सभामुख महोदय माओवादी आतंकको नियन्त्रणका लागि देशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको पनि ४ महिना पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा सुरक्षाकर्मीहरू देश, प्रजातन्त्र र नोपली जनताको रक्षाका लागि ज्यानको बाजी थापेर लडिरहेकाछन्। आतंककारीहरु बाट सैयो नेपाली जनताको हत्या भई रहेको छ भने अर्कोतिर आतंककारीहरु बिरुद्ध लडदा नेपाल आमाका सयौ सपुत सुरक्षाकर्मीहरूले वीरगति पनि प्राप्त गरेकाछन्। यी वीरहरूको इतिहासले उच्च मूल्यांकन गर्नेछ। तैपनि माओवादी आतंक नियन्त्रणमा सफलता पाउन सकिएको छैन। अझै कति समय माओवादी आतंककारी विरुद्ध सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो अनिश्चित छ। यता सुरक्षा खर्चमा वृद्धि भएको कारण देखाई सरकारले विकास बजेटमा कटौती गरेको छ।
त्यति मात्र हैन ज्यानको बाजी लगाएर लड्ने वीरहरूको परिवारलाई दिइने आशु पुछाउनी अर्थात् क्षतिपूर्ति दिन सकिएको छैन। माओवादीको त्रु्कर एवं बर्बर आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउने सर्वसाधारण जनताका सन्तानलाई दिइदंै आएको छात्रवृत्तिको रकम उपलब्ध गराउन सरकारले पैसा छैन भनिरहेकोछ। माओवादीको हातबाट घाइते भएका निर्दोष नागरिकहरूको उपचारमा लागेको खर्च अस्पताललाई शोध भर्ना दिइएको छैन। सुरक्षा खर्च बढेकाले सरकारसज्ञद्धठग पैसा नभएको तर्क सबैले मानेका छन्। तर सरकारले भने संकटकालीन अवस्थाको प्राथमिकता छुट्टयाउन सकेको देखिएन। एकाती र सरकारले संकटकाल केबल आतंककारहिरुको बिरुद्धमात्र हो भनेको छ भने अर्को तिर सरकारले चाररि संकटकालको प्रयोग सरकारले गरेको छ। सरकार जनताको साथ लिने प्रयत्न गरेको देखिदैन। जनतालाई शान्ति सुरक्षा र सुविधाको कुनै अनुभूति दिनुको साटो उल्टै अहिले राजमार्गको छेउछाउका घर भत्काउने नाउज्ञद्धठमा सरकारले आतंक सिर्जना गरिरहेको छ। सभामुख महोदय अहिले देशभर एकातिर माओवादी आतंक छ भने अर्कोतिर बुल्डोजर आतंक मच्चिएको छ। माओवादी आतंकबाट पनि निर्दोष नागरिकहरूको उठीवास भएको छ। डोजर आतंकबाट पनि यसरीनै मान्छेहरूको उठीवास भएको छ। माओवादी आतंक पीडितहरू कुनै न कुनै दिन फर्केर घर जाने आशामा छन् तर डोजर आतंक पीडितहरूको फर्कने बाटो पनि बाज्ञद्धठकी छैन।
देशभरमा कति परिवारको घरबार डोजर आतंकले उठायो त्यसको तथ्यांक त सरकारसज्ञद्धठग पनि होला नहोला तर गद्धडडकी अञ्चलका तनहूज्ञद्धठ, गोर्खा र लमजुङका सयौं परिवारको अब बिचल्ली हुन लागेको छ। सरकारले पृथ्वी राजमार्ग, गोरखा राजमार्ग, डुम्रे बेसीसहर राजमार्गका छेउछाउका घरहरू भत्काउने उर्दी गरेपछि त्यस भेगको जनजीवन अस्तव्यस्त र आतंकित भएको छ। सभामुख महोदय नागरिकहरुको मौलिक अधिकारको निलम्बन गरेको बेला पारेर सरकारलाई यसरी नागरिकहरुलाई उठीवास लगाउनु पर्ने कारण के पर्यो त्यसको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्यो । कुन देश जस्तो बनाउन वर्षौं पहिले बनाइएका घरहरू अहिले भत्काउन थालिएको होरु ती घरहरू अहिल्यै नभत्काई नहुने कारण के पर्योू र बाटो बनाउने बजेट कट्टा गरेर जनताका घरगोठमा डोजर लगाउन सरकारले कति खर्च गर्योय म सभामुख महोदय मार्फत् यसको सम्पूर्ण विवरण खुलस्त राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय सरकारको यस डोजर आतंकबाट केकस्ता समस्या सिर्जना भएकाछन् भन्ने बारेमा सरकारका पदाधिकारीहरू कति गंभीर भएका छन् मलाई थाहा छैन। यसबाट त्यस भेगमा आर्थिक, सामाजिक, शान्तिसुरक्षा र मानवीय समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ।
म यहाज्ञद्धठ त्यस आतंकबाट उत्पन्न भएका र हुने समस्यामा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक अहिले सरकारले देसका विभिन्न सडकका छेउमा बनेका धरहरु भत्काउने काम सुरु गरेको छ। उदाहरणको लागी म गद्धडडकि अन्चलको केहि ठाउहरु उल्लेख गर्न चाहान्छु। तनहुको आज्ञद्धठबु खैरेनी, डुम्रे, छिर्कने, कमलाबारी, जामुने, थर्पु, खैरेनीटार, दुलेगौंडा, कोत्रे, तुरतुरे, कालिमाटी, लमजुड।को पाउज्ञद्धठदी ढिक, भोटे ओडार, फलेक साघु, गोर्खाको तेह्र किलो टक्सार, विरेन्चोक, ठिमुरेस्वाज्ञद्धठरा, लठघमीबजारआदि बीसौ बजारहरू भत्काएर हजारौं परिवारलाई उठीबास लगाउज्ञद्धठदा ती सडकको छेउमा ससाना व्यवसाय गरेर बस्नेहरूको मात्रै जीविका हरिन्न बजारको छेउछाउमा बसेर त्यही बजारमा दुध, फलफूल, तरकारीदेखि दाउरासम्म बेचेर गुजारा चलाउनेहरूको पनि दानापानी खोसिन्छ। यसरी आजीविका गुमाउनेहरूको संख्या र पीडित जनसंख्या निकै ठूलो हुनेछ। सामाजिक त्यसरी घरबार विहीन हुनेहरूको आजीविकाको अर्को उपाय छैन। उनीहरू विस्थापित हुनेछन्। बाज्ञद्धठच्नका लागि घरबार छाडेर भौतारिनु र बनको छेउछाउ वा अरू पर्ती जग्गा खोजेर अतिक्रमण गर्नुबाहेक उनीहरूको अर्को विकल्प हुनेछैन।
यसले सामाजिक बिचलन र अनेकौं प्रकारका विकृति विसंगतिको जन्म हुनेछ। शान्ति सुरक्षा यसैपनि माओवादी आतंकका कारण ती बजार र तिनको वरपर शान्तिसुरक्षाकोे अवस्था चिन्ताजनक छ। त्यसमा पनि हजारौं परिवारलाई यसरी बिचल्लीमा पारेपछि उनीहरू सरकारसज्ञद्धठग रिसाउनु स्वाभाविक हुन्छ। माओवादी आतंककारीहरूलाई समाजबाट एक्ल्याएर आतंकको नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थाका सरकारको यस कदमले रणनीतिक महत्व भएका ठाउज्ञद्धठका वासिन्दाहरूलाई रुष्ट बनाएको छ। मानवीय समस्या वर्षा लाग्ने बेलामा भनिन्छ। बाज्ञद्धठदरले पनि गुज्ञद्धठड बनाउनु पर्ने ठान्छ रे। हाम्रो सरकारले चाहिं नागरिकहरुको जो भएको झुप्राहरुसमेत भत्काइदिन लागेको छ। उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइएको छैन। अब उनीहरूले घर कसरी बनाउनेरु वर्षा कसरी बिताउनेरु के सरकार उनीहरू पनि माओवादीको पछि लागेर बन पसुन् भन्ने चाहन्छरु कि उनीहरू सबै ओडारमा बस्न जाउन् भन्ने चाहना छरु यहाज्ञद्धठनेर म के पनि स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु भने यसरी सडकका छेउछाउमा घर बनाएर बस्नेहरू मध्ये कतिपय त ती राजमार्ग बन्नुभन्दा पहिले नै आएर बसेका थिए भने सडक किनारामा धर बनाउने सम्बनधमा हाम्रो बकानुनमा पनि एकरुपकता छैन।।
राजमार्ग ९निर्माण र व्यवस्था० ऐन,२०२१मा ० दाया बाया २५–२५ गज छाड्नुपर्ने ब्यबस्था छ। सोको राजपत्रमा सूचना चैत्र १२ २०२४मा निस्केको। पृथ्वी राजमार्ग वबेरी परिका धरहरु त्यो सुचना भन्दा अधि बनेका छन। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार दाया बाया २५–२५ मिटर छाड्नुपर्ने ब्यबस्थाछ। त्यसको राजपत्रमा सूचना २०३४ असार २० गते निस्केको छ। यस अवधिमा अर्थात् २०२४–२०३४०मा बनेका घरहरूका हकमा २५ गज अर्थात् ७५ फिट हुनुपर्ने। ० आज्ञद्धठबु खैरेनी, विमलनगर, डुम्रेजस्ता बजारहरू यस अवधिभन्दा पुराना हुन्। यसपछि बनााउनेहरूले पनि आफ्नो जो भएको सम्पत्ति घरमा लगाएर सानोतिनो व्यापार गरेर बसेका छन्। अब त्यही घर नै भत्काइदिए पछि उनीहरू सुकुम्वासी हुन पुग्छन्। तराईको भन्दा पहाडी क्षेत्रको समस्या बेग्लै प्रकृतिको छ भन्ने कुरामा सरकारले विचार किन नपुर्यााएको होरु सभामुख महोदय नेपाली कांगे्रसले सरकारकारलाई सडक छेउ छाउका धर टहराहर भत्काउन अहिले उपयुध्क नभउको निस्कषमा पुगेर पार्टिकातर्फबाट निर्देश समेत दिइकेको छ। म यहाज्ञद्धठ संझाउन चाहन्छु माननीय स्थानीय विकास मन्त्रीले पार्टी सभापति समक्ष रत्नपार्कका घरहरू भत्काएर लैजान ६ महिना समय दिने कबोल पनि गर्नुभएको थियो। तर पार्टीका कुनै पनि निर्देशन यो सरकारले पालन गरेन। उल्टै डोजर आतंक पो अरू क्षेत्रमा विस्तार गर्योे। सरकारलाई यसरी झुटो बोल्नु पर्ने के रोग लागेको छ।
सभामुख महोदय म सरकारलाई विवेकशील र संवेदनशील हुन आग्रह गर्छु। अहिले सर्वसाधारण जनतालाई उठीवास लगाउने र आतंकित बनाउने कार्य रोक्न आग्रह गर्छु। संकटकालीन अवस्थाको प्रयोग आतंककारीबाहेक अरूका विरुद्ध नगर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सदनसमक्ष दिनु भएको आश्वासन संझन आग्रह गर्छु। स्यांजाको सदरमुकाममा सिद्धार्थ राजमार्गको छेउका घरहरू नभत्काउन हुकुम प्रमांगी भएको सरकारलाई संझाउन चाहन्छु। के सरकार ती घरहरू पनि भत्काउने योजना बनाउज्ञद्धठदैछरु ती घरहरूले यातायातमा कुनै कठिनाइ पारेका छैनन्। त्यस्तै पृथ्वी राजमार्ग र अरू सडकका छेउमा रहेका घरहरूले पनि आवागमनमा अवरोध उत्पन्न नगरुन्जेल भत्काउनु उचित होइन। त्यसमा पनि अहिलेको अवस्थामा निर्माणमा पैसा छैन भन्ने तर सरकारी पैसा खर्च गरेर यसरी विध्वंश मच्चाउने गर्नु ठीक होइन भन्ने कुरामा सभामुख महोदय मार्फत् म सदन र सरकारको ध्याानकर्षण गर्ने अनुमति चाहन्छु। सरकारलाई अहिले सम्म भएका कामकारबाहिको पूर्ण विवरण सदनसमक्ष राख्न सम्माननीय सभामुख महोदयबाट निर्देशन होस् भन्ने आग्रह गर्दछु।
२०५८।१२।८ गते
