published in Naya Patrika Tuesday july 3 2012
गोविन्दराज जोशी
संविधानसभाको स्वाभाविक मरणपछि पोखरीको पानी हल्लिएर तरंग फैलिएजस्तै नेपालको राजनीति पनि छचल्किएको छ । कोही संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको कुरा गर्छन् भने कोही संविधानसभा पुनस्र्थापनाको । कोही संविधानसभाले अहिलेसम्म गरेका उपलब्धिको रक्षा गर्दै बाँकी काम समाप्त पारेर नयाँ निर्वाचनमा जान एक दिनका लागि मात्र भए पनि संविधानसभा ब्युँताउने कुरा गर्छन् । सबै मानिस आफ्नै एजेन्डा लिएर हिँडेका देखिन्छन् । आफ्नो एजेन्डामा सहमति भएमा देशले निकास पाउँछ भन्ने सबैको धारणा छ ।
०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धि संविधानसभा असफल भएकै हो । कसैले यो असफलता ६ सय १ जनाको हो भन्छन् भने कसैले चार दलका शीर्ष नेताको भन्छन् । दलका शीर्ष नेताले भने एकअर्कामाथि संविधानसभाको असफलताको जिम्मेवारी सुम्पने गरेका छन् । अहिले एउटा नारा जोडदार रूपमा चलिरहेको छ, त्यो भनेको संंविधानसभाले ८५ प्रतिशत काम समाप्त पारेको छ । तीे उपलब्धिलाई कायम राख्न संविधानसभा एक दिनका लागि भने पनि ब्युँताउनुपर्छ । यी सबैका वास्तविकता दुइटा छन् ः -क) संविधानसभाको पुनस्र्थापना नभई संविधानसभाको सदस्यको पुनस्र्थापना गर्नु -ख) एक घन्टाकै लागि संविधानसभा पुनस्र्थापना भएमा त्यो पुनस्र्थापित संविधानसभाले संविधानमा यो संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित हुनेछ, यसको अवधि अर्को व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन नहुँदासम्म कायम रहनेछ भनेर लेख्नु । अनि संविधानमा सहमति भए पनि नभए पनि संसद्को पदावधि अरू ५, १० वर्ष लम्बिन्छ ।
यसरी संविधानसभाका सदस्यको पुनस्र्थापना गर्ने रणनीतिलाई नेपाली जनताले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । संविधान निर्माणमा ८५ प्रतिशत काम पूरा भयो भन्ने निरर्थक र निराधार कुरा हो । प्रस्तावनादेखि संविधानको अन्तिम धारासम्म धेरै कुरामा सहमति भएको छैन । सहमति भएको भए केके कुरामा सहमति भयो सार्वजनिक गरिएको छैन । मूल कुरामा सहमति नभएपछि साना कुरामा भएको सहमति सहमति मान्न सकिन्न । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा देशमा जुन सहज परिस्थिति थियो, अहिले धेरै जटिल अवस्था नेपालको राजनीतिमा पैदा भएको छ । एकातिर जातीय समस्याको समाधान गर्नु छ । महिला, दलित जनजाति र मधेसीको समस्या समाधान गर्नु छ । संविधानसभा विघटन हुँदाको दिनसम्म चरम उत्कर्षमा पुगेको जातीय र वर्गीय आन्दोलनलाई अहिले कसले र कसरी समाधान गर्ने त्यो समस्या जटिल रूपमा रहेको छ । आन्दोलनरत समूहले माग्ने र दलका शीर्ष नेताले दिने कुराले समस्याको समाधान गर्छ, गर्दैन ? चार दलका शीर्ष नेतामा त्यो दिने अधिकार छ कि छैन ? त्यसलाई नेपाली जनताले मान्न कर लाग्छ कि लाग्दैन ?
संविधानसभाको विघटनपछि दलहरूको आकार र अवस्थामा नै परिवर्तन भएको छ । सबै पार्टी विभाजन भएका छन् । अब कुन दलको कति हैसियत भन्ने कुरामा प्रश्न उठेका वेला संविधानसभाको पुनस्र्थापनाले दलभित्रै अन्तर्द्वन्द्व चरम रूपमा चर्कने निश्चितै छ । यस्तो अन्तर्द्वन्द्वमा फसेका दलले कसरी निकास दिन सक्छन् ? यो गम्भीर विषय बनेको छ । त्यसैले अब यही संविधानसभाले देशलाई राजनीतिक निकास होइन, अत्यन्तै ठूलो द्वन्द्व र दुर्घटनामा पुर्याउने निश्चित छ । यति धेरै विषयमा मूल कुरामा नै असहमति भएपछि अब वैकल्पिक उपाय खोजेनौँ भने यो संविधानसभाले न संविधान बनाउँछ, न देशको राजनीतिक समस्या नै समाधान गर्छ ।
निश्चय पनि संविधानसभाका सदस्यको पुनस्र्थापनाको समस्या छ । यो समस्यालाई राष्ट्रले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । संविधानसभाका सदस्यको पुनस्र्थापनाका लागि संविधानसभाको पुनस्र्थापना गरिरहन पर्दैन । आखिर देशले त्यति धेरै माओवादी लडाकुको त पुनस्र्थापन गर्यो भने संविधानसभाका ६ सय १ जना सदस्यको पुनस्र्थापना गर्न समस्या हुँदैन, गर्नु पनि पर्छ । दुई वर्षको अवधिलाई चार वर्ष पुर्याउँदा पनि नभएर संविधान नबनाउँदा जनतामा जान समस्या छ । त्यो गम्भीरतालाई सबैले मनन गर्नुपर्छ । त्यसैले सर्वप्रथम राजनीतिक सहमतिको आधारमा ६०१ जनालाई संविधानसभाका लडाकुको नामकरण गरी प्याकेजमै माओवादी लडाकुको जस्तै संविधानसभाका सदस्यको समाजमा पुनस्र्थापन गरे यो समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ । संविधानसभाको पुनस्र्थापना गरिरहन पर्दैन । किनभने संविधानसभाको पुनस्र्थापना राजनीतिक, संवैधानिक रूपले पनि मिल्दैन र देशको समस्याको समाधान पनि यसले दिन सक्दैन ।
अहिले कुरा उठेको छ, हिजो प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भयो भने आज किन हुँदैन ? के बुझ्नुपर्छ भने प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना ०६२/६३को आन्दोलनको मुद्दा थियो । तत्कालीन राजासँग कार्यकारी अधिकार थियो र पुनर्बहाली भयो । फेरि त्यसको पदावधि पनि बाँकी हँुदै विघटन भएको छ । अहिले त राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार पनि छैन । यदि पुनस्र्थापना गर्न सक्छन् भनेर मान्ने हो भने किन पुनस्र्थापना मात्रै गर्ने ? संविधान नै घोषणा गर्न लगाए भइहाल्छ नि । एकपटक कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएमा अरू कुरा पनि गरे भने के हुन्छ ? यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।
संविधानसभा किन असफल भयो भने संविधानसभाको निर्वाचनको लक्ष्य नै स्पष्ट थिएन । सबैलाई आफ्नो दल बहुमतमा आउँछ भन्ने विश्वास थियो । त्यसैले संविधानसभाको निर्वाचनपछिको परिणामको वास्ता नगरी निर्वाचनमा राजनीतिक दल गएका थिए । पहिलो कुरा त यदि संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु थियो भने संविधानमा समावेश गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय प्रणाली, संसद्सम्बन्धी व्यवस्था र न्याय प्रणालीजस्ता विषयमा निर्वाचनपहिले नै निष्कर्षमा पुग्नुपथ्र्याे । सबै काम संविधानसभाको जिम्मामा छाडिदिँदा अहिलेको समस्या आएको हो ।
समय छँदै केही पनि नगर्ने समय सिद्धिन लाग्दा सभासद्लाई संविधानको मस्यौदा पढ्न पनि नदिई संविधान पारित गर्न उद्यत हुने गलत प्रक्रिया थियो । अन्तरिम संविधानमा दुई वर्षको म्याद लेखिएको थियो भने दुई वर्षमा नै संविधान निर्माण गर्नुपथ्र्याे, त्यो गरिएन ।
हामी सबै प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेका लागि प्रक्रिया र पद्धति महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसको अवलम्बन गर्न हामीले सिक्नुपर्छ । अहिले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा केही कुरा अत्यन्त विवादमा आएका छन् । तिनीहरूको निराकरण कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियामा पनि सहमतिमा पहिल्यै पुग्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा फेरि पहिलेकै अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अहिले विवादमा आएका केही विषय -क) राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदीय प्रणाली -ख) धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म निरपेक्षता -ग) संघीयता र विकेन्द्रीकरण -घ) एकल जातीय संघीयता र बहुजातीय संघीयता -ङ) दुई सदनात्मक संसद् -तल्लो सदनमा निर्वाचित र माथिल्लो सदनमा समावेशी र समानुपातिक) वा एक सदनात्मक संसद् समानुपातिक र समावेशी आधारमा यी र यस्तै अन्य विषयमा पनि जनमतसंग्रह गरी विवादित विषयको टुंगो लगाएमा मात्र संविधानको निर्माण हुनेछ । दुई सय ४० जनप्रतिनिधिको निर्वाचन र विवादित विषयको जनमतसंग्रह एकै दिनमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अहिले भइरहेका प्रावधानलाई ख्याल गर्दा हामीसँग दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र भएको संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसको निर्वाचन गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । यो निकायको निर्माण गर्दा संवैधानिक जटिलता भएमा त्यसको समाधानका लागि संविधान संशोधन होइन, ती अवरोधलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । अहिले मतदाताको उमेरको कुरा उठेको छ । संविधानसभा भन्ने शब्द संविधानबाट हटाउनु पर्नेछ । तीन सय २५ जना संविधानसभाका सदस्यको प्रावधान छ । यस्ता अन्य केही प्रावधान पनि निर्वाचनका लागि बाधाका रूपमा संविधानमा रहेका हुन सक्छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको संशोधन होइन, निर्वाचनका लागि संविधान केही गर्न पर्दैन । निर्वाचन ऐनमा अध्यादेशबाट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि साह्रै नै अप्ठेरो परेमा निर्वाचनमा बाधा उत्पन्न गराउने धारालाई एकपटकका लागि निलम्बन गरी निर्वाचन ऐनमा अध्यादेश ल्याएर निर्वाचनको समस्याको समाधान हुन्छ । यसो गर्दा सहजै निर्वाचनमा जान सकिन्छ । यो अन्य केही अवरोध भएमा तिनीहरूलाई निलम्बन गरेर दुई सय ४० जनाको निर्वाचित निकायको निर्माण गरिदिँदा राजनीतिक निकास निकाल्न सकिन्छ । त्यो नै अबको उत्तम प्रजातान्त्रिक विकल्प हुन सक्छ ।
सहमति केका लागि भन्ने प्रश्न अहिले पनि निरुत्तरित छ । सरकार परिवर्तनको सहमतिले मात्रै देशले भोग्नुपरेको राजनीतिक समस्याको समाधान निस्कन्न । अब प्रक्रिया र पद्धतिमा सहमतिको खोजीे गर्नुपर्छ । प्रक्रिया र पद्धतिमा सहमति भए एउटा निर्वाचित निकाय खडा गरेर त्यसलाई संविधान निर्माण गर्ने, सरकार बनाउने र सरकारको माध्यमबाट दैनिक प्रशासन चलाउने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यो नै सर्वोत्तम प्रजातान्त्रिक जनप्रतिनिधिमूलक र देशले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्ने एक मात्र उत्तम विकल्प हो । यही निर्वाचित निकायले नै कस्तो संविधान निर्माण गर्ने भन्ने अधिकार राख्छ । उसको नाम जे दिँदा पनि हुन्छ । तर, यो सबै काम त्यही निर्वाचित निकायले गर्छ । यदि यो बाटोमा हामी पुगेनौँ भने भूमिका र हैसियतमा परिवर्तन आइसकेका र पटक-पटक असफल भएका राजनीतिक दल र नेताले जनताबाट अभिमत नलिई जनताको नाममा काम गर्न थाले भने त्यो काम अप्रजातान्त्रिक पनि हुन्छ । देश दुर्घटनामा पनि पर्छ । त्यसैले नेपालको दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई सय ४० जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नु अहिलेको उत्तम बाटो हो ।
(कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री जोशीसँग मधुसुधन भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)
