Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

बहुदलीय सम्सदिय ब्यबस्था नै नेपाल को लागि सर्बोतम ब्यबस्था

मिति:२०६५/१०/२७ (नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्री गोविन्द राज जोशीले संवैधानिक समिति संविधान सभा र राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति संविधान सभामा दिनु भएको सुझाव)बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै नेपालकोलागि सर्वोत्तम व्यवस्था  कुनै पनि देशको संविधानलाई त्यो देशको मुल कानुन मानिन्छ। कुनै पनि देशले संविधान निर्माण गर्नु अघि प्रजातान्त्रिक संविधानका केहि सर्वमान्य सिद्धान्तहरुको अवलम्वन गरेको हुन्छ। तिनै सिद्धान्तहरुको आधारमा संविधानको निर्माण हुन्छ। नेपालमा हामीहरु नया संविधानको निर्मांण गर्ने प्रकृयामा छौ। हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गर्नु अघि विश्वका विभिन्न मूलुकको राज्यप्रणालीको अध्ययन गर्नु पर्दछ। विश्वमा विभिन्न स्वरुपका शासन प्रणालीहरु रहेका छन। विभिन्न मुलुकहरुमा त्यहांको राजनैतिक परिबेष र अन्य कतिपय कारणले त्याहाका शासन प्रणालीहरु सफल र असफल भएका छन। कुन शासन प्रणाली राम्रो भन्नु भन्दा त्यसलाई प्रयोग गर्ने नेतृत्वको हातमा शासन प्रणालीको सफलता र असफलता कायम रहेको हुन्छ। नेपालले कुनै पनि शासन प्रणालीको अवलम्वन गर्नु अघि यी सवै कुराहरुको विश्लेषण गर्नु पर्दछ। हामी संग राज्यप्रणाली सफल गराएको अनुभव छैन। राज्यप्रणाली संचालनको असफलताको अनुभव हामी संग छ। हामी राम्रो राज्य प्रणालीको खोजिमा छौ। अहिले असफल भयौ भने देश ठूलो नोक्सानिमा परीणत हुन्छ। त्यसैले अत्यन्त सतर्कतापुर्वक संविधानको निर्माण गर्नु पर्दछ। हामीले राज्यप्रणालीको अवलम्वन गर्दा विश्वमा प्रयोग भएका र राम्ररी संचालन भएका राज्य व्यवस्थालाई अवलम्वन गर्न हिच्किचाउनु पर्ने कुनै कारण हुदैन। अहिले सम्म विश्वमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्दा उत्कृष्ट अर्को व्यवस्था देखिएको छैन। यद्यपी यसमा कमी कमजोरीहरु नभएका होइनन्। ती कमी कमजोरहिरलाई कम गर्ने प्रयत्न गर्दै नेपालको लागि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अर्को हुन सक्दैन। नेपालले संसदीय प्रणाली अवलमवन गर्नू पर्नै प्मुख कारणहरमा सवै नेपालीहरुलाई संसदीय प्रणालीको वारेमा ज्ञान छ। यो प्राणालीमा शक्ती पृथकिकरणको सिद्धान्तको आधारमा निरंकूशताको अन्त हुन्छ। देश निरंकूशता तर्फ जाने कुनै खतरा हुदैन।नेपालले संसदीय शासन प्रणालीको संविधान निर्माण गर्दा निम्न विषयहरु समावेश गर्नु पर्दछ। १. संवैधानिक सर्वौच्चता र जनतामा सार्वभौमिकता। २. विधिको शासन। ३. मुलभुत मानव अधिकार। (क) वाक स्वतन्त्रता। (ख) प्रेस स्वतन्त्रता। (ग) हिडडुल गर्नै स्वतन्त्रा। (घ) स्वतन्त्रतापुर्वक स्वधर्म अवलम्वन गर्न पाउने अधिकार। (ङ) सम्पत्ति सम्वन्धि अधिकार। (च) सामाजिक न्याय सम्वन्धि अधिकार आदि। ४. राज्यका अङ्धहरुको विचमा शक्तिको सनतुलन हुने व्यवस्था। ५. आवधिक निर्वाचन। ६. वहुमतको शासन। ७. संघीय संरचनामा राष्ट्रिय अखण्डताको भरपर्दो आधार। ८. स्वतन्त्र न्यायपालिका। ९. नागरिकहरुको कर्तव्य। १०. राज्यका संरचनाहरु जनता प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था। ११. स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन र यसकालागि निर्वाचनको संबैधानिक व्यवस्था। ( क) राष्ट्रपति र उप राष्टपति राष्टपति नेपालमा एक राष्टपतिको व्यवस्था हुनेछ। राष्टपति राष्टप्रमुख हुनेछन्। राष्टपतिको काम कर्तव्य र अधिकार (क) राष्टपतिमा देशको कार्यकारी अधिकार रहनेछ। राष्टपतिले त्यस्तो अधिकार संविधान वमोजिम र मन्त्रिपरीषद्को सल्लाहमा स्वयं वा आङ्ग!ना मातहतका अधिकारी मार्फत प्रयोग गर्ने छन्। (ख) राष्टपतिमा संघको सम्पुर्ण अधिकार रहनेछ। राष्टपतिले त्यस्तो अधिकार संविधान वमोजिम र मन्त्रिपरीषद्को सल्लाहमा मात्र प्रयोग गर्ने छन्। (ग) राष्टपतिलाई कानुनले डण्डनीय ठहर गरेको कुनै अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम माफी दिने अधिकार हुने छ। (घ) राष्टपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछन्। सेनाको परिचालन संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ। राष्टपतिको निर्वाचन (क) संसद (एक सदन वा दुई सदन) का सदस्यहरु (ख) संघिय सभाका सदस्यहरु राष्टपतिले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न ५० प्रतिशत १ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ। राष्टपतिका लागि योग्यताः राष्टपति हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्नेछः (क) नेपालको नागरिक, (ख) कम्तिमा पैतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको। (घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। उप राष्टपति नेपालमा एक उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनेछ। उपराष्टपतिको निर्वाचन: (क) संसद ( एक सदन वा दुई सदन) का सदस्यहरु (ख) संघिय सभाका सदस्यहरु राष्टपतिको निर्वाचन ५० प्रतिशत  १ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको आधारमा हुने छ। उपँराष्ट्रपतिका लागि योग्यताः उप राष्टपति हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्नेछः (क) नेपालको नागरिक, (ख) कम्तिमा पैतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको,(ग) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। (घ) कार्यपालिका कार्यकारिणी अधिकारः (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ।(२) संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ। (३) नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को गठनः(१) प्रतिनिधि सभामा वहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने छन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ(२) उपधारा (१) बमोजिम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यको वहुमतको प्राप्त व्यक्तिलाई राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छन। मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन (१) राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको नियुक्त गर्ने छन। मन्त्रिपरीषद्को संख्या वढिमा १५ जनाको हुनेछ। (संविधानमानै यस्तो व्यवस्था भएमा संघीय संरचनाबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। यसबाट संघीय संरचनामा प्रशासनिक खर्च पनि कम हुनसक्छ ) (२) यदि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरु संसद वाहिरवाट नियुक्ति गरेमा त्यस्तो उप प्रधानमन्त्री , मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले छ महिना भित्र संसदको सदस्य बनि सक्नु पर्ने छ। (३) प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आङ्ग!ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। (४) यदि विभिन्न दलहरु मिलि संयूक्त सरकारको गठन हुने भएमा जुन दलको संदलमा जति सदस्य संख्या छ त्यहि अनुपातमा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता हुने छ। देहायका अवस्थामा प्रधानमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त हुनेछः(क) राष्टपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा।(ख) निज संसदको सदस्य नरहेमा। (ग) निजको मृत्यु भएमा। (घ) संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा। उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायका अवस्थामा आङ्ग!नो पदबाट मुक्त हुनेछन्:(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। (ख) प्रधानमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त भएमा। (ग) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा। (घ) निजको मृत्यु भएमा। (५) प्रधानमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ। (६) प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नया प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मको लागि उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ। व्यवस्थापिका ( पहिलो विकल्प ) संसदको गठनः (१) नेपालमा एक सदनात्मक संसद रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका १२५ सदस्यहरु रहने छन् : (क) नेपालको कुल जनसंख्या, भूबनोट, जाति भाषा, संस्कृतिकाबारेमा यसअघि नै तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। पुनसंरचनाका लागि प्रस्तावित प्रदेश र अवस्थाको चित्रण पनि भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् र सरकार कस्तो बन्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ। संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो। यसको आकार ठूलो बनाएर मात्र। व्यवस्था राम्रो हुनसक्दैन। हामीसाग विगतको अनुभव पनि छ। विगतको अनुभव र विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रीय र संघीय व्यवस्थापिकाको आकार मझौला किसिमको हुनुपर्ने देखिन्छ। स्रोतसाधन नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बढी खर्च गरियो भने जनताका चाहनाका। कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले राज्य पुनसंरचनापछिको केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको संख्या १२५ भन्दा बढी हुनुहुदैन। दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलुखुम्बु जिल्लालाई एकएक क्षेत्र आरक्षण गरी बाकी जिल्लामा तराई र पहाडको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। ( दोश्रो विकल्प )संसदको गठनः (१) नेपालमा दुई सदनात्मक संसद रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहने छन्: प्रतिनिधि सभ (तल्लो सदन ) (क) नेपालको कुल जनसंख्या, भूबनोट, जाति भाषा, संस्कृतिकाबारेमा यसअघि नै तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। पुनसंरचनाका लागि प्रस्तावित प्रदेश र अवस्थाको चित्रण पनि भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद् र सरकार कस्तो बन्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ। संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो। यसको आकार ठूलो बनाएर मात्र व्यवस्था राम्रो हुनसक्दैन। हामीसाग विगतको अनुभव पनि छ। विगतको अनुभव र विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा केन्द्रीय र संघीय व्यवस्थापिकाको आकार मझौला किसिमको हुनुपर्ने देखिन्छ। स्रोतसाधन नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बढी खर्च गरियो भने जनताका चाहनाका कार्यक्रमलाई प्रभावित पार्छ। त्यसैले राज्य पुनसंरचनापछिको केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको संख्या १२५ भन्दा बढी हुनुहुादैन। दार्चुला, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा, सोलुखुम्बु जिल्लालाई एक एक क्षेत्र आरक्षण गरी बाकी जिल्लामा तराई र पहाडको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरी केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। राष्टिय सभा ( माथिल्लो सदन ) माथिल्लो सदनमा ४५ जना सदस्यहरु रहनेछन्। उपराष्टपति राष्टिय सभाको अध्यक्ष हनेछन्। (क) प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुवाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचित सदस्यहरु। (ख) महिला सदस्यहरु(ग) जनजाती सदस्यहरु(घ) दलित सदस्यहरु(ड.) पिछडिएका क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु (च) मधेसी समुदायका सदस्यहरु।सदस्यका लागि योग्यताः व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायको योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्नेछः (क) नेपालको नागरिक,(ख) कम्तिमा पच्चीस वर्ष उमेर पुरा भएको, (ग) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। (घ) सदनको विघटन प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था भएवमोजिम वाहेक सदनको विघटन गर्दा निम्न अवस्था पुरा भएको हुनु पर्दछ। (क) आङ्ग!नो दलको सिफारीस। (ख) आफनो संसदीय दलमा वहुमत भएको प्रमाणित हुनु पर्दछ।(ग) प्रधानमन्त्रीको संसदमा वहुमत भएको हुनु पर्दछ र वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुनु हुदैन।अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ६ महिनामा एक पटक भन्दा वढि राख्नु हुदैन। निर्वाचन प्रणाली (क) लोकतन्त्रको प्रमुख कसी स्वतन्त्र एवं निस्पक्ष निर्वाचन हो। नेपालमा जहिले पनि जुन सकै तहको निर्वाचन किन नहोस् निर्वाचनमा सरकार निस्पक्ष रहेन भन्ने आवाज निस्केको छ। निर्वाचनलाई कसैले औलो ठडयाउने अवस्थाको सृजना गर्नु हदैन। त्यसैले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष वनाउनको लागी निम्न वमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। (१) निर्वाचन सरकारको संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको ६ महिना अघि निर्वाचन सरकारको गठन राजनैतिक दलहरुको सहमतिमा गर्नु पर्दछ।(२) त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु कुनै राजनैतिकदल संग सम्वन्ध रहेको हुने छैनन्। ( ३) निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु निर्वाचनमा उमेदवार हुने छैनन् र निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने छैनन्। (ख) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वालिक मताधिकारको आधारमा हुने छ। मतदातालाई निर्वाचन आयोगले अनिवार्य परचिय पत्रको व्यवस्था गर्नेछ। त्यस्तो व्यवस्था नहुादा सम्म प्रत्येक मतदातासंग नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनु पर्ने छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परीचय पत्र नभएको व्यक्ति मतदानको लागि योग्य हुने छैन।संघीय सभा संघीय सभाको गठनः संघीय सभामा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित र मनोनित वढिमा ४५ जनासदस्यह194रू रहनेछन्: (क) निर्वाचित सदस्यहरु ( राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनु पर्नेछ र राजनितिक दलहरूले उम्मेदवारहरूको सूचिकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत अन्य वर्ग समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ। ) (ख) दलहरुले संघीय सभाको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा दलहरु वाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रवाट वालिक मताधिकारको आधारमा संघीय सभाको हकमा एक एक निर्वाचित प्रतिनिधि र बाकी सिटमा राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा समानुपातिक र समावेशी हुने गरी मनोनयन गर्नु उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ।( ग) संघीय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम गोप्य मतदान‍ हुनेछ। संघीय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि अठार वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक व्यक्ति एक मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।(घ) सदस्यको योग्यताः संघीय सभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पुरा गरेको हुनु पर्नेछः।(क) नेपाली नागरिक।(ख) कम्तीमा पच्चीस वर्ष उमेर पुरा गरेको। (ग) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसुरमा सजाय नपाएको। (घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको। संघीय मन्त्रिपरीषद् कार्यकारिणी अधिकारः (१) संघको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम संघीय मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ। संघको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा संघीय मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ। (३) संघीय सरकारको कार्यकारिणी कामह194रू संघीय सरकारको नाममा हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को गठन (१) राज्यपालले संघीय सभामा वहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। (२) संघीय सरकारमा ७ जना मन्त्री रहने छन। मन्त्रीहरुको नियुक्ती मुख्यमन्त्रीको सल्लाहमा राज्यपालले गर्ने छन। ( संविधानमानै यस्तो व्यवस्था भएमा संघीय संरचनाबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ। यसबाट संघीय संरचनामा प्रशासनिक खर्च पनि कम हुनसक्छ।) (३) उपधारा (१) बमोजिम हुन नसकेमा संघीय सभाका सदस्यको वहुमतको प्राप्त गर्नै व्यक्तिलाई राज्यपालले मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छन। मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्यविभाजन (क) मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरू ७ जना रहने छन्। (ख) मुख्य मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू संघीय सभा प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आङ्ग!ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र संघीय सभा प्रति उत्तरदायी हुनेछन्। मुख्यमन्त्रीले यदि , मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरु संघीय सभाको सदस्य वाहिरवाट नियुक्त गरेमा त्यस्तो , मन्त्री , राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले छ महिना भित्र संसदको सदस्य वनि सक्नु पर्ने छ। देहायका अवस्थामा मुख्य मन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त हुनेछः(क) राज्यपाल समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निज संसदको संघीय सभाको सदस्य नरहेमाः (ग) निजको मृत्यु भएमा (घ) निजको विरुद्ध संघीयसभाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा। मन्त्री, देहायका अवस्थामा आङ्ग!नो पदबाट मुक्त हुनेछन्:(क) निजले मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) मुख्यमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त भएमा,(ग) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा। मुख्यमन्त्री आङ्ग!नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरी रहनेछ। \संघीय सभाको विघटन मुख्य मन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था भएवमोजिम वाहेक संघीय सभाको विघटन गर्दा निम्न अवस्था सिर्जना भएको हुनु पर्दछ। (क) आफ्नो दलको सिफारीश (ख) संसदीय दलमा वहुमत भएको प्रमाणित हुनु पर्दछ।(ग) संघीय सभामा पूर्ण वहुमत भएको वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था नभएको हुनु पर्दछ।अविश्वासको प्रस्ताव मुख्य मन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा ६ महिनामा एक पटक मात्र राख्न सकिने छ। राज्यपाल राज्यपालको नियुक्ती राष्टपतिले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सवै संघीय राज्यमा राज्यपालको नियुक्ती गर्ने छन्। राज्यपालको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम हुने छ।(क) राज्यको कार्यकारी अधिकार राज्यपालमा रहने छ। राज्य पालले त्यसको प्रयोग आफै वा आङ्ग!ना मातहतका अधिकारी मार्फत संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाहमा गर्ने छन।(ख) राज्यपाललाई राज्यका अधिकारक्षेत्र भित्र रहने गरी कानुनले डण्डनीय ठहर गरेको कुनै अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम माफी दिने अधिकार हुने छ। (गोविन्द राज जोशी ) केन्द्रीय सदस्य , नेपाली कांग्रेस