संविधान सभाको निर्वाचन नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा प्रमुख विषय भएकाले अहिले नेपाली कांग्रेसका लागि यो अस्तित्वको सबाल भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि सहमतिका आधारमा सरकार र संसद् संचालन गर्ने र संविधान सभाको निर्वाचन गरी राजनीतिक निकास पहिल्याउने प्रतिबद्धता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)समेत सातै दलले गरेका थिए। जनआन्दोलनको जनादेश पनि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, माओवादीसँंग वार्ता र शान्ति स्थापना, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचन थियो। तर नेपाली जनतामा निहित राजकिय सत्ता र सार्वभैामसत्ताको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने कार्य अर्थात् संविधान सभाको निर्वाचन भने आजसम्म हुन सकेन। वि.सं. २०६४को जेष्ठ २९, आषाढ ६ र मंसिर ६ गते संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकिए पनि निर्वाचन भएन । फलस्वरूप देशमा अन्यौल व्याप्त छ। जनआन्दोलनको जनादेश कसले पूरा किन भएन? कसले पूरा हुन दिएन भन्ने जिज्ञासा आज तमाम नेपालीमा उत्पन्न भएको छ। जनआन्दोलनको अगुवाइ गर्दै सातदल तथा सरकारको नेतृत्व गरेकाले संविधान सभाको निर्वाचन हुन नसकेको दोष नेपाली काँग्रेसलाई दिइनु अस्वाभाविक होइन। जनमत र जादेशमा पूर्ण आस्थावान लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली कांग्रेस संविधान सभाको निर्वाचनजस्तो चरम लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जान हिचकिचाउने वा त्यसको विपक्षमा जाने प्रश्न नै हुँदैन। तैपनि निर्वाचन त हुन सकेको छैन। यसैले हामी काँहा फस्यौं? के कारणले जनादेश पूरा हुन सकेन? नेपाली काँग्रेस कहाँ चुक्यो? भन्ने विषयमा विवेचना हुनु आवश्यक छ। राष्ट्रलाई अधिनायकवादको भुँमरीमा फस्न नदिई जनादेश पूरा गर्न नेपाली कांग्रेसले सही बाटो समाउनु अनिवार्य हुन्छ। यी प्रश्नहरूको वस्तुगत विश्लेषण मूल्याङकन नगरी काँग्रेसले जनभावनाअनुसारको बाटो पहिल्याउन सत्तै्कन। १. गल्ती कहँ भयो? क) दोस्रो जनआन्दोलन र १२ बँुदे समझदारीको पृष्ठभूमि दोस्रो जनआन्दोलन राजाको असोज १८, २०५९को कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले मूलतः प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको माग राखी सुरु गरेको आन्दोलनको निरन्तरता हो भन्ने अहिले धेरैले बिर्सेको देखिएको छ। अरू दलहरू पन्छेका बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसले राजाको अधिनायकवादी कदमको विरुद्ध आन्दोलन गरिरह्यो। असोज १८, २०५९ कै क्रममा राजाले २०६२ सालको माघ १९ गते सबै सत्ता आफूमा केन्द्रित गरे। त्यस कदमका विरोधमा २०६२ साल फाल्गुन ७ गतेबाट नेपाली काँग्रेसले आन्दोलनलाई पुनः गति दियो। यसपछि अन्य दलहरूले पनि आआफ्नो ढंगबाट आन्दोलनको घोषणा गरे। राजाको अधिनायकवादी कदमका विरुद्धमा रहेका ७ वटा दलहरू एउटै मोर्चामा आउने क्रम आरम्भ भयो। सातै दल संयुक्तरूपमा उत्रेपछि आन्दोलनले गति लिन थाल्यो। राजा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि एक्लिंदै गएको बेलामा संयुक्त जनआन्दोलन सफलतातर्फ उन्मुख थियो। यस्तो अवस्थामा नेकपा (माओवादी)ले सात दललाई आफनो कित्तामा तान्ने प्रयास गर्न थाल्यो। माओवादीले आफ्नो कित्तामा नआए राजाको कित्तामा जाऊ भन्दै मनोवैज्ञानिक दबाव दिने रणनीति अपनायो। थाहै नपाई माओवादीको रणनीतिक जालोमा फसेको सशक्त आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको सात दलका नेताहरू १२ बुँदेमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न पुगे। अर्थात् सात दल माअेावादीको कित्तामा पुग्यो। जनआन्दोलन सफल पनि भयो तर आन्दोलनको जनादेश ओझेलमा पर्‍यो। माओवादीको लोकतन्त्र सिध्याउने रणनिति बु137न सकिएन। हामी फस्यौं। हामीले माओवादीजस्तो अलोकतान्त्रिक र विश्वसनीयता नभएको शक्तिसँग १२ वुंँदेमा हस्ताक्षर गरी सयुक्त आन्दोलन गर्नुको सट्टामा राजाको अधिनायकवादका विरुद्ध कार्यगत एकता मात्र गर्नुपर्दथ्यो। बन्दुकको बलमा शक्ति हत्याउने विश्वास राख्ने माअेावादीसँग जोडिन पुग्दा अहिलेको परिस्थितिको निर्माण भयो । ख) प्रतिनिधिसभाको घोषणा र अन्तरिम संविधान, २०६३ जनआन्दोलनको जनादेश प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गरी संविधान सभाको निर्वाचन गर्र्नु थियो। तर प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनापछि मूल जनादेश पन्छाएर वि.सं. २०६३ जेष्ठ ४को प्रतिनिधि सभाको १४ वुँदे घोषणा गरियो। यसैगरी अन्तरिम संविधान, २०६३ पनि जारी गर्यौं। यी कार्यहरू त आन्दोलनको आदेश थिएनन्। जनादेश बिनाका यी कामहरूले गर्दा संविधानसभाको निर्वाचन ओझेलमा पर्यो। यसैगरी संविधान सभाको निर्वाचनलाई ओझेलमा पार्न पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरियो। प्रतिनिधिसभाको घोषणा जेठ ४ को घोषणाले त्यो संँग बाझेका हकमा मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धाराहरू खारेज गरेको भए पनि अन्ततः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई नै खारेज गरियो। पहिले प्रतिनिधि सभाको घोषणा र पछि अन्तरिम संविधानमार्फत राज्य संचालन गर्न थालियो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना लगत्तै संविधान सभा निर्वाचन ऐन बनाएर २०६३ साल कार्तिकमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्न सकेको भए अहिलेको जटिलता उत्पन्नै हुदैनथ्यो। अन्तरिम संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई संशोधन मात्रै गरेर संविधान सभाको निर्वाचनमा जानुपर्दथ्यो। किनभने जनआन्दोलनको मूल ल73य संविधान सभाको निर्वाचन हो। त्यही गल्तीका कारण आजसम्म संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन। ग) सहमति गर्ने पालना नगर्ने : सात दल र माअेावादीको विचमा १२ वुँदै सहमतिमा हस्ताक्षर भयो। सरकार र माओवादीका बीचमा बृहत् शान्ति सम्झौता भयो। ८ बुँदे र ६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। संझौता त धेरै भए तर पालन चाहिं कुनैको पनि भएन। माओवादीले सहमति पालना नगर्ने बित्तिकै पुनरावलोकन गर्नुपर्थ्यो। माओवादीका नेता कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्दा माओवादीका कारण विस्थापितहरूले पनि घर फर्कन पाउने सर्त पूरा हुनु पर्दथ्यो। माओवादीलाई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न २ अर्ब रूपैया दिँदा राज्यले माओवादीका कारण विस्थापित भएकालाई घर फर्कन र गुजारा चलाउन सहयोग गर्नु पर्दथ्यो। त्येा त केही पनि भएन। माओवादीबाट मारिएका सहिद परिवारका विधवा र टुहुरा बालबालिकाले सहनु परेको कष्टप्रति सरकार पटक्कै संवेदनशील भएन। उल्टै पहिलेदेखि राज्यले उनीहरूको शिक्षाका लागि दिंदै आएको छात्रवृत्ति पनि रोकियो। राज्यले नै माओवादी र अरू नेपाली जनताका बीचमा भेदभाव गर्‍यो। सहमति पालन नगर्दा पनि माओवादीमाथि सरकारले औंलो ठड्याउन सकेन। माओवादीलाई दिइएको छुट र पुठले नै अहिलेको संकट निम्त्याएको प्रमाणित भएको छ। २. हामीले के बुझेनौ? क) माओवादीको रणनीतिक कुटिलता : माओेवादीसंँग १२ बुँदे सहमति गर्नुपूर्व त्यसको विवेचना भएन। सात दलसँग सहमति गर्नुको पछाडि माओवादीको रणनीतिक कुटिलता थियो वा साँच्चै नै राष्ट्रलाई निकास दिने उद्देश्य थियो भन्ने विषयमा सात दलमा छलफल भएन। राजाको अधिनायकवादी शासनका विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका दलहरूले आवेश र द्वेषमा आएर माओवादीसँग सहमति गरेको अहिले भान भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक दलहरूलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउनु माअेावादीको रणनितिक सफलता थियो। त्यही सफलतापछि माओवादी आजसम्म अरू दलहरूलाई घिसारिरहेको छ। बाह्र वर्षे हिँसा आतंक र द्धन्द्वबाट मुक्त हुने लोभमा गरिएको सम्झौताले सात दल झुक्किए। शान्तिको ललिपप देखाएर माओवादीले झुक्यायो। एक पटक झुक्किएपछि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू माओवादीको सामु झुक्न थाले। ख) निर्वाचन हुन नदिने माओवादीको चाल : माअेावादीको ल73य सत्ता कव्जा गर्नु हो। उनीहरूलाई निर्वाचनमा जानु नै छैन। त्यसैले अपहरण , जवरजस्ती चन्दा , हिँंसा र आतंक माओवादीले नछोडेका हुन्। जनतालाई तसाई राख्ने उनीहरूको रणनीति पनि कायमै छ। उनीहरूले हतियार पनि पूरा बुझाएनन्। ३० हजार सेना रहेको दाबी गर्ने र सरकारसँग पैसा लिने माओवादीले हतियार त ३४०० थान मात्र बुझाएका छन्। ३० हजार सेनालाई ३४०० हतियार जस्तो हास्यास्पद कुरा पनि सरकारले मान्यो। माओवादीलाई संसद्मा हुलेपछि संसद्ले कुनै काम व्यवस्थित रूपमा गर्न सकेन। निर्वाचनको लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्न नदिन उनीहरूले महिनौंसम्म संसद् अवरुद्ध पारे। संविधानसभाको निर्वाचन रोकिएपछि सदन चल्यो। २०६४ साल जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीकै कारण नभएको हो तर त्यसका बारेमा सात दलमा छलफलसम्म पनि भएन। जनतालाई वास्तविकता बताइएन। यस्तै मार्ग ६ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन पनि माओवादीकै कारण रद्द भयो। २०६४ आश्वीन १३ गते संविधान सभाको निर्वाचनमा मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने माओवादीले आन्दोलनको घोषणा गरे। पहिले नै टुंगो लागिसकेका सबालहरू बल्झाउन संसद्को अधिवेशन बोलाए। फलस्वरूप निर्वाचन रद्द भयो। उनीहरूका यावत् क्रियाकलापले माओवादीहरू संविधान सभाको निर्वाचन चाहाँदैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। दुःखको कुराचाहिं नेपाली कांग्रेसले यो कुरा बेलैमा बु137न सकेन। ग) काँग्रेसले गणतन्त्रको निर्णय किन गर्‍यो? नेपाली काँग्रेसका लागि जनआन्दोलनको जनादेशका रूपमा रहेको संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु मूल ध्येय हो। यसका लागि कांग्रेसले माओवादीलगायतका कम्युनिस्टहरूसँग सम्झौता गर्न थाल्यो। लोकतन्त्रका लागि कम्युनिस्टहरू सहायक हुँदैनन् भन्ने तत्व ज्ञान भएका बी.पी कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्यका लागि तयार नहुनुभएको यथार्थ हामीले उपेक्षा गर्‍यौं। २०४६ सालपछि राजाले सत्ता नलिउन्जेलका १२ वर्षको अस्थिरताको काँग्रेसले मूल्याँकन गरेन। कांग्रेस गणतन्त्रमा गए संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने माओवादीको भनाइ पत्याएर संविधान सभाको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्न पाउने अवसर ल्याउनका लागि गणतन्त्रमा जान काँग्रेस तयार भयो। केन्द्रीय कार्यसमितिले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्यो। माओवादीको नियत ठीक थिएन। राजसंस्था समर्थकहरूबाट कांग्रेसलाई एक्ल्याउनका लागि उसले त्यो चाल चलेको थियो। यसैले कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्ने बित्तिकै माओवादी सरकारवाट निस्कियो। महासमितिले पनि गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्‍यो तर संविधान सभाको निर्वाचन भने हुन सकेन। माओवादी नेता प्रच48ड समेत अन्य मावोवादी नेताहरुको हालैको राजाको नजिकका राष्ट्रवादीसँंग मिलेर संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने भन्ने भनाइले उनीहरूको भित्री उद्देश्य प्रकट गरेको छ। माओवादीका लागि लोकतन्त्रवादी कांग्रेस होइन अधिनायकवादी शक्ति नै प्रिय हुन्छ भन्ने पुनः पुष्टि भएको छ। प्रच48डको भनाइबाट माओेवादी संविधान सभाको निर्वाचनको विपक्षमा रहेको त पुष्टि भएको छ नै उनीहरू को रहेछन् भन्ने पनि स्पस्ट भएको छ। माओवादीको रणनीतिमा फसेर काँग्रेसले गणतन्त्रको निर्णय गरेको भन्ने काँग्रेसका का.वा. सभापति सुशील कोइरालाद्वारा संसद्मा व्यक्त अभिव्यक्ति र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको गणतन्त्रमा जान हामीलाई माओवादीले फसाए भन्ने भनाइले भने कांग्रेसलाई माओवादीले कसरी खेलाइरहेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ। ३. कमजोरी कहाँ भयो ? क) सरकार कांग्रेसको की सात दलको ? अहिलेको सरकारलाई सहमतिको सरकार भनिन्छ। माओवादीले बीचैमा सरकार छाडेको बताए पनि राजदूत, सचिवको नियुक्तिमा सरकार छोडे पनि माओेवादीको भाग लागेकै छ। माओवादीले भनेको कुरा आज पनि पुगेकै छ। उनीहरूले नियुक्त गरेका कार्यकर्ताहरू राज्यको विभिन्न निर्णायक तहमा कार्यरत छन्। कम्युनिस्टको भागमा परेको मन्त्रालयमा प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने पियनले पनि आस्थाको कारण पीडा सहनु परेको छ। तैपनि सरकारको असफलताको दोषजति कांग्रेसलाई दिने गरिएको छ। एकातिर कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमाथि सरकारले भेदभाव गरेको छ भने अर्कातिर बिग्रेको जति दोष कांग्रेसको थाप्लोमा खन्याइएको छ। अरू दलले सरकारको असफलताको जिम्मेवारी लिने कि नलिने? आफ्नै भागमा परेको मन्त्रालयको जिम्मा ती दलहरूले लिन पर्ने कि नपर्ने? यस विषयमा पनि कांग्रेसले सात दलमा छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर कांग्रेसवाट सरकारमा बस्नेहरू त टुलुटुलु हेर्नेमा मात्र सीमित छन्। ख) बिग्रेको शान्ति सुरक्षा र मुकदर्शक प्रशासन सरकारको प्रमुख दायित्व सीमानाको सुरक्षा र नागरिकहरू जीउधनको रक्षा गर्नु हो। नेपाल सरकार भने त्यसमा विफल भयो। मूलतः आन्तरिक सुरक्षाका मामिलामा सरकार अत्यन्त कमजोर साबित भयो। माओवादीको भातृ संगठन वाइसीएलका नामबाट भएका अराजक र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न गृहप्रशासन असफल भयो। सरकार, कानुन र सिंगो राज्य माओवादीको हातमा भएको भान जनतामा पर्‍यो। माओवादी कार्यकर्ताले जे गरे पनि छुट पाउने तर अरूले माओवादीलाई केही गरे कारवाही गर्ने नीति अवलम्बन गरियो। शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्दा र दोहोरो मापद48ड अपनाउँदा सरकारको प्रभाव शून्य हुन पुगेको छ। त्यसको प्रमुख कारण गृह मन्त्री र माओवादीसँगको वार्ता टेालीको संयोजक एउटै व्यक्तीलाई बनाउनु थियो। यस विषयलाई कहिल्यैं गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिएन। घ) सरकार संझौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने मधेसी र जनजाती आन्दोलनरत छन्। सरकार वार्ता र सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन। साम्य भएको आन्दोलन पुनः थालनी हुन्छ। आन्दोलनरत पक्षहरू नेपाली नै हुन्। उनीहरूलाई पनि नेपालको माया छ। तिनका जायज मागहरू पूरा गर्न किन नहुने? सरकारको कार्यशैलीलाई ‘संझौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा भन्नु भएको थियो। यस्तै उहाँले ‘संझौता गरेको मलाई जानकारी छैन ‘ भनेर जनजातीको प्रतिनिधिम48डललाई पनि भन्नु भएको थियो। यसले सरकारका मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवारीपनको पुष्टि गरेको छ। यसरी समस्याप्रति संवेदनशील नहुनु र समयमै समस्या पहिचान गरी समाधानको प्रयत्न नगर्नुले पनि आजको जटिलता जन्माएको हो। च) बीपीको बाटो बिर्सनु बीपी नेपालको बारेमा कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्दा नेपाली भूमिनै प्रयोग गर्ने नीति प्रतिपादन गर्दै २०३३ सालमा नेपाल आउनु भएको थियो। माओवादीसँग १२ वुदे समझदारी गर्दा त्यसलाई बिर्सन पुगियो। बीपीले कम्युनिस्टहरूलाई प्रजातन्त्रवादी बनाउन खोज्नु भएन। कम्युनिस्टहरूको ३० वर्ष पञ्चायतसँगको निकटताको र १२ वर्ष अस्थिरता उत्पन्न गर्ने क्रियाकलापको मूल्यांकन नगरी हामी माअेावादीसँंग सहकार्य गर्न पुग्यौं – नन्डेमोक्रयाटलाई डेमाक्रयाटबनाउने नाममा। त्यो गल्ती साबित भयो। वी.पि.का कथनहरू संकेतात्मक छन्। उहँाले भन्नु भएको नेपालको परंपरावादी शक्ति भनेको यहाको सभ्रान्त वर्ग हो। त्यसको हाम्रो समाजमा प्रभाव छ। त्यसलाई हामीले डेमोक्रयाट बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्न ध्यान नदिनु हाम्रो गल्ती हो। सम्भ्रान्त र सामन्ती शब्दको अर्थ एउटै होइन। हतारमा गरिएको गणतन्त्रमा जाने निर्णयले यहाँका सम्भ्रान्तहरूले हामी र माअेावादीमा कुनै भिन्नता देखेका छैनन्। उनीहरूको उपेक्षा गर्नु हाम्रो रणनितिक भुल हो भने उनीहरूबाट हाम्रो समर्थन गुम्ने अवस्था सिर्जना गर्नु माओवादीको सफलता थियो। बीपीले देखाएको बाटो बिर्सेकाले नै यस्तो भएको हो। छ.) माओवादीको रणनीति थाहा नपाउनु नेकपा (माओवादी) को रणनीति संविधान सभाको निर्वाचनको र गणतन्त्रको नारा दिएर सत्ता कव्जा गर्नु हो। त्यसैले संविधान सभाको निर्वाचन हुन नदिन उनीहरू क्रियाशील रहेका हुन्। उनीहरूले गणतन्त्र चाहेको भए संविधान सभाको निर्वाचन हुन दिने थिए। जेठमा निर्वाचन भएको भए आषाडमा र मार्ग ६ गते निर्वाचन भएको भए आजसम्म देशमा गणतन्त्रको घोषणा भइसक्ने थियो। तर माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचन नै हुन दिएनन्। पछिल्ला दिनमा उनीहरू निर्वाचनको पूर्व सर्तका रूपमा सेना समायोजनको मुद्दा उठाउन थालेका छन्। यो सेना समायोजनको विषय अहिले उठाउनु सेना र प्रहरीमा अराजकता उत्पन्न गराई निर्वाचन पहिले नै सत्ता कव्जा गर्ने रणनीतिको एउटा अंग हो। हामीले अझै पनि यो राम्ररी बु137न सकेका छैनौ। ज) सेना समायोजनको बखेडा र यथार्थ : अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४६ मा “माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख र समायोजनको पुनःस्थापनाको निम्ति मन्त्रिपरिषदले विशेष समिति वनाउनेछ र त्यो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रिपरिषदले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ” भनी उल्लेख गरिएको छ। १२ बँुदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौतासम्म कतै पनि माओेवादी छापामारलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनिएको छैन। माओवादी लडाकु भनेको माओवादीका कार्यकर्ता हुन्। राजनीति दलको कार्यकर्तालाई समूहगत रूपमा राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्न हुन्छ? त्यसको परिणाम के हुन्छ? अरू छ दलले विचार गर्नु पर्दछ। हतियार नभएका माओवादी कार्यकर्तालाई यसै पनि लडाकु मान्न सकिन्न। यसैले संख्याको विषय पनि उत्तिकै जटिल छ। सेना समायोजनको विवाद उठाउने निर्वाचन हुन नदिने र अराजकता उत्पन्न गरी सत्ता कब्जा गर्ने कम्युनिस्ट रणनीति हो। यो यथार्थ सरकारमा बसेकाले भने बुझेको देखिएन। अन्तमा , नेपाली काँग्रेसको महासमितिले अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट गणतन्त्रको घोषणा हुन नसक्ने र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ। यही निर्णय पटकपटकको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको वैठकले पनि गरेको छ। यसको पछाडि नीतिगत कारणहरू पनि छन्। कांग्रेसको यस अडानमा विगतमा माओेवादीसमेत सात राजनीतिक दल सहमत पनि भएका हुन्। यथार्थमा त्यही सहमतिलाई कांग्रेसले बोकेको हो। जनादेशबिना गणतन्त्रको घोषणा गर्नु सार्वभौम जनताको मौलिक हकको अपहरण गर्नु हो भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो। यथार्थमा त्यसो गर्नु संविधान सभा निर्वाचनको अवमूल्यन गर्नु पनि हो। यस्तै पूर्णसमानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा व्यक्तीको चुनाव लडन पाउने नैसर्गीक अधिकारको हनन हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखि नै राख्दै आएको व्यक्तिको मानव अधिकार यसबाट गुम्छ। यस्तो वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोस्ने अधिनायकवादी प्रणाली अपनाउन कांग्रेसले सत्तै्कन। यसैगरी पूर्ण समानुपातिक पद्धतिमा जानका लागि ताजा जनगणना आवश्यक हुन्छ। लामो समयसम्म मुलुकमा अराजकता र अस्तव्यस्तता खडा गरी निर्वाचन हुनै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न चाहनेहरूबाहेक अरूले यस पद्धतिको समर्थन गर्न सत्तै्कनन्। अतः लोकतन्त्र, राष्ट्रिय अख48डता र राष्ट्रियता जोगाउनका लागि नेपाली काँग्रेस आफ्नो सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता निर्णयमा अडिनु पर्दछ। माओेवादीले चुनावमा भाग लिएनन् भन्दैमा सधै अन्तरिम व्यवस्था चलाइ रहने? यस विषयमा पनि कांग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन जरुरी छ। संविधान सभाको निर्वाचनबिना अब यो राष्ट्रले राजनीति निकास पाउँदैन। अराजकता बढ्दै गएमा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अख48डता र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता नै जोखिममा पर्नेछन्। यसैले संविधान सभाको निर्वाचनका विषयमा सम्झौता गर्नु कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुन सक्तछ। माओवादीलाई खुसी पार्ने नीति अवलम्बन गर्दा भएको धोकाको अब विश्लेषण गर्नैपर्ने भएको छ। अहिले माअेावादीहरू कहिले वामपन्थी एकताको कुरा गरिरहेका छन्, सरकारको नेतृत्व फेर्ने कुरा गरिरहेको छन्। भरखरैमात्र राजा निकटका राष्ट्रवादी शक्तिसंग मिल्ने प्रच48डको भनाइले उनीहरूको नियत र अनुहार छर्लड्ग भएको छ। माओवादी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दैनन्। यसैले संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि उनीहरूको विश्वास नहुनु स्वाभाविकै हो। प्रच48डले माओवादीलाई न कांग्रेस वा एमालेले भनेजस्तो गणतन्त्र स्वीकार्य नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। माओवादी कम्युनिस्टको नेतृत्वमा अधिनायकवादी शासन स्थापना गर्न चाहन्छन्। एकजना कम्युनिस्ट नेताले केही दिनअधि बीबीसीलाई भनेका थिए ‘कसले चुनाव लडन पाउदछ कसले पाउदैन भनेर राज्यले तोक्ने कुराहो’। व्यक्तिको स्वतन्त्रताविरुद्धको यस्तो सोच अधिनायकवादीले मात्र राख्छन्। पञ्चायतकालमा गाउँफर्कका नाममा यस्तै निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको यहाँ सम्झनु पर्छ। नेपालको आजको संन्दर्भमा कुरागर्दा माओेवादीले निर्वाचन गराउने हो भने त्यसमा उनीहरूबाहेक जनमोर्चासम्मले चुनाव लड्न पाइहाल्छ कि? एमालेले पनि पाउला नपाउला भन्न सकिन्न भनेर वी.वी. सी.केा. अन्तरवार्तामा तिनै नेताले भनेका थिए । अझै पनि कांग्रसेको चेत नखुल्ने हो भने हामीले अधिनायकवादी शासन स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। के हामी अधिनायकवादी व्यवस्था स्वीकार गर्न सक्छौं काँग्रेसले बु137नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने हामीलाई माया गरेर सात दलको नेतृत्व गर्न दिएका हेाइनन्। गिरिजाबाबुले भने जस्तो हाम्रो छाता मुनि सवै आएका पनि हेाइनन्। कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि आवश्यक परेकेा हुँदा उपयोग गर्ने रणनीतिअनुरूप हाम्रो छाता ओडेका हुन। कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यले हामीलाई धेरै क्षति पुगेको छ भन्ने मेरो धारणा हो। विगतले यो प्रमाणित भइसकेको छ। कांग्रेसको उपयोग सकिने बित्तिकै कम्युनिस्टहरू मिलेर एक्लै पार्ने छन्। लोकतन्त्रवादी शक्तिका रूपमा रहुन्जेल मात्र नेपाली कांग्रेसको प्रयोजन रहनेछ। आदर्श र सिद्धान्त छाडेमा कांग्रेस सम्ााप्त हुन्छ भने सिद्धान्तमा अडिग रहेमा मात्र कांग्रेस बलियो हुन्छ। (वी.पि. चिन्तन प्रतिष्ठानद्धारा छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचार)