जलस्रोतको सम्भावना , समस्या र समाधान

कान्तिपुर प्रकाशन मिति २०६५ माघ १४ गते ६ हजार नदीनाला भएको नेपालले जलस्रोतको दिगो विकास गरी विद्युत, सिंचाइ जलपरिवहन र अन्य बहुपक्षीय हितमा व्यवस्था गरी प्रचुर आर्थिक विकास गर्न सक्छ। यसको सदुपयोग हुन नसक्दा प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि हुन त परै जाओस आफ्नै लागि चाहिने विद्युतको आवश्यकता पुरा हुनसकेको छैन। अहिले उत्पादित विद्युतवाट केवल १५ प्रतिशत मानिसले मात्र यसको उपभोग गरिरहेका छन्। सन २००० को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल नदिनालाहरुको २६४ योजनाहरु बाट बिजुली उत्पादन हुन सक्दछ। अहिले आर्थिक र प्रविधिक दृष्टिकोणले उचित मानीयका आयोजनाहरु निमर्ांण भएमा ४५१५९ मेगावाड बिद्युत उत्पादन हुन्छ। उत्पादन क्षमता करीव ८३ हजार मेगावाड मध्ये ५ मेगावाड देखि साना आयोजनाहरुलाई छाडेर ६ देखि १०८०० मेगावाट क्षमता भएका १२२ बिद्युत एबं बहु उदेस्यीय योजनाहरु पहिचान भईसकेका छन। प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना हुनु अघि नेपालमा २३२ जलविद्युत र ५३ डिजेल ल्पान्टवाट गरी जम्मा २८५ मेगावाड विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो। हाल सम्म जम्मा ६१७ मेघावाड विद्युत उत्पादन भई सकेको छ। विद्युतको यो विध्न संकट हुनुको पछाडि केही कारणहरु छन्। (क) अरुण तेश्रो संचालन हुन नस्कनु जलश्रोतको विकासमा सहमतिको बाताबरण बनेन। अरुण तेश्रो योजना बिश्व बैकको सहायतामा संचालन हुदै थियो। काम चलाउ सरकारले जलश्रोत सम्बन्धि संझौता गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन एमालेका माहा सचिबले बिश्व बैकलाई पत्र लेखेर उक्त परीयोजना रोक्न लगाउनु भयो। देशमा जलस्ा्रोत क्षेत्रको विकास गर्न नदिई जनताको आर्थिक अवस्था कम्जोर वनाई प्रजातन्त्र कम्जोर वनाउने दुरगामी सोचलाई राजनैतिकदलहरुले राष्ट्रवादीताका नाममा प्रश्रय दिदा जलस्रोत को खासै विकास हुन सकेन। (ख ) टनकपुरको समझदारी प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि सरकारले भारत संग टनकपुरको समझदारी गरेर आयो। टनकपुरको समझदारीलाई साधारण बहुमतमा परीत गर्ने भनेर प्रस्ताब सदन समक्ष राख्यो। त्यहि समझदारी लाई अलिकति बढि बिजुली लिएर, दुई तिहाईले पारीत भयो। टनकपुर लाई महाकालीमा मिसाएर पारीत गर्दा राष्ट्रबादी हुने टनकपुर मात्र पारीत गर्दा अराष्ट्रिय भयो। माहाकाली संधि पारीत त भयो। कार्यान्वयनमा कसैको दिल चस्पी देखिएन। (ग) नेपाल भारतका बिच बिद्युत खरिद सम्बन्धी संझौता तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु मनमोहन अधिकारी सेर बहादुर देउवा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको पालामा नेपाल भारतका बिच बिद्युत खरिद सम्बन्धी संझौताका प्रयासहरु भए। संधि संसदमा पारीत गर्ने समयमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा आयो। सन्धि पारीत भएन। महाकाली योजनावाट ६५ सय मेगावाड विद्युत उत्पादन हुन्छ। ९२ हजार हेक्टर जमिनको सिचाई हुन्छ। सिचाई कसरी गर्ने भनेर हाम्रो कुनै सोचाई भएन। (घ) विद्युत चुहावट रोक्न नसक्नु सरकारको २० बर्षे जलश्रोतको सदुपयोग गर्ने र सबै जनताको आबश्यकता परीपुर्ति गर्ने लक्ष रहेको छ। विद्युत चुहावटको कारणले उत्पादन र बितरण भए अनुसारको पैसा उठदैन। नेपालमा विद्युतको चुहावट २७.९५५ रहेको छ। (ड.) माओवादी द्वन्द्व माओवादी जनयुद्धका कारण मध्य मस्याडदी पछि अरु आयोजनाहरु संचालन हुन सकेनन। १३ अरव वाट सुरु भएको मध्य मस्याडदी २७ अरवमा तयार भयो। मध्यमस्याडदिको उदधाटनमा प्रधानमन्त्रलिे तेत्रो विद्यत आयोजना संचालन हन नसकि ठुलो नोकसानि भएकोमा जनता समक्ष माफि माग्नु हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेका गिए। वहावाट त्यस विषयमा एक शव्द पनि उच्चारण भएन। वरु विगतका सरकारलाई गालि गरेर हिडनु भयो। समाधानका उपायहरु (क) विद्युत प्राधिकरणको कार्य विभाजन गर्नु। बिद्युत प्रधिकरणले उत्पादन ,प्रसारण र बितरण तिन वटा काम एक्लै हेरीरहेको छ। यो विद्यत प्राधिकरणको लागी ठुलो वोझा भएको छ। सर्वप्रथम बिद्युत प्रधिकरणलाई प्रसारण , बितरण र उत्पादन प्रधिकरणमा विभाजन गर्नु पर्दछ। उत्पादन प्रधिकरणले उत्पादन गर्दछ। श्रोत कसरी जुटाउने उसको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ। उत्पादन भए पछि विद्यत वितरण प्रधिकरणलाई वेचिन्छ। यसो हुदा निजि क्षत्रमा उत्पादन गर्नैहरुले पनि प्रतिस्पर्धामा उत्पादन गरी वितरण प्रधिकरणलाई वेच्दछन। वितरण प्रधिकरण एक भन्दा धेरै हुन सकदछन। खरिद विकृमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रसारण प्रधिकरणले प्रसारणको व्यवस्थापन गर्दछ। यिनिहरुले वितरण गरेको पैसा उठाउदछ। उसले उत्पादक संग एक मुष्ट रकम निर्धारण गरेर विजुलि किनेको हुन्छ। उसले चुहावट हुन दिदैन। नेपालमा कुलेखानी परीयोजना बाहेक अधिकांस परीयोजनाहरु बगेको पानिबाट निर्माण भएका छन। त्यसको कारण बर्षादको समयमा बगेको पानिलाई उक्त योजनाले थुनेर राख्न सक्दैन। हिउदमा पानी कम भएको बेलामा बिद्युतको अभाब हुन्छ। जलस्रेात निति निर्माण गर्दा नेपाल आफनै लागी कति पानि बिद्युतको लागी, कति सिचाईको लागी र कति अन्य प्रयोगको लागि आवश्यक छ त्यो बाहेक अरु पानि के गर्दछौ त्यो बारेमा राष्ट्रिय निति तयार गर्नुपर्दछ। तर वगेर गई रहेको पानिका वारेमा कुनै सोच विकसित गर्न सकेका छैन। पानिमा तल्लोतटिय फाएदाको अन्तराष्टिय सिद्धान्त छ। त्यसवारेमा हामिले भारत सग कहिल्यै कुरा गरेनौ समझदारी विकाश गर्न सकेनौ। माहाकाली संन्धि पारित हुँदा बराबरीको आधारमा र उपभोग्य उपयोगको आधारमा पानिको बाडफाड गर्ने गरी संधि भयो। हामी संग प्रसस्त प्राकृतिक साधन स्रोत हुँदा हुदै पनि राष्ट्रिय विकासमा लगाउन सकेनौं। वजार व्यवस्थापन राम्ररी गर्नु प ्रयो र वास्तविक कुरा जनतालाई पनि जानकारी गराउनु परो। यस्ता योजनाहरु हाम्रो पुजिले मात्र हामि निर्माण गर्न सक्दैनौ। विद्युत उत्पादनको निति वनाउने , निर्माण गर्ने र विद्युत सम्वन्धि सवैकाम गर्ने जिम्मा सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ। जलश्रोत मनत्रालयको यसमा कम भूभिका रहन्छ। नेपालमा विद्युत विकासको जिम्मा सरकारको हुनु पर्दछ र त्यसको जिम्मेवारी जलश्रोत मन्धालयले लिनु पर्दछ। विद्युत प्रधिकरणलाई यो सवै कामको जिम्ा दिदा उसले आफु संग भएको श्रोत र साधनको आधारमा मात्र योजना वनाउने हुदा समग्र राष्टको खाचो टार्न सक्दैन। यस विषयमा सरकार गम्भिर हुनु पर्दछ। बिद्युत बितरणमा चुहावटको कारणले उत्पादन, बितरण भए अनुसारको पैसा उठदैन। नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय, सरकारी निवासमा बालेका वत्तीहरुको पैसा कसले तिर्दछ। कसैले तिर्दैन। नगरपालीकाले सडकमा बत्ति बालेको छ त्यसको पैसा कसैले तिर्दैन। उद्योग निजि कलकारखानाहरुले मिलेमतो गरी करौडौको रकम झ्वाम्म पारेका छन। बिराटनगरको एउटा जुट मिलको मात्र करोडौ करोड पैसा तिर्न बाकी छ। त्यस वाहेक विजुलिको मिटर नराखि लाईन जोडेर वाल्ने, वत्तिको पैसा नतिर्ने प्रसस्त उपभोत्ता्कहरु छन। यसको अनुगमन हुदैन। यसरी अरवौ रुपैया बक्योता राखेर बिद्युत प्रधिकरणलाई धाटालाग्यो भनेर , अनि बजेटको अभावमा बिद्युत निर्माण हुन सकेन भनेर भनिन्छ। बिद्युतको बास्तबिक अबस्था सार्बजनिक हुनुपर्दछ। विद्युत उत्पादनको क्षमता अनुसारको विद्युत प्रविधिक कारणले उत्पादन हुन सकि राखेको् छ कि छैन सरकारले नियन्त्रण र अनुगमन गर्नु पर्दछ। भएको छैन भने के कारणले हुन सकेन तुरुन्त उत्पादन गराउनु पर्दछ। हामिले आफनो क्षमता अनुसािर अधिकतम उत्पादन गर्न सक्नु पर्दछ। किन १६ घ48टा लोड सेडिड. गरीन्छ , किन तुरुन्तै हटदछ। यो वारेमा जनतालाई जानकारी गराईनु पर्दछ। योजना वनाउदा अवको ५ वर्ष भित्र ५०० मेगावाड विद्युत उत्पादन गर्न सक्यो भने ठुलो उपलव्धि हुन्छ। अवको प्राथमिकता जलासय युक्त योजनाहरको छनोटमा हुनु पर्दछ। उपल्लो सेति , तल्लो सेति र तामा कोसी जस्ता मच्कौला आयोजनाहरुको निर्माण गर्न सकिएमा थोरै समयमा नेपालको विद्युत अभाव समाधान हुन्छ। अघिल्लो अर्थ मन्त्रीले ५ हजार उत्पदन गर्ने वजेट भाषण लाई उछिनेर वर्तमान अर्थ मनत्रीले १० हजार विद्युत उत्पादन गर्ने भाषण गर्नु भयो। नेपालमा विद्युत आवश्यकता पुरा गर्न साना जल विद्युत आयोजनाहरुको अत्यधिक मात्रामा विकास गर्नु पर्दछ। साना जल विद्युत आयोजनाहरु ३र४ वर्ष भित्र निर्माण हुन सक्दछन। जल विद्युत आयोजनाको लागी आवश्यक रिण वैक वाट उपलव्ध गराउने र त्यसको खरिद विद्युत प्राधिकरणले गर्ने र त्रिप73ीाय संझौता गर्नु पर्दछ। विद्युत उत्पादन भई सके पछि विद्युत प्रधिकरणले् सिधै रुपैया उत्पादकलाई नदिई रिणको भुक्तानि नहुदा सम्म सिधै ६०५ प्रतिसत रकम लगानि कर्तालाई भुक्तानि दिने स्ाझौता गर्नु पर्दछ। अहिले सरकारले गजवको योजना वनाएको छ। जुन क्षत्रमा सरकार असफल हुन्छ त्याहा संकटकाल घोषणा गरीदिन्छ। विद्युतलाई संकटकाल होईन राष्टिय आवश्यकतामा राख्नु पर्दछ। विद्युत जनताको जिवन पद्धति वनि सकेको छ। सरकारको राष्टिय आवश्यकतामा परेको घोषणा गरेर जलश्रोतको विकासको जिम्मा समग्र सरकारलेनै लियो भने मात्र जलश्रोतको विकाश संभव हुन्छ। अन्यथा सरकारको सवै नितिहरु कागजमा मात्र सिमित रहने छन। ( लेखक पुर्व जलश्रोत मनत्री हुनु हुन्छ )