१. नेपाली काँग्रेसको महासमितिवाट पारित प्रस्तावहरुमा अडान राख्ने सम्वन्धमा उहँाले भन्नु भयो , नेपाली काँग्रेसको गत महासमितिको वैठकले अन्तरिम संसदवाट गणतन्त्रको घोषणा नगर्ने र संविधान सभाको निर्वाचनमा पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्दै मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीलाई नै नेपाली काँग्रेसले अवलम्वन गर्ने अठोट गरेको छ। अन्तरिम व्यवस्थापिकावाट गणतन्त्रको घोषणा गर्दा नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हकको हनन हुने र सम्मान नहुने र हाल सम्म भएका सहमतिका विपरित हुने हुदा यो विषयमा संविधान सभाको पहिलो वैठकले नै निर्णय गर्ने नेपाली काँग्रेसको अडान हेा। यसैगरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनवाट नागरिकहरुको व्यक्तिगत निर्वाचन लडने हक हनन् हुने देशमा जातियता र साप्रदायिक्ताकेा विकास भई प्रजातान्त्रीक मुल्य र मान्याताको अवमुल्यन हुदै जाने भएकोले नेपाली काँग्रेसले पुर्ण समानुपातिकको पक्षमा नरहेको यथार्त हो। उद्यपी महासमितको निर्णयले महाधिवेशनले मात्र उल्टाउन सक्ने भएको हुँदा नेपाली काँग्रेस यी अडानहरुवाट पछि हटन सक्दैन र मिल्दैन पनि। पार्टीको वार्ता टोलीवाट हाल विभिन्न दहरु संग कुरा गर्दा पार्टीका यी दृष्टिकोण र अडानहरु राखेको देखिदैन। यसैले अवीलम्व पार्टीवाट नेपाली काँग्रेसको महासमितिको निर्णय नै हाम्रो अठोट र अडान हो भन्ेने कुरा निर्णय गर्नु जरुरी छ। २. नेपाली काँग्रेसको एकतालाई गाऊँ स्तर सम्म पुर्‍याउन प्रभावकारी कार्यक्रम गर्ने सम्वन्धमा भन्नु भयो , लामो समय देखि नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुमा भएको पिडालाई पार्टी एकता पछि कार्यकर्ताहरुलै विर्सेका छन। तर कैन्द्रले एकता प्राविधिक रुपमा मात्र सम्पनन गरेको देखिन्छ। पार्टीको केन्द्र देखि गाऊँ सम्म र भातृ संगठनहरु र सुवे73छु संगठनहरु लाई माहासमितिको भावना अनुरुप एक बनाई कृयासिल वनाउनु पर्दछ। त्यसको लागि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हाल सम्म एकिकृत गर्न परेका कठिनाईहरुको प्रतिवेदन पेश गरी छलफल गरी समाधानको उपाए खेाजीनु नितान्त जरुरी छ। ३. नेपाली काँग्रेसको कार्य सम्पादन समिति विभिन्न विभागहरुको गठन गर्ने सम्वन्धमा जोशीज्यू ले भन्नु भयो , पार्टि एकिकरणको भावना अनुसार अविलम्व केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र विभागहरुको गठन गरी पार्टिका कृयाकलापहरु संचालन हुनुपर्दछ भन्नु भयो।४. देशको विद्यमान शान्ति सु–व्यवस्थाका सम्वन्धमा स्पस्ट रुपमा उहँाले भन्नु भयो , कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायीत्व आफ्ना नागरिकहरुको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो। देशमा अहिले पनि शान्ति सुव्यवस्थाको प्रत्याभुति नेपाली जनताहरुले गर्न सकिराखेका छैनन। नेकपा माओवादी वा उसको भातृ संगठन वाइसीयल वा तराईमा गठन भएका हिंसात्मक संगठनहरुको गतिविधिहरुमा सरकार मुखदर्शक भएर रहेको छ। सरकारको सुरक्षा निति स्पस्ट र निश्पक्ष देखिदैन। शान्ति सुरक्षा जो सुकै ले गरे पनि सरकार निश्पक्ष हुनु पर्ने हो। तर सरकार व्यक्ती पार्टी हेरेर सुरक्षा निकाएलाई परिचाल गरेको देखिन्छ। आज कानून हातमा लिएर हिडने नेकपा माओवादीका कार्यर्ताहरु अन्य हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका समुहहरु र अन्य सामान्य नागरिकहरु प्रति फरक व्यहवार भएको महशुष भएको छ। कागजमा जस्तो सुकै सम्झौता गरे पनि आज पनि अपहरण जवरजस्ती चन्दा उठाउने सम्पत्ति कव्जा गर्ने , वाली नाली कव्जा गर्ने , आदी कार्यहरु भई रहेकाछन। सरकाको सुरक्षा निति केहो? त्यो स्पस्ट हुनु जरुरी छ। सरकारले शान्ति सुरक्षा भंग गर्ने सवैलाई समान रुपले व्यवाहार गर्न सक्छ की सक्दैन व्यवाहारमा स्पस्ट पार्नु जरुरी छ। कसैले जे गरे पनिहुने कसैले केहि गर्न नहुने सुरक्षा निति जनताको लागि स्वीकार्य हुदैन। यस विषयमा व्यापक छलफल गरी पार्टीको दृष्टिकोण स्पस्ट हुनु जरुरी छ। ५. सात राजनैतिक दल, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीका विच भएको १२ वुँदे देखि हाल सम्म भएका विभिन्न सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा उहँाले भन्नु भयो , जनआन्दोललाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न र राजकिय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा स्थापित गर्न तथा विगत लामो समय देखि हिंसात्मक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको नेकपा माओवादीलाई हिंसात्मक गतिविधि बाट राजनैतिक मुल प्रवाहमा सम्मीलित गराई नेपालमा शान्ति कायम गराउनै मुल उद्धेश्य राखेर सात राजनैतिक दल र नेकपा माओवादी विच १२ वुँदे सहमति भएको हो। उक्त सहमति देखि हाल सम्म नेपाल सरकार र नेकपा माअेावादी विच पनि शान्ति सम्झौता लगायतका विभिन्न सहमतिहरु भएका छन। ती सहमतिहरु नेकपा मावोवादीवाट पालन नहुँदा शान्ति प्रकृया लगडो भएको छ। त्यसकारण हाल सम्मको मुल्याङ्गकन गरी अविलम्व पहिला भएका सहमति र संझौताहरु पालन गरी शान्ति प्रकृया अधि वढाउनुु पर्दछ। ६. विस्थापितहरुलाई स–सम्मान घर पर्काउने सम्वन्धमा अगाडी भन्नु भयो , विगत १२ वर्षको हिँसात्मक द्धन्दको कारण धेरै राजनैतिक कार्यकर्ताहरु तथा सर्वसाधारण जनताहरु घरवार विहिन भई विस्थापित भएका छन। उनीहरुलाई स–सम्मान घर फर्कि आफ्नो घरमै वस्ने सक्ने वातावरण सिर्जना नहुँदा सम्म शान्ति प्रकृया सम्पन्न हुन सक्दैन। हाल सम्म पनि नेकपा माओवादीवाट भएका सहमति विपरित विस्थापितहरुलाई घर फर्काउने भएको सहमति अुनुरुप सहयोग भएको छैन। यसमा अविलम्व आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ। ७. कव्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउन सम्वन्धमा जोशीज्यूले भन्नु भयो, द्धन्दका क्रममा धेरै मानिसहरुको सम्पत्ती माओवादी कार्यकर्ताहरुले कव्जा गरेका छन। कव्जा गरिएको सम्पत्ती फिर्ता गर्ने सहमति वारम्वार गरिए पनि अहिले पनि कव्जा गरिएका सम्मती फिर्ता गर्न परै जाओस नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुको जमिनवाट जवरजस्ती वाली हडप्ने काम यो वर्ष पनि भएको छ। त्यसैले आज सम्म नोक्सानी पुगेकेा व्यक्तीगत सम्पत्तीको क्षतिपुर्ति सरकारले सम्वन्धीत व्यक्तीलाई दिनु प्रर्दछ साथै अहिले पनि कतिपय नागरिकहरुको घर जवरजस्ती कव्जा गर्ने कार्यलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन नागरिकहरुको यस्तो हक हनन हुदा पनि सरकार मुखदर्शक भएर वस्नु हुदैन। यस्तो किन भई रहेको छ यस वारेमा व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ। ८. नेकपा माओवादीवाट मारिएका र वेपत्ता परिएका व्यक्तीहरुको सम्वन्धमा उहँाले भन्नु भयो , द्धन्दका समयमा सरकारको निर्देशनमा भएका घटना दुर्घटनाका सन्दर्भमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी र ससस्त्र प्रहरीका व्यक्तीहरुलाई लक्षीत गरी वेपत्ता परिएका व्यक्तिका सम्वन्धमा वेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने भनेर सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको छ। अर्को तिर नेकपा माओवादीले नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरु सर्वसाधारण जनताहरु, नेपाली सेना, नेपालप्रहरी र ससस्त्र प्रहरीलाई हत्या गर्ने, वेपत्ता पार्ने आदी भएका कृया कलापहरुको वारेमा हाल सम्म भएका सम्झौता संसदमा पेश भएको ऐनमा वेवास्ता गरिएको छ। देशमा शान्ति सुव्यवस्था जिम्मेवारी लिएको सुरक्षा निकायहरु माथि भएको यो व्यवहार पनि अहिले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कम्जोर भएको प्रमुख कारण हो भन्नै पर्दछ। त्यसकारण यस विषयमा नेपाली काँग्रेसको गम्भीर सोच हुनै पर्दछ। ९. नेकपा माओवादी एवं अन्य हिसांत्मक पक्षमा लागेकाहरुवाट मारिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी ससस्त्र प्रहरी, अन्य निजामति कर्मचारीहरु र राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु र सर्व साधारणका परिवारलाई समान रुपमा रु १० लाखका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने र शहिद घौषणा गर्ने सम्वन्धमा जोशीले भन्नु भयो , नेकपा माओवादी एवं अन्य हिसांत्मक पक्षमा लागेकाहरुवाट मारिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी ससस्त्र प्रहरी, अन्य निजामति कर्मचारीहरु र राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु र सर्व साधारणका परिवारलाई समान रुपमा हाल नेपाल सरकारले अन्य व्यक्तिहरुलाई दिए सरह सवै नेपालीहरुलाई समानताको व्यवहार गरी रु १० लाखका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने र यसरी माएिका सवै व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्न उचित देखिन्छ। १०. मधेशी, जनजाति, महिला र दलित एवं अन्य पिछडीएका वर्ग लगायत अन्य समुदायहरुको समस्याहरुको वारेमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनै सम्वन्धमा उहँाले भन्नु भयो , नेपालको विकासमा मधेश र मधेशी जनताको ठुलो योगदान रही आएको छ। त्यसै गरी आगामी दिनमा पनि नेपालको समृद्धीको लागि मधेशी जनताको महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। विगत केहि समय देखि मधेश आन्दोलीत छ। मधेशमा शान्ति कायम गर्न नसक्दा नेपालमा शान्ति हुन सक्दैन। त्यसैले विभिन्न मधेशी समुदाय संग भएका सहमतिहरुको यथासक्य कार्यान्वयन गरी मधेशी जनताकोहरुको सम्मानलाई कायम राख्दै मधेशको विकासको लागि राज्यको स्रोत वितरण एवं निर्णय प्रकृयामा समान सहमागितको महशुष हुने गरी प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। यसै गरी जनजातिहरु संग पनि सरकारले विभिन्न समयमा सहमति र सम्झौता गरेको छ। दलित र महिलाहरुको मागहरुको वारेमा पनि सरकारले समय समयमा सहमति गर्दै आएको छ। यी सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गरी मधेशी दाजुभाई दिदीवहिनीहरु, जनजाति समुदायहरु ,र महिला दिदीवहीनी तथा दलित एवं पिछडीएका समुदायहरुको सम्मान पुग्ने र समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम ल्याउने नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। यस विषयमा नेपाली काँग्रेको केन्द्रीय कार्यत्रसमितिमा अवी लम्व छलफल गरी पार्टीको दृष्टिकोण स्पस्ट हुनु पर्दछ।