प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना किन?

नेपाली कांगे्रसले वर्तमान जटिल राजनीतिक परिस्थितिको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनालाई मानेको छ। शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेको घटनाप्रति नेपाली कंँग्रेसले शुरुदेखि नै असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दै आएको हो। पार्टीले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका लागि प्रयास गर्दै आएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ। अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने ठहरमा पुग्नुले नेपाली कांग्रेसको शुरुदेखि राख्दै आएको धारणा सही साबित भएको छ। पछिल्ला घटनाहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य पँर्णतः औचित्यहीन र असान्दर्भिक मात्रै हैन प्रजातन्त्र विरुद्धमा नियोजित षड्यन्त्रसमेत थियो भन्ने आशंकाको पुष्टि भएको छ। प्रजातन्त्रका विरुद्ध भइरहेको प्रगिामी षड्यन्त्र समाप्त पार्नका लागि सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना अपरिहार्य देखिन आएको छ। माओवादी समस्यालगायत देशमा विद्यान जटिलताको निकास खोज्ने क्रममा नेपाली कांगे्रसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताको अवधारणा अगाडि सार्नु भएको थियो। त्यही क्रममा संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहकार्य र संवादको आरंभ पनि भएको थियो। काठमाडौंको खुलामञ्चमा गएको जेठ … गते सम्पन्न संयुक्त जनसभा बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताको सन्दर्भमा नै भएको थियो। त्यस जनसभामा सभापति कोइरालाले माओवादीलाई हत्या र हिंसा बन्द गर्न आव्हान गर्दै संसद्बाटै संविधान संशोधनको अभ्यास गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। तर त्यसको लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गराइयो। त्यति मात्र हैन नेपाली कांगे्रसलाई पनि फुटाउने षड्यन्त्र भयो। नेपाली कांगे्रसका नेता र कार्यकर्ताहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण पार्टीलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सफल हुन नसके पनि मुलुकमा राजनीतिक शँन्य कायम गराउन भने षड्यन्त्रकारीहरू सफल भए। त्यसपछिका दिनहरूमा क्रमशः जनताका अधिकारमाथि अतिक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गए। नेपाली कांगे्रसको विश्लेषण के रहेको छ भने २०५९ साल असोज १८ गतेको शाही घोषणाको पृष्ठभँमिमा यिनै घटनाहरू तारतम्यका रूपमा रहेकाछन्। जनताका प्रतिनिधहरू जनविरोधी षड्यन्त्रमा सामेल हुन नसक्ने हुनलाने प्रजातन्त्र विरोधी शक्तिको पहिलो निसाना प्रतिनिधि सभा बन्नु स्वाभाविकै पनि हो। यसैले जनताका अधिकारहरूको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता हुन्छ। अहिलेको तत्काल निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था छैन। यसैले प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाबाट मात्र जनअधिकारको रक्षा हुने हुनाले नेपाली कांगे्रसले यसको माग गरेको हो। माओवादीहरू ७ वर्षभन्दा लामो हत्या र हिंसा छाडेर युद्ध विराम र शान्ति वार्ताका निम्ति तत्पर देखिएकाछन्। नेपाली कांगे्रसले युद्धविरामलाई सकारात्मक ठानेको छ। अहिले देशमा नयाँ परिस्थितिको विकास भएको छ। अहिलेसम्मको अभ्यासका क्रममा संविधानमा देखिएका त्रुटि र कमजोरी हटाउनु आवश्यक देखिएको छ। संविधानमा संशोधनका क्रममा माओवादीका मागहरूलाई पनि जनताका अधिकारहरू नखोसिने हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिनेछ। तर अहिले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को संशोधन गर्न सक्षम निकाय प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्था छ। यसर्थ २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि समग्र क्षेत्रमा अग्रगामी दिशा प्रदान गर्न र राष्ट्रलाई हिंसा, हत्या आतङ्कबाट मुक्त गरी राजनीतिक एवं संवैधानिक निकास दिन विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना नै संविधानसम्मत एक मात्र उपयुक्त बाटो हुनेछ। माओवादी र राज्यका बीचमा हुने वार्ताबाट निस्कने निचोडलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि त्यस्तो सहमतिलाई राज्यका तर्फबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। राजाले नै राजनीतिक समाधानको अनुमोदन गर्ने हो भने त्यो २०४६ सालको जनआन्दोलन र नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७को अक्षर र भावना प्रतिकँल हुन्छ। अर्थात् राजनीतिक रूपमा प्रतिगामी र वैधानिक रूपमा असंवैधानिक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा फसेको मुलुकको उद्धारको एउटै उपाय प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हो। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भएमा राजामाथि प्रतिगमनको लाञ्छना पनि लाग्ने छैन भने माओवादीहरू पनि २०४६को जनआन्दोलनको उपलब्धि खोस्ने मतियार हुन पुगेको आरोपबाट जोगिने छन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका नेपाली कांगे्रसलगायतका दलहरूले पनि जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। सबैको ध्यान राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणमा लगाउन सकिनेछ। यसैले नेपाली कांगे्रसले अहिलेको संकट मोचनको एकमात्र उत्तम विकल्प प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हो भनिआएको हो। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भएर राजनीतिक निकास पहिल्याउने काम भएमा त्यसले वैधानिकता पाउने मात्र हैन जनअनुमोदन भएको पनि मान्न सकिनेछ। नेपाली कांगे्रस जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्दै कुनै पनि सबालमा अन्तिम निर्णयकर्ता जनता नै हुन्छन् र उनीहरूको अधिकारको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरू मार्फत् हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतामा दृढ रहेको छ। यसैले अहिलेको समस्याको समाधानमा पनि जनता नै अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मात्र जनताका तर्फबाट निर्णय गर्ने हैसियत राख्छन्। र त्यसका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता हुन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाबाट मात्र जनताको निर्णायक अधिकारको रक्षा हुन सक्तछ। यहाँ के बिर्सनु हुन्न भने प्रतिनिधि सभाबाट निर्मित उत्तरदायी सरकारले नै मुलुकका महत्वपँर्ण सवालहरुलाई साधिकार टुंगो लगाउने जनादेश पाएको हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको गंभीरता र महत्व नबुझेका र केही प्रतिगामीहरू नेपाली कांगे्रसले आफँ सत्तामा जान प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको माग गरेको भन्ने अनर्गल प्रचारवाजी गरिरहेका छन्। यहाँ के स्पष्ट हुनु आवश्यक छ भने नेपाली कांगे्रस सत्तामा जान हतारिएको छैन। हुनत प्रतिनिधि सभाको विघटन अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपँर्ण र षड्यन्त्रमँलक रूपमा भएको हो। प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भएमा स्वाभाविक रूपमा नै त्यसमा बहुमत प्राप्त दलका हैसियतले नेपाली कांगे्रसले सरकार बनाउन खोज्नु अन्यथा हुँदैन। र राष्ट्रिय परिस्थितिले मागेका ख48डमा जुनसुकै बेला पनि मुलुक समाल्ने दायित्व लिन नेपाली कांगे्रस तत्पर छ। तर अहिलेको जटिल अवस्थामा बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताका आधारमा मात्र मुलुकका सामु उपस्थित समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा नेपाली कांगे्रस दृढ रहेको छ। यसैले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि नेपाली कांगे्रस एक्लै सत्तामा जाने सोचाइमा छैन। मँलतः जनआन्दोलनको उपलब्धि र जनताका अधिकारको रक्षाका निम्ति नै प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको माग गरिएको हो। नेपाली काँग्रेस विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले मात्रै वर्तमान संकटको संविधानसम्मत् निकास दिनसक्छ भन्ने धारणामा दृढ छ। सर्वोच्च अदालतले पनि घोषित मिति कात्तिक २७ गते नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएर ६ महिना भित्रै प्रतिनिधिसभा गठन हुने विश्वासका आधारमा मात्र धारा ५३(४) मा विद्यमान प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई मान्य ठहर गरेको हो। नयाँ जनादेश नआउने भएपछि साविक जनादेशले निरन्तरता पाउनु संविधानको समग्र भावना र मर्म अनुरुप छ। धारा १२७ पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील गराउन व्यवस्थित प्रावधान हो। यस प्रावधानका आडमा संविधानलाई निष्त्रि्कय पार्नु असंवैधानिक र प्रजातन्त्रविरोधी कार्य हो। यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाले मात्र अवरुद्ध र निष्त्रि्कय हुन पुगेका संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील गराउनेछ। जनपरिचालन अभियान किन? नेपाली कांगे्रस आफ्नो स्थापना कालदेखि नै प्रजातन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध रहिआएको छ। प्रजातन्त्रका लागि नेपाली कांगे्रसले आव्हान र नेतृत्व गरेको २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म नेपाली जनताले सक्रिय सहभागिता पनि जनाउँदै आएकाछन्। नेपालमा अहिलसम्म भएका ४ वटा संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांगे्रसले नै सबैभन्दा बढी जनसमर्थन पाएको थियो। नेपाली कांगे्रस नेपालका सबै वर्ग, धर्म, जात र समुदायको साझा पार्टी हो। प्रजातन्त्रको पक्षमा नेपाली कांगे्रसले आव्हान गरेको आन्दोलनमा नेपालीजनताले सधैं साथ दिंदै आएकाछन्। कांगे्रस कुनै पनि समस्याको निकास खोज्न जनसमक्ष जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहने गरेको छ। अहिले मुलुक गंभीर संकटमा छ। जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू सधैंका गुम्ने आशंका देखिएको छ। प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि जनता पुनः आन्दोलनमा उत्रर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैले नेपाली कांगे्रसले २०४६ सालका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै जनतालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांगे्रस प्रजातन्त्रको मार्ग अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलापका विरुद्ध जनमत मुखरित गर्ने काममा अगाडि बढी सकेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ र २०४६ सालको जनआन्दोलनको मर्म विपरीत राजाबाट उठाइएको २०५९ असोज, १८को कदमका विरुद्ध सबैभन्दा पहिले स्पष्ट अडानसहित आफ्नो धारणा राख्ने पार्टी नेपाली कांगे्रस नै थियो। शाही घोषणाका विरुद्ध नेपाली कांगे्रसले आव्हान गरेको विरोधसभाहरूमा जनताको व्यापक सहभागिता र समर्थन रहेको देशभर आयोजित सभा र र्‍यालीहरूबाट स्पष्ट भएको छ। वर्तमान संविधान र प्रजातन्त्रका प्रति नेपाली जनता अत्यन्तै सजग र प्रतिवद्ध रहेको पनि त्यसबाट पुष्टि भएको छ। नेपाली कांगे्रसको आव्हानमा प्रकट भएको व्यापक जनमतले नेपालको राजसंस्थालाई युगानुकुल प्रजातान्त्रीकरण गर्नुपर्ने र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई चरितार्थ गराउन ठोस व्यवस्था हुनु पर्नेपक्षमा नेपाली जनता रहेका पनि छर्लंङ्ग भएको छ। यसै क्रममा नेपाली कांगे्रस केन्द्रीय समितिले जनपरिचालनद्वारा शान्तिपँर्ण आन्दोलन गरी नेपाली जनताका अधिकारहरू फिर्ता र सुदृढ गराउने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांगे्रस मुलुक सामु विकराल रुपले उपस्थित शान्ति सुरक्षा लगायतका समस्याहरुको समाधान पछिल्तिर फर्केर हैन, अग्रगामी सुधार गरेर मात्र सम्भव छ भन्ने ठान्दछ। यस परिप्रे73यमा राष्ट्रिय सुरक्षा र त्यसको मुख्य अंग शाही नेपाली सेना स्वाभाविक रूपले जनप्रतिनिधि सम्प्रभँ संसदको क्षेत्राधिकार भित्रकै विषय भएकोले सेना लगायत राष्ट्रका सबै सुरक्षा अंगहरू संसदप्रति उत्तरदायी मन्त्रीपरिषद्को पँर्ण नियन्त्रण र संचालनमा रहनु पर्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता कांगे्रसले स्पष्ट शब्दमा अगाडि सारेको छ। नेपाली कांगे्रसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई संस्थागत रुपले एक्काइसौँ शताव्दीअनुकँल विकसित, मर्यादित र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका खातिर राजदरवारको सुरक्षा, मर्यादा र अन्य व्यवस्थालाई पारदर्शी र प्रजातन्त्र अनुरुप व्यवस्थित गरिनु पर्छ र श्री ५ को पदवी महाराजाधिराज,बडामहारानी र युवराजधिराजलाई मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय छ। यसैगरी महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका उपेक्षित जनतालाई राष्ट्रिय विकासको मँल प्रवाहमा समान रुपले सहभागी बन्ने अवसर दिलाउन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अग्रगामी सुधार ल्याउने र विकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई मँर्त रुप दिन क्षेत्रपाल सहितको विकास क्षेत्रीय संरचनामा आधारित स्थानीय निकाय पुनर्गठन जरुरी छ भन्ने अवधारणा पनि नेपाली कांगे्रसले अग्रगामी निकासका खोज्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। कांगे्रस यिनै अवधारणा लिएर जनता माझ पुगिसकेको छ। तर अहिलेको राज्य पक्षले जनअधिकारका प्रश्नहरूलाई पन्छाउँदै अरू तपसिलका कुराहरूमा अलमल्याउने चालबाजी गरिरहेको देखिएको छ। यसले गर्दा नेपाली कांगे्रसका लागि आन्दोलन अपरिहार्य हुन पुगेको छ। नेपाली कांगे्रसकोे आन्दोलन जनताको मनोबल र नैतिक शक्तिलाई संगठित गर्दै प्रतिगमनका प्रयासहरूलाई रोक्ने दिशातर्फ अहिंसात्मक रूपले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। यसैले आफ्नो आव्हानका पक्षमा प्रकट जनउभारलाई दृष्टिगत गरी २०४६ सालको उपलब्धिको रक्षा गर्दै अग्रगामी निकासका लागि जनदबाव सिर्जना गर्न कांगे्रसले देशव्यापी जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांगे्रसको जनपरिचालन अभियान मँलतः यसका कार्यकर्ताहरूको सक्रियतामा निर्भर हुन्छ। यस सन्दर्भमा नेपाली कांगे्रसले २०४६ सालको जनआन्दोलनका सहयात्री र प्रजातन्त्रका पक्षधर सबैलाई जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्दै यो संविधानलाई क्रियाशील गराउन, जनउत्तरदायी शासन कायम गर्न र वास्तविक अर्थमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संसदीय शासन प्रणाली साकार पार्न साझा दृष्टिकोण बनाउन आह्वान गरेको छ। आफ्ना यिनै मान्यताहरूका पक्षमा जनमत जुटाउनु यस जनपरिचालन कार्यक्रमको मँल उद्देश्य हो। कुनै पनि आन्दोलनको सफलता जनसहभागिताको मात्रामा निर्भर हुन्छ। र जनसहभागिता जुटाउन पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूको सक्रियता र विश्वसनीयता सबैभन्दा महत्वपँर्ण हुन्छ। जनतासँगको निरन्तरको सम्पर्क र सम्बन्धले मात्र कार्यकर्तालाई विश्वसनीय र सक्रिय बनाउँछ। यसैले यस जनपरिचालन अभियानको अर्को उद्देश्य कार्यकर्तालाई सक्रिय र संघर्षशील बनाउनु पनि हो। पार्टीका स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताहरू नै जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क र पहुँचमा हुने हुनाले उनीहरूले नै पार्टीका नीति र रणनीतिका बारेमा जनतालाई जानकारी दिने र चित्त बुझाउने गर्नुपर्छ। पार्टीको सिद्धान्त एउटै रहे पनि समय परिस्थितिअनुसार पार्टीका नीति र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय स्तरमा भए गरिएका निर्णयहरू स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउन र स्थानीय स्तरका समस्या र सबालहरूलाई केन्द्रसम्म पुर्‍याउनु पनि यस जनपरिचालन अभियानको उद्देश्य हो। पार्टी र यसका भातृ भगिनी संगठनहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक सँचना जानकारी पनि अद्यावधिक गरिराख्नु जरुरी हुन्छ। जनपरिचालन अभियानका क्रममा स्थानीय स्तरमा पुग्ने नेता कार्यकर्ताहरूको एउटा दायित्व यस्तो सँचना संकलन गर्नु पनि हो। यस्तै संगठनमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्न र कुनै पनि मतभेद वा विवाद भएमा सकेसम्म स्थानीय स्तरमा नै सहमति कायम गरी विधानअनुरूप समाधान गर्ने कार्य पनि जनपरिचालन अभियानका क्रममा हुने छ। परिवर्तित सन्दर्भमा शान्ति वार्ता हुन लागेकाले आन्दोलन वा अरू कुनै अभियान गरिनु हुन्न भन्ने तर्क पनि दिइएको सुनिन्छ। नेपाली कांगे्रस र सहयोगी दलहरूले शान्ति वार्ताका विरुद्ध आन्दोलन गर्न खोजेका हैनन्। वार्तालाई सार्थक, परिणाममुखी बनाउन जनतालाई यस बारे जानकारी दिने र प्रतिगमनका विरुद्ध जनदबाव सिर्जना गर्न पनि आन्दोलनको आवश्यकता परेको छ। जनप्रतिनिधि संस्थाहरूका अभावमा नेपाली जनताका विश्वास प्राप्त राजनीतिक दलहरूको यो दायित्व पनि हो। यसैले नेपाली कांगे्रसले संयुक्त आन्दोलनकै क्रममा जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गरेको हो। नेपाली कांगे्रसको दृष्टिकोण युद्ध विरामलाई शान्ति स्थापनाको प्रारंभिक प्रक्रियाका रूपमा नेपाली कांगे्रसले सकारात्मक रूपमा लिएर घटनाक्रमलाई गंभीरतापँर्वक अवलोकन गरिरहेको छ। राज्य र माओवादीहरूका बीचको वार्तालाई परिणामदायी बनाउन त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। यसैगरी सम्पँर्ण राजनीतिक शक्तिको सहमतिमा समाधान खोज्न सकिएमा नै त्यो दिगो हुनसक्तछ। अहिले संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर आगाडि बढ्न खोजिएको संकेतहरू देखा परेकाछन्। यसैले राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त पार्न खोजिएको त हैन भन्न आशंका पनि बढेर गएको हो। अतः सम्बद्ध पक्षहरूले यथाशीघ्र राजनीतिक दलहरू र जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी वार्ताको प्रक्रिया र अपेक्षित परिणामहरूलाई पारदर्शी गराउनु आवश्यक छ। माओवादीका मागका रूपमा संविधान सभा, गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकारका कुराहरू उठाइएका छन्। यी मागहरूको २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई बलियो बनाउन कस्तो भँमिका हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। जनतालाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउन अहिलेको संविधानमा संशोधन गरेरै अग्रगामी सुधार गर्न नसकिने कारण के हो? र कस्ता नयाँ प्रावधानहरू समावेश गर्नका लागि संविधान सभा चाहिएको हो भन्ने विषयमा माओवादी वा राज्य पक्षले स्पष्ट पार्न सकेको पाइँदैन। वर्तमान संविधानका अपरिवर्तनीय बुँदाहरूलाई कायमै राखेर अरू प्रावधानहरूमा संशोधन गरी यही संविधानलाई अझ अग्रगामी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसो हुन सकेका ख48डमा संवैधानिक शँन्यता पनि खडा हुने छैन र २०४६ सालको जनआन्दोलनको अवज्ञा पनि हुनेछैन। साथै संवैधानिक शँन्यका अवस्थामा कहिं कतैबाट चलखेल हुने संभावना पनि रहने छैन। राजनीतिक दलहरू, राज्य र माओवादी सबैको सहमतिमा समस्याको समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। वार्ता प्रक्रियाद्वारा निस्केको निस्कर्षलाई वैधता दिनका निम्ति प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुनु आवश्यक हुन्छ। नेपाली कांगे्रसले आफँ सत्तामा जानका लागि संसद् पुनःस्थापनाको माग गरेको हो भन्ने भ्रम कसैले पनि राख्नु पर्दैन। कांगे्रस सत्तामा जान होइन जनआन्दोलनको नासो जोगाउन प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना होस् भन्ने चाहन्छ। राजाबाट २०४६ सालमा नै सक्रिय राजनीतिबाट अलग भएर संवैधानिक राजाका रूपमा रहने सहमति भइसकेको हो। यस्तो अवस्थामा राजाबाट कुनै पनि राजनीतिक निर्णय हुनु जनआन्दोलनको मर्म र सहमति विपरीत हुन्छ। असोज १८ गतेको घोषणाको विरोध गर्नुपर्ने कारण त्यही हो। राज्य र माओवादीका बीचमा वार्ता भएर कुनै निस्कर्ष निस्केका अवस्थामा राजाले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने हो भने पुनः सक्रिय राजतन्त्रको शुरुआत हुनेछ जुन वर्तमान संविधानको पनि विपरीत हुन्छ। यसैले संवैधानिक प्रक्रिया र अभ्यासद्वारा नै समस्या समाधान गर्नका लागि केही समयका लागि मात्रै भए पनि संसद्को पुनस्थापना गर्नुको अर्को विकल्प छैन। संसद्को पुनःस्थापना गरियो भने वर्तमान संविधान पुनः क्रियाशील हुने छ र त्यसैमा आधारित रहेर विकल्पहरूको खोजी गर्न सकिनेछ। माओवादी र राज्यका बीचमा हुने कुनै पनि संझौताको संसद्ले अनुमोदन गरेर वैधता प्रदान गर्न सकिनेछ। संसद् जनप्रतिनिधिमँलक संस्था हो। सबै समाधानहरू संसद्बाटै खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांगे्रसले राख्दै आएको छ। माओवादी समस्याका सम्बन्धमा पनि संसद्बाट समाधान खोज्न सकियोस् भनेर नै बृहत् प्रजातान्त्रिक एकताको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो आउने दिनहरूमा होलेरीको जस्तो अवस्था उत्पन्न नहोस् र जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री यथार्थमा नै शक्तिशाली र बलियो होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाली कांगे्रसले वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू किटान गरेको हो। सेनालाई पँर्णतः जनप्रतिनिधि निकाय संसद्को अधिनमा राखेपछि मात्र जनताको सार्वभौम सत्ताको महत्व सार्थक हुने हुनाले हामी सेनालाई संसद्को अधिनमा राख्ने विषयमा स्पष्ट र प्रतिबद्ध भएका हौं। यसैगरी प्रधानमन्त्रीको स्थान र मर्यादाका हकमा पनि श्री५ महाराजाधिराज। श्री ५ बडामहारानी र श्री ५ युवराजाधिराज पछि प्रधानमन्त्रीको स्थान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्रै कुनै पनि समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ र जनअधिकार बढाउने समाधान मात्र नेपाली कांगे्रसलाई मान्य हुनेछ। नेपाली कांगे्रसले आफ्नो स्थापनाकालदेखिको संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको सिद्धान्तलाई अपनाउँदै आएको छ। यसैगरी जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्तासम्पन्न बनाएको छ। नेापल अधिराज्यको संविधान, २०४७ले प्रत्याभँत गरेको स्वतन्त्र न्याय पालिका र आधारभँत मानव अधिकारका विषयमा पनि कांगे्रस प्रतिवद्ध रहेको छ। आफ्ना सिद्धान्तहरूसँग नेपाली कांगे्रसले संझौता गदैन। यिनलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन गरिने सुधारका सम्बन्धमा भने कांगे्रस सँधैं खुला रहेको छ ।