गोविन्दराज जोशी, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
हाल चलिरहेको केन्द्रीय बैठकमा महाधिवेशनको माग किन गरिएको हो ?
विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न नेपाली कांग्रेसलाई समयसापेक्ष बनाएर लैजानु आवश्यक छ । त्यसका लागि १२ औं महाधिवेशनमा जानुपर्छ । देशभरका कार्यकर्तासंग छलफल गरेर आगामी दिनको कदम चालिनुपर्छ । बदलिंदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले अधिवेशनमा जान माग गरिएको हो ।
बैठकमा थप के विषयमा छलफल भैरहेको छ त ?
अहिले चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एक वर्षभित्र १२ औं महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यतालिका तयार गर्ने, कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भैसकेपछि प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुने, भातृ संगठनको भूमिका र सामुहिक नेतृत्वको विषयमा बैठकमा विशेष छलफल भैरहेको छ । यसबाहेक आगामी संविधान कस्तो हुने र राज्य पुनःसरचनाका विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी गर्ने तथा पार्टीको विधान संशोधनका लागि गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलका क्रममा उठेका छन् ।
महाधिवेशन गर्न सहज छ त ?
एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिसकिएको अवस्थामा त्यसको विशेष तयारी गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मिति तोकेर तयारी समिति गठन गरी त्यसैलाई सबै जिम्मा दिनुपर्छ । विवाद नहुने गरी महाधिवेशनको तयारी हुनुपर्छ ।
महाधिवेशनका लागि वर्तमान विधानको संशोधनसमेत आवश्यक छ । विधानलाई समयानुकुल बनाउन साधारण, क्रियाशील सदस्यको नवीकरणका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था सम्बन्धी विषय पनि संशोधन गरिनुपर्छ । देश संघीय संरचनामा गैसकेपछि विधान र विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा कार्यसमितिमा छलफल भैरहेको छ ।
महाधिवेशनका लागि अब महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको संरचना कस्तो हुनुपर्छ त ?
केन्द्रिय समितिका सदस्यहरु महासमितिको सदस्य हुने व्यवस्था अहिलेको विधानमा छ । केन्द्रीय सदस्यले गाउँ, नगर, जिल्ला, क्षेत्रीय समिति, महाधिवेशन तथा महासमिति कुनै पनि निकायको निर्वाचनमा भाग लिन दरखास्त दिएमा निजको केन्द्रीय सदस्यको पद स्वतः नरहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सभासद्हरु एक अवधिका लागि महासमितिको सदस्य हुने, मातहतका समितिमा सभासद्ले प्रतिस्पर्धाका लागि दरखास्त दिएमा महासमितिको सदस्य हुन नपाउने, भातृ संगठनबाट १५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये सातजनालाई महासमितिमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, विदेशस्थित शुभेच्छुक संस्था, सम्पर्क समितिलाई एक निर्वाचन क्षेत्र सरहको मान्यता दिई महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमितिको सदस्यको व्यवस्था, क्षेत्रीय समितिको सभापति पदेन महासमितिको सदस्य हुने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रवाट महिला, जनजाति, दलित, एक÷एक र अन्य चार, क्षेत्रीय समितिको सभापति महासमिति प्रतिनिधि हुने र महासमिति सदस्यमा चार जनालाई ल्याइनुपर्छ ।
एकीकरणपछि मातहतका समितिका विषयमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि ?
गाउ“, नगर, क्षेत्रीय तथा जिल्ला समिति गठन गर्दा समावेशी बनाउनु पर्छ । प्रत्येक इकाईमा महिला जनजाती र दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमितिको सदस्य जिल्लाको नेतृत्वमा पर्ने हँुदा पार्टीमा उनीहरुको प्रभावकारी भूमिका बनाउनुपर्छ । क्षेत्रीय समितिलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्छ । क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमितिको सदस्यको क्षेत्रीय संरचनामा महत्वपुर्ण भूमिका हुनुपर्छ ।
देश संघीय संरचनामा जाने भएपछि त्यस अनुरुप पार्टी संगठन पनि बनाउनु पर्दैन ?
संघीय राज्य त गठन भैसकेको छैन । तर पनि कांग्रेसको अहिलेको विधानमा त्यस सम्वन्धी व्यवस्था छैन । विद्यमान विधानमा विकास क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसलाई खारेज गरी महाधिवेशन अघि नै संघीय राज्य सम्बन्धी व्यवस्था गरेर राज्य समिति पनि गठन गरिनुपर्छ ।
राज्य समिति बनाउँदा केन्द्रीय समितिले तोकेको केन्द्रीय सदस्य, त्यस क्षेत्रका महासमितिका सदस्यमध्ये सभापतिले मनोनयन गरेका २० जनालाई कार्यसमितिको सदस्यमा चयन गरिनुपर्छ । राज्य समितिका सभापतिले त्यसमध्येबाटै उपसभापति, महामन्त्री, सहायक महामन्त्री र कोषाध्यक्षको मनोनयन गर्नेछन् ।
विधान संशोधन गर्दा केन्द्रीय समिति कस्तो बन्नुपर्छ त ?
कांग्रेस केन्द्रीय संरचनालाई समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय समिति ६५ जनाको हुनुपर्छ । प्रत्येक राज्यका महासमितिका सदस्यहरुमध्येबाट सोही राज्यका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले निर्वाचित गरेका बढीमा पा“च÷पा“च जना सदस्य हुनुपर्छ । राज्यको निर्धारण भएपछि यस्तो संख्या घटबढ हुन पनि सक्छ । जनजातिको तर्फबाट महासमिति सदस्यमध्येबाट तीन जना, महिला महासमितिका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचित पा“च, मधेशी महासमितिका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित तीन, दलित महासमितिका सदस्यहरु मध्येबाट दुई, दुर्गम क्षेत्रबाट दुई, केन्द्रीय सभापतिले महासमितिका सदस्यहरु मध्येबाट बाँकी सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्रीय कार्य समितिका काम कारबाही छिटो छरितो बनाउन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सम्वन्धि व्यवस्था अपरिहार्य छ । त्यस्तो समिति २१ जनाको हुनुपर्छ र त्यसमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरु रहनुपर्छ ।
भातृ संगठनमा पनि समयानुकुल परिवर्तन गर्ने विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्थाहरुलाई पनि समयानुकुल बनाउनुपर्छ । त्यसैले सबै भातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । महाधिवेशन गर्नुअघि पार्टीको विधान मस्यौदा समितिले सम्वन्धित भातृ संस्थाहरुसंग परामर्श गरी भातृ संस्थाहरुको संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्छ । भातृ संगठनका पुनरसंरचनाको व्यवस्था सम्वन्धित भातृ संस्थाको विधानमा गरिनुपर्छ ।
यसैगरी सवै भातृ संघहरुबाट पनि कांग्रेस महाधिवेशनका लागि १५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यसमध्ये सातजना महासमिति सदस्यको व्यवस्था गरिनुपर्छ । भातृ संस्थाको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहिसकेकाहरुलाई पार्टीको केन्द्रीय विभागहरुमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाको भूमिका देशको हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी छ । पार्टीले गैरसरकारी सस्था समन्वय समिति बनाई शुभेच्छुक सस्था सरह मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । प्राध्यापक, शिक्षक, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र सांस्कृतिक संघबाट पनि भातृ संघ सरह महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।
महाधिवेशनअघि कांग्रेसले के गर्नुपर्छ ?
पार्टीको विधान संशोधनका लागि विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने, देशको नयाँ संविधानका लागि काँग्रेसको अवधारणासहितको संविधानको मस्यौदा बनाउन ‘सविधान मस्यौदा समिति’ गठन हुनुपर्छ । साथै, कांग्रेसको अवधारणा तयार गर्न राज्य पुनसंरचना समिति पनि गठन गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छिटो समिति गठन गरेर तिनलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइनुपर्छ ।
यसैगरी पार्टी एकिकरण सम्बन्धि समस्या, संविधानसभाको निर्वाचनका समयमा उब्जेका समस्या समाधान गरेर आवश्यक कदमका लागि प्रतिवेदन तत्काल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यस विषयमा व्यापक छलफल र अन्तक्रिया गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसको अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ?
जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफनो जीवनकालको अन्त्यतिर त्रय नेतालाई सामुहिक नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पनुभएको थियो । गणेशमान स्ािंह, कृष्णप्रसाद भटराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाले नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेर कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनुभएको थियो । अहिले पनि कांग्रेसमा त्यहि परीस्थिति सृजना भएको छ ।
अबको कांग्रेस एकल नेतृत्ववाट चल्नै सक्दैन । सामुहिक नेतृत्वको विकाश कसरी अगाडि बढ्ने र सामुहिक नेतृत्वको भुमिका कस्तो रहने भन्ने बारेमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ । एकल नेतृत्व केहि समयका लागि ठिक भए पनि दीर्घकालीन रुपमा त्यसले विवादमात्र सिर्जना गर्छ र कांंग्रेसको जिम्मेवारी र चुनौतीलाई पूरा गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले विद्यमान जिम्मेवारी र चुनौतीलाई सामना गर्न समुहिक नेतृत्व आवश्यक देखिन्छ । सामुहिक नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
गिरिजाबाबुले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्ने हो ?
वास्तवमा अहिले गिरिजाबाबुले मात्रै पार्टीको काम गरिरहनुभएको छैन । उहाँले केन्द्रीय नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ । वास्तवमा उहाँ सभापतिमात्र भएको अवस्था छ । यसर्थ समुहिक नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । पार्टीको तर्फबाट भएको कामलाई जिम्मेवारी लिने प्रवृत्तिको विकास गर्नका लागि सामुहिक नेतृत्व आवश्यक छ । विगतमा सभापतिलाई मात्र दोष थुपरेर पन्छिने प्रवृत्ति थियो, त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।
कांग्रेस एकीकरणपछि यस्तो कुरा आएको हो ?
यसलाई यसरी भन्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसमा नेताहरु धेरै भए र एक्लै पार्टी संचालन गर्नसक्ने पनि कोही नभएकाले समुहिक नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको हो । यस विषयमा पार्टीभित्र सहमति पनि बन्दै गएको छ ।
सहमतिको राजनीतिको अन्त्यपछि प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसको अबको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
अहिले विगतमा गरिएका राजनीतिक सहिमतिको अन्त्य भैसकेको छ । तीन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसले संविधानसभामा र पार्टी संगठनमा छुट्टाछुट्टै भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका रचनात्मक र आलोचनात्मक रहन्छ । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पार्टीको अडानलाई कायम राख्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध रही संविधान निर्माण गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह हुनेछ । सरकारका काम कार्वाहीको विषयमा सभासद्हरुले पार्टीको धारणा बोल्नेछन् । छाया सरकारको अवधारणा अनुसार सभासद्हरुलाई मन्त्रालयको जिम्मा लगाई त्यहाँ भएका काम कारवाहीको सम्वन्धमा आलोचना हुनेछ । पार्टीको दृष्टिकोण पनि त्यही अनुसार सार्वजनिक हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका तर सरकारमा सामेल नभएका दलहरुलाई संविधानसभामा संविधान निर्माण गर्ने विषयमा साथ लिन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सहमतिको राजनीति अन्त्य भैसकेको अवस्थामा सरकारका काम कार्वाहीको आलोचना, विरोधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने भएमा आन्दोलनको तयारी, तथा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनका लागि पार्टी समितिले आवश्यक निर्देशन गर्नेछ । संविधानसभाबाट र पार्टी संगठनबाट संविधान निर्माणदेखि राजनीतिक रुपमा सरकार संचालनका विषयमा सचेत भएर हेर्ने र आवश्यक कदम चाल्ने काम हुनेछ ।
कांग्रेसको जिम्मेवारी अब के हुन्छ ?
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध कांग्रेसका लागि यिनै मुल्य मान्यता बचाउन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने चिन्ता छ । एकातिर संविधान निर्माण तथा अर्कोतर्फ पार्टी संगठन सदृढ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस संविधासभामा पनि प्रतिपक्षमा छ । यो अवस्थामा पार्टीको संगठन बलियो बनाई जनतामा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । नयाँ संविधान निर्माणमा हाम्रो सकारात्मक भूमिका रहन्छ । वैकल्पिक सरकारको प्रभाव दिनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ । नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी र गैर वामपन्थी समुहमा विभाजन भएको छ । यो अवस्थामा गैर वामपन्थी समुहलाई एकीकृत गर्न पनि कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
पार्टी सदृढीकरणका लागि कांग्रेसमा आस्था राख्ने सबैलाई संगठित गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । यसर्थ महाधिवेशनअघि नै कांग्रेसप्रति आस्थावान सवैलाई संगठित गर्नुपर्छ । पार्टी संगठनलाई सदृढ गरी आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेतर्फ हामी अग्रसर हुन्छौं । जनतासम्म कांग्रेस पुग्छ । अहिले चलिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति पनि यसैमा केन्द्रित छ ।
राजा फालिए, अब कांग्रेसको पालो आयो भन्ने टिप्पणी गरिन थालिएको छ, यसको प्रतिरोधमा तपाईंहरु उत्रँदै हुनुहुन्छ हो ?
प्रजातन्त्रका लागि जहिले पनि नेतृत्वदायी र अग्रपंक्तिमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई सखाप बनाउन विभिन्न शक्ति लागिपरेका छन् । कांग्रेसलाई सखाप गर्न खोज्नेहरु समयक्रममा आफैं पाखा लाग्नेछन् । इतिहासमा पनि कांग्रेसलाई पाखा लगाउन खोज्ने तत्वहरुको विगतमा जुन परिणत भएको थियो, अरुको पनि त्यही गति हुन्छ । इतिहासको पाठबाट नसिकेर कसैले त्यस्तो भूमिका खेल्छ भने उसको परिणति पनि विलयको बाटोतिर जान्छ ।
विगतमा गरिएका सहमति पालना नभएको र विभिन्न पार्टी संगठनबीच झडप भैरहेको अवस्थामा तपाईंहरु गाउँ जान सक्नुहुन्छ ?
विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने सहमति भैसकेपछि पनि त्यस्तै अवस्था रहनु दुर्भाग्य हो । यसबारे कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पनि आएको छ । जहाँसम्म झडप हुने सम्भावनालाई तपाईंले औंल्याउनुभएको छ, त्यसको सामना गर्ने मानसिकतामा कांग्रेस रहनुपर्छ ।
यसको अर्थ लडाकु दस्ता बनाउने भन्ने हो ?
होइन, जनस्तरबाटै त्यस्ता गतिविधिको विरोध हुनुपर्छ । गलत प्रवृत्तिलाई जनताले नै स्वीकार्दैनन् ।
सांसद्हरु क्षेत्रमुखी भए भनिन्छ, त्यसलाई सुधार्न पनि पार्टीतहमा छलफल भैरहेको छ ?
अबको परिस्थितिमा त्यस्तो अवस्था रहन हुँदैन । गाउसमितिले उम्मेदवार छान्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एकै ठाउँमा मात्र उठ्ने प्रवृत्तिको पनि अब अन्त्य हुनुपर्छ । यसबाट क्षेत्रमुखी भएका सांसद्हरुलाई सबैप्रति उत्तरदायी हुन मद्दत गर्छ । यसबारे पार्टी तहकै छलफलबाट निस्कर्ष निकालिनुपर्छ ।
