Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्र

 

                             

Tuesday, 24 July 2012 12:46  Published in Nagarik Daily

गोविन्दराज जोशी

निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था नेपालका हानिकारक छन् कि आवश्यक भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो छैन। यिनीहरू अझै आकर्षण र आलोचनाको केन्द्रमा छन्। जुन गतिमा यसको आलोचना भएको छ त्यसको चौगुना निजी क्षेत्रबाट शिक्षण संस्था संचालन गर्ने र त्यस्ता विद्यालयमा पढ्ने पढाउनेको संख्या बढेको छ। तैपनि यसको कारण खोतल्ने गरी कुनै अध्ययन र अनुसन्धान भएको थाहा छैन। शिक्षाजस्तो जीवन पद्धतिसँग जोडिएका विषयमा यसरी हचुवारूपमा निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन थियो। तर, जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भइरहेको छ। शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिताको सुरुआत कसरी र किन भयो? त्यसको आवश्यकता थियो कि थिएन? वा अहिले छ कि छैन? समस्या कहाँ छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास हुनुपर्छ।
विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुँदा नेपालमा शिक्षाको अवस्था कमजोर थियो। अरू मुलुक २१ औं शताव्दीको तयारी गर्दै थिए। त्यसक्रममा उनीहरू 'गर्नसक्ने', 'जान्न सक्ने' र 'हुनसक्ने' जनशक्ति तयार गर्न कसरी शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने तयारीमा जुटेका थिए। हाम्रो भने शिक्षा प्राथमिकतामै थिएन। सबै बालबालिकालाई लेख्न र पढ्नसक्नेसम्म बनाउन क्षमता पनि हामीसँग थिएन। सरकारले शिक्षामा वार्षिक बजेटको १६ प्रतिशतसम्म विनियोजन गर्नसक्थ्यो। गुणात्मक शिक्षाका लागि यो रकम अत्यन्त न्यून थियो। सरकार जनसहभागितामा संचालित विद्यालयहरूमा आवश्यक शिक्षक दिनसक्ने अवस्थामा समेत थिएन। उच्च शिक्षाको बजेटले चलिरहेका क्याम्पस संचालन गर्नै धौ धौ थियो। नयाँ कलेज संचालन गर्ने संभावना नै थिएन। माध्यमिकस्तरमै स्तरीय शिक्षाको खोजीमा हजारौँ नेपाली विद्यार्थी भारतका विभिन्न सहरतर्फ जान्थे। प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने संभावना झन् कम थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण कलेज, महाराजगन्जले वर्षमा २० जना विद्यार्थी उत्पादन गर्थ्यो भने इन्जिनियरिङमा पनि पुलचोक क्याम्पसकै क्षमतामा निर्भर हुनुपथ्यो। धेरै विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षाका लागि रुस जान्थे। परिवर्तनका कारण त्यो बन्दोबस्त पनि खलबलिएको थियो। अमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च गरेर विद्यार्थीहरू पढ्नैका लागि विदेसिन बाध्य थिए। यस्तो दयनीय अवस्थाबाट मुक्त हुनु जरुरी थियो। यस स्थितिमा देशमै गुणात्मक शिक्षा दिएर उच्च शिक्षाका लागि देशबाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी विदेशी मुद्रा जोगाउने र विदेश जान नसक्नेको पहुँचमा पनि सबै तहको स्तरीय शिक्षा दिन निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउनु अपरिहार्य थियो। त्यसैले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको शिक्षा नीतिमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खोलिएको हो। अहिले छलफल गर्दा यस पृष्ठभूमि र त्यति बेलाको यथार्थलाई पन्छाउनु उचित हुँदैन।
          अहिले निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाको चर्को आलोचना भइरहेको छ। तर, तिनको आकर्षण पनि बढ्दो छ। निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्था पक्कै महंगा छन्। अरू कतिपय विषयमा पनि आलोचना सुनिएको छ। तैपनि, किन तयार भएन त यिनको विकल्प? निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाको विकल्प दिने सरकारी विद्यालयहरूले हो। सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आउनु जरुरी छ। शिक्षामा सरकारले आवश्यकता अनुरूप खर्च गर्नसकेको छैन र सक्दैन पनि। देशको समग्र वजेटको ३५ - ४० प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गर्न नसकुन्जेल यस क्षेत्रको भनेजस्तो सुधार हुन सत्तै्कन। सरकारी शिक्षण संस्थाहरूले प्रगति गर्न नसक्नुको एउटा कारण यही हो। यही कारणले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थामा निर्भर हुनुपरेको पनि हो।
अर्को कारण, राजनीतिक दल र शिक्षकका संगठनहरूको सम्बन्ध पनि हो। राजनीतिक दलहरूलाई गाउँमा संगठन गर्न शिक्षकहरूको सहयोग चाहिन्छ। शिक्षकलाई पनि राजनीतिक दलहरू संरक्षणको बलियो खम्बा भएका छन्। राजनीतिक आडमा शिक्षकहरूले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सक्छन । विद्यालयमा राम्रो पढाउनेभन्दा राजनितिमा बढी क्रियाशील शिक्षकको वृत्ति विकास र सुरक्षा बढी हुन्छ।
तेस्रो कारण, शिक्षा नीतिलाई लहडमा बदल्न खोज्नु पनि हो। शिक्षा नीति शिक्षाविद्ले बनाउने विषय हो। नेपालमा भने शिक्षामन्त्रीसँगै शिक्षा नीति पनि फेरिएजस्तो हुन्छ। शिक्षामन्त्री वा निजको पार्टीका नेता कार्यकर्ताको लहडमा शिक्षा नीति बदल्ने अभ्यासले पनि अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो।
शिक्षाको उदेश्य प्रमाणपत्र दिने र लिनेमात्र हुँदैन। अहिले त नेपालमा अध्ययन गरेकाले विश्वका अरू मुलुकमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यस्तै विकसित मुलुकमा अध्ययन गरेर आएकासँग नेपालभित्रै पनि यहाँ अध्ययन गरेकाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो पाठ्यक्रम र शिक्षण पनि त्यही अनुसारको बनाउनुपर्छ। त्यसरी पढाउन सक्ने शिक्षक उत्पादन गर्नुपर्छ। यस पक्षमा निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले केही न केही योगदान पुर्या एका छन्। यही कारणले निजी क्षेत्रबाट संचालित शिक्षण संस्थाको व्यापकता बढिरहेको छ। जतिसुकै आलोचना गर्दागर्दै पनि नेपाललाई चाहिने अपेक्षाकृत गुणस्तर युक्त जनशक्ति निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय छैन भन्न मिल्दैन। नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी विश्वका धेरै ठाउँमा गएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। कतिपय क्षेत्रमा अगाडि पनि छन्।
अहिलेको मुख्य समस्या व्यवस्थापकीय कमजेारी हो। सरकार निर्णय गर्छ, तयारी गर्दैन। समस्या यहीँ छ। विद्यालय शिक्षालाई १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ माध्यमिक शिक्षा भन्ने निर्णय भयो। त्यसको संचालन कसरी गर्ने? उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? शिक्षकको योग्यता के हुने? भन्नेलगायतका विभिन्न विषयमा सरकारले तयारी गरेको छैन।
एसएलसी परीक्षाको परिणाम हेर्ने हो भने निजी र सरकारी व्यस्थापनमा संचालित विद्यालयको परीणाममा धेरै फरक देखिन्छ। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्दा लगानीको दुरुपयोग भएको पाइन्छ। परीक्षाफलमा के कारणले त्यस्तो भिन्नता आयो? हाम्रो कमजोरी पाठ्यक्रम, शिक्षक, परीक्षा, वा परीक्षण केमा रह्यो? त्यसको लेखाजोखा शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्थ्यो। अहिले एसएलसी परीक्षा अमर्यादित र अनियन्त्रित भइसकेको छ। देशमा विभिन्न विश्वविद्यालय छन्। विश्वविद्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबीच समन्वय गरेर एसएलसी र उच्चमाध्यमिक तहको परीक्षा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
यस्तै, उच्च शिक्षामा हेर्द कतिपय विश्वविद्यालयसँग पाठयक्रम बनाउने जनशक्तिसमेत छैन। सबैजसा विश्वविद्यालयले सबै संकाय संचालन गरेका छन्। कतै एउटामात्र विषयका ४०-५० जना विद्यार्थी अध्यापन गराउने कलेजकै भरमा विश्वविद्यालय चलाइएको छ। शिक्षामा यस्तो बेथिति गर्नु उचित हो? चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, वाणिज्य शास्त्रजस्ता केही विषयका लागि विषयगत विश्वविद्यालय बनाएर अरू विषय एउटै विश्वविद्यालयमा संचालन गर्न सकिँदैन?
             नेपाललाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ। विदेशको बजारमा कस्तो जनशक्तिको माग छ? विदेशी विद्यार्थीलाई हाम्रा शिक्षण संस्थामा आकर्षित गर्न कस्तो पाठयक्रम आवश्यक हुन्छ? शिक्षाको स्तर कसले निर्धारण गर्ने? यस्ता अनेकौँ प्रश्न अनुत्तरित छन्। सरकार यस विषयमा निर्णय गर्ने सक्षम निकाय वनाउन सत्तै्कन?
निजी क्षेत्रमा संचालित शिक्षण संस्था महंगा छन्। त्यहाँ अत्यधिक व्यापारीकरण पनि भएको छ। तर, सबैमा त त्यस्तो भएको छैन होला। अनियमितताको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने त सरकारको जिम्मेवारी हो। विद्याथीसँग शुल्क लिने सरकारले शिक्षालई मौलिक अधिकार भन्ने नैतिक अधिकार हुँदैन। निजी क्षेत्रमा संचालित शिक्षण संस्थाबाट लिने भनिएको कर विद्यार्थीसँग न लिइयो। सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकलाई तिनका विद्यालय नाफामूलक हुन् कि सेवामूलक भनेर सोध्न र वर्गीकरण गरेको भए नाफामूलक भनिएका विद्यालयसँग नाफाको रकमबाट कर लिन सत्तै्कन? सेवामूलक विद्यालयबाट हिसाब पारदर्शी बनाउन लगाउन सकिँदैन? अन्य कर्मचारीसरह शिक्षक कर्मचारीहरूबाट आयकर लिन मिल्दैन? सबैलाई छाडेर विद्यार्थीमाथि करको भार थोपरेर सफल अर्थमन्त्री बनेको भ्रम पाल्नेहरूका देशमा यस्तो नभए अरू के हुन्छ?


व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण शिक्षामा सरकारको लगानी खेर गएको छ। सरकारी स्वामित्वमा संचालित शिक्षण संस्थाले स्तरीय शिक्षा र पर्याप्त स्थानको विकल्प दिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाका कमजोरी सुधार गर्नु जरुरी छ। तर, यस्ता समस्याको समाधानमा सरकार नितिगतरूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सम्बन्धित सबैको यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ।

                                                                                 लेखक पूर्व शिक्षा मन्त्री हुन्।