राज्यले कुनै पार्टीले चुनाव हुन दिएन भनेर पन्छिन मिल्दैन

राज्यले कुनै पार्टीले चुनाव हुन दिएन भनेर पन्छिन मिल्दैन गोविन्दराज जोशी, केन्द्रीय सदस्य– नेपाली कांग्रेस मुुलुककको विद्यमान परिस्थितिमा मंसीर ६ गते हुने भनिएको चुनाव हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ? संविधानसभा चुनाव मंसिर ६ गते जसरी पनि हुनुपर्छ। त्यसका धेरै कारणहरु छन्। सरकारले मिति पनि तोकिसकेको र निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा जुटेको छ। यसकारण अहिले चुनाव हुँदैन भनेर न प्रश्न गर्न मिल्छ न शंका गर्न नै। जनआन्दोलनमा नेपाली जनतासंग गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि पनि चुनाव हुनु अनिवार्य छ। जनआन्दोलन अघि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइ त्यसैले माओवादीसंग शान्ति वार्ता गर्छ भनिएको थियो। तदनुरुप माओवादीसहित अन्तरिम सरकार र सार्वभौम सत्तासम्पन्न संविधान निर्माण गछर्ौं अनि संविधानसभा चुनाव हुन्छ भनी प्रतिवद्धता जनाइएको थियो। चुनावमा समावेशीको आधारमा क्षेत्रीय, जातीय तथा लिंगीय सन्तुलन मिलाएर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको थियो। सबै जात, वर्ग र क्षेत्र मिलाएर बनेको संविधानसभामा जनताको वास्तविक अधिकार हुन्छ र त्यसले नै मुलुकको भाग्य निर्माण गर्नेछ भनी विद्यमान अवस्थासम्म आएको हो। राज्य संचालनको नीति बनाउन संविधानसभा चुनाव भएपछि स्थायी शान्ति र राजनीतिक व्यवस्था कायम हुन्छ भनिएको हु147दा मुलुकलाई गति दिन र जनतासंग गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न चुनाव हुन्छ। तब मात्र आन्दोलनको एउटा पाटो समाप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी आन्दोलनको अर्को ‘फेज’मा छौं। राज्य कसरी चलाउने, जनताको शासन भनेको के हो र जनताले कसरी शासन चलाउने भन्ने विक्षयहरु संविधानसभापछि बन्ने सरकारले प्रत्याभूत गर्ने कुरा हो। त्यसैले चुनाव अनिवार्य छ र आशंका गर्ने ठाउ147 पनि छैन। मिति तोकिसकेको बेला सानातिना कुरालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र चुनाव हुनुपर्छ। यहा147 त यसअघि गृहमन्त्री भैसक्नुभएको हु147दा विद्यमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थाले मुलुकमा निर्वाचन गराउन सम्भव हुने देख्नुभएको छ? अहिले त्यति आत्तिनुपर्ने बेला छैन। संविधानसभा चुनाव आउनका लागि अझै चार महिना बा147की छ। यो अवधि भनेको कुशल कार्यक्षमता भएकालाई धेरै लामो अवधि हो। सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण बनाउनु हो। त्यसकारण सरकारले शान्ति सुर73ँा त कायम गर्नु नै पर्छ, सकिन भन्न मिल्दैन, र सरकारले गर्छु पनि भनेको छ। यसर्थ चिन्तित भैहाल्ने बेला भएको छैन। चुनावका लागि आठ दल पनि सक्रिय भएको देखिएन नि? अहिले आठ दलको पहिलो प्राथमिकता भनेको संविधानसभा चुनावको तयारी गर्नु हो। त्यस्तै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको चुनावलाई असजिलो पार्ने तत्वलाई एक पछि अर्को गरी समाप्त गर्दै जाने हो। सरकारले मात्र काम गर्नेछ भनी आठ दल पन्छिन मिल्दैन। यी दुवै कार्यका लागि आठ दल नै सक्रिय हुनुपर्छ। किनकि सरकारमा पनि उनीहरु नै छन्। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आठ दल प्रतिवद्ध भए भने चुनावका लागि सहज वातावरण निर्माण हुन्छ। तर, आफैं सरकारमा बस्ने, आफैं आन्दोलन गर्ने, आफ्नै भातृ संघसंगठनलाई उचाल्ने, कर्मचारी तथा शिक्षक संगठनलाई उचाल्ने काम भयो भने त त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन र शान्ति सुरक्षा कायम हुन पनि सक्दैन। त्यसैले आठ दल इमान्दारितापूर्व संविधानसभा चुनाव गर्न चाहन्छन् भने शान्ति सुरक्षा हुन्छ र हुनुपर्छ। तर, सरकारमा बसेका दलबाट आफैं अशान्ति मच्चाउने हो भने उनीहरुलाई कार्बाही गर्न गाह्रो हुन्छ, जुन कारणले संविधानसभा चुनाव विथोलिन पनि सक्छ। यसर्थ आठ दलले त्यो स्थिति ल्याउ147दैनन् भन्ने मलाई विश्वास छ। आठ दलले जेठमा चुनाव गरेनन् र अहिले पनि वातावरण नबनेको अवस्था रहेकोले पुरानै अवस्था सिर्जना हुन्छ भनी विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन् नि त? जेठमा संविधानसभाको चुनाव मुख्य रुपमा माओवादीको कारणले हुन नसकेको हो। त्यतिबेला माओवादीले हतियार बुझाएनन्। यद्यपि अझै माओवादीले राज्यबाट लुटिएकामध्ये करिब ३४ सय मात्र हतियार बुझाएका छन्। तर, पनि सात पार्टीले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारणमा ल्याउनका लागि हतियारका विक्षयमा अल्भि्कएनन्, छोडिदिए। तर, चुनाव ढिलो गराउने काम माओवादीेले नै गरे। किनभने त्यतिबेला न तराई आन्दोलन थियो, न त जनजातिको आन्दोलन। डर र त्रासको वातावरण उनीहरुबाट अन्त्य हुन सकेन। तर, अहिले त्यो भन्दा पृथक परिस्थिति छ। त्यसैले मंसिरमा हु147दैन भन्न मिल्दैन। तर, माओवादी अध्यक्ष प्रच48डबाट चुनावमा वाइसीएल प्रयोग गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था र राज्यको सुरक्षा कमजोर रहेकोले फेरि पनि माओवादीकै कारण चुनाव हु147दैन भन्ने अवस्था आउन लागेको हो? हेर्नुस्, अझै पनि माओवादीले चाहेन भने पहाडतिर चुनाव हुन सक्दैन। माओवादीको अघिको र विद्यमान गतिविधिमा कुनै फरक आउन सकेको छैन। यसले चुनावको वातावरण राम्रो बनाउन सकेको छैन। माओवादी र वाइसीएललाई सुधि्रनपर्छ भन्नुभन्दा पनि उनीहरुको सक्कली रुप के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। वाइसिएल भनेको रुपमा के हो? त्यसको वास्तविकता जनतासामु देखिएपछि मात्र यथार्थ प्रष्ट हुन्छ। अहिले जबर्जस्ती चन्दा, मारपिट, अपहरण लगायत कानुन हातमा लिने काम उनीहरुबाट भैरहेको छ। वाइसिएल यस्ता काममा मात्र होकि अझ सक्कली रुपमा उग्र छ भन्ने प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। चुनावको बेला जनताले पार्टीको सक्कली रुप हेर्न चाहन्छन्। त्यसैले माओवादीको यही स्वरुप भयो भने चुनावको लागि निश्चित रुपमा अप्ठेरो पर्नेछ। तर, सरकार सरकार नै हो। राज्यले कुनै पार्टीले चुनाव हुन दिएन भन्दै पन्छिन मिल्दैन। जसरी पनि चुनाव गराउन सक्नुपर्छ। त्यो सरकारको दायित्व हो। यस किसिमको हिम्मत र क्षमता सरकारले राख्नुपर्छ। राज्यले आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नदिनेको प्रयत्नलाई असफल गर्नुपर्छ। मंसिर ६ गत चुनाव गर्ने राज्यको निर्णय हो। संविधानसभा प्रतिकूल हुनेहरुले चुनाव विथोल्न प्रयत्न गर्छन्। स्वाभाविक पनि हो। तर, त्यसलाई असफल पार्दै आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने विक्षयमा राज्य सक्षम हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ राज्य कमजोर हुने छैन, हुनुहँुदैन पनि। अहिले माओवादीले सरकार छोडेर बाहिरिनसक्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ, यसबाट चुनावमा समस्या हु147दैन? सरकारमा बस्ने कुनै पार्टी एउटा पक्ष मात्र हो। तर, राज्य भनेको त्यस्तो होइन। त्यसैले माओवादी भनेका को हुन् म जान्दिन। उनीहरु आफूलाई जे ठीक लाग्छ त्यही गर्छन्। यद्यपि माओवादीलाई सात दलले मूलधारमा ल्याएका हुन् र शान्तिपूर्ण बाटोमा हिड्नुपर्छ भनेका हुन्। अबको अवस्थ्ाामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीले के गर्छ भनेर हेर्ने होइन। राज्यको दायित्व भनेको सबैलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने हो। कोही समेटिन चाह147दैन भने पनि राज्य आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अडिग हुनुपर्छ। अरुले के गर्छ भनेर राज्यले हेर्ने होइन। अहिलेको परिस्थितिमा निश्पक्ष, भयरहित वातावराणमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ। सरकारी गठबन्धनको एउटा घटक बाहिरिनुले असर पार्दैन र? निश्चय नै असर त पर्छ। तर, राज्यले अप्ठेरो पर्‍यो भनेर भाग्न मिल्दैन नि। यसर्थ सकभर मिलाएर लैजानुपर्छ, नभए आफ्नो सही निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनसक्नुपर्छ। त्यही कारण बनाएर चुनाव नगराउनेको मतो बलियो भयो भने के हुन्छ नि फेरि? राज्यसंग चुनाव नगराउने विकल्प छैन। तर, संविधानसभाबाट प्रतिकूल असर पर्नेहरु यसबाट भाग्न सक्छन्। देशको भविष्य कोर्ने यो महत्वपूर्ण कुरालाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ। यसका अगाडि आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्नलाई आठदलले म सरकार छोडुछु, म चुनाव बहिस्कार गर्छु भन्न मिल्दैन। अहिले मधेस आन्दोलन रोकिन सकेको छैन र वार्ता पनि भैरहेको छ। तर, निकास निस्केको छैन, त्यसको निकास के हुनसक्छ? मैले मधेस आन्दोलनलाई गहिरो गरी अध्ययन त गरेको छैन। तर पनि मधेसका जनता, जनजातिको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। त्यसका लागि अहिले सरकारसंग वार्ता पनि भैरहेको छ। सरकारका सिपालु मन्त्रीहरुले हामी समाधान गछर्ौं भनिरहेका छन्। त्यसैले हामी आशा गरौं कि वार्ताबाट समास्या समाधान होला। वार्ताकारले कुरा मिलिसक्यो भन्दैछन् भने मैले कसरी समाधन होला भन्ने? गृहमन्त्रीले धम्की दिने र शान्ति मन्त्रीले होइन भन्ने किसिमको सरकारको शैलीले थप समस्या रह147दैन? यसबारेमा हामीलेभन्दा पनि उहा147हरुले ध्यानदिनु मुख्य कुरा हो। वार्ता करिब समाप्त भैसक्यो अब केबल घोषाणा हुन मात्र बा147की रहेको छ भनिरहेको बेला अरुले कसरी कसको बोली ठीक र बेठीक भन्न मिल्छ र? त्यसैले अहिले शंका नगर्नुमै राम्रो होला। सायद उहाँहरुले जनतालाई झूठ बोल्नुभयो अर्थात ढा147ट्नु भयो होला भन्न सकिंदैन। तर, वातावरण थप असहज भयो भने उहा147हरु जिम्मेवारीबाट हट्न मिल्दैन। देशले अझै पनि धेरै समस्याबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन, यो स्थितिबाट कहिले मुक्ति मिल्ला? यसअघि १२ वर्षसम्म माओवादी सशस्त्र हिंसात्मक युद्धमा थिए। त्यो बेला सात पार्टीमा पनि बेमेल थियो। तर, नेपाली कांग्रेस सात दलको बीचमा सहमति गरी लोकतन्त्रका लागि आन्दोलित भयो। त्यो आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै गएपछि माओवादी पनि हिंसात्मक आन्दोलनबाट कसैको कल्याण नहुने भनी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन तयार भए। अहिंसात्मक संयुक्त आन्दोलनबाट देशमा लोकतन्त्र स्थापित भयो। त्यसैलाई केन्द्रीयबिन्दु मानेर अब कसैले पनि मुलुकलाई हिंसात्मक बाटो फर्कन दिनु हु147दैन। अहिले आठ दललाई कसैले छेकेको छैन। त्यसैले आठ दलका शीर्षस्थ नेताहरु संगै बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तर, विद्यामान स्थिति हेर्ने हो भने आठ दलका विभिन्न घटक आन्दोलनमा छन्, अशान्ति मच्चाएका छन् र आठ दलकै सरकारले लाठी चार्ज गरेको छ । यो राम्रो होइन। यसबाट मुक्ति दिलाउनु अनिवार्य छ र त्यो आठ दलले नै गर्ने हो। सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। माओवादी सरकारमा आएपछि पनि असहज परिस्थिति सिर्जना भयो भन्न खोज्नुभएको हो? सरकारमा को गयो वा गएन भन्ने प्रश्न ठुलो होइन। मूलधारमा आएका माओवादी सरकारमा गएका छन्। तर, माओवादीले के गर्न चाहिरहेका छन् र के गर्दैछन् भन्ने सन्दर्भ मुख्य हो। अहिले माओवादीले नै सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा उनीहरुले आफ्नो छवि उदांगो पारिरहेका छन्। आज गाविस सचिवहरु आन्दोलित छन्। तर, समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। माओवादी मन्त्रीले चलाएको मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थिति त यस्तो हुन्छ भने यसले भविष्यका बारेमा के संकेत गरेको छ भन्ने विचारणीय छ। त्यसो त एउटा पियनले खाइरहेको जागिर छोड्नुपरेको छ। कमसेकम संविधानसभा चुनावअघि यस्ता क्रियाकलाप हुन नदिनु थियो। तर, भैरहेका छन्। यसले भविष्यको नमूना प्रदर्शन गरिरहेको छ। अहिले कर्मचारीमाथि सरकार र माओवादीद्वारा लाठीचार्ज भैरहेको छ। कर्मचारीलाई निकाल्ने र राख्ने गरेर अस्थिरता थपिएको छ। यसले नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन। उता शिक्षा मन्त्रालयको स्थिति पनि त्यस्तै छ। विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी अझै नियुक्त गरिएको छैन। प्राध्यापक पढाउन जानुको सट्टा आमरण हड्तालमा बसेका छन्। राजदूत नियुक्ति भएको छैन। हरेक क्षेत्रमा भागव48डा चलेको छ। यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन। अहिले कसैको पनि बहुमतको सरकार होइन। आठ दलको संलग्नता सरकारमा रहेकोले मन्त्रीले आफ्नो पार्टी संगठन गर्ने ठाउ147को रुपमा मन्त्रालयलाई लिनु हु147दैन। फरक विचारधारा राख्नेले त्यस्ता ठाउ147मा जागिर गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना गरिनु उचित होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने वामपन्थीलाई ‘सिष्टम’ सिक्न समय लाग्छ। एमालले त अहिलेसम्म सिकेका रहेनछन् भने माओवादीलाई त बहुदलीय व्यवस्थ्ाामा समाहित हुन धेरै समय लाग्छ। जेजस्तो परिस्थिति भए पनि सहजतातर्फ जाने छ भनी हामी आशाबादी हुनुपर्छ। एउटै पोखरीमा पौडी खेल्नेहरुले आफूलाई सुधारेर पौड्न जान्नु पर्छ र त्यसका लागि सिक्नेका लागि समय लाग्छ। तपाईंले सरकार प्रभावशाली नदेखिएको औंल्याउनु भयो, राजनीतिक नियुक्ति गर्न पनि नसकेको परिस्थितिले मुलुक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कमजोर हुने भयो हैन? अहिले सरकार कमजोर त छैन। तर, सरकारले तपाईंले भनेजस्ता नियुक्ति गर्न नसकेको होइन, नगरेको हो। आठ नेताले निर्णय गरेपछि उनीहरुलाई कसैले रोक्न सक्ने परिस्थिति छैन। किन नियुक्ती गर्न नसकेका त? किन सकेनन् भन्ने बारेमा बाहिर बसेर केही भन्न सकिंदैन। हामीलाई ढिलो भयो भन्ने लागेको भए पनि सरकारको प्रथामिकतामा यो कार्य नपरेको हुनसक्छ। जसरी पनि संविधानसभा चुनाव गर्नुपर्ने सरकारको पहिलो प्रथमिकता भएकाले अन्यत्र ध्यान ‘डाइभर्ट’ गर्न नखोजिएको पनि हुन सक्छ। तर, राजदुत तथा विश्वविद्यलायका नियुक्तिहरु गरिनुपर्ने थियो। त्यसका लागि भागव48डामा अल्भि्कन हुने थिएन। विशाल राजनीतिक उद्देश्य लिएर हिंडेका दलले आफ्नो भागमा राजदूत परेनन् भनेर झगडा गर्न हुँदैनथ्यो। यो उहा147हरुको अपरिपक्वता हो। अनिर्णयको बन्दी रहेकोले सरकारले जनतालाई ढा147टेको छ भन्न सकिन्छ कि सकिंदैन? जनतालाई ढाटियो भन्न त सकिंदैन। तर, जुन रुपमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो रुपमा भएन भन्नचाहिं सकिन्छ। यसको जवाफदेहिता आठ दलले लिनुपर्छ। जनआकांक्षा अनुरुपको काम हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा आठ दलमध्ये कुनैमा कमजोरी पनि हुनसक्छन्। अब अर्को आठ दल ल्याउनसक्ने कुनै अवस्था पनि छैन। अहिले नेपालमा भएको राजनीतिक पू147जी भनेका यिनै आठ दल हुन्। यही पू147जी सही ढंगले परिचालित हुनुपर्छ। प्रजातन्त्रको विकल्प नरहेजस्तै आठ दलको विकल्प पनि छैन। प्रसंग बदलौं, अहिले कांग्रेस एकताको चर्चा उत्कर्ष विन्दुमा पुगेको छ, कहिलेसम्म एकता हुन्छ? नेपाली कांग्रेस एकताका सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण दार्शनिक पक्ष छ। त्यसलाई नेपालको राजनीति र प्रजातन्त्रस147ग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक दललाई फुटाउने प्रयास धेरै भयो, अधिकांश दल फुटे पनि। ती दल फुट्दा प्रजातन्त्र समाप्त भएन– जबसम्म कांग्रेस एक रह्यो। जब कांग्रेस विभाजित भयो तब प्रजातन्त्र पनि समाप्त भयो। त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थायित्व तथा जनताको अधिकार स्थापनाको लागि कांग्रेस बलियो हुनु आवश्यक रहेछ भन्ने यसले सन्देश दिएको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत तथा दिगो बनाउन बलियो कांग्रेस आवश्यक छ र त्यसका लागि पार्टी एकता अनिवार्य भएको हो। यही सिद्धान्तका आधारमा कांग्रेस एकता हुनुपर्छ भनेर मैले विगतदेखि भन्दै आइरहेको छु र गृहकार्य पनि भैरहेको छ। तर, विभाजित पार्टी मिल्न केही समय लाग्छ। पार्टी एकता अनिवार्य आवश्यकता र बाध्यता हो। समयले दुवैलाई एकैतर्फ धकेलिरहेको छ। अहिले कांग्रेस एकता हुन लाग्यो भनेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने तथा प्रजातन्त्रका विपक्षी तत्वहरु छटपटिएको अवस्था पनि छ। उनीहरु नेपाली कांग्रेसलाई एकीकृत हुन नदिई विभाजन गरिरहन क्रियाशील पनि छन्। तर, कांग्रेस एकता भएरै छाड्छ र त्यो दिन निकट भविष्श्यमा नै आउनेछ। तपाईंहरु त्यही समाचारको प्रतिक्षामा रहनुहोस्। कांग्रेस एकतापछि वामपन्थीको पनि एकता हुने सम्भावना रहन्छ नि हैन? कुनै पनि पार्टी मिलेर देश विकास तथा प्रजातन्त्र रक्षाका निम्ति लाग्नु राम्रो हो। तर, को–को एक हुन्छन् र फुट्छन् भन्ने सरोकार हामीहरुलाई रह147दैन। मुलुकको विकास तथा प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि एकीकृत भएर सबै अग्रसर होउन् भन्ने नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छा रहन्छ। लोकतन्त्रको सीमित मूल्य र मान्यता छन् र त्यसको अंगीकार गरी जनताको सार्वभौमसत्ता तथा एकता कायम राख्न र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट देशको शासन संचालन गर्न अग्रसर जोसुकैलाई पनि जनताले मान्छन्। तर जनअधिकारलाई कुण्ठित गर्नेविरुद्ध भने जनता जहिले पनि सचेत छन्। जनताको सार्वभौमिकतालाई कुण्ठित गर्न तथा अधिनायकवादी व्यवस्था लाद्न कोही अग्रसर नहोस् र जनतासंग डराउने पद्धती कायम रहोस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहना हो। यही चाहना पूरा गर्न कांग्रेस अनवरत क्रियाशील छ। जनचाहना पूरा भएमा सत्तामा को जान्छ भन्ने कुरा पनि कांग्रेसका लागि गौण हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले कहिले गणतन्त्र र कहिले राजतन्त्रको एक किसिमको ढुलमुले नीति लिइरहेको छ नि किन हो? नेपाली कांग्रेसको नीति नबुझेकाले यसरी ढुलमुले नीति भनिरहेका छन्। कांग्रेसले एघारौं महाधिवेशनबाट आफ्नो विधानमा भएको राजतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्था हटाइसकेको छ। कांग्रेसको चिन्ता जनताका लागि हो। राजाको बारेमा कांग्रेसले किन चिन्ता लिने? राजाको नजिक रहेका पार्टीहरु अहिले नेपाली कांग्रेस भन्दा बढी क्रान्तिकारी भएका छन्। त्यो नक्कली क्रान्तिकारिता हो भन्ने मलाई लाग्छ। भाषणमा गणतन्त्रका कुरा गर्ने र वास्तविकतामा फरक स्वरुप प्रदर्शन गर्नेको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने जनताले बुझेका छन्। जुन किसिमले तपाईंले कांग्रेसको ढुलमुले नीति छ भन्नुभयो त्यस सम्बन्धमा नेपाली राजनीतिकको वास्तविक चित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा माओवादीलाई हेर्ने हो भने उनीहरुले भाषणमा मात्र गणतन्त्रका चर्का नारा दिइरहेका छन्। तर, १२ बु147दे र शान्ति सम्झौतामा किन गणतन्त्र नलेखिएको? उता अन्तरिम संविधानमा किन गणतन्त्र उल्लेख गरिएन र संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रका बारेमा निर्णय गर्ने किन भनियो? संसदबाट राजाको उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन बनाउने किन भनियो? यी सबै कुरामा अरु पार्टीले के भनेका छन् र भाषणमा के कुरा गरेका छन् भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै नक्कली कुरा गर्दैन। नेपाली कांग्रेसको विश्वास जनतामा छ। त्यसैले निश्चित रुपमा देशमा कस्तो किसिमको राज्य प्रणाली अपनाउने भन्ने निर्णय जनताकै हातमा छ र त्यो निर्णय संविधानसभा चुनावपछिको पहिलो बैठकले गर्नेछ। नेपाली कांग्रेस भाषणका पछाडि लाग्दैन, निर्णय कार्यान्वयन गर्नतर्फ कांग्रेस दत्तचित्त छ। जनताले राजा चाह147दैनन् भने कांग्रेसले बोक्न पनि सक्दैन र जनताको इच्छाविपरीत कांग्रेस अहिलेसम्म गएको पनि छैन। राज्यप्रणाली निर्धारण गर्ने कुरा पार्टीले भाषण गरेर हँुदैन, जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यही भएर नै संविधानसभा चाहिएको हो र त्यसबेला जनताले जे भन्नेछन् कांग्रेसको बाटो पनि त्यही हुनेछ। संविधानसभासम्म त पुग्नुपर्‍यो नि, होइन र? नेपाली कांग्रेस वीपीको मेलमिलाप नीतिभन्दा पृथक हिंड्यो र उहा147कै भाइले पनि दाइको नीति बेवास्ता गरी प्रच48डपथतर्फ लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, यसलाई तपाईं कसरी विश्लेक्षण गर्नुहुन्छ? यो आरोप सत्य छैन र त्यस किसिमले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष गिरिजाबाबु हिंड्न पनि सक्नुहुन्न। वीपी कोइरालाले प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्ध सबैका बीच एकता हुनुपर्छ, तर प्रजातन्त्रप्रति कटिवद्ध नभएका कम्युनिष्ट र राजासंग मेल हुन सक्दैन भन्नुभएको थियो।। कुनै व्यक्ति र संस्थासंगको मेललाई उहा147ले व्याख्या गर्नुभएको थिएन। तत्कालीन परिस्थितिमा जनताको अधिकार तथा सार्वभौम जनताको निम्ति जो प्रतिवद्ध छ, उनीहरुबीचको मेललाई नै वीपीले मेलमिलाप भन्नुभएको थियो। त्यसबाहिर गिरिजाबाबु जानुभएको छैन। अहिले वीपीको मेलमिलापका बारेमा नबुझेर नै समस्या आएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकता फरक कुरा हो। राष्ट्रिय मेलमिलाप जनताको शासनपद्धतिप्रति समर्पितसंग मात्र हुन्छ। हिजो कम्युनिष्टहरु सबै राजासंगमात्र मिलेका थिए, त्यही भएर वीपी कम्युनिष्टसंग मिल्नुभएन। उनीहरुसंग मिल्नुभन्दा राजासंग मिल्नु नै ठीक भएको उहाँको भनाइ रह्यो। कमसेकम राजा राष्ट्रवादी त हुन्छन् भन्ने उहाँको ठहर थियो। २०३६ सालमा सबै कम्युनिष्टले राजाका पक्षमा भोट हालेका थिए। त्यो बेला बहुदल र निर्दलको आन्दोलनमा मनमोहनजीको समूह बाहेक कसैले बहुदलका पक्षमा भोट हालेनन्। अहिलेका एमाले र माओवादी भनेका त्यतिबेला पञ्चायतलाई भोट हाल्नेहरु हुन्। त्यसैले उनीहरु राजाका थिए। तर, अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ। वीपीले त्योबेलाको परिस्थिति हेर्नुभएको थियो र राजाका मान्छेका रुपमा रहेका कम्युनिष्टसंग मिल्नुभएको थिएन। अहिले भिन्दै परिस्थिति छ र कम्युनिष्टहरु पनि त्यो बाटोमा आएका छन्। नेकपा एमालेले ०४६ सालमा प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्‍यो भने नेकपा माओवादीले अहिले व्यक्त गरेका छन्। जनताको अधिकार स्थापित गर्न सहमत भएसम्मको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको कम्युनिष्टसंग मेल हुन्छ। कांग्रेसको बटमलाइन भनेको नै लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता हो। यद्यपि माओवादीमा अझै द्वैध मानसिकता छ भने अधिनायकवादी चरित्र उसमा हाबी भएको छ। एकातिर लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् भने अर्कातिर अधिनायकवादी मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। उनीहरुमा परिवर्तन आउन समय लाग्छ र त्यसबाट उनीहरु मुक्त हुनेछन् भन्ने आशा गरौं।