। त्यसपछि निरन्तर कांग्रेसले बाटो बिराउँदै आएको छ। यतिखेर २०४६ सालको जनआन्दोलनको सम्झना हुन्छ। त्यति बेला संयुक्त आन्दोलन नगरी कम्युनिस्टहरूसँग कार्यगत एकता मात्र गरिएको थियो। किन गणेशमान र कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद काइरालाले त्यतिखेर संयुक्त आन्दोलन गर्न इन्कार गर्नु भएको होला? अहिले त्यसको विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ। माओवादीसँगको सहकार्य र एकता अहिले कांग्रेसका लागि अभिशाप भएको छ। उनीहरूको हरेक जिद्दीका अगाडि टाउको झुकाउनु परेको छ। के कांग्रेसको मौलिकता छैन त? नेपाली कांग्रेसको आधारभूत चरित्र जोगाउन नै हामीले अहिले महासमितिको निर्णयका पक्षमा अडान राखेका हौं। ङ. जनताको सर्वोपरिताका पक्षमा मुलुकको राजनीतिक भविष्यको निर्धारण गर्ने अधिकार जनतालाई मात्र हुन्छ। नेपाली कांग्रेस नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउन संघर्षरत दल हो। यसैले गणतन्त्रको निर्णय गर्ने जनताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर नै कांग्रेसको महासमितिले संविधान सभाको बैठकले नै यसमा निर्णय लिने निर्णय गरेको हो। यस्तै महासमितिले नागरिकहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नदिन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अस्वीकार गरेको हो। त्यसले जातीय विभाजन र विख48डनको अवस्था सिर्जना हुन्छ। अर्को जनगणना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको परिणाम संविधान सभाको निर्वाचन हुन नसक्ने स्थिति पैदा उत्पन्न हुन्छ। यसैले हामीले कांग्रेस महासमितिको निर्णयमा अडिनु पर्छ भनेका हौं। महासमितिको यही निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलले पनि अनुमोदन गरेको छ। यो कांग्रेसको निर्णय र हाम्रो अडान मात्र होइन बरू विगतमा माओवादीसमेत सात राजनीतिक दलको सहमति पनि हो। अहिलेको व्यवस्थापिका संसदद्वारा गणतन्त्रको घोषणा गर्दा जनताको मौलिक हकको अपहरण हुन्छ। र संविधान सभाकेा पनि अवमूल्यन हुन्छ। कम्युनिस्टसँगको सहकार्य : कांग्रेसलाई अभिशाप? क. बिपीले मेलमिलापका दुईटा पक्षको चर्चा गर्नु भएको छ – राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र। माओवादीमा त यी दुवै गुण छैनन्। त्यसैले माओवादीसँग मेलमिलाप गर्नु भनेको राष्ट्र, लोकतन्त्र र कांग्रेस सबैलाई विसर्जनको बाटोमा धकेल्नु हो। ख. एमालेसँगको सहकार्यमा पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। एमालेको साथ कांग्रेसका लागि बोझ हुँदै गएको छ भने एमालेले विगतमा पनि धेरै पटक धोका दिइसकेको छ। कांग्रसले सहकार्यको भाषा वुझेको छैन भन्ने एमाले नेताहरुको अभिव्यक्ती कांग्रेसका लागी पर्याप्त हुन्छ। अन्तिम समयमा एमाले लोकतन्त्रका पक्षमा अडिन सत्तै्कन र कमयुनिस्टहरू कांग्रेसका विरुद्ध एक हुन्छन् भन्ने उदाहरण धेरै पटक देखिइसकेको छ। अहिले पनि निर्वाचनमा वाम एकताहो कुरा गर्नु यसैको उदाहरण हो। ग. कम्युनिस्टहरूसँग सम्झौता र सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन। क्षणिक लाभ हुने बित्तिकै उनीहरू आफ्ना प्रतिबद्धता तोड्न बेरै लगाउँदैनन्। माओवादीले कति पटक सहमति गरे र कति पटक तोडे भन्ने लेखाजोखा नै छैन। यद्यपि नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको निर्वाचनसम्म पहिलेका सहमतिहरू पालना गर्नुपर्छ। कांग्रेस र कम्युनिस्टमा अन्तर हुन्छ। तर कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यको मूल्यांकन भने गर्नैपर्छ। घ. अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको भए पनि प्रशासन यन्त्रमा रहेका कांग्रेस समर्थकहरूमाथि अत्यन्त भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको छ। माओवादीले त घोषितरूपमा नै कांग्रेस समर्थक कर्मचारीविरुद्ध अभियान चलाएका छन् नै अरू कम्युनिस्टले चलाएको मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसका शुभचिन्तकलाई टिक्न धौधौ परेको गुनासो सुनिएको छ। उनीहरूको तेजोबध गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय , सूचना, संचार मन्त्रालयआदि यसका उदाहरण हुन्। यस्तै प्र्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका लोकतन्त्रवादी प्राध्यापक र शिक्षकको अवस्था पनि उस्तै निरिह देखिएको छ। उनीहरू हिजो राजाको शासनमा जस्तै आज पनि प्रताडित नै छन्। कांग्रेस समर्थकलाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर उनीहरूमाथि पक्षपात हुनुहुँदैन। माओवादीको चंगुलमा परेको कांग्रेसले अहिले आफ्ना समर्थकहरूमाथि भएको अन्याय टुलुटुलु हेर्नुबाहेक अरू के गर्न सकेको छ त? यस्तै उदासिनता देखाइरहने हो भने उनीहरूको समर्थन कायम रहला त? यसैले कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यप्रति पुनर्विचार आवश्यक छ। ङ . माओवादीको विश्वास कसरी गर्ने? कम्युनिस्टहरू खास गरी माओवादीसँंगको सहकार्य नेपाली कांग्रेसका लागि मात्र हैन राष्ट्र र लोकतन्त्रकालागि पनि हितकर नभएको हाम्रो निस्कर्ष हो। माओवादीको तुष्टीकरणका लागि सरकारले अपनाएको नीतिले अहिले कांग्रेस समर्थक र सामान्य जनतामाथि थिचोमिचो भइरहेको छ। माओवादीले लुटेको जनताको संपत्ति फिर्ता गर्न अनेकौं पटक सहमति भए पनि र पछिल्ल्ाो २३ बँुदे सहमतिमा पनि लेखिएको भए पनि एक महिना अर्थात तोकिएको समय बितिसक्दा पनि फीर्ता भएन। अब माओवादी नेताहरू ती घरजग्गा फिर्ता गर्न नसकिने भन्न थालेका छन्। विस्थापितहरू घर फर्कन पाएनन्। आतंक पीडित टुहुराले पाइरहेका छात्रवृत्ति पनि रोकियो। मृतकका परीवारलाई दिईने क्षतीपुर्तीमा विभेद गरीएको छ। माओवादीले कांग्रेसका समर्थक मात्र हैन सर्वसाधारण जनताका साथै शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, मजदुरआदिसँग बलजफ्ती पैसा असुल गर्न छाडेका छैनन्। यस्तो ज्यादती सरकारले रोक्नुपर्छ र जनसाधारणको आधारभूत अधिकारहरूको सम्मान नगर्नेहरूसँग नेपाली जनताको अधिकारका लागि ६० वर्षसम्म अनवरत संघर्ष गर्ने नेपाली कांग्रेसले सहकार्य गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। मधेसी र जनजातीका समस्या मधेसी र जनजाती आन्दोलनरत छन। मधेसमा हिंसात्मक समूहहरू आन्दोलनमा छन्। उनीहरूका जायज समस्याहरू किन समाधान नगर्ने? सरकार र सात दलका शीर्ष नेताहरूले समस्याप्रति संवेदनशिल हुनुको साटो मधेसी जनताको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने काम कुरा गर्नाले अहिले मुलुकमा संकट उत्पन्न भएको हो। मधेशको राजनीतिक सबाललाई सुरक्षाको मात्र समस्या ठान्ने र सुरक्षा निकायको परिचालन गरी समाधान गर्न खोज्ने काम अत्यन्त अदूरदर्शी साबित हुनेछ। मधेसको आन्दोलन चर्कदै गएपछि पार्टि नेतृत्व समक्ष मधेसका सांसदहरूले मधेसमा संयुक्त आमसभा नगर्न सुझाव दिएका थिए। उनिहरूको सुझाव थियो – संविधान सभाको वातावरण सृजना गर्न काठमा48डौमा संयुक्त आमसभा गरे पनि अन्यत्र संयुक्त सभा नगर्ने। आआफ्नै ढंगले आमसभाहरू गर्ने। तर सातदलको बैठकमा कांग्रेसले संयुक्त आमसभा गर्ने सहमति जनायो। काठमा48डौदेखि रूकुमसम्मको सभामा माओवादीहरू कांग्रेसका नेताप्रति निकै आक्रामक देखिए। यहीबाट कांग्रेसको मनोबल गिराउने र जनताका आँखामा कांग्रेसको सबैतिर विरोध भयो भन्ने देखाउने उनीहरूकोे नियत स्पष्ट हुन्छ। अहिले सात दलका संयुक्त सभाहरू पनि समाप्त भइसकेका छन्। के यी सभाहरूबाट संविधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बन्यो कि मधेशको द्वन्द्व झन् बढ्यो त? मधेस बढारिएको माओवादीलाई लगेर स्थापित गराउने काम मात्र यी संयुक्त सभाबाट भयो। कांग्रेस, मुलुक र लोकतन्त्रलाई केही लाभ भएन। उल्टै मधेसका जनतामा कांग्रेसका प्रति पनि अविश्वास उत्पन्न भयो। सेना समायोजनको सन्दर्भ नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना हो। यसको लोकतान्त्रिकरण आवश्यक होला तर राज्यको सेनालाई कुनै पार्टी विशेषको पेवा बनाउन मिल्दैन। माओवादीले कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा दीक्षित बनाएका छापामारलाई नेपाली सेनामा समाहित गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। अनर्गल प्रचार : किन र कसबाट? पार्टीको आधिकारिक निर्णय र मौलिकताका पक्षमा अभियान चलाउनेहरूका विरुद्ध अनेकौं प्रचारवाजी गराइएको छ। सरकारको कार्य शैलीको आलोचना गर्दा पार्टी सभापतिको विरोध गरेको अर्थ लगाइन्छ। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दा त्यसलाई पार्टी विरोधी गतिविधिको संज्ञा दिइन्छ। यो कांग्रेसको कार्यशैली होइन। कमयुनिस्टहरूको पछि लाग्दालाग्दा आफ्नो मौलिकता बिर्सेकाहरूले अहिले जुनसुकै बहाना बनाएर टारे पनि पार्टीको महाधिवेशन त हुने नै छ। त्यति बेला नै असन्तोषको विष्फोट हुन सक्तछ। पार्टीको हितविपरीत भएका कामहरूको आलोचना हुने डरले नै बैठकहरू बोलाएर छलफल गर्न नदिइएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छ। राजाको प्रतिगमनविरुद्ध सबैभन्दा पहिले आन्दोलनको शंखनाद गर्ने र आन्दोलन संचालन गर्ने हामी नै हौं। महामन्त्री केबी गुरूड.देखि यस पंक्तिकारसमेतको अगुवाइमा माघ १९ गतेपछि आन्दोलनको सुरुआत र संचालन भएको थियो। यसमा हामिलाई गौरव छ। अहिले अरू त अरू माध १९ पछि विदेसिनेहरु र शाही शासनकालमा प्रतिगमन सच्चियो भन्दै आन्दोलन छाडेर मन्त्री खान जानेेहरूसमेत ठूला आन्दोलनकारी र गणतन्त्रवादी भएका छन्। हामिलाई भन्दछन आन्दोलनमा कृयाशिल नहुनेहरु भनेर । उनीहरू नै अहिले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको व्याख्याता बनेका छन् र माओवादीका अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुलाई बीपीको नीतिअनुरूप भनिरहेका छन्। यसभन्दा हास्यास्पद अरू के होला? अन्त्यमा, यस्तै हरेक राजनीतिक दलका आआफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले २०३६ सालमा विराटनगरको आम सभामा प्रमुख आतिथि बन्न आग्रह गर्दा वीपी कोइरालाले भन्नु भएको थियो – हामी प्रतिस्पर्धि दल हौ। म तपाईको सभामा स्रोता बन्न सक्दछु मेरा कार्यकर्ता पठाउन पनि सक्दछु। तर प्रमुख वक्ता भएँ भने कांग्रेसको अलग पहिचान समाप्त हुन्छ। कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य र संयुक्त सभाले गर्दा कांग्रेसलाई मौलिक पहिचान गुमाउने स्थितिमा पुर्‍याएको छ। केहि दिन अधि टुडिखेलको आमसभामा त्यही भयो। आयोजक कांग्रेस थियो तर कतै पहिचान भएन। सैद्धान्निक र व्यावहारिक भिन्नताका कारणले नै कांग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा फरक भएको हो। नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता र कार्यकर्ताले माओवादीको विपक्षी भनेको राजा वा अरू अधिनायकवादी होइनन् लोकतन्त्रवादी कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु हुन् भन्ने बुझेका छन्। माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन अधिनायकवादी सत्ताका पक्षमा छन्। कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको छाता र लठ्ठीले भलो गर्दैन। हाम्रो मान्यता यही हो ।