नागरिक सर्वोच्चता सत्ताको भर्‍याङ

गोविन्दराज जोशी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा मा’वादीले अभियान नै छेडेपछि मुलुकको राजनीतिमा अहिले नागरिक सर्वोच्चता भन्ने शब्दले खुबै चर्चा पाएको छ। लामो चर्चापछि मानिसहरू नागरिक सर्वोच्चताबारे घोत्लिन थालेका छन्। जनआन्दोलनपछि देशमा लोकतन्त्र आयो, संविधानसभा चुनाव भयो, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो; तैपनि एनेकपा मा’वादीले चाहेको नागरिक सर्वोच्चता कायम भएन। मा’वादीका अनुसार त सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि देशमा नागरिक सर्वोच्चता थिएन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै मातहतको एक सैनिक अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न नपाएसम्म नागरिक सर्वोच्चता हँुदैन भनेर प्रधानमन्त्रीको पद दाउमा लगाएकोे एनेकपा मा’वादी अहिले राष्ट्रपतिको कदमबारे संसद्मा छलफल गर्न नपाए नागरिक सर्वोच्चता हुुँदैन भनेर सदन र सडकमा रटान जारी राखिरहेको छ। लोकतन्त्र स्थापनामा लागिपरेका सबै दलहरू नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा छन्। देशमा जननिर्वाचित संविधानसभा सर्वशक्तिमान छ। जनताका छोरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छन्। जनताको अधिकार कुण्ठित हुन नपाउने गरी संविधान लेख्न कसैले छेक्न नसक्ने अवस्था छ। अनि कहाँ हरण भएको छ नागरिक सर्वोच्चता? सेनापति बदल्दैमा र सत्ता समीकरण फेर्दैमा नागरिक सर्वोच्चता स्थापित हुने हो र? वर्तमान सरकार रहँदा कायम नहुने, अनि मा’वादीको सरकार बन्दा कायम हुने त्यो कस्तो नागरिक सर्वोच्चता हो? स्पष्ट छ, यो केवल मा’वादीको आफू सत्तामा जाने खेल मात्र हो। आफ्नै व्यवहार अधिनायकतन्त्र उन्मुख गराइराखेको मा’वादीको भनाइ र गराइमा देखिएको अन्तरले आजको सचेत जनतालाई धेरै दिन भ्रममा पार्न सक्दैन। तर पनि ऊ जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। मुलुक लोकतान्त्रिक मान्यताबाट संविधान बनाई तदनुरुप निर्वाचन गरेर सरकार निर्माणतर्फ कसैले रोक्न नसक्ने गरी अघि बढिरहेको छ भने मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता छ भन्ने कुरा मान्नुपर्छ। बरु एनेकपा मा’वादीद्वारा प्रस्तुत संविधानको प्रस्तावित खाका लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुपको छैन। पार्टी दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र निर्वाचन लड्न समेत उसको निगाह चाहिने प्रावधानसहितको संविधानको मस्यौदा प्रस्तावले लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने होइन बरु त्यसको उपहास गरिरहेको छ। यो लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोच्चताको उपहासबाहेक अरू केही हुनसक्दैन। लोकतान्त्रिक मुलुकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति-सन्तुलनको सिद्धान्तले काम गरेको हुन्छ। तर नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरु भइरहँदा एनेकपा मा’वादीका तर्फबाट यो सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन। हालै मात्र संविधानसभाका विभिन्न समितिमा अदालतभन्दा बाहिरबाट पनि प्रधानन्यायाधीश तथा सबै न्यायाधीशहरूलाई व्यवस्थापिकाबाटै नियुक्ति गर्ने, कारबाही पनि व्यवस्थापिकाले नै गर्ने जस्ता नेकपा मा’वादीले राखेका अडानहरूलाई सरसर्ती हेर्दा यी सबै कुरा स्पष्ट हुन्छन्। केन्द्रको न्यायालयलाई केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्ने र प्रान्तको न्यायपालिकालाई प्रान्तको व्यवस्थापिकाले र व्यवस्थापिकालाई पार्टीले नियन्त्रण गर्ने भएपछि न्यायिक स्वतन्त्रताको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यति मात्र होइन कुनै पनि अदालतमा दायर जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दाहरू संसद्ले झ्िकाएर निर्णय गर्ने प्रावधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्नेतर्फ सचेत वर्गले ध्यान दिनुपर्दछ। व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले चाहेमा विना क्षतिपूर्ति लिनसक्ने संवैधानिक प्रावधान हुनुपर्दछ भनेर वकालत गर्ने एनेकपा मा’वादीको नागरिक सर्वोच्चताको परिभाषा अब नेपाली जनतामाझ् छर्लङ्ग भइसकेको छ। तसर्थ नागरिक सर्वोच्चताको नारा एनेकपा मा’वादीको सत्ता हत्याउने रणनीति मात्र हो भने पनि त्यो अब धेरै टाढाको कुरा भइसकेको छ। (जोशी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)१६-३१ भदौ २०६६1 – 16 September 2009 Published in Himal Magazine