देउवाजीसंग यसको जवाफ छ?

भर्खरै भारतको भ्रमण पूरा गरी नेपाल फर्किनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्टि्रय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा विगतमा चुनाव सार्ने निर्णय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा गरेको हुं। त्यसैले २०५८ असोज १८ गतेको प्रतिगमनकारी शाही घोषणाबाट सबैभन्दा बढी अन्याय मलाई परेको छ। पांचओटा राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन सञ्चालन गर्दा मलाई नै अन्याय पर्ने, मलाई नै बाहेक गर्ने भन्नुभएको कुरालाई नेपालबाट प्रसारण हुने सबैजसो टेलिभिजन प्रसारणमा हेर्न र सुन्न पाइयो। शेरबहादुर देउवाजीले एकपटक होइन बारम्बार निर्वाचन सार्ने निर्णय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पांच पार्टीको सहमतिमा गरेको हुंदा त्यसको जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्दछ भन्दै आउनुभएको छ। उहांको यो बारम्बारको भनाइबाट सायद उहांले निर्वाचन सार्न श्री ५ समक्ष निवेदन दिंदा पनि निर्वाचन सार्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलको सहमति छ भन्नुभएको रहेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। देउवाजीको यो भनाइले २०५८ असोज १३ गते सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलभित्र त भ्रम उत्पन्न भएको छ नै, राजनीतिमा चासो राख्ने तमाम नेपालीहरुमा पनि शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सार्ने कुरा सबै दलहरुको सहमतिमा गरेका हुन् भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको हुंदा वास्तविकता के हो? यहां स्पस्ट पार्नु उपयुक्त सम्झेको छु। शेरबहादुर देउवाजीले सांचो बोल्नुभएको भए कसैमा पनि कुनै भ्रम रहने थिएन। मानिसको उहांमाथिको विश्वास पनि बढ्ने थियो। उहांले यसलाई आप्ः्नो बचावट कसरी हुन्छ भनेर बचावट गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्नुभयो। निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नु र निर्वाचनको मिति सार्नुपर्दछ भन्नु एउटै कुरा होइन। राजनीतिक दलहरुको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने विषयमा सहमति भएको हो। निर्वाचन हुन सक्दैन भनेको विषयलाई देउवाजीले निर्वाचन सार्ने सहमति भएको हो भनी बारम्बार प्रचार–प्रसार गरी, गराई जनमानसमा भ्रम पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ। वास्तविकता के हो भने २०५८ जेठ ८ गते देउवाजीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि २०५८ जेठ १० गते बसेको नेपाली कांग्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशको समग्र परिस्थितिको मूल्यांग्कन गरी देउवाजीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि तोकिएको मितिमा आमनिर्वाचन हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो। त्यसकारण निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको हंुदा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्दछ भनी कांग्ग्रेसले आप्ः्नो अडान सार्वजनिक गरको हो। कांग्ग्रेसका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरेका थिए। जुन परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाजीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभयो त्यसै दिनदेखि संविधानका सबैजसो प्र्रावधानहरुको क्रियाशीलता कमजोर हुंदै गयो र सांच्चि नै भन्नुपर्दा प्रतिगमनको बीजारोपण २०५८ जेठ ८ गतेदेखि नै भएको थियो भन्ने कांग्ग्रेसको मान्यता रहिआएको छ। यो कुरालाई बाहिर भन्न नसके पनि शेरबहादुर देउवाजीको अन्तरआत्माले स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ। निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने सबै दलहरुको सधैं सहमति भएको हो। निर्वाचन हुन सक्दछ भनेर पदावधि छंदाछंदैको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराएर चुनाव हुन सक्दछ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दथ्यो। चुनाव पनि गराउन नसक्ने आफू सरकारको म्याद थप्न सिफारिस गर्ने अनि मेरो त मन थिएन सबैले भने मैले गरें भनेर बिल्कुलै निर्वाचन सार्ने कुरै नउठेको विषयलाई आप्ः्नो इज्जत जोगाउने माध्यम बनाउनु राजनीतिक व्यक्तिका लागि सुहाउने कुरा होइन। त्यसैले निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने विषयमा भएको सबै दलको सहमतिलाई निर्वाचनको मिति सार्ने सबै दलको सहमति हो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्नुलाई देउवाजीको असल नियत मान्न सकिंदैन। जहांसम्म २०५८ असोज १३ गतेको बैठकको निर्णयको कुरा छ उक्त बैठकमा नेपाली कांग्ग्रेसको तर्फबाट स्वयम् यो लेखक पनि उपस्थित भएको थियो। यस विषयमा बारम्बार भ्रमपूर्ण कुराहरु सार्वजनिक भएका र आप्ः्नै पार्टीभित्रका साथीहरुले पनि यो विषयलाई आप्ः्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने हथक48डाको रुपमा प्रयोग गर्न निर्वाचन सार्ने कुरामा कांग्ग्रेसका प्रतिनिधिले हस्ता73।र गरेका थिए भनिने गरिन्छ। यद्यपि देउवाजीकै सरसल्लाहमा त्यस्ता अभिव्यक्ति निस्केका होइनन् भन्न सकिंदैन। जेहोस् यस विषयमा वास्तविकता जनसमक्ष आउनैपर्दछ। वास्तविकता के हो भने देउवाजीले बोलाएको उक्त दिनको सर्वदलीय बैठक षड्यन्त्रपूर्ण हंुदैछ भन्ने कुराको आभास नेपाली कांग्ग्रेसबाट उक्त बैठकमा सहभागी हुने यो लेखक, अर्नुननरसिंह केसी र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पहिले नै मिलेको थियो। त्यसकारण उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उहांको निवास बालुवाटारमा गई बैठकमा सहभागी नहुने पत्र हामीले बुझाएका थियौं। उक्त पत्र हेरेपछि शेरबहादुर देउवाले तपाईंहरुले बैठक बहिष्कार नगर्नुहोस बरु महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु म गराउंदिन भनी त्यहींबाट पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई टेलिफोनमार्फत आश्वस्त गराएपछि बैठकमा हाम्रो सहभागिता भएको हो। देउवाजी र हामीहरुको बीचमा छलफल भएको कुरा उहांलाई याद होला नै। सर्वदलीय बैठकमा राष्टि्रय सहमतिको नीति तयार गर्न कार्यदल बनाउने, सबै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुको समिति बनाएर सहमति निर्माण गर्ने आदि प्रस्तावहरु पनि आएका थिए। यी सबै विषयमा शेरबहादुर देउवाजी वर्तमान प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासंग बढी निर्भर रहनुभएको देखिन्थ्यो। उहांमाथि किन निर्भरता राख्नुभयो, उहांहरुको बीचमा के–के गोप्य सहमति भएको थियो हामीहरुलाई जानकारी हुने विषय भएन। हामीले यस्ता कुनै पनि प्रस्ताव मानेनौं। सायद हाम्रो सहभागिता त्यो बैठकमा नभएर हाम्रो पार्टीबाट पनि अरु कुनैले भाग लिएको भए त्यो दिन पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुको एउटा समिति बन्ने रहेछ। त्यसपछि के हुन्थ्यो म अहिले भन्न सक्दिनं। देउवाजीलाई सर्वदलीय बैठकमा आफू सहभागी हुने कुरामा आश्वस्त पारेको बैठकमा उहांंले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्थ्यो। अहिले पनि हाम्रा पार्टीका केही साथीहरु त्यो बैठकमा आफू जान नपाएकोमा चित्त दुखाइरहनुभएको छ भने शेरबहादुरजी पनि नामै काढेर केही साथीहरुले मलाई धोका दिए भनेर त्यही बैठकमा भन्नुभएको थियो। जेहोस् यो सबै कुरामा हाम्रो असहमति भएपछि निर्वाचन हुन नसक्ने कुरामा सर्वदलीय बैठकमँ छलफल अगाडि बढयो। निर्वाचन हुन नसक्ने अडान नेपाली कांग्ग्रेसले २०५८ जेठ १० गतेदेखि नै राख्दैआएको हो। त्यसैले निर्वाचन हुन सक्दैन। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्ग्रेसका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचनको मिति सार्ने सहमति होइन मुलुकमा हाल विद्यमान जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दा आगामी २०५९ साल कार्तिकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव नदेखिएकाले विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई समेत ध्यानमा राखी संविधानसम्मत ढंग्गले उपयुक्त निकास खोज्न बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ। बैठकमा केही राजनीतिक दलहरुद्धारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा विशेष जोड दिइएको थियो भनी नेपाली कांग्ग्रेस, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना नै संविधानसम्मत विकल्प हो भन्ने आप्ः्नो अडान व्यक्त गरेका थिए भने अन्य दलहरुको पनि त्यसमा असहमति थिएन। प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत निकास खोज्नु भनेकोमा संविधानसम्मत प्रक्रिया खोज्ने बाटो अवलम्बन नगरी संविधानविपरीत निर्वाचनको तिथि–मिति सार्नु र त्यसैमा सबै दलको सहमति थियो भन्नु सर्वथा उपयुक्त कुरा होइन। त्यसमा पनि नेपाली कांग्ग्रेस, जनमोर्चा नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरुले वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नु नै एकमात्र संवैधानिक निकास हो भन्ने आप्ः्नो अडान त्यहां राखिएको सन्दर्भमा यो संविधानसम्मत उपाय हो भन्ने कुरामा हिजो पनि विवाद थिएन र आज पनि छैन। हामी तीन दलका प्रतिनिधिहरुले हाम्रो त्यही अडान निर्णयमा लेख्ने निष्कर्ष निकाल्यौं। हाम्रो निर्णय सुनेपछि अन्य पार्टीहरु नेकपा एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनामा हाम्रो असहमति छैन। त्यसकारण तपार्इंहरुले तीन ओटा पार्टीको नाम लेख्दा हाम्रो असहमतिजस्तो देखिने हुनाले यसमा पार्टीको नाम उल्लेख नगरी संविधानसम्मत विकल्प प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हो भन्ने केही पार्टीहरुको भनाइ छ भन्ने कुरा स्पस्ट उल्लेख गरेमा हाम्रो पनि त्यसमा सहमति हुन्छ भनेका थिए। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा हामीले कन्जुस्याइं गर्ने कुरा पनि भएन। यसरी प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत बाटो अवलम्बन गर्नु भन्नु र सोही कुरा निर्णयमा उल्लेख गर्र्नु र संविधानसम्मत बाटो प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नु हो भन्ने स्पष्ट निर्णय हुंदाहुंदै संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने हुंदा १४ महिना निर्वाचनको मिति पर सारी आप्ः्नो मन्त्रिम48डलको म्याथ थप्ने सिफारिस गरेर यो नै सबै दलको सहमतिमा भएको निर्णय हो भनी मैले सबै दलको सिफारिसमा निर्वाचनको मिति सारेको हो भनी सरासर झुट बोल्नु देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा आसीन भइसकेको व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन। यदि १४ महिना निर्वाचन सार्न सकिन्छ भने १४ वर्ष सार्न नसकिने कुरा थिएन। १४ वर्षको सट्टा आजीवन देउवाजीको मन्त्रिम48डलको म्याद सार्न नमिल्ने भन्ने कुरा पनि भएन। यसरी संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत हुंदै नभएको निर्णयलाई सर्वदलीय समितिको निर्णय भएको छ भनी आप्ः्नो अनुकूल व्याख्या गर्नु र प्रचार–प्रसार गराउनु किमार्थ राजनीतिक व्यक्तिलाई सुहाउने कुरा होइन। उक्त दिनको सर्वदलीय बैठकको छलफलको विषय उठाउने हो भने मैले नै स्पष्ट शब्दमा उहांलाई भनेको थिएं– चुनाव गराउंछु भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन सक्दिनं भन्ने नि4र्8ायमा हस्ताक्षर गर्नु मात्र पनि तपार्इंले आप्ः्नो राजनीतिक मृत्युको प्रमामपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो। यस्तो निर्णयमा तपार्इंले हस्ताक्षर गर्नु हुंदैन। बरु निर्वाचन गर्न नसक्ने भएपछि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको लागि सिफारिस गर्नुहोस् भन्दा देउवाजीलाई याद छ भने त्यतिखेर उहां लकपकाउनुभएको थियो। त्यहीबेला अर्का सहभागी विमलेन्द्र निधिले देउवामाथि तपाईं जे मन लाग्यो त्यो बोल्न पाउनुहुन्न भनी शब्दवाणको प्रहार गरेपछि त्यो वाणले घायल भएर छटपटाएपछि मलाई तारानाथ रानाभाट र रामचन्द्र पौडेलले फसाइदिए भनेको कुरा उहांलाई अहिले याद छ, छैन कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंहलगायत अन्य सहभागीको दिमागमा अहिले पनि ताजै छ। यसरी देउवाजीले किन निर्वाचनको मिति सार्ने सिफारिस गर्नुभयो त्यतिबेला त्यहां उपस्थित हुने कसैलाई पनि महसुस भएको थिएन र अनुमान पनि गरेका थिएनन्। उहां किन फस्नुभयो, कसरी फस्नुभयो? कसले फसायो? त्यो उहांको आन्तरिक विषय हो म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहान्नं। यदि संग्कटकालको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन जांदा यो विषयमा पार्टीमा विवाद छ अहिले दर्ता नगराउनुहोस् भन्नुको साटो हतारमा संग्कटकालको प्रस्तावलाई संसद्मा दर्ता गराएको भनेर सभामुखलाई दोष दिनुभएको भए त्यो कुरा उहांलाई थाहा होला, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। उहांहरुको बीचमा के–केमा सहमति भएको थियो के–के सहमति तोडियो उहांहरुलाई नै थाहा हुने कुरा हो। नेपाली कांग्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारलाई संग्कटकाल नलगाउने निर्देशन दिंदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलगायत मन्त्रिम48डलका अन्य कार्यसमितिका सदस्यहरुले त फरक मत लेखे–लेखे, नेपाली कांग्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र पौडेलले पनि संग्कटकाल लगाउनुपर्दछ भनेर सरकारकै पछि लागी हस्ताक्षर गरेको विषयलाई उहांले आफूलाई उक्साएको र पछि साथ नदिएको भनेर फसाएको मान्नुभए पनि उहांलाई नै थाहा हुने विषय हो। आफूचाहिं संसद् पुनर्स्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिंदा रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्न पनि नमान्ने, हस्ताक्षर गर्न हंुदैन भनेर अरुलाई पनि भड्काउने, अहिले संसद् पुनर्स्थापनाको एउटै मात्र अगुवाको रुपमा संसद् पुनर्स्थापनाको प्रवक्ता बनेर संसद्को पुनर्स्थापना गर्नुपर्दथ्यो भनेर शेरबहादुरलाई हप्काएको मन नपरेर मलाई फसायो भनेको भए पनि हामीलाई चासो हुने कुरा भएन। उहांले निर्णय नभएको कुरालाई सबैको सहमति भन्ने अनि मलाई अरुले फसाए भनेर अब भने नभन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो सल्लाह हो। सत्य के हो भने सर्वदलीय बैठकमा कहिल्यै निर्वाचनको मिति सार्ने सहमति भएको थिएन। संविधानसम्मत काम गर्नु भनेको आफूलाई आजीवन बिनानिर्वाचन प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोज्नुहोस् भनेर कसैले अधिकार दिएको थिएन। सर्वदलीय बैठकको निर्णयको यस्तो गलत व्याख्या गर्नु हुंदैन। उहांंले जे गर्नुभयो सबैको आंखाअगाडि छ। जेहोस् २०५८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु नै उहांको गल्ती थियो। झन् निर्वाचनको मिति सार्नु त महागल्ती थियो। त्यसको परिणाम नै आजको परिस्थिति हो। आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। एकपटक बैठकको निर्णयलाई उहांले राम्ररी पढ्नुभए हुन्छ। त्यो बैठकमा निर्वाचन सार्ने सहमति भएको छैन। त्यसैले नभएको कुरा भन्नुभन्दा र अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफैंलाई सच्याउंदा राम्रो होला। (लेखक नेपाली कांग्ग्रेसका सह–महामन्त्री हुनुहुन्छ।)