Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

नेपाली काँग्रेसः विगत, वर्तमान र भविष्य

प्रस्तुतकर्ता :  गोविन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्य नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति प्रजातन्त्र नभए देश रहँदैन, राजा रहँदैनन्, हामीहरुको त कुरै भएन। त्यसैले आजको राष्ट्रियताको नारा हो – प्रजातन्त्र।                   ―वी. पी. कोइराला  नेपाली काँग्रेस :  विगत, वर्तमान र भविष्य ― गोविन्दराज जोशी पृष्ठभूमि       नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेसको संगठन सुदृढ बनाई यसका सामु उत्पन्न  समस्याको सामना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आज चुनौतीको विषय  बनेकोछ। यसका लागि पार्टीका सबै कार्यकर्तालाई पार्टीको सैद्धान्तिक र प्रबिधिक पक्षको ज्ञान हुनु आबश्यक छ। यस कार्यपत्रमा यीनै विषयमध्ये नेपाली कांग्रेसको जन्म र इतिहास, बर्तमानमा कांग्रेसले सामना गर्नु परेका समस्याहरू, कांग्रेसको भाबी ल73य र गन्तब्यजस्ता विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ। साथै यस लेखमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि  पार्टी संगठनमा र सरकारमा रहँदा कांग्रेसमा केकस्ता कमजोरी देखा परे त्यसका बारेमा पनि समीक्षा गरिएको छ। बढी बिबाद र चर्चामा रहेका विषयहरूमा मूल सामग्री नै दिएर पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ। आज देशमा यस्तो अबस्था कसरी उत्पन्न भयो भन्ने जानकारी तथ्यका आधारमा पहिल्याउन र केलाउन सजिलो होस् भनेर यो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गरिएको हो।       यस कार्यपत्रको अनुसूचिमा नेपाली कांग्रेसका हालैका केही निर्णयहरू, सर्बदलीय बैठकका निर्णयहरू, सातदलका बीचमा भएको साझा सहमति, सात दल र माओवादीका बीचमा भएका सहमतिका बँंुदाहरू पनि समाबेश गरिएको छ। पाठकलाई सत्यतथ्य   केलाउन सजिलो होस् भनेर यी सामग्रीहरू समाबेश गरिएका हुन्।साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका केही महत्बपुर्ण नीतिगत बक्तब्यहरू पनि सन्दर्भका रूपमा यसमा समेटिएका छन्।नेपाली कांग्रेस :  संघर्षपूर्ण गौरबमय अतीत       नेपाली कांग्रेसको बारेमा जान्नका लागि यसको स्थापनाको पृष्ठभूमि थाहा पाउनुपर्छ। नेपालमा निरंकुश जहाँनिया राणाशासन   समाप्त गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न  १९९३ साल जेष्ठ २० गते श्री ३ जुद्ध शमशेरको शसनकालमा काठमाडांैमा केही युबकहरूले प्रजापरिषद् नामक राजनीतिक पार्टीको स्थापना गरेका थिए। चार बर्षसम्म राणाबिरोधी काम गोप्य रुपमा गरेपछि १९९७ साल भाद्र १८ गते टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रजापरिषद राजनीतिक पार्टीका रूपमा गठन गरिएको थियो। प्रजापरिषद्को गतिबिधि राणाहरूले थाहा पाएर त्यस दलमाथि चर्को दमन गरियो। चार जना नेपाल आमाका सपुतहरूले निरंकुश शासनका बिरुद्ध संघर्षका क्रममा शहादत प्राप्त गरे। काठमाडौंमा बल्न लागेको विद्रोहको ज्बाला निभेजस्तो भयो।       भारतको बनारसमा २००३ साल आश्बिनमा नेपाली युबकहरूले अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र कलकत्तामा रहेका नेपाली तरुणहरूले २००३ सालमा “अखिल भारतीय गोर्खा कांग्रेस” को  गठन गरे। २००३ साल पौष महिनामा कलकत्तामा बसेको नेपाली प्रजातन्त्रबादीहरूको बिशाल बैठकले काठमा48डौको जेलमा रहेका श्री टंक प्रसाद आचार्यलाई सभापति र श्री बिश्बेश्बरप्रसाद कोइरालालाई कार्यकारी सभापति बनाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नामक सस्था गठन गरे। यही नेपाली राष्टिय कांग्रेस र २००५ साल श्राबण १ मा कलकत्तामा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस दुबैको समान उद्देश्य नेपालमा राणाशासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने भएको हुनाले दुबै पार्टीको एकीकरण गरियो। फलस्बरूप २००६ साल चैत्र २७ गतेका दिन कलकत्तामा “नेपाली कांग्रेस” को जन्म भयो। नेपाली कांग्रेसले आफनो संगठनलाई पूर्णता दिएपछि २००७ साल भाद्र २६ र २७ गते भारतको बिहारको बैरगनियामा भएको सम्मेलनबाट नेपालमा राणाशासन हटाएर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले क्रान्तिको बिगुल फुकेको थियो। यही क्रान्तिको फलस्बरूप २००७ साल फाल्गुण ७ गते १०४ बर्ष लामो जहानिया राणशासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको हो। नेपाली कांग्रेसको २००९ सालमा जनकपुरमा भएकोसम्मेलनले श्री बिश्बेश्बरप्रसाद कोइरालालाई पार्टीको सभापतिमा निर्बाचित गर्‍यो। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजबाद र धार्मिक स्बतन्त्रता नेपाली काँग्रेसका आर्दश हुन्। चारतारा अंकित झ48डा नेपाली काँग्रेसको परिचयात्मक चिन्ह हो। यही नेपाली कांग्रेसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्ब गर्दै आएको छ।  काँग्रेस क्रान्तिको प्रतीक        सशस्त्र जनक्रान्ति गरेर निरंकुश राणा शासन समाप्त पारेपछि पनि नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट बिश्राम गर्न पाएन। प्रजातन्त्रको घोषणा भएलगत्तै कांग्रेस राणाहरूसहितको संयुक्त सरकारमा सामेल भएको थियो। राणहरूको नेतृत्ब मोहनशम्शेर जबरा र कांग्रेसको नेतृत्ब बी. पी. कोइरालाबाट भएको यो सरकार धेरै दिन टिक्न सकेन।  संयुक्त सरकारलाई असफल बनाउन सरकारमा बसेका राणाहरूसमेतले षड्यन्त्र गरे। यस सरकारको बिघटनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्बमा सरकार बन्यो। यस सरकारले पनि राम्ररी काम गर्न सकेन। बिशेषगरी भारदारहरूले यसलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र गरे। त्यसपछि राजाको लहड र रहरमा मन्त्रिपरिषद् गठन र बिघटन हुन थाले। राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो।  बिधानसभाको चुनाब गर्ने कि संसदको निर्बाचन भन्ने विषयमा बिबाद सुरु भयो। राजा त्रिभुबनले गरेको जनताका प्रतिनिधिले बनाएको बिधानबमोजिम शासन गर्ने घोषणा राजाले नै पालन गरेनन्। फलस्बरूप २०१४ सालमा काँग्रेसले भद्र अबज्ञा आन्दोलन गर्यो। आन्दोलनको चाप परेपछि बल्ल राजाले संसदको निर्बाचनको घोषणा गरे। २०१५ सालमा पहिलो आम निर्बाचन भयो र प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। बिश्बेश्बरप्रसाद कोइराला प्रथम निर्बाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।       जननिर्बाचित सरकारले देशमा सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति सुरु गर्‍यो। राज्य रजौटा उन्मुलन, भुमिसुधारको आरम्भ, छुबाछुत तथा सामाजिक भेदभाबको अन्त्य जस्ता क्रान्तिकारी कदम सुरु गरेपछि सामन्ती तत्ब त्यस सरकारसँग तर्सन पुग्यो। बिशेषगरी बीपी कोइरालाले सुरु गरेका क्रान्तिकारी परिबर्तनको पक्षमा जनताको अपार समर्थन देखिएपछि दरबारियाहरू बढी नै आत्तिए। प्रधानमन्त्रीको ब्यक्तित्बसँग तर्सिएका झस्किएका राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्बाचित सरकारलाई सैनिक शक्तिका आडमा अपदस्थ गरी संसदीय प्रजातन्त्रनै समाप्त पारे। उनले देशमा हुकुमी शासन चलाउनका लागि एकतन्त्री पंचायती व्यवस्थालागु गरे। राजाको प्रत्यक्ष सक्रिय नेतृत्बमा सञ्चालित यो शासन  व्यवस्थानेपालमा ३० बर्षसम्म र222यो। नेपाली कांग्रेसले यस अवधिमा निरन्तर आन्दोलन गरिर222यो। दुई पटक सशस्त्र आन्दोलन नै गर्‍यो। कयौं पटक शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्‍यो। राष्ट्रियतामा संकट आइपरेको ठहर गरी २०३३ साल पौष १६गते बीपी कोइराला भारत निर्वासन छोडि स्बदेश फर्कनुभयो। राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिएर स्बदेश फर्केका जननेतालाई पञ्चायती शासकहरूले पक्रेर थुपै्र मुद्दा लगाए। परन्तु, बीपी स्बदेश फर्केपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भयो। प्रजातन्त्रका पक्षमा प्रबुद्ध नागरिकहरू जुर्मुराउन थाले। बिद्यार्थी आन्दोलनलाई साम्य पार्न राजा बीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गरे। प्रतिबन्धित पार्टीका नेताहरू मुलुकका कुनाकुनामा पुगे। पञ्चायतलाई जिताउन ठूलो धनराशि र सत्ताको ब्यापक दुरुपयोग गरियो। तैपनि बहुदलका पक्षमा ४५ प्रतिशत मत आयो। जनमत संग्रहको परिणाम स्बीकार गरे पनि नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका मूल्यमा सम्झौता गरेन। प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरी नै र222यो। यही क्रममा २०४२ सालमा शान्तिपूर्ण सत्याग्रह गरियो। निरंकुश शासनका बिरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन सक्तछ भन्ने बिश्बास यस सत्याग्रहले कार्यकर्ताहरूमा जगायो। नेपाली कांग्रेसको संगठन सुदृढ गर्न पनि यसले सहयोग पुर्‍यायो। पञ्चायतमा बिकृतिहरू थपिंदै गए। पञ्चायती शासनका बिरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने बेला आइसकेको थियो। धाँधली गरेर जिताइएको हुनाले पञ्चायत ब्यबस्थाले जनसमर्थन पाएको थिएन। पञ्चायतका बिरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने कार्य भई र222यो।       नेपाली कांग्रेसका सर्बोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्बमा संयुक्त बाम मोर्चासमेत संलग्न भएको जनआन्दोलनले २०४६ सालमा पञ्चायती ब्यबस्थालाई समाप्त पार्‍यो। जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा २०४६ साल चैत्र २६ गते  देशमा बहुदलीय ब्यबस्थाको घोषणा भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भटराईको नेतृत्बमा राजाका प्रतिनिधि र आन्दोलनकारीहरूको संयुक्त सरकार बन्यो। त्यही अन्तरिम सरकारले नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को निर्माण गरेको हो। यस्तै २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनपछि नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्बमा निर्बाचित सरकारको गठन गर्‍यो। त्यसपछिका दिनमा पनि कांग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु पर्‍यो। संसदीय पद्धतिप्रति बिश्बास नभएको प्रतिपक्ष र शासन पुनः हातमा पार्न दाउ हेरेर बसेको दरबारका बिभिन्न षड्यन्त्र र पार्टीका नेताहरूको महत्बाकांक्षा तथा अनुभब र अनुशासनको कमीले नेपाली कांग्रेसलाई सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइर222यो। संसदीय अभ्यासको मर्यादाबिपरीत आफ्नै पार्टीका ३६ जना सांसदहरूका कारण सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि २०५१ सालमा  मध्याबधि निर्बाचन गर्नुपर्‍यो। निर्बाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाउन सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले अल्पमतको सरकार बनायो। एमाले परिपक्ब रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन। राज्य, सरकार र पार्टीलाई एउटै ठान्ने कम्युनिस्ट सोचका कारण एमालेको सरकार हटाउन कांग्रेसले अबिश्बासको प्रस्ताब राख्नुपर्‍यो। एमालेले अल्पमतमा भएर पनि प्रतिनिधिसभा भंग गरायो। सर्बोच्च अदालतको निर्णयले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना त भयो तर त्रिशंकु संसद्मा पाँच बर्षमा अनेकौं पटक सरकार परिबर्तन भयो। संसदीय प्रजातन्त्रका बिरुद्ध षड्यन्त्ररत शक्तिले टाउको उठाउने मौका पायो।       यस अवधिमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट कृष्ण प्रसाद भटराई , गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अन्य दलबाट मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। दलका नेता र कार्यकर्तामा परिपक्बता आएको थिएन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण दलहरूमा बिभाजन हुन थाल्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एमाले) मा बिभाजन भयो। अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मुलुकमा माओवादी हिंसाले जरो गाडिसकेको थियो। सरकारी संरक्षणमा त्रिभुबन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमार्फत तस्करी भइरहदा सरकारको वदनाम भई रहेको थियो। यस्तो अबस्थामा गठन भएको  सरकारका सामु कानुन व्यवस्थाकायम राखी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई क्रियाशील गराउनु ठूलो चुनौतीको विषय हुन पुगेको थियो। परन्तु, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्बमा गठित सरकारले माओवादी हिंसाका कारण रोकिएको कतिपय स्थानको स्थानीय निर्बाचन सम्पन्न गरायो। बिमानस्थलबाट हुँदै आएको तस्करी समाप्त पार्‍यो। शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा निकै सुधार भयो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्बको राप्रपा ,एमाले सरकारको कार्यकालमा हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्बाचन मात्र हैन प्रतिनिधिसभाको पनि निर्बाचन भयो। प्रतिनिधिसभाको २०५६ सालको निर्बाचन अगिल्ला आमचुनाबहरू भन्दा शान्तिपूर्ण र ब्यबस्थित भयो। सरकारले कुशलतापूबृक कार्य सम्पादन गरेकोमा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट संयुक्त मन्त्रिपरिषद्मा नेतृत्ब गर्ने भरतमोहन अधिकारीले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताब नै मन्त्रीपरीषदमा प्रस्तुत गर्नु भई उक्र प्रस्ताव पारीत भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर नगराई संसदीय व्यवस्थासमाप्त गर्न नसक्ने ठानेर प्रजातन्त्र बिरोधी तत्बले कांग्रेस फुटाउने षड्यन्त्र गर्न थाल्यो। कांग्रेसका नेताहरू षड्यन्त्रकारीहरूको नियत थाहा पाउन असफल भए। सफल निर्बाचनपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ भएको देखेर माओवादीले पनि आफ्नो हिंसात्मक गतिबिधि तेज बनाउन थाले। दरबारिया षड्यन्त्र झन् गहिरो हुँदै गयो। प्रमुख विपक्षी दलले संसदीय गतिबिधि रोक्न असंसदीय ब्यबहार देखायो। पार्टीभित्र पनि बिभाजन बढ्दै गयो। यस्तैमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कांग्रेस र त्यसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पक्षधरहरूको तेजोबध गर्ने षड्यन्त्र झन् चर्को रूपमा हुन थाल्यो। दुनैमा माओवादीले आक्रमण गर्दा शाही नेपाली सेनाको ब्यबहार सहयोगी रहेन। तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्‍यो। माओवादी हिंसा नियन्त्रित गर्न सकिने बेलामा राज्यकै अंगले सरकारलाई असहयोग गरिएकाले यो समस्या यसरी चर्केर गएको हो। यही समयमा राजदरबार हत्याका48ड भयो। मुलुकलाई अराजकता र अस्तब्यस्ततामा फसाउनेहरू सक्रिय भए। राजसंस्थाको अस्तित्ब र संबिधान पनि संकटमा पर्‍यो। नेपाली कांग्रेसको सरकारले स्थिति त समाल्यो परन्तु, त्यसपछि दरबारिया तत्ब कांग्रेसका बिरुद्ध झन् बढी सक्रिय भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार असफल बनाउन पार्टीकै एउटा खेमा पनि खुलेरै लाग्यो। एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अबरुद्ध पार्‍यो। अन्ततः शाही नेपाली सेनाले समेत सहयोग गरेन। होलेरीमा सेनाले सरकारको आदेश पालन नगरेको स्पष्ट भएपछि प्रधानमनन्त्री पदबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजिनामा गर्नुभयो। संसदीय प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सफलतातर्फ अगाडि बढ्यो। यथार्थमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई राज्यकै संयन्त्रले असहयोग गरी पदत्याग गर्न बाध्य बनाउनु संसदीय ब्यबस्थाबिरुद्धको षड्यन्त्र थियो। त्यति बेला धेरैले यो सत्य थाहा पाउन सकेनन्। त्यसपछि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माओवादीसँग युद्धबिराम, बार्ता, युद्धबिराम भंग अनि संकटकाल लागू गर्ने कार्यहरू भए। पार्टीले सहयोग गर्दै गयो तर सरकारले पार्टीको उपेक्षा गर्ने र प्रतिक्रियाबादीहरूको स्बार्थअनुरूप कार्य गर्दै गयो। निर्बाचन हुनै नसक्ने बेलामा पार्टी, संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद्समेतको सल्लाहबिना नै शेरबहादुर देउबाले प्रतिनिधिसभा भंग गराउनुभयो। संसदीय व्यवस्थासमाप्त पार्ने दरबारिया र माओवादीहरूको चाल सफल भयो। असोज १८, २०५९ र माघ १९, २०६१ को बीजारोपण यही २०५९ जेठ ८ गते रातीको प्रतिनिधिसभा बिघटन नै हो। त्यसपछि दरबारियाहरूले देउबालाई प्रयोग गरेर कांग्रेस फुटाए। नेपाली कांग्रेस समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सामन्ती प्रतिक्रियाबादीहरूले २००७ सालपछि निरन्तर गर्दै आएका छन्। जनताको बिश्बास र कार्यकर्ताहरूको निष्ठाका कारण कांग्रेस समाप्त पार्ने प्रतिक्रियाबादी षड्यन्त्र अहिलेसम्म सफल भने हुन सकेको छैन।        नेपाली कांग्रेसको निर्बाचन चिन्ह कब्जा गर्ने प्रयास सफल नभएपछि शेरबहादुर देउबाले अर्को पार्टी दर्ता गराएर निर्बाचन चिन्ह लिए। मुलुकमा संकटकाल लगाएर निर्बाचन गराउने भन्नेजस्तो घोरप्रतिक्रियाबादी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबिपरीतको देउबाका तर्कहरूलाई सर्बोच्च अदालतले पनि आश्चर्यजनक रूपमा सदर गर्‍यो। मुलुकलाई राजनीतिक संकटको भुँबरीमा पार्ने प्रजातन्त्रबिरोधी तत्बको षड्यन्त्र सफल भयो। राजाका हातमा अधिकार सुम्पने पात्रका रूपमा देउबाको प्रयोजन सकिइसकेको थियो। अन्तत :  राजाले असोज १८, २०५९ का दिन देउबालाई हटाएर शासन आफ्नो हातमा लिए। अहिले धारा १२७ प्रयोग गर्न राजालाई दलहरूले देउबामार्फत् सहमति दिएको प्रचार गराइएको छ। यथार्थमा पार्टीहरूको सहमति त्यस्तो होइन। त्यति बेला गरिएको निर्णय अनुसूचिमा जस्ताको तस्तै दिइएको छ। त्यसमा स्पष्ट रूपमा संविधानसम्मत उपयुक्त कदम चाल्ने भन्ने उल्लेख भएको छ। उपयुक्त कदम भनेको प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि हो। प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि अरू दलहरूले दिएको सहमति संसदको पुनस्थावना थियो। त्यसलाई देउबाले लत्याएर आफनो पदावधि लम्व्याउन सिफारीस गरेको हुँदा यो परीस्थितिको निर्माण भयो। त्यतिवेला देउवाले निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट उल्लेख गरी नेपाली कांग्रेस , जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको रायअनुसार प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको लागि पहल गरेको भए यसरी प्रजातन्त्रको समाप्ति हुदैनथ्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले यो सत्य थाहा पाउनु र यस कुतर्कको ख48डन गर्नु आबश्यक छ। नेपाली कांग्रेसले तेस्रो प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिएका दिनदेखि नै जनप्रतिनिधिहरूको यो सर्बोच्च संस्थाको पुनर्बहालीका लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ। सर्बोच्च अदालतमा पुनर्स्थापनाको निबेदन दिएदेखि नै कांग्रेसले सधैं भन्दै आएको छ, बिद्यमान संकटको निकास प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेर गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भएमा कोही पनि हार्दैन तर प्रजातन्त्रले जित्छ।  असोज १८ र त्यसपछि       शेरबहादुर देउबालाई प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेस फुटाउने काम भयो। प्रजातन्त्र बिरोधीहरूको षड्यन्त्र सफल भयो। कांग्रेस फुटाई सकेपछि उपादेयता सकिएका शेरबहादुर देउबालाई असोज १८, २०५९ का दिन हटाए। दरबारलाई प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने सिंडी देउबाले नै निर्माण गरिदिए। नेपाली कांग्रेसले यस घटनाको सबैभन्दा स्पष्ट शब्दमा बिरोध गर्‍यो र राजाको एकतन्त्रीय शासनका बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको आन्दोलनमा पछि अरू दलहरू पनि सामेल भए। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अबधारणा अगाडि पार्नु भएको थियो। प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने आबश्यकता देखापर्न थाल्यो। नेपाली कांग्रेसले नैे प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेका दलहरूसँग बार्ताका लागि पहल गर्नु स्बाभाबिक र आबश्यक थियो। परन्तु, एमालेले प्रतिनिधिसभामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएका बेला गरेको ब्यबहारका कारण कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध निकै कटु हुन पुगेको थियो। त्यस अबस्थामा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूका बीचमा सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि गरिएको प्रयासस्बरूप दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच बार्ता भयो। संयुक्त जनआन्दोलनका घोषणा गरियो। आन्दोलन चर्कर्दै गयो। यसैबेला माओवादीले युद्धबिराम गरी सरकारसँग बार्ताको घोषणा गरे। राजाका प्रतिनिधि र माओवादीका बीचमा बार्ता भइरहेको थियो। जनआन्दोलनले पनि गति लिंदै थियो। राजामाथि दबाब पर्न थाल्यो। लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुभयो। सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। माओवादीसँगको बार्ता भंग भयो। राजाले आन्दोलनकारीहरूलाई बार्तामा बोलाए। जनआन्दोलन निर्णायक बन्नै लागेका  बेला दरबारले शेरबहादुर देउबालाई प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रलाई अर्को एक धक्का दियो। एमाले पनि आन्दोलनलाई धोका दिएर देउबासँगै सरकारमा सामेल भयो। नेपाली कांग्रेसलगायत प्रजातन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध चारबटा पार्टीहरूले आन्दोलनलाई जीबितै राखे। सरकारमा सामेल भएकाहरूले प्रतिगमन सच्चिएको र गोरखाली राजाबाट न्याय पाएको भन्न थालेका थिए। उता दरबारियाहरू भने आन्दोलनकारीलाई फुटाएर कमजोर बनाउन र प्रजातन्त्रलाई अर्को धक्का दिन पाएकोमा हर्षित हुँदै थिए। आन्दोलनकारीहरू भने नैतिक रूपमा शक्तिशाली बन्दै गएका थिए। उनीहरूमाथि परेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई खपेर पनि आन्दोलनका प्रति जनबिश्बास र समर्थन हासिल गर्न उनीहरू प्रयासरत रहे। अन्तत :  राजाले २०६१ साल माघ १९ गते शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री पदबाट पुनः हटाए। आफैंले प्रत्यक्ष शासन बिधिबत् सुरु गरे। मुलुकमा संकटकाल लागू गरियो। नेताहरूलाई थुनामा राखियो। सञ्चार माध्यममा सेन्सरसिप लागू गरियो। यस्तो अबस्थामा नेपाली कांग्रेसले नै पुनः राजाको निरंकुश शासनका बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेकोे केही दिनभित्रै अर्थात् २०६१ साल फागुन ७ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनको आ222बान गरेर बक्तब्य दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले त्यति बेला देशभर निकै ब्यबस्थित रूपमा बिशाल बिरोधसभाहरू, जुलुस र अवज्ञााका कार्यक्रमहरु  सञ्चालन गर्‍यो। त्यतीवेला कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनमा संलग्न गराउन र पार्टी कार्यालय ब्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएका कारण दरबारियाहरूले सोचअनुरूप जनआन्दोलन सेलाएन। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता जेल जानदेखि आन्दोलनको निम्ति भूमिगत रूपमा सक्रिय हुन छाडेनन्। काठमाडौंमा शिव हुमागाई सुरेन्द्र मिश्र, पुष्प पराजुली सम्मिलित एउटा समूह बनाएर आन्दोलनमा जनपरिचालनको जिम्मा दिइयो। केन्द्रीय कार्यालयको सञ्चालनको दायित्ब  शोभाकर पराजुलीलाई दिइयो। केन्द्रीय कार्यालयका कामकाज गोप्य स्थानबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अबस्था भएकाले काठमा48डौको ढोका टोलमा कार्यालय सञ्चालन गरियो। त्यतिवेला संचालन भएको आन्दोलनजति व्यवस्थित र प्रभावकारी पछिल्ला दिनका आन्दोलनहरू हुन सकेको देखिएको छैन। यही नै अवधिमा नेपाली कांग्रेसको महाधिबेशनको तयारी भयो। अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा स्थानीय अधिबेशनदेखि महाधिवेशनसम्म आयोजना गर्नु निकै कठिन कार्य थियो। पार्टीका अधिकांश वरिष्ठ नेताहरू जेलमा रहेका अबस्थामा अधिवेशनको तयारी गर्नु सजिलो थिएन। तत्कालीन अवस्थामा कसरी अर्धभूमिगत रूपमा नै कसले र कसरी अधिबेशनको तयारी कार्य अगाडि बढायो नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई अवगतै छ।  अन्ततः पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला स्तरको अधिवेशन र निर्वाचनसम्पन्न गरी एधारौं महाधिवेशन सफलतापूर्बक आयोजना गरियो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै एउटा चरणका रूपमा सम्पन्न भयो।       त्यसपछि बिस्तारै एमालेले पनि गल्ती महसुुस गर्न थाल्यो। प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरी संबिधानसभासम्म पुग्ने र माओवादी विद्रोह शान्तिपूर्णरूपमा समाप्त गराउने सहमति दलहरूका वीचमा भयो। माओवादीसँग पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत वार्ता गर्नुभयो। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले सात दलले माओवादीको एजेन्डा बोकेको आरोप लगाउन थाले। उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्नुभएको छ ― मुलुकमा शान्ति, स्थिरता, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न माओवादीलाई सहमत गराइएको हो। अर्थात् माओवादीलाई लोकतान्त्रिक  एजेन्डामा ल्याएको हो। माओवादी विद्रोह शान्तिपूर्ण रूपमा समाप्त गर्नु प्रजातान्त्रिक पार्टी र शक्तिको कर्तब्य हो र त्यसो हुन सकेमा प्रजातन्त्रको जित हुन्छ।   बिगतका गल्तीहरू :  जिम्मेबारी कसको?        जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आएको नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ अहिले धारा १२७ को बन्धक बनेको छ। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता खोसिएको छ। यसका लागि धेरैले राजनीतिक दलहरूलाई नै जिम्मेबार ठान्छन्। बिगतमा दलहरूले गरेका गल्तीका कारण प्रजातन्त्र समाप्त भएको हो भन्नेहरूको संख्या सानो छैन। यो धारणा पूरै सत्य नभए पनि मुलुकको बर्तमान अबस्थाका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेबार छैनन् भन्न मिल्दैन। संसदीय लोकतन्त्र कायम रहेको १२ बर्षमा सत्ता बा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले आआफ्नो कमजोरी सकार्नुपर्छ। प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन आबश्यक सकारात्मक र क्रियाशील भूमिका पूरा गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अरूले भन्दा बढी नै जिम्मेबारी लिनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका लागि २०४८ सालदेखि २०५६ सम्ममा ३ पटक चुनाब भयो। यस अवधिमा निर्बाचित प्रतिनिधिसभा कुनैको पनि अवधि पूरा भएन। यसमा संसद्मा प्रतिनिधित्ब गर्ने दलहरूको कमजोरी र अदूरदर्शिता जिम्मेबार छैन भन्न मिल्दैन। दलका नेताहरूको कम्ाजोरी थिएन भनेर भन्न पनि मिल्दैन। परन्तु, नेताहरू अपरिपक्ब बा खराब नै भए पनि त्यसको सजाय ब्यबस्थालाई दिन मिल्ने थिएन। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा नेता खराब भए पार्टीले नै नेता परिबर्तन गर्दै जान्छ। जनताले निर्बाचनमार्फत दलहरू पनि फेर्दै जान्छन्। दल र दलको नेताहरूको कसी निर्बाचन हो। निर्णय गर्ने अधिकारी जनता हुन्। जनताको निर्णयबाट नेता फेरिन्छन्, सरकार परिबर्तन हुन्छ। त्यसैले सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन्छ भनेको हो। जनता सम्प्रभु हुनु भोको यही हो। राजाको २०६२ माघ १९ को घोषणाले जनताको सार्वभौमसत्तामा अतिक्रमण गरेको छ। मूलतः नेता र दलहरूलाई सच्याउने र सजाय दिने जनताको अधिकार खोसिएकाले बर्तमान अबस्था सिर्जना भएको हो। यद्यपि अरू कमजोरी र कारण पनि यस अवधिमा प्रकट भने भएका छन्। तिनको पनि विवेचना गरिनुपर्छ।           क) राजनीतिक दलहरूमा परिपक्वता नहुनु,        नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्दोलनबाट जन्मेका हुनाले उनीहरूलाई शासनको अनुभव थिएन। लामो समयसम्म पञ्चायत हटाउने एक सूत्रीय कार्यक्रममा मात्र लागेकाले परिवर्तित विश्वअनुरूप शासन सञ्चालन गर्नका लागि आबश्यक परिपक्बता पनि थिएन। त्यस कारण राज्य संचालनमा जुन क्षमता र कौशल प्रदर्शन गर्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा उपस्थित सबै दलहरूमा उत्तिकै परिपक्वता र जिम्मेवारी बोध नभई संसदीय पद्धति राम्ा्रेासँंग चल्ने रहेनछ। साथै संसदीय पद्धतिका प्रतिको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आबश्यक हुनेरहेछ। निर्बाचनपछि सरकार कांग्रेसको बन्यो।  प्रमुख विपक्षी दलमा नेकपा एमाले रहेको थियो। एमालेले सरकार गठन भएको भोलिपल्टै कांग्रेसको सरकार २९ दिनमा ढाल्ने घोषणा गरेर आन्दोलन सुरु गर्‍यो। संसदमा त कांग्रेसको बहुमत भएको थियो। सरकार ढालेर एमालेले पाउने कुरा त केही थिएन। उल्टो त्यसबाट जनतामा  बहुदलीय ब्यबस्थामा त देशमा अशान्ति मात्र हुन्छ भनेर भ्रम पर्‍योे। बहुदलका बिरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरू यसबाट हौसिए। मन्त्रिपरिषद्को ध्यान सरकार धान्नमा केन्द्रित हुनपुग्यो। प्रजातन्त्रमा सरकार उत्तरदायी र विपक्ष जिम्मेबार हुुनुपर्दछ। हाम्रो देशमा त्यो हुन सकेन। संसदीय व्यवस्थामा विपक्ष जिम्मेबार नहुँदा सरकार उत्तरदायी हुन नसक्ने र सरकार उत्तरदायी नभएपछि विपक्षी पनि जिम्मेबार हुन नसक्ने हुँदो रहेछ। संसद्भित्रका दुबै शक्तिलाई नजिक ल्याउने दायित्व सभामुखको हो। हाम्रो संसद्मा त्यो पनि हुन सकेन।  कुनै सभामुख सरकारको पूरा विपक्षमा त कुनै पूरा पक्षमा प्रकट भए। संसद्मा दुबै पक्षका बीचमा दूरी बढ्दै गयो। संसदीय पद्धतिको अनुभब नहुनु तथा महत्बाकांक्षा र अनुत्तरदायी प्रबृत्ति बढ्नु यसका कारण हुन्। संसद्को कुशल सञ्चालन गरी संसदीय गरिमा राख्नमा सभामुखको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन।  (ख) दलहरूमा आफु बलियो हुन अरू दल कम्ाजोर हुनुपर्छ भन्नेे सोच        राजनीतिक दलहरू बलियो हुँदामात्र बहुदलीय प्रजातन्त्र बलियो हँुदोरहेछ। दलहरूलाई बलियो बनाउन सरकार, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू र सभामुखको भूमिका महत्बपुर्ण हुन्छ। नेपालमा भने संसद्का यी महत्बपूर्ण शक्तिहरू एक अर्कालाई कमजोर बनाउने काममा सक्रिय रहे। सबै मिलेर सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको भूमिका बलियो बनाई प्रतिगामी सोचको अन्त्य गर्न लाग्नुपर्दथ्यो। त्यसो हुन सकेन। प्रतिगामीहरूले सजिलै टाउको उठाएकोमा आज पनि पटकपटक मल्लिक आयोग कार्यान्बयन नहुनु एउटा कारण हो भन्ने चर्चा हुन्छ। मल्लिक आयोगको प्रतिबेदनअनुसार कारबाही गरिएको भए अहिलेको अबस्था आउने थिएन भन्ने गरिन्छ। त्यति बेला यो प्रतिबेदनमा किन कारबाही भएन  प्रश्न जायज छ। मल्लिक आयोगको प्रतिबेदनमा कारबाही गर्ने प्रयत्न गर्दै नगरिएको होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा अध्ययन गरी सुझाब दिन हाल राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोगका अध्यक्ष पूर्बप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री, हालका सभामुख तथा तत्कालीन कानून तथा न्यायमन्त्री तारानाथ रानाभाट र प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका त्यति बेलाका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज जोशीलाई जिम्मा दिनु भएको थियो। प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मल्लिक आयोगले दोषी ठानेका व्यक्तिहरूमाथि सरकारले मुद्दा चलाउन पर्दछ भन्ने सोच बन्दै गएको बेला तत्कालीन समामुख दमननाथ ढुंगानालगायत केही महत्बपूर्ण ब्यक्तिहरूले त्यसमा मुद्दा चलाउन कानुनले मिल्दैन भन्ने तर्क दिए। अन्तत :  त्यस विषयमा सरकारका कानुनी सल्लाहकारको रायलिने सहमती भयो। सरकारलाई महान्यायधिबक्ताले लिखित रूपमा मल्लिक आयोगको प्रतिबेदनअनुसार मुद्दा चलाउन कानुनअनुरूप नमिल्ने ब्यहोराको लिखित प्रतिबेदन दिए। त्यसपछि यो विषय थन्कियो। संसद्मा विपक्षी दल एमाले लगायत अन्य बामदलहरूले पनि यस विषयमा चर्को आबाज उठाएनन्। सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने विषयले महत्ब नै पाएन। सरकारले प्रतिबेदन कार्यान्बयन गर्न खोजेर असफल भएको भने जनतालाई जानकारी भएन। अहिले यस विषयलाई त्यतिबेलाको सरकारको कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिन्छ। संसदमा प्रतिनिधित्ब गर्ने राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी कायम हुन सकेन। सत्ता पक्षले सिंगो राज्य संयन्त्रलाई एकलौटी ठान्ने र विपक्षले सत्तामा भाग खोज्नेजस्ता प्रबृत्ति देखियो। जनताले दुबैथरिलाई दिएको भूमिकाको सम्मान हुन सकेन। मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्यो। सरकार बन्नुअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री निवास बालुबाटारमा एमाले नेताहरूलाई भन्नु भएको थियो― संसदीय पद्धतिमा सरकार परिबर्तन पनि अघिल्लो सरकारको निरन्तरता नै हो। यसले अघिल्लो सरकारको निरन्तरताको रूपमा लिनु भएमा तपाईहरूको सरकारलाई मेरो सहयोग रहने छ।  तर त्यसो भएन। प्रतिनिधि सभामा अल्पमतमा रहेको भए पनि देशभरी एमालेकरण सुरु गरियो। प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्टहरूको बलियो उपस्थिति भएको पहिलो कार्यकालमा मुलुकमा बढी दक्षिणपन्थी नीति र कार्यक्रम सुरु गरियो भने दोस्रो प्रतिनिधिसभाको बनौटको बेवास्ता गरेर एमालेले तीब्र एमालेकरण सुरु गर्‍यो। फलस्बरूप कुनै पनि सरकार राम्ररी चलेन। कम्युनिस्टहरूले प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा शासन चलाउँंदा ट्याक्सी डा्रइभरले ट्रक चलाए जस्तो हुँदोरहेछ। सरकार ९ महिना पनि चलेन। अल्पमतका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो। उहाँंको निर्णय सर्बोच्च अदालतले उल्ट्यायो। एमालेका नेताहरूले त्यति बेला अदालतको मर्यादा पनि राखेनन्। नेपाली कांग्रेस्रको नेतृत्बमा अर्को सरकार बन्यो। त्यसपछि संसद्का प्रमुख दलहरूको बिचको दूरी बढ्दै गयो। दोस्रो प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्तो संसदीय मूल्यप्रति प्रतिबद्धता कमजोर भएको दल निर्णायक भएको अबस्थाहुँदा सरकार गठन र विघटनमा मात्र सबै दलले प्राथमिकता दिए। त्यस अवधिमा सत्ताको फोहोरी खेलमा राजनीति सीमित भयो। सत्ताकै खेलका कारण यस अवधिमा एमाले, राप्रपा, सदभावनाआदि दलहरू विभाजित भए। विभाजनले दलहरूलाई कमजोर बनायो। तेस्रो प्रतिनिधिसभापछि त नेपाली काँग्रेसमा पनि विभाजन भयो। काँग्रेस फुटेपछि नेपालको संसदीय राजनीतिक दलहरू अत्यन्त कम्जोर देखिए।  परिणाम प्रजातन्त्र नै कम्जोर  भयो। राजाले सजिलै सत्ता हातमा लिए।            (ग)  पार्टी र सरकारको बिचमा राम्रो सम्बन्ध नहुनु।        नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहँदा सरकार र पार्टीको बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहेन। प्रजातन्त्रका बिरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको अबस्थामा अत्यन्त सुझबुझका साथ पार्टी र सरकार संचालन गर्नुपर्दथ्यो। जननिर्बाचित सरकारलाई जनचाहनाअनुसार संचालन गर्न पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको सामुहिक प्रयास हुनु पर्दथ्यो। पहिलो संसदीय निर्बाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एबं पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएपछि गिरिजाप्रसाद केाइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। कोइरालालको नेतृत्बमा रहेको सरकारलाई पाँच बर्ष टिकाउन पार्टीबाट प्रयत्न भएन। पार्टी त सरकारको प्रतिपक्ष  जस्तै बन्न पुग्यो। पार्टी र सरकारका बीचमा बिबाद उत्पन्न भयो। परिणामस्बरूप नेपाली काँग्रेसमा ३६ से समूहको जन्म भयो। प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पारित हुन सकेन। सरकार  गिर्‍यो। त्यतिखेरको उद्देश्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गिराउनु मात्र थिएन। त्यतिमात्र भए नीति तथा कार्यक्रममा संसोधनको प्रस्ताब पारित गरेको भए हुन्थ्यो। कांग्रेसलाई नै बिस्थापित गर्ने बृहत्तर षड्यन्त्रको अंगका रूपमा विपक्षी दलहरूको संसोधनसमेत असफल गराई सरकारलाई नीति र कार्यक्रमबिहीन बनाइयो। प्रतिनिधिसभा बिघटन नगरी नहुने अवस्था उत्पन्न भयो। बैठकमा अनुपस्थित भएर आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने सांसदहरूले यो बुझ्न सकेनन्। नेपाली काँग्रेसको बिभाजनको बीउ त्यही बेला रोपिएको हो। यसरी पार्टी र सरकारबीचको असहयोग र असमझदारीका कारण प्रजातन्त्र पछिको १२ बर्षमा राजनीतिमा नै ठुलो असर परेको  थियो। राज्य संचालनमा सरकारको भूमिका महत्बपूर्ण रहे पनि सरकारलाई नीति निर्देशन दिने र सरकारले गरेका कामहरू कार्यकर्तामार्फत गाउँगाउँसम्म पुग्याई पार्टी र सरकारको जनताको राम्रो छाप पार्ने दायित्ब पार्टीका कार्यकर्ताहरूकेा हो। नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूकेा प्रचार गर्ने कोही भएन। स्बयं सरकारका मन्त्रीहरूले एउटा मन्त्रालयको राम्रो कामको ब्याख्या गर्दा काँग्रेसले गर्यो बा काँग्रेसको सरकारले गर्यो भन्नुको साटो मैले गरे मात्र भन्ने गर्दा काँग्रेसका बिरुद्धमा चलाइएका हल्ला जनताले सत्य ठान्न पुग्यो। राम्रो कुरा जनतासम्म पुगेन।  काँग्रेस सरकारमा रहँदा जनताका हितमा गर्नसकिने जति काम पनि भएन। पार्टीका सही कार्यकर्ताले पाउनुुपर्ने जति महत्ब पाउन सकेनन्। यो त पार्टी र सरकारको कमजोरी नै थियो।            (घ) वास्तबिकता पत्ता लगाउन नखोज्ने प्रबृत्ति       पार्टी र सरकारमा संलग्न सबै ब्यक्ति असल हुँदैनन् त पार्टी र सरकारको नेतृत्बमा रहेकाहरूका विषयमा कुनै कुरा उठ्यो भने त्यसको बास्तबिकता पत्ता लगाउने प्रयास गरिएन। पार्टी संयन्त्रमा त्यस्तो आरोपका विषयमा सत्यता जाँच्ने प्रयास भएन। त्यो प्रतिशोधका कारण उठाइएको हो बा झुट्टा अभियोग हो भनेर पार्टीमा छानबिन गर्नै खोजिएन। कार्यकर्ताले पनि त्यस्ता विषय लेखेर बोलेर पार्टीका मञ्चहरूमा उठाउने  थियो। त्यसो पनि हुन सकेन। पार्टीमा कुनै विषयमा निर्क्यौल नहँंुदासम्म बाहिर त्यस्तो विषय उठाउनु हुँदैन थियो। नेपाली कांग्रेसमा त्यस पद्धतिको विकास भएन। पार्टीकै नेतृत्ब तहमा कुनै नेतालाई कुनै अभियोग लाग्यो भने बाँकी प्रतिस्पर्धी नेताहरू मौका यही हो भनेर पछि लाग्ने प्रबृत्तिकोे विकास भयो। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पुर्जी काटेपछि बसेकेा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले यो विषय उहाँको ब्यक्तिगत भएको हुनालेे ब्यक्तिगत रूपमा सामना गर्नुपर्दछ भनी गरेको निर्णय यसको ज्बलन्त उदारहण हो। यस्ता धेरै निर्णयहरू छन। हामीले पार्टीको विषय पार्टीको फोरममा बसेर छलफल गर्ने र ठीकबेठीक छुट्टायाई पार्टीको दृष्टिकोण सार्बजनिक गर्ने र कारबाही बा पक्षमा बोल्ने पद्धतिको विकास गर्न सकेनौ। एउटाले अर्कोलाई आरोपित गर्दै नकारात्मक कुरा मात्र जनतामा पुर्याउदा जनतामा समग्र काँग्रेस नै खराब रहेछ भन्ने पर्नगयो। काँग्रेसमा २०४६ सालपछि एउटाले अर्कोलाई सम्मान गर्ने अभ्यास नै हुनसकेन। एउटाको जरो उखेल्दा अर्कोको कल्याण हुन्छ भन्ने प्रबृत्तिले नेपाली काँग्रेसलाई कम्जोर बनायो।             (ङ) सरकारले गरेका कामहरू जनताबीचमा लैजान नसक्नु,        आफ्नो शासन कालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले जनता र देशको हितमा धेरै नीति निर्माण गरेको थियो। यसैगरी विकास निर्माण र सुधारका धेरै कार्यक्रमहरू संचालन गरेको थियो। त्यस अवधिमा देशमा उल्लेख्य विकास भएको हो। धेरै राम्रा काम भएका छन्। त्यसलाई पार्र्टीले कार्यकर्तामार्पत् जनसमक्ष पुर्‍याउने संस्थागत संयन्त्र नै बनाएन। कार्यकर्ताले पनि सरकारका उपलब्धि सम्प्रेषण गर्न उत्साह देखाएनन्। यस अवधिमा शिक्षा स्बास्थ, खानेपानी, बिद्युत, सडक, सञ्चार क्षेत्रमा विकासका महत्बपूर्ण कामहरू पर्याप्त मात्रामा भएका थिए। सरकारका बिरुद्ध भएका भ्रामक प्रचारहरूको ख48डन पनि भएन। फलस्बरूप कांग्रेसको छबि बिगार्नेे प्रचार मात्र भयो।               (च) षडयन्त्रकाप्रति गम्भीर नहुनु        प्रजातन्त्रका बिरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको तथ्यप्रति गम्भीर हुननसक्नु नेपाली कांग्रेसको असफलताको प्रमुख कारण हो। प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनपछि बनेको काँग्रेसको सरकार र त्यसका प्रधनमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बिरुद्ध षड्यन्त्र एकै साथ सुरु भयो। काँग्रेसका अरू नेताहरूले “ तपाईहरू असल, गिरिजा खराब” भन्ने षड्यन्त्रकारीहरूको नियत थाहा पाउन सकेनन्। गिरिजाबाबुलाई खराब साबित गर्नेहरूका भरमा उनीहरू उक्सिन पुगे। यही समयमा पुस्ताकेा कुरा उठाइयो। दोस्रो पुस्ताको क्षमता पहिलो पुस्ताका तुलनामा कति छ कति भनेर फुर्क्याइयो। कथित दोस्रोपुस्ताका नेताहरूको क्षमताको उदाहरण त शेरबहादुर देउबाका क्रियाकलाप नै बनेको छ। अहिलेसम्म पार्टीको नेतृत्ब लिनुपर्ने बाध्यता भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालको निर्बाचनपछि शेरबहादुर देउबालाई संसदीय दलको नेता र पछि प्रधानमन्त्री नबनाएको भए आजको अबस्थामा आउने थिएन। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएका बखतमा नै कांग्रेस र प्रजातन्त्रबिरुद्ध षडयन्त्र मौलाएको हो। उनैको सरकारको समयमा माओवादी समस्यालाई गम्भीरतापूर्बक नलिनाले अहिले यति जटिल हुन पुग्यो। संसदीय ब्यबस्थालाई बदनाम गराउने याबत् क्रियाकलाप देउबाकै पालामा थालिएको हो। सांसद किनबेच गरिन थालियो। सांसद पेन्सन, गाडीमा भन्सार छुटजस्ता सुबिधा दिने काम त्यही समयमा भयो। काँग्रेसको बदनाम भयो। राज्यले दिएका सुबिधाको लाभ एमाले लगायत सबै पार्टीका सांसदले लिए तर कांग्रेसलाई मात्र त्यसमा दोष दिइयो। संसदीय व्यवस्थार नेपाली कांग्रेसलाई एकैसाथ समाप्त पार्न गरिएको षड्यन्त्रका गोटीका रूपमा शेरबहादुर देउबा प्रयोग भए। सरकार अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रमा एमाले, राप्रपा र अरू संसदीय दलहरू संलग्न भए। पूर्बपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाका नेताहरूलाई पालैपालो एमाले र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्ब सुम्पे। प्रजातन्त्रका बिरुद्ध गहिरो हुँदै गएको षड्यन्त्रको भेउ भने नेताहरूले पाउन सकेनन्। निकै कठिन अबस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५४ सालको अन्त्यमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनसम्म उहाँंले सफलतापूर्बक सरकारको नेतृत्ब गर्नुभयो। निर्बाचनपछि सरकार बन्ने बित्तिकैदेखि उहाँंकै तेजोबधको प्रयास पार्टीभित्रबाटै सुरु भयो। पार्टीभित्र चर्को गुटबन्दी भयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजिनामा गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँंलाई असफल बनाउन एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् चल्न दिएन। त्यत्ति नै बेला शाही नेपाली सेनाले पनि असहयोग गर्‍यो। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले बाहिरको दबाबमा राजिनामा दिनुपर्‍यो। संसदीय ब्यबस्थाको यो सबैभन्दा ठूलो हार थियो जुन नियोजित षड्यन्त्रको प्रतिफल थियो। प्रजातन्त्रबिरोधी शक्तिले चाहेअनुसार नै शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनाइए। उनले माओवादीसँग जुन हतार र गैरजिम्मेबार तरिकाले युद्धबिराम र बार्ता गरे त्यत्ति नै हतारिएर संकटकाल लागू गर्ने र सेना परिचालन गर्ने काम गरे। देउबालाई प्रयोग गरेर निर्बाचन हुनै नसक्ने अबस्थामा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरियो। एमाले त्यतिबेला संसद बिघटन गर्दा निकै उत्साही भएको थियो। प्रजातन्त्रबिरुद्धको षड्यन्त्र सफल हुँदा नरमाएको भए संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन।         (छ) कांग्रेसका नेताहरूको महत्बाकाङ्क्षा बढ्नु         प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला एकै ठाउँमा उभिएर एउटै निर्णय  गर्न सकेको भए  कांग्रेस भित्र कसैको पनि महत्बाकाँक्षा बडने थिएन। सबै स्तरका नेताहरूमा चाडैनै महत्बाकाक्षा बढनुको कारण नेतृत्ब तहमा पुगेका ब्यक्तिहरूले आफ्नो जिम्मेबारी धान्न सकेनन। नेपाली काँग्रेस भित्र ३६ र ७४ को जन्म यसको परिणाम हो। पद पाएर पनि सन्तुष्ट नहुने प्रबृत्ति सुरु भयो। हुँदाहँुदा ४८ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउदा पनि चित्त बुझाउन सकिएन। शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री भएर मात्र पुगेन। पार्टी सभापति हुनुपर्‍यो त्यो पनि गिरिजाबाबुलाई अपदस्थ गरेर।  शीर्षस्थ नेताबाहेक काँग्रेसका अरू नेतामा मौलाएको अतिमहत्बाकाँक्षा पनि बर्तमान संकटको जड बन्यो।            (ज) जनप्रतिनिधिहरूको अबमूल्यन हुनु        यस अवधिमा जनप्रतिनिधित्बको धेरैन अबमूल्यन भयो। जानीजानी जनप्रतिनिधिहरूको अबमूल्यन गर्ने प्रयास  गरियो। एकाध जनप्रतिनिधिको आचरणलाई देखाएर जनप्रतिनिधिमूलक ब्यबस्थानै खराब हो भन्ने भ्रम पार्न खोजियो। जनप्रतिनिधि खराब भए तिनलाई आआफना पार्र्टीले कारबाही गर्छन्। चुनाबमा टिकट दिइदैन। पार्टीले मूल्यांकन नगरे जनताले नै त्यस्ता प्रतिनिधिलाई हराउँछन्। प्रतिनिधिसभाको २०५१ र २०५६ सालको निर्बाचनमा पार्टी फुटाउने र दल बदल गर्नेहरूमध्ये लगभग सबैलाई जनताले नै सजाय दिएका थिए। सांसद पेन्सन र गाडी सुबिधाको प्रश्न निकै उठाइयो।  त्यो सुबिधा सांसदहरूले मागेका थिएनन्। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्बदलीय बैठकले गाडीमा भन्सार छुटको सुबिधाका लागि सिफारिस गरेको हो। शेरबहादुर देउबाको मन्त्रिपरिषद्ले दिने निर्णय गरेको हो। सुबिधा दिइएको भनेको केही प्रतिशत भन्सार छुट मात्रै हो। जनतामा भने सांसदले सित्तैमा गाडी लिए भन्ने सन्देश पुर्‍याइयो। भन्सार सुबिधा त सरकारले सामाजिक संस्थाहरूलाई, ट्राभल एजेन्सीहरूलार्ई पनि दिएको छ। त्यो बिशेष र नौलो कुरा थिएन। जनप्रतिनिधिलार्ई बेइज्जत गर्दा रमाइलो मान्ने र क्रान्तिकारी ठहरिने बाताबरण बन्दै गयो। प्रजातन्त्रको बिरोधमा षड्यन्त्रमा लागेका सबैले बिभिन्न रूप र हैसियतमा बहुदलीय व्यवस्थाआएपछि खराब मात्र भयो भन्ने दुष्प्रचार गर्न थाले। दलका नेताहरू प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा परे। उनीहरूले सुन्नुमात्र पर्ने भयो। पार्टीहरू संचालन गर्ने नेताहरूलाई खराब साबित गरेपछि प्रजातन्त्र नै समाप्त पारियो। हेर्दाहेर्दै २०५९ माघ १९ गते आयो। जनप्रतिनिधिको अबमूल्यन गर्दा प्रजातन्त्रकै अबमूल्यन गर्न पुगिएको थाहै भएन।      (झ) पार्टी अन्तराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न नहुनु        बिश्ब प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्रीहरूसँग नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बिशेष सम्बन्धको विकास गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेस र नेपाललाई माया गर्ने मुलुक, पार्टीहरू र जनमतको कदर गर्न पनि सकेन। फलस्बरूप का्रंग्रेसले प्रजातन्त्रका लागि पछिल्लो पटक जनआन्दोलन सुरु गर्दा त्यसको समर्थनमा जनमत सिर्जना गर्न र सहयोग जुटाउन निकै कठिन परेको छ। हाल बल्लबल्ल प्रजातन्त्रका पक्षमा जनमत बन्दै गएको छ। बिश्ब मञ्चहरूमा प्रजातन्त्रको पक्षमा स्पष्ट र मुखर हुन नसकेकाले नेपाली जनआन्दोलनका निमित्त बिश्ब जनमत जुट्न कठिन भएको हो।                (च) समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न नगर्नु        १. समस्याको पत्तो नलगाउनु        मुलुकको अर्थ सामाजिक अबस्था र लामो सामन्ती पृष्ठभूमिका कारण प्रजातन्त्रको सहज विकास संभब छैन भन्ने विषयको राम्रो बिश्लेषण हुनसकेन। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका सहयोद्धा राजनीतिक दल र दलभित्रका नेताहरूसमेतले यसमा ध्यान दिन सकेनन्। दलहरूका बीचमा सरकार गठन हुनेबित्तिकै झगडा सुरुभयो। तत्कालीन सभामुखले ुसरकार सत्ता पक्षकोे सदन प्रतिपक्षुको भनिदिंदा संसदीय पद्धतिप्रति सैद्धान्तिकरूपमा अप्रतिबद्ध र अनुभबहीन विपक्षी दल नेकपा (एमाले) झन् अनुत्तरदायी रूपमा प्रस्तुत भयो। परिणामस्बरूप एमालेले सुरुदेखिनै संसदीय पद्धति प्रतिकूल आचरण गर्न थाल्यो। बहुमत नहुँदा पनि सभामुखमा चुनाब लडाउनु, उपसभामुखमा बार्गेनिङ गर्नु, समितिमा सभापतिहरू माग्नु , अरू समितिमा सभापति नपाउँदा लेखा समितिको सभापति पदबाट पनि राजिनामा दिन लगाउनु जस्तो अस्बाभाबिक क्रियाकलापमा विपक्षीको समय र शक्ति खर्च भयो। सरकार र विपक्षीका बीचमा उत्पन्न कटुताले टनकपुर प्रकरणमा चरमरूप धारणा गर्यो। सरकारले टनकपुर सन्धि साधारण बहुमतबाट पारित गर्न प्रस्ताब पेस गरेको थियो। सरकारले सन्धि ऐनको संशोधन प्रस्ताब पनि पेस गर्यो। तर संसद्मा बल प्रयोग गरेर एमालेले पारित हुन दिएन। टनकपुर प्रकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई देश बेच्यो  भनी देश भर आन्दोलन चर्काइयो। यो गलत रहेछ भन्ने प्रमाणित त महाकाली सन्धिमा एमाले सहमत भएकाले नै गरेको छ। बिजुलीको मात्रा अलिकति बढी लिएर महाकालीको प्याकेजमा मिसाएर टनकपुरलाई एमालेसहतिको दुइतिहाइ बहुमतले पछि पारित गर्‍यो। देश बेचिएको थियो भने पछि पनि बेचिएको नै भएन र? यसरी टनकपुर, कालापानी, सिमाबिबाद, भारतले बिभिन्न ठाऊँमा सीमा मिचेर बनाएको बाँधहरूका सम्बन्धमा कुनै सहमति कायम हुन सकेन। काँग्रेस र अरु दलको बीचको असमझदारी बढाउने माध्यम यी बने। यहाँ प्रश्न के उठछ भने किन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधान मन्त्रीहुँदा मात्र यी कुराहरू उठाउछन। आज पनि यी समस्याहरू छन्। तर कसैको चासोको विषय बनेको छैन। यस्ता समस्याहरूमा हामी कसकसलाई कस ,कस्ले  उचाल्ोको छ थाहा नहुदा यी विषयहरू दलहरूलाई कमजोर बनाउने र दलहरूका बीचमा दूरी बढाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग भए। २.     दलहरूका बीचमा र दलभित्रै पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास नहुनु        यस अवधिमा दलहरूका बीचमा मनमुटाब बढेर गयो। विशेषगरी एमाले र काँग्रेसको सम्बन्ध अत्यन्त चिसियो। २०५६ को निर्बाचनका समयमा काँग्रेस, एमाले र सद्भाबनाको संयुक्त सरकार थियो। निर्बाचन समाप्तभएपछिको पहिलो तर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा मन्त्री तथा एमालेका नेता भरतमेाहन अधिकारीले राखेको निर्बाचन निष्पक्ष गराएकोमा प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धन्यवाद प्रस्ताब पारित भयो। तर सदन सुरु हुनासाथ एमालेले निर्बाचनमा धाँधली भयो भनेर आन्दोलन सुरु गर्‍यो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनमा एमालेले काँग्रेसको उम्मेदबारलाई सहयोग गरेन, आफ्नो उम्मेदाबार पनि उठाएन र बहिस्कार पनि गरेन।। मोहम्मद मोहसिनलाई जितायो। एमाले जे विषयमा पनि संसद् चल्न नदिने नीति अख्तियार गर्‍यो। ठीकबेठीक हेरिएन। सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्ने बिधेयकमा छलफल हुन दिएन। “गरिबसँंग बिश्बेश्बर” र “महिला जागृति” जस्ता सामान्य कार्यक्रमका निहँुमा सदनका सम्पूर्ण कामकारबाही अबरुद्ध पारियो। काँग्रेसले पनि असन्तोषको ब्यबस्थापन गर्न सकेन। उदाहरणका लागि “गरिबसंग बिश्बेश्बर” र “महिला जागृति” कार्यक्रमको अध्यक्ष जिल्ला विकास समितिका सभापति हुन दिंदा कुनै एक मन्त्रीले नियुक्ति गरेका मानिसहरू हट्छन भनेर एमालेको प्रस्ताब स्वीकार गरिएन। यी सबै कुरा नियोजित थिए कि संयेाग मात्र विश्लेषण हुन बाँकी छ। अन्ततः होलेरी का48डमा त असंसदीय प्रवृत्तिको चरमोत्कर्ष नै देखियो। आफैले नियुक्त गरेका उपप्रधानमन्त्री एबं गृहमन्त्रीले राजीनामा गरेर संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई अभियोग लगाई बक्तब्य समेत दिए। आफ्नै पार्टीका रक्षामन्त्रीले स्थलगत यथार्थको गलत सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिए। यिनै कारणले बाध्य भएर संसदीय दलमा स्पष्ट बहुमत भएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु पर्‍यो। संसदीय पद्धति समाप्त गर्न त षड्यन्त्रकारीहरू त्यही नै बेला सफल भएका हुन्।             ३. माअेाबादी समस्याको उद्भव र विकास        माओवादीले २०५१ को निर्बाचनपछि हिंसात्मक गतिविधि सुरु गरेका हुन्। सुरुमा  यो समस्या केही जिल्ल्ाामा सीमित थियो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री यस समस्याप्रति गम्भीर भएको भए बार्ता गरेर सजिलै समाधान निकाल्न सकिने थियो। माओवादीले सरकारलाई ४० बुँदे मागहरू बुझाएका थिए। अहिलेको तुलनामा ती मागहरू सामान्य थिए। बार्ताद्वारा सहमति पुग्न कठिन थिएन। सहमतिमा पुग्न नसके जनहितका विषयहरूमा एकपक्षीय सुधार गरेर पनि विद्रोह मथ्थर पार्न  सकिन्थ्यो। त्यसमा चासो नै देखाइएन। त्यतिखेरको सरकार जिम्मेबार भएन। त्यस्तै पार्टी समस्याप्रति गम्भीर भएन। पछि २०५६ को निर्बाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँले ६ महिनामा कार्यकर्ताहरूलाई घर फर्काउने अठोट गर्नुभयो। स्थानीय र संसदीय निर्बाचन सफलतापूर्बक सम्पन्न गराएका गृह प्रशासनले माओवादी समस्या समाधान गर्र्ने योजना तयार गरेको थियो। प्रशासन संयन्त्रद्वारा प्रस्तुत योजना कार्यान्वयन हुन दिइएन। त्यसको साटो एकैचोटि तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिब, प्रहरी महानिरीक्षक र रक्षासचिब सबैलाई पदबाट हटाइयो। संयोग हो बा नियोजित हो? त्यसरी हटाइएका चारै जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकै रात गिरप्तार गरी मुद्दा चलायो? यस विषयमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकताले किन बुझ्ने प्रयास नगरेका हुन्? के यस विषयमा कहिँ बिश्लेषण भएको छ? समस्यालाई गम्भीरतापूर्बक नलिएकै कारण माओवादी समस्याको पनि समाधान हुन सकेन। सुरुमा माओवादी समस्यालाई सबैले आआफ्नो स्ब्ाार्थमा प्रयोग गरे। अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापतिले मावोबादी समस्या समाधान गर्न अठोट गर्नु भएको छ। त्यहि कारण मावोबादी र सात दलको बिचमा १२ वुदे सहमति भएको हो। जनआन्दोलन बिजयमा परीणत भए पछि अव मावो वादी समस्या समाधान गनर्स सरकारको पसिहलो काम भएको छ। त्यसको लागी संबिधान सभाको निर्बाचन गर्ने अबधारणालाई संसदले स्वीकृति दिएको छ। यस परीप्रेक्षमा अव मावो बादी समस्याको समाधान हुन्छ भनेर बिस्वास गर्न सकिन्छ।         पार्टीको संगठन निर्माणका कम्ाजोरीहरू       मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मियो भए पनि नेपाली काँग्रेसको आफ्नो संगठन निर्माणमा थुप्रै कमजोरी देखिएको छ। संगठन नीति , नियम ,अनुशाासन र पद्धतिमा चल्ने निकाय हो। यो समान बिचार एबं  धारणा राख्नेहरूको समूह हो। पार्टीका आफ्नै नीति र मूल्य मान्यताहरू हुन्छन््। त्यसैको आधारमा पार्टी संचालन भएको हुन्छ। संचालन र संगठन समयसापेक्ष भएन भने पार्टीले समयको चुनौतीको सामनागर्न सक्दैन। पार्टी संचालन गर्दा त्यसमा बिशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।           क) पार्टीमा जथाभाबी मानिस भित्र्याउनु         २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नेपाली काँग्रेसमा आउनेहरूको ओइरो लाग्यो। पार्टीमा आस्था र बिश्बास राख्नेहरूलाई पार्टीमा प्रबेश गराउनु स्बाभाबिक नै हो। तर कतिपय मानिसहरूलाई पार्टीमा प्रबेश गराइएको रहेछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू काँग्रेसको महत्बपूर्ण स्थानमा रहे। यो काँग्रेसको संगठन निर्माणको कम्जोरीहो। काँग्रेसमा प्रबेश गर्ने जोसुकैलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पुर्‍याउनु भन्दा अगाडि परीक्षण गर्नुपर्दछ। बिगतमायसो नगर्नु कम्ाजोरी  थियो।            ख) राजनीतिक नियुक्तिमा ध्यान नपुर्‍याउनु         नेपाली काँग्रेसको समयमा राष्ट्रियसभा सदस्य, राजदुतहरू, संस्थानसमितिहरूको अध्यक्ष  एबं महाप्रबन्धकहरूका नियुक्ति गर्दा पार्टीको नीति कार्यान्बयन गर्ने ब्यक्तिहरूको चयन हुन सकेन। त्यसले गर्दा बिदेश या स्बदेशमा पार्टीको नीति र छविलाई उनीहरूले ध्यानमा राखेनन्।            ग) भातृ संगठनलाई परिचालन गर्न नसक्नु        पार्टीका भातृसंघ, शुभेच्छुक संघ संस्थाहरू पार्टीको नीतिहरू र पार्टी सरकारमा रहेका बेला सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनता समक्ष लैजाने बाहक हुन्। पार्टीले भातृ संघसंस्थाहरूलाई यो दिशामा परिचालन गर्न सकेन। भातृ संगठनको निर्माण र परिचालनमा पार्र्टीले जति महत्ब दिनु पर्ने थियो त्यो दिन सकेन। पार्टी सभापतिले बारम्बार भन्नुभयो “अबको भबिस्य भनेको युबाहरूको नै हो”। त्यस अनुरुपको कार्यक्रम पार्टीले बनाउनु पर्दथ्यो।  प्राय भातृ संस्थाहरूले प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न थाले। पार्टीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। भातृ संस्थाहरूको लागि नीति निर्माण गरी त्यो अनुसार परिचालन गर्न पनि सकेन। यो हाम्रो ठुलो कम्जोरी हो।            घ) आन्तरिक प्रजातन्त्रको नारा र संगठन        कुनै पनि संगठन  अनुशासनहीनहरूको भिडले चल्दैन। आन्तरिक प्रजातन्त्रको नाममा पार्टी भित्र अनुसासन हीनता बढदै गयो। पार्टीको सबै निकायहरू भातृ संगठनहरू पार्टीका  नीति र निर्णय कार्यान्बयन गर्ने निकायहरू हुन्। आन्तरिक प्रजातन्त्रकेा अभ्यास पार्टीले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि गनुृपर्छ। निर्णयमा पुग्नुअघि ब्यापक छलफल गर्नुपर्दछ। निर्णयपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीमा भने निर्णयमा सहमति गर्ने र निर्णय भएको लगत्तै त्यसको ख48डन गर्ने अभ्यासको विकास भयो। त्यसलाई पार्र्टी नेतृत्बले नियन्त्रण गर्न सकेन। उल्टै त्यस अराजकतालाई  आन्तरिक प्रजातन्त्र भन्न थालियो। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु पार्टीकोे प्रमुख कम्ाजोरी थियो।             ङ) कार्यकर्ताले मूल्यांकन भएको आभास पाउन नसक्नु।        कुनैपनि राजनीतिक दलहरूमा कार्यकर्ताहरूनै दलका मुटु हुन्। पार्टीको पक्षमा कार्यकताहरू जीउज्यानले लाग्नु पर्दछ। कार्यकर्ताको जोस जाँगर बिना पार्र्टी बाच्न सक्दैन। यो अवधिमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन भएको आभास कार्यकर्तालाई दिन सकिएन। कार्यकर्ताहरूमा उत्साहको ठाउँ निरुत्साहले लियो। पार्र्टी बिभाजनको समयमा कतिपय नेता तथा कार्यकताले पार्र्टीलाई धोका दिएका छन्। आफनेा स्बार्थ पूरा गर्न विभाजनलाई प्रोत्साहन दिएको कार्यकर्ताहरूले नै विभिन्न समयमा उठाइरहेका छन्। विभाजनकारीहरूलाई उक्साएर पार्टी फुटाउन सहयोग पुराउने र विभाजनको बेलामा पार्र्टीलाई टिकाउने तथा टिकेर बस्नेका बीचमा कुनै अन्तर भएन भने इमानदार कार्यकर्ता निराश हुन्छन््। पार्र्टीका नेताहरूले पार्टी विभाजनका बेलाको संकट यति चाँडै नै बिर्सेको गुनासो कार्यकर्ताहरूको छ। त्यतिबेला शेरबहादुर देउबाको सरकार थियो । पद, पैसा र प्रलोभनमा नपर्ने कार्यकर्ताहरू र पद, पैसा र प्रलोभनमा पर्ने कार्यकर्ताहरूको मूल्यांकन पार्टी नेतृत्बले कसरी गर्दछ भनेर इमान्दार कार्यकर्ताहरूले हेरिरहेका छन।  राजनीतिक पीडित साहायता समितिले बितरण गर्ने सहयोगका कारण पनि इमान्दार कार्यकर्ताले अन्यायमा परेको ठानेका छन्। विभिन्न निकायको टिकट वितरणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्ममा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गरी योग्यता 73ेमता पहिचान गरी नियुक्ती गर्नु पर्दथ्यो। त्यसो हुन नसक्नु बिगतको कमजोरी थियो।           च) कार्य कर्ताहरूलाई प्रशिक्षण नदिनु :        नेपाली काँग्रेसले यो १२ बर्षमा पार्टीको सिद्धान्त र ब्यबहारका बारेमा खासै महत्ब देखाएन। पार्टीका नेताहरू तथा कार्यकर्ताहरूलाई समसामयिक विषयमा अन्य पार्टीले लगाएको आरोपको बारेमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तको बारेमा कुनै कुराको प्रशिक्षण एबं जानकारी गराउन सकीएन। बिना प्रशिक्षण कार्यकर्ताहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन। पार्र्टीका बारेमा बास्तबिकताको ज्ञान पनि कार्य कर्ताहरूलाई हुदैन। उनिहरूले बिराधिको सामना गर्न सक्दैनन। बिरोधीहरूले लगाएको आरोपको ख48डन गर्न सक्ने क्षमता उनिहरूमा हुदैन।  यो हाम्रो प्रमुख कम्जोरी थियो।   छ) लगाइएका आरोपको छानबिन गरी सार्बजनिक जानकारी गर्ने  पद्धतिको निर्माण नहुुनुः        यस अवधिमा धेरै लामो अवधि काँग्रेस सरकारमा बन्यो। बिभिन्न निकायमा नियुक्तिहरू भए। तिनीहरूले आफ्नो कर्तब्य निर्बाह गरे गरेनन। त्यो मुल्याँकन पनि भएन। समय समयमा पार्र्टीको नेतृत्ब प्रति बिभिन्न आरोपहरू लाग्न थाले। उनीहरू माथि लागेको अभियोग ठिक बेठिक के थिए? पार्टीले आफन्ो दृष्टिकोण सार्बजनिक गरेन। पार्र्टीमा कुनै पनि विषयका बारेमा पार्र्टी भित्र ब्यपक र खुल्ला छलफल गर्नै पद्धतिको विकास भएन। मौका पाउना साथ एउटाले अर्कोको अस्तित्ब समाप्त गर्ने अभ्यासमा लाग्दा आखिर सबैका विपक्षमा सबै उभिन पुगे। यसले पार्टीलाई कम्जोर बनाउदै लग्यो। यस्ता विषय पार्टीमा समिक्षा नहुनु पनि पार्टी कम्जोर हुनुको कारण बन्यो।              ज) पार्टीको बिभिन्न निकायहरू परिचालित नहुनु।        पार्टीका केन्द्रदेखि बडासम्मका निकायहरू यस समयमा राम्ररी परिचालन भएनन्। कतिपय निकायहरूत गठन पनि भएनन। अनुगमन भएन। पार्र्टीको निर्बाचनको बेला कृयासिल सदस्यहरू बितरण गर्न कुनै आधार नबनाइकन बितरण गरियो। यो पनि संगठन कम्जोरीको कारण बन्न गयो। पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन पार्टीका सबै निकायहरू परिचालन भएनन्। समयमा यी निकायहरूका बैठक बसेनन्। ब्यवसायिक समस्याहरूमा पार्टीका स्थानीय निकायहरू जुझारु देखिन सकेनन्। यो पनि पार्टीको कम्जोरीको कारण बन्यो।            झ) पार्टीमा सहयोग गर्नेहरूको योगदानको मूल्यांकन नहुनु।       नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताहरू र यसलाई सहयोग गर्ने शुभचिन्तकहरूका कारण जीवित रहेको छ। पार्टीलाई आवश्यक हुँदा तन, मन, धनले सहयोग गर्ने शुभेच्छुकहरूलाई पार्टीले उचित कदर गर्ने गरेको छैन। उदाहरणका लागि भवन निर्माणकै प्रसंगलाई लिन सकिन्छ। पार्र्टीको आफनै भबन बनोस् भन्ने कार्यकर्ताहरूको चाहना अहिले पूरा भएको छ। पार्र्टी कार्यालय ललितपुर बी. पी. नगरको सानेपास्थित आफ्नै भवनमा संचालन भएको छ। पार्टी कार्यालय आफनै भवनमा संचालन हुँंदा कार्यकर्ताले गौरवान्वित अनुभव गरेका छन्। पार्र्टीको भबन निर्माण गर्न धेरै शुभेच्छुकहरूले सहयोग गरे। कृयाशील सदस्यहरूबाट रु १०० प्रति सदस्य लिने निर्णय पार्र्टीले गरेको थियो। अहिले सम्म करिब ४ करोड रुपैया खर्च भएको छ। त्येा भवन कसरी बन्यो? क्रियाशील सदस्यहरू कतिले दिए कतिले दिएनन्। पार्र्टी भबन निर्माणमा ककसले केकति सहयोग गरे, कसको कति योगदान थियो महाधिवेशनका अवसरमा त्यसको चर्चा पनि गरिएन।  ११ वौ महाधिवेशनमा भवन निर्माण समितिलाई न प्रतिवेदन पेस गर्ने मौका दिइयो , न महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा नै भवन निर्माणको आय व्यय उल्लेख गरीयो। भवन निर्माणको शव्दनै  ११ अंौ महाधिबेशनमा  उच्चारण भएन। किन पार्र्टीलाई सहयोग गर्नेहरूलाई धन्याबाद दिनसम्म पनि कंजुस्यार्इँ गरीयो? यो नियोजित थियो कि हेलचेक््रयाई थियो? सहयोगदाताहरूले गुनासो गरेका छन्। पार्र्टीलाई सहयोग गर्नेलाई उपेक्षा गर्ने गर्दा उनीहरूको चित्त दुख्छ। यो पनि पार्टीको कम्जोरीको कारण बन्यो।   मुक्ति अभियान       नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूल सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाले प्रस्ताबित गर्नु भएको मुक्ति अभियानका विषयमा विशेष जानकारी राख्नु उपयुक्त हुनेछ। नेपाली काँग्रेसका सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले २०५८ साल भाद्र २४ गते जननायक बि.पि.कोईरालाको जन्म दिन पारेर स्यांजाको आमसभामा भन्नु भयो, “नेपाल अहिले हिंसा, हत्या र आतंकले ग्रसित भएको छ । यो आतंकबाट नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरू मात्र होईन अहिले सबैदलका कार्यकर्ताहरू र सर्बसाधारण जनता समेत ग्रसित भएका छन् । नेपालको अर्थब्यबस्थाा क्रमशः तहसनहस हुँंदैगएको छ । यो अबस्थाबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउनु सबै राजनैतिक दलहरू, दलका नेताहरू सरकार र चेतनशील समाजको कर्तब्य भएको छ । यही कर्तब्य पालन गर्ने अठोट  लिएर मैले नेपाली समाजलाई यो अबस्थाबाट मुक्ति नदिलाउँदासम्म यो अभियान जारी राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको हुं । यो अभियानको क्रममा म नेपालको गाउँगाउँमा जाने छु । मेरो प्रयास जनतालाई देशमा बिद्यमान हत्या आतंकको बर्बरताबाट मुक्तिको लागि जारी रहनेछ । मेरो बिचारलाई कसैले मार्न सक्दैन । म पीडित जनताको साथमा रहनेछु । मेरो अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो अभियान कसैको ब्यक्तिगत स्बार्थ पूरागर्न प्रयोग हुनेछैन । यसमा मेरो पनि कुनै स्बार्थ छैन । नेपाली जनताको स्बार्थ नै मेरो स्बार्थ हो । नेपाली जनताको  भय र आतंकबाट मुक्तिनै मेरो अभियानको ल73य हो । नेपाली जनताको मुक्तिका लागि सञ्चालन भएको यो अभियानमा साथ दिन म सबै राजनीतिक दलहरूका नेताहरू बुद्धिजीबी चेतनशील समाज र सरकारका सबै निकायहरूलाई अपिल गर्दछु । यो अभियानको नाम मुक्तिअभियान हुनेछ।”    उहांँको अभियान मुलुकमा राजनीतिक सहमति कायम गरी जनतालाई हिंसा र शोषणबाट मुक्त गर्नका लागि थालिएको थियो। उहाँंले त्यस दिशामा सधैं प्रयास गरी रहनु पनि भएको छ तर मुलुकलाई अन्धकार युगमा पुर्‍याउन चाहने शक्ति र व्यक्तिहरूले कोइरालाको यस अभियानको विरोध गरे।   बृहत प्रजातान्त्रिक एकता        नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धेरैले अरूसँग नमिल्ने स्वभावको भनी आलोचना गर्ने गर्छन्। तर उहाँंले सधैं नै प्रजातान्त्रिक शक्तिका बीचमा एकताको आग्रह गर्दै आउनुभएको छ। आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा उहाँंले देशमा विद्यमान केही समस्याहरूको समाधान गर्न संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा बिश्बास गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारीको आबश्यकता भएको र त्यसको लागि आफूलेे जुनसुकै योगदान पनि गर्नसक्ने घोषणासहित संसद समक्ष चौध बुँदे राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताब प्रस्तुत गर्नु भएकोथियो। उक्त चौेध बुँदे प्रस्ताबमा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउने विषय प्रमुख रूपमा उठाउनु भएको थियो। उहँाले आफूले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएपछि यही विषयलाई बृहत प्रजातान्त्रिक एकताको अभियानका रूपमा अधि बढाउनु भएको छ। उहाँले २०५८ साल फाल्गुण ९ गते आफ्नो बृहत प्रजातान्त्रिक एकताको खाकासंसद समक्ष ब्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा उहाँंले जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद्ले नै मुलुकका सबै समस्याको समाधान गर्नसक्तछ र सक्नुपर्छ भन्नेमा विशेष जोड दिनुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँंले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन, निर्बाचनलाई स्बच्छ र निश्पक्ष बनाउन निर्बाचन सरकार गठन एबं अन्य आबश्यक व्यवस्थामिलाउनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समिति अन्तरगत उपसमितिको प्रतिबेदन कार्यान्बयन गर्न, जनताको चाहनाअनुसार सांसद संख्याको दश प्रतिशत सदस्य रहेको सरकारको निर्माण गर्न, स्थानीय स्बायत्त शासनलाई प्रभावकारी बनाउन, नागरिकता समस्या समाधान गर्न, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न, आर्थिकसामाजिक दृष्टिबाट पछाडि परेका समुदायको उन्नतिका लागि ठोस र समयबद्ध कार्यक्रम ल्याउन, माओवादी आतंक पीडितहरूका लागि राहतको व्यवस्थामिलाउने कार्यमा संसद्को सोही अधिबेशन निर्णायक साबित हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस प्रयोजनका लागि यही अधिबेशनमा संबिधानमा सुधार एबं परिमार्जन लगायतका अन्य व्यवस्थामिलाउन नेपाली काँग्रेसको सभापतिका हैसियतमा आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्नुभएको थियो  । संविधानमा जनभाबनाको प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। यसले जनताको अधिकारको रक्षा गरेको हुन्छ । जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कही अप्ठ्यारो भएको छ भने संबिधानको परिमार्जन गर्नुपर्दछ । बर्तमान संबिधानको घोषणा राजाबाट भएको भए पनि यसको निर्माण जनआन्दोलनबाट भएको हो। यसैले यो संविधान जनताको आर्जन हो र संबिधान जनता कै लागि निर्माण गरिएको हो। त्यसैले जनताको चाहना र आबश्यकताअनुसार संविधानमा  परिबर्तन गर्नुपर्छ र सकिन्छ। प्रजातन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई कायमै राखी अरू पक्षमा संविधानमा संशोधन र परिबर्तन गर्न सकिन्छ। संविधान परिबर्तन गर्नै नहुने दस्तावेज होइन ।        गिरिजाबाबुले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ अनुसार  जनादेशप्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि समयमा जनमत लिन खोज्यो भने दिनुपर्दछ । यस्तै वर्तमान संविधानको प्रयोगका क्रममा कार्यकारिणीलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिका आआफ्नो भूमिका  हुन्छ । संबिधानको धारा  ५३ (४) को ब्याख्याले कार्यपालिकालाई कमजोर बनाएको छ । कार्यकारिणी अधिकार कार्यकारीणी निकाय बाहेक अन्य निकायहरूले पनि प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरे । कार्यकारिणी अधिकार जनादेश प्राप्त निकायले मात्र गर्ने हो। त्यो भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । यसैले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकारमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु जनताको सार्वभौम सत्तामा नियन्त्रण गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकारलाई कटैाती नहुने गरी संबिधानका व्यवस्थागर्नुपर्दछ । बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकारलाई तोकिएको अबस्थासम्म काम गर्न दिनुपर्दछ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले काम गर्न नसके बा खराब काम गरेमा सजाय गर्ने अधिकार जनता हुन्छ।    प्रतिगमनको सुरुवात         अहिले नेपाली काँग्रेसलगायत सात राजनीतिक दलहरू प्रतिगमनको बिरुद्ध आन्दोलनरत छन्। यस विषयमा जानुअघि प्रतिगमनको आरम्भको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। प्रतिगमन २०५९ असोज १८ गतेबाटमात्र सुरु भएको हेाइन। जनआन्दोलनको सफलतासँगै प्रतिगमनको खेल पनि सुरु भएको हो। संविधान घोषणा हुनुपूर्वका घटनाहरू यसको साक्षी छन्। जन आन्दोलनपछि २०४८ मा आम निर्बाचन भयो। नयाँ सरकार बन्यो। प्रतिगमनको एउटा चालका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संसदीय निर्बाचनमा हराइयो। नेपाली काँग्रेसका नेता त्रयका बीचमा मनमुटाब सुरु भयो। एमाले संसद्मा अनुत्तरदायी रूपमा प्रस्तुत भयो। नेपाली काँग्रेसभित्र ३६ समूहको जन्म भयो। सांसदहरू आफनै सरकार गिराउन प्रयोग हुनु प्रतिगमनको खेल थियो। मध्यावधि निर्वाचनमा २०५१ सालमा देशभर काँग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारबिरुद्ध बागी उम्मेदबार उठाइयो। अत्यन्त अस्बाभाबिक लाग्ने त्यस क्रियाकलाप पनि प्रतिगमनकै एउटा भाग थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिगामी षड्यन्त्रको जालो चिर्न सकेन। संसदीय प्रणालीअनुसार अभ्यास गर्न पनि सकेन। प्रतिनिधिसभा बिघटन नगर्नु पर्थ्यो। गरिसकेपछि आफ्नै सरकार गिराउने सांसद्हरूलाई निर्वाचनमा उमेदबार बनाउन हँदैनथ्यो। प्रतिगमन सफल बनाउन प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर बनाउनु पर्थ्यो। त्यसका लागि एकपछि पार्टी फुटाउने कार्य भयो। काँग्रेसमा बिभाजन नहँुदासम्म प्रतिगमन पूरा विजयी नहुने भएकाले त्यसका लागि शेरबहादुर देउबालाई प्रयोग गरियो। उहँाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बिरुद्ध माओवादीसँंग मिलोमतो गरी माओवादीले गरेको बन्दकै दिन पारेर संसदीय दलमा अबिश्बासको प्रस्ताब दर्ता गराउनु भयो। पार्टीको सहमतीबिपरीत मुलुकमा संकटकाल लगाउनु भयो। देश सैनीकीकरणतर्फ धकेलीयो। संकटकाल र सैनीकीकरण पक्षमा जनमत बनाउन नेपाली काँग्रेसकै केही नेताहरू देश भ्रमणमा समेत गए।। नेपाली काँग्रेसको २०५९ साल जेष्ठ ८ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संकटकालको अवधि लम्म्याउने सरकारी प्रयासका बिरुद्ध कार्यसमितिले प्रस्ताब पारित गर्दा त्यसको विपक्षमा लिखित असहमति जनाउने काँग्रेसी नेताहरूले जानेरनजानेर प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याए। संकटकालको अवधि थप नगर्ने नेपाली कांग्रेस केन्दी्रय समितिको निर्णयमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्नेहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका साथै मन्त्रीहरू चिरञ्जीबी बाग्ले, खुमबहादुर खड्का, डा. रामशरण महतका साथै केन्द्रीय सदस्यहरू रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र बिमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो। यही बैठकमा देशमा संकटकाल लगाउन र देशलाई सैनीकीकरण गर्न पार्टीले रोक्न खोजेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद्लाई थाहा नै नदिई २०५९ जेष्ठ ८ गते राति प्रतिनिधी सभाको बिघटन गर्नुभयो। प्रतिगमन उत्कर्षमा त्यति बेलै पुगेको हो।   काँग्रेसका काँधमा आएको जिम्मेवारी       नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टी मात्र होइन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय पनि हो। अहिले  नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा  नेपाली कांग्रेसले अग्रणि भुमिका निभाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति आन्दोलन पछिको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ।  मुलुकमा प्रजातन्त्र भएका अवस्थामा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र प्रजातन्त्र अपहरित हुँदा स्थापना गर्ने दायित्व मूलतः कांग्रेसको काँधमा नै छ। यसैले नेपाली कांग्रेस अरू दलहरूभन्दा बढी जिम्मेवार र जुझारु दुबै हुनुपर्छ। साथै संकटको यस घडीमा नेपाली कांग्रेसले संयम र सुझबुझ पनि प्रकट गर्नुपर्छ। यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित गर्न मात्र होइन सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादीलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल् प्रवाहमा ल्याउन विशेष प्रयास गरिरहनु भएको छ। सात दल र माओवादीका बीचमा १२ बुँदे सहमति पनि भएको छ। आन्दोलनरत सात दल र माबोबादीका बिच भएको सहमतिको प्रखुख उदेश्य  लामो समय देखि देशमा उत्पन्न हिसा र हत्याको अन्त होस भन्ने सात दलका नेताहरूको चाहना हो। यो  माबोबादीलाई मुख्य राजनीतिक प्रबाहमा ल्याउने प्रयास हो। यसैको लाग्ी प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनामा जोड दिईएको थियो। संबिधान सभाको माध्यमवाट यो समस्याको समाधानको बाटो निकाल्न सकिन्छ भन्ने निस्कषमा पुगेरनै सबिधान सभा नेपालको द्यन्घ समाप्त गर्ने माध्यमको रुपमा सबैले व्किार गरेका हुन। त्यहि कारण प्रतिनिधि सभाले सर्व सम्मत निर्णय गरेको हो। यो प्रयासलाई सफलतामा लैजान सबैले प्रयत्न गर्नु पर्दछ। यो अन्तिम नभै सुरुबात भएको हुनाले यसमा कमि कमजारी हरू हुन सक्दछन। यसमा थप घट हुन सक्दछ। यो सहमतिको दस्तावेज अनुसुचिमा राखिएको छ।     काँग्रेसको एघारौँ महाधिवेशनको मूल्यांकन        कांग्रेस विभाजनको पीडा एकातिर थियो भने पार्टीप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूमा पार्टी बचाउने पर्ने दायित्व पनि थियो। कांग्रेस बचाउनु त्यति बेला सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य थियो। विभाजनको लगत्तै नेपाली कांग्रेस प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनमा होमिनु परेको थियो। पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजिएको बेलामा पार्टीलाई जोगाउन  ककसको केकस्तो भूमिका र222यो भन्ने कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले थाहा पाइसकेकै विषय  हो। त्यसैले पार्टी विभाजनका विषयमा विस्तारमा चर्चा गरिएको छैन। विभाजनको पीडा र आन्दोलनको भार एकै साथ सहन सजिलो थिएन। अधिकांश नेता तथा कार्यकर्तालाई पटकपटक पक्रने र थुन्ने गरिएको थियो। पार्टीको संगठनात्मक संरचना खलबलिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीमा नयाँ रक्त सञ्चार गर्नका लागि ११ आंै माहाधिवेशन नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। राजाले माघ १९, २०६१ मा प्रत्यक्ष शासन गर्न अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको रिहाइको क्रमसँगै पार्टीको स्थानीय अधिवेशनहरू सुरु गरियो। नेपाली कांग्रेसका सभापतिलगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइपछि कांग्रेसको ११ औं महाधिवेशन गरियो। महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन भयो। विधानको प्रस्तावनामा अग्रगामी परिवर्तन पनि गरियो। परिवर्तित प्रस्तावना अनुसूचीमा दिइएको छ। २०५९ सालमा शुरु भएको राजाको प्रतिगामी कदमबाट संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरू क्षतविक्षत बनाइएपछि नेपाली काँग्रेसको आ222वानमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्दै सर्वोच्च संस्था संसदको माध्यमद्वारा देशमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गराउन संचालन भैइरहेको जनआन्दोलनलाई सफल बनाई मानव अधिकार, बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्दै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गराउने विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सबैले समसामयिक मानेका छन्।  अबको बाटो       आज नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढिरहेको छ। नेपाली माटोमा धेरै रगत बगिसक्यो। अब नेपाल आमाले निर्दोष छोराछोरीको बलिदान धेरै थाम्न सक्दिनन्। आज सबैले शान्तिको कामना गरिरहेका छन्। तर शान्ति चाहनाले मात्र स्थापित हुदैन। शान्ति स्थापनाको अनिवार्य पूर्वशर्त पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना हो। देशमा शान्तिको स्थापना प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र संभब छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पूर्णप्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनालाई अनिवार्य शर्त मानेको हो। प्रतिनिधि सभाको माध्यम बाट संविधान सभामा जाने क्राग्रेसको निर्णयको उदेश्य बास्तबिक रुपमानै जनतामा राजकिय शत्तार सार्वभौम सत्ता प्रतिस्ठापित गर्ने हो। त्यसैले यो अभिभारा पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसको काधमा आएको छ।  नेपाली काँग्रेस सबै जातजाति, लिंग, धर्मावलम्बीहरू र सबै 73ेात्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। यसलाई ध्यानमा राखेर काँग्रेसले अबका दिनमा आफ्नो नीति निर्माण गर्दा मुख्यतया प्रजातन्त्रको प्रतिफल कसरी देशमा सबै क्षेत्रका मानिसहरूले पाउन सक्दछन्, अब प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि कसरी सबै भाषाभाषीको विकास र सम्मान हुन्छ, राज्यको स्रोतको कसरी सबै क्षेत्रमा समान किसिमबाट वितरण हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। कांग्रेसले अबका दिनमा पार्र्टीको नीति निर्माण गर्दा यता पटि्ट ध्यान दिनुपर्दछ।  अब देशले निकास पाउँदा देशका सबै 73ेात्रका मानिसहरूले प्रजातन्त्रको प्रतिफल पाएको महसुस गर्दछन् भन्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्दछ।  राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी लोकतन्त्र र राज्यको स्रोतको समान वितरणलाई प्रमुख रूपमा ध्यान दिई त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी संगठनको निर्माण र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। अब परम्परागत रूपमा हिंडेर कांग्रेसले हुदैन। नेपाली काँग्रेसले सबै धर्म र संस्कृतिको विकास र संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। सस्कृतिले देशको सभ्यताको परिचय दिन्छ। त्यसैले देशको संस्कृतिको विकास गर्नु राष्ट्रको विकास र सभ्यताको संरक्षण गर्नु हो।        दोस्रो कुरा संस्कृतिको विकासको कुरा गर्दा भाषाको विकासको कुरा आउँछ। अहिले सबै तहका शिक्षण संस्थामा मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्दछ भनेर कुरा उठिरहेको छ। हुन त हाम्रो शिक्षा पद्धतिलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले शिक्षण संस्थाहरूमा भाषाको अध्ययन गराउँदा कमसेकम अन्तराष्ट्रिय भाषा १, राष्ट्रिय भाषा १ र मातृभाषा १ को अध्ययन गर्ने व्यवस्थामिलाउनु पर्दछ। यसको लागि सरकारले भाषा विकासको ब्यबस्थापनमा पर्याप्त  ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यसरी सबै भाषा र संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ अनि भाषा सस्कृतिका सम्बन्धमा उठेका विवादहरूलाई कम गर्न सकिन्छ।                तेस्रो विषय बहुदलीय व्यवस्था आए यता पनि हाम्रा सबै जातजाति र राज्यका पिछडिएका बर्गले राज्यको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको आभाष पाउन सकेनन। त्यो राज्य संचालनको कमजोरी हो। आँउदा दिनमा कसैलाई पनि त्यस्तो महसुस हुन दिनु हुदैन। त्यसको लागी समयमै सचेत हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बनोटमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। अहिले राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा उठेकोछ। यस समस्यालाई चित्त बुझ्दो व्यवस्थापन नगरी हुँंदैन। यसको प्रमुख ल73य राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सबै जातजातिका मानिसहरू र सबै क्षेत्रका मानिसहरूको सहभागिता गराउने हो। राजनीतिक दलहरूले महत्वपूर्ण नीति निर्माणका निकायहरूमा सबै जातजाति र आदीवासी पिछडिएका मधेसी समुदाय र महिलाहरू र दलितहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउन ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ। यी वर्गहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था केन्द्र,  विकास क्षेत्र, जिल्ला र गाउँमा हुनुपर्ने सवबैधानिक  र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। यस विषयमा पनि नेपाली काँग्रेसको ध्यान जानुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण गर्दा पनि यी विषयहरूलाई ध्यनमा राखेर संगठनको निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ।  काँग्रेसले संगठन निर्माण कसरी गर्ने ।  क)     नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टी र भातृ संस्थाहरूको संगठन २१ औं शताब्दीका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नसक्ने गरी निर्माण गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि सर्वप्रथम सबै तहका संगठनहरूको निर्माणमा पार्टीप्रति निष्ठावान र समाजमा राम्रो प्रभाव भएका कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेबारी दिनुपर्दछ।  ख)     संगठनमा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका नीति र कार्यक्रम तथा पार्टीका बिरुद्ध विपक्षीहरूले उठाएका  कुराहरूको प्रतिवाद गर्नसक्ने सैंद्धान्तिक  र व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्दछ।  ग)     पार्टी र भातृ संगठनका हरेक निकायमा विपक्षीहरूको राम्ररी प्रतिवाद गर्न र आफ्नो पक्ष राखेर प्रभावित पार्नसक्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्दछ ।  घ)      कार्यकर्ताहरूमा पार्टीमा मूल्यांकन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन पर्दछ। आन्दोलनमा क्रियाशील भएका र  काँग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा धोका दिने व्यक्तीहरूको पहिचान हुन्छ भनेर कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन पर्दछ।  ङ)      सबै तहका निकायहरूको गठन प्रक्रिया पूरा गर्ने तिनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्य गर्नुपर्दछ।  च)     केन्द्रले जिल्लाको, जिल्लाले क्षेत्रको र क्षेत्रले नगर र गाउँको र नगर गाउँले वडाको निश्चित काम तोकी अनुगमन गर्ने र कार्यक्रम गर्न लगाउने गर्नुपर्दछ। छ)     सम्बन्धित निकायका क्षेत्रभित्र पर्ने महाविद्यालय, उच्चमाध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय र सामाजिक संघ संस्थाहरूमा संगठनको प्रभाब बढाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ।        यति मात्र गर्न सकेमा पनि नेपाली काँग्रेसलाई २१ औं शताब्दीको संगठनमा रूपान्तरण गर्न सकिने छ। यति गरेमा मात्र हामीले चुनौतीको सामना गर्नसक्ने संगठन बनाउन सक्दछौ।    निष्कर्ष        माथि नेपाली कांग्रेसको विगत, वर्तमान र भविश्यका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ। उल्लेखित तथ्यहरूबाट जानेर नजानेर विगतमा कमीकमजोरी भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। त्यसो त धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। कमजोरीहरू केही नजानेर भए होलान्। केही परिस्थितिको वाध्यता पनि हुनसक्दछ। कमजोरी भएको स्वीकार गरेर तिनको पहीचान गरेपछि पनि दोहोरिनु हुँदैन। त्रुटिहरूलाई पूर्वाग्रह र स्वार्थरहित भएर सच्याउनु पर्छ। यसो हुन सकेमा पार्टीलाई गतिशील र सुदृढ बनाउन सकिनेछ। अन्तमा यी सबै बिश्लेषणको आधारमा विगतका कमीकम्ाजोरीलाई पाठको रूप्ामा लिएर जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले देखाएको बाटो अवलम्बन गरी नेपाली काँग्रेसलाई राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा उभ्याइराख्नु काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता सबैको साझा कर्तव्य हो। यसो भएमा २१आंै शताब्दीको चुनौतीको कांग्रेसले सजिलै सामना गर्नसक्नेछ।                                                              जय नेपाल!         अनुसूचीहरू  अनुसूची १ नेपाली काँग्रेसको २०५९ साल जेष्ठ ८ गते वसेको केन्द्रीय समितिको वैठकको निर्णय :   १.     आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन देशमा लागू भइसकेको परिस्थितिमा संकटकाललाई निरन्तरता दिन वर्तमान अवस्थामा आवश्यक नभएको हुँदा सरकारले संकटकाललाई निरन्तरता दिन संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता गर्न बैठकले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।  २.      महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई संकटकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरी पत्र पठाएपछि आजै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो बारे जानकारी दिनु भएको र संकटकाल सम्बन्धको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्णय र निर्देश गर्ने निर्णय समेत भैसकेको हुँदा अब सो पत्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको बैठकले महसुस गरेको छ।  ३.     पार्टी र सरकारका बीच समन्वय र यसका कार्यविधिलाई सुधार गरी अझ प्रभावकारी बनाउन पार्टी सभापतिले उच्चस्तरीय संयन्त्र यथाशीध्र निर्माण गर्ने पनि आजको बैठकले निर्णय गरेको छ।    अनुसूची २ सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५९ साल जेष्ट ९ गते दिनु भएको  वक्तव्य        अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक ढंगबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनुलाई नेपाली काँग्रेसले केही समयदेखि मुलुक र प्रजातन्त्रका विरुद्ध निरन्तर र नियोजित ढंगले हुन थालेको आक्रमणको श्रृखंलाकै कडीका रुपमा अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ।        विगत ६ महिनादेखि लागू भएको संकटकालले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधिलाई समेत असामान्य प्रभाव पारेको तथ्य हामी सबैका अगाडि छ। यस अवधिमा माओवादीका आतङ्कपूर्ण र विध्वंसक क्रियाकलापको श्रृखंला झन बढेको छ। यसै कारण सर्वसाधारण जनता संकट र मारमा परेको अनुभूति हामी सबैले गरेका छौँ। यस परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा प्रजातान्त्रिक एवं विधिसम्मत् प्रक्रियाबाट संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ लागू भइसकेको अवस्थामा संकटकालको अवधिलाई निरन्तरता दिनु जरुरी रहेन भन्ने नै नेपाली काँग्रेसको निष्कर्ष हो। यसै कारण संकटकालको अवधि थप ६ महिना बढाउनका निम्ति सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावलाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्देश गरेको हो। पार्टी समक्ष संकटकाल बढाउनु पर्ने औचित्यका बारेमा सरकारको धारणा र विश्लेषण समेत उपलब्ध नगराई दलीय पद्धतिको न्यूनतम मर्यादालाई समेत घोर उपेक्षा गर्दै अकस्मात अल्प सूचनाका आधारमा नै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाई संकटकाल थप गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिनु कुनैपनि दृष्टिले सहज र औचित्यपूर्ण थिएन।        केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र निर्देशलाई समेत खुल्ला उल्लंघन गर्दै सर्वथा गम्भीर र षडयन्त्रमूलक ढंगबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिनु घोर आपत्तिजनक र भर्त्सना योग्य छ। यस्तो जटिल र कठिन क्षणमा दुई वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिनुले प्रधानमन्त्रीको “नयाँ जनादेश लिने” वहानाले संवैधानिक प्रक्रियाको आड लिई प्रजातन्त्रलाई नै गम्भीर संकटमा पार्ने दुराशय प्रकट गरेको छ।         मुलुकमा विद्यमान कठिन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पार्टी भित्र सम्पूर्ण एकतालाई विकसित गर्न र सरकारलाई समेत प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका तर्फबाट पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने विश्वास दिलाउनका साथै पार्टी र सरकारमा आवश्यक सुधार कार्यलाई तत्काल अघि बढाउने केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजै मात्र २०५९ जेठ ८ गते निर्णय समेत भैसकेको परिप्रे73यमा उक्त निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बढाइएका घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी मन्त्रीपरिषद्मा रहेका नेपाली काँग्रेसका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई ३ दिनभित्र राजीनामा गर्न आ222वान गर्दछु।       यस प्रकारको कठिन र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको पूर्ण संयम र दृढताका साथ सामना गर्न नेपाली काँग्रेसका सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली काँग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि नै कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि मुलुक र प्रजातन्त्रको पक्षमा आफूलाई सधैं निष्ठा र दृढताका साथ संघर्षशील राख्दै आएको छ। इतिहासले सुम्पेको यस जिम्मेवारीलाई काँग्रेसका हामी सबै सदस्यहरुले फेरि पनि निर्वाह गर्नु परेको छ। नयाँ र जटिल किसिमबाट विकसित हुन थालेको आजको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली काँग्रेसले मुलुक, जनता र प्रजातन्त्रका पक्षमा यथाशीध्र उपयुक्त निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास काँग्रेसका सदस्य, शुभेच्छुक, समर्थक लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदी(बैनी, दाजु(भाइमा दिलाउन चाहँन्छु। साथै मुलुक एवं प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई पनि परिस्थितिको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण एकताको साथ अघि बढ्न आ222वान गर्दछु।     अनुसूची ३ काँग्रेस केन्दी्रय समितिको २०५९ आस्विन १९ को बैठकको निर्णय         नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक हिजो श्री ५ बाट भएको शाही घोषणा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मूल मर्म र भावना विपरीत भएको महसुस गर्दै यस कदमले संवैधानिक राजतन्त्र र जनउत्तरदायी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पारेको ठान्दछ। यो अवस्था सिर्जना हुनमा प्रधानमन्त्रीबाट असामयिक र औचित्यहीन रुपबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र त्यसपछि चालिएका अनुत्तरदायीपूर्ण कदमहरु पनि कम जिम्मेवार छैनन्। शाही घोषणा मार्फत जारी भएका आदेशहरु सो सम्बोधनमा अभिव्यक्त प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतासँग मेल नखाने कुरा स्पष्ट छ।        देशमा उत्पन्न संवैधानिक संकटको उचित निकास र राष्ट्र सामु देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सर्वोत्तम संवैधानिक निकास भनेको विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नु नै हो भन्ने धारणा नेपाली काँग्रेसले शुरुदेखि नै स्पष्ट रुपले राख्दै आएको हो र यो धारणा हाल पनि यथावत छ। यस दिशामा मन्त्रीपरिषद् र सम्बन्धित पक्षहरु पनि सहमत भएको भए स्थिति यति गम्भीर हुन पुग्ने थिएन। समयको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्दछ भन्ने धारणा राख्दै आएको नेपाली काँग्रेस आज मुलुक सामु उपस्थित गम्भीर राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान पछाडि फर्केर हैन, आपसी समझदारी र विश्वासको आधारमा देशमा अग्रगामी सुधारका पाइलाहरुबाट मात्र सम्भव छ र त्यस्ता कार्यलाई मात्र नेपाली काँग्रेस समर्थन गर्न सक्दछ।        नेपाली काँग्रेस २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्न सधैं कटिवद्ध छ र यसमाथि हुने जुनसुकै अतिक्रमणका विरुद्ध उभिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ। संवैधानिक राज संस्था र जनताका प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक पार्टीहरुबीच पारस्परिक अविश्वास र असमझदारी बढाउने र संविधानलाई कमजोर पार्ने कदमहरुलाई अविलम्व सच्याउनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो र यसका लागि नेपाली काँग्रेस दृढता साथ अगाडि बढ्ने छ। पछिल्लो आमनिर्वाचनमा बहुमतको जनादेश पाएको नेपाली काँग्रेस मुलुक सामु उपस्थित गम्भीर संकटलाई पार लगाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरुसँग समान धारणा र समझदारीका साथ अघि बढ्न चाहन्छ। दु्रतत्तर गतिले विकसित भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिप्रति अत्यन्तै चनाखो रहेर प्रजातन्त्रको संरक्षण एवं सम्वर्द्धनका लागि क्रियाशील र एकतावद्ध रहन पार्टीका साथीहरु एवं सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नेपाली काँग्रस हार्दिक आ222वान गर्दछ।    अनुसूची ४ नेपाली काँग्रेसको २०५९  अशोज २४ गतेको निर्णय        श्री ५ बाट असोज १८ गते भएको शाही घोषणा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको कुरा विगत बैठकले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा आगामी कदमहरुलाई संविधानसम्मत् बाटोबाट अघि बढाउन संयम र दृढताका साथ क्रियाशील रहन निर्णय गर्दछ। नेपाली काँग्रेस अझै पनि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाले मात्रै वर्तमान संकटको संविधानसम्मत् निकास दिन सक्छ भन्ने विषयमा पुनः विश्वास प्रकट गर्दछ। साथै विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुको २०५९ असोज २१ गते भएको निर्णयमा अभिव्यक्त मान्यताका आधारमा संविधानको धारा १२८ को मर्म र भावनाअनुरुप मन्त्रीपरिषद् निर्माण गरी संविधान बमोजिमको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा कायम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। उक्त सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उल्लेखित ६ वटा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई श्री ५ बाट संयुक्त रुपमा दर्शन भेट दिई मुलुकमा विद्यमान संकट समाधान बारे छलफल गरी वर्तमानमा देखा परेको अन्यौलको अन्त्य गर्नु उपयुक्त संवैधानिक निकास हुने ठान्दछ। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र नेपालको राज्यसत्ताको स्रोत जनता नै हो भन्ने तथ्यलाई कुनै पनि मूल्य कुण्ठित हुन नदिने गरी बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाको मर्यादालाई अक्षु48ण राख्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई नेपाली काँग्रेसले पुनः दोहर्‍याउन चाहन्छ।   अनुसुची ५ साझा दृष्टिकोण र कार्यक्रम       असोज १८ गतेको असंबैधानिक प्रतिगामी शाही घोषणालाई सच्याउन र २०४७ सालको संबिधानलाई क्रियाशील तुल्याउन आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरूद्वारा राजासँग संबाद र सहमतिका बिभिन्न प्रयासहरू भएका हुन्। तर २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि र २०४७ सालको संबिधानलाई पूर्णत समाप्त गरी देशलाई निरंकुशतातर्फ लैजाने गंभीर षड्यन्त्रहरू एकपछि अर्को गरि देशमा जारी रहे। त्यस परिस्थितिमा प्रतिगमनको बिरोध गर्दै जनताको सार्बभौम अधिकारलाई स्थापित गर्न अर्को बिकल्प नरहेकोले गत बैशाख २१ गते शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको घोषणा गरिएको हो। २०५९ फाल्गुण २८ गते जारी शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको दृष्टिकोण र अबधारणामा आन्दोलनको ल73यबारे स्पष्ट गर्दै भनिएको थियो “प्रतिगमन बिरुद्धको हाम्रो आन्दोलन अपहरित प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थापित गर्ने र युद्धबिरामलाई सार्थक तुल्याउँदै बार्तालाई देश र जनताका हितमा परिणाममुखी बनाई देशमा शान्ति स्थापनातर्फ लक्षित हुनेछ। यस क्रममा जनबिरोधी षड्यन्त्रलाई पराजीत गर्दै २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गरी देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउन र संबिधानलाई क्रियाशील तुल्याउन प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना बा बिघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको परामर्श र सहमतिमा सर्बदलीय सरकारको गठन गरी जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने आधार तथा बाताबरण तयार गर्नु आन्दोलनको ल73य हुने  छ।” त्यसैगरी आन्दोलनरत पाँच पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरूद्वारा शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनको उद्घोष गरिएको दिन २०६० साल बैशाख २१ गते नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा गरिएको आह्बानमा “जनआन्दोलनले प्रतिगमनलाई पराजीत गरि जनताका अपहरित अधिकार स्थापीत गर्ने, सरकार माओवादी बार्तालाई देश र जनताका हितमा सफल र परिणाममुखी बनाउंदै देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउने र आन्दोलनले सेनालाई संसद्को अधीनमा ल्याउने लगायतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा देशलाई अग्रगामी दिशा प्रदान गर्दै जनताको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपले स्थापीत गर्ने” कुरा उल्लेख छ। प्रतिगामी षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै उपरोक्त उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शुरु गरिएको शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन जारी छ। संयुक्त जनआन्दोलन अहिले पाँचौ चरणमा अघि बढि रहेको छ। संयुक्त जनआन्दोलनले एकपछि अर्को गर्दै ब्यापक जनताको समर्थन र सहभागिता प्राप्त गर्दै गइरहेको छ। प्रशासनिक दमन, हस्तक्षेप र आन्दोलनकारीहरू माथि गरिएको अमानबीय एबं कायरतापूर्ण सांघातिक आक्रमण र यातनाका बाबजूद आन्दोलनले लाखौं लाख जनतालाई प्रेरित गरेको छ। संयुक्त जनआन्दोलनको दबाबबाटै बिगतको कठपुतली लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले राजीनामा गरेको तथ्य पनि आफैमा स्पष्ट छ। राजीनामापछि राजासँगको भेटघाटमा संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागि राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले “संयुक्त जनआन्दोलनका सहभागी राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सर्बदलीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरी प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना, माओवादी सम्बन्धी समस्याको समाधानमा सफलता र देशलाई समग्रमा अग्रगामी दिशामा अघि बढाउने विषयहरू प्रष्ट र एकमतका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर २०५६ को तेश्रो प्रतिनिधिसभाको आम निर्बाचनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका संयुक्त जनआन्दोलनका राजनीतिक दलहरूको उक्त परामर्श र सिफारिसलाई पन्छाएर राजाले आफ्नै निगाह र स्बेच्छामा निर्देशन सहित प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर संबैधानिक राजतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्श बिपरीत कार्य गरेका छन्। यसबाट आज पुनः राजाको निगाहाबाट सरकार गठन हुने र शासन संचालन हुने सकृय राजतन्त्रको परिपाटी शुरु भएको देखिएको छ। त्यसैले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री पदमा गरिएको स्बेच्छाचारी नियुक्तिलाई षड्यन्त्र र प्रतिगमनको निरन्तरता मानी आन्दोलनरत हामी पाँच राजनीतिक दलहरूले संयुक्त जनआन्दोलनलाई अझ सशक्त पार्दै लगातार अगाडि बढाउने प्रण नेपाली जनता सामु गरेका छौं। हाम्रो आन्दोलन प्रतिगमनलाई पूर्ण रूपले परास्त गरी अग्रगामी राजनीतिक निकास ननिस्कुन्जेल जारीरहने छ।  नेपाली जनतामा निहित हुनुपर्ने सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अहिले पनि अपहरित अवस्थामा छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने हो वा राजाले आफ्नो ढंगले स्वेच्छाले प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल नै आजको प्रमुख सवाल हो। अर्को शब्दमा देशको शासन संचालन आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत् जनताले गर्ने हो वा स्वेच्छामा राजाले गर्ने हो भन्ने आजको प्रमुख सवाल बन्न पुगेको छ। तसर्थ प्रतिगमनलाई सदाको लागि अन्त गरी जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको बहाली गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउनु वाहेक अर्को विकल्प छैन। यसो गरेर नै जनताको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपले स्थापित गर्न सकिन्छ। अग्रगमनको सम्बन्धमा संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले आ(आफ्ना विस्तृत र महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू अगाडि सारेका छन्। देशलाई तत्कालीक सकंटबाट मुक्त गर्ने अग्रगामी राजनीतिक निकासको प्रक्रियाको सम्बन्धमा छलफल जारी छ। राजनीतिक दलहरूद्वारा हालसम्म प्रस्तुत अग्रगमन सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरूको गम्भीर अध्ययनपश्चात् देशमा उत्पन्न जटिल राजनीतिक परिस्थिति, माओवादीसँग सम्बन्धित समस्या, आन्दोलनका दौरान व्यक्त नेपाली जनताका सुझाव एवं देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले अग्रगामी दिशा प्रदान गर्न हामी आफैले विगतमा पटकपटक व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता समेतलाई दृष्टिगत गरेर अग्रगामी सुधार सम्बन्धी साझा दृष्टिकोण र कार्यक्रमलार्ई निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्दछौंः १.     जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई सुस्पष्ट, प्रभावकारी र सुदृढ तुल्याइने छ। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई सुदृढ गर्न संवैधानिक, राजनीतिक लगायत राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा संसद्को निर्णयद्वारा जनमत संग्रह गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिने छ। २.     राजालाई पूर्ण रूपमा संवैधानिक बनाउंदै राजसंस्थालाई पारदर्शी बनाइने छ। यसक्रममा निम्न कार्य गरिनेछः २.१     श्री ५ को स्वविवेकमा कुनै पनि ऐन बन्ने व्यवस्था अन्त गर्ने, २.२     राजदरवारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र राजप्रसाद सेवा राजदरवार सम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मा रहने व्यवस्था गर्ने, २.३     श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने, २.४     राजाको सम्पत्ति नियमित रूपमा सार्वजनीक गर्ने पद्धति निर्माण गर्ने, २.५     श्री ५ को पदवी महाराजधिराज, बडा महारानी र युवराजधिराजले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेव्यवस्था गर्ने। त्यसपश्चात मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गर्ने, र २.६     राजपरिषद्को व्यवस्था खारेज गर्ने। ३.     प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुरूप नेपालको सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गरिने छ र यो देश तथा जनताप्रति बफादार हुने छ। नेपालको सेना संसद्प्रति उत्तरदायी जननिर्वाचित सरकार अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिनेछ। ४.     वर्तमान राष्ट्रिय गानको सट्टामा राष्ट्रिय स्वाभीमान, एकता र देशपे्रमको भावनालाई प्रतिविम्वित गर्ने नयाँ राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिने छ। ५.     नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई पूर्णतः स्थापित गर्न संसद्लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकोमा नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधि सभाले नै निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिनेछ। निर्वाचन पद्धतिमा रहेको त्रुटिलाई सच्याउँदै निश्पक्ष एवं धाँधली रहीत निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न र महिला, दलित एवं पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्वलाई बृद्धि गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ। राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक प्रक्रिया र आर्थिक गतिविधिलाई प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी बनाइने छ। संवैधानिक नियुक्तिहरूको हकमा संसदीय सुनवाइको व्यवस्था गरिने छ। ६.     माओवादी सम्बन्धी समस्यालाई राजनीतिक रूपबाट समाधान गर्न वार्तामार्फत् राष्ट्रिय सहमति अनुरूप अग्रगामी राजनीतिक निकासका आधारमा वार्तालाई सफल एवं परिणाममुखी बनाइने छ र देशमा दिगो शान्ति कायम गरिनेछ। साथै मुलुकमा केही बर्ष देखि जारी यस्तो समस्याबाट उत्पन्न द्वन्द्वको क्रममा दुवै पक्षबाट मारिएका र पीडित बनाइएका निर्दोष व्यक्ति र परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिने छ। ७.     राष्ट्रिय सभाको पुनः संरचना गर्दै यसलाई जाति, जनजाति, दलित, महिला तथा राष्ट्रिय जीवनका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू समाविष्ट सदन बनाइने छ। ८.     मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र असंलग्न नीति अनुरूप देश तथा जनताको हितमा संचालन गरिने छ। ९.      केन्द्रीकरणले गर्दा उत्पन्न समस्याको समाधानको लागि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा शासन प्रणालीमा सुधार गर्दै विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको भावना अनुरूप स्थानीय निकायलाई साधन श्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिने छ। १०.  नागरिकता सम्बन्धी समस्याले देश आक्रान्त छ। अझ विशेष गरी तराई क्षेत्रमा धेरै ठूलो संख्यामा नेपाली जनता नागरीकताबाट बञ्चित छन्। यो समस्यालाई संवैधानिक लगायत सम्भव सवै उपाय अपनाउदै राष्ट्रिय सहमती अनुरूप एउटा आधार वर्ष तय गरी समाधान गरिने छ। ११.  महिला विरुद्धका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानूनी लगायत सवै खाले विभेदहरूलाई समाप्त गरिने छ। महिला विकास, समानता र अवसरको सृजनाको लागि विशेष कानून र विशेष कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले दिने महिला उम्मेदवारीको संख्या र स्थानीय निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई क्रमश बढाउँदै ३३ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ। १२.  राज्यले कुनै पनि धर्मलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने छैन। धर्म, भाषा, र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सवै खाले भेदभावलाई समाप्त गरिने छ। सवै जाति जनजातिका धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन तथा विकासको लागि विशेष नीति अवलम्वन गरिने छ। सवै जातिका नेपालीलाई विना भेदभाव समान अवसर र सवै क्षेत्रमा समान पहुँचको नीति अवलम्बन गर्दै पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक उत्थानको लागि विशेष कानून तथा कार्यक्रमको निर्माण गरी लागू गरिने छ। यस क्रममा अति पिछडिएका जाति(जनजातिको उत्थानको लागि विशेष ध्यान दिइनेछ। १३.  दलित उत्पीडितहरूको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ। छुवाछुतलाई अक्षम्य र कडा द48डनीय अपराधको रूपमा लिँदै तत्सम्बन्धी प्रभावकारी कानूनको निर्माण गरिने छ। १४.    जाति, क्षेत्र, समुदाय, भाषा, संस्कृति र धर्मको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदहरूलाई अन्त गरिने छ। १५.     कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रको विकासको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरीने छ। १६.     गरीबीको रेखामुनी रहेका जनताको पहिचान गर्दै तिनको उत्थानको लागि योजनावद्ध रूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। वेरोजगारी समस्याको समाधानको लागि विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गरिने छ। जग्गा विहीनको पहिचान गर्दैे उनीहरूको संरक्षणको लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिने छ। साना किसानहरूको हितका निम्ति विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ। कमैया, औद्योगिक तथा कृषि मजदुर, भूमिहीन किसान र हरुवा चरुवाको आर्थिक, सामाजिक उत्थानको लागि ठोस कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ। १७.     प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाइने छ। शुसासनको प्रत्याभूति दिन प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी प्रजातान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ। १८.  भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिने छ। यस सम्बन्धमा कसैलाई उन्मुक्ती दिइने छैन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी सम्वैधानीक तथा कानूनी संयन्त्रलाई सशक्त, प्रभावकारी र क्रियाशील वनाइनेछ।   अनुसूची ६ काग्ा्रेस सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६१ फल्गुण ७ गतेको वक्तव्य       श्री ५को २०६१ साल माघ १९ गतेको कदमका बिरुद्ध नेपाली कांग्रेसले २०६१ पाल्गुण ७ गते बाट देश व्यापी आन्दोलनको धोषणा गरेको थियो आन्दोलनको लागी फाल्गुन ५ गते २०६१का अव्हान गर्दै नेपाली काँग्रेस सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नजरवन्दवाट सम्पूर्ण नेपाली  दिदी(वहिनी तथा दाजु(भाइहरुमा गर्नु भएको अपिलमा भन्नु भएको छ।         २०६१ माघ १९ गतेको राजाको घोषणावाट हाम्रो देश गम्भीर रुपमा संकटको दलदलमा फसेको छ। निरंकुश, अधिनायकवादी, एकाधिकारवादी, हुकुमी शासन प्रारम्भ भएको छ। –सैन्यवलको आधारमा। २००७ सालको जनक्रान्तिवाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई पटक–पटक राजाहरुवाट अपहरण गरिएको छ। माघ १९ गतेको शाही घोषणाले त यो समेत पुष्टी गरेको छ कि – हाम्रो मुलुकमा जन–प्रतिनिधिहरुलाई जनता र देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले शासन गर्न दिने इच्छा राजामा रहेको छैन। राजाको यो महत्वाकाँक्षाले अन्ततः राजतन्त्रको निरन्तरतालाईनै अवरोध पुर्‍याउँनेछ। असोज १८ पछि चल्दै आएको राजाको परोक्ष शासनको पटाक्षेप भई प्रत्यक्ष शासनको निरंकुशता लादिएको मात्र छैन कि २०४६ सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनका उपलव्धिहरुलाई निमिट्यान्न पारिएको छ । देश पूर्ण रुपमा सैनिकीकरण र सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गरिसकेको छ। असोज १८ को प्रतिगमन विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले पूर्ण प्रजातन्त्र र जनअधिकारको पुनर्वहालीका लागि जुन आन्दोलन गर्दै आएको थियो त्यसलाई अझ उचाईमा विकसित गरी अब उप्रान्त राजावाट प्रजातन्त्रको अपहरण हुनै नसक्ने गरी अन्तिम आन्दोलन देशले मागेको छ र नियतिले यो जिम्मेवारीको अगुवाई अहिले हाम्रो काँधमा आइपरेको छ।        राजाको यो महत्वाकाँक्षाको जन्म प्रतिनिधिसभाको २०५९ जेष्ट ८ गते विघटन गर्दा नै भएको कुरा हामीले कैंयौं पटक भनिसकेका छौं। असोज १८ को घटनाले त यसको पुष्टी गरेकै थियो।  आज यो कुत्सित मनसाय सबै नेपाली जनताले प्रमाण सहित वु137ने मौका पाए। आजको विश्व स्वतन्त्रता, मानवअधिकार,  शान्ति र विकासप्रति खुला रुपले प्रतिवद्ध छ। एक्काइसौं शताव्दी यस मानेमा अझ अगाडि वढ्ने पक्का छ। यसैकारण नेपाली काँग्रेसले समयमा नै सडकमा उत्रिएर राजाको यो कदमको विरोध गरेको हो। यसै सन्दर्भमा संसदवादी चार दलले लगातार सडक संघर्ष चलाउँदै आएको सर्वविदितै छ। नेपाली जनताको रगतले लेखिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई धुजा(धुजा पारी च्यातिएको छ। जनताका सबै अधिकारहरु उपभोग गर्न नपाइने गराइएको छ। राजनीतिक नेताहरु, युवा/विद्यार्थीहरु, संचारकर्मीहरु, मानवाधिकारवादीहरुलाई पाशविक/ अमानवीय शैलीमा गिरप्तार गर्ने, यातना दिने कार्यले मात्र पूर्णता नपाई संचारका सम्पूर्ण माध्यमहरु  एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन नेटवर्कहरु, समाचारपत्रहरु आदिलाई पूर्णरुपले नियन्त्रण गरी आजको संसारबाट टेलिफोन, मोवाइल सेवाको समेत अपहरण भएको छ। जनताको न्यूनतम मौलिक हक अधिकारलाई समाप्त गरिएको छ ।       देशमा विद्यमान समस्याको उत्तम समाधान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हो। राजाबाट त्यसलाई वास्ता गरिएन। प्रमाणित जनादेशलाई प्रायोजित भीड भनी जवरजस्ती वल प्रयोग गर्ने काम वर्तमान राजावाट भयो। वर्तमान संकट निकासका लागि राजा स्वयं वाधक वन्ने काम भयो। माघ १९ को घोषणाले संकटको निकासको ढोका राजाबाट नै वन्द भयो।  २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रारम्भ भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रिक अभ्यासको क्रममा हामीहरुवाट पनि केही त्रुटी नै भएको छैन भन्ने अहंकार हामीमा छैन। तर ती त्रुटीहरुलाई केलाएर गल्ती गर्नेहरुलाई सजाय दिने, सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, दल र नेता समेत वदल्ने कार्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको मात्र अधिकार भित्रको क्षेत्र हो,  राजा वा अरु कसैको निरंकुश शैलीको अधिकार हैन भन्ने स्पस्ट धारणा नेपाली काँग्रेसको थियो, छ र रही रहनेछ। यो जटिल समस्याको समाधान अव एक्लै कसैले पनि गर्न सक्दैन। सम्प्रर्ण प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिहरु एकजुट भएर वर्तमान समस्याको निराकरण गर्नु पर्ने चुनैाती हाम्रा सामु छ। यो चुनौतीको सामना गर्न स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, पूर्ण खुलापनका निमित्त अन्तिम पटक शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक जनआन्दोलनमा होमिनु परेको छ, कठोर संघर्षमा उत्रनु पर्ने भएको छ ( राष्ट्र र भावि सन्ततिका लागि। हाम्रो देशको यस्तो जटिल अबस्थामा वाह्य जगतवाट नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पुर्‍याउँदै आएको सम्पूर्ण सहयोगको सर्‍हाहना गर्दै आगामी दिनमा पनि पुर्ण सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछु।        अन्तमा, माघ १९ को शाही घोषणाको विरोधमा २०६१ साल फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्रको दिवसको दिनबाट शुरु हुने शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक जनआन्दोलनलाई अन्तिम पटक साथ दिन सबै लाई हार्दिक अपिल गर्दैे जीवनको अन्तिम सासको घडीसम्म पनि नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार, पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको सवालमा कोही कसैसंग पनि कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने संकल्प पूनः दोहोर्‍याउँनु भएको छ।     अनुसूची ७ सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुन फाल्गुण १७, २०६१ मा व्यक्त गरेको वक्तव्य       २०५९ साल जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र असोज १८ गते प्रजातन्त्रको विरुद्ध प्रतिगमनकारी कदम चाल्दै पुनः २०६१ साल माघ १९ गतेमा शाही घोषणा जारी गरी नेपाली जनताको निरन्तर वलिदानीपूर्ण संघर्ष र २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामा नै प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने अर्को प्रतिगमनकारी एवं प्रजातन्त्र विरोधी कदम चालिएको छ। शब्दमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति अपरिवर्तनीय प्रतिवद्धता रहेको भन्ने, तर व्यवहारमा भने सक्रिय राजाको रुपमा मुलुकमा सेनाको बलमा शासन गर्न शुरु भएको छ।        शाही घोषणाको लगतै संकटकालिन स्थितिको घोषणा गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रत्याभूत जनताका मौलिक हकहरुलाई निलम्वन गरी नैसर्गिक मानव अधिकार समेतको ठाडो उल्लंघन भएको छ। सेन्सरसिप लागु गरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रता, आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हकको साथै सम्पत्तिको हक र संवैधानिक उपचारको हक समेत उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराई जनतालाई रैती बनाइएको छ।       यस प्रकार राजाबाट जारी भएको प्रजातन्त्र एवं संविधान विरोधी शाही घोषणाको परिणाम स्वरुप उत्पन्न भएको आजको विषम परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसका तमाम नेता एवं कार्यकर्ताहरु, विभिन्न पेशागत क्षेत्रका वुद्धिजीवी मित्रहरु लगायत मुलुक भरीका समस्त किसान, मजदूर, युवा, दाजु(भाइहरु तथा महिला दिदी(बहिनीहरुमा जनता र प्रजातन्त्रको पक्षमा संगठित भई प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि अब उप्रान्त फेरी नयाँ पिंढीले संघर्ष गर्न नपर्ने गरी सक्रिय एवं सशक्तरुपमा सहभागी हुन आ222वान गर्दछु। संसदीय प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी राज्यको रक्षार्थ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अनिवार्य छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको दृढ धारणा छ। त्यसको लागि अविलम्व शाही घोषणा फिर्ता हुनु पर्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को सम्मान हुनुपर्ने माग सहित फाल्गुण ७ गतेदेखि शुरु भएको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुन दाजु(भाइ दिदी(बहिनीमा पुनः म हार्दिक अपील गर्दछु।       २०४६ सालको जनआन्दोलन र कैयौँ शहीदहरुको वलिदानको परिणाम स्वरुप पुनःर्स्थापना भएको संसदीय प्रजातन्त्र, मानव अधिकार तथा  कानूनी राज्यको मूल मर्म र मान्यता माथि प्रहार गर्दै जारी भएको शाही घोषणा पश्चात वर्तमान अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा यही फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म गरिने भनी घोषित गरिएको नेपाली काँग्रेसको एघारौँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन नदिन सुरक्षा निकायले “पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै किसिमको बैठक नगर्नु” भन्नुको साथै नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। तसर्थ मानवअधिकार, संसदीय प्रजातन्त्रको वहालीको निमित्त जारी भएको जनआन्दोलनमा सम्पूर्ण साथीहरु समाहित हुनु परेको छ।   अनुसूची ८ कांग्रेसको एघारौँ महाधिवेसनमा संशोधन भएको बिधानको प्रस्तावना       “२०४६ सालको सफल जनआन्दोलन पश्चात् संविधानको निर्माण र सो संविधान अन्तर्गत तीनवटा संसदीय आम निर्वाचन, दुईवटा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी प्रजातन्त्र सुदृढ हुँदै गैरहेको र जनहितका कार्यहरु भैरहेको अवस्था २०५९ सालमा शुरु भएको राजाको प्रतिगामी कदमबाट संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरु क्षतविक्षत बनाइएपछि नेपाली काँग्रेसको आ222वानमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त गरी पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्दै सर्वोच्च संस्था संसदको माध्यमद्वारा देशमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित गराउन संचालन भैइरहेको जनआन्दोलनलाई सफल बनाई मानव अधिकार, बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्दै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गराउन,” भनी  परिमार्जन गरेको छ।   अनुसूची ९ सात दल र माओवादीको १२ वुँदे सहमति       नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र ९म्झयअचबअथ० बीचको संघर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नयाँ मोेेेेडमा पुगेको छ। विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्न आजको आवश्यकता भएको छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ। देशमा विद्यमान उक्त परिप्रे73य र सन्दर्भमा संसदभित्रका सात राजनीतिक दलहरु र ने.क.पा.(माओवादी) बीच विभिन्न ढंगलेेेे वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको छ।   समझदारी भएका बुँदाहरु  १.     आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो। त्यसका निम्ति प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं। निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ। २.     आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनर्स्थापन गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसंग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिबद्ध छन्। आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित ल73य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ने.क.पा.(माओवादी) को धारणा र प्रतिबद्धता रहेको छ। यो प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) बीचमा सम्वाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी बनेको छ। उक्त ल73य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ। ३.      देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ। त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं। यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न ने.क.पा.(माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दाे अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ। वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दाे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं। ४.      प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा, मौलिक हक आदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा.(माओवादी) ले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ५.      ने.क.पा.(माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ६.      विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन ने.क.पा.(माओवादी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ७.      सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। ८.      शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानवअधिकारका मूल्यमान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ। ९.      जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ((आफ्नो ढंगले सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आह्वान गरिएको छ। १०.  जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन्। त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अख48डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु पूर्ण रुपले प्रतिबद्ध छौं। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु ख्ाासगरी भारत र चीनसंग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले म48डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मित्थ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपिल गर्दछौं। ११.  लोकतन्त्र शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा संचालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघ((संगठनहरु सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, बुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं। १२.  विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरुको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानविनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानविन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कार्वाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। अब उपरान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्ने समझदारी भएको छ। उक्त समझदारी पत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ने.कपा एमालेका महासचिव श्री माधव कुमार नेपाल नेपाली कांगे्रस (प्रजातान्त्रीक)का.वा. सभापति श्री गोपाल मान श्रेष्ठ जनमोर्चा, नेपाल अध्यक्ष श्री अमिक शेरचन नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्ददेवी) उपाध्यक्ष श्री भरतविमल यादव सयुक्त वाममोर्चा अध्यक्ष श्री कृष्ण दास श्रेष्ठ नेपाल मजदुर किसान पार्टी के.सदस्य श्री प्रेम सुवाल लेमिति २०६२ मंसिर ७ गते हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।   अनुसूची १० २०५९ आश्बिन १८ गते सर्बदलीय बैठकको निर्णय         यस बिचमा नेपाली कांग्रेससमेत सहभागी भएको सर्बदलीय बैठकले शेरबहादुर देउबालाई १२७ लगाउन अधिकार दिएको भन्ने कुरा पनि कांग्रेसकै नेताहरूले प्रचार गरेका छन। त्यसैलाई विषय बस्तु बनाई बाम्बार लेखहरू लेख्ने गरेको पाईएको छ। २०५९ आस्बिन १८ गते बसेको सर्बदलीय बैठक जाने नजाने भन्ने कुरा पार्र्टीको निर्णयको कुरा हो। पार्र्टीले नपठाई उक्त बैठकमा कोही पनि गएको होइन , थिएन। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू जनमोर्चा, नेपाल किसान मजदुर पार्र्टीका प्रतिनिधिहरूले  बैठकमा आफनो अडान प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना हुनुपर्दछ भनेर स्पष्ट राखेको थिए। उक्र बैठकमा कहि पनि प्रधानमन्त्रीलाई धारा १२७ लगाउनु पर्दछ भनेर निर्णय भएको होईन। चुनाब हुन सक्दैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको पहिलेकै निर्णय र अडान हो। चुनाब हुन नसक्ने भए पछि प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनाहुनु पर्दछ भनेर अडान राख्दा राजाबाट लगाइएको धारा १२७ लाई राजाले गरेको त कहाँ हो पार्र्टीलेनै सिफारिस गरेर राजाले बाध्य भएर १२७ लगाएको हो भनेर राजाको कदमलाई सफाई दिन खोजेको स्पष्ट बुझन्छ। यसरी कांग्रेस भित्रको खिचलो पनि अहिलेको अबस्थाको कारण बनेको छ। प्रमाणको लागी उक्त सर्बदलीय बैठकको निर्ण जस्ताको तस्तै उतार यस प्रकार छ। मिति :  २०५९/०६/१३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आह्बान गर्नुभए अनुरुप आज प्रधानमन्त्री निबास बालुबाटारमा बसेको नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भाबना पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णय गरेको छ।  मुलुकमा हाल बिद्यमान जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दा आगामी २०५९ साल कार्त्तिक २७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्बाचन गर्न सम्भब नदेखिएकोले बिभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट ब्यक्त बिकल्पहरूलाई समेत ध्यानमा राखी संबिधान सम्मत ढंगले उपयुक्त निकास खोज्न बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गरेको  छ।” बैठकमा केही राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बिशेष जोड दिइएको थियो। यसरी बैठकको निर्णय बाट बैठकमा धेरै किल्पको खो जि भएको रहे छ। संबिधान सममत बिकल्प प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनाहो भनेर लिखित रुपमा नेपाली कांग्रेस, जनमोर्चा र नेमकीपा ले भन्दा भन्दै प्रधानमन्त्रीले संबिधान बिपरित १२७को प्रयोगको लागी श्र ५ महाराजधिराजलाई सिफरीस गरेको कुरालाई पार्र्टीकै नेताहरू दलहरूको सिफारिसमा भएको हो भन्दछन भने यो भनाईले यो परिस्थिति ल्याउनमा सहयोग पुगेन भनेर अरुले कसरी भन्लान?   अनुसूची ११ राष्ट्रियसंकट समाधानका लागि साझासहमति र प्रतिबद्धताको घोषणा       देश र जनता यतिबेला गम्भीर संकटबाट गुजि्रनु परिरहेको कुरा सबैलाई बिदितै  छ। मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको ५ बर्ष नपुग्दै नेकपा (माओवादी) ले शुरु गरेको सशस्त्र द्वन्दले जन्माएको हिंसा र प्रतिहिंसाको क्रममा अहिलेसम्म १२,००० भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको ज्यान गइसकेको छ, सयौँ मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्, हजारौँ मानिसहरू अपाङ्ग बनेका छन् र लाखौँको संख्यामा बिस्थापित छन्। यो समस्याको राजनीतिक समाधान पहिल्याउनु पर्ने आबश्यकता बिपरीत माघ १९, २०६१ मा राजाबाट बलात् शाही घोषणा मार्फत प्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने काम भयो। त्यसपछि मुलुकको स्थिति झन द्वन्दग्रस्त र जटिल बन्दै गएको छ। देश राजनीतिक रुपमा झन बढी बिभाजित हुँदै गएको छ। जनताका मौलिक हकहरू निलम्बित गरिएका छन्, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू, संचारकर्मीहरू, मानब अधिकारबादीहरू र प्रजातन्त्रको पक्षमा आबाज उठाउनेहरू बन्दी बनाइएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा असंबैधानिक तबरले शाही आयोग गठन गरी राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता समेतको तेजोबध गरिने क्रम शुरु भएको छ। प्रेस स्बतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएको छ। नेपाली नागरिकहरू राज्यको अबाञ्छित दबाब र बन्देजबाट पीडित पारिएका छन्। यही कारणले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर क्षति पुग्न गएको छ। मुलुकमा लगाइएको संकटकाल हाल आएर हटाउन बाध्य भएपनि देशको समग्र स्थितिमा कुनै सुधार भएको छैन। १८ असोज २०५९ को असंबैधानिक र प्रतिगामी शाही घोषणाका बिरुद्ध राजनीतिक दलहरू, पेशागत संघ(संस्थाहरू, नागरिक समाज र नेपाली जनता आ(आफ्ना ढंगले आन्दोलित रहदै आएका थिए। माघ १९, २०६१ को शाही घोषणा राजाद्वारा निरंकुश रुपमा प्रत्यक्ष शासन चलाउन गरिएको घोर अप्रजातान्त्रिक, असंबैधानिक र प्रतिगामी कदम हो। यसका बिरुद्ध सात राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण, संयुक्त र सशक्त जनआन्दोलनको आबश्यकतामा सहमत भएका छौँ। यसै पृष्ठभूमिमा हामी राजनीतिक दलहरू पूर्ण प्रजातन्त्र एबं दिगो शान्तिको स्थापना, मानब अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै देशलाई अग्रगमन तर्फ डोर्‍याउन निम्न बमोजिमको साझा सहमति र प्रतिबद्धताका आधारमा एकताबद्ध भएको घोषणा गर्दछौँ।     १. अतिबाद होइन– प्रजातान्त्रिक मार्गको अबलम्बन         यतिबेला नेपाली जनता र राष्ट्र राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट शुरु गरिएको दक्षिणपन्थी अतिबाद र नेकपा (माओवादी) ले संचालन गरिरहेको उग्रबामपन्थी अतिबादबाट आक्रान्त बनेका छन्। यी दुबै अतिबादबाट मुलुकलाई मुक्त गरी संबैधानिक र जनप्रतिनिधिमूलक शासन र प्रजातान्त्रिक मार्गतर्फ नलगुन्जेल देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्न। प्रजातन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक शासन नै राष्ट्रिय राजनीतिमा कार्यरत सबै शक्तिहरूबीचको राष्ट्रिय सहमतिको मूल आधार हो। अत कांग्रेसले यी दुईबाट मुलुकलाई जोगाउने प्रयत्नमा जनतालाई आन्दोलित गर्नुपर्छ।   २. राजाको निरंकुश शासनको अन्त्य–आजको आबश्यकता        राजाको प्रत्यक्ष शासनले संबिधान र संसदको सर्बोच्चता र जनअधिकारलाई लत्याएर देशलाई निरंकुशतातर्फ डोर्‍याएको छ। एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालमा पनि निरंकुशताको पुरातन र बर्बर प्रयोग हुनुले नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई बिश्ब जनमतका सामु गम्भीर रुपमा क्षति पुर्‍याएको छ। त्यसैले मुलुकलाई संबैधानिक र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक मार्गतर्फ उन्मुख गराउन सर्बप्रथम सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई, मौलिक हक तथा प्रेस स्बतन्त्रताको बहाली र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई निर्बाध रुपले क्रियाशील हुने उन्मुक्त बाताबरणको निर्माण र निरंकुश शासनको अन्त गरी संबिधानलाई क्रियाशील बनाउने र जनप्रतिनिधि शासनको बहाली गर्दै अग्रगामी दिशातर्फ अघि बढ्नु पर्दछ।        मुलुकको शासनाधिकार जनतामा रहनु पर्दछ र जनप्रतिनिधि संस्था क्रियाशील नरहेको अबस्थामा नेपालको समग्र परिबर्तन र विकासमा ऐतिहासिक भूमिका पूरा गरेका र जन अनुमोदित राजनीतिक दलहरू नै जनताका प्रतिनिधि हुन् भन्ने बास्तबिकतालाई स्बीकार गरिनु पर्दछ। बर्तमान परिस्थितिमा जनताको शासनाधिकारको माग गर्ने राजनीतिक दलहरूको यो सहमति र प्रतिबद्धताले जनताको अधिकार र आकांक्षालाई प्रतिनिधित्ब गर्दछ।   ३. जनप्रतिनिधि शासनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना        देश जनप्रतिनिधिबिहिन भएको मौका पारेर अहिले निरंकुशता थोपरिएको छ। राजाको प्रत्यक्ष शासनले समग्र संबैधानिक व्यवस्थार जनअधिकार क्षत बिक्षत भएको छ। यसका साथै बिद्यमान असुरक्षाको भयाबह स्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूको स्बतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त निर्बाचन हुन सक्ने अबस्था छैन। यस्तो स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गरी संबिधानलाई पूर्ण रुपमा क्रियाशील गराउन, अबरुद्ध भएको प्रजातान्त्रिक एबं विकास प्रक्रियालाई गतिशील बनाउन, हिंसात्मक द्वन्दलाई ब्यबस्थापन गर्दै स्थायी शान्ति स्थापित गर्न तथा मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अग्रगमनतर्फ लैजाने जस्ता उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदको उपस्थिति र क्रियाशीलता अपरिहार्य भएकाले बिघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अहिले देशको साझा माग र अनिबार्य आबश्यकता भएको छ भन्ने कुराप्रति हामी प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौँ। ४. राष्ट्रिय संकट समाधानका निम्ति केही प्रमुख कार्यसूची  मुलुकको बिद्यमान संकट समाधान गर्ने दिशामा पुनर्स्थापित संसदले राजनीतिक दल र नागरिक समाजको ब्यापक शक्ति र समर्थन प्राप्त गर्दै निम्न बमोजिमका कार्य सम्पादन गर्नेछ।  (क) संसदप्रति उत्तरदायी सरकार :   मुलुकमा बिद्यमान सबै खाले द्वन्दको समाधान गर्न, राजनीतिक स्थायित्ब र अग्रगामी परिबर्तनलाई अघि बढाउन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा संसदप्रति उत्तरदायी ब्यापक सहमतिको सर्बदलीय सरकारको गठन गरिनेछ।   (ख)  हिंसात्मक द्वन्दको ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना :   माओवादी सशस्त्र द्वन्दको ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना अहिलेको एउटा प्रमुख राष्ट्रिय आबश्यकता हो। अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा जनतालाई पूर्ण रुपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै हिंसात्मक द्वन्दको ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना नै संसद र सर्बदलीय सरकारको मूल एजे48डा हुनेछ। मुलुकका बिभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रश्नहरूको समाधानका लागि प्रजातान्त्रिक निकासको साझा प्रस्ताब निर्माण गरी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा सरिक हुन आबश्यक  बाताबरण  सृजना गरिनेछ। यस सन्दर्भमा मानब अधिकार आचार संहिताको निर्माण गरी द्वन्दरत सबै पक्ष सहमत हुने र शान्ति प्रक्रियामा क्रियाशील सबै जिम्मेबार राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने बाताबरण तयार गरिनेछ। (ग)  अग्रगमनको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिबद्धता :   प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढ्दा बा द्वन्द ब्यबस्थापन र दिगो शान्तिका लागि राजनीतिक समझदारी र प्रबन्धमा जाँदा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, जनता नै राजकीय शक्तिको स्रोत रहने मान्यताको अक्षु48णता, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली, हिंसा एबं त्रासबाट मुक्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानूनको शासन तथा न्यायपालिकाको स्बतन्त्रता र निष्पक्षता कहिल्यै अपहरित नहुने गरी पूर्णतः सुनिश्चित गरिनेछन्। यसका साथै राष्ट्रिय महत्बका विषयमा जनमत संग्रहको प्राबधान, सेना जननिर्बाचित सरकार प्रति जबाफदेही हुने ब्यबस्था, राज्यको पुनर्संरचना गरी यसलाई थप सहभागितामूलक, प्रतिनिधिमूलक र मुलुकका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक बिबिधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समाबेसी बनाउने प्रबन्ध, स्थानीय स्बशासन र असल प्रशासनको सुनिश्चितता, पूर्ण रुपले पारदर्शी आर्थिक प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण, महिला, दलित, पिछडिएका जनजाति, मधेशी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र र जनताका निम्ति न्यायपूर्ण आरक्षणको ब्यबस्था, उपयुक्त आधार बर्ष तय गरी नागरिकता समस्याको समाधान, समानुपातिक विकासको अबधारणा, प्रगतिशील भूमिसुधार, ब्यक्तित्ब विकासमा समान अबसर, शिक्षा र स्बास्थ्य सेबाको सुलभ र समुचित बन्दोबस्त, राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक एबं उत्तरदायित्बपूर्ण संचालन लगायतका विषयहरू पनि भाबी संबैधानिक संरचनाका विषय बनाउने कुराप्रति हामी प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ।   (घ)  संबिधान सम्बन्धि प्रश्नको निरुपण :         नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ ले जनतालाई राज्य शक्तिको स्रोत मान्नुका साथै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा नै निहित रहेको तथा तिनको प्रयोग संबिधान बमोजिम हुने व्यवस्थागरेको छ। २०४६ सालको आन्दोलनको यो मूल उपलब्धी कुनै पनि बहानामा नखोसिने गरी जनतालाई थप सबल तथा पूर्ण रुपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान ठोस आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछाँै।       मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनका लागि अग्रगमनको साझा कार्यक्रमका आधारमा संबिधान सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण गरिनु पर्दछ। मुलुकमा बिद्यमान सबै द्वन्दलाई समाधान गर्न संबिधानसभा लगायत सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अबलम्बन गर्न तयार रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछौँ।  (५) अग्रगमनको आधार नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ :   नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ लाई आधार मानी मुलुकको राजनीतिक संकटको निकास र अग्रगमन तर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौँ।    (६) राष्ट्रिय निर्बाचनको आयोजना :         संबैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दै निश्चित अवधिभित्र राष्ट्रिय निर्बाचनको  आयोजना गरिनेछ। यस्तो निर्बाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त र सुब्यबस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन र सहयोग समेत सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। साझा सहमति र प्रतिबद्धताको यस प्रक्रियाबाट मुलुकको बर्तमान गम्भीर संकटको निकास निस्कन सक्छ भन्ने हाम्रो बिश्बास छ। यो प्रक्रियाबाट मुलुकको संकट समाधान गरी पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु नै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको ल73य हो। यस्तो ल73य लिएर संयुक्त जनआन्दोलनमा अघि बढेर मात्र निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न सकिनेछ। यो ल73य प्राप्त गर्न हामी निम्नलिखित दलहरू आन्दोलनको साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनका निम्ति प्रतिबद्ध भएको घोषणा गर्दछौँ भनि  नेपाली काँग्रेस का सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिब श्री माधबकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का का. बा. सभापति श्री गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा, नेपालका का. बा अध्यक्ष श्री चित्रबहादुर आले. नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष श्री नारायणमान बिजुक्छे रोहित, नेपाल सद्भाबना पार्टी (आनन्दीदेबी)का नेता श्री भोगेन्द्र ठाकुर, र संयुक्त बाममोर्चा, नेपालका अध्यक्ष श्री सी.पी. मैनाली,ले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो।            कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता श्री गोविन्दराज जोशीको व्यक्तिगत विवरण   रु    वि.सं. २००६ सालमा तनहूँ जिल्लाको रुपाकोट गा.वि.स. खाल्टे गाँउमा जन्मनु भएका श्री गोविन्दराज जोशीले एम.ए ( राजनितिशास्त्र )., बी.एल. र बी.एड गर्नु भएको छ । आफ्नो छात्र जीवनदेखि नै श्री जोशी राजनीतितर्फ आकृष्ट हुनुहुन्थ्यो । वी.पी. कोइरालालाई आफ्नो आदर्श पुरुष मान्ने श्री जोशी २०२३ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, कलेज अफ एजुकेसन र ग48डकी छात्र समिति काठमा48डौंका सभापति हुनुहुन्थ्यो । श्री जोशी २०२६ सालमा तरुणदल तनहूँका सदस्य, २०३३ सालमा नेपाली कांग्रेस तनहूँका सचिव र २०३६ सालमा बहुदल प्रचार समिति तनहूँका सचिव, २०४४ सालमा नेपाली कांग्रेस तनहूँका उपसभापति हुनुभई २०५४ सालमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो । यसैगरी श्री जोशी २०५७ सालमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँ नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको सह–महामन्त्री पदमा हुनुभयो। हाल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ।  रु    श्री जोशी त्रिभुवन हाईस्कूल तनहूँका संस्थापक र उक्त बिद्यालयमा धेरै लामो अवधि सम्म निशुल्क अध्यापन गर्नु भएको थियो। श्री ज्ञिभुवन माद्यमिक बिद्यालय संचालनमा वहाको निजि सम्पत्तीको  लगानि पनि भएको थियो। वहा शिव मा.वि. रिसिङका प्रधानाध्यापक तथा आदिकवि भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पस दमौलीका संस्थापक पनि हुनुभयो । त्रिभुवन क्याम्पस मानेचौका तनहुर परासर कलेल दमौलकिो स्थापनामा वहाको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ।  उक्त क्याम्पसमा २ वर्ष निशुल्क प्राध्यापन गर्नु भयो । कानूनका विद्यार्थी रहनुभएका उहाँ बार एसोसिएसन तनहुका अध्यक्ष र पश्चिमाञ्चल क्षत्रीय अदालत पोखराको उप सभापति हुनु अुन्थ्यो। वहा  एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखामा लामो समय केद्रिय सदस्य रहनु भयो।  उहाँले १२ वर्ष वकालत गर्नु भएको थियो । नेपाल बिद्यार्थी संघको स्थापनामा २०२७ सालमा जेल पर्नु भएको श्री जोशी, प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाका लागी नेपाली कांग्रेसद्धारा सञ्चालन गरिएको २०३६ सालको जनमत संग्रह , ४२ सालको सत्याग्रह र ०४६ सालको जनआन्दोलनमा संलग्न भई पटक पटक गरी ३189 बर्ष जेल जिवन बिताउनु भएको थियो । रु    वि.सं. २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा भएको आम–निर्वाचनमा तनहूँ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यका रुपमा निर्वाचित श्री गोविन्दराज जोशी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका सदस्य–सचिव पनि रहनुभयो । २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक हुनुभएका श्री जोशी २०४८–२०५१ सम्म शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्री, २०५२ देखि २०५३ सम्म शिक्षामन्त्री, २०५५ मा गृहमन्त्री २०५५ सालमा गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्री, २०५६ मा जलश्रोत मन्त्री र २०५७ सालमा पुनः गृहमन्त्री,  त्यस पछि स्थानीय विकास मन्त्री तथा २०५८ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उडड्यन मन्त्री पनि हुनु भयो । रु    श्री गोविन्दराज जोशीले विभिन्न परिषद्को अध्यक्ष हुनुका साथै युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग र शिक्षा सुधार आयोगका अध्यक्षको रुपमा समेत सेवा गर्नुभएको छ । रु    श्री गोविन्द राज जोशी प्रतिनिधि सभाको बिघटन पछि सयुक्त आन्दोलनको लागी संसदबादी दलहरुको एकताको लागी अग्रणि भुमिका खेल्नु भएका श्री जाशी आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गृहप्तार हुनु भएको थियो। २०६१ साल माघ १९ गतेको श्री ५को कदम पछि सोहि दिन दमौलीमा गृहप्तार हुनु भएको श्री जोशी रिहा भए पछि काठमा48डौ आई २०६१ साल फाल्गुण ७ गते बाट आन्दोलन सचालन गर्नु भएको थियो। वहा नगर निर्बाचाको बहिस्कारका संधर्भमा सुरक्षा ऐन अन्तर गत ललितपुरमा गृहप्तार हुनु भयो।  रु    भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्या48ड, मलेसिया, हङकङ, संयुक्त अरव ईमिरेट, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीट्जरल्या48ड, बेलायत, अमेरिका, जापान र क्यानाडा आदि मुलुकको भ्रमण गरिसक्नु भएका श्री गोविन्दराज जोशीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरुमा भाग लिनुका साथै नेपाली प्रतिनिधिम48डलको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । रु    स्थानीय निकायको निर्बाचनको बहिस्कारको सन्धर्भमा ललितपुरजिल्लाबाट शान्तिसुरक्षा ऐन अन्तरगत गृरप्ा्कतार। रु    २०६२ चैत्र २४ गते बाट सुरु भएको जनआन्दोलनमा ललितपुर जिल्लामा आन्दोलन संचालन गर्न नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि।