नेपालमा जलश्रोत राजनिति

मानवकालागी पानि अत्यन्त महत्वपुर्ण बरदान हो। पानी बिना संसारमा कुनै पनि जिब रहन सक्दैन। बिश्वका कतिपय मुलुकमा अहिले पनि बिद्युतको कुरै छोडौ खाने पानीको पनि ठुलो समस्या छ। जनसंख्या बृद्धिको कारण बिश्व अहिले पानिको हाहाकार बन्दै गएको छ। पानि कै लागी बिश्वका कतिपय मुलुकमा ठुलो मनमुटाव भएको हामिले देखेका छौ। यस परीप्रेक्षमा नेपाल जलश्रमोतको धनि देश भन्नपाउदा निशचय पनि हामिलाई गौरब लाग्दछ। नेपाल सबभन्दा बढि जल बिद्युतकासंभाव्यता भएको मुलुक मध्ये एक हो। नेपालमा ६००० नदिनालाहरु छन। यीनिहरुको समुचित बिकाश हुन सकेमा नेपाल गरीब मुलुकहरुको सुचिमा रहनु पर्ने थिएन। नेपालले आफनो जलस्रेातको दिगो बिकाश गरी बिद्युतको बिकाश, बृहत सिचाई सम्बन्धी लाभ, जल परीबहनको संभावना, अन्य बहुपक्षिय हितको व्यवस्था गर्दा आर्थिक बिकाश गर्न संकने सभावना छ। तथ्याङ्कले नेपाल जलस्रेातको अत्यन्त धनी मुलुक भएपनि यसको सदुपयोग हुन नसक्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयबृद्धि हुनुत परै जाओस आपःनै लागी चाहिने विद्युतको आवश्यकता पनि पुरा हुन सकेको छैन। नेपालमा अहिले उत्पादित बिद्युतबाट केवल १५ प्रतिसत मानिसले मात्र बिदूत उपभोग गरीरहेका छन। बाकि ८५ प्रतिसत जनता अहिले पनि अन्ध्कारमा बस्न परेकोछ। जलस्रेातको धनि देश नेपालले यसकोे बिकाश बाटनै प्रतिव्यक्ती आयमा उल्लेखनिय प्रगति गरी समग्रमा नेपालको बिकाश गर्ने योजना वनाउनु पर्दछ। यसको लागी नदिहरुको प्रकृतिलाई हेर्दा नदिको प्रबाहलाई नियन्त्रीत गर्ने र यसबाट उत्पन्न लाभलाई तलका देशहरुलाई बेच्ने गरी त्यसको उपयोग गर्नु पर्दछ। सन २०००को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल नदीनालाहरुको २६४ योजनाहरु बाट बिजुली उत्पादन हुन सक्दछ। अहिले हाम्रो देशमा निर्माणाधिन र निर्माण भई सकेका १९ योजनाहरु छन। यी सबै योजनाहरु निमांण भएमा ४५१५९ मेगावाड बिद्युत उत्पादन हुन सक्दछ। नेपालको पुरै बिद्युत आपुर्तिको क्षमता भने करीव ८४ हजार मेगावाड छ। यसमध्ये ६ देखि १०८०० मेगावाट क्षमता भएका १२२ जल बिद्युत एबै बहु उदेस्यिय योजनाहरु पहिचान भईसकेका छन। यी सबै योजनाहरुको बिकाशको लागी निजि क्षत्रको सहभागीता अत्यन्त आबस्यक भएको छ। निजि क्षत्रलाई बिद्युत बिकाशमा सहभागी बनाउन ठोष निति बन्न सकेको छैन। नेपालमा बीत्तीय क्षत्रको लागानीलाई ध्यनमा राख्दा बितिय क्षत्रले पनि बिद्युतको बिकाशमा लगानी गर्न सक्ने संभावना ज्यदै छ। त्यसको लागी आयोजना , बित्तीय सस्थार बिद्युत प्राधिकरणको बिचमा त्रिपक्षीय संझौता हुन जरुरी छ। बिद्युत प्राधिकरणले सोझै आम्दमानीको निस्चित रकम बित्तय सस्थाहरुलाई फर्काउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसो भएमा मात्र निजि क्षत्रको व्यपक सहभागीता हुनसक्दछ। प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि सरकारले २०४९सालमा जलबिद्युत बिकाश नितिको तर्जुमा गरेको थियो। जलस्रेातको क्षेत्रमा नयाँ निति आए पछि केहि सुधार भयो। देशको आफनै आबस्यकता छिमेकि मुलुक भारतको बजारलाई उपयोगर्न कुनै खास निति निर्माण हुन सकेन। जलस्रेातको बिकाशको लागी (क) साना जलस्रेात सम्बन्धी आयोजनालाई संचालनगरी ग्रामिण जनतालाई सोझै लाभ पुराउने , (ख) मझोला खालको आयोजनाहरु संचालन गरी देशको उर्जा खाद्य बस्तु एबं खानेपानीको मागको आपुर्ति गर्ने (ग) छिमेकि देशसंग सहयोगात्मक रुपमा बसहत बहुउद्धेश्यीय आयोजनमाहरुको बिकाश गरी बिद्युत निर्यात गर्नुका साथै देशको भाबि आबस्यकताहरुको परी पुर्ति गर्ने रणनिति अवलम्वन गर्नु पर्दछ। नेपालको छिमेकि मुलुक भारतको लागी ८० हजार मेगावाड भन्दा बडि बिद्युतको आबस्यकता छ भने हाम्रो सिमाना जोडिएको भारतीय क्षत्रमा मात्र २० हजार मेगावाड बिद्युतको खाचोछ। यो बजारको उुपयोगकोत कुरै छाडौ हामि हाम्रो आबस्यकता पुरा गर्ने तयारीमा पनि छैनौ। यसको प्रमुख कारण जलश्रोत क्षत्रमा भएको राजनैतिक सोचाई हो। जलस्रेात जस्तो विषय हाम्रो विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छका बारेमा कहिल्यै सहमतिको बाताबरण देशमा बनेन। प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछि निर्बाचित पहिलो प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले त्यसतर्फ केहि प्रयास गर्नु भएको थियो। वहाको प्रयासलाई अनेकौ बहानामा पुरा गर्न दिईएन। वहाले अरुण तेश्रो योजना बिश्व बैड.को सहायतामा संचालन गर्नु भयो।त्यहि समयमा संसद बिधटन भयो। काम चलाउ सरकारले जलश्रोत सम्बन्धि संझौता गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन एमालेका माहा सचिबले बिश्व बैकलाई पत्र लेखेर उक्त परीयोजना रोक्न लगाउनु ायो। वहाको तर्क थियो उक्त योजना धेरुै महगो हुन्छ। यदि त्यसलाई अहिलेको मध्य मस्यनाड.दी संथग तुलना गर्ने हो भने कति सस्तो थियो कती। यसरी अरुण तेस्रेा जल विद्युत मात्र होइन नेपालको जलस्ा्रोतको विकास गर्न नदिई नेपालीकौ आर्थिक अवस्था कम्जोर वनाई प्रजातन्त्र कम्जोर वनाउने दुरगामी सोचलाई नेपालको राजनैतिकदलहरुले राष्ट्रवादीका नाममा प्रश्रय दिदा नेपालमा विगत १२ वर्षमा जलस्रोत को खासै विकास हुन सकेन। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भएको प्रावधान र सन्धी ऐन जसलाई प्रजातन्त्र पछिको अन्तरिम सरकारको समयमा संशेाधन गरिएको थियो जलस्रोत विकासमा अवरोध तुल्याउने रणनितिको रुपमा प्रयोग गरियो। यसको उदारहण टनकपुरको समझदारी हो। प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि निर्वाचित पहिलो सरकारले भारत संग टनकपुरको समझदारी गरेर आयो। त्यसको बिरोध सूरु भयो। सरकारले टनकपुरको समझदारीलाई साधारण बहुमतमा परीत गर्ने भनेर प्रस्ताब सदन समक्ष राख्यो। पछि त्यहि समझदारी लाई अलिकति बढि बिजुली लिएर, दुई तिहाईले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पारीत भयो। टनकपुर लाई महाकालीमा मिसाएर पारीत गर्दा राष्ट्रबादी हुने टनकपुर मात्र पारीत गर्दा अराष्ट्रिय भयो। साधारण बहुमतले पारीत हुदा देश बेचेको हुने , दुई तिहाईले पारीत गर्दा यहि सन्धी देश बेचेको नहुने भयो। यहि जलस्रेात राजनितिले जलस्रेातको बिकाश हुन सकेन। यद्यपी महाकाली संन्धि पनि अन्तीम रात के भयो र नेकपा एमालेले समर्थन कसरी गर्यो भन्ने कुरा कसैबाट छिप्ेको छैन। बिचित्रको कुरा नेपालको जलस्रोत राजनितिमा के छ भने जब गिरिजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ तब समिा बिबादको कुरा उठदछ। सुस्ता देखि काला पानीको कुरा उठदछ। कालापानी सम्म त्यहिवेला पैदल मार्च हुन्छ। वहा प्रधानमन्त्री बाट हटनु हुन्छ ती सबै कुरा समाप्त हुन्छ। अहिले कालापानी कसैलाई चाहिएको छैन। सिमाबिबाद कहि छैन। सिमा अतिक्रमणको कुरा कहिँ उठदैन। अपर कर्नालीको संझौता काली ग48डकीको संझौताको बारेमा कसैले चासो देखाएन। कामचलाउ सरकारले संझौता गर्न सक्दैन भनेर अरुण तेश्रो रद्ध गराउने हरुले अहिले संसद नभएको बेलाका सरकारले गरेका जलस्रेात संबन्धि संझौताका बारेमा केहि बोल्दैन। यसरी प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने काममा जलस्रेातमा राजनितिको प्रयोग भएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। माहाकाली संधि पारीत भयो। त्यसको कार्यान्वयनमा कसैको दिल चस्पी देखिएन। लोकेन्द्र बहादुर चन्द , सेर बहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारी सवैकोपालामा नेपाल भारतका बिच बिद्युत खरिद सम्बन्धी संझौताको प्रयासहरु भएपछि संधि संसदमा पारीत गर्ने समयमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा आयो। त्यो संधिलाई कांग्रेस बाहेक सबै दलहरु मिलेर बिरोध गरे। सन्धि पारीत भएन। नेपाली कांग्रेसको सरकारले संधि ऐन संसोधन गर्न संसदमा प्रस्ताब ल्यायो। प्रतिपक्षिदलले जबरजस्ती संसदीय मुल्यको बिपरीत बहुमतलाई वास्तै नगरी पारीत गर्न दिएन। कांग्रेस बहुमतमा हुदा पनि बहुमत बाट कुनै निर्णय हुन नदिने र अल्पमतमा हुदा त झन कुरै भएन यस्तो परीस्थिति निर्माण हुदा जनतामा बहुदलीय व्यबस्थाले काम गर्न सकेन भनेर प्रभाव पर्न गयो। नेपालका ६ हजार नदिनालाहरु मध्ये नेपाल आफनै लागी कति जलस्रेातको आबस्यकताछ। कति पानि बिद्युतको लागी, कति सिचाईको लागी र कति अन्य प्रयोगको लागिआवश्यक छ। जलस्रेात निति निर्माण गर्दा त्यस तर्फ ध्यान दिईनु पर्दछ। हाम्रो आफनो प्रयोगको लागि हामिलाई कति पानि आबश्यकता छ त्यो बाहेक अरु पानि के गर्दछौ त्यो बारेमा राष्ट्रिय निति तयार गर्नुपर्दछ। माहाकाली संन्धि पारित हुँदा बराबरीको आधारमा र उपभोग्य उपयोगको आधारमा पानिको बाडफाड गर्ने गरी संधि भयो। माहाकाली नदिबाट हाम्रो ९२ हजार हेक्टर जमिन सिचाई हुन स्कदछ। त्यसलाई पुग्ने पानीलाई भारतले केहि गर्न सक्दैन। ९२ हजार हेक्टर जमिनको सिचाई कसरी गर्ने भनेर हाम्रो कुनै सोचाई भएन। बाँद कहँा बँाधने, त्यसले कती डुवान हुन्छ भनेर मात्र हाम्रो छलफल भयो। परिणाम हामी संग प्रसस्त प्राकृतिक साधन स्रोत हुँदा हुदै पनि राष्ट्रिय विकासमा लगाउन सकेनौं। हरेक कुरालाई आफनो स्वार्थ अनुकुल हेर्ने र प्रतेक बिषयलाई राजनीतिकीकरण गरेर मुलुकलाई समायानुकुल विकास तिर लम्काउन हामिले सकेनौं ।