नेपाली कांग्रेसलाई माओवादीले आफ्नो दस्तावेजमा नै प्रमुख शत्रुको रुपमा किटान गरेको अवस्था छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा रहेर सरकारप्रति नेपाली कांग्रेसको धारणा के हुनसक्छ? लगभग ६ महिना भयो, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा पार्टीका केही पाधिकारीहरुले आफ्नो मनखुसी ढंगले पार्टीको नाममा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तो कामहरु थुप्रै गलत भएका छन्। माओवादीले कांग्रेसलाई शत्रुको रुपमा घोषणा गरेको अवस्था छ। शत्रुसँगको भेटघाट मेरो विचारमा लडाईं मैदानमा मात्र हुन्छ, निवासमा हुँदैन कुनै भवनभित्र हुुँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा केही साथीहरु प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार जाने, पार्टी सभापतिलाई भेटाउने लगायतका कामहरु जसरी गरिराखेका छन् त्यसबाट नेपाली कांग्रेसका समग्र कार्यकर्ताको आत्मामा, भावानामा चोट पुगेको छ। माओवादीले नेपाली कांग्रेससित सम्बन्ध राख्नै खोजेको हो भने दस्तावेजको रुपमा घोषणा गरिएका भनाईहरु वैरीको विषय सार्वजनिकरुपमा फिर्ता लिनुपर्‍यो। एमालेलाई समेत माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई गरेको व्यवहारबाट चित्त दुखेको छ भने तर हाम्रा साथीहरुलाई भने आइजीविले प्रहरी जवानलाई कुटे झै खुशी भइरहेको छन। केही हाम्रा साथीहरु माओवादीले शत्रुभन्दा पनि त्यसैलाई गौरव मानेर हिँडिरहेका छन्। त्यतिमात्रै होइन कि एकातिर पूर्व प्रधानमन्त्री रहनुभएका अर्काेतिर प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सरकारले सुविधा दिएको भन्ने गलत प्रचार गरिएको छ। जबकि ऐनमा नै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सरकारले मन्त्रीसरहको सुविधा दिने कानुनी प्रावधान नै छ चने त्यसमा कि खुशी हुने? खास कुरा के थियो? – माओवादीले गरेको षड्यन्त्रका कारण हाम्रा साथीभाईहरुसमेत फसेका छन्। यस निर्णयले पार्टीका इमान्दार व्यक्तिहरुमाथि चोट पुगेको छ। अहिले जुन ढंगले अनावश्यक प्रचार गरिएको छ, यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई चोट पुगेको छ। ऐन, नियममा स्पष्ट रुपमा भएको व्यवस्थालाई यत्रो हल्ला पिट्नु गिरिजाबाबुको अपमान भएको ठान्दछु। तर केही हाम्रा साथीभाइहरु यसै विषयमा रमाइरहकेा छन्। यतिखेर नेपाली कांग्रेसभित्र दुईवटा विचारधाराहरु देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस लिवरल डेमोक्र्यटिक पार्टी हो। यहाँ कन्जरभेटिभ विचारधारा भएका पार्टीका नेताहरु पनि छन्। केही संकुचित विचारधारा भएका व्यक्तिहरुले पार्टी संचालन गर्ने जमर्काे गरिरहेका छन्। हामीले अब पार्टीलाई लिबरल डेमोक्र्याटिक धारमा लैजान सकेनौं भने पार्टी नरहन पनि सक्छ। पार्टी संरचनामा रहेका गिरिजाबाबु र केवी गुरुङ बाहेकका व्यक्तिहरु पार्टीलाई गलत ढंगले संचालन गर्दै निहित स्वार्थपूर्ति गर्नमा व्यस्त रहेका छन्। कांग्रेस पार्टीले अहिलेसम्म आफ्नो नेता माओवादीलाई भेट्न पठाइएको छैन। यदि पठाइएको हो भने पार्टी व्यक्तिहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो। बाहिर जो हल्ला सुनिएको छ माओवादी र कांग्रेसको बीचमा सहजकर्ताको भूमिकाको निर्वाह गर्नेहरुबाट भएका छन्। मेरो भनाई त के हो भने जसले जसरी भूमिका निर्वाह गरेका छन्, माओवादीको चाकडी गरेको भन्ठान्छु। माओवादीसग कांग्रेसले दिनप्रतिदिन गंदै आएका कुराहरु सैद्धान्तिक कुराहरु हुन्। गिरिजाबाबुलाई सुविधा दिएको नाममा जे कुराहरु बाहिर आएका छन् कतै ती कुराहरु माओवादी कांग्रेससँग नजिकिने चालवाजी त होइन? – बाहिर हेर्दा माओवादी कांग्रेससँग नजिकिन खोजेको देखिन्छ। वास्तविक रुपमा कांग्रेसको अपमान र बदनाम गर्न खोजिएको हो भन्ने मेरो ठहर छ। कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार भएका कुरालाई हल्ला किन गर्नु पर्थ्याै। नियम अनुसार जे जस्ता सुविधाहरु पाएका छन् त्यो माओवादीका कारण पाएका होइनन। नेपाली कांग्रेसका ९० प्रतिशत कार्यकर्ता त्यस विषयबाट मर्माहत भएका छन्। जब शुत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा शत्रुसँग कस्तो व्यवहार हुन सक्छत्यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ? अहिलेको सरकारका जे जति क्रियाकलापहरु छन् त्यसबाट गठबन्धन सहभागी पार्टीहरुसमेत माओवादी क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट छन् नी, कांग्रेसको भनाई के हो? – माओवादीको नेतृत्वमा रहेका सरकारमा सहभागी दलहरु माओवादी क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट छैनन्। माओवादीको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार चलाउने हैसियत नभएको प्रष्ट हुन्छ। अब दुई चार महिना माओवादीको सरकार चलेको ख48डमा उनीहरुको सरकार कसैले ढाल्नु पर्दैन, आफै ढल्छन् वा सरकार छाडेर भाग्छन्। त्यसकारण माओवादीको सरकारमा गएपछिका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने उसले सरकार चलाउने ताकत रहेनछ भन्ने प्रष्ट पार्छ। कांग्रेस त परको कुरा भयो। गठबन्धन दलका नेताहरुबाटै सहयोग पाएका छैनन् भने माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकार कहिलेसम्म रहन्छ कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसकारण अहिलेको सरकारबाट जनताले आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न। माओवादीहरु जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन्। जनताले यस्ता कुराहरु प्रष्टसँग थाहा पाउनुपर्छ। खास भन्ने हो भने माओवादीको सरकारको आलोचना गर्नु बेकार छ। यो असफल भइसकेको छ। यो सरकारसँग टाँसिनु आफूलाई दुर्गन्धित पार्नु हो। पछिल्लो समयमा देखिएको माओवादीको गतिविधिबाट विद्रोही रहँदा र अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? – केही फरक देखिएको छैन। उनीहरुको विद्रोही रहँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्था उस्तै छ। माओवादीको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने संविधान निर्माण गर्ने कुरा माओवादीको प्राथमिकतामा परेको छैन। सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको प्राथमिकतामा नपरेको विषय कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। संविधान सभासदहरुले आफ्नो कार्यतालिकामा परेका विषयअनुरुपका कामहरु गरेका छन्। तर यतिले संविधान बन्दैन। माओवादीहरु सामान्य विषयलाई ठूलो बनाउँदै हल्ला गर्न मात्र व्यस्त छन्। यदि संविधान निर्माण प्रक्रिया प्राथमिकता परेको भए ठूला दलहरुबीच बसेर देशको मूल समस्याका बारेमा छलफल गर्नुपर्थ्याे। त्यो विषयमा त छलफल भएकै छैन। कुनै पनि पार्टीले छलफल अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्न। माओवादी जति सकिन्छ, त्यति दिनमात्र सरकार लम्ब्याउने खेलमा अगाडि बढ्दैछ। माओवादी गतिविधि खास गरी पशुपतिको पुजारीको विषय होस् वा पत्रकार मारिएका घटना हुन् यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? – पशुपति विवादको विषयमा निर्णय नै गर्ने हो भने नेपालले जब धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा घोषणा गरिसकिएपछि राज्यको कुनै धर्मप्रति नियन्त्रण हुँदैन। त्यसैले पशुपतिको सन्दर्भमा अहिलेको आधिकारिक व्यक्ति भनेको त्यहाँको मूलभट्ट मात्रै हो। संविधानसँग बाझएका कानुनहरु लागु हुँदैनन्। संविधानले धर्मनिरपेक्ष भनिसकेको अवस्थामा पशुपति विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री र मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज भइसक्यो, त्यो लागू हुँदैन। मुलभट्टको क्रियाशीलमा हिन्दू धर्ममा विश्वास राख्ने नेपालका ८० प्रतिशत जनताहरुको भेला गरेर पशुपतिनाथको विकासको विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरिनुपर्दछ। आय व्ययको निर्धारण गर्ने कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्थ्याे। पुजारीको योग्यता र नियुक्तिका विषयमा पनि त्यसै भेलाले निर्धारण गरिनुपर्दछ। सरकार त्यो एउटा विषय सकिएपछि चूप बसेको छ। मौका परेपछि फेरि त्यस्तै घटना दोहोर्‍याउने तर्खरमा छ। समयमै त्यस्तो खालको भेला गरेर ट्रष्टको रुपमा विकसित गर्न सकियो भने विवाद समाधान होलान् नत्र सरकारमा भर पर्नु बेकार छ। अहिले कांग्रेस पार्टीमा विवाद देखिएको छ, विवाद समाधान गरिए पनि जिल्ला र केन्द्रदेखि समानान्तर कार्यसमितिहरु रहेका छन्। सोही अनुसार काम भइरहेका छन् भने विपक्षी दलमा रहँदा निर्वाचनमा पराजित हुँदासमेत कांग्रेसका नेताहरु नचेतेका हुन्? – कांग्रेस नचेतेको होइन, गत भदौको कार्यसमितिले एकीकरणको जुन कुरा पास गराइयो, जतिखेर एक एक जना जिल्ला खटाउने काम गरियो। अहिले हाम्रो पार्टी खासगरी तीन जना प्रमुख नेताहरु शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलले चलाइराखेका छन्। त्यतिखेर उनीहरुले हरेक जिल्लामा दुई दुई जना खटाएर पठाए। दुवै तर्फबाट एक एक जना पठाएपछि झगडा समाधान नहुनु स्वभाविक हो। त्यो काम ती नेताहरुले पार्टी निर्णय विपरीत गरे। पार्टीभित्र यस्ता खालका झगडा कायम रहिरहे आफ्नो वर्चश्व र महत्व रहिरहने छ भन्ने यिनीहरुको दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ। पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरु एकताका पक्षमा छन् त्यसकारण पनि महाधिवेशन चँाडै हुनुपर्छ भन्ने प्रयास भइरहेको छ। यी तीनै नेताहरु महाधिवेशनपछि पाखा लाग्छन्। पार्टीभित्र झगडा मच्चाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने तरखरमा यिनीहरु लागेको देखिन्छ। पार्टीको कार्यकर्तामा एकता विपरीतको भावना कसैमा छैन। यसको सम्पूर्ण दोष नेतृत्वलाई जान्छ। कार्यकर्ताको भावनाअनुसार अब के गर्न सकिन्छ? – नेतृत्वलाई सपार्न नसकिने हो, त्यसकारण अब त्यस्ता नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। त्यो परिवर्तन महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्छ। नेपाली कांग्रेसलाई पुनर्संरचना गरी पहिले पार्टी छोडेका र कांग्रेसप्रति आस्थावान भएकालाई पुनः पार्टीमा ल्याउने प्रयास अब हुनुपर्छ। त्यसको लागि अहिलेको नेतृत्व सक्षम छैन। अब सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी जानुपर्दछ। संस्थागत निर्णयबाट मात्रै पार्टी चल्नु पर्दछ र त्यो परम्परा हामीले सुरु गर्नुपर्दछ अन्यथा कांग्रेस नरहन पनि सक्छ। केही पदाधिकारीहरुले पद पनि नछोड्ने र काम पनि नगर्ने गतिविधिका कारण यी सब अवस्था आएका हुन्। कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुन्छ? तयारी त केही देखिन्न नी? – तीनै नेताहरु महाधिवेशन नगरिकन कार्यकाल लम्ब्याउने तरखरमा छन्। यदि भदौमा पनि थपिएको कार्यकाल सकिएर पनि महाधिवेशन गरिएन भने पदाधिकारीले राजीनामा दिन्छन् र नयाँ ढंगले नयाँ कार्यसमिति चयन हुन्छ। तीन वर्षसम्म काम गर्न नसकेपछि अब गर्ला भनेर आशा गर्नु पनि बेकार छ। थपिएको एक वर्षमा काम नगरेपछि अब समय थपिंदैन। तपाईंले संघीयताको विषयमा पुस्तक पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ, अबको संघीयताको अवधारणा के हुनुपर्दछ? – नेपालको अन्तरिम संविधानले संघीयतालाई ग्यारेन्टी गरीसकिएको छ। सबै दलहरुबीच सहमति भएको विषय हो। अब सोही अनुसार मुलुक संघीयतामा जान्छ। यसकारण संघ नराम्रो त होइन तर बुद्धिमतापूर्ण ढंगले विभाजन गर्न जरुरी छ। संघीयतामा रहेका कयौं राष्ट्रहरु असफल भएका घटनाहरु छन्। संघीय संरचना अत्यन्तै व्यवस्थित हुनुपर्दछ। त्यसकारण मैले नेपालको भौगोलिक अवस्था हेरेर संघीयता यसरी हुनसक्छ भनेर प्रारुप अगाडि सारेको छु। मैले थोरै भन्दा थोरै संघ रहेको ख48डमा मात्रै नेपालले धान्न सक्छ नत्र सक्दैन। संघीयताका विषयमा कसैले पनि अध्ययन नगरेको अवस्था छ। त्यसैले हचुवाको भरमा संघीयता निर्माण गर्दा मुलुक नरहन पनि सक्छ। हामीले विना अध्ययन निर्णय गरेको अवस्था हो यो। अहिले हल्ला भएअनुसार जातिय भाषिक एवं वर्गीय आधारमा संघीयताको निर्माण भयो भने मुलुकमाथि ठूलो संकट आइपर्न सक्छ। त्यसकारणले अबको संघीयता भनेको राष्ट्र एकतालाई ध्यानमा राखेर पनि हुनुपर्दछ। विश्वमा संघीय संरचना सफल भएको एकदमै थोरै उदाहरण मात्रै छन् र विद्वानहरुले स्पष्ट भनेका छन् कि नेपालजस्तो राष्ट्रमा संघीयता अफावसिद्ध हुनसक्छ र सफल हुँदैन भनेका छन्। जे भए पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छौं पछाडि फर्कन सक्दैनौं तर पनि ध्यान पुर्‍याएर गरिनुपर्दछ। नेपालमा रहेको बुहजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक जुन सम्बन्ध रहेको छ त्यस सम्बन्धलाई नखल्बलिने गरी संघीयता निर्माण गर्नुपर्दछ। स्रोतको बाँडफाँड जातिय संरचनालाई समेत नबिगारीकन मैले आफ्नो पुस्तकमा संघीयताको प्रष्ट खाका कोरेको छु। यसले संघीयता निर्माण गर्ने क्रममा सहयोग पुग्न सक्दछ। लामो समयको रिक्ततापछि स्थानीय निर्वाचनमा नगरिकन भागव48डाको आधारमा संचालन गर्ने निर्णय भएको छ नी? – के देखियो भने एक त निर्वाचन नगरिकन दलिय भागव48डाको आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरा गलत हो। सरकारले निर्वाचनै गराउनुपर्दछ। हरेक दलबाट सहभागी भएका व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई हेरेर भागव48डा गर्ने प्रयास पनि त्यसे क्रममा भएको छन्। संविधानसभाको निर्वाचन त सम्पन्न गर्‍यौं भने स्थानीय निर्वाचन ठूलो कुरो भएन। आगामी वैशाख/जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा के फरक पर्छ? स्थानीय निर्वाचन गर्दा दुईटा खतरा छ। एउटा माओवादीले फेरि पनि कब्जा गर्न सक्छ, अर्काे कुरा बामदेवले देखाइसकेका छन्। यी दुई चरित्रहरु प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् भने हामी बेइमानी गर्दैनौं भनेर निर्वाचन गराउनु पर्‍यो। यत्रो वहस हुँदै गर्दा निर्वाचन आयोग पनि चूप बसेको देख्दा कतै निर्वाचन आयोग आफ्नो दायित्वबाट बाहिर गएको भन्ने देखिन्छ। यस बीचमा निर्वाचन आयोगले समेत बेइमानी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। संविधानसभा निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका देखाउन सकेन। स्थानीय निर्वाचन पनि स्वतन्त्र रुपमा गर्न सक्दैन भने उनीहरु पदमा बसिरहनु सुहाउँदैन। त्यसैले यो गतिविधि जे देखिएका छन् यी सबैको मिलेमतो छ भन्दा उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन नभईकन भागव48डा गर्ने हो भने निर्वाचन आयोग अक्षम सावित हुन्छ। स्थायी समाधान चाहिं निर्वाचन नै हो। मनोनित गरेर स्थानीय निकाय संचालन गर्ने जमर्काे उचित हुँदै होइन।