गोविन्दराज जोशी मानिसहरू आफ्नो काम सकिएपछि हिजोको कुरा बिर्सौँ भन्छन्। तर विगत भनेको अनुभव हो, शिक्षा हो, भविष्यको मार्गदर्शन हो। यसलाई बिर्सेर वर्तमानमा सफल हुन सकिँदैन। त्यसैले भनिन्छ इतिहास मेट्नु र लुकाउनुहुँदैन। अर्काको इतिहास मेट्न खोज्दा आफ्नो पनि मेटिन्छ। वर्तमानप्रति इमानदार नहुनेको भविष्य पीडादायक हुन्छ। एक दिन म कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारित गिरिजाबाबुको आत्मवृत्तान्त हेर्दैथिएँ। मेरो ध्यान दुनैकाण्ड (मा’वादी आक्रमण) माथीको उहाँको अभिव्यक्तिमा केन्द्रित भयो। उहाँ सुरक्षा निकायले सहयोग नगरेकाले दुनैकाण्डपछि गृहमन्त्रीलाई राजिनामा दिन लगाएको हुँ, भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले किन साँचो कुरा नबोल्नुभएको होला? लाग्यो मैले यसबारेमा सत्य कुरा खोल्नै पर्छ। डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा भएको मा’वादी आक्रमण प्रजातन्त्र विरुद्धको सुनियोजित षड्यन्त्र थियो। मङ्सिर २०५६ मा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएपछि विस्थापित कार्यकर्ताहरूलाई त्यो साल दशैँसम्ममा घर फर्काउने भनी उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले कालीकोट, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान र जाजरकोटको स्थलगत निरीक्षण गरेँ र एउटा योजना पनि बनाइयो। दशैँ अघि ९ असोज २०५७ मा डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा मा’वादीले आक्रमण गरे। सदरमुकाम कब्जा गर्न सकेनन्, ब्याङ्कबाट रु.३ करोड लुटे। मा’वादी आक्रमणको भोलिपल्टै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम बनेछ। तर उनलाई त्यसतर्फ जान नदिई म आफैँ गएँ। मा’वादीले सदरमुकाम आक्रमण गरेको भोलिपल्टै राजा किन डोल्पा जान चाहन्थे? त्यो खोजीको अर्को विषय हुनेछ। डोल्पाबाट फर्केपछि मा’वादी प्रभावित ६ जिल्लामा प्रहरी अपरेशन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो। त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय राजाकहाँ जान्थे। तत्कालीन राजा मा’वादीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा थिएनन्। मा’वादीहरूले पनि राजा मातहतको सेनालाई छोएका थिएनन्। उनीहरू आफ्नो प्रमुख दुश्मन प्रहरीलाई ठान्थे। सशस्त्र प्रहरीसँग त उनीहरू डराएका पनि थिए। मा’वादी विरुद्ध परिचालन गर्नकै लागि गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरीले सबैको सहयोग पाएको भए मा’वादीले आजको सफलता पाउने थिएन। तर, यही अपरेशनको कुरा गर्न जाँदा राजाले गिरिजाबाबुलाई भनेछन्, “प्रहरीले मा’वादी विरुद्ध लड्न सक्दैन। सेना प्रयोग गर्ने हो भने गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र गृहसचिवलाई निकाल्नुपर्छ।” गिरिजाबाबुले राजासँग सहमति गर्दै मसहित आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलसँग राजिनामा माग्नुभयो भने गृहसचिव पद्म पोखरेललाई अन्यत्र सरुवा गर्नुभयो। मैले राजिनामा दिनुअघि गिरिजाबाबुलाई भनेको थिएँ, “तपाईंको यो निर्णय गलत हो। यसले तपाईं, काङ्ग्रेस र सिङ्गो देश; कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।” उहाँले मलाई पुनः दशैँपछि गृहमन्त्रीमा ल्याउँछु भनेर फकाउनुभयो। विश्वमा कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीलाई बलिवेदीमा चढाएर आफ्नो पद थाम्न सक्दैन। मैले भनेँ, “मेरो राजिनामाले तपाईंको पदावधि ६ महिना थपिएला, धेरै समय जाँदैन।” नभन्दै त्यस्तै भयो। २६ असार २०५८ को होलेरी काण्डमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको असहयोगका कारण उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुभयो। मा’वादीको हिंसात्मक विद्रोह र त्यसपछिको पछिल्लो शान्तिपूर्ण आन्दोलन जनतालाई शक्तिसम्पन्न बनाउन र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि होइन। काङ्ग्रेस, एमालेका नेताहरूले यो नबुझदासम्म नेपालको राजनीति अन्योलमा रहिरहन्छ। दुनै काण्डपछि मा’वादी विरुद्ध सेनाको सहयोग पाइन्छ भन्ने विश्वासमा रहनुभएका गिरिजाबाबुलाई होलेरी काण्डको असफलताले मा’वादीसँगको वार्ताका लागि अघि बढायो। उहाँ स्वयंले दिल्लीमा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गर्ने व्यवस्था मिलाइयो। वि.सं. २०५७ को अन्त्यतिर सम्पन्न वार्ताका कुराहरू काठमाडौंमा गोप्य र सुरक्षित तरिकाले छलफल गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइयो, र भयो पनि। शीर्षतहमा भएको वार्ताको निष्कर्षकै आधारमा अर्को औपचारिक वार्ता ६-७ जेठ २०५८ मा दिल्लीमा भएको थियो। जसमा म स्वयं र डा. शेखर कोइराला सहभागी भयौं। लगातार दुई दिन, १२-१२ घण्टासम्म हाम्रो टोली र डा. बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङबीच छलफल भयो। संसद्को अधीनमा सेना राख्ने, कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण रूपले मन्त्रिपरिषद्मा रहने र संविधानका अन्य धाराहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार संशोधन हुने भए २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्दा मा’वादीलाई मान्य हुने सहमतिका साथ हामी काठमाडौँ फर्र्क्यौं। यी सहमति लागू गर्न तत्कालीन देउवा सरकार बाधक हुनेमा पनि हामी सहमत थियौँ। तर हाम्रो वार्ता अघि नै गिरिजाबाबुले म समस्याको निकास निकाल्छु भन्दै मा’वादीहरूसँग आफूले गरेको भेटघाटका बारेमा तत्कालीन राजालाई भनिसक्नुभएको रहेछ। राजा कुनै पनि हालतमा काङ्ग्रेसको हातबाट मा’वादी समस्या समाधान नहोस् भन्ने चाहन्थे। राजाको दृष्टिमा मा’वादी आन्दोलन काङ्ग्रेस समाप्तिका लागि हो भन्ने थियो। उनलाई त्यसको जानकारी दिनु गलत रणनीति थियो, गिरिजाबाबुको। परिणामः हामी दिल्लीबाट फर्केकै दिन देउवाले संसद् विघटन गरे। त्यही कारण काङ्ग्रेस पनि फुट्यो। हाम्रो प्रयास पनि असफल भयो। यहाँ अर्को एउटा घटना पनि उल्लेख गर्न आवश्यक छ। १९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। म दमौलीमा गिरफ्तार भएँ। १० दिनपछि म छुटेँ। म काठमाडौँ आउँदासम्म शाही कदमको विरुद्ध काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा आएको थिएन। सभापति र महामन्त्री नजरबन्दमा हुनुहुन्छ। यो इतिहासको एउटा गलत कदम हो। यसका विरुद्धमा काङ्ग्रेसले केही गरेन भने काङ्ग्रेसले ठूलो मूल्य बेहोर्नुपर्दछ भन्दै पार्टीको सहमहामन्त्रीको हैसियतमा मैले बाहिर भएका साथीहरूसँग परामर्श शुरु गरेँ। केवी गुरुङ, बलबहादुर राई, बलदेव मजगैया, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, दिलबहादुर घर्ती आदि केन्द्रीय सदस्यहरूसँग परामर्श भयो। अन्य दलहरूसँग सम्बन्ध राख्ने कामको जिम्मा केही साथीहरूलाई दिइयो। केवी गुरुङ पार्टीको निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष हुनाले उहाँलाई भूमिगत राखियो। मेरो आह्वानमा आन्दोलन गर्नुभन्दा नजरबन्दमा रहनुभएका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामबाट गर्न उचित हुने भएकाले उहाँकै हस्ताक्षरमा ७ फागुन २०६१ बाट शाही कदमको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनको आह्वान गरेर त्यसको जानकारी पछि कृष्णचन्द्र झ्ामार्फत गिरिजाबाबुकहाँ दिइयो। कुनै परामर्श नगरी उहाँको हस्ताक्षरमार्फत आन्दोलनको घोषणा गरेको भए पनि उहाँले किन गरेको भनेर भन्नु चाहिँ भएन। मुख्य सचिव शोभाकर पराजुलीले कार्यालय सञ्चालनको गोप्य व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो। नजरबन्दबाट मुक्त भएलगत्तै बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा गिरिजाबाबुले भन्नुभयो, “मैले नजरबन्दबाट नै आन्दोलन सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएका केही केन्द्रीय सदस्यहरू त आन्दोलन शुरु गर्नुभन्दा पनि आन्दोलनको विरोधमा पो देखिए।” नामै किटेर भन्नुभएका ती व्यक्तिहरूका तत्कालीन क्रियाकलापहरू कुनै बेला अवश्य खुल्ने छन्। मलाई अहिले लाग्छ, एक हिसाबले भन्ने हो भने उहाँलाई जानकारी नदिइकन उहाँको हस्ताक्षर चलाएर शुरु गरिएको त्यो आन्दोलन असफल भएको भए मेरो चाहिँ के हविगत हुनेरहेछ। अनि म पनि सतर्क रहन थालेँ। इतिहासबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्ने रहेछ। यी कुराहरू मैले सहभागी पात्रहरूको जीवनकालमा नै व्यक्त गर्न उचित ठानेँ र गरेँ। सत्ताको लोभले नेताहरूलाई अन्धो बनाउँछ। त्यसैले सत्तामा रहँदा सधैँ कार्यकर्ताको भीडभाड भइरहने नेताको जीवनको अन्तिम अवस्था कार्यकर्ताविहीन र पीडादायी हुने गर्छ। कार्यकर्ताले आफू प्रयोग मात्र भएको महसुस गरेको दिन उसले नेतालाई छोड्छ। विश्वासमा कार्यकर्ताले नेतालाई ज्यान दिन्छ, विश्वास गुम्दा नेतालाई सोलखेकोे (फट्कारेको) धूलो पनि दिँदैन। इतिहासले हामीलाई सिकाएको पाठ यही हो। (लेखक नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)