Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

Nepali congress constitution

                                                 नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७   (२०५१, २०५४, २०५७, २०६२, २०६४ र २०६६ मा संशोधन र परिमार्जन गरी मिलाइएको रूपमा)         प्रस्तावना ः जननायक बी.पी. कोइरालाको सक्रियतामा वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको गठन भई वि.सं. २००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका बीच सम्पन्न एकीकरणपश्चात् नेपाली कांग्रेसको नामबाट सङ्गठित र सञ्चालित यस पार्टीले सशस्त्र आन्दोलनद्वारा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै,       असङ्ख्य शहीदहरूको रगतले सिञ्चित नेपाली जनताको स्नेह एवं विश्वासले पोषित क्रान्तिकारी पार्टीका हैसियतले वि.सं. २०१५ सालको प्रथम आमनिर्वाचनमा विजयी भएर सरकार गठन गर्ने सुअवसर प्राप्त यस पार्टीले जनहितका लागि काम गर्दा गर्दै वि.सं. २०१७ मा बलात् प्रजातन्त्र अपहरित भएपछि वि.सं. २०४६ सालको अन्त्यसम्म प्रतिबन्धात्मक रूपमा रही प्रजातन्त्र पुनःस्थापनार्थ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध गरेका अनवरत सङ्घर्षलाई सम्झना गर्दै,       वि.सं. २०४६ सालमा यही पार्टीको आह्वान र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नायकत्वमा जन–आन्दोलन गरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न सफल भएपश्चात् नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा प्रतिष्ठापित गर्नाका साथै संवैधानिक राजतन्त्र, मानव अधिकार, संसदीय शासनप्रणाली र बहुदलीय व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गर्न सफल भएको कीर्तिमानलाई स्मरण गर्दै,       नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान २०४७ सालमा जारी गरी सो संविधान अन्तर्गत तीनवटा संसदीय आम निर्वाचन, दुई वटा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी प्रजातन्त्र सुदृढ हुँदै गैरहेको र जनहितका कार्यहरू भैरहेको अवस्थामा २०५९ सालमा शुरू भएको राजाको प्रतिगामी कदमबाट संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरू क्षतविक्षत बनाइएपछि नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राजाको प्रतिगमनका विरूद्ध जनताको सर्वोच्चता स्थापित गराउन संचालन भएको संघर्षलाई निरन्तरता दिंदै देशका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी संचालन भएको २०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा संसद् पुनस्र्थापना गरेको गौरवमय किर्तिमान र तत्पश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारको नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रिया र संसद्ले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्णरूपले जनतामा स्थापित गरेको ऐतिहासिक घटनालाई स्मरण गर्दै;       नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच भएको एकीकरणपश्चात् २०६४ असोजमा बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर, सानेपा, ललितपुरमा भएको महासमितिको बैठकले देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना एवं बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने गरी गरेको निर्णय र संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गरी गणतन्त्र कार्यान्वयनको लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव पारित भई नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति गर्व गर्दै;       नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका आदर्श, मूल्य र मान्यताका आधारमा न्यायपूर्ण, गतिशील, स्वतन्त्र र समतामूलक समाजको स्थापनाका लागि देखाएको प्रतिवद्धता र यस पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ताले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण देशभक्तिको लामो परम्परालाई निरन्तरता दिन बलिदान हुने एवं हिंसात्मक द्वन्द्वको बेलामा समेत पार्टी सिद्धान्त र मुलुकमा स्थायी शान्तिका निमित्त जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीद साथीहरूको सहादतलाई सम्मान गर्दै,       राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरी सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकास गर्ने पुनीत उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध, सुसङ्गठित र सक्षम राजनीतिक दलका रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि, नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ लाई समसामयिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउन परिमार्जनसहित संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले,       नेपाली कांग्रेसको आठौँ महाधिवेशन, २०४८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पोखरामा सम्पन्न महासमितिको बैठक (२०५१ फागुन २३ का दिन) पारित गरेको पहिलो संशोधित विधानलाई नवौँ महाधिवेशन, २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालगञ्जमा बसेको महासमितिको बैठकले (२०५४ कात्र्तिक ७ का दिन) दोस्रो संशोधन पारित गरेको र त्यसपछि पोखरामा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनले (२०५७ माघ ७ गते) बाट तेस्रो संशोधन र २०६२ भाद्र १५ मा एघारौँ महाधिवेशनबाट भएको चौथो संशोधन त्यसपछि महासमितिको बैठकले मिति २०६४÷६÷८ मा पाँचौँ संशोधन भएकोमा महासमितिको बैठक (२०६६ कात्र्तिक १८ गते) ले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ मा छैठौँ संशोधन सहित लागू गरेको छ ।                                                                          परिच्छेद–१       प्रारम्भिक  १. नाम र प्रारम्भ ः (१) यस विधानको नाम “नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७” (२०५१, २०५४, २०५७, २०६२, २०६४ र २०६६ मा संशोधन र परिमार्जन गरिएको) भनिनेछ । (२) यो विधान तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । (३)  यस विधानको पालना गर्नु प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ । (४) नेपाली कांग्रेस पार्टीको सम्पूर्ण काम कारवाई यसै विधानमा लेखिएअनुसार हुनेछ ।  २. उद्देश्य ः राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्त अनुरूप संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण, गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्नु नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हुनेछ ।  ३. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा ः— (१) “क्षेत्र” भन्नाले मतदान केन्द्र, गाउँ, नगर, जिल्ला, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र विकास क्षेत्र भन्ने बुझाउनेछ । (२) “सदस्य” भन्नाले यसै विधानअनुसारका साधारण र क्रियाशील सदस्य भन्ने बुझाउनेछ । (३) “पदाधिकारी” भन्नाले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्रीलाई बुझाउने छ र सो शब्दले अन्य सबै तहका सभापति, उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह–सचिवलाई समेत जनाउनेछ । (४)  “निकाय” भन्नाले यस विधानअनुसार व्यवस्थित पार्टीका कुनै पनि तह, विभाग वा संस्थाहरूलाई समेत बुझाउनेछ । (५)  “भ्रातृसंस्था” भन्नाले नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य र सिद्धान्तलाई मान्ने वर्गीय र अन्य रचनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न संस्थालाई बुझाउनेछ । (६) “शुभेच्छुक संस्था” भन्नाले पार्टीसँग आबद्ध नरहेका तर पार्टीले अँगालेका बृहत्तर आदर्शका निम्ति क्रियाशील र सहयोगी रहने लोकतान्त्रिक संघ, संस्था र समूहलाई जनाउनेछ । (७) “पार्टी” (दल) भन्नाले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बुझाउनेछ । (८) “संसदीय दल” भन्नाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दललाई बुझाउनेछ । सो शब्दले प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दललाई समेत बुझाउने छ । (९) “पार्टीका सांसद” भन्नाले संविधानसभा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित सदस्य तथा कानूनबमोजिम पार्टीमा समावेश हुन आएका अन्य सांसदहरूसमेतलाई जनाउनेछ । (१०) “केन्द्र” भन्नाले केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउनेछ । (११) “नियमावली” भन्नाले यस विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले बनाएको नियमावलीलाई बुझाउनेछ । (१२) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले नियमावलीमा उल्लेख भएको वा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरी परिपत्र जारी गरेकोलाई समेत बुझाउनेछ ।                                                                         परिच्छेद–२       सदस्यता  ४. सदस्यता र सदस्यताको दर्ता किताब ः (१) नेपाली कांग्रेसको विधान मानी पार्टी अनुशासनभित्र रहन मञ्जूर गर्ने अठार वर्ष उमेर पुगेको कुनै पनि नेपाली नागरिकले रू. १०÷– (दश) शुल्क बुझाई साधारण सदस्य बन्न सक्नेछ । (२)  क्रियाशील सदस्यताका लागि देहायबमोजिम योग्यता पुगेको साधारण सदस्यले क्षेत्रीय कार्यससमितिमा नियमावली बमोजिम आफ्नो गाउँ वा नगर कार्यसमिति मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । तर छुट्टा छुट्टै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा नगरका वडाहरू परेको भए नगर वडा कार्यसमिति मार्फत क्षेत्रीय कार्यसमितिमा आवेदन दिनुपर्नेछ – (क)  पार्टीको कार्यमा दैनिक रूपमा संलग्न रही लगातार दुई वर्ष साधारण सदस्य रहेको । (ख)  कुनै भ्रातृसंस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको साधारण सदस्य भई लगातार चार वर्ष सक्रियतापूर्वक काम गरेको । (३) नेपाली कांग्रेसको गाउँ, नगर कार्यसमिति वा नगर वडा कार्यसमितिले पार्टीले निर्धारित गरेको नियम र प्रक्रियाअनुसार साधारण सदस्यता दिन र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । (४) गाउँ वा नगर वा नगर वडा कार्यसमितिले प्रस्तावित गरेको साधारण सदस्यलाई क्षेत्रीय कार्यसमितिको सिफारिसमा जिल्ला कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको र केन्द्रीय सभापति वा महामन्त्रीले उपयुक्त ठानेको साधारण सदस्यलाई रू. २००÷– (दुई सय) शुल्क लिई केन्द्रले क्रियाशील सदस्यता दिनेछ । (५) विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको हकमा सार्क मुलुकहरूमा रहने नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता शुल्क रू ३२०।– (तीन सय बीस), जापान, युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, हङकङमा अमेरिकी डलर २५ (पच्चीस) बराबर र खाडी मुलुक र मलेसियामा अमेरिकी डलर ५ (पाँच) बराबर सदस्यता शुल्क लाग्नेछ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको सिफारिससाथ शुल्क सहित केन्द्रमा नामावली पठाउनुपर्नेछ । जनसम्पर्क समितिबाट सिफारिस भएका व्यक्तिको क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाट स्वीकृत नभएमा त्यस्ता व्यक्तिको शुल्क जनसम्पर्क समितिमा फिर्ता पठाइनेछ । यस विधानमा जेसुकै लेखिएको भएपनि विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिले सक्रिय सदस्यता नवीकरण गर्दा क्रियाशील सदस्यता शुल्कको आधा रकम नवीकरण शुल्क लिई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो नवीकरण शुल्कमध्ये तोकिएबमोजिमको रकम केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ ।   (६) क्रियाशील सदस्यताका लागि देहायका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । (क) पार्टीको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तर सघाउ पु¥याउँदै विभिन्न कष्ट, यातना, जेल एवं निर्वासन भोगेको । (ख) पार्टी र भ्रातृसंस्थाको माध्यमबाट विकास निर्माण र अन्य सामाजिक तथा रचनात्मक कार्यमा सक्रिय रहेको । (ग) निर्वाचनहरूमा पार्टीको निर्देशनमा सक्रियतापूर्वक संलग्न रहेको । (७) रू. १००÷– (एक सय) शुल्क लिई क्रियाशील सदस्यताको प्रमाणपत्रमा नवीकरण गर्ने काम जिल्ला कार्यसमितिले गर्नेछ । नवीकरण शुल्कको बाँडफाँड तोकिए बमोजिम हुनेछ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्दा उपधारा (६) मा उल्लेखित आधारहरूका अतिरिक्त देहायका आधारमा गर्नुपर्नेछ । (क) आफू जिम्मा रहेको वा आफूले तोकिए बमोजिम बुझाउने रकम तथा सम्पत्ति नबुझाएकोमा कारबाही भएको रहेछ भने सम्बन्धित निकायले कारवाहीको टुङ्गो लगाएको हुनुपर्नेछ । (ख) जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर वा नगर वडा अधिवेशनमा काबु बाहिरको परिस्थिति आइपरेमा बाहेक भाग लिएको हुनुपर्नेछ । (८) नेपाली कांग्रेस पार्टीमा कानून बमोजिम विलय हुने राजनैतिक पार्टीका सदस्य वा शुभेच्छुक वा पार्टीका शुभेच्छुकलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिने वा पार्टीको कुनै पदमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोेजिम हुनेछ । यस धारा बमोजिम क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको अभिलेख सम्बन्धित जिल्लामा पठाइनेछ । (९)  पार्टीको भ्रातृसंस्थाको सदस्य र शुभेच्छुक सङ्घ संस्था र व्यक्तिले पनि पार्टीले निर्धारित गरेको सहयोग शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । यसप्रकार नियमित सहयोग शुल्क बुझाउनेहरूको व्यवस्थित अभिलेख तोकिएबमोजिम राखिनेछ । (१०)  पार्टीका साधारण र क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली र अद्यावधिक विवरण सहितको दर्ता किताब तथा पार्टीसम्बन्धी अन्य आवश्यक अभिलेख केन्द्रीय कार्यसमितिले तोके बमोजिम राखिनेछ । (११)  क्रियाशील सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (१२) क्रियाशील सदस्यको सदस्यता नवीकरण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । (१३) पार्टीको क्रियाशील सदस्यता जुनसुकै समयमा पनि प्रदान गर्न सकिनेछ । तर महाधिवेशनको मितिभन्दा एक वर्ष पहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेका वा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका व्यक्तिले मात्र पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछ । त्यस्ता सदस्यको नाम मात्र मतदाता नामावलीमा समावेश गरिनेछ । (१४) क्रियाशील सदस्यले आफ्नो सदस्यता नेपालको कुनै पनि गाउँ वा नगरको वडामा स्थानान्तरण गर्न र पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन सक्नेछ । तर पार्टीको कुनै तहको निर्वाचनको मितिभन्दा छ महिना अघि स्थानान्तरण नभएकाले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन ।                        परिच्छेद –३ गाउँ, नगर, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन र कार्यसमिति  ५. गाउँ अधिवेशन तथा गाउँ सम्मेलन र गाउँ कार्यसमितिको गठन ः (१) गाउँ अधिवेशन ः गाउँ अधिवेशन तथा गाउँ सम्मेलन र गाउँ कार्यसमितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ । (क)  गाउँ अधिवेशन गठन गर्ने प्रयोजनका लागि गाउँ विकास समितिको क्षेत्रलाई गाउँ अधिवेशन तथा गाउँ सम्मेलनको क्षेत्र मानिनेछ । (ख)  प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा गाउँ अधिवेशनले गाउँ कार्यसमितिको गठन गर्नेछ । (ग)  गाउँ अधिवेशनको क्षेत्रभित्रका सबै क्रियाशील सदस्यहरू गाउँ अधिवेशनका सदस्य हुनेछन् ।                           (२) गाउँ कार्यसमिति ः                (१) गाउँ अधिवेशनले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट गाउँ कार्यसमितिका                        लागि  सभापति, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष र आठ जना सदस्यहरूको                    निर्वाचन गर्नेछ । (२) गाउँ सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट गाउँ कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव, एक सह–सचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित गाउँ कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । (३) गाउँ सभापतिले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट गाउँ कार्यसमितिका लागि बढीमा सात जना सदस्यहरू मनोनित गर्नेछ । (४) क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू, वडा सभापतिहरू र मतदान केन्द्र सभापतिहरू गाउँ कार्यसमितिका पदेन सदस्य हुनेछन् ।  (३)  गाउँ वडा कार्यसमिति ः (१) गाउँ विकास समितिका प्रत्येक वडाका क्रियाशील र साधारण सदस्यहरू मिलेर क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट वडा सभापति; क्रियाशील र साधारण सदस्यहरूमध्येबाट एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष र आठ जना सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछन् । (२) वडा सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट गाउँ कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव, एक सह–सचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित वडा कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । (३) वडा सभापतिले क्रियाशील र साधारण सदस्यहरूमध्येबाट वडा कार्यसमितिका लागि बढीमा सात जना सदस्यहरू मनोनित गर्नेछ ।   (४) गाउँ मतदान केन्द्र समिति ः (१) गाउँ विकास समितिका प्रत्येक मतदान केन्द्रभित्रका क्रियाशील र साधारण सदस्यहरू मिलेर क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट मतदान केन्द्र सभापति; क्रियाशील र साधारण सदस्यहरूमध्येबाट एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष र आठ जना सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछ । (२) मतदान केन्द्र सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट मतदान केन्द्र कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव, एक सह–सचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित मतदान केन्द्र कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । (३) मतदान केन्द्र सभापतिले क्रियाशील र साधारण सदस्यहरूमध्येबाट मतदान केन्द्र कार्यसमितिका लागि बढीमा सात जना सदस्यहरू मनोनित गर्नेछ । (५)  पार्टीका सांसद वा पार्टीको तर्फबाट पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा वा संविधानसभाको आम निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति जुन गाउँ विकास समितिको मतदाता नामावलीमा नाम छ, त्यस गाउँ अधिवेशन तथा गाउँ सम्मेलन र गाउँ कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुनेछ । त्यस्ता सदस्यले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । (६)  गाउँ कार्यसमितिको सभापति गाउँ अधिवेशनको पनि सभापति हुनेछ । (७)  गाउँ कार्यसमितिले प्रत्येक वर्ष गाउँ सम्मेलन गर्नुपर्नेछ । गाउँ अधिवेशनका सदस्य गाउँ सम्मेलनका पनि सदस्य हुनेछन् । (८)  गाउँ कार्यसमितिको सभापति गाउँ सम्मेलनको पनि सभापति हुनेछ । (९)  नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुने वर्षदेखि बाहेक अन्य वर्षहरूमा गाउँ सम्मेलन बस्नेछ । गाउँ सम्मेलनले निर्वाचन बाहेक गाउँ अधिवेशनले गर्ने सबै काम गर्नेछ । (१०) गाउँ सम्मेलनले विभिन्न कार्यक्रम समेत स्वीकृत गर्नेछ  (११) गाउँ कार्यसम्पादन समिति ः (१) गाउँ कार्यसमितिले सभापतिको अध्यक्षतामा उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिव सहित समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा सत्र जनाको गाउँ कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नेछ । (२) गाउँ कार्यसमितिको बैठक नभएको बेला गाउँ कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यसम्पादन समितिले गर्नेछ । (३) कार्यसम्पादन समितिले गाउँ कार्यसमितिको बैठकमा आफ्नो निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछ । (१२) वडा तथा मतदान केन्द्र कार्यसम्पादन समिति ः गाउँ वडा कार्यसमिति तथा गाउँ मतदान केन्द्र कार्य समितिहरूले गाउँ कार्यसम्पादन समितिको गठन प्रक्रियाअनुसार नै वडा कार्यसम्पादन समिति तथा मतदान केन्द्र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।  (१३)  क्षेत्रीय प्रतिनिधि ः गाउँ अधिवेशनले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तिमा दुई महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्ग सहित नौ जना प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गर्नेछ । तर महिला क्रियाशील सदस्यता पच्चीस भन्दा बढी भएमा थप एक जना महिला प्रतिनिधि र सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य संख्या एक सय भन्दा बढी भएमा अन्य एक जना प्रतिनिधि थप चुनिनेछन् ।   ६. नगर अधिवेशन तथा नगर सम्मेलन र नगर कार्यसमितिको गठन ः (१) नगर अधिवेशन÷नगर सम्मेलन र नगर कार्यसमितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ । (क)  नगर अधिवेशन तथा नगर सम्मेलन र नगर अधिवेशन गठन गर्ने प्रयोजनका लागि नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाको क्षेत्रलाई नगर अधिवेशन तथा नगर सम्मेलनको क्षेत्र मानिनेछ । (ख)  नगर अधिवेशनको क्षेत्रभित्रका सबै क्रियाशील सदस्यहरू नगर अधिवेशनका सदस्य हुनेछन् । (ग)  प्रत्येक नगर अधिवेशनले नगर कार्यसमितिको गठन गर्नेछ । (घ) नगर वडा कार्यसमितिका सदस्यहरू नगर अधिवेशनका र नगर सम्मेलनका सदस्य हुनेछन् ।   (२) नगर कार्यसमिति ः (१) नगर अधिवेशनले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट नगर कार्यसमितिका लागि सभापति, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष र आठ जना सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछ । (२) नगर सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट नगर कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव, एक सह–सचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित नगर कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । (३) नगर सभापतिले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट नगर कार्यसमितिका लागि बढीमा सात जना सदस्यहरू मनोनित गर्नेछ । वडा सभापति र मतदान केन्द्र सभापतिहरू नगर कार्यसमितिका पदेन सदस्य हुनेछन् ।   (३) नगर कार्यसम्पादन समिति ः (१) नगर कार्यसमितिले सभापतिको अध्यक्षतामा उपसभापति, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष सहित समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा सत्र जनासम्मको नगर कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नेछ । (२) नगर कार्यसमितिको बैठक नभएको बेला नगर कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यसम्पादन समितिले गर्नेछ । (३) कार्यसम्पादन समितिले नगर कार्यसमितिको बैठकमा आफ्ना निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।   (४) नगर क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि ः (१) महानगरपालिकाका प्रत्येक वडाका क्रियाशील सदस्यहरूले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तिमा दुई महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्ग सहित नौ जना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नेछन् । तर वडामा महिला क्रियाशील सदस्यता पच्चीस भन्दा बढी भएमा थप एक जना महिला प्रतिनिधि र सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य संख्या एक सय भन्दा बढी भएमा अन्य एक जना थप प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।  (२)  उपमहानगरपालिकाबाट देहायबमोजिम क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन् ः (क) उप–महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा क्रियाशील सदस्यहरूले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तिमा एक जना महिला सहित पाँच जना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नेछन् । तर वडामा महिला क्रियाशील सदस्यता पच्चीस भन्दा बढी भएमा थप एक जना महिला प्रतिनिधि र सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य संख्या एक सय भन्दा बढी भएमा अन्य एक जना थप प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । (ख) उपमहानगरपालिका नगर अधिवेशनका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूले दलित क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट चार जना, आदिवासी जनजाति क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट चार जना, मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गका क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट चार जना समेत गरी बाह« जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नेछन् ।       तर, उपमहानगरपालिकाका वडाहरू दुई वा सो भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा परेका भए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका नगर वडाहरूका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूले दलित क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट दुई जना, आदिवासी जनजाति क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट दुई जना, मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गका क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट दुई जना समेत गरी छ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नेछन् ।   (३) नगरपालिकाबाट देहायबमोजिम क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन् ः (क) नगरपालिकाका प्रत्येक वडाका क्रियाशील सदस्यहरूले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तिमा एक महिला सहित तीन जना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नेछन् । तर वडामा महिला क्रियाशील सदस्यता पच्चीस भन्दा बढी भएमा थप एक जना महिला प्रतिनिधि र सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य संख्या एक सय भन्दा बढी भएमा अन्य एक जना थप प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । (ख) नगरपालिकाका नगर अधिवेशनका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूले दलित क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट तीन जना, आदिवासी जनजाति क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट तीन जना, मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गका क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट तीन जना समेत गरी नौ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नेछन् ।       तर, नगरपालिकाका वडाहरू दुई वा सो भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा परेका भए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका नगर वडाहरूका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूले दलित क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट दुई जना, आदिवासी जनजाति क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट दुई जना, मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गका क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट दुई जना समेत गरी छ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नेछन् ।  (५) नगर वडा कार्यसमिति ः (१) प्रत्येक नगर वडाका क्रियाशील सदस्यहरूले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट नगर वडा सभापति, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष र आठ जना सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछन् । (२) नगर वडा सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट नगर वडा कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव, एक सह–सचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित नगर वडा कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । (३) नगर वडा सभापतिले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट नगर वडा कार्यसमितिका लागि बढीमा सात जना सदस्यहरू मनोनित गर्नेछ । (४) निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू र मतदान केन्द्र सभापतिहरू कार्यसमितिका पदेन सदस्य हुनेछन् ।   (६) नगर वडा कार्यसम्पादन समिति  ः (१)  नगर वडा कार्यसमितिले सभापतिको अध्यक्षतामा उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह–सचिव सहित समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा सत्र जनासम्मको नगर वडा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नेछ । (२) नगर वडा कार्यसमितिको बैठक नभएको बेला नगर वडा कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यसम्पादन समितिले गर्नेछ । (३) कार्यसम्पादन समितिले नगर वडा कार्यसमितिको बैठकमा आफ्ना निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।   (७) नगर मतदान केन्द्र कार्यसमिति ः (१) नगर वडाका प्रत्येक मतदान केन्द्रका क्रियाशील र साधारण सदस्यहरू मिलेर क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट मतदान केन्द्र सभापति, क्रियाशील र साधारण सदस्यहरूमध्येबाट एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष र आठ जना सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछ । (२) मतदान केन्द्र सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट मतदान केन्द्र कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव, एक सहसचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित मतदान केन्द्र कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । (३) मतदान केन्द्र सभापतिले क्रियाशील र साधारण सदस्यहरूमध्येबाट मतदान केन्द्र कार्यसमितिका लागि बढीमा सात जना सदस्यहरू मनोनित गर्नेछ ।  (८) नगर मतदान केन्द्र कार्यसम्पादन समिति ः नगर मतदान केन्द्र समितिले सभापतिको अध्यक्षतामा उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सह–सचिव सहित समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा सत्र जना सम्मको नगर मतदान केन्द्र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न सक्नेछ । (९) पार्टीका सांसद वा पछिल्लो प्रतिनिधिसभा, संविधानसभाको आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार भएको व्यक्तिको जुन नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम छ, त्यस नगर अधिवेशन तथा नगर सम्मेलन र नगर कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुनेछ । त्यस्ता सदस्यलाई मतदानको अधिकार रहनेछ । (१०)  नगर कार्यसमितिको सभापति नगर अधिवेशन तथा नगर सम्मेलनको सभापति हुनेछ । नगर वडा कार्यसमितिको सभापति नगर वडा अधिवेशन तथा नगर वडा सम्मेलनको सभापति हुनेछ । (११) प्रत्येक वर्ष नगर तथा नगर वडा सम्मेलन बस्नेछ । नगर तथा नगर वडा अधिवेशनका सदस्य नगर तथा नगर वडा सम्मेलनका सदस्य हुनेछन् । (१२)  नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुने वर्षदेखि बाहेक अन्य वर्षहरूमा नगर तथा नगर वडा सम्मेलन बस्नेछ । नगर तथा नगर वडा सम्मेलनले निर्वाचन बाहेक नगर तथा नगर वडा अधिवेशनले गर्ने सबै काम गर्नेछ । साथै नगर तथा नगर वडाको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेछ ।  ७. गाउँ, नगर वडा र नगर अधिवेशन तथा नगर वडा तथा नगर सम्मेलन र कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः– (१) गाउँ वा नगर अधिवेशनले सङ्गठनसम्बन्धी कामका साथै गाउँ, नगर वडा वा नगर कार्यसमितिको प्रतिवेदन र समसामयिक विषयमा छलफल गरी आवश्यक मूल्याङ्कन र निर्णय गरी गाउँ, नगर वडा वा नगर कार्यसमितिलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।   (२)  गाउँ, नगर वडा वा नगर कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ । (क)  गाउँ वा नगर कार्यसमितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्बन्धित वडा सभापतिको अध्यक्षतामा गाउँ वडा कार्यसमितिको गठन गर्ने र आवश्यकता अनुसार टोल समितिहरू गठन गर्ने । उक्त समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने । (ख)  गाउँ, नगर वडा वा नगर स्तरका भ्रातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई सहयोग पु¥याउने र आवश्यक समन्वय गराउने । (ग)  पार्टी निर्देशनको पालना गर्ने र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (घ)  छिमेकी गाउँ वा नगर अधिवेशन वा कार्यसमिति र भ्रातृ संस्थाका एकाइहरूसँग सम्पर्क र सहयोग कायम गर्ने । (ङ)   पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको क्रियाकलापहरूबारे क्षेत्रीय कार्यसमितिमा प्रत्येक छ महिनामा नियमित प्रतिवेदन पठाउने । (च)  समय समयमा पार्टी कार्यकर्ताको भेला, राजनीतिक प्रशिक्षण, गोष्ठी, भ्रमण जस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने । (छ)  स्थानीय जनताका आवश्यकता र अप्ठ्याराहरूको समाधान गर्न सक्रिय रूपले सहयोगी रहँदै गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकासँग समेत समन्वय राखी स्थानीय विकास, वातावरण संरक्षण आदि कार्यमा संलग्न रहने । (ज)  स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न क्रियाशील रहने । (झ)  पर्यटनस्थल, सार्वजनिक उद्यान एवं विश्राम स्थलहरूको संरक्षण निम्ति उत्प्रेरित गर्ने । (ञ)  पर्यावरणको सुरक्षा, वृक्षारोपण, सरसफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खानेपानीको प्रबन्धका निम्ति उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने । (ट)  सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग आवश्यक सम्पर्क र समन्वय राखी विकास कार्यमा सरिक हुने । (ठ)  जुवा, धूमपान, मद्यपान, लागूपदार्थ, दुव्यर्सन जस्ता सामाजिक विकृतिका विरूद्ध जनचेतना जगाउने । (ड)  अपाङ्ग, असहाय, बालक र बृद्धहरूको हितका लागि प्रयत्नशील रहने । (ढ)  महिला, किसान, मजदुर, साना व्यवसायी एवं आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गको हक हितको संरक्षणमा क्रियाशील रहने । (ण)  सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदिको स्थापना र विकासका निमित्त उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने र रचनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न प्रतिभाहरूको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि क्रियाशील रहन सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने । (त)  स्थानीय विकास निर्माण कार्यमा जनसहभागीता जुटाउन सक्रिय रहने र उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने । (३)  पार्टीको माथिल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशनलाई पालन गर्नु गाउँ वडा, गाउँ, नगर वडा र नगर कार्यसमितिको कर्तव्य हुनेछ । (४)  गाउँ, नगर वडा र नगर कार्यसमितिको सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) गाउँ, नगर कार्यसमितिहरूले पार्टीका तर्फबाट स्थानीय निकायका उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिश गरी क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाउनु पर्नेछ । ८. क्षेत्रीय अधिवेशन, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय कार्यसमितिको गठन ः (१)  क्षेत्रीय अधिवेशन ः संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भित्रका प्रत्येक गाउँ र क्षेत्रभित्र परेको नगर वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू तथा गाउँ कार्यसमिति, नगर वडा र नगर कार्यसमितिका सभापतिहरू, सो क्षेत्रका सांसद एवं संविधानसभा, प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार भएको व्यक्ति, सो क्षेत्रमा रहेका संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिकमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा सो क्षेत्रमा रहेका पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू मिलेर पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशन बन्नेछ । (२) क्षेत्रीय कार्यसमिति ः क्षेत्रीय कार्यसमितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ । (१) क्षेत्रीय अधिवेशनले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट सभापति, एक सचिव, एक कोषाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ । (२) क्षेत्रीय अधिवेशनले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि नौ जना सदस्यहरू निर्वाचन गर्नेछ । (३) क्षेत्रीय सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव र एक सहसचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित क्षेत्रीय कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । (४) क्षेत्रीय सभापतिले क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाट क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि बढीमा आठ जना सदस्यहरू मनोनित गर्नेछ । (५) महाधिवेशनका प्रतिनिधि एवं महासमिति सदस्यहरू क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदेन सदस्य हुनेछन् ।  (३) क्षेत्रीय कार्यसम्पादन समिति ः क्षेत्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ । (१) क्षेत्रीय कार्यसमितिले सभापतिको अध्यक्षतामा उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, सह–सचिव सहित समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी बढीमा सत्र जनासम्मको क्षेत्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नेछ । (२) क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठक नभएको बेला क्षेत्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यसम्पादन समितिले गर्नेछ । (३) कार्यसम्पादन समितिले क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफ्ना निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।  (४) पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद वा पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा संविधानसभाका लागि उम्मेदवार भएको व्यक्ति आफू निर्वाचित भएको वा उम्मेदवार भएको क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिवेशन र क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहनेछ । यस्तो सदस्यलाई निर्वाचनमा भाग लिन र मतदानको अधिकार पनि हुनेछ । तर धारा ५ को उपधारा (५) र धारा ६ को उपधारा (९) को प्रयोग गरेमा यस उपधाराको अधिकार प्रयोग गर्न पाइने छैन । (५) क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति क्षेत्रीय अधिवेशन तथा क्षेत्रीय सम्मेलनको पनि सभापति हुनेछ । (६) क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय सम्मेलन गर्नुपर्नेछ । क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरू क्षेत्रीय सम्मेलनका पनि सदस्य हुनेछन् । (७) महाधिवेशन प्रतिनिधि ः (१) क्षेत्रीय अधिवेशनले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट महाधिवेशनका लागि कम्तिमा दुई महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्ग सहित एघार जना प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नेछ । (२) क्षेत्रीय सभापति महाधिवेशनका पदेन प्रतिनिधि हुनेछ र निजलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि सरह अधिकार हुनेछ । (८) महासमिति सदस्य ः क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले उपधारा (७) बमोजिम निर्वाचित गरेका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट महासमितिका लागि कम्तिमा एक महिला सहित पाँच जना सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछन् । (९) नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुने वर्षदेखि बाहेक अन्य वर्षहरूमा क्षेत्रीय सम्मेलन बस्नेछ । क्षेत्रीय सम्मेलनले निर्वाचन बाहेक क्षेत्रीय अधिवेशनले गर्ने सबै काम गर्नेछ ।  ९. क्षेत्रीय अधिवेशन तथा क्षेत्रीय सम्मेलन र क्षेत्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः क्षेत्रीय अधिवेशन र क्षेत्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ । (१)  कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक क्षेत्रीय सम्मेलनको बैठक बसी वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा क्षेत्रीय कार्यसमितिको मूल्याङकन गरी निर्देशन दिने । (२)  क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठक सामान्यतया एक महिनामा र बढीमा आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । (३)  क्षेत्रीय कार्यसमितिले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत नगर तथा गाउँ क्षेत्रको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उठ्ने व्यक्तिहरूको उम्मेदवारको नाम सम्बन्धित गाउँ कार्यसमिति, नगर कार्यसमितिको सिफारिशमा चयन गर्नेछ । क्षेत्रीय कार्यसमितिले क्षेत्रीय अधिवेशनको राय लिई सांसद उम्मेदवारका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यान दिई तीन जनाको नाम सिफारिश गरी जिल्ला कार्यसमिति मार्फत् केन्द्रमा पठाउनेछ । जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो राय सहित क्षेत्रीय कार्यसमितिको सिफारिश तुरून्तै केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । क्षेत्रीय कार्यसमितिले सांसद र अन्य सबै तहको निर्वाचनको तयारी, संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै काम गर्नेछ । (४)  निर्वाचन क्षेत्रको राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीका गाउँ तथा नगर एकाइहरूको क्रियाकलाप र अन्य आवश्यक विषयहरूमा जिल्ला कार्यसमितिमा कम्तीमा पनि वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने । (५)  गाउँ, नगर वडा वा नगर कार्यसमितिबाट क्रियाशील सदस्यहरूका बारेमा प्राप्त प्रतिवेदनको आवश्यक छानबीन गरी सम्बन्धित क्रियाशील सदस्यलाई नयाँ दायित्व दिने । (६)  संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई सक्रिय सहयोग पु¥याउने । (७)  जिल्ला कार्यसमिति र गाउँ, नगर वडा तथा नगर कार्यसमितिका बीच सम्बन्ध सूत्रको काम गर्ने । (८)  क्षेत्रीय कार्यसमितिको आर्थिक कारोबारको वार्षिक विवरण जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउने । (९)  गाउँ, नगर र जिल्लासँग सम्पर्क र समन्वय राखी सङ्गठनको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि सक्रिय रहने । (१०)  आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण शिविर र गोष्ठी आदि आयोजना गर्ने । पार्टीको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रम बारे जानकारी गराउने । (११) पार्टी साहित्य, घोषणापत्र तथा अन्य प्रचार–सामग्रीको वितरण र प्रचार–प्रसार गर्ने । (१२)  जिल्ला कार्यसमितिको निर्देशन पालना गर्नु क्षेत्रीय कार्यसमितिको कर्तव्य हुनेछ । (१३)  क्षेत्रीय कार्यसमितिले सम्बन्धित इलाकाको क्षेत्रीय कार्यसमितिको सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय इलाका समिति गठन गर्नेछ । यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (१४)  क्षेत्रीय कार्यसमितिले तोकिएका समिति बाहेकका पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (१५)  क्षेत्रीय सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम हुनेछ– (क) पार्टीको माथिल्लो निकायबाट प्राप्त नीति–निर्देशन र क्षेत्रीय अधिवेशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (ख) क्षेत्रीय कार्यसमितिका उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिवको कार्यविभाजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने । (ग) अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।   १०. जिल्ला अधिवेशन र जिल्ला कार्यसमितिको गठन ः (१) जिल्लाभित्रको प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू तथा गाउँ, नगर, नगर वडाका कार्यसमितिका सभापतिहरू, जिल्लाका सांसद एवं संविधानसभा, प्रतिनिधिसभा को पछिल्लो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार भएको व्यक्ति, सो जिल्लामा रहेका संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिकमा उम्मेदवार भएका व्यक्ति तथा सो जिल्लामा रहेका पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू जिल्ला अधिवेशनको सदस्य हुने गरी जिल्ला अधिवेशनको गठन हुनेछ । (२)  जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन ः (क) जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारीको निर्वाचन देहायबमोजिम हुनेछ ः (१) जिल्ला अधिवेशनले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट जिल्ला कार्यसमितिका लागि एक जना सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ । निर्वाचनमा विजयी हुन खसेको मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु अनिवार्य हुनेछ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारहरूका बीच पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ ।       तर पहिलोपटक नै दुई जना मात्र उम्मेदवार भएमा, बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ । (२) जिल्ला अधिवेशनले कम्तिमा पाँच वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट जिल्ला कार्यसमितिका लागि एक सचिव र एक कोषाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछ । सचिव र कोषाध्यक्ष पदको निर्वाचनमा जतिसुकै उम्मेदवार भए पनि बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ । (३) जिल्ला सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट कार्यसमितिका लागि एक उपसभापति, एक सचिव र एक सह–सचिवको नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित जिल्ला कार्यसमितिले चयन गर्नेछ । (ख) जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरूको निर्वाचन ः (१) एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ः (क) एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा तीन महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्ग सहित जिल्ला कार्यसमितिको सदस्यका लागि दश जना निर्वाचित   गर्नेछन् । (ख) जिल्ला सभापतिले जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट बढीमा सात जनालाई जिल्ला कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनित गर्नेछ । (ग) महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं महासमिति सदस्य जिल्ला कार्यसमितिका पदेन सदस्य हुनेछन् ।   (२) दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः (क) दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट कम्तिमा दुई महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएका वर्ग सहित दश जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि दुई क्षेत्रबाट बीस जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा चार जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा आठ जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । (३) तीन निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः– (क) तीन निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा दुई महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्ग सहित सात जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि तीन क्षेत्रबाट एक्काइस जना सदस्य निर्वाचित   गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा तीन जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा नौँ जना सदस्य मनोनित   गर्नेछ ।   (४) चार निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः (क) चार निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा एक महिला सहित छ जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि चार क्षेत्रबाट चौबीस जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा दुई जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा आठ जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा कम्तिमा एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट मनोनित गर्नु पर्नेछ । (५) पाँच निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः (क) पाँच निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा एक महिला सहित पाँच जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि पाँच क्षेत्रबाट पच्चीस जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा दुई जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा दश जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा कम्तिमा एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट मनोनित गर्नु पर्नेछ ।  (६) छ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः– (क) छ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा एक महिला सहित पाँच जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि छ क्षेत्रबाट तीस जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा दुई जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा बाह« जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा कम्तिमा दुई दलित, दुई आदिवासी जनजाति, दुई मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट मनोनित गर्नु पर्नेछ ।  (७) सात निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः (क) सात निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा एक महिला सहित पाँच जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि सात क्षेत्रबाट पैतीस जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा दुई जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा चौध जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा कम्तिमा दुई दलित, दुई आदिवासी जनजाति, दुई मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट मनोनित गर्नु पर्नेछ ।  (८) आठ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः (क) आठ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा एक महिला सहित पाँच जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि आठ क्षेत्रबाट चालीस जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा दुई जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा सोह« जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा कम्तिमा तीन दलित, तीन आदिवासी जनजाति, तीन मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट मनोनित गर्नु पर्नेछ ।  (९) नौं निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः (क) नौ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा एक महिला सहित पाँच जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि नौ क्षेत्रबाट पैतालीस जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा दुई जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा अठार जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा कम्तिमा तीन दलित, तीन आदिवासी जनजाति, तीन मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट मनोनित गर्नु पर्नेछ ।  (१०) दश निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ः (क) दश निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यहरूले आपूmहरूमध्येबाट कम्तिमा एक महिला सहित पाँच जना निर्वाचन हुने गरी जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यका लागि दश क्षेत्रबाट पचास जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । (ख) जिल्ला अधिवेशनका सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट बढीमा दुई जना पर्ने गरी जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका लागि बढीमा बीस जना सदस्य मनोनित गर्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा कम्तिमा तीन दलित, तीन आदिवासी जनजाति, तीन मधेशी वा मुस्लिम वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट मनोनित गर्नु पर्नेछ ।  (११) क्षेत्रीय सभापतिहरू जिल्ला कार्यसमितिका पदेन सदस्य हुनेछन् ।  (३)  जिल्ला सम्मेलनको गठन देहायबमोजिम हुनेछ । (क)  गाउँ कार्यसमितिका सभापतिहरू । (ख)  नगर वडा कार्यसमितिका सभापतिहरू । (ग)  नगर कार्यसमितिका सभापतिहरू । (घ)  क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापति, उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव । (ङ)   महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू । (च)  जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यहरू ।  (४)  यस विधानमा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि एक मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय अधिवेशन र क्षेत्रीय कार्यसमिति हुने छैन । एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिको निर्वाचनमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । सचिव र कोषाध्यक्षमा पाँच वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । जिल्ला सभापति महाधिवेशनका पदेन प्रतिनिधि हुनेछ र निजलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि सरह अधिकार हुनेछ । त्यस्तो जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन, जिल्ला सम्मेलन, जिल्ला कार्यसमिति र जिल्ला कार्य सम्पादन समिति मात्र हुनेछ ।  (५) जिल्ला कार्यसम्पादन समिति ः (क) जिल्ला सभापतिको अध्यक्षतामा उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, सह–सचिवसहित समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी कार्यसमितिले बढीमा सत्र जनासम्मको जिल्ला कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नेछ । (ख) जिल्ला कार्यसमितिको बैठक नभएको बेला जिल्ला कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यसम्पादन समितिले गर्नेछ । (ग) कार्यसम्पादन समितिले जिल्ला कार्यसमितिको बैठकमा आफ्नो निर्णय अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नेछ ।  ११. जिल्ला अधिवेशन, जिल्ला सम्मेलन र जिल्ला कार्यसमितिको काम, कर्तव्य, र अधिकार ः (१) जिल्ला अधिवेशन र जिल्ला सम्मेलनको बैठकले जिल्लाको सङ्गठन र कार्यसमितिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउने । यसरी प्रतिवेदन पठाउँदा महासमितिका सदस्य एवं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले दिएको प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदाहरूसमेत उल्लेख हुनु अनिवार्य हुनेछ । (२)  जिल्ला सम्मेलनले एउटा जिल्ला अधिवेशन भई अर्को जिल्ला अधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा निर्वाचन बाहेक जिल्ला अधिवेशनको सबै कार्य गर्नेछ । जिल्ला सम्मेलन वर्षमा एक पटक हुनेछ तर जिल्ला अधिवेशन हुने वर्षमा जिल्ला सम्मेलन बस्नेछैन । जिल्ला कार्यसमितिले आवश्यक ठानेका अवस्थामा जिल्ला सम्मेलनको बैठक बोलाउन सक्नेछ । (३)  जिल्ला कार्यसमितिको बैठक साधारणतया एक महिनामा एक पटक र बढीमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (४)  क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूका बीच समन्वय कायम गर्ने, आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने । (५)  जिल्लाका समस्याहरूको समय–समयमा जानकारी लिई भ्रातृसंस्थाहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरू, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, सरकारी र गैर सरकारी कार्यालय एवं संस्थाहरूसँग सम्पर्क राखी प्रशासनिक दृष्टिबाट समेत हेरी पार्टी हितका निमित्त समस्याको समाधानका लागि आवश्यक प्रयत्न गर्ने । (६)  केन्द्रका निर्णय र निर्देशनहरूको पालन गर्ने गराउने । (७)  पार्टीको उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र र पार्टी साहित्य आदिको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने गराउने । (८)  समय–समयमा गोष्ठी, प्रशिक्षण शिविर र भ्रमण आदिको आयोजना गर्ने । (९)  आफ्नो जिल्लामा महासमिति वा महाधिवेशन हुने भएमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने । (१०)  राष्ट्रिय र पार्टी महत्वका अवसरमा रक्तदान, वृक्षारोपण सरसफाई आदि विभिन्न रचनात्मक कामको आयोजना गर्ने, गराउने । (११)  केन्द्रको निर्देशन पालना गर्नु गराउनु जिल्ला कार्यसमितिको कर्तव्य हुनेछ । (१२)  जिल्ला कार्य सम्पादन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ– (क)  जिल्ला कार्यसमितिको एउटा बैठक र अर्को बैठकको अन्तरमा जिल्ला कार्यसमितिले गर्ने काम यो समितिले गर्नेछ । आफ्नो कामको विवरण त्यसपछि बस्ने जिल्ला कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरी अनुमोदन गराउनेछ । (ख) पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति अन्तर्गत रहेका निकायहरू तथा जिल्ला कार्यालय अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण शाखाहरूको क्रियाकलापको समीक्षा गर्नेछ । (ग) समय–समयमा स्थानीय निकायमा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग विचार–विमर्श गरी समन्वय कायम गर्ने गराउनेछ । (१३) जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला अन्तर्गतका निकायहरूद्वारा हुने निर्वाचित पद रिक्त भएमा त्यसको जानकारी केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा तुरून्त गराउनु पर्नेछ र रिक्त पदमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले छ महिनाभित्र विधान बमोजिम निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नेछ । (१४)  जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो जिल्लाभित्र तोकिए बाहेकका पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न समितिहरू गठन गर्न गराउन सक्नेछ । (१५) जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति र सदस्यहरू, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू चयन गर्नेछ र निर्वाचनको तयारी, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै काम गर्ने÷गराउनेछ । नगरमा प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवार चयन गर्दा सम्बन्धित नगर तथा क्षेत्रको राय बुझेर गर्नेछ । नगरपालिका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा परेकोमा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई समन्वय गरी राय सुझाव लिनु पर्नेछ । (१६) जिल्ला सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम हुनेछ । (क) पार्टीको माथिल्लो निकायबाट प्राप्त नीति–निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (ख) जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्ने, कार्यविभाजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्ने । (ग) तल्लो निकायहरूलाई नीति–निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (घ) जिल्लास्तरीय विभिन्न विभाग तथा समितिहरूका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गरी कार्यसमितिबाट निर्णय गराउने । (ङ)   अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । (१७)  प्रत्येक वर्ष जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला सम्मेलन बोलाउनु पर्नेछ । जिल्ला सम्मेलनले जिल्ला कार्यसमितिबाट प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रतिवेदन कार्यक्रम र छलफल गरी पारित गर्नेछ । साथै वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत अरू विषयमा छलफल र निर्णय गर्नेछ । (१८)  जिल्ला अधिवेशन, जिल्ला सम्मेलन र जिल्ला कार्यसमिति तथा जिल्ला कार्यसम्पादन समितिको बैठक जिल्ला सभापतिको अध्यक्षतामा बस्नेछ । सभापतिले आवश्यक परेमा निर्णायक मत दिनसक्नेछ ।  १२.  प्रदेश समिति ः नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशहरूभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रदेश अधिवेशन हुनेछ । प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश कार्यसमितिको गठन तोकिए बमोजिम गर्नेछ । प्रदेश अधिवेशन तथा प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।   १३.  उपत्यका समन्वय समिति ः काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिहरू र क्षेत्रीय कार्यसमितिका सभापतिहरू सदस्य रहने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा उपत्यका समन्वय समिति गठन हुनेछ । पार्टी विधान तथा केन्द्रको निर्देशन बमोजिम उपत्यका भित्र पार्टी निकायहरूलाई समन्वय गरी पार्टी परिचालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।  १४. विदेश क्षेत्रका नेपाली जनसम्पर्क समितिको गठन र प्रतिनिधित्व ः (१) नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य र आदर्शप्रति प्रतिवद्ध र समर्पित रहने विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको स्वीकृति लिई विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समिति गठन गर्न सक्नेछन् । (२) पार्टीले तोकेको शर्त पूरा गर्ने यस्ता संस्थालाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) नेपाली जनसम्पर्क समितिको विधान नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पर्यवेक्षकको उपस्थितिमा जनसम्पर्क समितिको नियमित अधिवेशन हुनुपर्नेछ । सो अधिवेशनद्वारा पार्टीको महाधिवेशन, महासमितिका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको संख्यामा अध्यक्षसहित महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको चयन गर्ने व्यवस्था जनसम्पर्क समितिको विधानमा हुनुपर्नेछ । (४) पार्टीको महाधिवेशन हुनुभन्दा दुई महिना अगावै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य पठाउन सक्ने विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको नाम संख्याका बारेमा निर्णय गरी जानकारी दिनेछ । यसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य पठाउन सक्ने नेपाली जनसम्पर्क समितिले देहायबमोजिम गर्नु पर्नेछ । (१) नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले मान्यता प्रदान गरेका विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य पठाउन सक्नेछन् । तर त्यसरी प्रतिनिधि तथा सदस्य तोक्दा कम्तिमा पाँच सय क्रियाशील सदस्य भएका जनसम्पर्क समिति र दुई हजार भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएका जनसम्पर्क समितिबाट फरक फरक संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य तोक्न सक्नेछ । (२) उपधारा ४ (१) बमोजिम पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या तोक्दा एउटा देशबाट बढीमा चौध जनाभन्दा बढी जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधि गराउने गरी तोक्न सक्नेछैन । (३) विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिले सात जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने अवस्थामा अध्यक्ष सहित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट तीन जनालाई महासमितिको सदस्यमा छनोट गर्न सक्नेछ । चौध जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने अवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट अध्यक्ष सहित छ जनालाई महासमिति सदस्यमा छनोट गर्न सक्नेछ ।                    परिच्छेद—४ महाधिवेशन र महासमिति  १५. महाधिवेशनको गठन ः– (१) महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ । (२)  महाधिवेशनको गठन देहायअनुसार हुनेछ । (क)  एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला अधिवेशनद्वारा निर्वाचित जिल्ला सभापति सहित बाह«÷बाह« जना प्रतिनिधिहरू । दुई वा सो भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनद्वारा निर्वाचित क्षेत्रीय सभापति सहित बाह«÷बाह« जना प्रतिनिधिहरू । (ख) निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सह–महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरू एक अवधिका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि । (ग) पार्टीको भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले आफ्नो केन्द्रीय अधिवेशनबाट अध्यक्षसहित देहायबमोजिमको महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गरी पठाउनु पर्नेछ । प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष र अन्य प्रतिनिधिले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्नेछ र यी संस्थाको विधान पार्टीको विधानसँग बाँझिएको हुनु हुनेछैन । (१) नेपाल महिला संघ, नेपाल तरूण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ प्रत्येकबाट अध्यक्ष सहित पाँच÷पाँच जना प्रतिनिधि । (२) राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघ र लोकतान्त्रिक गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल प्रत्येकबाट केन्द्रीय अध्यक्ष सहित तीन÷तीन जना प्रतिनिधि । (३) प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन, नेपाल प्रजातन्त्रवादी इञ्जिनियर्स एसोसिएसन, प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ, नेपाल प्रेस युनियन प्रत्येकबाट अध्यक्ष सहित पाँच÷पाँच जना प्रतिनिधि । (४) नेपाल शिक्षक संघबाट केन्द्रीय अध्यक्ष सहित सात जना प्रतिनिधि । (५) नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल पे्रस युनियन बाहेक) प्रत्येकबाट केन्द्रीय अध्यक्ष सहित एघार÷एघार जना प्रतिनिधि । (घ) विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिले यस विधान बमोजिम छनौट गरी पठाएका प्रतिनिधिहरू । (ङ) धारा ४९ को १३ को खण्ड (क) बमोजिमका महाधिवेशन प्रतिनिधि ।   (३)  केन्द्रीय सभापति र महामन्त्री महाधिवेशनको सभापति र महामन्त्री रहनेछन् ।  १६. महाधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) महाधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ । (क) महाधिवेशनले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ । यसरी निर्वाचित हुँदा खसेको मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउनु अनिवार्य हुनेछ । पहिलो पटक कुनै पनि उम्मेदवारले पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जनाका बीच पुनः मतदान गरिनेछ । पुनः मतदान हुँदा साधारण बहुमत प्राप्त उम्मेदवार विजयी हुनेछ । तर पहिलो पटक नै दुई जना उम्मेदवार भएमा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ । (ख) महाधिवेशनले कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट यस विधानमा तोकिएबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचन गर्नेछ । (ग) महासमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको विषयमा विचार गरी निर्णय गर्ने । (घ) अल्पकालिन वा दीर्घकालीन महत्वका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा पार्टीको नीति निर्धारण गर्ने । (ङ) पार्टी संगठन सम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने । (२) महाधिवेशनले आफ्नो अधिकार महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय सभापतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।  १७. महाधिवेशनको कार्यविधि ः (१) पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा सामान्यतया प्रत्येक चार वर्षमा हुनेछ । (२) केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । (३) महाधिवेशनको पन्ध« दिनअगाडि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो जिल्लामार्फत महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव केन्द्रमा बुझाउनु पर्नेछ ।      १८. महासमितिको गठन ः (१) महासमितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ । (क)  केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सह–महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरू । (ख)  एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला अधिवेशनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका कम्तिमा एक महिला सहित पाँच÷पाँच जना सदस्यहरू । दुई वा सो भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रत्येक क्षेत्रीय अधिवेशनले महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित गरेका कम्तिमा एक महिला सहित पाँच÷पाँच जना सदस्यहरू । (ग)  निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सह–महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरू एक अवधिका लागि सदस्य । (घ)  धारा ४९ को उपधारा १३ को खण्ड (ख) बमोजिम मनोनित सदस्यहरू । (ङ) महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरेका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था प्रत्येकबाट सम्बन्धित संस्थाको केन्द्रीय अधिवेशनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका केन्द्रीय अध्यक्ष सहित तीन÷तीन जना सदस्यहरू । (च) विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिले यस विधान बमोजिम निर्वाचन गरी पठाएका अध्यक्ष सहित तीन÷तीन जना सदस्यहरू । (२)  केन्द्रीय सभापति र महामन्त्री महासमितिको सभापति र महामन्त्री रहनेछन् ।  १९. महासमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः महासमितिले एउटा महाधिवेशन समाप्त भई अर्को महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन बाहेक महाधिवेशनको सबै कार्य गर्नेछ ।  २०. महासमितिको कार्यविधि ः (१) महासमितिको साधारण बैठक प्रत्येक एक वर्षमा एक पटक हुनेछ । तर महाधिवेशन हुने वर्षमा भने महासमितिको बैठक हुनेछैन । (२) केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा महासमितिका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले कारण खोली बैठक बोलाउन केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अनुरोध प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र महासमितिको विशेष बैठक आवश्यक बोलाउनुपर्नेछ ।                   परिच्छेद—५ केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य समितिहरू   २१. केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन ः केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ । (क) केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदेन सदस्य बाहेक केन्द्रीय सभापति समेत बढीमा पचासी जना सदस्य रहनेछन् । (ख) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तिमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति । (ग) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका केन्द्रीय कार्यसमितिका एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष । (घ) केन्द्रीय सभापतिले निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट कार्यसमितिका लागि नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गरेका एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री । (ङ) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पच्चीस जना सदस्य । (च) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका प्रत्येक अञ्चलका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट एक÷एक जना रहने गरी निर्वाचित गरेका चौध जना सदस्य । (छ) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ६ (छ) जना र महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिबाट मनोनित एक जना समेत गरी सात जना सदस्य । (ज) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका कम्तिमा दुई जना महिला सहित पाँच जना सदस्य र दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिबाट मनोनित एक समेत गरी छ सदस्य । (झ) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका आदिवासी÷जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका कम्तिमा दुई महिला सहित पाँच जना र आदिवासी÷जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिबाट मनोनित एक समेत गरी छ जना सदस्य । (ञ) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका मधेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित कम्तिमा दुई महिला सहित पाँच जना र मधेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिबाट मनोनित एकसमेत गरी छ जना सदस्य । (ट) महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका मुस्लिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेका एक र मुस्लिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिबाट मनोनित एक समेत गरी दुई जना सदस्य । (ठ) कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले मनोनित गरेका बढीमा सोह« जना सदस्य । (द)  संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य हुनेछ ।  २२. केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तब्य र अधिकार ः केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ । (१)  महासमिति र महाधिवेशनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र अनुगमन गर्ने । (२)  महासमिति र महाधिवेशनको बैठक नभएको बेला पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने र पछि हुने महासमिति वा महाविशेनमा पेस गर्ने । (३)  महासमिति र महाधिवेशनमा प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव पेस गर्ने । (४)  पार्टीको आचारसंहिता पालना गराउने र अनुशासन कायम राख्ने । (५)  केन्द्रीय स्तरमा आवश्यकता अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी विभिन्न विभागहरू तथा निकायहरू गठन गर्ने । (६)  विभिन्न प्रयोजनका लागि आवश्यकतानुसार आयोग, समिति, उपसमिति, प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक बनाउने र त्यसको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने तथा प्राप्त प्रतिवेदनहरूको आवश्यक मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहेका विभाग र केन्द्रहरू मार्फत कार्यान्वयन गराउने । (७)  पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने र आवश्यक निर्देशन दिने । (८)  पार्टीका विभिन्न निकाय र भ्रातृसंस्थाहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरूको छानबिन गरी अनुमोदन गर्ने, नियमित गराउन निर्देशन दिने र आवश्यकतानुसार कारवाई समेत गर्ने । (९)  महाधिवेशन र महासमितिद्वारा स्वीकृत पार्टीको नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र पार्टीको संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने तथा संसदीय दलको प्रतिवेदन महाधिवेशन र महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने । (१०) पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने । (११)  संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसपछि हुने महासमितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने । (१२)  अन्तराष्ट्रिय भ्रातृसंस्थाहरूसँग सम्पर्क तथा मैत्री कायम राखी परस्परको हितलाई संरक्षण गर्ने । (१३)  पार्टीको आर्थिक व्यवस्था सुदृढीकरणका निम्ति उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्न कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा आर्थिक स्रोत व्यवस्था उपसमिति गठन गर्ने । (१४)  केन्द्रीय लेखापरीक्षण समितिले दिएको लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्ने र सो प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष मार्फत महाधिवेशन÷महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने ।   २३. महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन ः (१) केन्द्रीय सभापतिका लागि उम्मेदवार हुन चाहनेले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट कम्तीमा सात जना प्रस्तावक र सात जना समर्थक रहेको मनोनयनपत्र केन्द्रीय निर्वाचन समितिको कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्नेछ । (२)  केन्द्रीय महामन्त्री र कोषाध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुन चाहनेले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट कम्तीमा पाँच जना प्रस्तावक र पाँच जना समर्थक रहेको मनोनयनपत्र निर्वाचन समितिको कार्यालयमा दाखिल गर्नुपर्नेछ । (३)  केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचनको मिति र कार्यक्रम तोक्नेछ तथा सम्पन्न गराउनेछ ।  २४. केन्द्रीय सभापतिको काम कर्तव्य र अधिकार ः केन्द्रीय सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ । (१)  महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यकता परे निर्णायक मत दिने । (२) विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको नाम प्रस्ताव गर्ने । (३)  केन्द्रीय सभापतिले पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजन गर्ने, कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने तथा पार्टीका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूमध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने वा मनोनयन समेत गर्ने । (४)  पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने र राख्न लगाउने तथा पार्टीलाई सबल र सक्षम सङ्गठनका रूपमा सञ्चालन गर्न नेतृत्व प्रदान गर्ने । (५)  पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यक प्रतिनिधित्व गर्ने वा गराउन लगाउने । (६)  पार्टीका अगाडि तत्काल परिआएका कार्यहरू गर्ने र त्यसको जानकारी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिने । (७)  पार्टीका केन्द्रीय निकायहरूद्वारा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन भए नभएको रेखदेख गर्ने र गर्न लगाउने । (८)  केन्द्रीय विभाग एवं अन्य केन्द्रीय निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति, मनोनयन वा हेरफेर गर्ने । (९)  केन्द्रीय कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीको नियुक्ति र हेरफेर गर्ने । (१०)  केन्द्रीय सभापतिले पार्टीको निकाय, पदाधिकारी वा सदस्यका सम्बन्धमा परेको उजुरी र गतिविधिका सम्बन्धमा छानविन समिति गठन गरी जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिले छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा वा तत्कालको आवश्यकता अनुसार पार्टीको कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारी वा सदस्यलाई पदबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ । (११)  केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीको कुनै पनि निकायलाई निलम्बन गर्दा त्यस्तो निलम्बन भएको पार्टीको निकायको कार्यसम्पादन गर्न निलम्बन भएको अवधिसम्मका लागि कुनै समिति वा सदस्य वा व्यक्तिलाई तोक्न सक्नेछ । (१२) केन्द्रीय सभापतिले आफू विदेश गएको अवस्थामा उपसभापतिलाई कार्यवाहक सभापति तोक्नेछ ।  २५. केन्द्रीय सभापतिको राजीनामा ः (१) केन्द्रीय सभापतिले राजीनामा दिन चाहेमा उपसभापति मार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । (२)  उक्त राजीनामा तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरी उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्ने छ र ६ महिनाभित्रमा विशेष अधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ । (३)  अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि उपधारा (२) बमोजिम गरिनेछ ।  २६. महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ । (२) महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य केन्द्रीय समितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ । (३)  महामन्त्रीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुुनेछ । (क) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रेखदेख र सञ्चालन गर्ने । (ख) दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सभापतिलाई सहयोग पु¥याउने र महत्वपूर्ण विषयमा सभापतिलाई जानकारी दिने । (ग) पार्टीको सङ्गठन संरचना दुरूस्त, क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने र पार्टीका निकायहरूमा पार्टीसम्बन्धी गतिविधिबारे आवश्यकतानुसार सूचना प्रवाहित गर्ने, पार्टीका निर्णय तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने । (घ) पार्टी सम्बन्धी कार्यमा सभापतिको निर्देशानुसार प्रतिनिधि खटाउने वा समिति वा उपसमिति बनाउने । (ङ) केन्द्रीय कार्यसमिति, महासमिति र महाधिवेशनमा प्रतिवेदन र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने । (च) पार्टीका सबै प्रकारका आधिकारिक अभिलेखको संरक्षण गर्ने र गर्न लगाउने । (छ) महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय प्रमाणित गर्ने ।  २७. कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार ः कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ । (१) पार्टीका निम्ति आवश्यक आर्थिक स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्ने, त्यसको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने तथा सम्पूर्ण आयव्ययको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने । (२) केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा निर्णय गरेको बैङ्कमा पार्टीका नाममा खाता खोल्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयानुसार सञ्चालन गर्ने । (३) पार्टीका निम्ति प्राप्त हुने सदस्यता शुल्क, मासिक सहयोग रकम र अन्य शुभेच्छुक र समर्थकबाट प्राप्त हुने रकम सङ्कलन गर्ने । (४) सङ्कलित रकम पार्टीका विभिन्न काम र निकायको खर्चका लागि निर्णय अनुसार वितरण गर्ने र त्यसको हिसाब राख्ने । (५) पार्टीको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमिति मार्फत महासमिति र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने । (६) केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेको लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन महाधिवेशन÷महासमितिमा प्रस्तुत गर्ने ।   २८. पार्टीको कोष ः (१) पार्टीको आफ्नो छुट्टै कोष रहनेछ । जसमा देहायका रकमहरू रहनेछन् । (क) पार्टीको सदस्यता तथा सदस्यता नवीकरणबाट प्राप्त रकम, (ख) तोकिए बमोजिम पार्टीका सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने रकमहरू, (ग) अन्य विविध रकम । (२) पार्टीको आय–ब्यय र हिसाब किताबको लेखापरीक्षण केन्द्रीय लेखापरीक्षण समितिले नियुक्त गरेको मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराइनेछ । लेखापरीक्षकबाट प्राप्त लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन लेखापरीक्षण समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।   २९. केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको गठन ः केन्द्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहने गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरिनेछ । (१)  केन्द्रीय कार्यसमितिको उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सह–महामन्त्री केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् । (२)  संसदीय दलको नेता केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सदस्य हुनेछ । (३)  केन्द्रीय कार्यसमितिले आफूमध्येबाट केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका लागि बढीमा बाइस जना सदस्य चयन गर्नेछ । (४) प्रवक्ता तोकिएका पदाधिकारी वा सदस्य ।   ३०. केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) केन्द्रीय कार्यसमितिको एउटा बैठक र अर्को बैठकको अन्तरमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गनुपर्ने काम यो समितिले गर्नेछ । (२) आफ्नो कामको विवरण यथाशीघ्र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरी अनुमोदन गराउनेछ । (३)  पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण विभागहरूको समीक्षा गर्नेछ । (४)  समय–समयमा संसदीय दलको कार्यसमिति, संसदीय दलका विषय समितिका संयोजकहरूसँग संयुक्त रूपमा विचार–विमर्शको आयोजना गर्नेछ ।  ३१. संसदीय समितिको गठन ः (१) केन्द्रीय कार्यसमितिले आफूमध्येबाट एक संसदीय समिति गठन गर्नेछ । (२)  केन्द्रीय सभापति र महामन्त्री संसदीय समितिको पदेन सभापति र महामन्त्री हुनेछन् । उपसभापति, कोषाध्यक्ष र सह–महामन्त्री संसदीय समितिका सदस्य हुनेछन्् । (३) संसदीय दलको नेता संसदीय समितिको सदस्य हुनेछन् । (४) संसदीय समितिमा बढीमा आठ जना सदस्य कार्यसमितिले चयन गर्नेछ ।  ३२. संसदीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) संसदीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ– (क) पार्टीका तर्फबाट संसद्का लागि हुने निर्वाचनमा केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा निर्धारित कार्यविधि अनुसार उम्मेदवार चयन गर्ने र कार्यसमितिमा पेश  गर्ने । (ख) जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति, सदस्यहरू र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिने । (२)  संसदीय समितिले स्थानीय निकायका अन्य पदमा उम्मेदवार चयनका लागि पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति, क्षेत्रिय कार्य समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (३) केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको नीतिगत निर्णय र मापदण्ड अनुसार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम तय गर्नेछ ।   ३३. अनुशासन समितिको गठन ः (१) पार्टीको आचारसंहिता पालन गराउन र अनुशासन कायम राख्न केन्द्रीय कार्यसमितिले आफूमध्येबाट केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्नेछ । (२) केन्द्रीय अनुशासन समितिमा एक जना संयोजक र चार जना सदस्यहरू रहनेछन् । (३) जिल्ला कार्यसमितिले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट तीन सदस्यीय जिल्ला अनुशासन समितिको गठन गर्नेछ । जिल्ला अनुशासन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । जिल्ला अनुशासन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला कार्यसमितिमा पेश गर्नेछ । जिल्ला सभापतिले त्यस्तो प्रतिवेदन यथाशीघ्र केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउनु पर्नेछ । (४)  केन्द्रीय अनुशासन समितिले जिल्ला अनुशासन समितिलाई आफ्ना केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (५)  उपधारा (४) बमोजिम अधिकार प्राप्त जिल्ला अनुशासन समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैतीस दिन भित्र केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३४. केन्द्रीय अनुशासन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) केन्द्रीय अनुशासन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ । (क)  पार्टीको उद्देश्य, नीति र आचारसंहिता विरूद्ध अथवा विधानको उल्लङघ्न भयो भनी पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका विरूद्ध पार्टी निकायबाट पर्न आउने उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने र निर्णय गर्ने । (ख)  अनुशासन भङ्ग गर्ने सदस्य र पदाधिकारीहरूमाथि कारवाई गर्दा नियमावली र आचारसंहिता अनुसार कसूर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा निष्काशन गर्ने । त्यस्ता कारबाई गर्दा आफ्नो सफाई दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनेछैन । (२) निलम्बन गर्दा बढीमा छ महिना र निष्काशन गर्दा बढीमा तीन वर्षका लागि गर्न सकिनेछ । (३) केन्द्रीय अनुशासन समितिको निर्णयद्वारा कारवाहीमा पर्ने सदस्य वा पदाधिकारीले चित्त नबुझेका खण्डमा सो को सूचना पाएको मितिले पैतीस दिन भित्र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।  ३५. केन्द्रीय निर्वाचन समिति ः (१) यस विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पार्टीका सबै तहका निकाय र पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्नेछ । (२)  पार्टीका सबै तहको निर्वाचनमा आवश्यक भएमा गोप्य मतदानद्वारा गरिनेछ । अन्य प्रक्रिया केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । (३)  मतदान केन्द्र, वडा, गाउँ, नगर र क्षेत्रस्तरको पार्टी निकायको कुनै पद रिक्त भएमा वा हुन आएमा त्यस्तो पदमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सम्बन्धित जिल्लालाई निर्वाचन गराउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४)  नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुने वर्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मितिमा नेपाली कांग्रेसको गाउँ, नगर, नगर वडा, क्षेत्र, जिल्ला अधिवेशनमा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नेछ । (५) पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको तथा पार्टीका सबै तहका कार्यसमितिहरू, महाधिवेशन, महासमिति, जिल्ला अधिवेशन, क्षेत्रीय अधिवेशनका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको अभिलेख राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय निर्वाचन समितिको हुनेछ । (६) पार्टीको कुनै पनि तहको निर्वाचन गराउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरी निर्वाचन अधिकृत तोकी खटाउन सक्नेछ । (७) केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आफूले गरेको कार्य विवरण केन्द्रीय कार्यसमितिमा नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।  ३६. केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ः पार्टीको नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउन तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको आदर्श, नीति, सिद्धान्त बोध गराई सक्षम बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सृजनशील, बौद्धिक, व्यवसायिक जनशक्ति समेतको सहयोग लिई विषयगत विचार गोष्ठी, अन्तर्संवाद, परामर्श कार्यक्रम गर्न एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम बनाई पार्टी सदस्यहरूलाई निर्धारित कार्यक्रमहरूका आधारमा प्रशिक्षण दिन दिलाउन तथा पार्टी व्यवस्थापन सम्बन्धी सीपमूलक तालिमको समेत व्यवस्था मिलाउन उपसभापतिको प्रमुखत्वमा केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमावलीमा उल्लेख गरे बमोजिम यसले नियमित रूपबाट कार्यक्रम संचालन गर्नेछ र हरेक ६÷६ महिनामा आफ्नो कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नेछ ।   ३७. केन्द्रीय विभागहरू ः केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्यको प्रमुखत्वमा संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, संसदीय विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, प्रचार विभाग, महिला विभाग, विद्यार्थी विभाग, तरूण विभाग, पेशागत तथा वुद्धिजीवी विभाग, सांस्कृतिक विभाग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग, गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग, अनुसन्धान तथा अभिलेख विभाग, उद्योग व्यापार यातायात तथा व्यवसाय विभाग, कृषि तथा सहकारी विभाग, संवैधानिक तथा कानून विभाग, आदिवासी तथा जनजाति विभाग, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग, खेलकूद विभाग, प्राकृतिक स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग, श्रमिक विभाग, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग, वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समन्वय विभाग, अपाङ्ग विभाग, भूपू सैनिक विभाग, दलित विभाग, द्वन्द व्यवस्थापन विभाग आदि विभिन्न विभागहरू एवं अन्य निकायहरू तोकिए बमोजिम गठन हुनेछन् । केन्द्रीय विभाग एवं निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । विभागका सदस्य हुन पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । समग्रमा विभागहरू बनाउँदा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिइनेछ ।   ३८. लेखापरीक्षण समिति ः केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म सम्बन्धित कार्यसमितिले कार्यसमितिका सदस्यको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नेछ । लेखापरीक्षण समितिले लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी सम्बन्धित कार्यसमितिको वार्षिक आय–व्ययको लेखापरीक्षण गराउनेछ र प्रतिवेदन कार्यसमितिमा बुझाउनेछ । प्राप्त प्रतिवेदन कार्यसमितिले पारित गरी कोषाध्यक्षले सम्बन्धित महाधिवेशन÷अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नेछ ।   ३९. ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा ः नेपाली कांग्रेसमा रही लामो समयदेखि निरन्तर योगदान पु¥याउँदै आएका तर वर्तमान अवस्थामा पार्टीको कुनै पनि तहको संरचनामा नरहेका ६५ वर्ष उमेर पुगेका पार्टीका ज्येष्ठ राजनीतिककर्मीहरूको केन्द्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम केन्द्रमा ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा रहनेछ । यो सभाले पार्टीलाई सल्लाह सुझाव तथा प्रेरणा दिने काम गर्नेछ । त्यस्तै गरेर जिल्लामा जिल्ला सभापतिको अध्यक्षतामा ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ समिति रहनेछ ।  ४०. संसदीय दल ः (१) प्रतिनिधिसभा, संविधानसभाका पार्टीका सांसदहरू नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सदस्य हुनेछन् । (२)  संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभा, संविधानसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट संसदीय दलको नेताको चयन गर्नेछन् । (३)  संसदीय दलको काम, कर्तव्य र कार्यसञ्चालन केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा स्वीकृत संसदीय दलको विधान अनुसार हुनेछ ।                                               परिच्छेद–६ विविध  ४१. पदावधि ः पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको अवधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।  ४२. अविश्वासको प्रस्ताव ः (१) पार्टीका सबै तहका सभापतिका विरूद्ध सम्बन्धित निर्वाचकहरूको पच्चीस प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गर्न सक्नेछ । (२)  यसरी दर्ता हुन आएको प्रस्तावउपर आवश्यक छानबिन गरी साठी दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचकहरूको बैठक वा अधिवेशन बोलाई निर्णय गर्नुपर्नेछ । यस्तो निर्णय गर्दा उपसभापति र सो नभएमा महामन्त्री वा सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३)  सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनेछ । (४) महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय महामन्त्री एवं कोषाध्यक्ष साथै जिल्ला वा सो मुनि सबै तहका सचिव एवं कोषाध्यक्षका विरूद्ध सम्बन्धित निर्वाचकहरूको बीस प्रतिशत सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसरी दर्ता हुन आएको प्रस्ताव उपर आवश्यक छानबिन गरी साठी दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचकहरूको बैठक वा अधिवेशन बोलाई निर्णय गर्नुपर्नेछ । यस्तो निर्णय गर्दा उपसभापति र सो नभएमा महामन्त्री वा सचिवले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । सम्पूर्ण सदस्य संख्याको साठी प्रतिशत बहुमतले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्नेछ । (५) पार्टीका सबै तहका सभापतिले प्रस्ताव गरी निर्वाचित कार्यसमितिबाट चयन भएका पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित सभापतिको प्रस्तावबाट कार्यसमितिले पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।   ४३. निलम्बन र विघटन ः पार्टीको कुनै निकाय वा पदाधिकारी विधान वा केन्द्रीय निर्देशन विपरीत काममा संलग्न भएको देखिएमा वा निष्क्रिय भएको देखिएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक छानविन गरी त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई निलम्बन, विघटन वा हटाउन सक्नेछ । यसरी विघटन वा हटाइएकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्नेछ र छ महिनाभित्र विधान बमोजिम निर्वाचन गरी पदपूर्ति गरिनेछ । पार्टीको विघटन भएमा पार्टीको हक र दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।  ४४. रिक्त स्थानको पूर्ति ः कुनै कारणले पार्टीका कुनै पनि निकायमा रिक्त हुन आउने स्थानका लागि यस विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जुन प्रक्रियाबाट चयन भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।  ४५. गणपूरक सङ्ख्या ः पार्टीका सबै निकायहरूको बैठकका लागि पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ ।  ४६. विधान संशोधन ः (१) यो विधानको संशोधन गर्नुपरेमा महाधिवेशनले सम्पूर्ण सदस्य संङ्ख्याको साधारण बहुमतले र महासमितिले सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले संशोधन गर्न सक्नेछ । (२)  विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिले र महाधिवेशन वा महासमितिका पच्चीस प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमिति मार्फत प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।  ४७. नियमावली बनाउने ः यो विधानअनुरूप केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक नियमावली र आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।  ४८. पार्टीको झण्डा, छाप चिन्ह र कार्यालय ः (१) झण्डा– समान आयातकार भएका तीन पाटामध्ये तल माथिका दुई पाटाहरू राता हुनेछन् । बीचको सेतो पाटोको केन्द्रको चारैतिर समान आकार प्रकारका पाँच चोसे राता रङका चार ताराहरू रहनेछन् । तल–माथि रहेका दुई ताराभन्दा दायाँ बायाँ रहेका दुई ताराको दूरी अनुपातअनुसार केही बढी हुनेछ । (२)  छाप– केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेअनुसार सबै तहमा एकै किसिमको छाप हुनेछ । (३)  चिन्ह – पार्टीको चुनाव चिन्ह “रूख” हुनेछ । (४)  कार्यालय– पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा र अन्य कार्यालयहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा रहनेछन् ।  ४९. विविध ः (१) पार्टीको निर्देशन प्रत्येक सदस्यका लागि सर्वोपरि र अनुल्लङ्घनीय हुनेछ । (२)  पार्टीका विभिन्न निकायहरूको निर्माणमा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिइनेछ । (३)  पार्टीको उद्देश्य र सिद्धान्तलाई मान्ने विभिन्न वर्गीय र सहयोगी सङ्घ संगठनहरूलाई भ्रातृसंस्थाको रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिले मान्यता दिन वा गठन गर्न सक्नेछ । भ्रातृसंस्थाको रूपमा मान्यता प्राप्त संस्थाले पार्टीको नीति र कार्यक्रम तथा निर्देशनको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु भ्रातृसंस्थाको कर्तव्य हुनेछ । पार्टीले आवश्यकता अनुसार भ्रातृसंस्थाहरूको पुनर्गठन तथा विघटन गर्न सक्नेछ । पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरू सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४)  पार्टीसँग आबद्ध नरहेको तर पार्टीले अँगालेका बृहत्तर आदर्शका निम्ति क्रियाशील र सहयोगी रहने लोकतान्त्रिक संघ, संस्था र समूहलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले वैचारिक र नीतिगत समन्वय कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । यस्ता शुभेच्छुक संस्थाहरूको अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५)  पार्टीको उद्देश्य र नीतिलाई समर्थन गर्दै यो विधानलाई मञ्जुर गर्ने नेपालका कुनै राजनीतिक दल वा संस्थालाई पार्टीमा गाभ्ने केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकार हुनेछ । तर सो निर्णयलाई पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । (६)  विधानको व्याख्या गर्ने र विधानमा उल्लेख भएका कुराहरूमा अपर्झट निर्णय गर्नु परेमा पार्टीको परम्परालाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्णयलाई पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनमा पेस गरी समर्थन प्राप्त गर्नुपर्नेछ । (७)  पार्टीका सबै तहका समितिले पार्टीका निम्ति योगदान दिएका र दिन सक्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । (८)  पार्टी सदस्यताको अवधि एक महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म हुनेछ । तर नयाँ महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया सुरू हुँदा सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । (९)  जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर, वडा तथा मतदान केन्द्रका सभापतिहरूले राजिनामा दिँदा आफू भन्दा माथिल्लो निकायको सभापति समक्ष दिनुपर्नेछ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले राजिनामा दिँदा क्षेत्रीय सभापति मार्फत जिल्ला सभापतिलाई दिनुपर्नेछ । महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यले राजिनामा दिँदा जिल्ला सभापति मार्फत केन्द्रीय सभापतिलाई दिनुपर्नेछ । अन्य पदाधिकारीले राजीनामा दिंदा आफ्नो कार्यसमितिको सभापति समक्ष दिनु पर्नेछ । (१०)  जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर, वडा तथा मतदान केन्द्रका सभापतिको मृत्यु वा राजिनामाको कारणले पद रिक्त हुन गएमा सम्बन्धित समितिका उपसभापति कार्यवाहक सभापति हुनेछ । उपसभापति नभएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यसमितिले कार्यवाहक सभापतिको चयन गर्नेछ । यसरी रिक्त हुन आएको सभापति पदमा छ महिनाभित्र विधान बमोजिम निर्वाचन गरी पदपूर्ति गरिनेछ । महाधिवेशन तोकिसकिएको अवस्थामा वा छ महिनाभित्र महाधिवेशनको मिति तोकिएमा सभापतिका लागि अलग्गै निर्वाचन गर्नुपर्ने छैन । (११)  पार्टी सदस्यता नरहने ः देहायको अवस्थामा पार्टीको सदस्यता रहने छैन । (क) पार्टी परित्याग गरेमा । (ख) संंसद् वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले प्रस्तुत गरेको आधिकारिक उम्मेदवारको विरूद्ध बागी उम्मेदवार भई चुनाव लडेमा÷वागी उम्मेदवारको प्रस्तावक÷समर्थक भएमा । (ग) पार्टी अनुशासनको कारवाहीबाट निष्कासित भएमा । (घ) पार्टीको सदस्यता नवीकरण नगरेमा वा नभएमा । (१२)  केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टीबाट मान्यता प्राप्त स्वदेश बाहिर काम गरिबसेका नेपाली नागरिकहरूको संस्थालाई महाधिवेशन र महासमितिमा तोकिए बमोजिम सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन सक्नेछ । (१३) मनोनित महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था ः  (क) महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित केन्द्रीय सभापतिले क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट महाधिवेशनका लागि बढीमा ३० जना प्रतिनिधिहरू मनोनित गर्न सक्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडीएका वर्ग, बुद्धिजीवि, अन्य पेशा व्यवसायमा रहेका विशिष्ट व्यक्ति एवं लोकतन्त्रको स्थापना र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । (ख) महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित केन्द्रीय सभापतिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्येबाट महासमितिका लागि बढीमा १० जना सदस्य मनोनित गर्न सक्नेछ । यसरी मनोनित गर्दा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडीएको वर्ग, बुद्धिजीवी, अन्य पेशा व्यवसायमा रहेका विशिष्ट व्यक्ति एवं लोकतन्त्रको स्थापना र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । (१४)  पार्टीका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले आफू अन्तर्गत रहेका निकाय वा पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (१५)  महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका एउटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा परेको अवस्थामा नगर कार्यसमिति क्षेत्रीय कार्यसमितिको मातहतमा रहनेछ । यस्तो अवस्थामा नगर वडा कार्यसमितिहरू नगर कार्यसमितिको मातहतमा रहनेछ । एकभन्दा बढी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित नगर कार्यसमितिका नगर वडा कार्यसमितिहरूले सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिसँग समन्वय राखी काम गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा नगर कार्यसमितिहरू जिल्ला कार्यसमितिको मातहतमा रहनेछ । (१६)  पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरताको अवधि गणना गर्दा पार्टीको सदस्यबाट निष्काशन गरिएको वा पार्टी परित्याग गरेको अवस्थालाई निरन्तर क्रियाशील सदस्यता कायम रहेको मानिनेछैन । (१७)  पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापति र जिल्ला कार्यसमितिको सभापतिमा निरन्तर रूपमा दुई पदावधि भन्दा बढी हुनेगरी उम्मेदवार हुन पाउनेछैन । (१८) पार्टीको तल्लो निकायको सभापति, उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव माथिल्लो तहको कार्यसमितिमा उम्मेदवार भएमा निजको तल्लो पद स्वतः रिक्तहुनेछ । तर महाधिवेशन  प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यमा उम्मेदवार हुन यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन । (१९) पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग÷समिति÷विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्नेछ । (२०) पार्टीका सबै तहमा मनोनित प्रतिनिधि तथा सदस्यलाई मनोनित गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार हटाउन वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (२१) धारा १५ को उपधारा (२) को देहाय (क) र (ख) बमोजिमका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशनबाट हुने निर्वाचनमा विधान बमोजिम केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको पदमा उम्मेदवार हुने तथा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ । तर धारा १५ को उपधारा (२) को देहाय (ग) र (घ) बमोजिमका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचनमा मतदानको मात्र अधिकार हुनेछ । (२२) पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरताको अवधि गणना गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले पार्टीको भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सस्यमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि काम गरेको रहेछ भने त्यसलाई बढीमा पाँच वर्ष मानी पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको अवधिमा थप गरी गणना गरिनेछ । तर, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त नगरिकन निजले पार्टीको क्रियाशील सदस्यले पाउने कुनै पनि सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्ने छैन ।   ५०. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार ः यो विधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुनेछ । तर त्यस्ता विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको त्यस्तो निर्णय पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशन समक्ष राखिनेछ ।  ५१. सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था ः (१) यो संशोधित विधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नेपाली कांग्रेसका सबै तहका सदस्य, पदाधिकारीहरू यस विधान अनुसार नयाँ निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछ । (२)  यो संशोधित विधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाली कांग्रेसबाट समर्थन र मान्यता पाएका भ्रातृसंस्थाहरू कायमै रहनेछ ।  ५२. बचाउ ः (१) यो संशोधित विधान लागू भएपछि नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (२०५१, २०५४, २०५७, २०६२ र २०६४ मा संशोधन र परिमार्जन गरी मिलाइएको रूपमा) बमोजिम भए गरेका सबै काम कारवाईहरू यसै संशोधित विधानअन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ । (२)  नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (२०५१, २०५४, २०५७, २०६२ र २०६४ मा संशोधन र परिमार्जन गरी मिलाइएको रूपमा) बमोजिम परेका उजुरीहरू यसै संशोधित विधानअनुरूप परेको मानी आवश्यक कारवाई र किनारा गरिनेछ ।  ˜ नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७(२०५१, २०५४, २०५७, २०६२, २०६४ र २०६६ मा संशोधन र परिमार्जन गरी मिलाइएको रुपमा)  झण्डा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय रुख               प्रकाशक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी.स्मृति भवन, बी.पी. नगर, सानेपा, ललितपुर, नेपाल टेलिफोन ५५५५२६३÷५५५५२६४÷५५५५२६६ फ्याक्स ५५५५१८८ भ्(mबष् िस् लअउबचतथ२धष्लिप।अयm।लउ क्ष्लतभचलभत ब्अअभककस् धधध।लभउबष्अियलनचभकक।यचन    नेपाली कांंंंग्रेसको महासमितिको बैठकद्वारा २०६६ कात्र्तिक १८ गते पारित भई केन्द्रीय कार्यसमितिको २०६६ मंसिर १६ गतेको निर्णयले २०६६ मंसिर २९ गते प्रकाशित ।  सहयोग ः रु. २०÷–  © नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय