माओवादीको रणनीति

शान्ति प्रक्रिया माओवादीको सत्ता हत्याउने रणनीति होइन भने विश्वासको वातावरण बनाउन अप्ठेरो नहुनु पर्ने हो । गोविन्दराज जोशी 13025 प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीचको १२ बुँदे समझदारीपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको हो। यही समझदारीलाई आधारविन्दु मानेर भएको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो। लोकतन्त्रको स्थापनापछि सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाली राजनीतिलाई अग्रगामी निकास दिने विश्वास गरिएको थियो। यिनै सहमती र सम्झौताका आधारमा देशमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। तर, संविधानको प्रावधानअनुसार तोकिएको संविधान सभाको समयावधि बित्न लाग्दासमेत देशमा न संविधानको निर्माण हुन सक्यो, न जनअपेक्षअनुसार शान्ति नै स्थापना हुन सक्यो। यसबाट विगतका ती सहमति र सम्झौता साँच्चै शान्ति स्थापनाका लागि थिए वा सत्ता प्राप्तिका रणनीति मात्रै थिए भन्ने प्रश्न अहिले उत्पन्न भएको छ। अचेल ‘शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष’ र ‘जनचाहनाअनुसारको संविधान’ निर्माण भन्ने शब्द बढी नै चल्तीमा छन्। शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र जनचाहनाअनसारको संविधान निर्माण भनेको के हो? के गर्दा नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा लैजान सकिन्छ? यसको चित्त बुझ्दो उत्तर कसैले दिएका छैनन्। जनभावनाअनुसारको संविधान कस्तो हो? के गर्दा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विषयमै राजनीतिक दलहरूबीच एकमत छैन। अहिलेको समस्याको मूल जड यही हो। माओवादीले विगतका सम्झौता कार्यन्वयन गरेमात्रै दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्छ। त्यसका लागि छलफलको थाली १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट हुनुपर्छ। अनिमात्र शान्ति प्रक्रिया सुल्टो बाटामा हिँड्छ। संविधान शान्ति प्रक्रियाकै एउटा अंग हो। साथै लडाकुको व्यवस्थापन, विस्थापितको पुनःस्थापना, कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता र वाईसीएलको अर्ध सैनिक संरचनाको विघटन शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंगमात्रै नभई पूर्वसर्त पनि हुन्। यी प्रतिबद्धता पूरा नगर्दासम्म संविधान निर्माण हुनै सक्तैन। यी विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरेर संवाद सुरु गरिएमा मात्र शान्ति प्रक्रिया सुल्टो हुनेछ। अहिले २२ दल एकातिर र माओवादी अर्कोतिर भएका छन्। त्यसैले २२ दलका प्रतिनिधिले माओवादीसँग वार्ता गर्दा माओवादी यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न तयार छ? भनेर पहिले सोध्नुपर्ने हुन्छ। सहमति र शान्ति प्रक्रिया माओवादीका लागि सत्ता हत्याउने रणनीति होइन भने यी प्रतिबद्धता पूरा गरेर दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन अप्ठेरो नहुनु पर्ने हो। सहमति र शान्ति प्रक्रिया माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति मात्रै हो भने वार्तामा त्यहीँबाट अवरोध उत्पन्न हुन्छ। संविधानको निर्माण पनि शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंग हो। संविधान कुनै एउटा दलले अझ माओवादीले चाहेन भने बन्नै सत्तै्कन। तीन दलबीच वार्तामा बस्नुअघि संविधानमा सहमति हुन सक्ने र नसक्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। माओवादीले भनेको जनसंविधान कस्तो हो? त्यसबारेमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ। सैद्धान्तिक सबालमै सहमति नभए वार्तामा बसेर समय खेर फाल्नु बुद्धिमानी हुँदैन। माओवादी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ कि गर्दैन? लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताप्रति माओवादीको धारणा के हो? संविधानमा बहुलवाद भन्ने शब्दै राख्न नमान्ने हो भने माओवादीसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन। त्यस्तो अवस्था आउने नै हो भने माओवादी र लोकतन्त्रवादी दलहरूबीच कित्ताकाट गर्ने समय आयो। माओवादी र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूबीच मौलिक भिन्नता छन्। त्यही कारण वर्तमान परिस्थिति सिर्जना भएको हो। अहिले देशको प्राथमिकता संविधानको निर्माण हो। तर अझसम्म संविधानका मौलिक चरित्रका बारेमा समेत माओवादी र अन्य दलबीच सहमति हुन सकेको छैन। माओवादीले सहमतीय पद्धतिमा गएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यसलाई बहुमतले पनि हटाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्ने माग राख्न थालेको छ। संविधान सभामा ठूलो दल भएकाले अरू दलले माओवादीले भनेकोभन्दा दायाँबायाँ गर्न नपाएने कस्तो लोकतन्त्रको हो माओवादीको? नेपालका दलहरू आआफ्नै राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन्। माओवादीको उग्रवामपन्थी विचार र विश्वासका कारण उनीहरूप्रति अहिलेसम्म अरूको विश्वास र भरोसा हुन नसकेको हो। माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएरमात्रै नभई सहमतिबिना हटाउन नपाइने प्रावधान पनि संविधानमा राख्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । यो प्रावधान संविधानमा राख्न सके निर्वाचनै नगरी माओवादीले २०औं वर्ष शासन गर्ने दाउमा छन्। यो विषयमा अन्य राजनीतिक दलका लागि मान्य भएन। अहिलेको माओवादीसँगको समस्याको चुरो यही हो। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था अहिलेको अभीष्ट हो। त्यहीँबाट वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ। सरकार त अहिले गौण विषय हो। जेठ १४ गतेवाट अहिलेको जनादेश समाप्त हुन्छ। जनादेश समाप्त भएको संविधान सभाले संविधान सशोधन गरेर प्रविधिक किसिमबाट म्याद थपेर नैतिकरूपमा जनादेशको म्याद थपिँदैन। जेठ १४ गतेपछि सबै दलको हैसियत बराबर हुन्छ। जहाँसम्म सहमतीय पद्धतिको सबाल छ, त्यो जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा अवलम्बन गरिएको पद्धति हो। बहुमतले निर्णय गर्न नपाउने पद्धति बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्नेका लागि मान्य हुँदैन। समयसमयमा विशेष विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ। तर, सधैँ सहमति शासनकै पद्धति भने बन्न सत्तै्कन। त्यसैले अब विगतको गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन। नगिरक दैनिकमा मिति २०६७ । १ । २२ मा प्रकासित