संविधान सभाको म्याद थप्दा र नथप्दाको अवस्था के हो ?
अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको पहिलो बैठक भएको मितिले २ बर्षमा नयाँ संविधान बनाउने मिति तोकेको छ । दलहरुले संविधान सभाको निर्वाचनमा जादाको अवस्थामा नै हामी दुई बर्ष भित्र संविधान बनाउछौ भनेर बाचा गरेका हुन । नेपालको अन्तरिम संविधान नै संविधानका सवै धाराहरु संसोधन गर्ने ब्यावस्था रहेको छ । संविधान सभाको म्याद थप गरेर वैधानिक बनाउन सकिन्छ । तर जनताको म्याण्डेट सकिएपछि त्यो संविधान सभा नैतिक आधार सकिन्छ । संविधान सभाका सदस्यहरुलाई पदावधी बढाउने अधिकार संविधानमा कही पनि उल्लेख छैन तर राजनीतिक सहमतिका आधारमा म्याद थप गरेपछि संविधान सभा त रहन्छ । त्यो कस्तो हुन्छ भने बिगतमा सात दलको गठबन्धन तथा अहिले आएर उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र भने जस्तै हुन्छ । कहिबाट वैधानिकता नपाएको जनादेश र अधिकार नभएको संविधान सभा मात्र हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक शुन्यता नआओस भन्नका लागि मात्र संविधान सभा हुन्छ ।
संविधान नबन्नुमा दोषी को को हुन त ?
संविधान सभाको म्याद थप गर्नुभन्दा अगावै संविधान नबन्नुको कारण खोजिनुपर्छ । कस्का कारणले किन संविधान बनेन । जनतामा स्पष्टरुपमा भन्नुपर्छ । यसको दोष कांग्रेस एमाले माओवादी सवैलाई जान्छ होला तर पनि जनतालाई यो कारणले हामीले संविधान समयमा दिन सकेनौ भनेर भन्नुपर्छ नत्र अर्को बेइमानि हुन्छ । ब्यावस्थापिका संसद कस कसले अवरुद्ध पारे त्यसले कति असर गर् यो संविधान सभाको समितिहरुमा प्रमुख दलका नेताहरु गएनन त्यसले कति असर पार् यो । यी सवै बिषयको समिक्षा गर्दै जनतालाई सपष्टरुपमा भन्नुपर्छ । संविधान सभाका सदस्यका रुपमा पनि ठुलो र सानो भन्ने हुनछ र त्यासकारण संविधान सभामा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु नजादा पनि संविधान सभाको अवमुल्यन छ । दलहरु बिचको मुख्य असमझदारी लडाकुको समायोजन देखिएको छ । समाधान कसरीगर्नुपर्छ ? माओवादी लडाकुको समायोन ब्यावस्थापन गर्ने सजिला तीनवटा आधारहरु छन । दलहरुले तीनवटा तथ्यलाई समायोजन गर्न सहज हुन्छ । ती तीनवटा आधारहरु भनेको बिद्रोहीका लडाकुहरुको सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्दाको बिश्वब्यापी मान्यता एउटा छ त्यो हो एक हतिायर एक सेना । समायोन गर्दा यसलाई आधार मान्ने हो भने सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । अर्को आधार भनेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तीखोरमा बोलेको भिडियो टेपलाई पनि लिन सकिन्छ । त्याँहा उहाँले जनयुद्धको समयमा लडेका लडाकुको संख्या ३ हजारको हाराहारीमा रहेको स्विकार गर्नुभएको छ । अर्को र पछिल्लो तथ्य भनेको कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग समायोजनका बारेमा भएको सहमतिलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले कोइरालासंगको तीन हजारको हाराहारमिा समायोजन गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । तर अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न प्रचण्ड कोइरालसंग कुनै सहमति भएको छैन भन्दै हिड्नुभएको छ । दुईजना बीचमा भएको कुराकानीका साझीहरुले इमान्दारितापुर्वक भन्नुपर्छ । अर्को कुरा गिरिजाबाबुसंग तनि हजारको संख्यामा समायोजन गर्नेमा सहमति भएको महत्वपुर्ण आधार भनेको प्रचण्डको शक्तीखोरको भिडियो पनि हो । आखिरीमा माओवादी लडाकुको संख्या त ३ हजार मात्रै न रहेछ । यी तथ्यहरुलाई आधार मानेर सुरक्षा निकायमा तोकिएको मापदण्ड मान्न तयार हुने हो भने लडाकु समायोजनमा कुनै समस्या नै छैन । य्िी आधारमा लडाकुको समायोजन हुने अनि अब संविधान सभाको म्याद थप गर्दा तोकिएको समयमा नै शान्ति प्रकि्रया टुंगो लगाउन तयार हुनुपर्छ अनि समाधान हुन्छ । कागे्रस त लडाकुको समायोजन भन्दा कब्जा गरिएको सम्पति फिर्तालाई मुख्य अडान राख्दै आएको छ त ? यहाँ शान्ति प्रकि्रया भन्नाले माओवादी लडाकुको समायोजन मात्र भन्ने बुझिएको जस्तो लागेको छ । शान्ति प्रकि्रया भनेको माओवादी द्धन्दका क्रममा उनिहरुद्धारा मारिएका बिस्थापित भएकाहरु र सम्पति कब्जामा परेका मानिसको पुर्नस्थापना तथा राहात दिने काम पनि पर्छन । माओवादीले सरकारमा रहेका बेलामा मारिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई शहिद घोषणा गर् यो राहात दियो तर खै माओवादीद्धारा मारिएका मान्छेलाई राहत खै उनिहरुलाई शहिद घोषणा गरिएको अनि खै कब्जा गरिएको सम्पति फिर्ता गरेको । यी सवै कुराहरु नयाँ संविधान अगावै सकिनुपर्छ । यी बिषयहरु पुरा नभएसम्म म्याद थप भएर पनि संविधान बन्ने सक्दैन । यो संगै माओवादीको नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण पनि पर्दछ । यसका लागि माओवादीले सर्वप्रथम वाइसिएलको संरचनामा परिर्वतन गर्नुपर्छ । िहंसालाई पुर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्छ । वाइसिएललाई बिधटन हैन वाइसिएलको रुपान्तरण हो त्यो किन हो भने माओवादीका गतिविधीका कारण लोकतन्त्र तथा नागरिकको मौलिक हक माथि कुठाराघात हुने अवस्था देखिदै आएको छ । फेरी माओवादी पार्टी कार्यलयको साइनबोर्डमा नागरिक पार्टी भन्ने लेखेर नागरिक पार्टी हुने हैन त्यो कुरा ब्यावहारमा देखिनुपर्छ । १४ जेठ पछि संविधान सभालाई संविधान जारी गर्ने अधिकार छ त्यो सर्वस्विकार्य हुन सक्छ ? हो जेठ १४ पछिको संविधान सभा राजनीतिक आधारमा मात्र जिवित हुने हो राजनीतिक रिक्तता हुन नदिनका लागि मात्र हुन्छ अबको संविधान सभा । मैले भनेको छु जनादेश सकिएपछि संविधान सभालाई पुनः जनताले मान्ने बनाउनका लागि केहि कुराहरु दलहरुले गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्दै आएका छौ । त्यो भनेको संविधान किन बन्न सकेन जनतालाई स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ अनि शान्ति प्रकि्रया टुंगोमा पुर् याउने हाम्रा आधार यी हुन भनेर भन्नु पर्छ अनि संविधान सभा मार्फत लोकतान्त्रीक संविधान बनाउछौ भनेर जनतालाई बिश्वस्त पार्न संविधान बनाउने एउटा आधार मात्र बनाउन सक्छौ । यी बिषयमा राजनीतिक सहमति भएर नेपालको अन्तरिम संविधान संसोधन मार्फत वैधानिक पहिरन लगाइदिनुपर् यो । त्यसपछि पनि त्यो राजनीतिक पहिरन मात्र हुनेछ । यो राजनीतिक रिक्तता बाट मुलकलाई निकास दिनका लागि मात्र हो । म्याद थप गरेपछि दुईबर्ष सम्म के हेरेर बस्यौ अब संविधान बनाउने म्याण्डेट छैन भन्ने प्रश्न पनि गर्छन । अब यी सभासदहरुले संविधान बनाएर हुदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर फेरी संविधान सभाले बनाएको संविधान जनताले मानेनन भने त मुलुकको अवस्था उस्तै हुदैन र अब संविधान सभाका सवै दलहरुको हैसियत बराबर हुन्छ । १४ गते पछि सवै पार्टीको हैसियत बराबर हुन्छ । प्राविधीक रुपमा म्याद थप गरेको संविधान सभाले आफ्नो म्याद थप गर्दा बिगत कै हैसियतमा हुदैन । यसो भएमा जनादेशको दुरुपयोग हुन्छ । त्यही भएर संविधान सभाका सवै दलहरुले जनतासंग समयमा काम गर्न नसकेको भनेर माफी माग्नुपर्छ र अब चाँहि बनाउन सक्छौ भने बिश्वासीलो आधार जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ । कांग्रेस अझै माधव नेपाललाई बोकेर हिडिरेको छ अनि फेरि माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन किन रोकेको ? हामीले माधव नेपालको सरकारलाई बाध्यताले साथ दिएका हौ । सरकारसंग पनि कांग्रेस संतुष्ट छैन । माधव नेपालको बिकल्प अरु कोही पनि तयार भएका छैनन । हामी आफैले सरकारको दावि गर्दा कांग्रेस सधै सत्तामोह देखायो भन्ने आरोप लाग्छ । अनि माओवादी खाली सहमति मात्र भन्ने तर सहमति जुटाउन माओवादी लाग्नुपर्दैैन । प्रधानमन्त्रीले पनि सहमति भएमा आफु राजीनामा दिन तयार भएको बताइरहेका छन तर अर्को सरकारका लागि पनि त सहमति हुनुपर् यो नि त । अर्को सहमति नभएसम्म त माधव नेपालको नै सरकार हो नि । सरकार बिना मुलुकलाई भ्याकुम बनाउनु त भएन नि । सहमति गरौ हाम्रो पनि धारणा त्यो नै हो । तर माओवादीका नाममा पनि त अन्य दलले सहमति जुटाउनुपर् यो नि । हामीले भनेका छौ कांग्रेस एमाले माओवादीका नाममा सहमति हुन सक्दैन भने संविधान बनाउनका लागि पनि अरु कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाऔं हामी त्यो बिकल्पमा पनि खुल्ला छौ । फेरी हाम्रो र बामपन्थीहरुको सहमति भन्ने कुरामा पनि बुझाई फरक फरक छ । हामीले सहमति भनेको ३ सय १ हो भन्छौ तर बामपन्थीहरु भनेको सहमति भनेको सहमति भनेको एकपटक सहमतिको सरकार बनाउने अनि फेरी कहिल्यै राजीनामा नदिने त्यो सहमतिमा हामी सहमत हुन सक्दैनौ । फेरी प्रचण्ड जीहरु ठूलो पार्टी चाँही हुन संविधान सभा ब्यावस्थापिक संसद चाहिने अनि सरकार गठन चाँही ठुलो पार्टी भएका नाताले सडकबाट दिनुपर्ने रे अचम्म लाग्दो कुरा हो । संसद नमान्ने हो भने कहाँबाट माओावादी ठुलो पार्टी हो । कागे्रसलाई सहमतिय सरकार बनाउन चाँही किन गाह्ो पर् यो त ? -हामीले पनि सहमतिय सरकार बनाउन नै खोजेका हौ । र फेरी हामीले नै हो संविधानमा बहुमतिय प्रणालीमा जान संविधान संसोधन गरेको । अनि हामीले संविधानमा बहुमतिय प्रणाली सोचेर बिचार गरेर नै संविधानमा संसोधन गरेका हौ । माओवादीहरु बिगतमा सरकार दिने अवस्था आयो । माओवादीसंग २२ अन्य दललाई बिश्वास थिएन । अनि बहुमतिय प्रणालीमा गएका हौ । हाम्रो सहमति भनेको हाम्रो पार्टी सरकार चलाउदैन । प्रधानमन्त्रीका दैनिक कामकारवाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ अनि कसरी सहमति हुन्छ । हाम्रो बिचारमा सरकार पुर्णरुपमा संसद प्रति उत्तरदायि हुन्छ । अनि अहिलेको समस्या भनेको माओवादी र २२ दल बिचको सैद्धान्तिक असहमति हो । मैले पहिले नै भने नेपालको लोकतान्त्रीक पद्धती जोगाउनका लागि संविधान संसोधन गरि बहुमतिय प्रणालीमा गएको हो ।
[Interview Broadcasted on News 24 Television at 2067 . 2. 7]
