म्ओवादीसंगको अन्तर्द्धोन्धका सुची

गोविन्द राज जोशी नया संविधानले अधिकारको संरक्षण हुनेछ भन्ने विश्वासमा रहेका नेपालीहरुको आशा विस्तारै निराशामा परीणत हुन थालेको छ। अन्तिम पटक भनेर संविधान सभाले आफनो कार्यतालिका परीवर्तन गर्नु , व्यवस्थापिका संसदको वैठक लगातार दई महिना सम्म चल्न नसक्नु , राजनैतिक दलहरुको विच्ामा अन्तरदोन्ध वडदै जानु , संविधान सभाका समितिहरुले व्ाहुमत र अल्मतको आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्दै स्रविधान सभामा पेस गर्नु ,प्रमुख राजवनितिक दलहरुको प्राथमिकता संविधान निर्माण नभएर सत्ता प्राप्ती मात्र भएकोे देखिनाले नेपालको राजनितिले सहज वाटो समातेको अडकल गर्ने ठाउ दिएको छैन। यो राजनैतिक अवस्थाको सहज निकाश के हन सक्दछ? यो लेखमा यी विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु। नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरु न्ोपाली कांग्रेस , नेकपा माओवादी , नेकपा एमाले र मधेसी जन अधिकार फोरम आफना आफना रणनिति निर्माणमा व्यस्त देखिन्छन। संविधान निर्माण यीनिहरको प्राथमीकतामा परेको देखिदैन। त्यसैले आज संविधान निर्माणको काम अत्यन्त धिमा गतीमा अगाडि वढेको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा साझा उदेस्यका लागी सहमति भएको देखिदैन भने सत्तामा सामेल भएकै दलहरुमा पनि आन्तरीक मत भिन्नता चरम चुलिमा पुगेको देखिन्छ। साच्चिनै भन्नु पर्दा अहिले नेपालको राजनिति माओवादी पक्षधर र मावोवादी ईतरमा विभाजन भएको छ। सवै प्रमुख दलहरु यो विभाजन वाट मुक्त छैनन। नेपाली राजनितिको सवै भन्दा दुखद पक्ष यहि हो। नेपाली कांग्रेस जस्तो उदार प्रजातन्त्र वादी पार्टि पनि यो अभियोग वाट मुक्त छैन । हरेक दलको आफनो सिद्धान्त , आफनो विचार र दृष्टिकोण हन्छ। नेकपा माओवादीको विचार , सिद्धान्त र व्यवहारका कारण नेपाली कांग्रेस जस्तो उदारवादी प्रजातन्त्रवादी राजनैतिक दल संग सामान्यतया सहकार्य संभव छैन। त्यसोत नेकपा मावोवादीले कांग्रेशलाइ आफनो दुस्म्न हो भनेर औपचारीक रुपमा घोषणा पनि गरी सकेको छ। दोश्रो विगतमा नेकपा मावोवादीले विना कारण कांग्रेसका हजारौ कार्यकर्ताहरुलाई वलिवेदिमा चडाएको छ। हामिले माओवादी संग सहकार्य गर्दा तिनका परीवार र आफन्तले हामिलाई के भन्दछन त्यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी हन्छ। हाम्रा हजारैा कार्यकर्ता माओवादीका कारण विस्थापीत भएका छन। उनिहरुको सम्पत्तीलाई माओवादीका कार्यकर्ताहरुले कव्जा गरेका छन। उनिहरु आज सुकुम्वासी भएर मागि खान पर्ने अवस्था भएको छ। यो अवस्थामा यो समस्याले निकास नपाउदा सम्म हाम्रो सहकार्य कसरी हन्छ? हामि जनतालाई यसको उत्तर दिन सक्दैनौ। यी भए व्यवहारिक विषयहरु। माओवादी र कांग्रेस विचको व्यक्तीगत मत भिन्नता होईन वैचारीक मत भिन्नता पनि छ । संविधान सभामा माओवादीले लिएका अडानहरुले सो कराहरुलाई पुष्टि गरेको छ। संविधान सभाका विभिन्न समितिमा नेकपा माओवादीहरुले लिएका अडानहरु र नेपाली कांग्रेसको विचको अडानमा स्पष्ट मत भिन्नता छ। उनिहरुको अडानलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रजातान्त्रीक मान्न सकिदैन। नेपाली कांग्रेस पुर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ। लोकतन्त्रको प्रमुख सार भनेको व्यवस्थापिका , कार्यकालिका र न्यायपालीका विचमा अवरोध र सन्तुलनको सिद्धान्त हो। संविधान सभामा नेकपा मावोमादीले राखेको अडान यसको ठिक विपरीत रहेको छ। कानुनको राज्य र स्वतन्त्र न्यायपालीको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसले संझौता गर्न सक्दैन भने संविधान सभाको न्याय समितिमा माओवदीको न्यायपालीकालाई संसदको अधिनमा राख्ने अडान त्यो सिद्धान्तको विपरीत छ। झनै प्रधान न्यायधिस लगाएतका अन्य सवै तहका न्यायधिसहरुको नियुक्ती व्यवस्थापिकावाट गर्नु हाम्रेा जस्तो राजनैतिक विचारले विभाजन भएको समाजमा स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्यायपालीका हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिदैन। यसमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादकिो विचमा भिन्नता रहेको छ। ल्ाोाकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरु छन। संयुक्त राष्ट संघको प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी घोषणाले लोकतन्त्रका प्रमुख आधारहरु तोकि दिएको छ। ती आधारहरु छोडेर हामिहरु ल्ोकतन्त्रको आफनो मन गडन्ते परीभाषा गर्न सक्दैनौ। प्रदेस जति सकै भए पनि जातीय आधार र भाषिक आधारमा मात्र प्रदेशको निमार्ण गर्न संभव छैन भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसको छ। नेपाली काग्रेसको संसदको माथिल्लो सदनमा समानुपातिक र समावेसि प्रतिनिधित्वको पक्षमा छ भने तल्लो सदनमा नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ। केन्द्रीय संसदमा वडि मत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र प्रदेस संसदमा वहमत ल्याउने दलको नेता मख्यमन्त्री हुने मान्यता नेपाली कांग्रेसको रहि आएको छ। संसदका दुवै सदन र प्रदेश संसदका सदस्यहरले राष्टपति र उप राष्टपतिको निर्वाचन गर्ने सिद्धान्तमा नेपाली कांग्रेसले अडान राखेको छ। यी सवै विषयमा माओवादीहरुको मत भिन्नता देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस व्यक्तीको संपत्ति सम्वन्धि अधिकारमा विश्वास गर्दछ। यदि कसैको सम्पत्ति राज्यले लिन पर्नै भएमा त्यसको उचित क्षतीपुर्ति राज्यले व्यक्तीलाई दिनु पर्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसको रहि आएको छ भने माओवादी क्रान्तीकारी भुसिधारको नाममा व्यक्तीको सम्पत्ति राज्यको अधिकार हुन्छ भनेर जवरजस्ति व्यक्तीको सम्पत्ति राज्यले हडपने सिद्धान्तमा अडिग देखिन्छ। यसमा कांग्रेस र माओवादीको विचमा भिन्नता छ। यहि भिन्नताका कारण विगतमा पनि संविधान सभाको निर्वाचन पछिको पहिलो सरकारमा कांग्रेस र माओवादीको समिकरण हुन सकदैन। मओवादीको सरकार वन्दा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा वस्नु पर्ने प्रमुख कारण यहि हो। अहिले पनि यदा कदा कांग्रेस माओवादीको सत्ता समिकरणको कुरा ुसन्नमा आउदछ। यहि अन्तरदोन्धका कारण त्यो सम्भावना परीणाममा परीवर्तन हुनेछैन र माओवादी नेताहरु व्ाा कांग्रेसका कुनै नेताहरुको यदि त्यस्तो प्रयास भए पनि त्यो निरर्थक सावित हुनेछ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माअेवादीको विचमा थुप्रै सैद्धान्तिक भिन्नताहरु छन। राजनैतिक दलहरुका आफना आफना मान्यताहरु हुन्छन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अपनाउने रणनितिहरु प्नि आफनै हन्छन। कुनै पनि दलको सफलता र असफलता आफनै कारणले हन्छ। अर्कालाई दोष दिनु अपरीपक्कता मात्र हन्छ। नेकपा माओवोवादी संग अन्य दलको असहमतिलाई उसले अस्वाभाविक मान्नु हुन्न। अरुको नकारात्मक टिका टिप्पणि भन्दा आफनो सकारात्मक व्याख्या गरेर राजनितिमा जनताको मन जित्नु पर्दछ। सरकार वनाउने मौका पाएको दलले आफु सरकारमा रहदा गरेका कृयाकलापहरु आफना सफलता र असफलताको कारण हुन्छन। त्यो कुराहरुलाई सरकार वाट वाहिरिदा मुल्याडकन गर्न पर्दछ। सरकारवाट वाहिरिदा केहि पिडाहरु ह्न्ुछन। लेखकले तिन पटक सैद्धानितक असहमतिलाई लिएर मन्त्रीपद वाट राजिनामा दिएको हुनाले त्यसको राम्ररी अनुभव छ। सरकारवाट वाहिरिदा हुने त्यस्ता पिडाहरुलाई सहजतापर्वक लिनु पर्दछ । राजनितिक दलहरुले आफनो प्राथमिकता नतोक्ने हो भने देशमा अन्योलता सृजना हन्छ। आज नेपालमा उत्पनन परीस्थिति त्यसैको परीणाम हो। संविधान सभाको मुल भुत लक्षनै जनताको चाहना अनुसारको संविधान निर्मााण गर्नु हो। नेपालका राजनैतिक दलहरको प्राथमिकता संविधान निर्माण नभएर सत्ता प्राप्ति भएको कुरा नेपाली जनताले वुझेका छन। के कारणले होला नेपालका २२ राजनैतिक दलहरु म्ाओवादीको विपक्षमा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न पुगे? के कारणले होला नेपालका २२ राजनैतिक दलहरु न्ेापाली सेनावाट भन्दा माओवादी वाट नागरीक सर्वोचचतामा खतरा छ भन्ने कुरा महसुस गरे? आज नागरीक सवौच्चताको लागी आन्दोलन गर्ने मावोवादीवाटनै नागरीक सर्वोचचतामाथि खतरा छ भनेर आम जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरुले मानिरहेको अवस्था छ। यो करालाई माओवादीहरुले राम्ररी हेक्का राखनु पर्दछ। सरकार ढल्ने परििस्थति कसरी निर्माण भयो आफै भित्र मुल्याडकन गर्नु पर्दछ। अलग अलग दलको अलग अलग अस्तित्व छ। मुल्य र मान्यताहरु अलग छन। आफुलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा अरुलाई दोष थोपारेर मात्र राजनितिमा सफलता हासिल गर्न सकिदैन। आज पनि नेकपा माओवादीका वारेमा वाकि राजनैतिकदलहरुको विचमा मतैक्यता छैन। के साच्चिनै माओवादी सरकारमा गए भने जनताको अधिकारको संरक्षण हन्छ? उनिहरुलाई पटक्कै विश्वास छैन। अहिलेको मान्यता केहो भने कुनै पनि वहानामा यदि माओवादी कुनै पनि स्वरुपमा सरकारमा प्रवेस गरे भने त्यो सरकारको सवै भन्दा पहिलो आक्रमणको निसाना न्यायपालिका र दोश्रो राष्टपति हुने छन। किन माओवादीहरु ज्नताका प्रतिनिधि सस्थामाथि सवै भन्द पहिले धावा वोल्दछन। यो मान्यतामा परविर्तन नआउदा सम्म माओवादी संगको सहकार्य हुन नसक्म्ने एउटा पक्ष छ भने यसैलाई माओवादीहरु आफुलाई अरुदलले एकल्याउन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन। आफुले शत्रु घोषणा गर्ने शत्रुले वास दिएन भनेर आलोचना गर्न कति स्वाभाविक हन्छ यो सवैले मुल्याडकन गरी सकेका छन। अहिले सवै राजनितिकदलहरुको वहदलीय व्यवस्था प्रतिको ईमान्दारीतानै जनता प्रतिको इृमान्दारीता हो। माओवादीका नेताहरु अहिले पनि वेलावखत आफनो प्रतिवद्धता संसदीय व्यवस्था प्रति हाईन भन्ने गरेका कुराहरु छापामा देख्न पडन पाइृन्छ। यद्यपि यो कुरा वुझन सकिन्छ कि माओवादी आफै भित्र अन्तरदान्धमा फसेको छ। जनवाद भनेन भने कार्यकर्ताले के को लागी त्यतिका मानिसको वलिदान भयो भन्दछन? संसदीय प्रजातन्त्र प्रति प्रतिवद्धता छ नभने आफु प्रति अन्तराष्टिय समर्थन प्राप्त हदैन। वामपन्थिहरको यो वाध्यतालाई हामिले वुझन पर्दछ। किन उनिहरु नेपाललाई कहिल्यै पनि उत्तर कोरीया , क्युवा वा चिन जस्तो पनि वनाउदछ भन्दैनन र भन्दछन के भने नेपाललाई सिडगापुर वा जापान वा अमेरीका वा पेरीस जस्तो । यो उनिहरुको वाध्यता हो। वहुदलमा विश्वास गर्नेहरुले यो वाध्यतालाई वुझन पर्दछ । अन्तमा सहमतिको राजनिति भन्दै अन्य दलहरु भित्र प्रवेस गरी उनिहरुलाई आफनो पक्षमा प्रयोग गर्ने माओवादी र48निति पुरानो भई सकेको छ। अन्यदलका नेताहरुलाई सत्ताको मोह देखाएर आफनो पक्षमा प्रयोग गर्ने रणनिति वनाउनु भन्दा कसरी हन्छ चाडो भन्दा भाडो जन चाहना अनुसारको संविधान निमार्ण गरी आम निर्वाचनमा जने उपाय निकाल्न पर्दछ। राजनितिमा अरुले थाहा पाएको रणनितिको मुल्य शुन्य हज्न्छ। त्यस्तो रणनितिको प्रयोग गर्न खोज्नु निरर्थक हन्छ। जहा सुकै असहमति व्यक्त गर्ने सत्ताकोलागी सहमति को कुरा गरेर मात्र सहमति प्राप्त हदैन। सहमति सिद्धान्तमा हुन सक्दछ। सत्ताको लागी हाईन। यदि सत्ताको लागी मात्र सहमति खोजिने काम भयो भने त्यस वाट नेपालको राजनितिक गति रोध समाप्त गर्न कुनै समाधान निस्कदैन। त्यसैले सत्तालाई लक्ष वनायर गरीने कनै पनि कार्यनितिले देशले खोजेको राजनितिक समस्याको समाधान निस्कदैन। नेपालको राजनिति अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ। यो जटिल अवस्था वाट देशलाई निकास दिन एक अर्कालाई गालि गलोज गरेर अर्काको दोषमात्र देखाएर समाधान निस्कदैन। समस्याहरु क्ेके हुन तिनिहरको पत्तो लगाउन पर्दछ, अत्तो थाप्न हदैन। समाधानको वाटो खोजदा आफनै मात्र अडानले समाधान निस्कदैन। त्यसको लागी आफु लचिलो भएमा मात्र अरु पनि लचिलो हन्छन। यो मात्र समस्या समाधानको एक मात्र वाटो हो। राजनितिक अन्योलतालाई समाप्त गर्न सवैमा सुझवुझ अत्यन्त आवस्यक छ। (लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनहुन्छ ) Published in Kantipur Daily