Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

तनहुँका जनता असक्षम प्रतिनिधिका कारण सिकार भएका छन्ः जोशी

 

https://www.facebook.com/images/pages/custom_cta/contactus.pngContact UsLiked

Message

More options

Damauli khabar Daily

 

 


Added: 2015-05-26
 


नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी अहिले गृह जिल्ला तनहुँमा व्यस्त छन् । तनहुँबाटै जनप्रतिनिधि भएर देशकै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको वागडोर सम्हालिसकेका जोशी अहिले सरकार र पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा नरहे पनि गृह जिल्लाका भूकम्पपीडितको राहत र पुनस्र्थापनामा सक्रिय छन् । जिल्लामा विकासप्रेमीको पहिचान बनाएका पूर्व मन्त्री जोशी अहिलेका जनप्रतिनिधिको कमजोर पदर्शनको कारण २० हजार बढी घर ध्वस्त भए पनि तनहुँले विशेष राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारी सहायता पाउन नसकेको दाबी गर्छन् । उनै नेता जोशीले दमौलीको सामुदायिक रेडियो  दमौली एफएम ९४ थोप्लो २ मेगाहर्जलाई दिएको अन्र्तवार्ताको अंश

महाभूकम्पलगत्तै जिल्लाका विभिन्न भागमा निरक्षणमा हुनुहुन्यो । अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?


यो हामीहरुका लागि अत्यन्त पीडादायक घडी हो । यो कहिले जान्छ थाहा पनि थिएन र हामीले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । महाभूकम्प हुँदा काठमाडौं थिएँ । यसमा परेर एक त देशभरीकै मानिस पीडित भएका छन् मेरो आफ्नो थलो तनहुँ र वरपरका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुका लागि यो पीडामा केही भए पनि दुःख मिसाउन सक्छु कि भनेर म काठमाडौं छोडेर जिल्ला आएको हुँ । म जिल्ला आएको तीन हप्ता भन्दा बढी भयो ।

गाउँ डुल्दा अनुगमनका क्रममा मैले तनहुँ अत्यन्त पीडामा रहेको पाएँ ।  म जिल्लाभर घुम्दा करिब पाँच हजार घर पूर्ण ध्वस्त, १४ हजार घरमा आंशिक क्षति अनि १० हजारमा सामान्य क्षतिको हिसाब गर्दा जिल्लाभर ३० हजार घरमा नोक्सानी भएको मैले देखें ।


हाम्रा गाउँहरुको अवस्था कस्तो छ भने घर पहिरो गएको छ । त्यहाँ मानिस बस्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा नेपाल सरकारका कर्मचारीले गरेको मेहनतको प्रशंसा गनैपर्छ । प्रहरी, सेना र सरकारी कर्मचारीले दिएको योगदान यो घडीमा प्रशंसनीय छ ।

जिल्लाभर २० हजार घर पूर्ण क्षति जस्तै छ । तर त्यहाँ बस्ने नागरिकहरुले अरु त परै जाओस् पाल पनि नपाएर रोइरहेको मैले देखें । करिब १० हजार पाल वितरण भएको रहेछ जिल्लाबाट । अचम्मको कुरा शुरुमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत जाने भनियो । तर पनि गाउँमा सांससदहरुको उपस्थिती भने नभएको भेटियो ।

उनीहरुले आफन्त र कार्यकर्तालाई राती राती राहत दिने गरेको पाइयो । पहिलो कुरो गाउँमा सभासदको उपस्थिती छैन दोश्रो जहाँ छ, त्यहाँ भेदभावपूर्ण गतिविधि पाइयो । मैले यो अवस्था गाउँ भ्रमणपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि जानकारी गराएँ । तनहुँ भाग्यमानी जिल्ला पनि हो ।

यहाँ विभिन्न दलका नौ जना सभासद छन् । कांग्रेसका पाँच, एमालेका एक र अन्य दलका पनि सभासद तनहुँमा छन् । तर यति धेरै भएका सभासदको भूमिका प्रभावकारी देखिएन । जिल्लामा हेर्दा उनीहरुको कुनै भूमिका पाइएन । सभासदहरुले कसरी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने सोच्न नसकेको मलाइ लाग्यो । ३० हजार घर क्षति हुँदा पनि तनहुँलाई भूकम्पबाट उच्च संकटग्रस्त सूचीमा पार्न सकिएन । यसमा सभासदहरुको ठूलो चुक देखियो । 
तपाइंले सभासदहरुमाथि आरोप लगाउनुभयो । तर गाउँमा राहत वितरणमा उनीहरु हिंडिरहेका छन् नि 
एउटा कुरा के हो भने तनहुँमा नौ जना सभासद छन्, त्यसमा पनि कांग्रेसकै पाँच जना । अझ केन्द्रीय सदस्य पनि छन् । उनीहरुको भूमिका भनेको केन्द्रबाट राहत पठाउने हो ।

क्षतिग्रस्त ३० हजार घरलाई पुग्ने चीजहरु पठाउनु पर्ने हो । उनीहरुलाई पुग्ने सामान पठाउनुपर्ने हो । तर सभासदबाट यो भूमिका निर्वाह गरेको पटक्कै देखिएन । जहाँ गए पनि दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको भनाई यो जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्रमा पार्नुपर्ने छ । त्यो सूचिमा नपर्दाखेरी संकटग्रस्त भएका जिल्लाले जुन सुविधा पाएका छन्, त्यसबाट हाम्रो जिल्लाका दाजुभाई दिदिबहिनी बञ्चित भएका छन्, यो निकै दुखद् कुरा हो ।

हाम्रै सभापति प्रधानमन्त्री  हुनुहुन्छ । हाम्रै सरकारका मानिस मन्त्री छन् । सहकार्यको सरकार छ । यो अवस्थामा केन्द्रमा तनहुँलाई उच्च संकटग्रस्तमा पार्नुपर्यो भनेर भन्न नसकेर सभासदहरु गाउँ राहतको नाममा हिंड्नु लाज पचाउने कामशिवाय केही होइन ।

काठमाडौंमा बसेर देखाउनुपर्ने भूमिका उहाँहरुबाट भएन । उहाँहरुको कुरा प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभएन । सरकारलाई कुरा सुनाउन नसकेपछि अनि जिल्ला आउनु लाज पचाउने काम हो । या त उहाँहरु असक्षम हो या नियत नै खराब ।  नत्र यत्रो नोक्सान पर्दा राहत सामग्री जिल्लामा ल्याउन नसक्ने अनि अहिले आएर के हुन्छ ? जिल्लाभर ३० हजार प्रभावित छन् उनीहरुले १० हजार पालले के गर्ने ? बाँकी २० हजार

के गर्ने ? उहाँहरुले संसदमा बोलेको तनहुँबासीले सुन्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीकहाँ आफ्नो कुरा सुनाउन उहाँहरु सक्नुहुन्न । यस्तोमा उहाँहरुको भूमिकामा जनताले प्रश्न उठाउन नपाउने ?
मलाई अचम्म लाग्यो । तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकका एमालेका पराजित उम्मेदवारले १० हजार पाल वितरण गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो । पराजितले १० हजार ल्याउन सक्दा हाम्रा जितेका सांसदले ३० हजारलाई के गर्ने भन्ने योजना चाहिँ छ कि चाहिंदैन ?
पीडित वस्तीमा पुग्दा कम्तीमा दुई वण्डल कर्कट पाता दिए घरको अस्थायी टहरा बनाएर बस्छौं भन्ने माग धेरैको छ । तर त्यो पनि गर्न नसकेर नोक्सानी भएको ठाउँमा रित्तो हात आएर केही अर्थ देखिन्न । लाज बचाउन जनताले बुझ्दैनन् भनेर होला तर जनाले वास्तविकता बुझिसकेका छन् । हाम्रा सभासदले हामीमाथि अपहेलना र अन्याय गरेको भन्ने बुझाइ मैले गाउँ घुम्दा दाजुभाई दिदीबहिनीबाट पाएँ ।

भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । गाउँका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, प्रहरी चौकी, सरकारी भवन नोक्सान भएका छन् । जिल्लाको यो नोक्सानीको स्थिती अवलोकन गर्दा तपाईंलाई कस्तो अनुभव भएको छ । अब यो अवस्थामा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

म पार्टीको जिम्मेवार मानिस हैन । म कुनै पदमा छैन । मेरो काम जनतालाई ढाढस दिने हो । हो विद्यालय स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन भत्केका छन् । ३० हजार घर भत्केका वा भत्किन्छन् कि भनेर बसेको यो अवस्थामा सरकारको स्थायी समाधान के हो ? अस्थायी बसोबासका लागि के गर्दैछ ? अब १५ हजार दिने कहिले हो ? जेठको मध्य हुन लागिसक्यो ।  अब ढिलो भए धेरैको बिजोग हुन्छ । धेरेको धेरै क्षति भएको छ ।

धेरैले कम्तीमा आधा क्षतिपूर्ति दिए आफै काम गर्न तयार छन् । उनीहरुले आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारको खोजी गरिरहेका छन् । विद्यालय, गाविस भवन त सरकारले बनाउँछ । तर जनताको घर कसले बनाइदिन्छ ? धेरै ठाउँमा सरकारी जग्गा छ । एक दुई लाख घर बनाउन सरकारलाई गाह्रो पनि छैन । उपयुक्त ठाउँमा घर बनाइदिए समस्या समाधान तत्काल गर्न सकिन्छ । 


यो विपत्तिमा तनहुँमा मानविय क्षति त भएन तर भौतिक क्षति उच्च संकट जिल्लाको भन्दा कम छैन तर पनि तनहुँ किन उच्च संकटग्रस्त जिल्लामा पर्न सकेन होला ?

यो हाम्रा प्रतिनिधिको असक्षमता वा खराब नियतको परिणाम हो । सरकारको प्रमुख पद कांग्रेस एमालेको काँधमा छ । ३० हजार घरमा असर २० हजार लगभग पुरै भत्केको छ । यो अवस्थामा दुवै दलका सभासदले अलिकति जोड गरेको भए तनहुँ संकटग्रस्तको सूचिमा पथ्र्यो । यसमा नपर्नुको कारण या सरकारमा बस्नेले टेरेनन् वा सभासदको अप्रोच पुगेन ।
मानिसहरु रोइकाराई बसेका छन्, पाल खाद्यान्न नपाएर । 

पुग्दा यो पीडा अझ बल्झन्छ । मेरै सामु धेरैले रोएर दुखद् अवस्था चित्रण गरे । बन्दीपुरको एउटा गाउँ ध्वस्त छ । पूर्कोटमा ९२ मध्ये ८२ घर ध्वस्त छन् । त्यहाँ सरकार अनि सभासदको उपस्थिति छैन । यति ठूलो नेक्सानी हुँदा पनि सरकारको प्राथयमिकतामा नपर्दा जनतालाई चित्त दुखेको छ । मलाई पनि पीडा भएको छ । गाउँमा गएर काम गर्छौं भन्नेले त्यति पनि गर्न सकेनन् । तनहुँका जनता असक्षम प्रतिनिधिका कारण सिकार भएका छन् ।


जिल्लालाई उच्च प्रभावितमा पार्न सभासद र प्रशासकहरुबीच छलफल पनि भयो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले त निर्णय नै गरेर पठायो । तर पनि तपाईं केही भएन भन्नुहुन्छ, किन ?


त्यो प्रयास हैन । ठग्ने कुरा मात्र हो । हाम्रा सभासदको राष्ट्रिय हैसियत छ । उहाँहरुले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीलाई गएर भन्ने हो । जिल्लाका सिडिओ अनि एसपीलाई भन्ने हैन । भन्नुपर्ने ठाउँमा नभन्ने अनि सिडिओ, एसपी वा गाउँको प्रमुखलाई भनेर अर्थ छैन ।

यो जनतालाई झुक्याउने खेल मात्र हो । कहिं नपाएर केन्द्रमा नभएको कुरा जिल्लामा आएर हुन्छ ? नौ नौ जना सभासद महत्वपूर्ण पार्टीका प्रतिनिधि सभासद हुँदा र उहाँहरुकै सरकार हुँदा पनि काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? यो उहाँहरुको जिल्लामा माया रैनछ भन्ने कुराको प्रमाण हो । ३० हजारको घर भत्केको छ । साराको नोक्सानी भएको छ । य

स्तो जिल्ला ‘क’ मा नपर्ला ‘ख’मा नपर्ला संकटग्रस्त त हो नि । त्यसमा पनि नपर्ने भने पछि त या सरकारले सभासदलाई टेरेन या नियत खराब  हो । यो त जनताप्रति बदला लिएजस्तो लाग्छ, मलाई । 

तपाईंको विचारमा यो समस्याको अब अल्पकालीन र दिर्घकालिन समाधान के  ?
सबैभन्दा पहिले पीडितलाई खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । मर्नेका परिवारलाई पर्याप्त राहत दिइएन । मैले दुई लाख दिनुपर्छ भनेको हुँ । यसमा कन्जुस गर्न हुन्न । घर नोक्सान भएकालाई खाद्यान्न र लत्ताकपडा अनि बास दिनुपर्छ । अस्थायी बसोबासका लागि तुरुन्त दुई वण्डल जस्ता दिनुपर्छ ।

भूकम्प भन्दा ठूलो बिचल्ली अब आउने सम्भावना देख्छु, म ।
सरकारको अर्को काम स्थायी बसोबासका लागि बस्न सक्ने छ छैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्छ । बस्न सक्ने छ भने नयाँ घर बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । नभए नेपालका सरकारी जग्गामा डेढ दुई लाख घर बनाएर गाउँका मानिसलाई वस्ती सानुपर्छ ।

पूर्वाधार र रोजगारी दिएर स्थायी बसोबासका लागि भूकम्परहित घरको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । यो आपतकालिन समयमा बाटो वा अरु विकास जरुरी छैन ।  सबै पैसा उत्थानमा लगाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि विश्वासमा लिए सहायता मिल्छ । देश र विदेशको सहयोग पछि पीडितको समस्या स्थायी समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो यसका लागि प्रष्ट कार्य योजना ल्याउनुपर्छ ।

धेरै आत्तिएका छन् । उनीहरु जनप्रतिनिधिबाट पनि विश्वस्त छैनन् । यो जटिल अवस्थामा सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो पुनस्र्थापना योजना ल्याउनुपर्छ । तत्काल अस्थायी बस्ने खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सक्दिन पैसा छैन भन्न मिल्दैन । हालसम्म सरकारबाट कुनै योजना आएको छैन, आउनुपर्छ ।

सरकार र विभिन्न दलहरुले टहरा बनाउन उद्घोष गरेका छन् । तपाईको विचारमा यो प्रयासमा के भएको भए राम्रा हुन्थ्यो ?

जनतालाई सेवा गर्छु भन्नु राम्रो हो । दलले गर्छु भनेको पनि राम्रो हो । तर त्यतिले पर्याप्त छैन । यो काम सरकारको हो । कतिलाई घर चाहिएको छ तथ्यांक निकालेर कति सरकारले गर्ने अनि कति दलले बनाउने भन्ने टुंग्याउनु जरुरी छ ।  दलले सहयोग गर्ने हो तर यो जिम्मेवारी सरकारको हो, यसबाट ऊ पन्छिनुहुन्न । हुँदा हुँदा अब राहत दिने काम गाविस सचिवसम्म पुग्यो । के सचिव यो सबै जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्षम छन् ? जेठ जान लागिसक्यो । पानी आउन थाल्यो । अब सरकारले ठोस योजना ल्याउन ढिला गर्नुहुन्न ।


एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा टहरो बनाउने रे यो कसरी सम्भव छ ? सरकारको योजना आउनुपर्यो कतिवटा बनाउने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्यो । स्थायी घर कति बनाउने ? सबै बनाउने हो कि पैसा हो कि सिमेन्ट के हो दिने ? यो सबै आउन नसकेकाले सरकार पनि अल्मलिएको जस्तो लाग्छ । सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । सामञ्जस्य पनि छैन ।

मुख्य निकाय र मन्त्रालयबीच समन्वय पनि छैन । अब यसो गर्दा असार लाग्छ त्यसले अझै ठूलो विपद् आउने हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसै भएर मैले जनताको समस्या सरकरी निकायमा उजागर गरेको हुँ । गैरसरकारी निकायसंग भन्ने काम गरिरहेको छु । म आफैले व्यक्तिगत रुपमा कति सक्छु तर ती ठाउँको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने काम मैले गरिरहेको छु । मेरो प्रयास जनताको समस्या सुन्ने ठाउँमा पु¥याउने हो, त्यो काम मैले गरिरहेको छु ।

यो विपद्को घडीमा जिल्लावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?


म भूकम्पले निधन भएकाको परिवारमा समवदेना व्यक्त गर्दछु ।  दिवंगत आत्माको  चिरशान्तिको कामना गर्छु । सरकारले पीडित सबै हाम्रा जनता हुन् भनेर उनीहरुको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । यो अवस्थामा धैर्य लिनुस् नआत्तिनुस् भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ । , यतातिर चाँडो सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

केही नभए सांसदको विकास कोषको पैसा चार करोड छ, त्यही देखिने गरी गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोषको मात्र रकम भए पनि पुर्नस्थापना उद्धार र सहयोगमा खर्च भए कम्तीमा पीडितले केही भए पनि राहत पाउँथे

त्यसमा निर्वाचित र मनोनित सभासदको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
म जिल्लावासीलाई दुःख पर्दा सम्झनुहोला र सधैं तपाईंको साथमा छु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

प्रस्तुतीः पवन पौडेल