Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

Federalism in Nepal

हाम्रा सुकुम्वासी, भूतपूर्व सैनिक, तल्लास्तरका कर्मचारी तथा किसानहरुले राम्ररी दुई छाक खान पाउन। तिनीहरुले एउटा छाहारी मुनि वस्न पाउन। केटाकेटीले पढ्न पाउन। औषधि उपचारको व्यवस्था होस। हामीहरुलाई अहिले ठूलात्र्ठूला महल र हवाईजाहाज चाहिएको छैन। यहि चाहिएको छत्र् सवैले पेटभरी खान पाउन, लगाउन पाउन, पढ्न पाउन, औषधि पाउन। त्यही हो प्रजातन्त्र। वी. पी. कोइराला नेपालमा सड्घीय शासन प्रणाली गोविन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस पृष्टभूमि प्राचिनकालदेखि नै विश्वमा राज्यविस्तारको परम्परा सुरु भयो। राज्य विस्तार गर्दा अधिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न पाइने, प्रताप पनि बढ्ने र कीर्ति पनि कायम रहने परम्पराले विश्वमा राज्य विस्तार थालिएको इतिहासबाट थाहा हुन्छ। राज्य विस्तारकै क्रममा विश्वमा ठूलात्र्ठूला युद्धहरु भए, लाखौ जनधनको क्षति भयो। अठारौ, उन्नाईसौं र बीसौं शताव्दीमा एकातिर स्वतन्त्र राज्यहरुको उदय भईरहे भने अर्कोतर्फ राज्य विस्तार गर्ने क्रम पनि त्यत्तिकै रह्यो। अठारौ शताव्दीको अन्त्यतिर बेलायतको उपनिवेषबाट अमेरिका मुक्त भयो। साथै, बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, हल्याण्ड, रुस, आदि मुलुकले आफनो साम्राज्य वढाउन रगत बगाएको इतिहास पनि छ। अहिलेको अमेरिका, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, अष्टरेलिया आदि मुलुकको निर्माण पनि सहजै भएको होइन। यी देशहरुको निर्माणमा पनि लाखौ आदिवासीको नरसंहार भयो। नेपालको इतिहास हेर्दा राजा मुकुन्द सेनले नेपाल राज्यको अंशवण्डा गरी आफ्ना छोरालाई दिए। उनले राज्यको विभाजन नगरेको भए पृथ्विनारायण शाहले राज्य एकिकरण गर्नुपर्ने थिएन। चौबीसेत्र्पच्चिसे राज्यलाई पृथ्विनारायण शाहले जुनसुकै रुपमा भए पनि एकिकरण नगरेको भए आजको नेपालको निर्माण हुनेथिएन। त्यतिबेला विश्वमा शक्तिशाली राष्ट र बन्ने होडमा नरसंहार गर्दै साम्राज्य खडा गर्ने क्रम समाप्त हुादै गएको थियो। सानात्र्साना राज्यलाई एकिकरण गरेर सिंगो नेपाल हुदा विश्वमा स्वतन्त्र राज्यको उदय भइसकेको थियो। यद्यपि पनि नेपालको एकिकरणको प्रयासलाई प्रशंसा गरिएको थियो। तर, अहिले एकिकृत नेपालले जनताको चाहना पूरा गर्न सकेन भनेर संघियताको विषय जबरजस्त उठिरहेको छ। यसबारे संविधानसभाले निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा छ। नेपालमा राज्य पुर्नसंरचना गर्ने विषय जनआन्दोलनअघिदेखि चर्चा र बहसमा आएको हो। जनआन्दोलनको समयमा यो विषयले समग्रतामा अत्यधिक चर्चा र महत्व पायो। जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधानले नेपालमा संङ्घीय शासन प्रणालीको आवश्यकतालाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ। संविधानसभाले बनाउने नया संविधानमा संघीय शासन प्रणालीबारे स्पष्ट हुने नै छ। यसअघि संङ्घीय शासन प्रणाली भनेको के हो? यो प्रणाली र स्वायत्त शासनमा के कति भिन्नता छन्? आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के हो? लगायतका विषयमा बहस पैरवीको आवश्यकता छ। जनस्तरमा संघीय शासन प्रणालीका बारेमा तथ्यगत र आधारभूत विषयहरुको छलफल गरी निष्कर्ष निकालिनु जरुरी छ। मैले यस कार्यपत्रमा नेपालको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीका बारे बहस गरिनुपर्ने तथ्यगत र आधारभूत विषयलाई प्रस्तुत गरेको छु। विकेन्द्रीकरण विकेन्द्रिकरण धेरै समस्याहरुको समाधानको बाटो हो। त्यसैले अहिले विश्व विकेन्द्रिकरणको अवधारणामा गैरहेको छ। तर, नेपालमा विगतमा विकेन्द्रीकरणले अहिले भनिएजस्तो सामाजिक, आर्थिक समस्याको समाधान गर्न सकेन। राज्य पुनरसंरचना जाादा नेपालमा विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै अहिले पुनरसंरचनाको कुरा उठेको हो। विविधतामा रहेको नेपालको विकासमा समानता भएन। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विविधताको नेपालको विकासमा कमजोर बन्यो। देशको वास्तविक अवस्था नबुझेसम्म, जनताको समस्या र भावनाको पहिचान नभएसम्म समानुपातिक विकास गर्न सकिंदैन। यो यथार्थता हो। जनसंख्या विश्वको जनसंख्या अहिले ६ अरब भन्दा बढी भैसकेको छ। सन् १९५० तिर विकसित देशहरुमा विश्व जनसंख्याको एक तिहाई भाग बसोवास गर्दथे। विस्तारै यो अनुपातमा कमी हुदै आयो। यो अनुपातमा कमी आउनुको कारण विकसित देशहरुमा जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुनु हो। विकासशील देशहरुमा जनसंख्या बृद्धिदर धेरै छ। अतएव हाल विकसित देशहरुमा बसोवास गर्नेहरुको संख्या कुल जनसंख्याको पााच भागको एक भागभन्दा पनि कम छ। विश्वको औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.२ प्रतिशत रहेको मध्ये यो संख्या विकासशील देशहरुमा १.५ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी विकसित देशमा यो एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। नेपालका दुई छिमेकी देशहरु संसारमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरु हुन्। यी दुवै देशमा मात्र झण्डै अढाई अरब मानिसहरु बसोबास गर्छन्। छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालको जनसंख्या निकै नै सानो देखिन्छ तथापि नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकाले बढ्दो जनसंख्याप्रति नीति निर्माताहरु पनि चिन्तित छन्। नेपाल सम्बन्धी केही तथ्यगत विषयहरु यहाा उल्लेख गर्नु जरुरी हुन्छ। जनगणना र जनसंख्या नेपाल २६ २२' - ३०. १० अक्षांस तथा ८० ०४' ८८ . १२ देशान्तरमा अवस्थित छ। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७ ,१८१ वर्ग किलोमिटर छ। पूर्वमा मेचि, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा तराईको समथल सीमाभित्र नेपाल छ। सन् १९११ मा गरिएको जनगणनाले नेपालको जनसंख्या जम्मा ५६ लाख देखायो। त्यसपछि दश वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना लिने गरिएको छ। संयुक्त राष्टरसंघको प्राविधिक सहयोगमा सन् १९५२/५४ मा गरिएको जनगणना पहिलो वैज्ञानिक भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेको परिभाषामा आधारित रहेर सोही समयमा जनगणना भएको हो। प्राविधिक कठिनाइलेे त्यतिबेला देशको पूर्वी भूत्र्भागको जनगणना सन् १९५२ मा गरियो भने पश्चिमी भूत्र्भागमा सन् १९५४ मा भयो। तर, देशभरि एकै पटक गणना नगरिएकाले सन् १९६१ को जनगणनालाई पहिलो वैज्ञानिक जनगणनाका रुपमा व्याख्या गरिन्छ। सन् २००१ अर्थात् २०५८ सालमा नेपालमा पछिल्लो पटक जनगणना भयो। सो राष्टिय जनगणनाको आधारमा नेपालको जनसंख्या २,३१,५१,४२३ पुगेको छ। यसमध्ये १,१५,६३,९२१ पुरुष र १,१५,८७,५०२ महिला छन्। कूल जनसंख्यामध्ये ४९ दशमलव ९५ प्रतिशत पुरुष र ५० दशमलव ०५ प्रतिशत महिला छन्। जनसंख्याको वार्षिक बृद्धिदर (१९९१त्र्२००१) २ दशमलव २५ प्रतिशत छ। कुल जनसंख्यामध्ये ३२,२७,८७९ सहरमा बस्छन्। भाषा र जातजाति नेपालमा करिब १०१ जातित्र्जनजाति छन् भने ९२ भाषा बोलिन्छन्। जातित्र्जनजाति, धर्म, भाषा, वर्ण, वातावरणीय क्षेत्र, विकास क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति, बसोबासको आधारले नेपालमा विविधतामा एकता छ। राज्य पुनरसंरचनाको विषयमा चर्चा गर्दा हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अवस्था र त्यहााका बासिन्दा तथा भाषा र जातजातिका विषयमा जानकारी आवश्यक हुन्छ। भाषा नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय राष्ट हो। सामान्यतः घरमा बोलिने भाषा सम्बन्धी तथ्यांकको विश्लेषण मातृभाषाका माध्यमले गरिन्छ। मातृभाषालाई बाल्य अवस्थाको सुरुका वर्षहरुमा व्यक्तिले बोल्ने भाषाका रुपमा परिभाषित गरिन्छ। सन् १९५२/५४ को जनगणनाले ३६ वटा भाषा सम्बन्धी सूचनाहरु संकलन गर्‍यो। तर, २४ वटालाई मात्र तालिकावद्ध गर्‍यो। सन् १९६१ को जनगणनामा भने ५२ वटा भाषाहरु सम्बन्धी सूचनाहरु संकलन भए पनि कतिपय भाषा बोल्नेहरु अत्यन्त कम रहेकाले ३६ वटा भाषा मात्र देखिन्छ। सन १९७१ को जनगणनापछि २० वटा मात्र भाषाहरुलाई विभिन्न आधारमा तालिकाबद्ध गरिएको छ। तर, राष्टिय भाषा नीति सुझाव आयोगले नेपालमा ६० वटा जीवित भाषाहरु रहेको जनाएको छ। सन् १९९१ को जनगणना अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको मातृभाषा नेपाली रहेको र १२ प्रतिशतको मातृभाषा मैथली रहेको देखिन्छ। अन्य प्रमुख भाषाहरुमा भोजपुरी, थारु, तामाङ, मगर, राई र अवधी छन्। एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले (क) सन्थाल (०.०४%) (ख) थकाली (०.०४%)(ग) दनुवार (०.१३%)(घ) सतार (०.१४%) भाषा बोल्छन्। सन् २००१ को जनगणनाले नेपालमा बोलिने ९२ विभिन्न भाषाहरुको सम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। ९३ औं प्रकारमा अज्ञात भाषाहरु समूह भनी देखाइएको छ। तथ्यांकले संकेत गरे अनुसार नेपालमा नेपाली ४९ प्रतिशत मैथिली १२ प्रतिशत, भोजपुरी ८ प्रतिशत, थारु ६ प्रतिशत, तामाङ ५ प्रतिशत, नेवार ४ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत, अवधी २ प्रतिशत, वान्तवा २ प्रतिशत, लिम्बू १ प्रतिशत र बाजिका १ प्रतिशत मुख्य भाषा रहेका छन्। अरु भाषाहरु १ प्रतिशत भन्दा कम संख्याले बोल्ने भाषाहरु छन्। जातजातिः जातजातिका आधारमा गरिएको जनसंख्याको विभाजन कामचलाउ मात्र हो। सन् १९९१ को जनगणनामा ६० वटा जातजातिहरु अभिलेखित भएका थिए। राष्टिय जनजाति विकास समितिले भने ६५ वटा जातजातिको पहिचान गरेको छ। सन् २००१ को जनगणनाले १०३ वटा जातजातिको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ। सन् १९९१ को जनगणना अनुसार करिव ६८.३ प्रतिशत जनसंख्या पहाडी क्षेत्रमा उद्गम भएको जातिमा पर्दछन्। तराईमा उद्गम भएको जातिहरुले जनसंख्याको करिब ३१ प्रतिशत ओगटेका छन्। तराईमा उद्गम भएका जातिहरु तराईमा नै बस्छन् भने पहाडमा उद्गम भएका जातिहरु नेपालमा छरिएर बसोबास गरेका छन्। सन् १९९१ के जनगणनामा उल्लेख भएका ६० जातजातिहरु मध्ये क्षेत्री (१६.१ प्रतिशत, पहाडी उद्गम ब्राह्मण १३ प्रतिशत, मगर ७.२ प्रतिशत, थारु ६.५ प्रतिशत, नेवार ५.६ प्रतिशत, तामाङ ५.५ प्रतिशत, कामी ५.२ प्रतिशत, यादव अहिर४.१ प्रतिशत, मुसलमान ३.५ प्रतिशत, राई २.८ प्रतिशत, गुरुङ २.४ प्रतिशत, दमाई २ प्रतिशत रहेका छन्। कूल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगट्ने अन्य जातिहरु ठकुरी, लिम्बू, सार्की, तेली, कुशवाहा र चमार छन्। संघिय शासन प्रणाली भनेको के हो ? संघीयलाई अंग्रेजीमा Federal भनिन्छ। यो शब्द ल्याटिन भाषाको Foederatus भन्ने शब्दबाट आएको हो। Foederatus को अर्थ संझौता वा विश्वास हो। Federalism को अर्थ प्रतिज्ञापत्र (Covenant) पनि हो। सर्वप्रथम यो शब्दको प्रयोग अमेरिकी र ईश्वरको विचको संझौताको रुपमा लिइएको थियो। यसलाई Federal Theology भनियो। अठारौ शताव्दिमा आएर यो शब्दलाई राज्यहरुको संझौताको रुपमा व्याख्या गरियो। अंग्रेजीमा राज्यहरुको सम्झौताको बारेमा यसरी भनिएको छः There are roughly 25 federal countries in the world today, which together represent 40 per cent of the world's population. They include some of the largest and most complex democracies - India, the US, Brazil, Germany and Mexico. Their system of government, while it can be complex, has made many federations amongst the most prosperous countries in the world with high standards of government services. Historically, most federations were the result of previously separate entities - the American 13 colonies, the Swiss cantons - coming together to form a federal government. The entities would keep some powers to themselves but others were pooled with the central government of the new country. More recently, previously unitary countries - such as Spain, Belgium and South Africa - have adopted federal structures as a way to maintain common central government for some purposes while empowering regional governments for other purposes. In many very diverse societies, a federal system of government permits a recognition both of this diversity and of common interests and identity at the same time. संघीय राज्यका बारेमा विद्धानहरुको फरक फरक धारणा छ। नेपालका केही विद्धानहरुले यस सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ, सनातनी अर्थमा संघीय राज्य भनेको निश्चित भौगोलिक सीमा र क्षेत्रभित्रका जनसमुदायमा साशन सञ्चालनका लागि करिब करिब स्वतन्त्र र समानान्तर हैसियतका संरचनामा शक्ति र कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नु हो।(नेपालमा सड्घीय शासन प्रणाली: चुनौति र अवसरहरु( राष्टिय शान्ति अभियान )संघीय शासन प्रणाली भनेको त्यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो, जसमा केन्द्र र संघीय राज्यको बीचमा हरेक कामहरुको अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने गरी शक्तिको बाडफाड हुन्छ। यस विषयमा डा. पुष्पराज काडेलले आफ्नो पुस्तक राज्यको पुनरसंरचना, अर्थराजनीतिको सन्दर्भ र संघीयताको प्रश्नामा लेख्नुभएको छ। Federalism is mainly a political phenomena a firm of political conflict between individuals with different interest regarding principle of government organization and intuitional design. Politics of course is process of determining "who will get what when and how" and more specifically in the federal context; political bargaining determines whose version of the union would be implements. Thus the theory was to explain the motives of individuals involve in the conflict over alternative intuitional principle of a federation and to show what could force those individuals to seek, accept and sustain a federal compromise. संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुमा केन्द्र र संघीय राज्यको अधिकारलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। केन्द्रले कति अधिकार प्रयोग गर्ने र राज्यका अधिकारहरु के के हुने भन्ने विषयहरु संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यही आधारमा संघीय शासन प्रणाली चल्ने गरेको पाइन्छ।विश्वमा संघीय शासन प्रणाली भएका देशहरु धेरै छन्। यसमध्ये अधिकांश देशहरुको भौगोलिक अवस्था र जनसंख्या अधिक छ। केही देशहरु भने नेपालभन्दा कम क्षेत्रफल र जनसंख्या भएका छन्। विश्वका कतिपय मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली असफल भएका उदाहरण पनि छन्। ती देशहरुमा मध्य अमेरीकि संयुक्त प्रान्तहरु, अमेरीकि राज्यहरुको महासंघ, मलायन संघीय राज्यहरु, फेडरेसन अफ अरव रिपब्लिक, फेडरेसन अफ साउथ अरेविया, वेष्ट ईण्डिज फेडरेसन, ईम्पेरियल फेडरेसन, फ्रेन्च वेष्ट अफ्रिका, माली फेडरेसन, पोलिस लिथुनानियन कमनवेल्थ, रोडेसिया र न्यासल्याण्ड, सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया लगायतका मुलुकहरुमा संघीय शासन प्रणाली असफल भएको छ। युगाण्डा र क्यामरुन जस्ता मुलुकमा संघीय राज्यबाट पुनः केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा फर्केको विश्व इतिहास छ। संघीय शासन प्रणालीबाट राज्यको स्रोतको वितरण, राज्यले निर्णय गर्ने पद्धतिमा सबै वर्ग तथा लिङ्गको समान सहभागिता र राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरमा सबैको समान पहुाच हुने विश्वासमा नेपालमा अहिले संघीयताको अवधारणा आएको छ। संघीय शासन प्रणालीमा राज्य कस्तो हुने र त्यसको आकार कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ। जतीयता, भाषा, भौगोलिक लगायतका कुन आधारमा संघ निर्धारण गर्ने भन्ने पनि यकिन भैसकेको छैन। यस सम्बन्धमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ।नेपाल वहुजातिय, वहुभाषिक देश भएको हुनाले जातिय सौहार्दतालाई कसरी कायम राख्ने, भाषिक विविधताको समन्वय कसरी गर्ने लगायतका विषय गम्भीर छन्। यस किसिमका विषयको समाधान संविधानसभाले गर्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा छ। रानीतिक दलहरुले पनि गणतन्त्रात्मक संङ्घीय शासन प्रणालीबाट मात्र जनताको चाहना पूरा हुने जनाएका छन्। संघीयताको विषय टुंगो लगाउन सहज छैन। चुनौतीपूर्ण यस विषयलाई जातिय, भाषिक, भौगोलिक आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने विचारहरु पनि प्रवाहित भैरहेका छन्। राज्यको पुनरसंरचना गर्दा आर्थिक संरचना र विकासको पक्षलाई पनि गम्भीर रुपमा हेर्नु जरुरी हुन्छ। विकासका पूर्वाधार, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र, जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक संरचना, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयहरुलाई पनि महत्वपूर्ण रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा राज्य पुनरसंरचना किन? राज्य पुनरसंरचनाको बहसमा राज्य एकीकरणले नेपालको समस्या समाधान गर्न सकेन, एकिकरणपछि विभिन्न कारण जनताका चाहना पूरा हुन सकेनन्। भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना, जाती, धर्म, भाषा र संस्कृती लगायतका कारणले राज्यले जनताका चाहना पुरा गर्न नसकेकाले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्यो। विगतमा प्रजातन्त्र आए पनि नेपालको भौगोलिक असहजताका कारण राष्टको विकासमा उल्लेख्य योगदान हुन सकेन। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकासको बाधक बन्यो। विकेन्द्रीकरणको विषयलाई उठाइए पनि वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। विगत १२ वर्षको पनि विकासको क्रमलाई केही अवरोध गर्‍यो। जनआन्दोलनले नेपाली जनतामा चेतना ल्याएको छ। जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसंगै देशका हरेक क्षेत्रको विकासका लागि राज्यको पुनरसंरचना गर्नु आवश्यक छ भन्ने धारणा जनस्तरमा पाइएको छ। जनभावना तथा जनअनन्दोलनको म्याण्डेटलाई कदर गर्दै आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले राज्यको पुनरसंरचना गरी संंघीय शासन प्रणालीमा जाने र यसबाट मात्र देशको विकास संभव हुने महसुस गरेका छन्। राज्य पुनरसंरचनाको विषयले पाएको व्यापकताका साथै यसको आवश्यकतालाई बुदागत रुपमा हेरौं:(क) केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकासको बाधक भएको (ख) एक धर्म, जाति, भाषा, संस्कृतिको रुपमा देशलाई संचालन गर्न खोज्दा समानता नभएको (ग) भौगोलिक रुपमा नेपाल एकीकरण भए पनि भावनात्मक रुपमा हुन नसकेको,(घ) देशलाई जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय ‍बाट मुक्ति दिलाउन, (ड.) जनआन्दोलनको माग पूरा गर्न,(च) लोकतन्त्रको विकासका लागि उपयुक्त सस्थाहरुको विकास गर्न, (छ) आर्थिक रुपान्तरण तथा आर्थिक उन्नतिको लागि, (ज) समावेशिकरणको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको लागि। राज्य पुनरसंरचनाबारे नेपाली काग्रेसको एघारौ महाधिवेशन २०६२ भाद्र १५ गते पारित प्रस्ताव पनि यहा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। कांग्रेसको निर्णय यस्तो छः आजको विश्वमा जनपक्षीय राजनीतिको मूल आधार समानता र राजनीतिक सहभागिता हो। २००७ सालको क्रान्तिले नेपाललाई राजनीतिक रूपले हुकुमी शासनबाट प्रजातन्त्रको युगमा प्रवेश गराएको र आर्थिक सामाजिक दृष्टिले सामन्ती युगलाई चिर्दै समानतामा आधारित आधुनिक युगमा प्रवेश गराएको थियो। त्यसले खासगरी २०४६ साल पश्चातको प्रजातान्त्रिक जनप्रतिनिधि व्यवस्थाले आम नेपाली जनतालाई राजनीतिक रुपले शक्तिशाली बनाएको छ। समाजमा ठूलो परिवर्तन आएको पनि छ। तैपनि नेपालका विविध जाति,जनजाति, दुर्गमबासी र मधेशी आदि प्रादेशिक समुदाय तथा भाषाभाषी संप्रदायहरुबीच जति हुनुपर्ने समानता, न्याय र सहभागिता कायम हुन नसकेको कुरा स्वीकार्नै पर्छ। १२ वर्षको जनप्रतिनिधि शासनमा यस्ता उपेक्षित समुदायलाई लक्ष्य गरी कतिपय सुधारका कार्यक्रमहरु नल्याइएका होइनन्। कतिपय प्रादेशिक मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षाको पाठयक्रमको विकास, सरकारी सञ्चारमाध्यममा विभिन्न भाषा भाषीको समाचार प्रवेश, छुवाछूत विरोधी कानून, दलित आयोग, राष्टिय जनजाति प्रतिष्ठानको स्थापना, महिला आयोग आदि स्थापना गरिए। राष्टिय जीवनमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन स्थानीय निकायदेखि महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था अनिवार्य बनाइयो। तर, यी केही कदम मात्र युगौंदेखि थिचिएका र तिरस्कृत भएका समुदायलाई उचित न्याय दिलाउन पर्याप्त भएनन्। त्यसैले लोकतन्त्रलाई साकार तुल्याउन वर्तमान राजनीतिको प्रवृत्ति र राज्यको चरित्रमा नै परिर्वतन गरेर केन्दीकृत ढाचालाई बदल्न राज्यको पुनरसंरचना आवश्यक भएको छ। समानतामा आधारित राजनीतिक सहभागिताको लागि जनतालाई पूर्णअधिकार र स्वायत्तता दिने गरी राज्यको प्रजातान्त्रिकरण जरुरी भैसकेको कुरा नेपाली काागे्रसले महसुस गरेको छ। यस दिशातर्फ ठोस पहल अगाडि वढाउन पुनरसंरचनाको प्रयोगात्मक पक्षबारे विस्तृत छलफल गराउने गृहकार्यमा कांग्रेस अग्रसर हुनेछ। सामाजिक दृष्टिले ज्यादै उपेक्षित दलितवर्ग र महिलावर्गप्रतिको भेदभाव र पक्षपात अझै मेटिएको छैन। दतिलप्रतिको भेदभाव एउटा सामाजिक कलंकको रूपमा छ र महिला वर्गमाथि भएको असमान व्यवहारले समाज व्यवस्थाको उपहास भैरहेको छ। नेपालको जातीय एवं क्षेत्रीय विविधता राज्य संयन्त्र र शक्तिमा प्रतिविम्बित हुने गरी राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्छ। त्यसैले समावेशी लोकतन्त्रकेा कुरा गर्दा यस प्रकारका सवै भेदभावहरु मेटाएर राज्य व्यवस्थामा नै विशेष आरक्षण सहितको सहभागिताको प्रबन्ध गर्न र आर्थिक, सामाजिक समानता र न्याय स्थापित गराउनु नितान्त जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस यस दिशातर्फ समावेशीकरणको जीवन्त प्रयोग गर्न अग्रसर रहनेछ। जातीय र भाषिक आधार caste / ethenic Groups चार प्रकारका नस्ल (Race), ९२ भाषा (Mother Tongue), आठ प्रकारका धर्मावलम्बी (Relegious) रहेको तथ्यांक यसअघि नै उल्लेख गरिएको छ। जाति र भाषा आपसमा परिपूरक हुन्। भाषाबिनाको जाति नहुने भएकाले जातीय र भाषिक आधारमा राज्यको पुनरसंरचना गर्दा ग्रमीण क्षेत्रलाई आधार मानिनु पर्छ। मुलुक संघीय राज्य प्रणालीमा जाने निर्णय भैसकेको सन्दर्भमा पुनरसंरचना गर्दा जातिगत र भाषिक उपस्थितिलाई आधार मान्नु नै सहज र सरल उपाय हो भन्ने तर्कहरु सार्वजनिक भैरहेका पनि छन्। जनसंख्याविद् बालकृष्ण वावुहाडाले आफ्ना लेखहरुमा जाति र भाषिक रुपमै पुनरसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय पोखराका प्राध्यापक महेन्द्र लावतीले पनि जातीय आधारमा राज्यको पुनरसंरचना गर्न सकिने तर्क अगाडि सार्नुभएको छ। उहाले लेख्नुभएको छ। Those who argue for only administrative federalism ignore Nepal's multi-ethnic nature. Administrative federalism will make Nepal's problems worse, not solve them. In my book Towards a Democratic Nepal (Sage, 2005) I propose eight ways to resolve ethnic and other injustices against dalits, women, indigenous groups, and madhesis while addressing the rights of Bahun-Chhetris. They are: non-geographic autonomy, sub-autonomy, special areas for the extra-marginalised, reservation, elections with proportional representation, a justice system, rights for minorities and a powerful upper house. Only ethnic federalism will not solve all problems, but that doesn't mean it is wrong. That is like saying democracy is wrong because there are problems with democracy. Some argue that ethnic federalism won't work because of the lack of human resources, but this is an excuse for perpetuating centralism. If just the existing budget spent by the centre were given to the districts, it would be disbursed with much more accountability. Take the Karnali, where people are more capable of solving their problems than Kathmandu is. प्राध्यापक लोकराज बरालले पनि नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको उल्लेख गर्दै संघीय शासन प्रणालीका बारेमा लेखनुहुन्छ: Nepal is really a multiethnic country because there is no single majority community that can dominate the country if the existing disparities between the high caste and other groups are reduced. National Foundation For development of Indigenous/Nationalities has described Nepal as “a multiethnic, multilingual, multicultural and multi-religious country. The Constitution of the Kingdom of Nepal, 1990 has accepted such diversity. According to the Task Force on indigenous people, people not belonging to the caste hierarchy (Hindu varnashram) and having no definite role in the modern politics and governance but having distinct cultural identity along with their own language, culture, religion, custom and who claim themselves as janjatis belong to the category of janjati. Newar was initially in the list of janjati, but leaders of this community opted out from it, for Newar is one of the enterprising communities and are better placed in different professions.There are 101 ethnic and tribal groups and the Brahmin and Chhetri , who are now the major target of other deprived sections of society, especially from the hill ethnic communities, for being perennially dominant and discriminatory, constitute only 30.89 percent of the total population, while the other Madhese and hill ethnic groups and the Muslim form 70 percent. The hill dalit group, which is divided on the basis of occupation, is 7.11 percent. Like other hill caste groups, the dalits are divided into Goira and thar. The ethnic communities belonging to the Mongoloid group including the 5.48 percent Newar are 27.52 percent with 28 percent share in the total national population. The Madhese group that is constituted by 30 groups has 15.24 percent shares. The Madhesh dalit has 11 communities with 3.98 percent share. The Tarai (Madhesh) caste group has 15 communities and constitutes 12.38 percent of tile national population.'' Excerpts; Paper presented at a Friends for Peace organized workshop on, Discourse on Inclusion in the context of federalism 28 April 2007 (www.telegraphnepal.com/news_det.php?news_id=857) जातीय र भाषिक आधारमा राज्यको पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ वा सकिंदैन भन्ने बारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुनै आधारहरु तय भैसकेको अवस्था छैन। जाति र भाषालाई पुनरसंरचनाको विषय बनाइएकाले जिल्ला र गाविसमा जातीय र भाषिक उपस्थितिको जानकारी आवश्यक छ। भौगोलिक आधार परम्परागत रुपमा नेपाल तीन प्रदेशमा विभाजित छ । हिमाल, पाहाड र तराई प्रदेश। तीनवटै प्रदेशको जनसंख्या यसअघि प्रस्तुत भैसकेको छ। विद्यमान विकासको अवस्था, पूर्वाधार र सम्भाव्यताका हिसाबले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रका अवस्था फरक फरक छ। देशको पुनरसंरचना गरी संघीयतामा लैजादा भौगालिक आधार लिइनुपर्ने तर्कहरु पनि जबरजस्त रुपमा उठाइएको छ। भूबनोट, जातिय संरचना र सांकृतिक विविधता भएको नेपालमा कुनै एक ठाउको विशेषता अर्को ठाउमा ठ्याक्कै मिल्नसक्ने किसिमको छैन। भौगोलिक अवस्था अनुसार जाति र भाषा पनि रहेकाले जातीय र भाषिक आधारमा मात्र राज्यको पुनरसंरचना गर्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारिएका छन्। यस्तो तर्क गर्नेहरुले विविधताकै कारण भौगोलिक आधारमा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस तर्कलाई नकार्न पनि सकिंदैन।भूगोलविद् डा. पीताम्बर शर्माले नेपालको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा आफ्नो खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहा भन्नुहुन्छः सामन्ती एकीकृत व्यवस्थाले नेपालको हित गर्न नसकेकाले जनताको सार्वभौमिकतालाई व्यवहारमा उतारेर राज्यका रुपमा नेपाललाई सवल तुल्याउने उद्धेश्य प्राप्तिका लागि भावि दिनमा नेपाललाई संघीय राज्यमा बदल्नु पर्छ। राज्यमा प्रत्येक नागरिकको जातियता, सास्कृतिक पहिचान र सहभागिता सहितको मानवीय विकास, जसले अरु कुरा सागसगै मानवोचित जीवनयापन र जिविकालाई सुनिश्चित गर्छ र शोषणरहित समतामूलक, समुन्नत र एकीकृत राज्य नेपालको निर्माणमा बल पुर्‍याउछ। संघीयताका बारेमा वुद्धिजिवीले आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन्। संघीयताका आधार जुनसुकै बनाइए पनि बहुजातीय, बहुधार्मिक र वहुभाषिक विविधताबीचमा कायम रहेको सामाजिक सद्भावलाई खलबलिन दिन हुादैन र यसैलाई व्यवहारिक पक्षका रुपमा लिनुपर्छ। स्वायत्त शासन स्वतन्त्रता वा स्वशासनलाई स्वायत्त शासन भनेर बुझिन्छ। राजनीतिशास्त्रमा स्वायत्त शब्दले आफ्नो ईच्छा अनुसार काम गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई जनाउाछ। सामान्यतया व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई स्वायत्तता भन्ने गरिन्छ। प्रशासनिक स्वायत्तताले विकेन्द्रीकरण र स्वशासनले सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारलाई जनाउछ। विश्वका करिब ९० प्रतिशत मुलुकहरु बहुजातीय र बहुधार्मिक भएकाले स्वशासनका स्वरुप पनि फरक छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमा २३ वटा स्वशासनका ढाचालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी महासंघ अर्थात विकेन्द्रीत केन्द्रहरु, केन्द्रबाट आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने गरी सोझै अधिकार संघमा दिइने र स्वशासित क्षेत्रहरु। विश्वमा प्रयोगमा ल्याइएका स्वयत्तताका विविध स्वरुपको कार्यशैली पनि फरक फरक छ। आत्मनिर्णयको अधिकार जनआन्दोलनपछि आत्मनिर्णयको अधिकारबारे निकै चर्चा भयो। आत्मनिर्णयको अधिकारलाई केन्द्रबाट अलग हुने राज्यको अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिन्छ। तर, फरक रुपमा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ । Wikipedia, The free encyclopedia मा भनिएको "Self-determination is defined as free choice of ones own acts without external compulsion, and especially as the freedom of the people of a given territory to determine their own political status or independence from their current state. The latter is a complex concept with conflicting definitions and legal criteria for determining which groups may legitimately claim the right to self-determination" अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको अलग हुने हो भन्ने मान्यता विद्यमान छैन। स्वयत्तता भनेको नछुटिने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त हुनुलाई विद्यमान सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ। केन्द्रिय शासन भएका मुलुकमा स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार दिंदा स्वायत्तताको आधारमा दिइन्छ। स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई निकट देखाइएको छ। संयुक्त राष्ट संघद्धारा यसबारे भनिएको छः All peoples have the right of self determination. By virtue that right they freely determine their political status and freely pursue their economic social and cultural development. All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligation arising out of international economic cooperation based our on the principle of mutual benefit and the international law. Innu case may a people be deprived of its one means of subsistence. Indigenous people have the right of self determination .By vertue of that right the freely determine their political status and the freely pushup their economic and cultural development" (article 3 UN charter) The united Nation has never accepted and doesn't accept I don't believe it will ever accept the principle scission of a part of member state. "Suddenly not if every ethnic gigantic or religious group would ask for statehood, we would have 2000 state and of the century. It is not in the interest of international community." (Wikipedia, The free encyclopedia) आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विश्वका वामपन्थि नेताहरुले प्रचलनमा ल्याएका हुन्। यस सम्बन्धमा लेनिन, मार्क्स लगायतका वामपन्थी नेताहरुका भनाइलाई उदाहरणका रुपमा धेरै प्रयोग गरिन्छ। व्याख्या जुन किसिमले गरिए पनि आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको सम्बन्धित राज्यले छुट्टएर बस्न प्राप्त गर्ने अधिकार नै हो। आफ्नो बारेमा आफंै निर्णय गर्नु नै हो। आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा प्राध्यापक महेन्द्र लावती लेख्नुहुन्छ : Self-determination is the essence of democracy. Not giving people that right allows others to usurp their democratic rights. Self-determination won't lead to separatism, but prevent it. So far, no ethnic group has advocated separatism and to label them thus is ethnic prejudice. There are also questions about Bahun-Chhetris who are spread across the country. Since they have the highest proportion of the population, Bahun-Chhetris could safeguard their rights with higher representation at the centre. They are already prominent at the centre and will remain so for some time, though perhaps not as dominant as they are now. Those who are minorities in the centre can safeguard their rights through ethnic federalism. The whole idea is to get the maximum number of people included in decision-making. There is no reason people should be afraid of this. Excerpts Nepal Tomorrow: Voices and visions" edited by D.B. Gurung. This article is reproduced in the readership interest-Ed ] राज्य पुनरसंरचना र प्रस्तावित प्रदेशहरु केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले राज्य संचालनमा जनताको पहुच टाडा रहेको स्वीकारिएको तथ्य हो। नेपाल बहुभाषिक, बहुजातिय र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले राज्यको स्रोतको वितरण सवै क्षेत्रमा समान दृष्टिकोणले हुनुपर्छ। यो आवाज जनस्तरबाटै उठेको छ। भुवनोट र जातिय संरचनाको आधारमा राज्यले गर्ने निर्णयमा सवै वर्ग, जातजाति, क्षेत्रका जनताको सहभागिता हुनुपर्छ र एकीकृत शासन प्रणालीबाट सबैको सहभागिता हुन सक्दैन भन्ने विषयलाई अहिले विशेषरुपमा उठाइएको छ। पूर्वमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोचिला प्रदेस, चुरेभावर, एक मधेस एक प्रदेस, थारुवान, तामसालिङ, नेवा, तमु, मगरात, खस प्रदेस लगायत अनेक किसिमका संगठनात्मक र संरचनात्मक रुपमा संघीयताको आवाज उठाइएको छ। विश्वका कतिपय विद्धानहरुको भनाईमा बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू गर्न सम्भव छैन। नेपालमा संघीयताका बारेमा चर्चामा आएका फरक फरक विचार र तथ्यांकले पनि लागू गर्न सहज नभएको स्पष्ट पारेको छ। तर, नेपालले संङ्घीय राज्यमा जाने संकल्प गरी सकेको छ। राज्य र विभिन्न पक्षसंग सरकारले सहमति र सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा अब बन्ने राज्य पुनरसंरचना आयोगले नेपालको भुबनोट, जातिय संरचना, भाषा, संस्कृति, राज्यले गर्ने निर्णयमा सबै तह, क्षेत्र, जातिको सहभागिता हुनेगरी जनचाहना अनुसार राज्यको पुनरसंरचना गर्ने अपेक्षा छ। आर्थिक स्रोतको आधारलाई पनि संङ्घीय शासन प्रणालीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय शासन प्रणालीमा आर्थिक विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बारे अर्थविद् तथा राष्टिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्नुहुन्छ:संघीय संरचना जस्तोसुकै भए पनि, देशलाई जतिवटा भागमा विभाजित गरी प्रदेशहरु बनाए पनि, ती प्रदेशहरु आर्थिक सुचकांक, मानवीय विकासको अवस्था तथा अन्य आर्थिक सामाजिक अवस्थाको आधारमा असमान हुने सम्भावना बढी हुने गरिबीको स्तर र संख्या सबै ठाउमा एकनासको नहुने तथा प्राकृतिक र अन्य आर्थिक स्रोत पनि असमान हुने भएकाले केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच स्रोत र राजस्व संकलन अधिकार आदिको बाडफाड कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ।(नेपालमा सड्घीय शासन प्रणाली चुनौति र अवसरहरु ( राष्टिय शान्ति अभियान) नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, आर्थिक संरचना, जाति, भाषा, धर्मका आधारहरुका बारेमा यसअघि चर्चा गरिएको छ। यस सम्बन्धमा विज्ञहरुको विभिन्न विचारहरु पनि उल्लेख भैसकेको छ। यी सबै तथ्यको अध्ययनका आधारमा मैले नेपाललाई ६ प्रदेशमा विभाजित गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेशमा विभाजित नेपालको अवस्था यस्तो रहनेछ :पूर्व प्रदेशमा इलाम ,ताप्लेजुङ, पाचथर, झापा, मोरङ, सुन्सरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर जिल्लाहरु समावेश गरीएका छन । यो प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्री, राई, लिम्बु, मगर तथा थाहा नभएका १०३ जातीको बसोबास छ। यो प्रदेशमा करिब ८६ भाषा बोलिन्छन्। केही तथ्यांकमा संकलन नगरिएका भाषा पनि बोलिन्छ। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किरााती, जैन, क्रिस्चीयन, शिख, वाही तथा केही धर्म नुखुलेकोको बसोबास छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या: ४१,४६,७२८ रहेको छ। यो प्रदेशको राजधानी मोरङ(विराटनगर) मा राख्न उपयुक्त देखिन्छ। पूर्व प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. यस क्षेत्रका विभिन्न ठाउमा बसोबास गर्ने र बाहुल्यता भएका जातिबीचको विद्यमान अवस्था नखल्वलिने गरी यसै प्रदेशमा समावेश गरिएको छ। २. भूवनोट तथा भाषागत अवस्थितिलाई समेटिएको छ। ३. यस प्रदेशमा प्रमुख धार्मिक स्थलहरु पाथीभरा देवी ताप्लेजुङ, बराह क्षेत्र सुनसरी, हलेसी महादेव खोटाङ आदि छन्। ४. दुईवटा विश्वविद्यालय संचालनमा छन्। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा छ। ६. इलाम, धनकुटा, राजविराज , ओखलढुड.गा पनि वेन्च रहेको र विराटनगरमा पुनरावेदन अदालतहरु छन्। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा छ। ८. दुई मेडिकल कलेज र उच्च स्तरका विभिन्न अस्पताल छन्। ९. नेपाली सेनाको विभिन्न इकाइहरु पनि छन्। १०. मेची, कोशी, तमोर, कावेली, कनकाई, अरुण, दुधकोसी सुनकोसी, त्रियुगा लगायत प्रमुख नदीनाला छन्। ११. केही जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा सडक यातायातले छोएको छ। १२ विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सबै जिल्लामा पुगेको छ। मध्य प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, वारा, पर्सा, मकवानपुर जिल्लाहरु समावेश भएका छन। यो प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्री, मगर, थारु, तमाङ, मुस्लीम, यादव, गुरुङ, चेपाङ, राजपुत, लोहार, मुशहर, चमार आदी गरी ९८ जाति छन्। केही थाहानभएका जातिको पनि बसोबास छ। यो प्रदेशमा नेपाली, मैथीली, भोजपुरी, थारु, नेवार, मगर, माझी, हिन्दी गरी करिब ७८ भाषा प्रचलनमा छन्। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराती, जैन, क्रिस्चीयन, शिख, वाही तथा केही अन्य धर्म मान्नेहरुको पनि बसोबास छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या:९१,२८,७४७ छ। कुल जनसंख्या:९१,२८,७४७ राजधानी: धनुषा (जनकपुर) राख्न उपयुक्त हुन्छ। मध्य प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. अहिले बसोबास गरेका जातिलाई समेटिएको छ। २. भूवनोट तथा भाषागत स्थिति बिग्रने अवस्था छैन। ३. प्रमुख धार्मिक स्थल जानकीको मन्दीर छ। ४. एउटा विश्वविद्यालय जनकपुरमा संचालित छ। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा छ। ६. जनकपुर र मकवानपुरमा पुनरावेदन अदालत छन्। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा छ। ८. दुई मेडिकल कलेज र उच्चस्तरको विभिन्न अस्पतालहरु छन्। ९. सेनाको विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. कमला, तमोर, सुनकोसी, तामाकोसी, बागमति लगायतका प्रमुख नदी छन्। ११. सडक यातायातले सवै जिल्लालाई छोएको छ। १२ विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सबै जिल्लामा पुगेको छ। बाग्मति प्रदेशमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाहरु समावेश भएका छन। यो प्रदेशमानेवार, ब्राम्हण, क्षेत्री, शेर्पा, तमाङ, मुस्लिम आदी गरी ९८ भन्दा बढी जातिको बसोबास छ। केही थाहा नभएका जातिहरुको पनि बसोबास छ। (नेपालको राजधानी भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा प्रायः देशभर भएका जातिको बसोबास भएको पाइन्छ। यो प्रदेशमा नेवारी, नेपाली, शेर्पा गरी करिब ७८ किसिमका भाषा प्रचलनमा छन्। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम, किराती, जैन, क्रिस्चीयन, शिख, वाही धर्मावलम्वि वस्दछन। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या: २९,९६,३४९ छ। यो प्रदेशको राजधानी काठमाण्डौमा राख्न उपयुक्त हुन्छ। बाग्मति प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. जातिय संरचना नबिथोलिने अवस्था छैन। २. भूबनोट, जातीय एवं भाषागत स्थितिलाई समेटिएको छ। ३. पशुपति क्षेत्र लगायत ललितपुर भक्तपुरका विभिन्न धार्मिक स्थल प्रख्यात छन्। अन्य जिल्लामा प्रमुख धार्मिक स्थलहरु छन्। ४. दुई विश्वविद्यालय संचालनमा छन्। ५. प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौमा छ। ६. सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालत छ। ७. केन्द्रीय सरकारका सबै निकायहरु छन्। ८. चार मेडिकल कलेज र उच्च स्तरको विभिन्न अस्पतालहरु पनि छन्। ९. सेनाको प्रधान कार्यालयसहित विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. बाग्मति, विष्णुमति, त्रिशुली, मनोहरा लगायतका प्रमुख नदीहरु छन्। ११. सडक यातायातले सवै जिल्लालाई छोएको छ। १२. विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सवै जिल्लामा पुगेको छ। गण्डक प्रदेशमा चितवन, गोर्खा, लमजुङ, तनहु, स्याङ्जा, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, वागलुङ, पाल्पा, नवलपरासी जिल्लाहरु। समावेश भएका छन। यो प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, धिमाल, राउटे, चेपाङ, भोटे, नेवार, मुस्लिम, कामी, ठकुरी, सार्की, सुनार लगायतका १०० जातिको बसोबास छ। यो प्रदेशमा नेपाली, नेवारी, गुरुङ, मगर, शेर्पा लगायतका ८० भाषा प्रचलनमा छन्। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम लगायतका धर्मावलम्बीको यस क्षेत्रमा बाहुल्यता छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या: ३६,४४,२७५ छ। यो प्रदेशको राजधानी: कास्की (पोखरा) मा राख्न उपयुक्त हुन्छ। गण्डक प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. बाहुल्यता रहेका जातीको विद्यमान संरचना विथोलिने अवस्था छैन। २. भूबनोट तथा भाषागत अवस्थालाई समेटिएको छ। ३. देवघाट, मनकामना, गोरखा कालिका, छाब्दि वाराही, मुक्तिनाथ लगायतका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छन्। ४. एउटा विश्व विद्यालय संचालनमा छ। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कास्कीको पोखरामा छ। ६. कास्कीको पोखरामा र बाग्लुङमा पुनरावेदन अदालत छ। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय कास्कीको पोखरामा छ। ८. दुई मेडिकल कलेज र उच्चस्तरका विभिन्न अस्पताल छन्। ९. नेपाली सेनाको विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती, मादि, चेपे लगायतका प्रमुख नदीहरु र पोखरा मा रमणीय तालहरु छन र रमणिय हिम सृखलाहरु देखिन्छन । ११. मनाङबाहेक सबै जिल्लालाई सडक यातायातले छोएको छ। १२. विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सबै जिल्लामा पुगेको छ। पश्चिम प्रदेशमा रुपन्देही, अर्घाखााची, गुल्मी, कपिलबस्तु, प्युठान, रोल्पा, डोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङ, बाके, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट जिल्लाहरु समावेश गरीएको छ। यो प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्री, नेवार, थारु, मगर, मुस्लिम, ठकुरी, यादव, दमाही, कानु, ठाकुर, कलुवार आदी गरी ८४ जातिको बसोबास छ। यो प्रदेशमा नेपाली, मैथीली, भोजपुरी, थारु, मगर, हिन्दी लगायत ४८ देखि ५० भाषा प्रचलनमा रहेको छ। यो प्रदेशमा हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम धर्म मान्नेहरुको बाहुल्यता छ। यो प्रदेशको कुल जनसंख्या: ५८,२८,२३४ छ । यो प्रदेशको राजधानी: दा (घोराही वा तुलसीपुर) मा राख्न उपयुक्त हुन्छ। पश्चिम प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. विद्यमान जातिय संरचना खलबलिने अवस्था छैन। २. भूबनोट तथा भाषागत अवस्थितिलाई समेटिएको छ। ३. स्वर्गदारी, लुम्बिनी, वागेश्वरीदेवी लगायतका धार्मिक स्थल प्रख्यात छन्। ४. एउटा विश्वविद्यालय संचालनमा छ। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा छ। ६. भैरहवा, दाङ, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा पुनरावेदन अदालतहरु छन्। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा छ। ८. दुईवटा मेडिकल कलेज र उच्चस्तरका विभिन्न अस्पतालहरु छन्। ९.नेपाली सेनाको विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. राप्ति, भेरी लगायतका नदीहरु छन्। ११. डोल्पाबाहेक सबै जिल्लालाई सडक यातायातले छोएको छ। १२. विद्युत, टेलिफोनको सुविधा प्रायः सबै जिल्लामा पुगेको छ।कर्णाली प्रदेशको राजधानी: डोटीको दिपायलमा राख्न उपयुक्त हुन्छ। यो प्रदेशमा दार्चुला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, दैलेख, आछाम, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी जिल्लाहरु समावेश गरीएको छ। यो प्रदेसमा: क्षेत्री, ब्राम्हण, मगर, कामी, ठकुरी, थारु, महतो, सार्की लगायतका ९० जातिको बसोबास छ। केही अन्य नखुलेका जातिको पनि बसोबास रहेको पाइन्छ। यो प्रदेसमा:नेपाली, मैथीली, थारु, लिम्बु, हिन्दी आदी गरी ५० भाषा प्रचलनमा छ। यो प्रदेसमा: हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम धर्मको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। यो प्रदेसको कुल जन संख्या: २३,३५,९७१ रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका सम्भाव्य कारणहरु: १. जातिय बाहुल्यतालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। २. भूबनोट तथा भाषागत अवस्थितिलाई समेटिएको छ। ३. प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा खप्तड पर्छ। ४. विश्व विद्यालय संचालनमा छैन। ५. क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय डोटीको दिपायलमा छ। ६. कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, डोटीको दिपायल र जुम्लामा पुनरावेदन अदालत छन्। ७. क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय डोटीको दिपायलमा छ। ८. अञ्चल अस्पतालसहित उच्चस्तरका विभिन्न अस्पताल छन्। ९. नेपाली सेनाको विभिन्न इकाइहरु छन्। १०. कर्णाली, महाकाली लगायतका नदीका साथै रारा ताल छ। ११. सडक यातायातले केही जिल्लालाई छोएको छैन। १२. विद्युत, टेलिफोनको सुविधा सामान्य छ। राज्य पुनरसंरचनाको जटिलता राज्य पुनरसंरचनाको विषय जुन किसिमकले सहज रुपमा अगाडि सारिएको छ, यसको कार्यान्वयनमा चुनौती र जटिलता उत्तिकै कठिन छ। पुनरसंरचना विभेदको अन्त्य गर्ने उपाय हो भनेर संघीय शासन प्रणालीमा जोड दिइएको छ। यसमा विमतीस छैन। तर, यसमा जति अध्ययन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। संघीय राज्यका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा जनतामा स्पष्ट पारिएको अवस्था पनि छैन। जनताले सकारात्मक पक्षका बारे मात्र केही जानकारी पाएको पाइन्छ। त्यसैले यस विषयमा जनतालाई सूचना प्रवाहित गर्नु आवश्यक छ। नेपालको पुनरसंरचना गरी संघीयतामा जाने सहमति बनिसकेको अवस्थामा अब कस्तो किसिमको संघीय शासन प्रणाली देशमा कायम गर्ने र कति संघमा देशलाई विभाजन गर्ने भन्ने छलफल बााकी नै छ। संघ कस्तो किसिमको हुने र संख्या कति हुने भन्ने बारेमा एकै विचारहरु सार्वजनिक भएका पनि छैनन्। संघ निर्माणमा फरक फरक तर्कहरु जबरजस्त रुपमा उठिरहेका छन्। दुई जाति वा बहुजाती र दुई भाषा वा बहुभाषिक मुलुकमा संघीयताबाट काम गर्न कठिन हुने तर्क एक किसिमका विद्धानको छ। नेपालको भूवनोट जातिय संरचना र सास्कृतिक परम्परा सामाजिक सद्भावलाई ध्यानमा राख्दा राज्य पुनरसंरचना जटिल छ। कुनै एक विषयलाई मात्र आधार मान्दा संघको निर्माण हुन सक्दैन। देशको परम्परागत मान्यता, धर्म, संस्कृति एवं सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्दै संघको निर्माण गर्नुपर्छ। यिनै विषयलाई मनन् गरी मैले प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छु। संसद् र सरकारको संरचना विद्यमान संविधानसभाको सदस्य संख्या ६०१ जनाको छ। यो संख्या संघीय शासन व्यवस्था भएको छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा पनि ठूलो छ। वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट विकास तथा अन्य प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्ने नेपालको विद्यमान अवस्था छ। यही अवस्थामा यति ठूलो आकारको संविधानसभाको संरचनाले भविष्यलाई पनि नजिर बनाएको छ। तर, हाम्रो स्रोतसाधनको परिचालन र राष्टिय आयलाई हेर्दा प्रशासनिक खर्चमा समेत अनुदानको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। संघीय शासन व्यवस्था पनि यसरी नै चल्न सक्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिंदैन। विश्वका कतिपय मुलुकमा संघीय शाशन असफल भएको विषयमा यसअघि चर्चा गरिएको छ। संघीय शासन असफल भएर पुनः केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा फर्केका त्यस्ता उदाहरणबाट पनि धेरै कुराहरु सिक्नु आवश्यक हुन्छ। आर्थिक व्यवस्थापनबारे संवेदनशील हुन नसकेमा संघीयता असफल हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। यसकारण केन्द्रीय र संघीय सरकारको निर्माण गर्दा, केन्द्रीय व्यवस्थापिका तथा संघीय विधानसभाको निर्माण गर्दा गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ। संविधानमा लेखिने विषयमाथि गम्भीरता आवश्यक हुन्छ। राज्यको पुनरसंरचना गर्दा राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेमा गम्भीर समस्या खडा हुन्छ। राज्यको पुनरसंरचना गरी संघियतामा गैसकेपछि लोकप्रिय र असफल नहुने किसिमले संघिय सरकार र व्यवस्थापिकाको संरचना सम्बन्धी स्पष्ट र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। नेपालको कुल जनसंख्या, भूबनोट, जाति भाषा, संस्कृतिकाबारेमा यसअघि नै तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। पुनरसंरचनाका लागि प्रस्तावित प्रदेश र अवस्थाको चित्रण पनि भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् र सरकार कस्तो बन्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ। संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो। यसको आकार ठूलो बनाएर मात्र व्यवस्था राम्रो हुनसक्दैन। हामीसाग विगतको अनुभव पनि छ। विगतको अनुभव र विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रीय र संघीय व्यवस्थापिकाको आकार मझौला किसिमको हुनुपर्ने देखिन्छ। स्रोतसाधन नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बढी खर्च गरियो भने जनताका चाहनाका कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले राज्य पुनरसंरचनापछिको केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको संख्या १२५ भन्दा बढी हुनुहुदैन। संघीय व्यवस्थापिकाको संख्या पनि ४५ मा सीमित गर्नु उपयुक्त हुनेछ। दुर्गम दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलोखुम्बु जिल्लालाई एक एक क्षेत्र आरक्षण गरी बाकी जिल्लामा तराई र पहाडको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। संघीय व्यवस्थापिकाको हकमा भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक एक निर्वाचित प्रतिनिधि र बााकी सिटमा राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा सकेसम्म समानुपातिक र समावेसी हुने गरी मनोनयन गर्नु उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ। यसैगरी, केन्द्रीय सरकारमा १५ जना र संघीय सरकारामा ७ जना मन्त्री रहने संविधानमा व्यवस्था भएमा संघीय संरचनाबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। यसबाट संघीय संरचनामा प्रसासनिक खर्च पनि कम हुनसक्छ। संरचनाको निर्माणसंघीय शासन प्रणालीमा गएपछि आवश्यक संरचनाको निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ र त्यो निकै खर्चिलो हुने तर्क गरिएका छन्। राज्यलाई संघमा विभाजन गर्दा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, विद्यमान संरचना लगायतका विषयलाई ख्याल गरिएन भने आवश्यक संरचना निर्माण खर्चिलो हुने तर्कमा विमति जनाउन पनि सकिंदैन। यद्यपि मैले माथि प्रस्तावित गरेका प्रदेश अनुसार पुनरसंरचना गरिएमा नयाा संरचनाहरुको आवश्यकता ज्यादै कम हुन्छ। भैरहेको संरचनालाई केही स्थानान्तरण र केहीको स्तरवृद्धि गरेमा पर्याप्त हुन्छ। उदाहरणकै रुपमा हेर्दा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई संघीय मन्त्रालयको सचिवालयमा, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई संघीय प्रहरी कार्यालयमा स्तरवृद्धि गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ। अन्य कतिपय कार्यालयलाई पनि स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ। न्यायालयको हकमा प्रस्ताविक प्रदेशमा रहेको पुनरावेदन अदालतलाई संघीय उच्च अदालतमा परिणत गर्नुपर्छ। यदि अन्य पुनरावेदन अदालत भएमा त्यसैमा गाभ्नुपर्छ। एउटा संघमा एउटा मात्र उच्च अदालत रहने व्यवस्था हुनुपर्छ। संघको मातहतमा कतिवटा न्यायालय रहने भन्ने विषयमा कामको आधारमा टुंगो लगाउनुपर्छ र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको केन्द्रीय र सघीय संरचनाको निर्माण भइसकेपछि संघीय संरचनाको मातहतमा कस्तो र कुन स्तरको निकाय राख्ने भन्ने विषयमा मातहतका निकायको परामर्शमा निर्णय लिइनु उपयुक्त हुन्छ। यसले प्रशासनिक खर्चमा पनि कटौति हुनसक्छ। केन्द्र र संघको तह नेपालको विद्यमान प्रशासनिक संरचना जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाजित छ। अहिले सबै काम केन्द्रीकृत रुपमै गरिएका छन्। पुनरसंरचना गरी संघीयतामा गैसकेपछि नेपाल राष्टको अधिकारसहितको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुन्छ भनेर अहिल्यै यकिन गर्नु छिटो हुनसक्छ। यसबारे अझै व्यापक छलफलको आवश्यकता छ। संघीय सरचानामा गएपछि विद्यमान जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको संरचना नहुनसक्छ। पुनरसंरचना भनेको विद्यमान संरचनालाई भत्काएर पृथक बनाउनु नै हो। त्यो संरचना जनताको कामकाज सहज हुने र कम खर्चिलो हुनुपर्नेमा कुनै दुईमत रहादैन। केन्द्र र संघको कार्य विभाजन पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। संघीय शासन प्रणालीमा दोहोरो करको डर हुने तर्क पनि गरिएका छन्। यसको निरुपण छलफलबाटै हुनेछ। केन्द्रलाई सेना, परराष्ट र, राजमार्ग, जलस्रोत, राजस्वको अधिकार रहन्छ। संघहरुको बीचमा विवाद आएमा त्यसको निरुपण केन्द्र सरकारले गर्छ। बाकी विषयहरुको निरुपण भने संघले नै गर्छ। सामान्यतया राष्टको प्रशासनिक र विकास सम्बन्धी तह निर्धारण गर्दा केन्द्र, संघ, निर्वाचन क्षेत्र र नगर प्रदेश तथा ग्राम प्रदेश हुनेछन्। संघीय शासन प्रणालीमा अहिलेको विकास क्षेत्र, अञ्चल जस्ता निकायको आवश्यकता रहादैन। संघको मातहतमा जिल्ला राख्दा संघ पनि केन्द्रीकृत शासनमा जाने डर हुन्छ। जिल्ला राखेमा पनि हरेक संघमा कति जिल्ला राख्ने भन्ने एउटा अध्ययनको विषय हुनेछ। यदि जिल्ला तहगत संरचना बनाउने हो भने त्यसको संख्या ज्यादै न्यून हुनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रको के भूमिका रहने भन्ने विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। नगर प्रदेश र ग्राम प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ र त्यसको संख्या समेत न्यून पारिनुपर्छ। जिल्ला तह हटेपछि सकेसम्म प्रशासनिक खर्चलाई कम गर्ने गरी संघको मातहतमा आवश्यक निकायहरु र त्यसको स्तर तथा स्थानको निर्धारण केन्द्र र संघको परामर्शबाट गरिनुपर्छ। यो विषय प्रविधिक, राजनीतिक र प्रशासनिक भएकाले यसमा विज्ञहरुको परामर्श पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। अन्तमा विद्यमान अन्तरिम संविधानका अनुसार नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश गरिसकेको छ। जनआन्दोलनले ल्याएको यो उपलब्धिलाई संस्थागत गरी कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन सहज छैन। बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालको सामाजिक सद्भावलाई कायम राखेर पुनः र अशान्ति उत्पन्न नहुने किसिमले राज्यको पुनरसंरचना गरिनुपर्छ। संघीय शासन प्रणालीमा जादा देश विखण्डन हुन दिनुहुदैन र नहोस् भन्ने सबैको चाहना छ। नेपालको भूराजनीतिक बनोटमा संघीय शासन प्रणालीलाई आकर्षक र व्यवहारिक बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ। विभिन्न छलफल र बहस तथा भूगोल, भाषा, जाति, धर्मसम्बन्धी विज्ञ एवं राजनीतिशास्त्रीहरुका विचारहरु क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक आधारमा संघीयतामा जान सकिनेमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ। संघीयताको विषय एकीकृत शासन व्यवस्थाबाट पहुच नपुगेको र पिछडिएको अवस्थाबाट सबै वर्ग, जति तथा समुदायले उन्मुक्ति पाउनका लागि नै उठाइएको हो। यसर्थ संघीयतालाई त्यो रुपमा प्रदर्शित गराउनुपर्छ। तर, संघीयताको संरचना, शासन प्रणाली, अधिकार, विकेन्द्रीकरण लगायतका विषयमा राजनीतिक दल, राजनीतिशास्त्री तथा भूगोल, भाषा, जाति धर्म सम्बन्धी विज्ञ लगायतको एकै मत हुन सकेको छैन। जातजाति, दलित, मधेसी तथा उत्पीडित वर्गलाई गरिएको भेदभाव र राज्यको केन्द्रमुखी प्रवृत्तिले पुनरसंरचनाको विषय अगाडि आएको हो। अहिले चर्चा र बहस पैरवी भैरहेका कुराहरुले पीडितको समस्या समाधान हुने अचुक उपाय दिन सकेको अवस्था छैन। जे होस्, नया संविधान बनाउन संविधानसभा लाग्न थालेको छ। जनताको चाहना अनुसार राज्यको स्रोत वितरणमा समानता, निर्णय गर्ने प्रक्रिमा सवै नेपालीको सहभागिता हुने संघीय शासन प्रणालीको मूल लक्ष्यलाई पूरा गर्नेतर्फ संविधानसभा अवश्य नै केन्द्रित हुनेछ। नेपालको भविश्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने, नेपालीहरुमा दुरगामी असर गर्ने, असफल भैहालेमा राष्टिय अस्तित्व नै समाप्त हुने संघीयताका विषयमा गम्भीर नभै हचुवाको भरमा निर्णयमा पुगियो भने त्यो अक्षम्य भूल हुनेछ। यसर्थ कागजमा मात्र नभै व्यवहारमा जनतामा सबै अधिकार पुग्ने गरी संघको विभाजनका साथै स्रोतसाधनको वितरण एवं अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चितता तथा संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।