गोविन्दराज जोशी १८-साउन-२०६६,आइतवार [ Published in Tarun weekly ] पूर्वमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांगे्रस नेपाली कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन संसद्मा बुझाइसकेपछि बल्ल आफ्नो केन्द्रीय समितिमा छलफल ल्यायो, यो उल्टो गति भएन? – सुल्टो गतिमा कांग्रेस हिँडेको भए यो अवस्था आउने नै थिएन। आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो देशमा लोकतन्त्रको स्थापना नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो। संविधानसभाको सफल निर्वाचन भनिन्छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। तर परिणाममा कांग्रेसको जम्मा ३७ सिटमात्र आयो। यो उल्टो गति हो कि सुल्टो? त्यो परिणामले सबै कुरा प्रस्ट पारेकै छ। नेपाली कांग्रेस सुल्टो हिँडेको छ भनेर प्रमाणित गर्नसक्ने अवस्था छैन। राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्ताव कांग्रेसले कहिले बुझायो? र, त्यो प्रस्तावमा कहिले छलफल भयो भन्नुभन्दा पनि प्रमुख कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस अहिले देशका प्रमुख राजनीतिक दलको साथमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। तर यो बाटोमा कांगे्रस प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्थ्यो। नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक, हिमाल, पहाड र तराईजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकलाई यो नाराले के असर गर्छ? प्रदेशहरूको विभाजन किन र केको आधारमा गर्ने हो? त्यसबाट नेपाली जनताले के के उपलब्धि प्राप्त गर्छन् भन्ने ज्ञान दिनसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब पश्चाताप गर्नुको विकल्प छैन।आन्दोलन कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो, निर्वाचन कांग्रेसको नेतृत्वमा सफल भएको भन्नुभयो। यो असफल हुने एजेन्डा चाहि कताबाट छिर्यो त? – नेतृत्व हाम्रो थियो, तर नीति हाम्रो ठीक भएन। हामीले नेपाली कांग्रेसको नीति अपनाउन सकेनौं। बीपी कोइरालाले अघिसारेको नीति नै नेपाली कांग्रेसको नीति हो। बीपी कोइराला २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश आउनुभयो, त्यसको भावना र मर्म हामीले बुझेर पनि उपेक्ष गर्यौं। अहिले नेतृत्व हाम्रो भयो, सहभागिता हाम्रो भयो, क्रियाशीलता हाम्रो भयो, तर बीपीको नीतिलाई हामीले छोड्यौं, जसको परिणाम अझै भोग्न बाँकी छ। नेतृत्व कांग्रेसको, नीति माओवादीको भन्न खोज्नुभएको हो? – मलाई त्यसै भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ। तर, हामीले धेरै लामो अवधिसम्म संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेका थियौं। एकाएक हामीले त्यो स्वीकार गर्यौ। धेरै लामो अवधिसम्म संघीय शासन प्रणालीलाई हामीले अवलम्बन गरेका थिएनौं, एकाएक अवलम्बन गर्यौं। साँच्चिकै भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेस दिने, अरु पार्टी खोसेर लिने जस्तो देखियो। जातीय आधारमा संघीयतामा जाने मुद्दा माओवादीले उठायो। संघीयताको आन्दोलन मधेसी जनअधिकार फोरमको नाममा भयो। कांग्रेसले दियो उनीहरूले लिए भन्ने प्रभाव जनतामा पर्यो। उनीहरूले जे मागे त्यही दियौं हामीले, त्यसमा छलफल गरेनौं। सकारात्मक नकारात्मक कुराका बारेमा न पार्टीभित्र छलफल भयो, न जनतामा ती एजेन्डा लगेर छलफल गरायौं। संघीयताका बारेमा कसैले छलफल चलाएनन्। कांग्रेस दिने हैसियतमा पुगेको हो र? – सरकारमा कांग्रेस बसेको हुनाले यस्तो आभास जनतामा भयो। कांग्रेससँग खोसेर लियौं, कांग्रेस अनुदार समूहको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो भन्ने आभास भयो। नेपाली जनताको हितमा छ भनेर हामी आफैंले निर्णय गरेनौं, अरुले खोसेर लिएको जस्तो देखियो। जसले गर्दा कांग्रेस संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, मधेस विरोधी भन्ने इम्प्रेसन गयो। त्यसले गर्दा हाम्रो पोजिसन बिग्रियो। अरु दलहरू भ्रम सिर्जना गरेर नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहन्छन्। संघीयतामा देश जाँदा के हुन्छ? भन्ने स्पष्ट कुरा नेपाली कांग्रेसले गर्न सक्नुपर्थ्यो। अहिले पनि नेपाली जनतालाई राज्यको पुनर्संरचना भनेको के हो? भन्ने थाहा छैन। अहिलेसम्म हाम्रो देश ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल र पाँच विकास क्षेत्रअन्तर्गत छ। पुनर्संरचना भइसकेपछि जिल्ला रहँदैन। काठमाडौं र कर्णाली एउटै भयो भनेर खुसी माने एउटा कुरा हो। तर सत्य अर्कै छ। जिल्ला नरहँदाको असर के पर्छ? जिल्लाले गरिआएका कामलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौं? अहिले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले तयार गरेको अवधारणा पत्र छ। संविधानसभाको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले तयार गरेको अवधारणापत्रअनुसार चाहिँ करिब करिब तीनवटा संरचना रहन्छन्। एउटा केन्द्र रहन्छ, एउटा प्रदेश रहन्छ र एउटा स्थानीय निकाय रहन्छ। जिल्ला र अञ्चल भन्ने रहँदैन। त्यो भ्याकुम यो संक्रमणकालमा कसले पूरा गर्ने? प्रदेशहरू कति रहन्छन् त? – प्रदेशहरू जति रहे पनि करिब दुई करोड ३४ लाख जनसंख्या नेपालको हो। नेपाली कांग्रेसले तीन लाख जनसंख्या बराबर एउटा प्रतिनिधि प्रस्ताव गरेको छ। संविधानसभाले नै तयार गरेको प्रस्तावित मस्यौदामा पनि केन्द्रीय संसद्का लागि ७६ जना निर्वाचित हुने भनिएको छ। दुई करोड ३४ लाखलाई ७६ ले भाग गर्दा लगभग तीन लाख जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र पर्छ। कर्णाली प्रदेशको कुरा उठाइरहनु भएको छ साथीहरूले। कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख जनसंख्या छैन। सिंगो एउटा प्रदेशमा एउटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुनछ। संविधानसभामा कर्णालीका करिब एक दर्जन सभासद्हरूले त बुझ्नु भएको छैन, जनताले के बुझ्छन् विचरा? हाम्रै पनि धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूले बुझेका छैनन्। भारतको उत्तर प्रदेशमा ३―लाख जनसंख्या बराबर एउटा प्रतिनिधि हुन्छ। सिक्किममा पाच लाख बराबर एउटा प्रतिनिधि हुन्छ। हामीले पनि त्यस्तै आरक्षण मोडल ल्याउन सकिन्न? – पहाडी, हिमाली प्रदेशलाई आरक्षण गर्ने भन्ने सोचाइ अहिले देखिँदैन। भारतको जसरी आरक्षण गर्नसके राम्रै हुन्छ। अहिले हिमालले पनि स्वायत्त प्रदेशको कुरा उठाइरहेको छ। १६ वटा पूर्ण र आठवटा आंशिक गरी २४ जिल्ला पर्छन्। त्यहाँको जनसंख्या लगभग २५ लाख जति छ। अहिलेको अवधारणाअनुसार त्यो प्रदेशबाट सात–आठजनाको मात्रै प्रतिनिधित्व हुन्छ। अहिले पार्टीहरूबाट आएका जति पनि संघीय संरचनाहरू छन्, त्यसका आधारमा हिसाब गर्दा प्रदेश विधानसभामा पनि कुनै क्षेत्रबाट ज्यादै न्यूनतम संख्यामा प्रतिनिधित्व हुन्छ। केन्द्रको अधिकार तल लैजानु पर्यो भनेर संघीयताको कुरा उठेको हो। तर प्रतिनिधित्व नै भएन भने कसले केन्द्रको अधिकार तल लैजान्छ? संघीयताले केन्द्रको अधिकार तल पुर्याकउछ? – ‘कन्सेप्ट’ त्यही हो। अहिलेको राज्य केन्द्रीकृत भयो, सबै अधिकार सिंहदरबारमा रहे, यसलाई गाउँ–गाउँमा पुर्या्उनु पर्योक भन्ने अवधारणा हो संघीयताको। तर अहिले प्रमुख भएको संघीय संरचनाले गाउँमा कसरी अधिकार पुग्छ? जबकि अधिकार माग्नेहरूको प्रतिनिधित्व नै हुँदैन। कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व हुँदैन, हिमाली क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नै हुँदैन भने अब कसरी अधिकार तल जान्छ? यो प्राविधिक पाटोमा छलफल गर्नुभन्दा अघि नेपालका लागि संघीयता ठीक हो कि होइन भनेर छलफल किन गरिएन? – संघीय शासन व्यवस्था नराम्रो होइन। तर हामीले कस्तो संरचनाको संघीयता हुने? भन्ने छलफल गरेनौं। स्याउ राम्रो फलफूल हो, तर हिमालमा फल्ने स्याउ तराईमा ल्याएर रोप्यौं भने फल्दैन। अहिलेका सम्पूर्ण जिल्ला, नगरपालिका र गाउँ इकाईहरू ध्वस्त हुन्छन्। रहँदैनन्। यी सारा परिवर्तनको असर के पर्छ भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा सानो पार्टी हो, पछिल्ला दिनमा यो पार्टीप्रति आकर्षण किन बढेको छ? किनभने मान्छेहरू डराइरहेका छन्, यत्रो आमूल परिवर्तन बिनाअध्ययन, राजनीतिक निर्णयको आधारमा हामी गर्दैछौं, जसले मुलुक विखण्डन त हुने होइन? संघीय संरचनामा काठमाडौं भन्ने रहँदैन। ललितपुर भन्ने रहँदैन, भक्तपुर भन्ने रहँदैन, तनहुँ भन्ने पनि रहँदैन। त्यो बेला त्यहाँका जनताले के गर्लान्? छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रहरू मिलाएर एउटै राष्ट्र बनाउनका लागि संघीयताको अवधारणा आएको हो। बनिबनाउ नेपाल राष्ट्रलाई किन विभाजनतिर लैजानुपर्यो? – यो कुरा नेपाली जनतालाई जानकारी गराइएन। अधिकार केन्द्रमा रह्यो। संघीयतामा गएपछि अधिकार तल आउँछ, तिमीहरू रातारात सम्पन्न हुन्छौ भनेर हल्ला गरियो। जनताले त अधिकार खोजेका हुन्। अधिकार संघीयताबाट आउँछ भने त नमान्ने कुरै भएन। जनता अहिले एउटा वडा अर्को वडामा मिलाउन पनि चाहँदैनन्। तर गाविसको संरचना, नगरपालिकाको संरचना, अहिलेको जिल्लाको संरचना संघीयतामा रहँदैन भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन। संविधानसभाको समितिबाट पास गर्नुभयो मुलुकभरि जम्मा ७६ वटा निर्वाचन क्षेत्र राख्ने भनेर, अहिले एउटा जिल्लाबाट पाँचजना प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेर सभासद्हरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई त यो कुरा थाहा छैन भने जनताले कसरी थाहा पाउने? अधिकार विकेन्द्रित गर्न संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले पार्टीभित्र चाहि अधिकार विकेन्द्रित गरेका छन् त? – त्यो पार्टीसम्बन्धी विषय अलग पाटो हो। सबै पार्टीमा यो समस्या छ। पार्टीमा पनि अधिकार विकेन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। हाम्रो देशमा विभिन्न स्वरूपका पार्टीहरू छन्, विभिन्न किसिमका नेतृत्वहरू छन्। त्यही कारणले गर्दा संघीयताको पक्षमा हामीले जसरी वकालत गर्यौं , जनतालाई राम्रोसँग जानकारी दिन सकेनौं, त्योअनुसारको व्यवहार पनि गर्नसकेका छैनौं। संघीयतामा गएर राम्रो भएका मुलुकहरूको कुनै उदाहरण छ? – संसारका २६–२७ मुलुकहरू संघीयतामा गएका छन्। कतिपय मुलुकहरू संघीयतामा गएर चल्न नसकेर फेरि एकात्मक राज्यप्रणालीमा फर्किएका छन्। कतिपय ठाउँमा प्रदेशको शासन केन्द्रले गरेको छ। कतिपय राज्य नै अलग बनाएर गएका छन्। नराम्रा उदाहरण थुप्रै छन्। त्यसैले मैले सुरुमै भनें, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक हो, हिमाल, पहाड, तराई भएको विषम भौगोलिक मुलुक हो। तसर्थ, किन र केका लागि संघीयतामा जाने? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्थ्यो। पहुँच र पहिचानका लागि मात्र हो भने यो मात्र उपाय होइन, नेपालको आर्थिक स्रोतको मुहान भनेको हिमाल हो, जहाँ पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना छ, जडीबुटीको पर्याप्त सम्भावना छ। जलस्रोतको मुहान पनि त्यही हो। त्यसको विकास नगर्दासम्म नेपालको विकास हुँदैन। तराईले विकास होइन, पहिचान खोजेको छ, तर केही स्वार्थीहरूले छुट्टै प्रान्तका नाममा आफ्नो राजनीति सोझ्याउन खोजेका छन्। आर्थिक दृष्टिकोणले तराईको कुनै महत्व छैन। त्यहाँको जंगल पनि करिब करिब समाप्त भइसक्यो, त्यहाँ उत्पादन हुने भनेको धानमात्रै हो। अब त उनीहरू धानमा पनि परनिर्भर हुँदैछन् भने संघीयता कसरी सस्टेन गर्ला? अहिले भइरहेको विकास क्षेत्रलाई नै आधार बनाएर संघीयतामा जान सकिदैन? – अधिकार केन्द्रबाट तल प्रवाह गर्ने कुरा हो। संरचना जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ। तर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कुरा केही गरेन। हिजो प्रतिनिधिसभा थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सांसद भनिन्थ्यो। अहिले संविधानसभाका सदस्यलाई सांसदभन्दा के बिग्रन्थ्यो? माओवादीले मानेन। उनीहरू यो पुराना संरचना राख्न चाहँदैनन्। यति सानो कुरामा पनि माओवादीको एजेन्डामा प्रवेश गरेका कारण नेपाली कांग्रेसको आफ्नो भन्ने केही छँदैछैन भन्ने देखिएको छ। पुरानो सबै कुरा मासेर माओवादी यसबाट पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ। यसका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षबारे कांग्रेसले आन्तरिक छलफल नगर्नुको अर्थ माओवादी रिसाउछ भन्ने हो? – नेपाली कांग्रेसको पनि प्राथमिकता शासनमै हो। माओवादीको पनि त्यही हो, एमालेको पनि त्यही हो। तर माओवादी रिसाउँछन् कि भनेर उनीहरूको एजेन्डामा हामी प्रवेश गर्यौंत। कांग्रेसका नेताहरू माओवादीका एजेन्डा बोकेर लोकप्रिय बन्ने होडमा लाग्यो। माओवादीको एजेन्डा बोकेर कांग्रेस पार्टी बन्छ त? – बन्दैन। हाम्रो भनाइ त्यही हो। एजेन्डा माओवादीको बोक्यौं, पार्टी कांग्रेसको बनायौं। ट्रकमा ट्याक्सीको इन्जिन राख्यो भने जे हुन्छ, अहिले नेपाली कांग्रेसमा त्यही भइरहेको छ। त्यसैले, हामी अहिले पार्टी बनाउन माओवादीको एजेन्डा छाड्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं। अब कांग्रेसको एजेन्डा के बनाउने सोच राख्नुभएको छ? – माओवादीलाई हामीले ‘आइस्योलेट’ गर्नसकेको भए यो अवस्था हुने थिएन। तर हामीले अहिले पनि माओवादी बोकेर हिँडिरहेका छौं। त्यत्रो ठूलो फोर्सलाई आइस्योलेट गरेर अघि बढ्न सकिन्छ? – सकिन्छ, नसक्ने कुरै छैन। उनीहरू एक्लै हिँड्न नसक्ने भएको हुनाले कहिले कांग्रेसलाई प्रयोग गर्छन्, कहिले एमालेलाई प्रयोग गर्छन्। दुवैलाई प्रयोग गर्न नसकेपछि सरकारबाट हटे। ठूलो फोर्स त रहेन छ नि त? किन एकाएक सरकारबाट गर्ल्याम्म हामफाल्नुपर्यो ? फर्सी ठूलो भएर के हुन्छ? अंगुर सानो भए पनि त्यसको महत्व हुन्छ। माओवादी भनेको फर्सी जस्तै हो। त्यसको केही अर्थ छैन। अहिले फेरि उनीहरूले कांग्रेसलाई प्रयोग गर्न थालेका छन्। कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन त? – आगामी अधिवेशन चाँडो हुनसक्यो र नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन हुनसक्यो भने कांग्रेस पनि रहन्छ। करेक्सन पनि हुन्छ। भएन र माओवादीको पछिपछि घिसि्रँदै घिसि्रँदै जाने स्थिति भयो भने कांग्रेसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। पार्टी पनि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ। माओवादीको एजेन्डालाई हिजो हामीले नै उठाएको एजेन्डा हो भन्नेहरू नै हाबी भएको कांग्रेस सच्चिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? – त्यो त सबैले बुझिसके। अहिले नेपाली कांग्रेसले संविधानको बारेमा कंक्रिट सुझाव दिन सकेन। हेरिरहनोस्, राज्य पुनर्संरचनामा पनि नेपाली कांग्रेसले सुझाव दिन सक्दैन। राम्रो चिज भएको भए हामी तँछाडमछाड गरेर अगाडि जाँदैनथ्यौं? पार्टी सभापतिले दुई पेजको आउट लाइन दिनुभयो। हामीले निर्माण गर्न सकेनौं। राज्य पुनर्संरचनाका लागि पार्टीले बनाएको कमिटीले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ। हुँदाहुँदा त्यही समितिका सदस्यले पनि मेरो व्यक्तिगत कुरा हो भन्दै प्रतिवेदनको आलोचना गर्न थालेका छन्। न हिमालका मान्छे सन्तुष्ट छन्, न पहाडका मान्छे सन्तुष्ट छन्, न तराईका मान्छे सन्तुष्ट छन्। यो राम्रो चिज भएको भए हामी सफल हुन्थ्यौं नि त। आज कंक्रिट सुझाव दिन नसक्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पुग्यो। यसको संकेत हो, मुलुक जटिल परिस्थितिमा फस्दैछ। कांग्रेस फस्दा त केही फरक परेन, कांग्रेसकै कारण मुलुक फस्ने त होइन? – संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यको शक्ति बाँडफाँट समितिले एउटा प्रारम्भिक अवधारणा तयार गरेको छ। जुन वडामा, जुन नगरमा, जुन गाविसमा जुन जातिको बाहुल्यता छ, अध्यक्ष चाहिँ त्यो जातिभन्दा अर्को हुन नपाउने भनिएको छ त्यो अवधारणामा। हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यही हो त? यदि पूर्ण समानुपातिकमा हामी गयौं भने नेपालमा एउटा पनि राजनीतिक पार्टी हुँदैन, सबै जातीय पार्टीमात्र हुन्छन्। जातीय पार्टी गठन गरेपछि त्यो जातकाले भोट हालिहाल्छन्, अनि संसद्मा पुगिन्छ। यत्रो भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसले आज यो देशलाई कहाँ पुर्या यो? म त माओवादीलाई दोष दिन्न। नेपाली कांग्रेसले आज आफ्नो प्रिन्सिपललाई नै समाप्त पार्यो। हिमाल, पहाड, मधेसको बीचमा झगडाको बीउ रोपियो। सयभन्दा बढी जातजाति छन्, यी जातजातिबीचमा मतभेद सुरु भएको छ। देशले खोजेको त यो होइन। जातीयताको आधारमा संघीयतामा जाने हो भने पनि सयभन्दा बढी जातजाति छन्। संसारभरि प्रजातन्त्रको एउटा मूल्य र मान्यता छ। हामी त्यो मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गयौं। त्यसको समग्र दोष नेपाली कांग्रेसलाई छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि संघीय संरचना के हुन्छ भनेर बुझाउने काम गरेन। अहिले दुई सय ४0निर्वाचन क्षेत्र छ, अब जम्मा ७६ निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। जिल्ला रहँदैन, गाउँ र नगरपालिकाको पनि अर्को बनावट हुन्छ। यी सबै कुराको पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा यो अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको हो। मुलुक जातीय र गृहयुद्धतिर जान लागेको हो? – जातीय र गृहयुद्ध त नभनौं, जातीय संरचनाको माग बढ्दै जान्छ। जातीय आधारमा, धार्मिक आधारमा एकठ्ठा भएर अधिकार माग्ने कुरा नै संघीयता हो भन्ने आज नेपाली जनताले बुझ्न थालेका छन्। दिने कसले हो थाहा छैन। मागमात्र बढ्न थालेपछि भयावह अवस्था सिर्जना त हुन्छ नै। यसले अराजकता निम्त्याएको हो? – अहिले नै अराजकता सुरु भइसक्यो भनेर त नभनौं, तर त्यसरी बढ्दै गयो भने त्यसको सम्भावना छ। कुनै पनि पार्टीभित्र मेरो जात पछाडि पर्योन, मेरो धर्म उपेक्षित भयो, मेरो भेगलाई उपेक्षा गरियो भन्ने जुन असन्तुष्टि आज उत्पन्न हुँदै जान थालेको छ, त्यसले अन्तत्वगत्वा राम्रो परिणाम दिँदैन। हिजो उपेक्षा गरेकै हो भने त उजागर हुनु राम्रो होइन र? – उजागर हुनु राम्रो हो, तर उजागर भएरमात्रै पुग्दैन, त्यसको समाधान पनि गर्नु सक्नुपर्छ। समाधानको बाटोमा हामी गइरहेका छौं कि छैनौं? महत्वपूर्ण पाटो त्यो हो। आखिर यति सानो मुलुकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् उत्तेजना फैलाएर, एक अर्काबीचमा द्वन्द्व पैदा गर्दै त छैनौं? जातीय समस्याको समाधान, धार्मिक समस्याको समाधान, उपेक्षित भेगको समाधान गर्ने शैली यस्तो हो त? तपाईं जुन पार्टीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही पार्टीलाई यी विकृतिको जिम्मेवार देखाउदै हुनुहुन्छ। तपाईं के हेरेर बस्नुभएको थियो? – म जिम्मेवार होइन, अरु नै जिम्मेवार छन् भनेर मैले भनिनँ नि! तर हामी माओवादीको लहलहैमा फस्यौं। त्यसको प्रमाण त संविधानसभा निर्वाचनले नै देखायो। कार्यकर्ता लखेटिएर काठमाडौंमा बसेका छन्। सरकारमा अहिले हाम्रो सहभागिता छ। त्रिचन्द्र कलेजमा अमुक मान्छेको गोलीले हाम्रो कार्यकर्ता घाइते भएको छ, तर सरकारले कारबाही गर्दैन। मुलुकभरि यही स्थिति छ। सरकार छ कि छैन, हाम्रा कार्यकर्तालाई थाहा छैन। यो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस हराउँदै गएको छ भन्नु अपराध हो र! तपाईंको आशय नेपाली कांग्रेसले संघीयतामा जान हुदैनथ्यो भन्ने हो कि? – संघीयता नराम्रै हो त म भन्दिनँ, तर नेपालको परिप्रेक्ष्य सुहाउँदो हुनुपर्छ। तपाईं संघीयताले राम्रो गर्छ भनेर एउटा पनि कारण दिनुहुन्न, तर संघीयताको पक्षमा छु पनि भन्नुहुन्छ, डर लाग्यो कि के हो? – जनतालाई अधिकार दिने गरी संघीयतामा गएको भए हुन्थ्यो। संघीयतालाई परिवर्तनको सन्दर्भमा ल्याउँदा अध्ययन भएन, द्वन्द्वमात्रै सिर्जना भयो। जनताले अधिकार मागेका थिए, तपाईंहरू भूगोल दिदै हुनुहुन्छ, हो? – मधेसको एउटा प्रान्त, हिमालको एउटा प्रान्त, पहाडको एउटा प्रान्त बनायो भने तीनवटा प्रान्तको बीचमा झगडा हुन्छ। त्यो झगडाले क्रान्तिकारी देखिन भोलि छुट्टै राज्यको माग हुन सक्छ। संघीयताको आधारभूत मापदण्ड भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार हो, संघीयतामा गइसकेपछि छुट्टै राष्ट्रको माग गर्नु स्वभाविक होइन र? – कस्तो किसिमको संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो भने अहिले भएका समस्याहरू समाधान हुन्छन्? भन्ने कुनै अध्ययन छैन। दबाबले धान्न नसकेर हामी संघीयतामा गयौं। ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ कांग्रेसका लागि अहिलेको प्रणाली। हाम्रै नेतृत्वमा आन्दोलन गरेको भन्ने विश्वासमा हामी पर्यौं हामीले नै ल्याएका हौं संघीय गणतन्त्र भन्ने भ्रम पनि पर्यो, तर यो कुराले कोही सन्तुष्ट छैन। जनता पनि हामीले ल्याएको हो भनेर पत्याउँदैनन्। कोठामा बसेर धर्मका बारेमा, संघीयताका बारेमा राजतन्त्रका बारेमा जुन निर्णय गरियो, यसलाई जनमतसंग्रहमा लैजानुपर्छ भनेर कांग्रेसकै बुद्धिजीवीहरूबाट पनि कुरा उठिरहेको छ नि? – त्यो पनि कल्पनाको कुरा हो। जनमतसंग्रहमा लैजाँदा के हुन्छ? संविधानमा कतिपय कुराहरू जनमतसंग्रहमा लैजान सकिने व्यवस्था होला, तर संविधान त बन्नुपर्योज नि! अहिलेको संविधानमा पनि जनमतसंग्रहमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ, तर लैजाने हिम्मत कसको, कसले लाने? संविधान बन्ने देख्नुहुन्छ? – संविधानसभामा यत्रो जातजाति, वर्गको उपस्थिति छ, म संविधानसभाभन्दा बाहिर बसेको मान्छेले संविधान बन्दै बन्दैन त भन्न भएन नि! फेरि सभामुखको, प्रधानमन्त्रीको, वरिष्ठ नेताहरूको समयमै संविधान बन्छ भनेर भाषण आइरहेका बेला मैले कसरी बन्दैन भन्नु? तर उहाँहरूको त्यो कुरामा जनताले विश्वास गर्न छाडेका छन्। यसले यो अन्योलतालाई जटिलतातिर लाँदैछ। द्वन्द्व बढेर गएको छ। राजनीतिक दलको प्राथमिकता सरकारमात्र परेेको छ, संविधान होइन। सरकारमा गएकाहरूको पंराथमिकता चाहि के हो नि? – कुनै पनि मन्त्रीको मसँग भेट भएको छैन। त्यसकारण मलाई थाहा छैन।