नेपालमा वर्षेनी बिजुलीको लोडसेडीङ्ग किन हुन्छ?

नेपाली जनताहरु सधैं लोडसेडिङ्गको मारमा परिरहेका छन। लोडसेडिङ्ग किन हुन्छ भनेर नेपाली जनताहरुलाई थाहा हुदैन। यो यउटा परंपरा बनि सकेको छ। प्रतेक वर्ष हिउंदमा लोडसेडिङ हुन्छ। सरकारमा जो भए पनि लोडसेडिङ्ग गर्दछन। बाकीसबैले त्यसको बिरोध गर्दछन। भनिन्छ, माग अनुसारको बिद्युत उत्पादन हुन नसकेको कारण लोडसेडिङ गर्नु परेको हो। कुरा ठिकै हो। नेपाली जनाताहरुको आबश्यकता अनुसार विद्युत उत्पादन हुन सकिराखेको छैन। बिद्युतको माग दिनपर दिन बडिराखेकोछ भने उत्पादन आवश्यक संख्यामा हुन सकेको छैन्ा। त्यसकारण हरेक बर्ष लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। के यसबाट मुक्ती पाउने कुनै उपायहरु छैनन रु के सधै हामीहरुले लोडसेडिङको मार सहि रहनु पर्दछ रु जनताहरुलाई सोध्यो भने सिधा उनीहरु भन्दछन बेलुकिको समयमा लोडसेडिङ गर्नु राम्रो हुदैन। राम्रो त हुदैन। तर मानिसहरुले धेरै बिद्युत खपत गर्ने बेलामा लोडसेडिड. नगरे त गर्नै पर्दैन। यो कुरा उनिहरुलाई थाहा नभएको भान हुन्छ। नेपालमा अहिले पनि कुल जनसंख्याको १५ प्रतिसत मानिसहरुलेमात्र बिजुलीको उपभोग गरीरहेका छन। बँाकि जनताहरुले अहिले पनि टुकिमानै निर्भर गर्नु पर्दछ। त्यसैले अहिले पनि बिजुली जनताको लागी नभै केहि हुने मानिसको समस्याको बिषय हो। तर यसले महत्व भने किन पाएको छ भने देशका पढे लेखेका मानिसहरु, संभ्रान्त परिबारहरु यहि १५ प्रतिसत भित्र पर्दछन। त्यसैले यो महत्वको बिषय बनेको छ। सरकारले हालै मात्र दिर्घकालिन जलश्रोत निति सार्बजनिक गरेकोछ। २० बर्ष भित्र नेपालको जलश्रोतको सदुपयोग गर्ने र सबै जनताको आबश्यकता परीपुर्ति गर्ने यो नितिको लक्ष रहेको छ। त्यसोत हाम्रा योजनाकार हरु र निति निर्माताहरु योजना बनाउनमा जति दक्ष देखिन्छन त्यति कार्यान्वयन गर्न दक्ष देखीदैनन। त्यहिकारणले आज बिद्युतको क्षेत्रमा पनि यो समस्या परीरहेको छ। नेपालमा कुलेखानी परीयोजना बाहेक अधिकांस परीयोजनाहरु बगेको पानिबाट निर्माण भएका छन। त्यसको कारण बर्षादको समयमा बगेको पानिलाई उक्त योजनाले थुनेर राख्न सक्दैन। हिउदमा पानी कम भएको बेलामा बिद्युतको अभाब हुन्छ। यो सबै दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर बिद्युत योजनाको निर्माण गर्नु पर्दछ। आबश्यकता अनुसारको बिद्युत उत्पादन नहुनुमा हाम्रो निति उपभोक्तको हितमा हुदैन। त्यो कुराको चासो जानेर हो वा नजानेर हो उपभोक्तहरुलाई हुदैन पनि। उदाहरणको लागी हामिले जति विद्युत उत्पादन गरेका हुन्छौ त्यसको दुरुपयोगका कारण त्यसले पुन निर्माणको लागी पैसाको व्यबस्था गर्न सक्दैन। अर्को कुरा बिद्युत उत्पादनको जिम्मा सरकारले बिद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ। बिभिन्न दात्री सस्थाहरुबाट श्री ५ को सरकारले ऋण लिएर बिद्युत प्राधिकरणलाई व्याजमा सरकारले ऋण दिन्छ। त्यसैले बिद्युत प्राधिकरणको ध्यान केवल बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई तलब वा अन्य सुबिधा दिनेमा मात्र सिमित रहन्छ। मैले माथिनै भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरण जसलाई बिद्युत बिकाशको सम्पुर्ण जिम्मा दिईएको छ त्यसले बजेटको अभावमा देशलाई आबश्यक बिद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यो कुरा साचो होला। तर के बिद्युत प्राधिकरणले वजेटको तर्जुमा गर्न कोसिस गरेको छ। के देशलाई आबश्यक बिद्युत उत्पादन गर्ने चासो बिद्युत प्राधिकरणले देखाएको छ भनि विश्लेषण गर्ने हो भने सहजै त्यसको व्यबस्थापनको अत्यन्त कमजोरीका कारण त्यो नभएको निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। एक छिनलाई उदाहरण लिने हो भने नेपाली जनतालाई थाहानभएको कुरा के छ भने बिद्युत बितरणमा चुहावटको कारणले उत्पादन, बितरण भए अनुसारको पैसा उठदैन। बिद्युतमा दुई मिसिमको चुहावट हुन्छ। ( क) प्राबिधिक (ख ) अप्राविधिक। यी दुबै किसिमको चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस नहुदा बिद्युत जति उत्पादन हुन्छ त्यति बितरण हुन सक्दैन। प्राबिधिक चुहावटलाई प्राबिधिक तरीकावाट कम गराउने प्रयास गर्ने हो। कति भयो भएन त्यो अलग बिषय हो। तर यहा अचम्मको कुरा के छ भने श्री ५ को सरकारले सरकारी कार्यालय, सरकारी निवासमा बालेका वत्तीहरुको पैसा कसले तिर्दछ। कसैले तिर्दैन। त्यसकारण बिद्युतको भाउ बडाउनु पर्दछ। नगरपालीकाले सडकमा बत्ति बालेको छ त्यसको पैसा कसैले तिर्दैन। अनि भाउ बडाउनु पर्दछ। त्यो पनि अरवैां पुग्न थाल्यो होला। अनि उद्योग निजि कलकारखानाहरुले मिलेमतो गरी करौडौको रकम झ्वाम्म पारेका छन। बिराटनगरको एउटा जुट मिलको मात्र करोडौ करोड पैसा तिर्न बाकी छ। यसरी अरवौ रुपैया बक्योता राखेर बिद्युत प्रधिकरणलाई धाटालाग्यो भनेर बिद्युतको भाउ बडाईन्छ। अनि बजेटको अभावमा बिद्युत निर्माण हुन सकेन भनेर भनिन्छ। नेपाली जनतालाई न यो बारेमा चासो छ। न जानकारी छ। हामिलाई हिउदमा हुने बिद्युतको अभाव परी पुर्ति गर्नलाई के बैकल्पीक श्रोत तयार गर्न सकिन्न। बैकल्पीक श्रोतमा केके हुन सक्दछ। डिजेल ल्पान्टहुन सक्दछन। सौर्य शक्ती बाट यसलाई कम गर्न सकिन्छ। अब जबाफ आउन सक्दछ। त्यो महंगो हुन्छ भनेेर। तर जनतालाई भहगो होला। लोडसेडिङ बाट बजत हुने बिजुली र रातिको बेला श्री ५को सरकारको निकायहरु , होटेलहरु , उद्योगहरु यस्तैलाई त्यो उच्च चाप भएको बेलामा प्रयोग गरीने बिद्युतलाई महगो दरमा बेचेर क्षतिपुर्ति गर्न सकिदैन। यो बिषय पनि नेपालीले चित्त बुझदो जवाफ पाउन सकिराखेका छैनन। नेपालमा जलासय भएको योजनाको निर्माण गर्न जरुरी छ। बगेको पनीबाटमात्र बिजुली उत्पादन गर्दा समस्या सधै रहि रहन्छ। कुलेखानिले मात्र त्यो समस्याको निदान गर्न सकेन। हाम्रा प्राबिधिकहरु कस्तो योजना बनाउदछन भने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहान्छु। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला जापान जानु हुदा त्याहाको प्रधानमन्त्री हासिमोतोलाई भेटनु भएछ। वहाले कुलेखानि तेश्रोको बारेमा निर्माण गर्न अनुरोध गर्नु भएछ। हासिमोतोले हुन्छ भनेर बिश्वास दिलाउनु भएछ। नेपालमा आएर वहाले आफना सम्बन्धित निकायलाई सो कुरा बताउनु भएछ। अर्थमन्त्रालयबाट योजनाको माग नर्दा जस्ताको पोलको अनुरोध गरी जापान सरकार काहा गएछ। एक बर्ष पछि यो लेखक पनि संयोगले जापान जादा हासिमो्तो संग भेटने अबसर प्राप्त भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफुले भनेको कुरा संझाउन भनेको हदुा मैले पुन वहा संगको भेटमा संझाया। हासिमोतोले हासेर भन्नु भयो तिमिहरुको देश कस्तो। यो कुरा गिरिजाबाबुले पहिलेनै भन्नु भएको मलाई यादछ। त्याबाट यस्तो योजना आयो भन्दा लाजमर्नु सिबाय केहि भएन। हाम्रो देशको यो अबस्था छ। बिद्युत प्राधिकरणले योजना बनाउदा जहा सजिलै ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यहि योजना बनाउने चलन छ। उदाहरणको लागी भक्तपुरको खरीपाटिमा निर्माण भएको बिद्युत प्राधिकरणको तालीम केन्द्रलाई लिन सकिन्छ। बिदेसि बैड.क बाट रिण लिएर करोडौको लागतमा योजना बनेको छ। हुन त अहिले त्योयाजना बाट बनेका भवनहरुले सरबारलाई आबस्यक पर्दा ४/५ हजार मानिसहरु सम्म थुन्न सहज बनाई दिएको छ। बिद्युत प्राधिकरणको नाममा रिण लिएर जेल बनाउन हुन्छ कि हुदै न। त्यो बापत बिद्युत महसुल बडाउन हुन्छ कि हुदैन। त्यस्तो योजना मा ऋण लिएर बिद्युत उत्पादनमा बजेट भएन भनेर भन्न मिल्दछ कि मिल्दैन। भवनहरु तालिम केन्द्रको लागी आबस्यक भए त्रिशुली ,कुलेखानी , मस्याड.दीमा थुप्रै धरहरु छन। तिनिहरुको उपयोग भई राखेको छैन। तालीम संचालन गर्न ती भवनहरु किन अनुपयुत्तः भए त्यसको जवाफ छैन। जे होस भवनहरु बनि सकेका छन। अव भत्तःपुरको खरिपाटिमा निर्माण भएको भवनमा केन्द्रिय कार्यालय स्थानान्तरण गरेर काठमा48डौको हालको केन्द्रिय कार्यालयमा हाल काठमा48डौमा भाडामा लिएका सबै कार्यालयहरु संचालन गरेर आर्थिक बचत गर्दा बिद्युत प्राधिकरणलाई के नोक्सान हुन्छ? योत एउटा उदाहरण मात्र हो। अहिले बिद्युत प्रधिकरणलाई प्रसारण , बितरण र उत्पादन तिन वटा बर्गि करण गर्ने कुरा उटेको छ। त्यो ठिक वे ठिकको कुरा उठिराखेको छ। त्यसले जनतालाई के फाएदा हुन्छ के वे फाएदा हुन्छ सम्बन्धित पक्षले सार्ब जनिक गर्नु पर्दछ। यो बिषय बिद्युत प्राधिकरण भित्रका कर्म चारीहरुको चासोको बिषय होईन। यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन। जसले बिद्युतको आज यो अबस्था हुन गएको छ। धेरै राजनैतिक नेथाहरु मन्त्री हुन सक्दछन। तर प्राबिधिक ज्ञान हुदैन। यहामैले भन्नखोजेको कुरा केहो भने बिद्युतको बास्तबिक अबस्था सार्बजनिक हुनु पर्दछ। पैसा कस्ले तिर्दैन। कसैले पैसा नतिरी बिजुली बाल्न पाउदछ भने जनताले किन तिर्ने। चुहावट कहा कसरी हुन्छ। चुहावट रोक्न किन सकिदैन। बिद्युत निति भनेको जनताबको लागी होकी त्याहा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागी मात्र हो। लोडसेडिङ किन गरीन्छ? त्यसको बैकल्पीक श्रोतहरु के के हुन सक्दछ? त्यो बैकल्पीक श्रोत पुरा गर्न के समस्याहरु छन? र लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यताहरु छ। यो सबै कुरा जनताले अब जानकारी लिनु पर्ने बेला भई सकेकोछ। अन्यथा जनताले मात्र बिद्युत महसुल तिर्नु पर्ने कुनै जरुरी नहुन सक्दछ।