गोविन्दराज जोशी संग समसामयिक विषयमा भएको कुराकानी

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गोविन्दराज जोशी संग समसामयिक विषयमा भएको कुराकानी । १. प्रश्न : – विश्वका उत्कृष्ट लिखित संविधानहरु मध्ये एउटा मानिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएको १० वर्ष मात्रै पुगेको छ। तर यसै बीच देशमा संविधान संशोधनको बारेमा बहस आरम्भ गरिएको छ। हिमालय टाइम्समा प्रकासित एउटा लेखमा तपाई पनि संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन पुग्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकै केही नेताहरु भने संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छैन भन्दैछन। संविधानको संशोधनका सम्बन्धमा तपाईको विचार स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि? उत्तरः– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संशोधनका बारेमा मेरा धारणाहरु राख्ने अवसर दिनु भएकोमा सबै भन्दा पहिले तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । निश्चय पनि हाम्रो संविधान विश्वका उत्कृष्ट लिखित संविधानहरु मध्ये राम्रो संविधान मानिन्छ। यसको प्रयोग भएको धेरै भएको छैन। संविधानमानै संशोधन नगरिन हुने खासै समस्या पनि उत्पन्न भएको छैन। यसो भन्दैमा समाजको गति अनुरुप आवश्यक देखिएका ख48डमा संविधानमा संशोधन गर्नु हुदैन भन्ने पक्षमा मछैन। त्यसकारण जनताको अधिकार मजबुत बनाउन संबिधानमा संसोधन गर्न आबस्यक छ भने संबिधानमा संसोधन गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा मैलै विचार प्रकट गरेको हुं। यस संन्धर्भमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने त्यसमा हिचकिचाउनु पर्दैन भन्ने मेरो धारणा हो। संविधानको संशोधनका सन्दर्भमा एउटा कुरामा भने विशेष ध्यान दिनै पर्छ। त्यो के भने जनताले हाल पाएको अधिकारमा कुनै पनि प्रकारले कटौती हुुनु हुदैन । जनतालाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने क्रममा संविधानमा संशोधन गरिने सहमति हुन्छ भने त्यसमा कसैले पनि आपत्ति मान्नुपर्नै देखिन्न। मैले संविधानको संशोधन गरि हाल्ने वा यस विषयमा चर्चा गर्नुनै नहुने दुई अतिवादी धारणाका बीचमा के भनेको छु भने पहिले आ–आफ्ना दलहरु भित्र संविधानको संशोधनका बारेमा छलफल गरौं। यो संविधान जनआन्दोलनकारी शक्तिहरु वाट निर्माण भई त्यसलाई श्री ५ वाट स्विकृति भएको हुदा यसलाई सहमतिको दस्तावेज मानिएको हो। यसैले जनआन्दोलनकारी शक्तिहरु संविधानमा कुन कुन कुरामा कस्तो संशोधन गर्नु पर्ने हो भन्ने विषयमा पहिले सहमतिमा पुग्नुपर्छ। अर्को कुरा के पनि स्पष्ट हुनुपर्छ भने यही संविधान भित्रको प्रावधान अनुसार यसको संशोधन हुनुपर्छ। त्यसका लागि संसद््मा दुइ तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ जुन अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष नमिली जुट््न सत्तै्कन। यसैले पनि संसदमा संशोधनको विषयले प्रवेश पाउनु पूर्वनै व्यापक छलफल र सहमतिको आवश्यकता पर्छ। संविधानको संशोधनका निम्ति अहिले कसैले जनादेश पाएको छैन। सकेत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेलामा यसलाई एजेन्डा बनाएर जानु पर्थ्यो र जनताले अनुमोदन गरेका अवस्थामा तदनुरुप संशोधन गरिनुपर्थ्यो। त्यति नभए पनि कम्तीमा राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन जस्ता सर्वोच्च निकाय ह्ुरुमा छलपल गरी जनादेश लिनु उपयुक्त हुन्छ। यसैले संविधानको संशोधन गरि हाल्नेे प्रस्ताव ल्याउन भन्दा पनि संशोधनका निम्ति बहस चलाइनु पर्छ। जनताको अधिकारका लागि परिवर्तन गुुर्नु पर्ने आवश्यकता महशुष हुन्छ भने त्यो क्रममा अगाडी वढनु पर्दछ। २.प्रश्न : – संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा तपाईले भने जस्तै बहस चलाउने हो भने कुन कुन धारा र प्रावधानलाई अगाडि राख्नु पर्ला त? उत्तर : – मैले अघि पनि भनेको छु संविधानको संशोधन जनताका हातमा अझ बढी अधिकार पु्ुर्‍याउनका लागि मात्रै हुन सक्तछ। संविधानको प्रयोगका क्रममा सामना गर्नु परेको एउटा अप्ठेरो प्रधानमन्त्रीको संसद भंग गर्न पाउने विशेषधिकार माथि लगाइएको अंकुश हो। धारा ५३(४) को व्याख्या र पुनर्व्याख्याले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले कमजोर बनाएको छ। संसदीय व्यवस्थामा संसदको नेताका रुपमा रहेको प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला संसद भंग गर्न पाउने परम्परा छ। यसो भएन भने संसद अराजक र विकृति मूलक हुदो रहेछ भन्ने अनुभव हामीलेनै गरेका छौं। यसैले प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्‍यो भने जनतालेनै द48ड दिन्छन। जनताको सट््टामा अरु कुनै व्यक्ति वा संस्था कसैले पनि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने काम गर्नु हुदैन। यसमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्छ। अर्को, अहिले सरकारलाई कमजोर बनाएर संबिधान र कानुनमा व्यबस्था भएका विभिन्न निकायहरु आफैं बलियो हुन खोज्ने होड जस्तै चलेको छ। सरकार राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन भने त्यसको उपचार त्यहा भित्रै खोज्नु पर्छ तर जनादेश प्राप्त निर्वाचित कार्यपालिकालाई कमजोर बनाउने काम गर्नु हुदैन। कार्यपालिकालाई कमजोर बनाएर अरु निकायलाई बलियो बनाउने होडले देशलाई अराजकता र निरंकुशता तर्फ लैजान्छ। निर्वाचनमा जनता समक्ष कबुल गरेका कुरा ह्रु लागू गर्न सरकारलाई कसैले पनि रोक्ने अवस्था आउनु अप्रजातान्त्रिक अवस्था हो। अर्को, मलाई संशोधन गर्नु पर्ने लागेको विषय संसदको सदस्य संख्या पनि हो। हाम्रो संसदको सदस्य संख्या अलि धेरै भयो। प्रतिनिधि सभामा १५० जना र राष्ट्रिय सभामा ३५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरे पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा एउटा जिल्लाबाट घटीमा १ जना र बढीमा ५ जना सदस्य रहने र राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित २० जना, स्थानीय निकायबाट निर्वाचित १० जना र राजाबाट मनोनीत ५ जना गरेर गठन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा राजाबाट मनोनीत गरिने सदस्य हुदा जनजाति, दलित सम्प्रदायबाट गरिनु पर्छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ। संविधान संशोधनका बेलामा संवैधानिक परिषदका बारेमा पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिएको छ। यसले पनि जनादेश प्राप्त सरकारलाई कमजोर बनाएको छ। यसको प्रयोगका क्रममा विकृति उत्पन्न भएको छ। अहिले यो परिषद भाग ब48डाको थलोका रुपमा चिनिन पुगेको छ। यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। अहिले संवैधानिक पदमा नियुक्त व्यक्ति पनि कसै प्रति पनि उत्तरदायी छैनन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद पनि अहिले प्रधभावकारी बन्न सकेको छैन । सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र गृह, रक्षा, परराष्ट््र, अर्थ मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसै गरी सुरक्षा परिषदको सदस्यमा गृह र रक्षा सचिव तथा प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षक पनि रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ। संविधानको संशोधनमा विचार पुर्‍याउनु पर्ने अर्को प्रावधान न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सरुवा र खारेजीको व्यबस्था पनि हो। संसदीय समिति हरु, विभिन्न संवैधानिक निकायहरु, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका बीचमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उत्पन्न भएको छ। यसमा पनि संविधानको संशोधनका बेलामा स्पष्ट पारिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नागरिकता, प्राकृतिक स्रोतको उपभोग सम्बन्धी धारा १२६ को प्रावधानमा पनि संशोधनका बेलामा स्पष्टता ल्याइनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। संविधान संशोधनका प्रसंगमा म के पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेस न त संविधान सभाको माग गर्ने अतिवादीहरुको समर्थन गर्न सक्तछ न यसले यथास्थितिवादी अनुदार शक्तिकोनै प्रतिनिधित्व गर्छ। कांग्रेस संविधान भित्रको प्रावधान अनु्रुप संशोधन गर्ने हो भने त्यसमा छलफल गर्न तत्पर छ। केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा(एमाले)का महासचिव माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधीहरु विच भएको छलफल पछि एउटा कार्यदल निर्माण गर्ने सहमति भएको प्रसंग यहा संझनु सान्दर्भिक हुनेछ। ३.प्रश्नः– अहिले नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधनको प्रसंग उठेको को छ। महाधिवेशनमा विशेषगरी कार्य समितिको निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा त विधानमा संशोधन गर्ने पर्ने भएको छ क्यारे। विधान संशोधनका क्रममा के कस्ता विषय हुदा उठेका छन् त? उत्तर : – आउने माधिवेशनमा विधान संशोधन गर्नु पर्ने केही प्राविधिक कारणहरु पनि छन्। पार्टीको विधानलाई क्रमशः समय सापेक्ष र प्रजातान्त्रिक बनाउदै लैजाने विषयमा कांग्रेसमा व्यापक सहमति पनि छ। यही क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरु मध्ये ५० प्रतिशतको निर्वाचन महाधिवेशनबाट हुने प्रावधान पनि विधानमा समावेश गरिने तयारी भएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको चुनाव राष्ट्रिय स्तरबाटै हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरा धारणा छ। एउटा कुरा यहा के उल्लेख गर्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसको संगठन र विधान दुवै अध्यक्षात्मक प्रकृतिको हुनाले निर्वाचित सभापतिलाई अपठेरो पर्ने प्रकारका प्रावधानहरु विधानमा समावेश गर्नु उचित र व्यावहारिक हुदैन। विधानको संशोधन यही सेरोफेरोमा हुन्छ। ४.प्रश्न : – तपाई अचेल सांगठनिक गतिविधिमा सक्रिय देखिन थाल्नु भएको छ। यो हालै गठन गरिएको भात्री संगठनहरुको कार्यक्रम र रणनीति तर्जुमा सम्बन्धी समितिको काम के हो बताई दिन सक्नु हुन्छ? उत्तरः– नेपाली कांग्रेसमा सैद्धान्तिक अस्पष्टतामा विवाद छैन। हामी अहिले राजनीतिक रुपमा निस्त्रि्कय जस्तो देखिन पुगेका छौ। पार्टीको गाउ र जिल्ला स्तरका निकाय हरु मात्र होइन भातृ भगिनी संगठन र शुभेच्छुक संघ संस्था ह्ुदामा समेत राजनीतिक कार्यक्रम छैन। यसरी राजनीतिक दल चल्न पनि सक्दैन। यसैले पार्टीलाई राजनीतिक रुपले पनि उत्तिकै सशक्त र सक्रिय बनाउने रणनीति तयार गर्नका लागि कांग्रेसको भातृ भगिनी संगठन र शुभेच्छुक संघ संस्थाहरु समेतको सहभागितामा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो। समितिले पार्टीका भातृ संस्थाहरुले आगामी दिनमा अबलम्बबनन गनर्ें रणनीति र कार्यक्रम तयार गरेर महाधिवेशन अगावै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नेछ र उक्त कार्यक्रमलाई आगामी महाधिवेशमा समेत प्रस्तुत गरी अगाडी वढाइने छ। ५. प्रश्न : – माओवादीको हिंसात्मक अतिविधिको सिकार कांग्रेसका कार्यकर्ता हरु भईरहेका छन। के यो प्रस्तावित कार्यक्रम भनेको त्यसै प्रतिरोधका निम्ति त हैन? उत्तर : – नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु अहिले माओवादी आतंकको चपेटामा परेका छन्। यसैले कांग्रेसको राणनीति र कार्यक्रममा माओवादीको आतंकको प्रतिरोध गर्ने नीति र कार्यक्रम समावेश हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। स्ैद्धान्तिक रुपमा पनि प्रजातन्त्रका विरुद्ध हिंसा र आतंक मच्चाउनहरुकाो प्रतिरोध नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नै गर्नु पर्छ। यसैले माओवादी आतंकको प्रतिरोधको कार्यक्रमपनि यसको महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ। माओवादीहरुको ल73य सरकार नभएर नेपाली कांग्रेस भएको छ। सरकारमा हुदा पनि प्रतिपक्षमा हुदा पनि माओवादी आतंककेा ल73य नेपाली कांग्रेस वनेको छ। त्यसैले यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसले गम्भिरतापुर्वक लिएको छ। तर मूल उद्देश्य चाहिं समग्रमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको परिचालनको निम्ति रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु हो। ६. प्रश्न : – तपाईको संयोजकत्वमा पार्टिको केन्द्रिय कार्यालयको भवन निर्माणका लागि एउटा समिति बनेको थियो। त्यसको त चालचुल नै छैन कि? कि समिति नै हराईसक्यो? उत्तर : – हल्ला नसुनिने बित्तिकै हरायो भन्न मिल्छ र भन्या? भवन निर्माणका निमित्त अहिले चन्दा संकलनको काम भइरहेको छ। विभिन्न चन्दा दाताहरुवाट एक करोड भन्दा बडि रकम संकलित पनि भएसकेको छ। पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले यथाशक्य सहयोग गरिरहनु भएकोछ। सहयोगको अभियान अगाडी वढीरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय आफनै भवनमा सञ्चालित चाडो हुने आशा राखिएको छ ७. प्रश्न : – सांगठनिक गतिविधिमा यसरी संलग्न भइरहनु भएको छ। धेरै जनाले केन्द्रीय समितिमा चुनाव लडने घोषणा गरि सके तपाई चुनाव नलड्ने हो कि क्या हो? उत्तर : – चुनाव महाधिवेशनमा हुने हुनाले अहिलेनै उमेदवारीको घोषणा सार्वजनिक गर्न किन हतार गर्ने भनेर मैले कुनै घोषणा नगरेको हो। साथीहरुसंग सम्पर्क भइरहेको छ। अब तपाईले सोधि सके पछि भन्नु पनि पुर्‍यो। मैले आगामी महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिमा चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छु। मेरो उम्मेदवारीलाई तपाईले पनि कार्यकर्ताहरु समक्ष पुर्‍याइदिनु भई सहयोग गर्नु भएमा धन्यवाद।