Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

माननीय सांसदहरुबा६ उ७ाइएका विभिन्न विषयहरुका सम्वन्धमा माननीय जलस्रोत मन्त्री श्री गोविन्दराज जोशीले राष्६ि्रय सभामा दिनु भएको बक्तव्य

    सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,      जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गतका  विभिन्न विषयमा ाउनू भएका विषयहरुमा यस सदनको न आकृष्६ गर्न चाहान्५ू।            आज म श्री छ महाराजाधिराजबा६ संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दा उल्लेख भएको “जलस्रोतको विकास, राष्६ि्रय संवृ४िको आधार” भन्ने मान्यता अन्तर्गत जलस्रोतको विकासबा६ नै देशको सर्वा233ि०ा विकास संभव हुन सक्ने तथ्यमा हामी सबैको सहमति रहेको हूंदा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अबगत गराउंद५ु। यस क्षेत्रको विकासमा राष्६ि्रयस्तरमा आम सहमतिको वातावर०ा ल्याउने उ२ेश्य अनुरुप यसमा नीतिगत आधार पहिल्याउने कार्यमा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको भूमिका महत्वपूर्०ा हुने५ भन्ने मैले लिएको ५ु। यस सोचाईलाई कार्यरुपमा परि०ात गर्न गत हप्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्६ि्रय जलस्रोत विकास परिषदको तेश्रो वै७क वसेको निवेदन गर्न चाहन्५ु। जलस्रोतको समष्६िगत विकास गर्नको लागि जलस्रोत र०ानीति तर्जुमा भैरहेको र जलस्रोत उपयोगको लागि नियमित रुपमा राष्६ि्रय स्तरमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुसंग निरन्तर संवाद कायम गर्ने उ२ेश्यले जलस्रोत विकास परिषद् अन्तर्गत जलस्रोत स्थायी समन्वय समितिको संस्थागत व्यवस्था रहेको कुरा समेत माननीय सांसदज्युहरुलाई अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली प५ि जलस्रोत विकासका लागि, आवश्यक जलविद्युत विकास नीति द्द48द्धढ, जलस्रोत ऐन, द्द48द्धढ, विद्युत ऐन द्द48द्धढ, विद्युत नियमावली द्द48छ48, जलस्रोत नियमावली द्द48छ48, सिंचाई नीति द्द48द्धढ (प्रथम संशोधन द्द48छघ) को तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका ५न्। जलस्रोतको समष्६ीगत विकास एवं जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र निर्यातमूलक ७ूला आयोजनाहरुबा६ राष्६्रले पाउनु पर्ने मनासिव माफिकको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न जलविद्युत सम्बन्धी नीति तथा कानूनमा समसामयिक सुधार गर्दै जाने उ२ेश्यले मौजुदा नीति एवं ऐन कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने कार्य शुरु भैरहेको ५। जलविद्युतको विकासबा६ मुलुकले अत्याधिक फाइदा प्राप्त गर्ने गरी च्भलत एयष्अिथ, परियोजनाको हस्तान्तर०ाको अवधि, अन्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा लिने विषयलाई महत्व दिईने ५। हाम्रो आफ्नो पूंजीले मात्र जलविद्युतको विकास गर्न सकिने अवस्था नहु164दा यस क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र र बैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न पर्याप्त उपयुक्त वातावर०ा सिर्जना गरी फाइदा लिनुपर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु परेको ५।      जलस्रोतको क्षेत्रमा मुलुकले साना वा ७ूला आयोजनाको विवादमा अल्भि्कनु भन्दा मुलुकको आवश्यकता, निर्यातको संभावना, तल्लो त६िय लाभबा६ नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने फाइदा र दुर्गम तथा पहा८ी क्षेत्रहरुमा पुर्‍याउनु पर्ने विद्युत र सिंचाईको लागि पानीको मागको आधारमा अधिकतम फाइदा प्राप्त हुने गरी आवश्यकता अनुसार ७ूला र साना आयोजनाको संगसंगै विकास गर्नु आवश्यक  ५।  अध्यक्ष महोदय,  नेपालमा रहेको अपार जल भ०८ारलाई स्रोतको रुपमा उपयोग गरी त्यसबा६ आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी निकै प५ि परेका ५ौं। योजनाब४ विकासको द्ध48 वर्ष भन्दा ब९ीको समयमा जलविद्युत शक्तिको उत्पादन द्दछ48.छ मेगावा६ र साना जलविद्युत ज्ञज्ञ.छ मेगावा६ गरी जम्मा द्दटद्द मेगावा६ मात्र भएको ५ भने ८िजेल छठ मेगावा६ समेत हाम्रेा उत्पादन क्षमता घज्ञढ मेगावा६ ५। सिंचाई, खानेपानी र अन्य उपयोगमा पनि जलस्रोतको पर्याप्त रुपमा उपयोग हुन सकेको ५ैन। अपार जल सम्पदा त्यसै बगेर खेर गैरहे५। हामिले हाम्रो नेाक्सानी वा६ हूने फाइदा ९ ीयकक दभलभाष्त ० आर्थिक मूल्यांकन गर्ने हो भने असिमित लाभ खेर गएको ५। त्यसैले जलस्रोतलाई उपयोग गरी त्यसबा६ अधिकतम लाभ लिन सैद्वान्तिक विवादमा मात्र नअलमलिई समयोचित, व्यावहारिक र लचिलो दृष्६िको०ा अपनाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने सोचाई राख्नु वर्तमान समयको माग भएको मलाई लाग्द५।     श्री छ को सरकारद्वारा प्रतिपादित खुला एवं उदार अर्थनीति र उपरोक्त ऐन नियमहरुको व्यवस्थाको परि०ाामस्वरुप जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको आकर्ष०ा ब९ेको हो। यस सम्वन्धमा पूर्०ातया निजी क्षेत्रबा६ संचालित ट48 मेगावा६को खिम्ती, घट मेगावा६ क्षमताको भो६ेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरु आगामी वर्ष सम्ममा सम्पन्न हुने र छ मेगावा६को इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना सन् द्द4848ज्ञ सम्ममा सम्पन्न हुने ५। काली ग०८की “ए”, मोदी, पुवाखोला, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरु निर्मा०ााधीन अवस्थामा रहेको र माथिल्लो मर्स्या233दी आयोजनाको कार्यान्वयन शुरु हुने अवस्था ५। जलविद्युत विकासमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता गराउने उ२ेश्यले श्री छ को सरकाले चिलिमे (घ48 मे.वा.), बु९ी गंगा (द्द48 मे.वा.), कावेली (घ48 मे.वा.), अरु०ा(घ (द्ध48द्द मे.वा.), कन्काई (ट48 मे.वा.), लिखु(द्ध (छज्ञ मे.वा.), दुधकोशी(ज्ञ (घ4848 मे.वा.), तमोर(मेवा (ज्ञ48ज्ञ मे.वा.), रा३ु३ा६ खोला (द्दठ मे.वा.), आधिखोला (ज्ञठ48 मे.वा.) र माथिल्लो अरु०ा (घघछ मे.वा.) गरी जम्मा ज्ञज्ञ व६ा योजनाहरुको विकास निर्मा०ाको प्रस्ताव सार्वजनिक आव्हान  गरेको ५। यसै गरी माथिल्लो त्रिशुली (घ4848 मे.वा.), तामाकोशी(घ (द्द48ठ मे.वा.), काली ग०८की(द्द (टट48 मे.वा.), बु९ी ग०८की (ट4848 मे.वा.) लगायतका ज्ञज्ञ व६ा जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान उक्त पत्रिकामा उक्त मितिमै प्रकाशित गरिसकिएको ५।     यसरी साना, मझौला तथा ७ूला सबै खाले जलविद्युत आयोजनाहरुबा६ भरपर्दो, दीगो र नियमित विद्युत उत्पादन हुन सकेमा विद्युत आपूर्तिको लागि स्वतः स्थानीय तथा बाह्य बजारको स्थापना हुने हूंदा  पहिला बजार व्यवस्था गर्नेतर्फ मात्रको सोच नभै विद्युत उत्पादनलाई नै सर्वोपरी प्राथमिकता दिई नीति नियम तर्जुमा गरिने वर्तमान सरकारको सोच रहेको ५।     जलस्रोतको विकासमा देशको नदी नालाको चरित्र र प्रकृति एवं देशको भौगोलिक स्थितिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुनाले हामीले दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय रुपमा जलस्रोतको उपयोग र विकास गर्दा तल्लो र उपल्लो त६ीय राष्६्रहरुको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्६ि्रय कानून, सन्धि सम्झौता, प्रचलन व्यवहार र मान्यताहरुलाई समेत विचार गरी बहुआयामिक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेरिनु पर्ने कुरामा श्री छ को सरकार सजग रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्५ु। विगतमा शारदा बा164ध, ६नकपुर बा164ध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि संसदको दुई तिहाई मतबा६ पारित हुनु देशको जलस्रोत विकासमा राष्६ि्रय सहमतिको एउ६ा अनुपम नमूनाको रुपमा हामी सबैले स्वीकारेको कुरा हो। सो बमोजिम महाकाली एकीकृत विकास योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (८ि.पि.आर.) तयार गर्न दुई पक्ष बीच ५लफल भई अगा८ि ब९ेको ५। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपमा तयार गर्दा परियोजनाबा६ मुलुकले अत्याधिक लाभ लिने सम्बन्धमा सदनले दिएको मार्गदर्शनलाई श्री छ को सरकारले पालन गर्ने ५ भन्ने विश्वास दिलाउन  चाहन्५ु।           क७िन भौगोलिक स्थिति, दुर्गमता, ५रिएर रहेको वसोवास तथा आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादनको कमीले गर्दा अधिकतम जनतालाई विद्युत सेवा पुर्‍याउन नसकिएको भए पनि अधिराज्यका ठद्द जिल्लाका करिब छ लाख द्दछ हजार उपभोक्ताहरुलाई विद्युत सेवा उपलव्ध ५। यस वर्ष थप छ48 हजार उपभोक्तालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराइने ५।  अध्यक्ष महोदय, क०र्ााली वहुउ२ेश्यीय आयोजना आयोजना जस्ता अयोजना हरु आयोजना नेपालले ५ि६ो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा जलस्रोतको लाभदायिक उपयोग गरी मुलुकले आर्थिक विकासको ७ूलो फ८्को पार गर्न सक्५। यस आयोजनाबा६ नेपालले विद्युत व्यापारबा६ प्राप्त गर्ने लाभको अलावा तल्लो त६ीय फाइदा बापत ब९ी सें ब९ी लाभ लिने प्रयत्न गर्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याउंदै जसरी  यो आयोजनाको परिकल्पना भए देखि हाल सम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा करीव द्द दशक यसको लाभबा६ नेपालीले वन्चित हुनुपर्‍यो, सोही अवस्था पुनः नदोहारियोस भन्ने सतर्कताका साथ व्यावहारिक पक्ष, भविष्यको लाभको सुनिश्चितता र आवश्यक लचकताका साथ हामी अगा८ि ब९्ने ५ौं। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई निर्यातमुखी रुपमा विकास गर्न , श्री छ को सरकारले एक कंपनी संग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै विद्युत निर्यात अनुमति सम्झौता समेत सम्पन्न भएको थियो। यस परियोजनाबा६ नेपालले कानून वमोजिम प्राप्त गर्ने रोयल्६ी र निर्यात कर बाहेक ज्ञ48 प्रतिशत उत्पादित विद्युत वरावरको मुल्य रकममा प्राप्त गर्ने समझदारी भएको समेत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्५ु। सप्तकोशी वहुउ२ेश्यीय आयोजना र   सुनकोशी ( कमला ८ाइभर्सनको पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरामा सहमति भएको ५। यस आयोजनालाई द्विपक्षीय सहयोगका आधारमा अगा८ि ब९ाइने ५।  अध्यक्ष महोदय,  श्री छ को सरकार क्रमशः ग्रामि०ा विद्युतीकर०ा गर्दै देशका अधिकांश जनतालाई विद्युत सेवा उपलव्ध गराउन प्रयत्नरत ५। ग्रामी०ा क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन एक मेगावा६सम्म विद्युत उत्पादनको लागि अनुमती पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाका साथै श्री छ को सरकारले पनि साना जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्दै लगेको ५।      नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले आफ्नो जलविद्युत केन्द्रवा६ उत्पादित विद्युतको आम्दानीको एक प्रतिशत आय विद्युत उत्पादन केन्द्र रहेको जिल्लामा विद्युतीकर०ाका लागि लगानी गर्ने नीति लिएको ५। विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकर०ाले सुधारको कार्यक्रमद्वारा प्राविधिक चुहाव६ ३६ाउने , अप्राविधिक चुहाव६तर्फ जनचेतना जगाउने, आकस्मिक निरीक्ष०ा कार्य सुदृ९ गर्ने मी६र सिलि233 गर्ने  , चुहाव६ नियन्त्र०ालाई ब९ी प्रभावकारी बनाउन , विद्युत वितर०ा कार्यलाई अझ प्रभावकारी, सुनिश्चित तथा सुदृ९ वनाउन विद्युत महशूलको मूल्यमा अफ पिक ९याा उभबप० र पिक आवर ९उभबप जयगच० मा भिन्न भिन्न महशूल निर्धार०ा गर्ने विद्युत चुहाव६ नियन्त्र०ा विधेयकको मस्यौदा कार्य सम्पन्न गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा समेत अवगत गराउन चाहन्५ु।   अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्रलाई राष्६्रको विकासको अग्र०ाी क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न द्द48(बीस) बर्षमा प्रायः सम्पूर्०ा सिंचाई योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य लिएकोमा हाल कूल सिंचाई योग्य जमीन मध्ये टद्द प्रतिशत अर्थात करीव ज्ञज्ञ लाख हेक्६रमा सिंचाई सुविधा पुगेको ५। चालु आर्थिक वर्षमा थप छघ,48द्दट हेक्६र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने ल73य ५।   द्द48द्धड सालदेखि हालसम्म सिंचाई क्षेत्रको विकासको लागि करीव रु. ज्ञठ अरव लगानी गरी नया164 सिंचाई योजनाबा६ डछ हजार हे. र कृषक प्र०ाालीहरुको सुधार गरी ज्ञज्ञघ हजार हे. क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा सिंचाई पुग्न गएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्५ु।  यस सम्वन्धमा ७ुलो सिचाई आयोजनाको साथै  कम लगानीबा६ ५ो६ो समयमा निर्मा०ा पूरा गर्न सकिने साना सिंचाई आयोजना संचालन गर्न सरकारको धार०ाा रहेको ५।   पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका घछ जिल्लाहरुमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न् भने पश्चिमाञ्चलका घ विकास क्षेत्रहरुमा विश्व बैंकको ऋृ०ा सहयोगमा नेपाल सिंचाई सेक्६र कार्यक्रम संचालन भैरहेका ५न्। साना सिंचाईको अलावा तराईमा उपलव्ध भूमिगत जलस्रोतको उपयोगबा६ ५ो६ो अवधिमा कम लागत एवं किसानको आफ्नै नियन्त्र०ामा रहने ६्यूववेल सिंचाई कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई परिचालन गरिएको ५। यस्ता ६्यूववेल कार्यक्रमहरु संचालन समूह ९ऋगिकतभच० मा आधारित गरी ग्रामी०ा स८क र ग्रामी०ा विद्युतीकर०ालाई पनि सोसंग आव४ गरिने५।   तराईका विभिन्न भागमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भावनाको सर्भेक्ष०ा गर्ने सन्दर्भमा भूमिगत जल अन्वेष०ा कार्यक्रम चालु राखिएको ५। भूमिगत जलस्रोतको लागि ५ुट्टै भूमिगत जलस्रोत ऐनको तर्जुमा भैसकेको र निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने कुरा माननीय सांसदज्यूहरुलाई अगवत गराउन चाहन्५ु।   परम्परागत सिंचाई नहरहरु र विगत वर्षहरुमा निर्मा०ा भएका नहर प्र०ाालीहरुमा सुधार र विस्तार गरी सिंचाईलाई संरक्ष०ा र स्थायित्व दिने र सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने आवश्यकता महशुस भएको र यो कार्यलाई प्राथमिकता नदिएमा आगामी वर्षहरुमा निर्मा०ा भैसकेका सिंचाई आयोजनाहरुमा थप क्षति हुनसक्ने देखिएकोले सुधार विस्तारको कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको हो र यस कार्यक्रमलाई आगामी कार्यक्रमहरुमा अझ ब्यापक बनाइने ५।  अध्यक्ष महोदय, अधिराज्यभरी व्याप्त नदी नियन्त्र०ाको समस्या र समाधानका लागि आपतकालीन, तत्कालिन तथा दिर्३कालीन योजना अन्तर्गत उपलव्ध स्रोत र साधनहरुबा६ नदी नियन्त्र०ा गर्ने कार्यक्रम रहेको ५।  नदी नियन्त्र०ाको लागि गुरुयोजना तयार गरी नदी नियन्त्र०ाको दीर्३कालीन अवधार०ाा वमोजिम अगा८ी व९्नु पर्ने श्री छ को सरकारको दुष्६िको०ा रहेको ५। अहिलेको नदी नियन्त्र०ा प४तिमा परिवर्तन गरी सबै नदीहरुको नियन्त्र०ा कार्य गर्दा गुरुयोजना तयार गरी सोको आधारमा कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले पनि महशुस गरेको ५ु।   अध्यक्ष महोदय, नेपालको अपार जलस्रोतलाई विविध क्षेत्रमा लाभदायक उपयोग गर्न सकिन्५। तर योजनाव४ विकासको क्रममा जलस्रोतको लाभदायक उपयोगको लागि सैद्वान्तिक विवादमा मात्र अल्भि्क रहने हो भने सम्भवतः अझै आउ164दा धेरै वर्ष सम्म हाम्रो जलस्रोत भ०८ारको भ०८ारमा मात्र सीमित रहने५। हामीले मनन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालको जलस्रोत खासगरी विद्युत उत्पादन, सिंचाई, खानेपानी जस्ता आधारभूत उपयोगका लागि हाम्रो आवश्यकता भन्दा निकै व९ी ५। तरपनि व्यापारिक प्रयोजनको दृष्६िको०ाबा६ हेर्दा यस स्रोतलाई हामीले उपयोग नगर्दा प्राकृतिक रुपमानै त्यसको स्वतः फाइदा तल्लो त६ीय क्षेत्रहरुमा प्राप्त भै नै रहेको विर्सन मिल्ने  देखिंदैन। यस स्थितिमा हामीले जलस्रोतलाई वस्तुको रुपमा उपयोग गरी लाभ लिने सोचाई राख्ने हो भने जलस्रोतको प्राकृतिक स्वभावलाई ध्यानमा राखी अधिकतम उपयोग हुने गरी गार्हस्थ उपयोगबा६ व९ी हुने जल सम्पदालाई हामी आफैले लगानी गरी विकास गर्न नसक्ने परिप्रेक्षमा पारदर्शि, व्यावहारिक र लचिलो नीति लिई वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै राष्६ि्रय स्वार्थमा हानी नहुने गरी उपयोग गर्नु वर्तमान समयको माग हो भन्ने मलाई लाग्द५।