Govinda Raj Joshi

Bisweshwor Prasad Koirala Ganesh Man Singh Krishna Prasad Bhattarai Girija Prasad Koirala

उपयुक्त निकास

 

Published in Nagarik Daily Newspaper

उपयुक्त निकास

TUESDAY, 03 JULY 2012

गोविन्दराज जोशी

संविधान सभाको विफलता बीजारोपण यसको निर्वाचनमै भएको थियो। संविधान सभाको निर्वाचनमा आ-आफ्नो दलको बहुमत आउनेमा प्रमुख दलका नेता विश्वस्त थिए। त्यसैले सत्ता हात आएपछि सबै निर्णय आफ्नो अनुकूल गर्ने रणनीति अपनाएर निर्वाचनमा गइएको थियो। निर्वाचनपछिको परिणाममा चिन्ता गरिएकै थिएन। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने मनसाय पनि सायद थिएन। नत्र, संविधानमा समावेश गरिने राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको आधार र संरचना प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले निष्कर्षमा पुग्नुपर्थ्याे। संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति हुन नसकेकाले नै अहिलेको समस्या आएको हो। संविधान सभाको सबैभन्दा मुख्य कमजोरी कार्यशैली नै त्रुटिपूर्ण हुनु हो। समय हुँदासम्म केही नगर्ने र बेला सकिन लाग्दा सभासद्लाई संविधानको मस्यौदा पढ्न पनि नदिई संविधान पारित गराउन खोज्नु गलत नै थियो। अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको दुई वर्षको अवधिभित्र संविधान निर्माण गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि गरिएन।
सार्वभौम भनिएको संविधान सभालाई व्यवहारमा नेताहरूको सहमति अनुमोदन गर्ने ‘रबर छाप' निकायमा परिवर्तन गर्ने कार्यशैली, मानसिकता र अभ्यास अप्रजातान्त्रिक थियो। त्यो त अधिनायकवादी सोच भयो। संविधान सभाजस्तो प्रजातान्त्रिक संस्थामा यस्तो अप्रजातान्त्रिक अभ्यास लाद्ने प्रयास गर्नु पनि संविधान सभाको असफलताको कारण हो। पार्टीले निर्णय गरेर संसद् वा सरकारले मान्ने पद्धति नेपाली कांग्रेसले किन स्वीकार गर्योन? त्यो कांग्रेसको पद्धति थिएन र प्रजातान्त्रिक पनि होइन। संविधानको मस्यौदा गर्दै त्यसलाई संविधान सभामा प्रस्तुत गराई पारित गर्दै लानुपर्थ्यो। संविधान सभाबाट निर्णय हुनै नसकेका विषयलाई जनमत संग्रहमा लाने व्यवस्था गरिएको भए लोकतान्त्रिक पद्धतिसम्मत हुन्थ्यो। सहमतिमा निर्णय गर्ने भनेर विवादलाई प्रक्रियामै प्रवेश नगराई थाती राखियो। अर्कातिर, सहमति आफ्नै पक्षमा हुनुपर्ने भनेर अडान राखियो। फलस्वरूप, संविधान बनेन भनेर संविधान सभाको अभ्यास नै विफल भयो। संविधान सभाको असफलताका कारण यसले अवलम्बन गरेका प्रक्रिया र पद्धति थिए भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ। अन्तिम अवस्थामा संविधान सभालाई व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित गर्ने कोसिस भएको थियो। त्यसो गरिएको भए देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने थियो। राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएअनुसार ‘रूपान्तरित व्यवस्थापिका' शीर्षकमा संविधानको एउटा धारामा ‘संविधान निर्माण भई अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल कायम रहनेछ' भनेर लेख्ने तयारी भएको थियो। अर्थात्, संविधान पनि नबन्ने र निर्वाचन पनि नभई आजीवन कार्यकाल राख्ने प्रयास गरिएको थियो। धन्न, त्यो असफल भयो। त्यसो गरिएको भए ६०१ जनाको भारी नेपाली जनताले दसौं वर्षसम्म बोकिरहनुपर्थ्यो। अहिले एक दिनका लागि संविधान सभा ब्युँताउन खोजिएको पनि त्यसैका लागि त हैन? 
हिजोआज, अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्ने चर्चा पनि सुनिन थालेको छ। अर्कातिर, संविधान सभाको अर्को निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। असफल र बोझसिद्ध संविधान सभाको भारी नेपाली जनतालाई बोकाउनुभन्दा अबको निर्वाचन संविधान सभाको गर्ने कि संसद्को गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रहमा जानु उचित हुनेछ। जनमत संग्रहको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। आफैँले मृत्युवरण गरेको विफल संविधान सभाले गरेका अभ्यास र निर्णय अब असान्दर्भिक र निरर्थक भइसकेका छन्। अर्को निर्वाचित निकायलाई विफलताको भारी बोकाउने अधिकार कसैलाई छैन। कसैले प्रयास गर्दैमा अबको निर्वाचित निकायले त्यस्तो भारी बोक्ने पनि छैन। सार्वभौम निकायले अरूको निर्देशन मान्ने प्रश्नै हुँदैन। त्यसैले अब संविधान सभाको नमीठो अनुभव बिर्सेर वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। असफल सिद्ध संविधान सभाको कति पछि लाग्ने? 
यसै पनि संविधान सभाको निर्वाचन दुई पटक गर्ने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा छैन। संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन सत्तै्कन। संविधान सशोधन गर्ने निकाय देशमा छैन। नेपाली राजनीतिको विडम्बना, यस्तो जटिल अवस्थाबाट देशलाई समग्र निकास दिने उपाय खोज्नुको साटो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भने सरकारमा बस्ने र हटाउने विषयमा पो सहमति खोजिरहेका छन्। 
अब निकास समग्रतामा खोजिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउने संविधानको धारा प्रयोग गरी एक जनालाई हटाएर अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैमा राष्ट्रले निकास पाउँदैन। अब त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई कमभन्दा कम क्षति पुर्याैई निकास खोजिनुपर्छ। त्यसको एउटा उपाय निर्वाचित निकाय निर्माण गर्नु हो। जसरी हुन्छ सकेसम्म चाँडैे निर्वाचित निकाय निर्माण गरेर संविधान र सरकारको जिम्मा त्यसैलाई सुम्पनुपर्छ। त्यसो गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिमा कम क्षति हुने मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि सहमति गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुनेछ। अब यसैको प्रयत्न गर्नुपर्छ। 
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको भर पर्दा धेरै क्षति भएको छ। जनतामा उनीहरूप्रति विश्वास समाप्त भइसकेको छ। तिनैका कारण संविधान सभा असफल भयो। यसैलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अबको जिम्मेवारी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको मात्र होइन। देशले पुनः धोका पायो भने जनताले राष्ट्रपतिलाई पनि दोष दिनेछन्। त्यसैले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कम क्षति पुर्यााएर जनप्रतिनिधि संस्था निर्वाचनबाट निर्माण गर्न राष्ट्रपति पनि अग्रसर हुनुपर्छ। विद्यमान संवैधानिक प्रावधान हेर्दा २४० निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था देखिन्छ। अब त्यसैको निर्वाचन गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ। यसरी निर्वाचित निकाय निर्माण गर्न संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएमा संविधान संशोधन गर्ने हैन, बरु त्यस्ता अवरोधलाई बाधा अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गरेर निलम्बन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि अहिले युवा मतदाताको उमेरको विषय उठेको छ। संविधान सभा भन्ने शब्द संविधानबाट हटाउनुपर्नेछ। संविधान सभामा समानुपातिक सूचीबाट ३२५ जना छानिने प्रावधान छ। संविधानका अन्य केही प्रावधान पनि नयाँ निर्वाचनमा बाधक हुन सक्छन्। राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन होइन, निर्वाचनमा बाधा उत्पन्न गराउने धाराहरूलाई एक पटकका लागि निलम्बन गरी निर्वाचन ऐन अध्यादेशबाट ल्याएर यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसो गर्दा निर्वाचनमा जाने सहज र विधिसम्मत मार्ग निस्कन्छ। केही अवरोध उत्पन्न भएमा यही उपाय अवलम्बन गरेर २४० जनाको निर्वाचित निकाय निर्माण गरी राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्छ। त्यो नै उत्तम प्रजातान्त्रिक विकल्प हुन्छ। 
प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले प्रक्रिया र पद्धतिलाई पनि उत्तिकै महŒव दिन्छन्। हामीले पनि तिनको अवलम्बन गर्न सिक्नुपर्छ। संविधान निर्माणका सन्दर्भमा केही विषयमा चर्को विवाद भएको छ। त्यसको निराकरण गर्ने प्रक्रियामा पनि पहिल्यै सहमति हुनु जरुरी हुन्छ। अन्यथा पुनः पहिल्यैकै अवस्था उत्पन्न हुनेछ। उदाहरणका लागि अध्यक्षात्मक (राष्ट्रपतीय) प्रणाली कि संसदीय प्रणाली, धार्मिक स्वतन्त्रता कि धर्म निरपेक्षता, संघीयता कि विकेन्द्रीकरण, संघीयतामै पनि एकल जातीय कि बहुजातीय, दुई सदनात्मक संसद् (तल्लो सदनमा निर्वाचित र माथिल्लो सदन समानुपातिक र समावेशी ) कि एक सदनात्मक संसद्लाई नै समानुपातिक र समावेशी बनाउने जस्ता केही विषयमा जनमत संग्रहबाटै टुंगो लगाए संविधान निर्माण सम्भव हुनेछ। साथै, २४० जनप्रतिनिधिको निर्वाचन र यी विवादित विषयमा जनमत संग्रह एकै दिनमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 
अब रह्यो सहमतिको प्रश्न। यी सबै विषयमा सहमतिमा पुग्न राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेतालाई जनताले थाहा पाउने गरी समय तोकिदिनुपर्छ। तोकिएको समयभित्र पनि सहमति हुन सकेन भने देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न हुँदैन। कसैलाई सरकारमा टिकाउन वा अर्को कसैलाई सत्तामा पुर्या उन देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यसैले आवश्यक भएमा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न तीन महिना समय दिई त्यतिन्जेलका लागि राष्ट्रपतिले नै दैनिक कामकाज चलाउनका लागिमात्र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। तीन महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराई निर्वाचित निकायलाई संविधान निर्माण गर्ने र सरकार बनाउने गरी देशको शासन सत्ताको जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ। इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई नेपाली जनता र नेपालको हितमा प्रयोग गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनेछ। अबको राजनीतिक निकास पनि यहीमात्र जो देखिन्छ। 
लेखक नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री हुन्