–गोविन्दराज जोशी, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको निदान के हुनसक्छ? अहिलेको राजनीतिक अवरोध वास्तवमा जे देखिएको छ, त्यो होइन। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी यो देशका प्रमुख राजनीतिक दलका रूपमा मानिन्छन्। जनआन्दोलपछिको धेरै लामो विवादबाट हामी जनताको संविधान जनताले लेख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं। त्यसकारण अरु सबै कुरा छाडेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधानसभाले संविधान बनाउने कुरामा हाम्रा बीचमा सहमति भएकै हो। अहिले तीनै पार्टीले संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। संविधान निर्माणको विषय प्राथमिकतामा नपरिसकेपछि संविधान निर्माण गर्ने कुरामा नै डेडलक शुरु भयो। कांग्रेस र माओवादीबीच शासकीय स्वरूपदेखि धेरै कुराहरूमा विवाद भयो। कांग्रेस बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, संसद्ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मूल सोचाइमा छ भने एमाओवादी राष्ट्रपति जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ र सम्पूर्ण अधिकार उसैमा हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीकृत शासन प्रणाली निर्माण गर्नेतर्फ लागेको छ। यहाँनेर हाम्रा बीचमा मेल हुन सकेन। हामी अवरोध र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) मा विश्वास गर्ने भएकाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यही सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्ने मान्यतामा छौं भने एमाओवादी न्यायपालिका संसद्को मातहतमा हुनुपर्छ भनिरहेको छ। संसद्को नियन्त्रणमा न्यायपालिका राख्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन। त्यस्तै मौलिक अधिकारका विषयमा पनि हाम्रो कुरा मिलिरहेको छैन। व्यक्तिको सम्पत्तिमा पनि हामी विश्वास गर्छौं। जनताको सम्पत्ति राज्यले लिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कांग्रेस छ भने एमाओवादी बिनापैसा व्यक्तिको सम्पत्ति लिन सकिन्छ भन्ने पक्षमा छ। यस्ता धेरै कुराहरूमा एमाओवादी र कांग्रेसको बीचमा मेलमिलाप देखिइरहेको छैन। तर, यसको बीचमा सरकार बनाउने सम्बन्धमा कांग्रेस र एमाओवादीबीच धेरै कुरा भएको सुनिन्छ। संविधानमा डेडलक सिर्जना गरेर सरकारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुनाले अवरोध देखिएको हो। यो गतिरोधले नयाँ सरकार बन्ला तर राष्ट्रले निकास पाउने कुरा सहज छैन। के गर्नुपर्छ त यसको लागि? संविधान निर्माण गर्ने क्रममा तीनवटा दलको बीचमा सहमति हुँदैन, त्यतिखेर बाध्य भएर एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सहमति नदेखिनु, यो भन्दा सत्ता प्राथमिकतामा पर्नुले यो अवस्था जारी रहन्छ। किन संविधानभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा परेको हो? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुभएन। अहिले पनि संविधानतिर कसैको ध्यान नै छैन। केही समययताको परिस्थिति हेर्ने हो भने नेपालको समग्र राजनीति सत्ता कसरी टिकाउने र परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो वास्तवमा देशको दुर्भाग्य पनि हो। यसबाट कुनै ठूलो परिवर्तनको आशा अब नेपाली जनताले नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। तपाईंको बुझाइमा अब समयमै संविधान निर्माण हँुदैन? संविधान निर्माणका लागि अझै ६ महिनाको समय बाँकी छ, जुन पर्याप्त हो। यदि खासगरी कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, फोरम र तमलोपाले संविधान बनाउन चासो देखाएको खण्डमा एक महिनामा संविधान ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि प्रक्रिया छुट्याउन सकिन्छ। तर, यतापट्टि दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन। भोलि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले संविधान आउन पनि सक्छ। तर हाम्रो प्राथमिकता भन्दा पनि अन्य राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कारणले तीनै दललाई एकै ठाउँमा उभ्याइदिने गरी आउन सक्छ। तर, दुर्भाग्यको कुरा राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा यो विषयले स्थान पाउन सकेन। दलहरूले किन संविधान बनाउन नचाहेका हुन् त? यो दलको नेतृत्वको कुरा हो। दलको नेतृत्व संविधान निर्माणप्रति गम्भीर छैन। संविधान निर्माण गर्ने विषयमा दलहरूले बहस गर्नुपर्थ्यो। कुनै पनि दलले संविधान कस्तो बनाउने, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार कसरी निर्धारण गर्ने, जनताका अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कसरी गर्ने जस्ता विषयहरूमा बहस गर्नुपर्थ्यो। संविधानसभाको नजिक बसेर नियाल्दा सभासद्हरूलाई पनि अहिले कस्तो संविधान निर्माण हुँदैछ भन्ने कुराको ज्ञान नभएको पाइयो। उनीहरू एउटा समितिमा केन्द्रित छन् तर समग्र संविधानसभाका सदस्यहरूलाई संविधान कस्तो निर्माण हुँदैछ भन्ने विषयमा पार्टीले जानकारी पनि दिएको छैन। यसले गर्दा हामीले चाहेजस्तो संविधान निर्माण हुने हो कि नहुने हो भन्ने कुरा शंकाको घेराभित्रै छ। दलहरू एक ठाउँमा आएर संविधान जारी गर्ने परिस्थितिमा पुग्लान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ? अहिले पुग्दैनन्। यतिखेर प्रमुख दलहरू शत प्रतिशत सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित छन्। दोस्रो, आफूअनुकूलको संविधान निर्माणमा अडान लिइरहेका छन्। उनीहरू लोकतान्त्रिक संविधानभन्दा पनि आफ्नो पार्टीको लागि संविधान निर्माण गर्न चाहिरहेका छन्। भर्खरै एमाओवादीका एकजना नेताले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘सबै पार्टीले कहाँ चुनाव लड्न पाउँछन्, कुन पार्टीलाई दिने/नदिने भन्ने कुरा हामीमा हुनुपर्छ।’ त्यसैले संविधान पनि आफ्नो पार्टीको अनुकूलको बनाउने, आफ्नो पार्टीलाई सधैं सत्तामा राख्ने खालका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेपछि कसरी संविधान निर्माण हुनसक्छ? के अहिले साँच्चिकै सरकार परिवर्तनको कसरत भइरहेको हो? नेतृत्व परिवर्तनका लागि कसरत भएको देखिन्छ। तर यो समाधान होइन। संविधानसभाका २२ दलको समर्थनमा गठन भएको सरकार परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि हामीले चाँडै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर त्यसपछि निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। एकपटकलाई कुनै पनि दलसँग आबद्ध नभएका मानिसहरूको सरकार बनाएर त्यसले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गर्न सकिन्छ। एमाओवादी अहिले आन्दोलन गरिरहेको छ जुन किसिमको संवाद एमाले र कांग्रेसबाट एमाओवादीसँग भइरहेको छ, त्यो पार्टीको आधिकारिक तवरबाट त भएको छैन। सत्ता परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेस कार्यसमितिबाट आधिकारिक विचार आएको छैन तर माओवादीसँग भइरहेको कुराले इमान्दारिता देखाउँदैन। त्यसैले यो सरकार परिवर्तन गर्न खोजेको होइन भन्दा पनि हो कि भन्ने आभास हुन गएको छ। यो सरकार परिवर्तन भएको खण्डमा कोही प्रधानमन्त्री बन्लान्, कसैका लागि सुख र खुसीको कुरा होला तर नेपाली जनताको लागि यो त्यति सुखद् हुने देखिँदैन। नयाँ सरकार बनाउनेभन्दा पनि माओवादीलाई नै यही गठबन्धनमा सहभागी बनाउन आवश्यक छ तर यसलाई तोडेर अर्को गठबन्धन बनायौं भने देश थप जटिलतातिर जान्छ। तर यो सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन भने यसलाई परिवर्तन गर्दा के फरक पर्छ र? हिजो प्रचण्डको सरकारले के गर्यो ? त्यो भन्दा अघिका सरकारले पनि के गरे र? त्यसकारण यो कुरा महत्वपूर्ण होइन। यो अन्तरिम सरकार हो। संविधानसभाका ६०१ सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको प्राथमिकता चाँडै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी आमनिर्वाचन गराउनु नै हो। त्यसकारण यो अवस्थामा कसैको सरकार बन्ला तर संविधान निर्माण हुने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। आज पनि शान्तिसुरक्षाको स्थिति राम्रो छैन तर हिजोका सरकार (कृष्ण सिटौला र वामदेव गौतम) भन्दा अहिलेको गृहमन्त्रालय अलि राम्राे देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना बाध्यता छन्। तर, शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा तुलना गर्ने हो भने अघिल्ला दुईवटाभन्दा अहिले राम्रो देखिन्छ। काम के भयो र भएनका आधारमा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन। अहिले हामी सबैले संविधान निर्माणलाई नै प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ। त्यसैले सरकार परिवर्तन समस्याको समाधान होइन। तपाईंले माओवादी पनि यही सरकारमा आउनुपर्छ भन्नुभयो, तर उनीहरू आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चाहिन्छ भनिरहेका छन्? उनीहरू आफ्नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ, उनीहरूले चाहेअनुसारको संविधान निर्माण हुनुपर्छ। उनीहरूले नचाहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु हुँदैन। यो कुरा लोकतान्त्रिक होइन। उनीहरूलाई सरकारमा आउन कसैले रोकेको छैन। यो सरकार हटाउन उनीहरूले वैधानिक प्रक्रिया चाल्नुपर्योर, सडक आन्दोलन होइन। सदनबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन उनीहरूलाई कसैले रोकेको छैन। सदनको सबैभन्दा ठूला दललाई बाहिर राख्दा सरकार र सदन निष्प्रभावी भएका पो हुन् कि? संसारभरि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल सरकारमा सहभागी हुँदैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी भनेकै सरकार हो। हिजो कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। अहिले पनि हामीलाई सरकारप्रति कुनै लोभ छैन। यदि संविधान निर्माण हुने वातावरण बन्छ भने हामी सरकारबाहिर रहेर पनि समर्थन गर्न सक्छौं। जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने खालको वातावरण बन्नुपर्योव। कांग्रेसलाई सत्तामोह छैन, सरकारमा नजाँदा एमालेले शंका गर्छ कि भनेर गएका हौं। हामी सरकारमा सामेल भएर नोक्सान भइरहेको छ। कार्यकर्तामा हाम्रो सरकार छ भन्ने कुराको आभास नै छैन। कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गरेको हो, सरकारमा बस्नु प्राथमिकताको विषय हुँदै होइन। कांग्रेस महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरिँदै छ नि? मलाई पनि आशंका लाग्न थालेको छ। फागुन मसान्तमा महाधिवेशन गर्ने लक्षण देखिएन। महासमिति बैठक सकिएको एक महिना हुन लागिसकेको छ। जिल्लामा महासमितिले पास गरेका प्रस्तावहरू पठाउन सकेका छैनौं। पार्टीको विधानलाई अन्तिम रूप दिन सकिरहेका छैनौं। सर्कुलर जारी गर्न सकेका छैनौं। त्यसैले फागुन पहिलो साता सबै ठाउँमा अधिवेशनहरू हुनेमा शंका छ। महाधिवेशनलाई टार्न मिल्नेसम्म टार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तर पार्टीका पदाधिकारीहरू कोही पनि कार्यसमिति बैठकमा उपस्थिति हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा बैठकमै आउनुहुन्न। कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला सकेसम्म बैठक टार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। समयमा बैठक नगर्ने, एजेन्डालाई छोटो प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुर्याेउने उहाँको कुनै मनसाय देखिंदैन। दुईजनाले सभापतिको उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। यिनीहरू दुवैको ढिलाइपन हेर्दा सुनियोजित किसिमबाट समयमा महाधिवेशन नगराउने षड्यन्त्र हो कि भन्न लाग्छ। यो षड्यन्त्रको नायक को हो त? जो आफैं नेतृत्व गर्छु भनिरहेका छन् उनीहरूले नै अनुकूल नदेखेको हुनसक्छ। अलि पछि भयो भने आफू अनुकूल हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको सोच हुनसक्छ। अहिले अधिवेशन गर्योे भने आफ्नो मात्र एकलौटी वर्चश्व हुन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन्। महाधिवेशन समयमा सम्पन्न भएन भने के हुन्छ? पाँच वर्ष पूरा भइसकेकाले भदौमा नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो। तर, नेतृत्व यसमा जिम्मेवार देखिँदैन। सकेसम्म अधिवेशन लम्ब्याउन पाए पदमै बसिरहन पाइन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ। अहिले तीनवटा उपसभापति, दुईवटा महामन्त्री छन्। अब महाधिवेशनपछि त यो सङ्ख्या घट्छ, पद पनि थोरै हुन्छन्। पदमा बसिरहेका मान्छे अब फेरि आउन पाइने हो कि नपाइने हो भनेर टालटुल गरिरहेको हुनसक्छ। तर यो कांग्रेसका लागि दुर्भाग्य हुन्छ। देशकै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ। दुईजनाको मिलेमतोमा महाधिवेशन रोकिनेसम्मको स्थिति बन्छ भने तपाईंहरू के हेरेर बसिरहनुभएको छ? हामी त आवाज उठाइरहेका छौं। अस्ति महासमिति बैठक पनि जबर्जस्ती बस्यो। महासमिति नबसेको भए विधान पनि परिवर्तन नहुने रहेछ। अहिले पनि कोसिस गरिरहेका छौं। कार्यसमितिले यसअघि ९ गतेका लागि तोकेको बैठक कार्यबाहक सभापतिले परिवर्तन गरिदिनुभयो। उहाँलाई त्यो अधिकार नै छैन। विधान अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। हामी कुरा उठाइरहेका छौं। कुरा गर्दा गर्दा हैरान भइसकेका छौं। अहिले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको गैर–जिम्मेवारीका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यस्तो नेतृत्वलाई त तपाईंहरूले विस्थापित गर्नुपर्यो नि होइन? हामीले विस्थापित गर्ने होइन, कार्यकर्ताले गर्ने हो। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा न कार्यसमितिमा आउनुहुन्छ न संविधानसभामा जानुहुन्छ। कार्यबाहक सभापति यति छलफल गराउनुहुन्छ कि निर्णय केही पनि दिनुहुन्न। हामीले बाध्यताले उहाँहरूलाई मानिरहनुपर्ने अवस्था छ। अहिले देखिएका नेतृत्वभन्दा धेरै राम्रो नेतृत्व चलाउन सक्छु। तपाईं उम्मेद्वारी दिनुहुन्छ महाधिवेशनमा? मैले उम्मेद्वारी दिने/नदिने कुरा ठूलो होइन। हाम्राे पार्टीमा प्रो–माओवादी र माओवादीइतर विचारका साथीहरू हुनुहुन्छ। हिजो माओवादीलाई काँधमा बोकेर ल्याउने साथीहरूले नै देशलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्यााएका हुन्। हामी विगत दुई–तीन वर्षदेखि यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। हामीबीचको छलफलपछि एकजना सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षमा हामी उम्मेदवारी दिन्छौं। म सभापति, महामन्त्री या केन्द्रीय सदस्य जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिनसक्छु। हाम्रो समूह अहिलेको नेतृत्वले पार्टी धाराशयी भयो। त्यसकारण पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन नेतृत्व, नीति र कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने पक्षमा छ। सभापतिले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न लाग्नुभएको हो? हाम्रो विधानले लगातार दुईपटक सभापति हुन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ र उहाँको उमेर र स्वास्थ्यको कारणले उहाँले उम्मेदवारी दिने कुरा आउँदैन। अब हामीकहाँ सामूहिक नेतृत्व चल्छ। हामीकहाँ निर्णय कार्यसमितिले गर्छ र कार्यान्वयन पदाधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहन्छ। पदाधिकारीको विशेष अधिकार नराख्ने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौं। महासमितिले पारित गरेको विधानले सामूहिक नेतृत्वको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अब महाधिवेशनबाट यसलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्छौं।देशान्तरमा २०६६ साल मसिर १४ गते आइतबार