Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

Press Release

  पे्रस विज्ञप्ति  नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, सानेपा, ललितपुरमा बस्यो । आज बसेको वैठकले शान्ति प्रकृयामा व्याप्त गतिरोध र संविधान निर्माणमा भई राखेको ढिलाईका कारण र प्रभावहरुको विस्तृत समीक्षा ग¥यो । हिंसात्मक द्वन्द्ववाट मुलुकलाई दिगो शान्ति तर्फ लैजाने कार्यसूची तथा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको विषयमा हाम्रा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको आफ्नो अग्रसरताको कार्यसूची भएको हुँदा यी दुवै विषयमा व्याप्त गतिरोध हटाउन नेपाली काँग्रेसले निम्न लिखित निर्णय गरेको छ ।  १. शान्ति प्रकृयामा जारी गतिरोध – जनचाहना प्रति विश्वासघातः शसस्त्र द्वन्दको समाधान गर्दै देशमा पूर्ण लोकतन्त्र र स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने वाह्र वुँदे समझादारी भएको झण्डै साँढे चार वर्ष वितेको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताका सामु र संयुक्त राष्ट्र संघको रोहवरमा शसस्त्र द्वन्द, हिंसा र हथियारको राजनीति समाप्त भएको घोषणा गर्दै जनतालाई शान्ति, मानव अधिकार, भय र त्रासबाट मुक्त वातावरणमा हिंडडूल र आफ्नो सम्पत्तिको निर्वाध भोगचलनको प्रत्याभूति गर्ने गरी नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि झण्डै साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधि भित्र मुलुकमा संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना तर्फ समेत अभिमुख भैसकेको छ । तर द्वन्द समाप्त गर्ने, जनतालाई भय र त्रासवाट पूर्ण रुपमा मुक्त गरी दिगो शान्ति स्थापनाका लागि कवोल गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने दिशामा आज पनि गम्भीर गतिरोध छ । शिविरमा रहेको माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाको विषयलाई ने.क.पा. (माओवादी) ले लगातार आलटाल गरेर यो हिंसा र हथियारको द्वन्दकालीन संरचनालाई अझ सुदृढ गर्दै ने.क.पा. (माओवादी) ले भय, त्रास र वल प्रयोगको राजनीतिलाई निरन्तरता दिई राखेको छ । आफू सत्तामा रहेको वेला होस् अथवा सत्तावाट वाहिरिएको वेला होस् ए.ने.क.पा. (माओवादी) पार्टीले वाह्र वुदे समझदारी देखि विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यस पछिका अन्य समझदारीहरुमा आफैले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धताको ठाडो उल्लंघन गर्दै आएको छ । हिंसा हथियार र शिविरका लडाकुहरुको पटक पटक प्रयोग र प्रदर्शन गर्दै आएको छ । माओवादीद्वारा देखाइएको यो प्रवृत्ति र व्यवहार शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लंघन र दिगो शान्ति चाहि राखेका जनताको चाहना प्रति गम्भीर विश्वासघात हो ।            नेपाली काँग्रेसको यो वैठक शान्ति प्रकृयालाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने कार्य उपेक्षित रहँदै आएको ठहर गर्दछ । हालै सरकारले विशेष समितिमा प्रस्तुत गरेको लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाको कार्य योजनालाई सकारात्मक पहल मानेर गम्भीर संवादमा आउन नेपाली काँग्रेस ए.ने.क.पा. (माओवादी) लाई आग्रह गर्दछ । हिंसात्मक द्वन्दका लागि बनाइएका सबै सोच र संरचनाको अन्त्य नगरि वास्तविक शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको जग हालिदैन भन्ने नेपाली काँग्रेसको निष्कर्ष छ । वाह्रवुँदे समझादारी देखिका सबै प्रतिवद्धतालाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने कार्यसूचि प्रति इमान्दार हुन नेपाली काँग्रेस ए.ने.क.पा. (माओवादी) लाई आव्हान गर्दछ ।   २.  संविधान निर्माणमा ढिलाई–गम्भीर चिन्ताको विषयः संविधानसभाबाट समयमै लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने दिशामा भई राखेको ढिलाई प्रति नेपाली काँग्रेसको यो बैठक गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ । संविधान लेखनमा जारी रहेको गतिरोधका कारण राज्य पुनर्संरचनाका लागि संविधानले नै अनिवार्य गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न माओवादी तयार नहुनु, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा नै सहमत नहुनु र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन आलटाल गर्नु नै मुख्य कारण हुन् । र साथै, संविधान निर्माणलाई भन्दा सरकार निर्माणलाई प्रथमिकता दिने ए.ने.क.पा (माओवादी) को गैर जिम्मेवार व्यवहार पनि कारण हो । संविधान निर्माणका लागि बाँकी रहेको यो अवधि भित्र पनि शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन संविधानका विषयवस्तुहरुमा सघन छलफल गरी पार्टीहरुको वीच साझा दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सहित नेपाली काँग्रेसले पार्टीहरुका बीच द्विपक्षीय र बहुपक्षिय वार्ता प्रक्रियालाई अधि बढाउने अग्रसरता लिने निर्णय गर्दछ । सहमतिको यस्तो धरातलमा उभिएपछि शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, संविधान लेखन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण सहज र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको ठहर छ । संविधानसभामा ठूलो पार्टीको रुपमा रहेको ए.ने.क.पा. (माओवादी) ले राजनीतिको यो सुल्टो बाटो त्यागेर शान्ति र सविधानलाई ओझेलमा पार्दै केवल सत्ता र सरकारका निम्ति आन्दोलन र बल प्रयोग गर्ने उल्टो बाटो समाएर जनआन्दोलन २०६२÷६३ को जन आकांक्षा र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म माथि प्रहार गरिराखेको तथ्यप्रति ए.ने.क.पा. (माओवादी) को ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।   ४.  करकापको आन्दोलन— शान्ति प्रकृयाको गम्भीर उल्लंघन ः– शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन अनिश्चितताको भूमरीमा परेको बेला तथा देशको अर्थतन्त्र समेत निरन्तर ह्रासोन्मुख रहको बेला ए.ने.क.पा. (माओवादी) ले केवल सत्ता प्राप्तिको लागि गैर संवैधानिक बाटो अगाल्दै हिंसा र हथियारको प्रयोग र प्रदर्शन गर्दै विद्यालय, कलकारखाना, निजी तथा सार्वजनिक भवनहरुको जवर्जस्ती प्रयोग गर्दै आन्दोलनको आव्हान गर्नु र बलपूर्वक रकम असुली गर्नु शान्ति प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन भएको नेपाली काँग्रेसको ठहर छ । आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन र जिल्ला–जिल्लामा त्रास सिर्जना गर्ने, अपहरण गर्ने लगायतका आपराधिक कार्यलाई तत्काल रोक्न आव्हान गर्दछ र आम जनतालाई करकापको रकम नतिर्न समेत आह्वान गर्दछ ।   राष्ट्रिय निकासको वाटोः शान्ति प्रकृयामा व्याप्त वर्तमान गतिरोध र संविधान लेखनमा भएको ढिलाईलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र पार्टीहरुका बीच पारस्परिक विश्वास र समझादारीको नयाँ चरणमा उक्लिन नेपाली काँग्रेस निम्न लिखित विषयहरु र प्रकृयामा केन्द्रीत भएर ए.ने.क.पा. (माओवादी), ने.क.पा. (एमाले), सत्तारुढ दल लगायत संविधानसभाका क्रियाशील सबै राजनैतिक पार्टीहरुलाई गम्भीर भएर सोच्न र छलफलमा आउन आमन्त्रण गर्दछ । १.  (क) नेपाली काँग्रेस सबै दलहरुसँग द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र संवादलाई विषय केन्द्रीत बनाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । (ख) उच्चस्तरीय संयन्त्रमा समेत विषय केन्द्रीत र सघन छलफल गरी सहमति निर्माणको प्रयाश गर्नेछ ।  २. शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता प्रदान गर्न तथा पार्टीहरुका बीच पारस्परिक विश्वास बढाउँदै लैजान निम्न लिखित पूर्व प्रतिवद्धताहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्दछ । (क) कब्जा गरिएका घरजग्गा, सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गर्ने, (ख) माओवादीद्वारा हिंसा र वल प्रयोगका सवै संरचना भंग गरेको घोषणा गर्ने, थ्ऋी र क्उभअष्ब ित्बकप ँयचअभ जस्ता सबै अर्ध सैन्यवादी संरचना भंग गर्ने, (ग) वेपत्ता पारिएकाका लागि कानूनको निर्माण र कायाँन्वयन सुनिश्चित गर्ने, (घ) द्वन्दका वेला मारिएका, अंगभंग गरिएका र विस्थापित परिवारहरुलाई राहत प्रदान गर्ने, ३. संविधानसभावाट संविधान निर्माण हुनु अघि नै माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाको कार्य योजनामा सहमति गरी हथियार र लडाकाहरुको विषयको अन्तिम टुंगो लगाउने, ४.  नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषयमा संविधानका निम्न लिखित विषयवस्तु लगायत विषयलाई सहमतिमा पु¥याउने, (क) शासकीय स्वरुप (ख) विशेषज्ञ सहितको राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिश समेतको आधारमा प्रदेश निर्माण, (ग) व्यवस्थापिकाको स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली, (घ) शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त, (ङ) स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय प्रणाली, (च) वहुलवाद, आधारभुत मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हकको प्रत्याभूति इत्यादि ।   अन्तमा नेपाली काँग्रेस जनताको जीउधनको सुरक्षाको प्रश्नप्रति गम्भीर हुँदै जनताको शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्ने मौलिक हकको रक्षा गर्ने आफ्नो दायित्वप्रतिसजग रहन सरकारलाई आह्वान गर्दछ ।           रामचन्द्र पोखरेल       मुख्य सचिव